त्यांनी हिंदीत का बोलावं?
तीन दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत एक विनंती केली की वेगवेगळ्या राज्यांमधल्या असमान मातृभाषा असणार्या लोकांनी एकमेकांशी संवाद साधताना इंग्रजीऐवजी हिंदी भाषा वापरावी.
https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/article/india/people-different-states-should-speak-hindi-not-english-shah-7858861/lite/
या अनावश्यक विनंतीला अहिंदी राज्यांमधे साहजिकच विरोध होतो आहे. विशेषत: दक्षिणेकडच्या राज्यांमधे.
आता ज्या लोकांची मातृभाषा हिंदीच आहे त्यांना या विनंतीबद्दल काहीच आक्षेप नसणारेय.उलट त्यांचा आयता फायदाच होईल.
आता प्रश्न असे आहेत.
१. दोन राज्यांमधील असमान भाषिकांनी कोणत्या भाषेत एकमेकांशी बोलावं अशी विनंती गृहमंत्री का करत आहेत? लोकांनी कोणत्या भाषेत बोललं पाहिजे हे गृहखात्याच्या अखत्यारीत येतं का?
२. या विनंतीला दक्षिणेकडच्या राज्यातले लोक सकारात्मक प्रतिसाद देतील असा भ्रम गृहमंत्र्यांना का झाला असावा? की ही विनंती हिंदीतून बोलू शकणार्या अहिंदी राज्यांतल्या लोकांसाठीच आहे? अशी विनंती केल्यावर ज्यांना हिंदी येत नाही ते लगेच हिंदी शिकून घेतील हा भ्रम गृहमंत्र्यांना का झाला असावा?
३. या विनंतीमागे कारण काय असावं? हिंदी पट्ट्यातल्या लोकांची सोय व्हावी? कारण हिंदी पट्ट्यातले लोक "हम तो पापी पेट के लिए आए हैं भाई" हे रडव्या चेहर्यानं सांगून अहिंदी भाषिकांना 'आमची सोय बघा' असंच सांगू पाहतात. हिंदीभाषिक अहिंदी राज्यातल्या भाषा शिकायला राजी नसतात. पण अहिंदी भाषिकांनी मात्र हिंदी शिकावी ही अपेक्षा बाळगतात. हे हिंदी पट्ट्यातले लोक हिंदीतर भाषा शिकणार कधी?
४. समजा दक्षिणभारतीय राज्यांनी किंवा ईशान्येकडच्या राज्यांनी एकत्र येऊन त्यांची एकच सामायिक बोलीभाषा निर्माण करुन हिंदीला कडवे आव्हान निर्माण केले तर? मग काय करतील अमित शहा?
५. इंग्रजीला अमित शाह यांचा विरोध का? इंग्रजी ही ज्ञानभाषा आहे. कमालीची ताकदवान भाषा आहे.आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे. उपयोगाची भाषा आहे. असं असताना ती न वापरता हिंदी का वापरायची?
हिंदी राष्ट्रभाषा म्हणून घटनेने निवडली आहे.अगाध ज्ञान. रचाकने अज्ञानात सुख असतं म्हणून तुम्ही तुमचं नाव सुखीमाणूस ठेवलंय का?अमितभाई हिंदीच्या राष्ट्रभाषा होण्याचा मार्ग कायदेशीर विनासायास करू शकतात यावर मी विश्वास ठेवतो.अमितभाईने बिमारू राज्ये नी तियाला गुजरात जोडून वेगळं राष्ट्र मागून घ्यावे नी त्याला हिंदी राष्ट्रभाषा करावी. ईतर राज्यांच्या माथी बळजबरीने हिंदी मारू नये. देशातील एकमेव हुशार राज्य असेल तर तामीळनाडू त्यानी हिंदीला सरळ लाथाडले. तरी त्याना काही फरक पडला नाही ऊत्तरोत्तर तामीळनाडू विकासच करत आहे.ज्या पद्धतीने कायदा, संविधान आणि त्यातल्या दुरुस्त्या, त्यांना भविष्यात न्यायालयात दिली जातील ती आव्हाने यांचा आधीच सखोल अभ्यास करून अमितभाईंनी (अर्थात टीमने) कलम ३७० रद्द केले, ते पाहता अमितभाई हिंदीच्या राष्ट्रभाषा होण्याचा मार्ग कायदेशीर विनासायास करू शकतात यावर मी विश्वास ठेवतो.कलम ३७० रद्द करणे आणि हिंदी राष्ट्रभाषा करणे यात महद्अंतर आहे. ३७० वे कलम रद्द करण्यास बहुसंख्य भारतीयांचा पाठिंबा होता. परंतु त्यांच्या दृष्टीने ती प्राथमिकता नव्हती. त्यामुळे ते कलम लादणारा व रद्द न करणारा पक्ष वारंवार सत्तेत येऊ शकला. परंतु त्याचमुळे भाजपने हे कलम रद्द केल्यानंतर अत्यंत क्षीण विरोध झाला. हिंदी ही राष्ट्रभाषा करण्याचा निर्णय झाला तर अनेक राज्यातून विरोध होईल. त्याचा भाजपला निवडणुकीत तोटा होईल. भाजप कर्नाटक पाठोपाठ तेलंगणात बस्तान बसविण्याच्या प्रयत्नात आहे. तेथे भाजपला फटका बसू शकतो. महाराष्ट्र, बंगाल व ईशान्येकडील राज्यातही विरोध होईल. मुळात हिंदी भाषिक राज्यात भाजप बराचसा संतृप्त झाला असल्याने निवडणुकीत तेथे अधिक फायदा होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा हा निर्णय टिकणार नाही. त्यामुळे अमित शहा हे धाडस करणार नाहीत. केले तर पस्तावतील.