चालू घडामोडी - जानेवारी २०१९

केरळ कम्युनिस्ट पार्टीने शेवटी अय्यप्पा स्वामी मंदिराची शेकडो वर्षाची परंपरा मोडलीच . बिंदु नावाच्या CPI Activist व दुसर्या एका महीले बरोबर मंदीर बंद असलेल्या रात्रीच्या वेळेत मागच्या बाजुने मंदीरात प्रवेश करवला . तिथल्या मंदिर प्रशासनाला ह्या महिला नसुन त्रितिय पंथिय आहेत अशी बतावणी केली . ह्या महीलांबरोबर आलेले पोलिस नसुन CPI चे गुंड असल्याच व्हिडीयो मध्ये समोर आलेल आहे ! हिंदु धर्मा विरुद्ध देशातले कम्युनिस्ट किती विष पेरत आहेत हे समोर येत आहे . येणार्या काळात केरळ मध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न उपस्थित होणार आहे , ह्याची सुरुवात एव्हाना झालेली आहे ! कोच्चीमध्ये एका अय्यप्पा भक्ताचा डोक्यात दगड घालुन CPI च्या गुंडांनी खुन केला व मुख्यमंत्री म्हणताहेत की तो र्‍हदय विकाराने मरण पावला ! पोस्ट मॉरटेम मध्ये मात्र मृृृृत्युच कारण डोक्याला दुखापत असच आलेल आहे ! कम्युनिस्ट चळवळी च्या शेवटाची सुरुवात सुरु झालेली आहे !!

मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांना आणि राजकारण्यांना अश्या बातम्यांसाठी वेळ नसतो. मात्र, लष्कराविरुद्ध सत्याची मोडतोड करणार्‍या बातम्यांसाठी आठवडा-दोन आठवडे ब्रेकिंग न्यू आणि चर्चेसाठी भरपूर तास खर्च केले जातात...

जैतापुरला जगातला सर्वात मोठा १० गिगॅ वॅट चा Nuclear Power Plant फ्रांसच्या Technical मदतीने उभारला जात आहे ! श्रीमती सुषमा स्वराज राज्यसभे ह्या प्रश्नावर उत्तर देत असताना ! https://youtu.be/6prIUrBCjDw

रफालवर उत्तर देताना निर्मला सितारामन यांनी कॉंग्रेस व राहुल गांधीची पुर्ण वाट लावली !! timesofindia.indiatimes.com/india/live-updates-parliaments-winter-session/liveblog/67377981.cms#_ga=2.141512560.394405417.1545929209-2110506319.1494518410

PNB scam: ED attaches Thailand factory of Mehul Choksi's group company भारतात गुन्हेगारी करून परदेशात पळून जाणार्‍या लोकांच्या परदेशातील संपत्तीवर टाच आणण्याची सुरुवात झाल्याने, आता ती मंदळी केवळ कोर्टात केसचे घोडे नाचवत वेळकाढूपणा करू शकत नाही. ही कृती पळून गेलेल्यांना वठणीवर आणायला मदत तर करेलच, पण भविष्यात पळून जाण्याचा विचार करणार्‍यांनाही पायबंद लावायला मदत करेल.

मल्ल्या/मेहूल्/नीरव ह्यांना भारतात परत आणण्यात सरकारला यश मिळाले तर २०१९ च्या निवडणूका जवळपास भाजपाने जिंकल्याच समजा... असे ह्यांचे मत.

काँग्रेसला कमिशन न मिळाल्याने त्यांनी राफेल डील केले नाही - सीतारामन ------ मग ह्यांनी डील का केले ? ते ह्यांना मिळाले म्हणून ?

