आतापर्यंत हाती आलेले कल बहुसंख्य मतदानोत्तर सर्वेक्षणाच्या अंदाजाशी सुसंगत आहेत. कोरोना निर्बंधामुळे मतमोजणी नेहमीपेक्षा हळू होत आहे. त्यामुळे दुपारी १ वाजल्यानंतरच चित्र नक्की होईल.
भारतिचे डाव्याची हीच "गोची " आहे
पाहिजे तेवहा हे जानवी धा री आणि पाहिजे तेव्हा बाकीचे मनुवादी !
या "शतीर आणि चापलुसी " लोकांना साधं योगाची सरकारने जाहिरात केलेली खपत नाही ( का तर योग्य म्हणजे हिंदुत्वाचे प्रतीक !)
या निवडणुकीत कोणी काय कमावले/गमावले?
भाजप
आसाममध्ये दुसऱ्यांंदा विजय, स्थानिक पक्षाचा हात धरून पुदुच्चेरी जिंकले, बंगालमध्ये ३ वरून ७५ वर झेप घेताना कॉंग्रेस व डाव्यांना संपवून एकट्याने विरोधी पक्षाची जागा व्यापली . . . या जमेच्या बाजू.
अर्थात इतर पक्षांच्या तोट्याच्या बाजू या सुद्धा भाजपसाठी जमेच्या बाजू समजता येतील.
केरळ व तामिळनाडूत अजूनही जवळपास शून्य अस्तित्व; बंगालमध्ये मोठे यश मिळविण्याचा खूप गाजावाजा करूनही, प्रचंड प्रचार करूनही अपेक्षेपेक्षा खूप कमी यश . . . या तोट्याच्या बाजू.
एकंदरीत प्याला अर्धाच भरल्याने अर्धा भरल्याचा आनंद घ्यावा की अर्धा रिकामा राहिल्याचे दु:ख करावे हे ठरविता येणे अवघड.
कॉंग्रेस
तामिळनाडूत सहकारी द्रमुकला जवळपास दोन तृतीयांश बहुमत, काही पोटनिवडणुकीत यश . . . या जमेच्या बाजू.
अर्थात भाजपच्या तोट्याच्या बाजू या सुद्धा कॉंग्रेससाठी जमेच्या बाजू समजता येतील.
केरळात सलग दुसरा पराभव, आसामात सलग दुसरा पराभव, पुदुच्चेरी गमावले, बंगालात पूर्ण अस्तित्व संपले . . . या तोट्याच्या बाजू.
डावे
केरळात सलग दुसरा विजय ही एकमेव जमेची बाजू.
बंगालात पूर्ण अस्तित्व संपले ही तोट्याची बाजू.
तृणमूल
सलग तिसऱ्यांदा प्रचंड बहुमताने बंगाल जिंकले, राष्ट्रीय पातळीवर मोदींना पर्याय म्हणून ममता सर्वात पुढे . . . या जमेच्या बाजू.
ममताचा पराभव, बंगालात एका तगड्या राष्ट्रीय पक्षाचा विरोधी पक्ष म्हणून उदय . . . या तोट्याच्या बाजू
राष्ट्रवादी, शिवसेना वगैरे पक्ष
दखल घेण्याजोगी चांगली/वाईट कामगिरी नाही.
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/washington-post-criticizes-pm-narendra-modi-on-west-bengal-election-result-pmw-88-2460108/
निवडणुकांमधून मोदींचा जनाधार कमी झाल्याचच सूचित झालंय”, वॉशिंग्टन पोस्टमधून पंतप्रधान मोदींवर निशाणा!
फारफार तर अपेक्षित यश मिळाले नाही आसे म्हणू शकतो पण जनाधार घातला हा निष्कर्ष चुकीचा आहे.
निशाणा वैगेरे ठिक आहे पण आकड्यांचे शब्दात रुपांतर करण्यात बातमीदार चुकलाय की काय अशी शंका येते.
२०१६ मधे ३ जागा आणि एकूण मतसंख्येच्या १०.२% मते.
२०२१ मधे जवळपास ७५ जागा आणी मतसंख्येच्या ३८% मते.
जनाधार कमी झाला ??
आजचे गाणे : निशाणा तुला दिसला ना ?
निवडणुकांमधून ट्रम्प/बिदेनचा जनाधार कमी झाल्याचच सूचित झालंय”, लोकसत्तामधून अध्यक्ष ट्रम्प/बिदेनवर निशाणा! अशी वॉशिंग्टन पोस्टने लोकसत्ताच्या बातमीची दखल घेतल्याची चर्चा का नाही करत आपण?
US वृत्तसंस्था भारतीय वृत्तसंस्थांचा प्रभाव स्विकारतील?
आपण का स्विकारतो ? स्वतःच्या देशाची किंमत परकीय तराजूने केव्हा पर्यंत ?
तमिळनाडूच्या काही मतदारसंघात आश्चर्यकारक निकला लागले आहेत.
ब्राह्मणबहूल आणि ADMK ची मक्तेदारी असणार्या अशा श्रीरंगम आणि मयिलापूरमधून DMK जिंकलंय आणि ख्रिश्चनबहूल अशा नागरकोईल आणि तिरुनेलवेलीमधून भाजपचे उमेदवार जिंकलेत.
कोईंबतूरमधेही भाजपने खाते उघडले आहे.
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/ncp-chief-sharad-pawar-help-mamata-banerjee-in-election-jitendra-awhad-tweet-goes-viral/articleshow/82359713.cms
गोष्ट खरी असण्याची शक्यता जास्त आहे ....
सगळ्यात महत्त्वाचं. बंगाल मध्ये भाजप साठी आता पुढे कोणती रणनीती असेल? तिथे अजून भरपूर काम करावं लागणार हे नक्की. अर्थात फक्त 3 आमदारांपासून 200 ही उडी खूपच मोठी होती. पण भाजपच्या थिंक टॅंक मध्ये आता बंगाल साठी नवीन रणनीती आखली जाणार. त्यात कोणत्या गोष्टी ठरवल्या जाऊ शकतात?
निष्ठावंतांवर अन्याय करून आयारामांना नको तितके महत्व देणे हा प्रकार, महाराष्ट्राप्रमाणेच बंगालातही भाजपाला महाग पडला आहे असे वाटते. १८ खासदारांच्या तुलनेत १२०+ आमदार अपेक्षित होते.
