आतापर्यंत हाती आलेले कल बहुसंख्य मतदानोत्तर सर्वेक्षणाच्या अंदाजाशी सुसंगत आहेत. कोरोना निर्बंधामुळे मतमोजणी नेहमीपेक्षा हळू होत आहे. त्यामुळे दुपारी १ वाजल्यानंतरच चित्र नक्की होईल.
सद्यस्थिती -
बंगाल - भाजप ७५, तृणमूल ८७, कॉंग्रेस+ ४
आसाम - भाजप+ २६, कॉंग्रेस+ ४
पुदुच्चेरी - भाजप+ ५, कॉंग्रेस+ ४
केरळ - भाजप ३, कॉंग्रेस+ ५७, डावे+ ८०
तामिळनाडू - अद्रमुक+ ३२, द्रमुक+ ४२
बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुक -
मंगल आवडी (भाजप) - ७०,८१३
सतीश जारकीहोळी (कॉंग्रेस) - ६७,४९३
शुभम शेळके (शिवसेना व महाराष्ट्र एकीकरण समिती पुरस्कृत) - १९,२८९
संजय राऊतने शेळकेंसाठी बेळगावात सभा घेऊन भाजपला सडकून शिव्या घातल्या होत्या. शेळके जिंकणारच अशी व्याघ्रगर्जना केली होती. परंतु शेळके खूपच मागे पडलेले दिसताहेत.
सद्यस्थिती -
बंगाल - भाजप ८१, तृणमूल २०७ कॉंग्रेस+ २
आसाम - भाजप+ ८१, कॉंग्रेस+ ४५
पुदुच्चेरी - भाजप+ ८, कॉंग्रेस+ ३
केरळ - भाजप १, कॉंग्रेस+ ४१, डावे+ ९८
तामिळनाडू - अद्रमुक+ ८७, द्रमुक+ १४६
- पंढरपूर - भालके (राष्ट्रवादी) ८२,१२७, औताडे (भाजप) ८९,०३७
पंढरपूरात मतमोजणीच्या ३० फेऱ्या पूर्ण झाल्यात. अजून १० फेऱ्या व १५,००० मते मोजायची शिल्लक आहेत. औताडेंचा विजय जवळपास नक्की झालाय.
बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे सर्व संस्थांंचे मतदानोत्तर चाचण्यांचे अंदाज संपूर्ण चुकलेले दिसतात. ममता २०१६ पेक्षा (२०४) जास्त जागा जिंकताना दिसते (२०७). भाजपचा विजयरथ ८१ वरच रूतलाय. भाजप १०० च्या पुढे जाणार नाही हे प्रशांत किशोरांचे भाकीत खरे ठरताना दिसतंय. २०१६ मध्ये कॉंग्रेस (४४) व डावे (४२) यांनी एकत्रित ८६ जागा जिंकल्या होत्या. २०२१ मध्ये त्यांना फक्त २ जागा मिळताहेत. एकंदरीत बंगालमध्ये भाजपचा मोठा अपेक्षाभंग होतोय.
इतर पोटनिवडणुकींचे निकाल -
- तिरूपती (लोकसभा): मड्डीला गुरूमूर्ती (वाय एस आर कॉंग्रेस) तेलगू देसम उमेदवारापेक्षा २,०६,०९५ मतांनी पुढे
- सॉल्ट (उत्तराखंड विधानसभा): भाजपचे महेश जीना १२२५ मतांनी पुढे
- नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश): नोमुला भगत (तेलंगणा राष्ट्रीय समिती) १०,२८९ मतांनी पुढे
- राजस्थान विधानसभा पोटनिवडणुक: ३ पैकी २ जागांवर कॉंग्रेस व १ जागेवर भाजप पुढे
- मिझोराम: मिझो नॅशनल फ्रंटचा उमेदवार २९५० मतांनी पुढे
- दमोह (मध्य प्रदेश): कॉंग्रेसचे अजय टंडन भाजपपेक्षा २६०७ मतांनी पुढे
- कर्नाटक विधानसभा: १ जागेवर भाजप व १ जागेवर कॉंग्रेस पुढे
- मधूपूर (झारखंड): झामुमोचा उमेदवार ४६०७ मतांनी पुढे
- मोरवा (गुजरात): भाजप उमेदवार ८६८० मतांनी पुढे
- मल्लपुरम (केरळ लोकसभा): मुस्लिम लीग ६१,४२२ मतांनी पुढे
बंगाल मधे भाजपाचा अक्षरशः धुव्वा उडाला आहे.