रागाला कुठपर्यंत ताणायचं हे कळत नाही. (बाकी काय कळतं हा प्रश्नच आहे.*). जर २०१९ मध्ये काँग्रेस जिकलच तर मला खात्री आहे की विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसच्या प्रत्येक निर्णयावर आक्षेप घेउन एकही काम होउच देणार नाही. काँग्रेसचा सगळा वेळ आणि श्रम उत्तरं देण्यात जाईल. *रागाला शिव्या देतोय म्हणून माझा काँग्रेसवर राग नाही. आय हेट रागा अँड मोदी इक्वली. :)

इंग्रजी मध्ये एक म्हण आहे - If you cant convince them, confuse them. राहुल नेमके हेच करत आहे. राफेल कराराबद्दल काहीबाहि बरळून सातत्याने हा विषय मीडिया मध्ये जाणीवपूर्वक पेटता ठेवला जातोय. ज्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण तयार होऊन कमी अभ्यासू किंवा उतावळे लोक लगेच रागा च्या पोपटपंची वर विश्वास ठेवतात. 4 राज्यामध्ये काँग्रेस च्या मतात झालेल्या वाढीमागे हे एक महत्वाचे कारण आहे.

टीप्पणीची गरज नाही...

कर्नाटकात पेट्रोल डिझेलच्या किमती वाढवल्या. हे म्हणजे आपण शेण खायचं आणि दुसऱ्याचं तोंड हुंगायचं.