अर्थात लोकसभा आणि विधानसभा मतदानाची वेगवेगळे निकष लक्षात घेऊन, तीन (१०%+) ते ८० (~४०%) हा प्रवास महत्वपूर्ण आहे हे acknowledged आहे.
निष्ठावंतांनी इतकी वर्षे फारसे काही केले नाही. रूपा गांगुलीचं नाव किती वर्षे ऐकतोय. बाकी 3 सीट्स असताना तेवढेच निष्ठावंत. हरणारा निष्ठावंत असला तरी काय उपयोग. 3 ते 87 ही खरं तर अवघड लढाई होती. कुठलाच बेस नसताना सगळी लढाई दिल्लीवरून रसद पुरवून लढली गेली. आता तिथे तळ निर्माण केला गेलाय.
1. आता या सगळ्यांना परफॉर्मन्स बेस्ड टार्गेटस द्यायला हवीत. पुढची पाच वर्षे संघटना तळागाळात नेणे आणि ममता सरकारचे अपयश पुढे आणणे या द्विसूत्रीय गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करायला हवं. आता प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप असल्याने ममता ला पूर्वी जसं केंद्राला धुडकावून लावण्याची सवय होती ती बदलावी लागेल कारण भाजप प्रत्येक गोष्टीवर बारकाईने लक्ष ठेवेल.
2. ममता चा भाच्चा हा कच्चा दुवा आहे. त्याची चौकशी वेगात पुढे न्यायला हवी.
3. ममता चे पुढचे लक्ष केंद्रात जाण्याचा प्रयत्न करणे हे असणार आहे. तिचे सध्याचे प्रतिस्पर्धी पवार आणि राहुल असणार आहेत. बाकीचेही असतील. भाजप या गोष्टीचा chaos निर्मितीसाठी वापर करेल. ममता ला केंद्राच्या गोष्टीत गुंतवून तिचे राज्यावरचे लक्ष कमी होईल. अर्थात राज्य हे तिची ताकत असल्याने ती ते कुणा दुसऱ्याच्या हाती सोपवणे अशक्य. या गोंधळाचा फायदा उचलला जाईल.
माझ्या मते 2016 पेक्षा ममता पुढे सध्या आव्हान जास्त आहे.
सहमत आहे ....
सुवेंदू अधिकारी, हा चेहरा तयार करू शकतात आणि जोडीला, मिथून चक्रवर्ती .... मिथूनला आता सक्रिय राजकारणांत आणणे ही दोघांनाही WIN-WIN परिस्थिति आहे ....
3. ममता चे पुढचे लक्ष केंद्रात जाण्याचा प्रयत्न करणे हे असणार आहे. तिचे सध्याचे प्रतिस्पर्धी पवार आणि राहुल असणार आहेत. बाकीचेही असतील.
- १
पवार व राहुल हे केंद्रातील प्रतिस्पर्धी कधीच नव्हते आणि नसतील.
पवारांना एक हाती जास्तीत जास्त ९ खासदार व ५८ आमदार निवडून आणता आले आहेत व कधीही स्वपक्षाचा मुख्यमंत्री करता आलेला नाही. त्यांचे वय सुद्धा ८०+ आहे. He is at the fag end of his political career.
राहुल मागील ७ वर्षात अगणित निवडणुका हरलेत. स्वतःची निवडणुक सुद्धा हरलेत. नेतृत्व करण्याची त्यांची कुवत नाही हे अगणित वेळा सिद्ध झाले आहे.
याउलट ममताने सलग तिसऱ्यांदा विधानसभा निवडणुक प्रचंड बहुमताने जिंकली आहे. २०१४ मध्ये स्वपक्षाचे ३४ खासदार व २०१९ मध्ये २२ खासदार निवडून आणलेत.
ममताच्या तुलनेत पवार व राहुल जवळपास सुद्धा येत नाहीत.
१९९६ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत बंगालात सत्ताधारी डावे व विरोधात कॉंग्रेस हे दोनच प्रमुख पक्ष होते. भाजपला त्या राज्यात अत्यल्प स्थान होते. शामाप्रसाद मुखर्जींंच्या काळात बंगालमधील सर्वात पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन जनसंघाचे १३ आमदार निवडून आले होते. परंतु त्यानंतर २०१६ पर्यंत बंगाल विधानसभेत भाजपचे जास्तीत जास्त ३ आमदार होते.
१९९८ पासून २०१६ पर्यंत बंगालात डावे, कॉंग्रेस व तृणमूल कॉंग्रेस हे तीनच प्रमुख पक्ष होते. २०१६ मध्ये तृणमूलने २०४, कॉंग्रेसने ४४ व डाव्यांनी ४२ जागा जिंकल्या होत्या. ३ जागा जिंकणारा भाजप हा बंगालातील नगण्य पक्ष होता.
२०२१ मध्ये भाजपला बंगालात अपेक्षेपेक्षा बरेच कमी यश मिळाले असले तरी भाजपने कॉंग्रेस व डावे या दोघांनाही पूर्णपणे संपवून विरोधी पक्षांची संपूर्ण जागा एकट्याने व्यापली आहे. भविष्यात बंगाली जनतेला बदल करावासा वाटला तर त्यांच्यासाठी भाजप हा एकमेव पर्याय शिल्लक आहे.
आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला घालविणे आवश्यक असते. त्या बरोबरीने इतर प्रतिस्पर्ध्यांना संपविणे सुद्धा आवश्यक असते. भाजपला या वेळी निम्मे यश मिळाले आहे हे नक्की.
आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला घालविणे आवश्यक असते. त्या बरोबरीने इतर प्रतिस्पर्ध्यांना संपविणे सुद्धा आवश्यक असते. भाजपला या वेळी निम्मे यश मिळाले आहे हे नक्की.
भाजपला बंगाल मध्ये स्थान निर्माण करायचे असेल तर ....
क्रिकेट आणि अभिनय श्रेत्रातील, उमेदवार द्यावेच लागतील....
सौरव गांगुली आणि मिथुन चक्रवर्ती, यांच्या मागे धावणारे पब्लिक, बंगाल मध्ये भरपूर आहेत ....