निवडणुकी पूर्वी अमित शहांसहित भाजपाच्या इतर नेत्यांनी २०० + जागा निवडुन येतील अश्या ज्या बाता मारल्या होत्या त्यांच्या निम्म्या जागा देखील त्यांना निवडुन आणता आल्या नाहीत. 'दो मई, दिदी गयी' या सारखी विधाने करुन पंतप्रधान मोदींनी बंगाल निवडणुकीला इतकी प्रतिष्ठेची करुन ठेवली की आता तीच वक्तव्ये त्यांच्यावर उलटली. उद्या नॉटी संपादकाचा हग्रलेख लिहिताना भलताच चेव चढणार आहे.
१९८२,
थर्ड वर्ल्ड देशातल्या निवडणुकीवर तुमचे भलते लक्ष ब्वॉ... हग्रलेखाची अगदी मिटक्या मारत, जिभल्या चाटत वाट पाहताय वाटतं. बाकी इंग्लंडची राणी काय म्हणते?
आजचे पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांचे निकाल पाहून वाटतंय, बांगला हिंदूंचा १९ जानेवारी १९९० हा दिवस २०३० च्या आधी येतो का नंतर हे आता पाहायचे. तोपर्यंत, काश्मिरातल्या गिरीजा टिंकूसारखाच अनुभव, बंगालातील असंख्य काफिर महिलांनादेखील येईल. अर्थात, देशाचे सेक्युलर फॅब्रिक टिकवण्यासाठी हे आवश्यकच आहे, नाही का?
केरळ मध्ये पिनरई विजयन आणि LDF यांचे मोठे यश, मागच्या वेळेपेक्षा ८ जागा जास्त घेऊन जनतेचा विश्वास अजून आहे हे दिसले. आत्ता भाजपाची एकही लीड नाही दिसत.
बंगालमध्ये काँग्रेस आणि लेफ्ट भुईसपाट. त्रिनमूल आणि ममता यांचा मोठ्ठा विजय. पेला होबे.
आसाम मध्ये भाजपावर विश्वास कायम.
या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय राजकारणावर काय परिणाम होतील याविषयी लिहितो.
काँग्रेसचा या निवडणुकांमध्ये पुरता पराभव झालेला दिसतो. आसामात बी.पी.एफ या भाजप आघाडीपासून दुरावलेल्या पक्षाला एकत्र घेऊन आणि बद्रुद्दिन अजमलच्या ए.आय.यु.डी.एफ पक्षाला बरोबर घेऊनही भाजपला सत्तेतून हुसकावणे काँग्रेसला शक्य झालेले दिसत नाही. केरळमध्ये एकदा डावे आणि एकदा काँग्रेस हा कल गेल्या अनेक वर्षांपासून होता. तसेच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आघाडीने केरळमधील २० पैकी १९ लोकसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या. स्वतः राहुल गांधी वायनाडमधून लोकसभेवर निवडून गेले होते. तरीही विधानसभा निवडणुकांमध्ये मात्र डाव्या आघाडीने आरामात विजय मिळवलेला दिसतो. बंगालमध्ये काँग्रेसचा धुव्वा उडाला आहे तर तामिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या कृपेने १५ च्या आसपास जागा मिळतील. काँग्रेसच्या या निराशाजनक कामगिरीचा पक्षावर आणि त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणावर नक्की काय परिणाम होईल हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
मागच्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात गुलाम नबी आझाद, कपिल सिब्बल वगैरे २३ काँग्रेस नेत्यांनी पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष हवा असे पत्र लिहून गांधी कुटुंबियांविरूध्द क्षीण का होईना आवाज उठवला होता. राहुल गांधींमध्ये निवडणुक जिंकून द्यायची कुवत नाही हे गेल्या काही वर्षात सिध्द झाले आहेच. ते परत एकदा अधोरेखित झाल्यानंतर या २३ नेत्यांसह अन्य काही नेते गांधी घराण्याला आव्हान देणार का हा प्रश्न कळीचा ठरेल. यातून काँग्रेसमध्ये फूट वगैरे काही पडणार नाही. काही नेत्यांना पक्षातून काढणे किंवा त्यांचे जाणीवपूर्वक महत्व कमी करणे हे प्रकार होऊ शकतील. आतापर्यंत अनेक नेते काँग्रेसमधून बाहेर पडले पण तरीही पक्षावर त्यांच्या जाण्याचा फार परिणाम झाला नव्हता. मात्र यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. आताइतका काँग्रेस पक्ष कधीच कमकुवत नव्हता. तेव्हा असे प्रकार होणे पक्षाला परवडणारे नाही.
