काथ्याकूट

ताज्या घडामोडी एप्रिल २०२५ (भाग २)

च
चंद्रसूर्यकुमार
🗣 426 प्रतिसाद
आधीच्या भागात ३०० पेक्षा जास्त प्रतिसाद झाल्याने नवा भाग काढत आहे. भारताचे राष्ट्रपतीपद दोनदा थोडक्यात हुकलेले अभिजीत बिचुकले यांनी आपली केशभूषा बदलली आहे. नव्या केशभूषेत ते असे दिसत आहेत- Bichukale https://marathi.indiatimes.com/lifestyle-news/yuva-katta/abhijeet-bichukale-new-hair-style-iconic-hairstyle-best-hairstyle-for-men/articleshow/120306806.cms
🗣 चर्चा (426)
स
स्वधर्म Wed, 04/30/2025 - 15:37 नवीन
वरील प्रतिसादातील नेत्याचे नांव चौबे नव्हे दुबे
अ
अमरेंद्र बाहुबली Wed, 04/30/2025 - 10:57 नवीन
पुलवामानंतर पाकिस्तानवर हल्ला का झाला नाही? उरीनंतर पाकिस्तानवर हल्ला का झाला नाही, सर्जिकल स्ट्राईक वगैरे ठीक आहे हो, त्या आम्ही इथे गल्लीत करतो, असा टोला संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारला लगावला आहे. https://www.lokmat.com/maharashtra/pahalgam-terror-attack-we-carry-out-such-surgical-strikes-in-the-streets-sanjay-raut-attacks-the-government-a-a301/amp/ पाकिस्तानवर हल्ला करायला वाघाचे काळीज लागते सश्याचे काळीज असून फायदा नाही, त्यासाठी नेतृत्व स्ट्राँग लागते दुबळे नाही! हे भाजपेयी फरफारतर अतिरेकी अफगाणात “सुखरूप” सोडू शकतात.
म
मुक्त विहारि Wed, 04/30/2025 - 13:38 नवीन
अजुन असे विनोद पाठवा...
म
मुक्त विहारि Wed, 04/30/2025 - 16:17 नवीन
एकनाथ शिंदेंचे 'मिशन महापालिका'! मुंबई-ठाणे-नवी मुंबईत उद्धव ठाकरेंना जबर धक्का, शिलेदारांनी सोडली साथ! https://sarkarnama.esakal.com/mumbai/eknath-shinde-mission-municipal-corporation-election-incoming-increases-in-shivsena-uddhav-thackeray-shocked-rm89 --- संजय राऊत, यांच्या सारखा उत्तम द्रष्टा मी तरी बघितला नाही.. फक्त एकच गोष्ट आहे... भविष्य उलटे सांगतात....
म
मुक्त विहारि Wed, 04/30/2025 - 13:42 नवीन
पाकिस्तानी ओसामा...! आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदानही केले, आता सरकारी नोकरीची तयारी करतोय https://www.lokmat.com/photos/national/pakistan-vs-india-war-pahalgam-attack-pakistani-youth-osama-aadhar-card-ration-card-even-voted-now-preparing-for-a-government-job-in-jammu-and-kashmir-a-a607/ --- भाजपचे व्हिसलब्लोअर म्हटले जाणाऱ्या खासदारांनी पाच लाख पाकिस्तानी तरुणी, महिला लग्न करून भारतात दिलेल्या आहेत. या देशाच्या विविध भागात पाकिस्तानकडून पेरल्या गेलेल्या आहेत. त्यांच्याकडून गुप्त माहिती मिळविली जाते. किती मोठा भारताला धोका निर्माण झाला आहे, असा सवाल उपस्थित केला होता. यात पाकिस्ताने तयार केलेले दहशतवाद्यांचे स्लीपर सेल आहेतच. या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर काश्मीरमधील पाकिस्तानी तरुणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड वेगाने व्हायरल होत आहे. ---- CAA आणि NRC यांना कोण विरोध करत आहे?