भाजपच्या आत्ताच्या यशांत, (हो, यशच म्हणत आहे, काही टक्के मतदार नक्कीच वाढले आहेत...) मिथूनचा मोठा वाटा आहे ....
सुवेन्दू अधिकारी ममता सरकारमध्ये 2 नंबर चे मंत्री होते असे ऐकलंय. त्यांच्या नावाला पुढे ठेवून प्रचार करता आला असता. अर्थात जसा महाराष्ट्रात फडणवीसांनी स्वतः होऊन अधिकार ताब्यात घेतले तसं अधिकारींनी करायला हवं. पक्षात ऐनवेळी नवीन माणूस घेतला की त्याला फारसा प्रभाव दाखवता येत नाही. पक्षाची कार्यरचना समजेपर्यंत च एक दोन वर्षे निघून जातात. फडणवीस पूर्वीपासून पक्षात होते हा फरक आहेच.
काही शंका
१. ममता बॅनर्जी खरोखरच नंदीग्राम मधून हरल्या असल्या तर त्या मतदान मोजणीला कोर्टात आव्हान देऊ शकतात काय ?
२. जर पराभव मान्य केला तर उद्धव ठाकरेंप्रमाणे परत ६ महिन्याच्या आत निवडणूक लढविल्यानंतर मुख्यमंत्रीपद होऊ शकतात काय ?
१. ममता बॅनर्जी खरोखरच नंदीग्राम मधून हरल्या असल्या तर त्या मतदान मोजणीला कोर्टात आव्हान देऊ शकतात काय ?
कोर्टात कोणत्याही कारणाने आव्हान द्यायचा प्रत्येकाला अधिकार आहे त्याप्रमाणे ममता मतमोजणीला आव्हान देऊ शकतात. मतमोजणी करण्यात काही त्रुटी राहिल्या आहेत (काही मशीन्स मोजली गेली नाहीत किंवा आकडे चुकीचे धरले) अशाप्रकारे आक्षेप सिध्द करता आले तर कोर्ट पुन्हा मतमोजणी करायचा आदेश देऊ शकेल.
ममता त्यामानाने खूपच सरळमार्गी ठरल्या. पी.चिदंबरमना एक फोन केला असता तरी ही वेळ आली नसती.
२. जर पराभव मान्य केला तर उद्धव ठाकरेंप्रमाणे परत ६ महिन्याच्या आत निवडणूक लढविल्यानंतर मुख्यमंत्रीपद होऊ शकतात काय ?
आताही ममता मुख्यमंत्री होऊ शकतील. राज्यघटनेत विधानसभा निवडणुक हरलेल्याने मुख्यमंत्री होऊ नये असे म्हटलेले नाही तर मुख्यमंत्री होताना विधानसभेचा सदस्य नसल्यास सहा महिन्यात सदस्य व्हावे असा नियम आहे. तेव्हा नियमाप्रमाणे आताही मुख्यमंत्री व्हायला ममतांना काहीच अडचण नाही. फक्त नोव्हेंबर पर्यंत विधानसभेवर निवडून जाता आले पाहिजे.
आतापर्यंत सत्ताधारी पक्ष हरला पण मुख्यमंत्र्याने स्वतःची जागा जिंकली असे कित्येक ठिकाणी झाले आहे. सत्ताधारी पक्ष हरला आणि मुख्यमंत्रीही हरला असेही आतापर्यंत झाले आहे (२०११ मध्ये बंगालमध्ये बुद्धदेव भट्टाचार्य, १९९६ मध्ये तामिळनाडूत जयललिता यांचा पराभव झाला होता) तसेच विरोधी पक्ष जिंकला पण मुख्यमंत्रीपदाच्या नेत्याने/मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवाराने निवडणूक गमावली असेही झाले आहे (२०१७ मध्ये हिमाचल प्रदेशात प्रेमकुमार धुमल, १९९६ मध्ये केरळमध्ये व्ही.एस.अच्युतानंदन). मात्र सत्ताधारी पक्षाने निवडणुक जिंकूनही मुख्यमंत्र्याचा पराभव झाला असे अजून कुठे झाले आहे का याची कल्पना नाही. तसे झाले असल्यास फार वेळा झाले नसावे.
१९५२ मध्ये मुंबई प्रांताच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोरारजी देसाईंचा बलसाडमधून अवघ्या १८ मतांनी पराभव झाला होता. तरीही त्यानंतर त्यांना काँग्रेसने मुख्यमंत्री केले होते (आणि त्यातून १०५ मराठी लोकांचा मुडदा पडला :( ) . त्यानंतर पराभूत झालेल्याला लगेच मुख्यमंत्री केले असे बहुदा पहिल्यांदाच होत असावे. २००३ मध्ये मध्य प्रदेशात शिवराजसिंग चौहान यांचा तत्कालीन काँग्रेसचे मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंग यांनी पराभव केला होता. शिवराज मुख्यमंत्रीही झाले पण ते लगेच नाही तर २ वर्षांनंतर.
लोकसत्तासारख्या वर्तमानपत्राने बातम्या देताना त्यातील मजकूर योग्य आहे की नाही याविषयी अधिक काळजी घ्यायला हवी. माझ्यासारखा मिपासारख्या संकेतस्थळावर लिहिणारा जर त्यांच्या मजकूरातील त्रुटी जर शोधून काढू शकत असेल तर ते कसे चालेल?
त्यामुळे आता ममता पुन्हा मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाल्या तरी त्यांना सहा महिन्याच्या आत विधान परिषदेवर निवडून जावं लागणार आहे.
पश्चिम बंगाल राज्याला विधानपरिषद आहे?
२०१७ साली गोव्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा मांद्रेम विधानसभा मतदारसंघातून पराभव झाला होता. त्यानंतरही भाजपाने राज्यातील इतर स्थानिक पक्षांसोबत युती करुन सरकार स्थापन केलं होतं. गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष या दोन्ही पक्षांबरोबर काही अपक्ष आमदारांच्या मदतीने भाजपाने बहुमताचा आकडा गाठला होता. मात्र त्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये भाजपाने पार्सेकरांना विधान परिषदेवर न पाठवता केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांना गोव्याचं मुख्यमंत्री पद दिलं होतं.