राफेल करार आणि मा. निर्मलाजींची मानसिक मलिनता! युपीए काळात कॉग्रेसला 'कमिशन' मिऴत नसल्यामुळेच त्यांनी राफेल डील पुर्ण केले नाही असा मलीन आरोप आज संसदेत सरंक्षण मंत्री मा.निर्मलाजी सितारामन यांनी केला. अर्थात हा आरोप करताना त्या एकदम झांसीच्या रानीच्या अविर्भावात होत्या. परंतु त्यांच्या पाठी कोणतेही बाळ नव्हते. मा.मोदीजी कुठेतरी प्रचार सभेत होते. युपीए काळात करार पुर्ण का झाला नाही हे पाहताना, मुळात लढावू विमान खरेदी किंवा कोणत्याही शस्त्रास्त्राची खरेदी ही एका दिवसांत पुर्ण होणारी प्रक्रिया नसते. 'तापवलं तेल आणि तळले पकोडे' किंवा 'उकळले पाणी आणि बनवला चहा' एवढा सोपा हा प्रकार नव्हे! हे संरक्षण मंत्री पदावर असणा-या मा. निर्मालाजींना माहीत असणार परंतु ईतर कोणत्याच मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण देण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे आणि मा. चौकीदाराची चोरी झाकण्याच्या नादात मा.निर्मलाजींनी उथळ आरोप करायला सुरूवात केली आहे. राफेल विमानाच्या गुणवत्तेबद्दल अथवा आपला देश संरक्षकदृष्ट्या प्रबळ असावा व आपली वायुसेना आधुनिक शस्त्र व अस्त्र विमाने आणि इतर उपकरणांनी सुसज्ज असावी, अशी प्रत्येक भारतीयांची इच्छा आहे. सरकारची चोरी उघडी केली म्हणून, प्रश्न विचारणा-या देशनिष्ठेवर शंका घेण्याची जी परंपरा सन्मान्य मोदीभक्तांनी सुरू केली त्याचीच री ओढताना आज मा. निर्मलाजी दिसून आल्या! कॉग्रेसला कमिशन मिळाले नाही म्हणून युपीए काळात दहा वर्ष राफेल विमानांची खरेदी झाली असा आरोप करताना मा. निर्मलाजींनी अनाहुतपणे हे कबुल केले की, वंदनिय चौकीदाराला कमीशन मिळाले म्हणून आम्ही ही खरेदी प्रक्रिया पुर्ण केली! मा. निर्मलाजींच्या मुखातून अचानकपणे आलेले सत्य हे असत्याची पाठराखण करता करता निर्नाण झालेल्या त्रागातून बाहेर पडले आहे. भारतीय वायुसेनेस लढावू विमानांची आवश्यकता असल्या बाबतचा प्रस्ताव कारगील युद्धानंतर दिला गेला होता व हा प्रस्ताव मंजूर करून श्री. वाजपेयींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात लढावू विमानाच्या खरेदीची प्रक्रिया सन 1998 पासून सुरू झाली आणि जुन 2001 मधे मा. जॉर्ज फर्नांडीस यांनी त्यास मंजूरी दिली. आज संसदेत पंतप्रधान मोदीजींच्या रक्षणमंत्री होऊन लढणा-या निर्मलाजींनी केलेल्या आरोपाचा असाही अर्थ निघतो की सन 2001 ते 2004 या तीन वर्षाच्या काळात मा. वाजपेयीजींना कमिशन मिळाले नसल्यामुळेच त्यांनीही हा करार पुर्ण केला नाही. भाजपाच्या 'अमितशहावमोदी' प्रणित नवआवृत्तीत मांडीवर घेऊन साखर तोंडात घातलेल्या नवनेत्यांना मा. वाजपेयींबद्दल तसा आदर कधीही नव्हताच पण तो पुन्हा अधोरेखीत झाला.अर्थात हा मा. वाजपेयींबद्दल आदर हा त्यांच्या घरातील मामला आहे, पण जीथे जनतेच्या पैशाचा विषय आहे, त्याचे उत्तर सरकारला द्यावेच लागणार! डॉ. मनमोहन सिंग यांचे युपीए सरकार 26 मे 2004 ला स्थापन झाले. एकूण 7 स्वाड्रन म्हणजे 126 विमानांची खरेदी हा आजपर्यंत जगातील एखाद्या देशाने लढावू विमानांचा खरेदीचा सर्वात मोठा व महागडा प्रस्ताव होता. देशाच्या संरक्षण सिद्धतेला महत्व देऊन हा प्रस्ताव संपुर्ण तपासाअंती व अभ्यासाअंती पुर्ण करण्याचा मनोदय युपीए सरकारने केला व त्या दिशेने पाऊले उचलली. ही प्रक्रिया पुर्ण करण्यात वर्षभराचा कालावधी गेल्यानंतर प्रत्यक्ष खरेदीची प्रक्रिया 2006 ला सुरू साली. त्यानंतर 29 जूून 2007 ला DAC म्हणजे Defence Aquisition Counil ने विमानांची गरज असल्याचा निर्वाळा देणारा अहवाल दाखल केला. त्यानंतर 28 ऑगस्ट 2007 रोजी request for proposal तयार होऊन 28 एप्रिल 2008 रोजी, सहा विक्रेत्याचीं नावे अंतिम झाली. त्यानंतर जून 2009 मधे technical evaluation report आणि जुलै 2009 ते मे 2010 या कालावधीत field evaluation report सादर झाला. हा खूप महत्वाचा भाग असतो कारण लढावू विमानांची खरेदी करण्यापुर्वी ती विमाने प्रत्यक्ष चालवून पहावी लागतात आणि त्यासाठी ती विमाने चालविण्याचे प्रशिक्षण घ्यावे लागते. शिवाय विमानांचे प्रशिक्षण व त्यांची चाचणी, निव्वळ वैमाणिकांसारखा गणवेश घातला तरी सरंक्षणमंत्री करू शकत नाहीत तर ती चाचणी वैमाणिकच घेत असतात. शिवाय ही विमाने भारतीय हवामानात कशी उड्डाण करतात, चावताना काय अडचणी येतात. भारतीय वातावरणातील थंड प्रदेशात, वाळवंटी प्रदेशात अथवा जास्त पावसाळी प्रदेशात कशी चालतात हे ही पहावे लागते. म्हणून त्यांची देशाच्या विविध भागात चाचणी घ्यावी लागते. ही अतिशय वेळखाऊ व किचकट प्रक्रिया असते. अशा चाचण्या देशात लेह, लडाख, बेंगलोर, जैसलमेर आदी ठिकाणी घेण्यात आल्या. या सर्व बाबी या field evaluation report मधे सादर केल्या गेल्या. मंदीरात फोडायला नारळ खरेदी करताना चारवेळा कानापाशी हलवून घेतला जातो मग देशाच्या सरंक्षण सिद्धतेच्या महत्वपुर्ण खरेदीबाबत तर विचार करताना वेळ हा लागणारच, एवढी साधी बाब निर्मलाजींना माहित नसेल असे नव्हे! वायुसेनेतील निष्णात वैमाणिकांकडून सर्वच विमानांचा field evaluation report आल्यानंतर Staff evaluatiin Report एप्रिल 2011 मधे मागविण्यात आला आणि त्यानंतर technical Oversight commitee report दाखल होऊन त्यास मंजुरी दिली. त्यानंतर नोव्हेंबर 2011 मधे प्रत्यक्ष लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली आणि या लिलावाची प्रक्रिया पुर्ण होऊन सर्वात कमी किंमतीत आपल्याला हवे तसे विमान देणारा विक्रेता म्हणून दसाल्टचे नाव अंतिम होऊन यास आतापर्यंत लढावू विमान खरेदी असे नांव असणा-या व्यवहारास राफेल विमान खरेदी व्यवहार असे नांव प्राप्त झाले. दसाल्टच्या राफेल या लढाऊ विमानाचे नाव अंतिम झाल्यावर फेब्रवारी 2012 मधे Contract Negotition Commitee गठीत होऊन तीने काम सुरू केले. त्यामंतर कांही कालावधी नंतर Hindustan Aeronotics Ltd या भारत सरकारच्या कंपमीस ऑफसेट पार्टनर म्हणून मंजूरी देऊन 13 मार्च 2014 रोजी HAL आणि दसाल्ट यांच्यात Work Share agreement झाले आणि कांही दिवसांतच मा. मोदीजींचे अच्छे दिन अवतिर्ण झाले. अच्छे दिनातल्या 56 इंची सरकारच्या Contract Negotition Commitee ने सुमारे 74 बैठका घेऊन राफेल कराराला अंतिम रूप देऊन AA ला 30 हजार करोडचा घास भरवला तोही जनतेच्या पैशातून! झांशाीच्या राणी प्रमाणे मा. निर्मलाजी आज लढल्या पण आई होऊन हा घास त्या बाळाला भरवताना, 'एक पोळी करपली, दुुधासंगे वरपली! दुध लागले कडू, बाळाला आले रडू' अशी अवस्था झाल्यामुळे सतत रडक्या बाळाची बाजू मांडण्यासाठी त्या प्रयत्नरत असतात याचे करावे तेवढे कौतुक कमीच! © राज कुलकर्णी.