श
श्रीगुरुजी Wed, 04/30/2025 - 13:45 नवीन
जात्याधारीत जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अत्यंत घातक निर्णय आहे. जातीजातींमध्ये यादवी माजू शकते. असवर्ण जातींना एका विशिष्ट टक्केवारी असण्याच्या गृहितकावर ठराविक टक्केवारीने राखीव जागा देण्यात आल्या होत्या. त्यांची गृहीत धरलेली टक्केवारी प्रत्यक्षात कमी किंवा जास्त आढळली तर प्रचंड अस्वस्थता निर्माण होऊन वाढीव राखीव जागांची मागणी आल्यास सरकारला नाही म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर जात्याधारीत राखीव जागांचे प्रमाण असे आहे - १५% अनुसूचित जाती, ७.५% अनुसूचित जमाती, १९% इतर मागासवर्गीय, १०% मराठा, भटक्या जमातींच्या ४ उपगटांना प्रत्येकी २% = ५०% अधिक २% अपंग + १०% दारिद्र्यरेषेखालील अराखीव गट एकूण ६२% जागा राखीव. पण प्रत्यक्षात राउंडिंगमुळे ७५-८५% जागा राखीव होतात. वेगवेगळ्या जातीगटांचा केला जाणारा लोकसंख्येचा दावा - मराठा ३२-३४%, इतर मागासवर्गीय ५२-५४%, अनुसूचित जाती व जमाती २६-२७%, मुस्लिम १३-१५%, इतरधर्मीय (ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ज्यू इ.) ४-५%, अराखीव/सवर्ण ४-५%. याची बेरीज १४०% हून अधिक आहे. म्हणजे काही जातींच्या टक्केवारीचे दावे खूप फुगविले आहेत. विशेषतः मराठा, इतर मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जाती-जमाती यांच्यापैकी एका किंवा दोन गटांचे (कदाचित तिन्ही) दावे अवास्तव असण्याची शक्यता आहे मराठ्यांना आपल्या दाव्याच्या निम्म्या म्हणजे १६% राखीव जागा हव्या कारण इतर मागासवर्गीयांना त्यांच्या दाव्याच्या निम्म्या म्हणजे २७% राखीव जागा दिल्यात (त्यातून भटक्या जमातीचे ४ उपगट वेगळे काढलेत). अनुसूचित जाती व जमातींना लोकसंख्येच्या दाव्याच्या जवळपास १००% जागा राखीव आहेत. जात्याधारीत जनगणनेनुसार ज्या गटाची प्रत्यक्ष लोकसंख्या कमी आढळेल ते आपल्याला दिलेल्या राखीव जागांची टक्केवारी कमी करण्यास कडाडून विरोध करतील व सरकार ते करू शकणार नाही. ज्यांची लोकसंख्या जास्त आढळेल ते अधिकच्या राखीव जागा मागतील जे सरकार करू शकेल पण त्यासाठी राखीव जागांचे प्रमाण घटनादुरूस्ती करून ७५-८०% किंवा त्याहून जास्त करावे लागेल. त्यामुळे अराखीव गट संतापेल. त्यात भर म्हणून मुस्लिम राखीव जागा मागतील. एकंदरीत विविध समाजगटांमध्ये यादवी माजू शकते व शेवटी सरकारला राखीव जागांचे प्रमाण वाढवावेच लागेल. काहीही झाले तरी अराखीव गटाचे मरण आहे.
श
श्रीगुरुजी Wed, 04/30/2025 - 13:48 नवीन
जर राखीव जागांचे प्रमाण ७५% हून अधिक झाले तर राउंडिंगमुळे ते प्रत्यक्षात ९०%हून अधिक व काही क्षेत्रात १००% जागा राखीव राहतील. अराखीव गटांना फक्त भोपळा शिल्लक राहील.
म
मुक्त विहारि Wed, 04/30/2025 - 13:55 नवीन
अतिशय घातक निर्णय...
श
श्रीगुरुजी Wed, 04/30/2025 - 14:07 नवीन
मोदींचा अजून एक अत्यंत गंभीर अश्वप्रमाद. अराखीव मुलीमुलांनी परदेशी जाण्याचे प्रयत्न सुरू करावे.
म
मुक्त विहारि Wed, 04/30/2025 - 15:05 नवीन
संजय दत्त यांना, बाळासाहेब ठाकरे यांनी माफ केले आणि तेंव्हाच संकट आपल्या दाराशी आले आहे, हे ओळखले. .... सत्तेपुढे आणि एक गठ्ठा मतदारांपुढे, शहाणपण चालत नाही ....
च
चंद्रसूर्यकुमार Wed, 04/30/2025 - 15:26 नवीन
मोदींचा अजून एक अत्यंत गंभीर अश्वप्रमाद.