गोव्यात विधानपरिषद आहे?
१९७० ला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री त्रिभूवन नारायन सिंघ यांचा पोटनिवडणुकीमध्ये पराभव झाला होता. त्यानंतर त्रिभूवन यांनी राजीनामा दिला होता.
ही घटना जानेवारी १९७१ च्या पहिल्या आठवड्यातील. गोरखपूर जिल्ह्यातील मनीराम पोटनिवडणुकीत त्रिभुवन नारायण सिंग यांचा काँग्रेसच्या रामकृष्ण द्विवेदींनी पराभव केला होता. या रामकृष्ण द्विवेदींविषयी दुसर्या प्रतिसादात लिहितो. पराभव झाला तरीही त्रिभुवन नारायण सिंग यांनी लगेच राजीनामा दिला नव्हता. ते ऑक्टोबर १९७० मध्ये मुख्यमंत्री झाले होते त्यामुळे एप्रिल १९७१ पर्यंत त्यांच्याकडे वेळ होता. विधानसभेत जाता आले नाही तरी विधानपरिषदेवर निवडून जाता येईल असा अंदाज असावा. ते नक्की तपासून बघायला हवे. पण त्रिभुवन नारायण सिंग यांनी लगेच राजीनामा दिला नव्हता. इतकेच नव्हे तर मार्च १९७१ मध्ये लोकसभा निवडणुक झाल्यानंतर उत्तर प्रदेश विधीमंडळाचे अधिवेशनही झाले होते. ते १९७१ या वर्षातील पहिलेच अधिवेशन असल्याने राज्यपालांचे अभिभाषणही झाले. मात्र या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर विरोधी काँग्रेस (आर) च्या सदस्यांनी दुरूस्ती सुचवली आणि विधानसभेत ती दुरूस्ती मान्य झाल्याने ३० मार्च १९७१ रोजी त्रिभुवन नारायण सिंग यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर काँग्रेस (आर) चे कमलापती त्रिपाठी ४ एप्रिलला मुख्यमंत्री झाले.
वरील प्रतिसादात लिहिलेच आहे की जानेवारी १९७१ च्या पहिल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंग यांचा काँग्रेस (आर) च्या रामकृष्ण द्विवेदींनी मनीराम पोटनिवडणुकीत पराभव केला. हे रामकृष्ण द्विवेदी अगदी हाडाचे काँग्रेसवाले होते. २००४ मध्ये राहुल गांधीने अमेठीतून लोकसभा निवडणुक लढवली तेव्हा 'अमेठीका डंका बेटी प्रियांका' ही घोषणा देणारे हेच रामकृष्ण द्विवेदी होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर त्यांनी आणि इतर काही काँग्रेस नेत्यांनी नेहरू जयंतीच्या कार्यक्रमात राज्यात पक्ष मजबूत करायला काय करता येईल याविषयी चर्चा केली आणि प्रियांका गांधींच्या काही निर्णयांवर नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर त्यांना पक्षविरोधी कारवाया केल्याबद्दल पक्षातून काढून टाकण्यात आले. वयाच्या ८७ व्या वर्षी पक्षात फार मोठे स्थान कधी न भूषविलेला माणूस पक्षविरोधी कारवाया करू शकेल ही शक्यता फारच थोडी. पण त्यांनी प्रियांकांवर नाराजी व्यक्त केल्याने ते गांधी घराण्याच्या मर्जीतून उतरले आणि त्यांना पक्षातून काढण्यात आले. तेव्हा 'मी नक्की कोणत्या पक्षविरोधी कारवाया केल्या आहेत हे तरी सांगा' असे डोळ्यात अश्रू आणत द्विवेदी म्हणाले होते. पक्षातून काढताना कारणे दाखवा नोटिस वगैरे काहीही बजावण्यात आली नव्हती तर तडकाफडकी त्यांना पक्षातून काढले गेले. काही दिवसातच त्यांना दुर्घर आजार (बहुदा कॅन्सर) झाला. तेव्हा द्विवेदींना 'मानवीय' आधारावर पक्षात घेण्यात येत आहे असे काँग्रेस पक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आले. म्हणजे त्यांना काढण्यात आपली चूक झाली हे मान्य करणे दूरच राहिले अंथरूणाला खिळलेल्या ८७ वर्षांच्या हाडाच्या काँग्रेस कार्यकर्त्याला उपकार केल्याप्रमाणे पक्षात परत घेतले गेले. त्यानंतर मागच्या वर्षीचा लॉक डाऊन सुरू व्हायच्या ५ दिवस आधी म्हणजे १९ मार्चला त्यांचे निधन झाले.
यात मनमोहन सिंहांचाही हात होता. चिद्दू ६०००+ मतांनी पडल्याची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर फेरमतमोजणी साठी पंतप्रधान कार्यालयातून फोन गेले होते. इतका मोठा फरक असूनही दबावामुळे फेरमतमोजणी केली. त्यातही तोच फरक दिसला. शेवटी काही 'अर्थ'पूर्ण व्यवहार होऊन अजून एकदा मतमोजणी केली व त्यात चिद्दू साडेतीन हजार मतांनी जिंकल्याचे जाहीर केले गेले.
ममता सलग तिसरी टर्म जिकल्यात तेही पहिल्या पेक्षा जास्त आमदार जिंकूण यायचं अर्थ बंगाली जनतेला ममताच पाहिजेत. आपल्याला तिथली स्थानिक परिस्तिथी माहिती नाही परंतु ममतांनी नक्कीच चांगले काम केले असेल, म्हणूनच जनतेने त्यांना भरभरून मत दिलीत.
अर्थातच नाही. याचा अर्थ एवढाच की सध्या ममता ला पर्याय नाही. तो पर्याय पुढे आला की ममता ना नारळ मिळेल. बाकी ममता ने कोणत्या गोष्टीत चांगलं काम केलं आहे ते ऐकायला आवडेल.
२०१४ पासून २०२१ पर्यंत वेगवेगळी राज्यात व केंद्रशासित प्रदेशात एकूण ४० निवडणुका झाल्या. यातील ३५ निवडणकात कॉंग्रेसला विजय मिळविता आला नाही किंवा सर्वात माठा पक्ष असूनही सरकार स्थापता आले नाही.