ममतांनी बंगाल तिसर्यांदा जिंकला आहे. या विजयानंतर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे नेतृत्व त्यांच्याकडे आणायच्या हालचाली सुरू होतील ही शक्यता आहे. तृणमूलला युपीए मध्ये घेऊन ममतांना युपीएचा चेहरा (पर्यायाने पंतप्रधानपदासाठीचा उमेदवार) बनविणे हा एक पर्याय असेल किंवा काँग्रेस सोडून इतर प्रादेशिक पक्षांची तिसरी आघाडी (१९९० च्या दशकात झाली होती त्याप्रमाणे) करून त्याचे नेतृत्व ममतांकडे देणे हा दुसरा पर्याय असेल. या प्रस्तावित आघाडीत जगनमोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव, अखिलेश यादव, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, कदाचित नवीन पटनायक हे नेते जाऊ शकतील.
या दोन पैकी काय होईल (की काहीच होणार नाही) हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र या घडामोडीचा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांवर काय परिणाम होईल हे बघणे रोचक ठरेल. सगळ्यात पहिल्यांदा एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी आणि ती म्हणजे मतदार विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये फरक करत असतो. लोकसभा निवडणुकांसाठी पंतप्रधान निवडायचा असल्याने लोकसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांना फायदा होतो. याची अनेक उदाहरणे आहेत. डिसेंबर २०१८ मध्ये तेलंगणमध्ये विधानसभा निवडणुक झाली. त्यात ११९ पैकी विधानसभेची अवघी एक जागा भाजपला मिळाली होती. पण त्यानंतरच पाच महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील लोकसभेच्या १७ पैकी ४ जागा भाजपने जिंकल्या. डिसेंबर २०१८ मध्ये भाजपचा मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान विधानसभा निवडणुकांमध्येही पराभव झाला होता. पण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मात्र या राज्यांमधील एकूण ६५ पैकी ६२ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमधील कामगिरी हा निकष ठेवला असता तर अर्थातच तितक्या जागा भाजपला जिंकता आल्या नसत्या. हे का झाले? कारण लोकसभा निवडणुकांमध्ये केंद्रात कोण सरकार स्थापन करू शकेल या मुद्द्यावर लोकांनी मते दिले आणि तिथे मोदींचे पारडे आपोआप जड झाले. अशा परिस्थितीत काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष कमजोर होऊन प्रादेशिक पक्षांची खिचडी करून मोदींना २०२४ मध्ये आव्हान देता येणे कठीण आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे आता विधानसभा निवडणुक झालेल्या चारपैकी तीन राज्यातील मुख्यमंत्री बर्यापैकी लोकप्रिय होते- किमान त्यांना स्वतःचा जनाधार राज्यात होता. तामिळनाडूच्या पलानीस्वामींना तसा फार जनाधार होता असे वाटत नाही पण इतर तीन मुख्यमंत्र्यांना नक्कीच जनाधार होता. बंगालमध्ये ममतांना आव्हान द्यायचे तर भाजपकडे मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण असणार होते? बोंब तिथे होती. आसामातही तरूण गोगोई गेल्यानंतर काँग्रेसकडे तसा लोकप्रिय चेहरा राहिला नाही. तेव्हा सरबानंद सोनोवाल या लोकप्रिय मुख्यमंत्र्याला आव्हान काँग्रेसकडून कोण देणार? प्रश्न तिथे होता. केरळमध्ये काँग्रेसकडील रमेश चेनिथल्ला आणि ओम्मेन चंडी हे चेहरे विजयन यांना पुरे पडू शकले नाहीत.