+१. सहमत आहे. रागाने उसकावल्यामुळे घेतलेला एकदम चुकीचा निर्णय.
अराखीव मुलीमुलांनी परदेशी जाण्याचे प्रयत्न सुरू करावे.
०. शून्य का लिहित आहे त्याचे कारण- गेल्या अनेक वर्षांपासून एक गोष्ट व्हावी असे मला नेहमी वाटायचे. ती गोष्ट म्हणजे पारंपारीक शिक्षणाचे महत्व कमी व्हावे. म्हणजे महाविद्यालयात/विद्यापीठांमधून मिळणार्‍या पदवीचे महत्व कमी व्हावे. तसेही त्या पदवीच्या कागदामध्ये प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी असलेल्या फार कमी गोष्टी शिकविल्या जातात आणि बर्‍याचशा निरूपयोगी गोष्टी शिकण्यात विद्यार्थ्यांची अनेक वर्षे वाया जातात. त्यापेक्षा अपारंपारिक शिक्षणाद्वारे (म्हणजे ऑनलाईन प्रमाणपत्र किंवा अन्य कोणत्याही) जर खरोखर गरजेची असलेल्या गोष्टी शिकविल्या जायला लागल्या तर विनाकारण कॉलेजात जायची विद्यार्थ्यांना गरज राहणार नाही. समजा असे काही उद्योग आले की जे अशाप्रकारचे शिक्षण देतील आणि त्यांचे 'इंडस्ट्री टाय-अप' असतील तर असे प्रमाणपत्र मिळाल्यास किमान कंपनी मुलाखतीला तरी बोलावेल अशी परिस्थिती आली तर पारंपारीक शिक्षणाचे महत्व कमी होईल. आता कोविडनंतर सगळ्या गोष्टी ऑनलाईन झाल्या आहेतच. कृत्रिम बुध्दीमत्तेच्या नव्या जगात हे सगळे बदल पूर्वी अपेक्षा केली होती त्यापेक्षा अधिक जास्त वेगाने घडतील ही शक्यता नक्कीच आहे. तसे झाल्यास शिक्षणात कितीही आरक्षण असले तरी त्याचा फरक पडणार नाही. याला ० लिहित आहे -१ नाही कारण सगळ्यात महत्वाच्या आरोग्यक्षेत्रात शिक्षण घ्यायला कॉलेजात जावेच लागेल. त्यामुळे तिथे या आरक्षणाचा परीणाम होणारच. दुसरे म्हणजे जर मनमोहन सरकारने अडाण्यासारखा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हा नियम आणून खाजगी कंपन्यांवर अमुक एक करा अशी सक्ती केली असेल तर खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण आणावे ही मागणी जोर पकडेल आणि भारत देशाचे उज्वल भवितव्य वगैरे सगळ्या गोष्टी चुलीत जाऊ शकतील. तिसरे म्हणजे परदेशातही कमी गाढवपणा चालू आहे असे थोडेच आहे? अमेरिकेत डी.ई.आय च्या नावावर काय चालू असते? ते पण एक प्रकारचे आरक्षणच असते. डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्ष असताना खाजगी कंपन्यांनाही डी.ई.आय सक्तीचे केले होते. आपल्याकडे निदान जातीवर आधारीत आरक्षण असते. तिकडे तर ट्रान्सजेंडर वगैरेंना डी.ई.आय मधून पुढे जाता येते. अगदी संशोधनावर आधारीत असलेल्या क्षेत्रांमध्येही मोठी विद्यापीठे 'डायव्हर्सिटी स्टेटमेंट्स' मागतात. म्हणजे एखादा मनुष्य लॅटिनो आहे, काळा आहे, गेलाबाजार ट्रान्सजेंडर आहे म्हणून तो/ती भौतिकशास्त्रात उत्तम संशोधन करू शकेल असे अजिबात नाही तरीही ते स्टेटमेंट विचारतात. तो गाढवपणा काय कमी आहे का? जो बायडन अध्यक्ष असताना तर भारतात कमी गाढवपणा चालू होता असे वाटावे असले प्रकार अमेरिकेत चालू होते. युरोपात तर भळभळत्या हृदयाच्या राजकारण्यांनी मोठ्या मानवतेच्या नावावर सिरीया युध्दानंतर रानटी टोळ्यांना राजाश्रय दिलाच आहे. त्यातून तिथे काय प्रश्न कमी निर्माण होत आहेत/झाले आहेत का? पुढील २५-३० वर्षात इंग्लंडमध्ये शरीयाचे राज्य आले तरी आश्चर्य वाटू नये. त्यामुळे भारतात परिस्थिती वाईट म्हणून परदेशात जायचे दिवस कधीच मागे पडले आहेत असे वाटते.