२०१६ मध्ये पुदुच्चेरीत बहुमत मिळवून कॉंग्रेसचे सरकार बनले, परंतु २०२१ ची निवडणुक कॉंग्रेस हरली. २०१७ मध्ये कॉंग्रेसने पंजाब जिंकले. २०१८ मध्ये कॉंग्रेसने छत्तीसगड, मध्य प्रदेश व राजस्थान जिंकले, परंतु २०२० मध्ये पक्षातील फाटाफुटीने मध्य प्रदेश गेले.
आपण हरलो किंवा संपलो तरी चालेल, परंतु भाजप हरला पाहिजे अशी विचित्र भूमिका कॉंग्रेसने घेऊन प्रादेशिक पक्षांना पाठिंबा देऊन दुय्यम भूमिका घेतली. त्याचाच परीणाम म्हणून कॉंग्रेस आज बहुतांशी राज्यात संपली आहे.
भाजपने सुद्धा पूर्वी प्रादेशिक पक्षांना अवास्तव महत्त्व देऊन दुय्यम भूमिका घेण्याची चूक गोवा, आसाम, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल अशा अनेक राज्यात घेऊन स्वतःची वाढ खुंटवली होती. सुदैवाने गोवा, बंगाल व आसामात भाजपला प्रादेशिक पक्षांचे जोखड भिरकावता आले. बिहारात अजूनही संजदचे जोखड मानेवर आहे. पंजाबात अकाली दलाचे जोखड मानेवरून उतरले असले तरी तेथे भाजपकडे स्थानिक शीख नेते नसल्याने तेथे भाजपची वाढ होण्यास बराच कालावधी लागेल. महाराष्ट्रात भाजपने शिवसेनेचे जोखड मानेवरून उतरवल्याने सत्तेवर येता आले होते. दुर्दैवाने भाजपने हे जोखड पुन्हा मानेवर घेतल्याने सत्ता गमवावी लागली. भविष्यात भाजप पुन्हा एकदा हे जोखड मानेवर घेण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तसे केले तर महाराष्ट्रात भाजप कायमचा संपेल.
आपण हरलो किंवा संपलो तरी चालेल, परंतु भाजप हरला पाहिजे अशी विचित्र भूमिका कॉंग्रेसने घेऊन प्रादेशिक पक्षांना पाठिंबा देऊन दुय्यम भूमिका घेतली. त्याचाच परीणाम म्हणून कॉंग्रेस आज बहुतांशी राज्यात संपली आहे.
काँग्रेसचे समर्थकही तसेच आहेत. आताही स्वतःच्या पक्षाचा बंगालमध्ये पूर्ण धुव्वा उडाला याविषयी अजिबात खंत न बाळगता भाजप हरला* याविषयी हे लोक आनंद व्यक्त करत आहेत. अर्थात त्यांचीही काही चूक नाही. जसे नेते तसे त्यांचे समर्थक. २०२० मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा धुव्वा उडवून आपचा विजय झाल्यावर पी.चिदंबरमनी आनंद व्यक्त केला होता. तेव्हा भाजपचे किमान ८ आमदार तरी निवडून आले पण स्वतःच्या पक्षाचा लागोपाठ दुसर्यांदा एकही आमदार निवडून आला नव्हता तेव्हा आपण आनंद व्यक्त करण्यासारखे काहीही झालेले नाही हे बहुदा चिदंबरमच्या लक्षात आले नव्हते. तेव्हा प्रणव मुखर्जींची कन्या शर्मिष्ठा मुखर्जींनी प्रश्न विचारला होता की आपण इतरांच्या विजयात सुख मानणार असू तर आपण आपले दुकान बंद करायचे का?
सध्याच्या काळात डाव्या आणि पुरोगामी पक्षांची/समर्थकांची पण तिच स्थिती झाली आहे. बंगालमध्ये डाव्या आघाडीने २९४ पैकी २५० च्या आसपास जागा अनेक निवडणुकांमध्ये मिळवल्या होत्या. पण यावेळी त्यांचा एक आमदार तरी निवडून आला आहे का हे पण तपासून बघावे लागेल. असे असताना यांना आनंद कसला? तर मागच्या वेळी ३ आमदार असलेला भाजप १५० आमदार मिळवू शकला नाही तर त्याच्या अर्धेच आमदार मिळवू शकला.
ही सगळी मानसिकताच समजण्यापलीकडची आहे.
*: तांत्रिकदृष्ट्या सत्तेत नसलेला पक्ष (विशेषतः पूर्वीच्या विधानसभेत अवघ्या १% जागा असलेला पक्ष) हरणे कसे शक्य आहे? फारतर जिंकायला अपयश आले असे म्हणू. पण सध्यापुरती ती तांत्रिकता बाजूला ठेऊ.
२०२० मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा धुव्वा उडवून आपचा विजय झाल्यावर पी.चिदंबरमनी आनंद व्यक्त केला होता. तेव्हा भाजपचे किमान ८ आमदार तरी निवडून आले पण स्वतःच्या पक्षाचा लागोपाठ दुसर्यांदा एकही आमदार निवडून आला नव्हता तेव्हा आपण आनंद व्यक्त करण्यासारखे काहीही झालेले नाही हे बहुदा चिदंबरमच्या लक्षात आले नव्हते. तेव्हा प्रणव मुखर्जींची कन्या शर्मिष्ठा मुखर्जींनी प्रश्न विचारला होता की आपण इतरांच्या विजयात सुख मानणार असू तर आपण आपले दुकान बंद करायचे का?
२०१३ मधील दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला २५% मते मिळून ८ जागा मिळाल्या होत्या. भाजपला ३४% मते व ३२ जागा होत्या.
२०१५ मधील निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळू नये यासाठी कॉंग्रेसने आआपला छुपा पाठिंबा दिल्याने कॉंग्रेसला फक्त ९% मते व ० जागा मिळाल्या होत्या. भाजपला ३२.५% मते व ३ जागा मिळाल्या होत्या.
२०२० मध्ये कॉंग्रेसने पुन्हा तेच केल्याने कॉंग्रेसला फक्त ४% मते व ० जागा मिळाल्या होत्या. भाजपला ३८% मते व ८ जागा होत्या.