आता हेच चित्र राष्ट्रीय पातळीवर नेले की २०२४ मध्ये मोदींना आव्हान द्यायला काँग्रेस सशक्त असणे किती गरजेचे आहे हे समजेल. मोदी लोकप्रिय आहेत, मोदींना भरपूर जनाधार आहे यात काही वाद असायचे कारणच नाही. अशा लोकप्रिय मोदींना आव्हान द्यायचे असेल तर अखिल भारतीय पातळीवर लोकप्रिय (किमान ओळखीचा) चेहरा तरी विरोधी पक्षांनी पुढे आणणे गरजेचे आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये दारूण पराभव होऊनही काँग्रेसला पूर्ण देशात जवळपास १२ कोटी मते होती. हा आकडा खूप मोठा आहे. विरोधी पक्षांमध्ये तृणमूल काँग्रेसला त्या खालोखाल अडीच कोटी मते होती. तेव्हा २०२४ मध्ये काँग्रेसकडून मोदींना आव्हान देणारा कोणता चेहरा पुढे आला तर पक्षाचे राष्ट्रीय अस्तित्व या कारणाने फायदा होऊ शकेल. ममता बॅनर्जी बंगालमध्ये कितीही लोकप्रिय असल्या तरी हिंदी भाषिक राज्ये, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक वगैरे राज्यांमधून 'मला पंतप्रधान करा' या आधारावर मते फिरवायची ताकद त्यांच्यामध्ये आहे का हा महत्वाचा प्रश्न आहे. अर्थात कोणी म्हणू शकेल की २०१४ मध्ये मोदींविषयीही असेच बोलले जात होते. पण त्यापूर्वीची १० वर्षे युपीएची अत्यंत निराशाजनक कामगिरी असलेले सरकार आणि प्रचंड प्रमाणावर प्रस्थापितविरोधी लाट त्यावेळी होती आणि भाजप कार्यकर्ते-संघ स्वयंसेवक यांची फौज त्यांच्या दिमतीला होती. मोदींचा कारभार अगदी युपीए सरकार इतकाच किंवा त्यापेक्षा जास्त भोंगळ आहे हा विरोधकांचा मुद्दा मान्य केला तरी ममता इतर राज्यांमध्ये मते फिरवू शकतील का हा प्रश्न हा एक कळीचा मुद्दा आहे.
काँग्रेसच्या या निराशाजनक कामगिरीचा पक्षावर आणि त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणावर नक्की काय परिणाम होईल हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
पक्षावर व राष्ट्रीय राजकारणावर अत्यल्प परीणाम होईल कारण कॉंग्रेसमध्ये आता गांधी वगळता कोणताही नेता शिल्लक नाही. त्यामुळे गांधीऐवजी दुसरे आडनाव असलेला नेता पक्षाध्यक्ष होणे अशक्य आहे. नाराज असलेल्या २३ नेत्यांपैकी कोणत्याही नेत्यात पक्षाध्यक्ष होण्याची कुवत नाही, बहुसंख्य वयस्कर आहेत आणि बहुतेकांना जनाधार नाही. यातील काही जण पुन्हा एकदा पत्र वगैरे लिहून नाराजीचा सूर लावतील, परंतु यातील कोणीही पक्ष सोडणार नाही.
फार तर राहुलऐवजी प्रियंका इतकाच बदल होऊ शकतो. परंतु उत्तर प्रदेश, आसाम, बंगाल अशा राज्यात प्रियंकाने जोरदार प्रचार करूनही तेथे कॉंग्रेसची पाटी जवळपास कोरी राहिली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसची जराजर्जर अवस्था कायम राहील.
कॉंग्रेस सत्तेत असलेल्या पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांचे मुख्यमंत्री वयस्कर आहेत. त्यातल्या त्यात पंजाबच्या अमरिंदर सिंह यांचीच कामगिरी बरी आहे. जर कॉंग्रेस सत्तेत असलेल्या एखाद्या राज्यात कॉंग्रेसने तुलनेने तरूण मुख्यमंत्री निवडला व त्याने राज्यात खूप चांगले काम केले तर भविष्यात त्याला राष्ट्रीय नेतृत्व म्हणून पुढे आणता येईल (जसे भाजपने २०१३ मध्ये अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह वगैरे जुने नेते बाजूला करून मोदींना पुढे आणले).