म
मुक्त विहारि Wed, 04/30/2025 - 16:31 नवीन
अमेरिका आपल्या दोषातून फार लवकर शिकते... ट्रम्पचे निर्णय कितीही वेडे असू द्या... पण असतात ते त्याच्या देशाच्याच भल्यासाठी.... धाडसी असल्याने, दोन घाव घेणार आणि चार घाव ठोकणार...
अ
अमरेंद्र बाहुबली Wed, 04/30/2025 - 15:06 नवीन
+1 अतिशय फालतू निर्णय!
म
मुक्त विहारि Wed, 04/30/2025 - 15:12 नवीन
तुम्ही चक्क, सहमती दाखवत आहात... एक तर आम्ही बालबुद्धी झालो किंवा तुम्ही तरी पंचतंत्र वाचलेले दिसत आहे...
म
मुक्त विहारि Wed, 04/30/2025 - 15:10 नवीन
https://juriscentre.com/2024/04/25/reservation-and-its-impact-on-indian-society/
श
श्रीगुरुजी Wed, 04/30/2025 - 15:21 नवीन
ज्याअर्थी पप्पू, अखिलेश, राजद, आव्हाड असले गणंग अत्यंत हिरिरीने जात्याधारीत जनगणनेची मागणी करीत होते, त्याअर्थी ही मागणी देशासाठी अत्यंत चातक आहे हे मोदींच्या का लक्षात आले नाही? इतर देश पुढे चाललेत आणि आपण विरूद्ध दिशेने वाटचाल करणार. राखीव जागा वाढवून बहुतेक वेळा वाढविणाऱ्या केंद्र किंवा राज्य सरकारला पुढील निवडणुकीत फटका बसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. तरीही हा निर्णय घेऊन मोदींनी वि. प्र. सिंह, मनमोहन सिंग, अनेक राज्य सरकारे यांच्याच घातकी निर्णयाचे अनुकरण केले आहे.
म
मुक्त विहारि Wed, 04/30/2025 - 15:36 नवीन
खरे आहे... कालच एक सुंदर पुस्तक वाचले, द चेंबर, लेखक जॉन ग्रीशॅम.. अमेरिकेतील, Ku Klux Klan, ह्या दहशतवादी आणि आरक्षण समर्थक, संघटनेची पार्श्वभूमी, ह्या कादंबरीला आहे. आज एक राष्ट्र म्हणून, अमेरिकेची जी खंबीर भूमिका आहे, त्या भूमिकेत आता, Ku Klux Klan ह्या संघटनेला अजिबात स्थान नाही. आरक्षण नेहमीच दुधारी तलवारीचे काम करते. अयोग्य राजा निवडणे, नंद राजा... हा इतिहास आणि आरक्षण योग्य व्यक्तीला दिले तर, पहिला बाजीराव... त्याचाच वाईट परिणाम म्हणजे, दुसरा बाजीराव... त्या वेळी खरं तर, पेशवे पदाला डेंगळे पाटील हे लायक होते... त्यामुळे ही भलती उठाठेव न करता, गुण दाखवा आणि पदे मिळवा... हे उत्तम धोरण आहे...
श
श्रीगुरुजी Wed, 04/30/2025 - 16:10 नवीन
आरक्षण नेहमीच दुधारी तलवारीचे काम करते. अयोग्य राजा निवडणे, नंद राजा... हा इतिहास. + १ याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे दक्षिण आफ्रिकेचे क्रिकेट संघासाठी लादलेले वर्णाधारीत निवड धोरण. या धोरणानुसार एका हंगामात संघातील ११ खेळाडूंपैकी सरासरी ६ खेळाडू असलेच पाहिजे व त्यात किमान २ कृष्णवर्णीय असायला हवे. त्यामुळे आफ्रिकेच्या संघात आता अनेक कृष्णवर्णीय, भारतीय, मुस्लिम खेळाडू दिसतात. जास्तीत जास्त ५ श्वेतवर्णी खेळाडू संघात असू शकतात. यामुळे अनेक आफ्रिकन श्वेतवर्णी खेळाडू आता इतर देशांकडून खेळण्याचा प्रयत्न करतात. आफ्रिका संघ मागील ८-१० वर्षात पूर्ण ढेपाळलाय त्यामागे हे महत्त्वाचे कारण असणार.