या दरम्यान २००४ व २००९ लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने सर्व ७ जागा जिंकल्या होत्या. परंतु २०१४ व २०१९ या दोन्ही लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला ० जागा मिळाल्या.
म्हणजे भाजपचे नाक कापण्यासाठी कॉंग्रेसने दिल्लीतून स्वतःला पूर्णपणे संपविले. भाजपने लोकसभेत सर्व ७ जागा जिंकल्या व विधानसभेही मते टिकविली आहेत.
एकूणच बंगालच्या लोकांचा एकाच नेत्यावर वर्षानुवर्षे विश्वास राहतो असे दिसते. बिधनचंद्र रॉय जवळपास १४ वर्षे, ज्योती बसू २३ वर्षे तर बुद्धदेव भट्टाचार्य साडेदहा वर्षे तर आता ममता बॅनर्जी १५ वर्षे मुख्यमंत्री असणार. तसेच ज्या पक्षाच्या बाजूने कौल दिला जातो तो अगदी दणक्यात असतो. २९४ पैकी १५० जागा जिंकून थोडक्यात शेपटावर निभावले असे कधी होत नाही. जिंकणार्या पक्षाला/आघाडीला किमान २०० जागा तरी मिळतातच हा गेल्या अनेक वर्षातील कल आहे.
आसामात सरबानंद सोनोवाल परत जिंकले हे खूप चांगले झाले. गेल्या काही वर्षात भाजपने जे बाहेरचे लोक पक्षात घेतले त्यात पक्षासाठी खरोखरच 'अॅसेट' असलेले हे सोनोवाल आहेत. नाहीतर बाकी सगळे पद्मसिंग पाटील, मधुकरराव पिचड सारखे गणंग घेतले गेले.
आसामात सी.ए.ए विरोधात बरेच वातावरण तापले होते (की तापवले गेले होते). याचे कारण आसामी हिंदूंचा पण सी.ए.ए ला काही प्रमाणावर विरोध होता. याचे कारण सी.ए.ए अंमलात आल्यास बांगलादेशातून अधिकृतपणे बांगलादेशी हिंदू आसामात येऊ शकतील आणि राज्याचा आसामी चेहरा जाईल. बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनने आंदोलन केले होते त्यात भरपूर हिंसाचार झाला. त्यात बंगाली हिंदूंनाही काही प्रमाणावर लक्ष्य केले गेले होते. तेव्हा सी.ए.ए मुळे सोनोवालांना ही निवडणुक जड जाईल अशी भिती मला वाटत होती. पण सुदैवाने तसे झाले नाही.
आसामात फकरूद्दिन अली अहमद आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनी बांगलादेशी घुसखोरांना वाटा मोकळ्या करून दिल्या हे उघडे गुपित आहे. अगदी कुलदिप नय्यरसारख्या भाजपविरोधी पत्रकारानेही ते मान्य केले आहे. आसामच्या अनेक भागात त्यामुळे या घुसखोरांमुळे बांगलादेशी मुस्लिमांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर तशीही वाढली होती. अशा परिस्थितीत आपण भाषेवरून न भांडता हिंदू म्हणून एकत्र आले पाहिजे हे मतदारांना समजले असेल तर उत्तम.
काँग्रेसने बदरूद्दिन अजमलच्या ए.आय.यु.डी.एफ पक्षाबरोबर युती केली होती. सरबानंद सोनोवालांनी आसाम गण परिषदेत असताना आय.एम.डी.टी कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याची लढाई केली होती आणि २००५ मध्ये ते जिंकले. त्यानंतर बांगलादेशी घुसखोरांच्या हितरक्षणासाठी या ए.आय.यु.डी.एफ पक्षाची स्थापना झाली असे म्हटले तरी ते चुकीचे ठरू नये. असे असतानाही ज्या आसामी हिंदूंनी काँग्रेसला मते दिली असतील ते स्वतःच्या पायावर कुर्हाड मारून घेत नव्हते का? त्यांच्याविषयी आपण का सहानुभूती ठेवावी?
आसामी हिंदूंनी काँग्रेसला मते दिली असतील ते स्वतःच्या पायावर कुर्हाड मारून घेत नव्हते का?
तीच गोष्ट महाराष्ट्र राज्यात पण होत आहेच की...CAA आणि NRC ला विरोध, महाराष्ट्र राज्यात, भाजप सोडून इतर सगळेच पक्ष करत आहेत...
----------
त्यांच्याविषयी आपण का सहानुभूती ठेवावी?
कारण, ते आपलेच हिंदू बांधव आहेत...
-------
खास करून जर सोशल मीडिया वरच्या कमेंट्स वरून म्हणायचे तर महाराष्ट्रातले तरुण (हिंदू च) सुशिक्षित अडाणी आहेत. शिकले सवरले तरी डोकं न वापरता गुढघा वापरायची परंपरा तशीच आहे. फडणवीस ना जातीवरून हिणवणे, गुजराठ्यांना शिव्या घालणे, विदर्भाला वेगळे राज्य देऊन महाराष्ट्राचे तुकडे होऊ देणार नाही अशा मूर्ख वलग्ना करणे, लायकी नसताना मोदीं वर आगपाखड करणे (अजून बऱ्याच लोकांना ते गुजराथी समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात असे वाटते), नॉर्थ इंडियन्स ना हिणवणे अशी कामे आपले तरुण करतात. नोकरी का मिळत नाही ही एक प्रमुख बोंब सतत असते (म्हणजे याना फुकट शिक्षण पाहिजे आणि नोकरी पण द्या). बहुतांशी अंबानी अदानी यांना जिओ चे कार्ड वापरून शिव्या घालतात. आपल्या वेळेचा दुरुपयोग कसा करावा हे मराठी तरुणांकडून शिकावे. आजूबाजूला काय चाललंय हे अजिबात माहित नसतं. काय अपेक्षा करणार अशा हिंदू तरुणांकडून?
1. आरक्षण मागतोय, तुझी बायको नाही.... हे बंद झाले
2. आम्हाला मुस्लिम लोकांनी निवडून दिले आहे, हे माननीय शरद पवार यांचे वक्तव्य.... हिंदू धर्माला, हे काहीच किंमत देत नाहीत ...