या प्रस्तावित आघाडीत जगनमोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव, अखिलेश यादव, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, कदाचित नवीन पटनायक हे नेते जाऊ शकतील.
हे सर्व नेते, तसेच पवार, ममता, नितीश कुमार इ. ना स्वतःच्या राज्याबाहेर स्थान नाही. मुळात हे सर्व एकत्र येऊन आपल्यातील कोणीतरी एखादा/दी कर्णधार म्हणून मान्य करणे अशक्य आहे. अशा कडबोळ्यावर जनता फारसा विश्वास ठेवत नाही व असे कडबोळे फारच थोडा कळ एकसंध राहते हे १९७७ पासून अनेकदा दिसले आहे.
अशा परिस्थितीत काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष कमजोर होऊन प्रादेशिक पक्षांची खिचडी करून मोदींना २०२४ मध्ये आव्हान देता येणे कठीण आहे.
+ १
भाजपने काही अत्यंत गंभीर घोडचुका केल्या तरच २०२४ किंवा त्यानंतर भाजपची घसरण होऊ शकते.
काँग्रेसच्या या निराशाजनक कामगिरीचा पक्षावर आणि त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणावर नक्की काय परिणाम होईल हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.पक्षावर व राष्ट्रीय राजकारणावर अत्यल्प परीणाम होईल कारण कॉंग्रेसमध्ये आता गांधी वगळता कोणताही नेता शिल्लक नाही. त्यामुळे गांधीऐवजी दुसरे आडनाव असलेला नेता पक्षाध्यक्ष होणे अशक्य आहे. नाराज असलेल्या २३ नेत्यांपैकी कोणत्याही नेत्यात पक्षाध्यक्ष होण्याची कुवत नाही, बहुसंख्य वयस्कर आहेत आणि बहुतेकांना जनाधार नाही. यातील काही जण पुन्हा एकदा पत्र वगैरे लिहून नाराजीचा सूर लावतील, परंतु यातील कोणीही पक्ष सोडणार नाही. फार तर राहुलऐवजी प्रियंका इतकाच बदल होऊ शकतो. परंतु उत्तर प्रदेश, आसाम, बंगाल अशा राज्यात प्रियंकाने जोरदार प्रचार करूनही तेथे कॉंग्रेसची पाटी जवळपास कोरी राहिली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसची जराजर्जर अवस्था कायम राहील. कॉंग्रेस सत्तेत असलेल्या पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांचे मुख्यमंत्री वयस्कर आहेत. त्यातल्या त्यात पंजाबच्या अमरिंदर सिंह यांचीच कामगिरी बरी आहे. जर कॉंग्रेस सत्तेत असलेल्या एखाद्या राज्यात कॉंग्रेसने तुलनेने तरूण मुख्यमंत्री निवडला व त्याने राज्यात खूप चांगले काम केले तर भविष्यात त्याला राष्ट्रीय नेतृत्व म्हणून पुढे आणता येईल (जसे भाजपने २०१३ मध्ये अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह वगैरे जुने नेते बाजूला करून मोदींना पुढे आणले).या प्रस्तावित आघाडीत जगनमोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव, अखिलेश यादव, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, कदाचित नवीन पटनायक हे नेते जाऊ शकतील.हे सर्व नेते, तसेच पवार, ममता, नितीश कुमार इ. ना स्वतःच्या राज्याबाहेर स्थान नाही. मुळात हे सर्व एकत्र येऊन आपल्यातील कोणीतरी एखादा/दी कर्णधार म्हणून मान्य करणे अशक्य आहे. अशा कडबोळ्यावर जनता फारसा विश्वास ठेवत नाही व असे कडबोळे फारच थोडा कळ एकसंध राहते हे १९७७ पासून अनेकदा दिसले आहे.अशा परिस्थितीत काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष कमजोर होऊन प्रादेशिक पक्षांची खिचडी करून मोदींना २०२४ मध्ये आव्हान देता येणे कठीण आहे.+ १ भाजपने काही अत्यंत गंभीर घोडचुका केल्या तरच २०२४ किंवा त्यानंतर भाजपची घसरण होऊ शकते.