श
श्रीगुरुजी Wed, 04/30/2025 - 16:12 नवीन
एका हंगामात संघातील ११ खेळाडूंपैकी सरासरी ६ खेळाडू असलेच पाहिजे. हे वाक्य असे हवे. एका हंगामात संघातील ११ खेळाडूंपैकी सरासरी ६ खेळाडू अश्वेत असलेच पाहिजे.
म
मुक्त विहारि Wed, 04/30/2025 - 16:24 नवीन
वेस्ट इंडिज... पॅकर सर्कसच्या आधी आणि पॅकर सर्कसच्या पतनानंतर, १९८५-८६ पर्यंत वेस्ट इंडिजची टीम एक नंबर होती... पण १९८७ च्या वर्ल्ड कप नंतर ह्याच देशाची क्रिकेट टीम हळूहळू रसातळाला गेली..... माझ्या अंदाजाने कदाचित तिथे पण हे आरक्षण लागू केले असावे... अंदाज आहे... ठाम माहिती नाही...
म
मुक्त विहारि Wed, 04/30/2025 - 15:21 नवीन
https://www.tscld.com/religion-based-reservations-india-pasmanda-muslims
म
मुक्त विहारि Wed, 04/30/2025 - 15:43 नवीन
नागरिकांची पाकिस्तानात परतण्याची इच्छा नाही; व्हिसा रद्द केल्याच्या निर्णयावर नाराजी.. https://www.tv9marathi.com/videos/pahalgam-attack-india-cancels-pakistani-visa-after-terror-1395159.html -- आणि भारतातील काही लोक, पाकिस्तान जिंदाबाद" म्हणत आहेत... अशा लोकांना सरळ, पाकिस्तानात पाठवून द्यायचे...
च
चंद्रसूर्यकुमार Wed, 04/30/2025 - 15:50 नवीन
आणि भारतातील काही लोक, पाकिस्तान जिंदाबाद" म्हणत आहेत... अशा लोकांना सरळ, पाकिस्तानात पाठवून द्यायचे...
असे म्हटल्यास मिपावरील काही विद्वान तुम्हाला पाकिस्तान पर्यटन विभागाचे 'ब्रँड अ‍ॅम्बॅसॅडर' म्हणतील हा :)
म
मुक्त विहारि Wed, 04/30/2025 - 16:26 नवीन
ती पण शक्यता नाकारता येत नाही...
स
सुबोध खरे गुरुवार, 05/01/2025 - 06:52 नवीन
अलिखित जातीआधारित, धर्माधारित आणि क्षेत्राधारित ( प्रादेशिक) तसेच लिंगाधारित आरक्षण उच्च अन सर्वोच्च न्यायालयात पण गेली कित्येक वर्षे आहे हे किती जणांना माहिती आहे. नीट पाहायला गेल्यास गेलं कित्येक वर्षे एक ख्रिश्चन आणि एक मुसलमान न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात आहेच आणि याना कॉलेजियम कडून धार्मिक तसेच प्रादेशिक प्रतिनिधित्व या नावाखाली निवडले जातात. त्यात मग एक दोन स्त्रियांना सुद्धा पुरुष न्यायाधीशांच्या वर आणून सर्वोच्च न्यायालयात बसवलं जातं जातीय धार्मिक आणि प्रादेशिक विविधता आणि स्त्रियांना प्रतिनिधित्व म्हणून एक न्यायाधीश केरळ कर्नाटक किंवा आसाम किंवा अशा राज्यातून निवडला जातो ज्या राज्यातील न्यायाधीश निवृत्त झाले आहेत. किंवा त्या धर्माचे प्रतिनिधित्व असावे म्हणून एक न्यायाधीश निवडला जातो. मग त्यात अत्यंत नालायक असे न्यायाधीश सुद्धा निवडले जातात. यामुळे कित्येक उत्तम कायदे तज्ञ असलेले वकील न्यायाधीश पदापासून वंचित राहतात किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात पोचत नाहीत.
म
मुक्त विहारि गुरुवार, 05/01/2025 - 06:58 नवीन
ह्या माहिती बद्दल धन्यवाद...