इतर जातींचा द्वेष करता करता, हिंदू धर्मच लयाला जायची शक्यता जास्त आहे ....
आपल्या अवतीभोवती पहा .. ऑफिसात पहा ....! जो चांगली कामे करतो त्यांची बर्याच लोकांवर छाप पडण्याची शक्यता असते . अशावेळी सोसायटीत चांगले काम करून
दाखवणार्या माणसास कॉर्नर करणे ,ऑफिसात काही चांगला परफॉर्मन्स दाखविणार्या विरुद्ध साहेबांचे कान फुंकणे ई उद्योग चालेले तुम्हास दिसतील . असाच प्रकार एखाद्या सनदी अधिकाऱ्याला गडचरोलीला पाठविणे ,पुराण संशोधन प्रकल्पाच्या प्रमुखाच्या जागी पाठवणे हे बाय डीफॉल्ट उपाय (?) मुख्यमंत्री अवलंबत असतात . काँग्रेस या पक्षाचे असेच आहे .मी बुडालो तरी चालेल पण भाजपा मेला पाहिजे असे त्यांचे धोरण आहे. वास्तविक अर्थकारणात भाजपा त्यांचा भाऊच आहे ! फक्त जातीय जातीय म्हणून बोंबा मारत सुटायचे इतकेच राहुल करीत आहे . नियती त्याचे फळ त्याला देत आहे. भाजप ला पाडायचे तर पर्याय काँग्रेस नको प्रादेशिक पक्ष चालेल मग तो भ्रष्ट का असेना असा मानस मतदाराचा होत चालला आहे !
पश्चिम बंगाल : राहुल गांधींनी प्रचारसभा घेतलेल्या सर्व मतदारसंघांमधील काँग्रेस उमेदवारांचं डिपॉझिट जप्त....
https://www.loksatta.com/elections-news/west-bengal-result-2021-congress-lost-deposits-in-both-bengal-seats-where-rahul-gandhi-held-rallies-scsg-91-2460862/
----------
आता ही पण चुकी केंद्राचीच बरं का, असेही काही टक्के जनता म्हणणारच ....
सर्वप्रथम... वर्षानू वर्षे कम्युनिष्टांचा बालेकिल्ला समजला जाणाऱ्या बंगाल राज्यात एवढया वर्षांचं मेहनतीने भाजपनं आपलं पाय मजबूत पने रोवले त्या बद्द्दल भाजपचे अभिनंदन... अशीच वाटचाल केरळ मध्ये होऊ देत अशी आशा करतो
बंगाली लोकांबद्दल हे कधी कळले नाही, कम्युनिष्ट विचहरसरणीचा गड म्हणजे धर्माला पूर्ण विरोध मग तिथे दुर्गापूजा कशी काय प्रसिद्ध?
दुसरे अभ्यास कारण्यासारकेचे हे कि तृणमूल कशी उदयास आली? अचानक उदयास आलेल्या "आप" सारखी ?
त्यात ३०% मुस्लिम लोकसंख्येचा काय वाटा ? जेवहा कम्युनिस्ट होते तेवहा मुस्लिमांची मते काँग्रेस ला जायची का?
केरळ बद्दल असेच.. जे काही थोदेसुद्धा हिंदू संस्कृतीशी निगडित असेल ( योग, आयुर्वेद ) त्याचा जमेल तास पाणउतारा आणि तिटकारा करणाऱ्या डावयाचा हा अड्डा मग तिथे केरळी आयुर्वेदिक , मंदिरातील मिरवणूक वैगरे प्रसिद्ध कसे?
कम्युनिस्ट विचारसरणी प्रमाणे यावर बंदी असली पाहिजे आणि "नया मुल्ला प्याज हि प्याज खाता है" या म्हणीप्रमाणे भारतातील कम्युनिस्ट म्हणजे चीन आणि जुन्या रशियापेक्षाही हि कडवे ना? केरळात खरे तर मंदिर मशीद आणि चर्च सर्वांवर भयंकर निर्बंध असले पाहिजेत ना?
दुसरे अभ्यास कारण्यासारकेचे हे कि तृणमूल कशी उदयास आली? अचानक उदयास आलेल्या "आप" सारखी ?
तृणमूल कॉंग्रेसचा उदय अचानक झालेला नाही.
तृणमूल कॉंग्रेसची स्थापना १९९८ मध्ये झाली. १९९७ मध्ये बंगाल कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी तत्कालीन कॉंग्रेसाध्यक्ष सीताराम केसरींनी सोमेन मित्रा या ममता विरोधकाची निवड केल्याने ममता चिडल्या होत्या. ममतांंना राज्य कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद हवे होते. राज्य कॉंग्रेस सत्ताधारी डाव्यांना पुरेसा विरोध करीत नाही व त्यांच्याशी जमवून घेत आहे, असाही ममतांचा आरोप होता. त्यांनी सोनिया गांधींची भेट घेऊन हसै करण्याची विनंती केली होती. परंतु तेव्हा सक्रीय राजकारणात नसलेल्या सोनियांनी यात लक्ष घातले नव्हते.
परीणामी १९९८ मध्ये ममतांनी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून तृणमूल कॉंग्रेसची स्थापना केली व १९९८ ची लोकसभा निवडणुक भाजपशी युती करून लढविली होती. त्यात तृणमूलचे ७ व भाजपचा १ खासदार निवडून आला होता.
नंतर १९९९, २००४ व २००९ मधील लोकसभा निवडणुकीत आणि २००१ व २००६ मधील विधानसभा निवडणुकीत तृणमूलला फारसे यश मिळाले नव्हते.
परंतु २००७-०८ या काळातील सिंगूर व नंदीग्राम येथील हिंसाचार व सत्ताधारी डाव्या आघाडीच्या घोडचुकांमळे २०११ मध्ये तृणमूलला बहुमत मिळाले व तेव्हापासून बंगालात तृणमूलला प्रभावी विरोधक शिल्लक राहिला नाही.
२०१४ लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलचे ३४ खासदार व २०१६ विधानसभा निवडणुकीत २०४ आमदार निवडून आले होते. परंतु २०१९ लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलचे फक्त २२ व भाजपचे १८ खासदार निवडून आले. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूलचे २११ तर भाजपचे ७७ आमदार निवडून आल्याने एक प्रभावी विरोधक निर्माण झाला आहे.
परीणामी १९९८ मध्ये ममतांनी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून तृणमूल कॉंग्रेसची स्थापना केली
म्हणजे थोडक्यात पवारांनी जसे स्वगृह सोडून केवळ क्यक्तिगत फायद्या साठी राष्ट्रीय नाव जोडून अजून एक काँग्रेस स्थापन केली तसेच ! .... मग ममता नंतर कोणी आहे का? तृणमूल मध्ये ?
3. ममता चे पुढचे लक्ष केंद्रात जाण्याचा प्रयत्न करणे हे असणार आहे. तिचे सध्याचे प्रतिस्पर्धी पवार आणि राहुल असणार आहेत. बाकीचेही असतील.- १ पवार व राहुल हे केंद्रातील प्रतिस्पर्धी कधीच नव्हते आणि नसतील. पवारांना एक हाती जास्तीत जास्त ९ खासदार व ५८ आमदार निवडून आणता आले आहेत व कधीही स्वपक्षाचा मुख्यमंत्री करता आलेला नाही. त्यांचे वय सुद्धा ८०+ आहे. He is at the fag end of his political career. राहुल मागील ७ वर्षात अगणित निवडणुका हरलेत. स्वतःची निवडणुक सुद्धा हरलेत. नेतृत्व करण्याची त्यांची कुवत नाही हे अगणित वेळा सिद्ध झाले आहे. याउलट ममताने सलग तिसऱ्यांदा विधानसभा निवडणुक प्रचंड बहुमताने जिंकली आहे. २०१४ मध्ये स्वपक्षाचे ३४ खासदार व २०१९ मध्ये २२ खासदार निवडून आणलेत. ममताच्या तुलनेत पवार व राहुल जवळपास सुद्धा येत नाहीत.२०२० मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा धुव्वा उडवून आपचा विजय झाल्यावर पी.चिदंबरमनी आनंद व्यक्त केला होता. तेव्हा भाजपचे किमान ८ आमदार तरी निवडून आले पण स्वतःच्या पक्षाचा लागोपाठ दुसर्यांदा एकही आमदार निवडून आला नव्हता तेव्हा आपण आनंद व्यक्त करण्यासारखे काहीही झालेले नाही हे बहुदा चिदंबरमच्या लक्षात आले नव्हते. तेव्हा प्रणव मुखर्जींची कन्या शर्मिष्ठा मुखर्जींनी प्रश्न विचारला होता की आपण इतरांच्या विजयात सुख मानणार असू तर आपण आपले दुकान बंद करायचे का?२०१३ मधील दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला २५% मते मिळून ८ जागा मिळाल्या होत्या. भाजपला ३४% मते व ३२ जागा होत्या. २०१५ मधील निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळू नये यासाठी कॉंग्रेसने आआपला छुपा पाठिंबा दिल्याने कॉंग्रेसला फक्त ९% मते व ० जागा मिळाल्या होत्या. भाजपला ३२.५% मते व ३ जागा मिळाल्या होत्या. २०२० मध्ये कॉंग्रेसने पुन्हा तेच केल्याने कॉंग्रेसला फक्त ४% मते व ० जागा मिळाल्या होत्या. भाजपला ३८% मते व ८ जागा होत्या. या दरम्यान २००४ व २००९ लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने सर्व ७ जागा जिंकल्या होत्या. परंतु २०१४ व २०१९ या दोन्ही लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला ० जागा मिळाल्या. म्हणजे भाजपचे नाक कापण्यासाठी कॉंग्रेसने दिल्लीतून स्वतःला पूर्णपणे संपविले. भाजपने लोकसभेत सर्व ७ जागा जिंकल्या व विधानसभेही मते टिकविली आहेत.दुसरे अभ्यास कारण्यासारकेचे हे कि तृणमूल कशी उदयास आली? अचानक उदयास आलेल्या "आप" सारखी ?तृणमूल कॉंग्रेसचा उदय अचानक झालेला नाही. तृणमूल कॉंग्रेसची स्थापना १९९८ मध्ये झाली. १९९७ मध्ये बंगाल कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी तत्कालीन कॉंग्रेसाध्यक्ष सीताराम केसरींनी सोमेन मित्रा या ममता विरोधकाची निवड केल्याने ममता चिडल्या होत्या. ममतांंना राज्य कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद हवे होते. राज्य कॉंग्रेस सत्ताधारी डाव्यांना पुरेसा विरोध करीत नाही व त्यांच्याशी जमवून घेत आहे, असाही ममतांचा आरोप होता. त्यांनी सोनिया गांधींची भेट घेऊन हसै करण्याची विनंती केली होती. परंतु तेव्हा सक्रीय राजकारणात नसलेल्या सोनियांनी यात लक्ष घातले नव्हते. परीणामी १९९८ मध्ये ममतांनी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून तृणमूल कॉंग्रेसची स्थापना केली व १९९८ ची लोकसभा निवडणुक भाजपशी युती करून लढविली होती. त्यात तृणमूलचे ७ व भाजपचा १ खासदार निवडून आला होता. नंतर १९९९, २००४ व २००९ मधील लोकसभा निवडणुकीत आणि २००१ व २००६ मधील विधानसभा निवडणुकीत तृणमूलला फारसे यश मिळाले नव्हते. परंतु २००७-०८ या काळातील सिंगूर व नंदीग्राम येथील हिंसाचार व सत्ताधारी डाव्या आघाडीच्या घोडचुकांमळे २०११ मध्ये तृणमूलला बहुमत मिळाले व तेव्हापासून बंगालात तृणमूलला प्रभावी विरोधक शिल्लक राहिला नाही. २०१४ लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलचे ३४ खासदार व २०१६ विधानसभा निवडणुकीत २०४ आमदार निवडून आले होते. परंतु २०१९ लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलचे फक्त २२ व भाजपचे १८ खासदार निवडून आले. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूलचे २११ तर भाजपचे ७७ आमदार निवडून आल्याने एक प्रभावी विरोधक निर्माण झाला आहे.