नागपूर | मराठी माणसाला अटकेपार झेंडा लावण्याची परंपरा आहे, त्यामुळं देशाच्या पंतप्रधानपदी लवकरच मराठी माणूस बसेल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. ते नागपूरमध्ये जागतिक मराठी संमेलनात बोलत होते. मराठी माणूस ज्या शहरात जातो, तिथे आपली छाप उमटवतो, असं देखील देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत आशुतोष शेवाळकर आणि रामदास फुटाणे यांनी घेतली. मराठी ही जगातील एक प्राचीन भाषा असून ज्ञान आणि अमृताचा ठेवा मराठीनं जगाला दिलां, असं त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, जागतिक मराठी संमेलनाचं उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, माजी मंत्री सुशिलकुमार शिंदे उपस्थित होते. https://www.thodkyaat.com/man-from-maharashtra-will-pm-of-india-says-by-devendras-fadanvis/

रागा नी लोकसभेत कबुल केले की आता त्यांच्याकडे कोणताही पुरावा नाही. पण खात्री आहे की मोदींनी गडबड केली आहे.

http://www.jantakareporter.com/india/huge-relief-to-rahul-gandhi-sonia-gandhi-in-national-herald-case-congress-says-clarification-by-cbdt-vindicates-partys-stand/225944/ The Congress on Friday said that the clarification by the CBDT had exonerated Young Indian in the National Herald case from any tax liability. Speaking to reporters in Delhi, Congress Rajya Sabha MPs, Vivek Tankha and Ahmed Patel, said that the the clarification issued by the Income Tax department on 31 December 2018 had vindicated the Congress party’s stand. Tankha said, “We welcome the latest circular of the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance Government of India, Circular No. 10 of 2018, dated 31st December 2018… This vindicates our position that there never was an issue about issuance of such shares as a taxable event as it was being projected by way of harassment. We thank the CBDT for this clarification.” Terming it a ‘big development,’ Tankha said that the clarification by the CBDT showed that the Congress Party and its leaders had no intention to indulge in tax evasion. The CBDT in its circular (see below) clarified that the provisions of Section 56(2)(vii)(a) of the Income Tax Act, 1961 was not applicable in cases of receipt of shares by a specified company as a result of fresh issuance of shares by the said company.

नवी दिल्ली: बँकिंग क्षेत्र तसेच, राजकीय वर्तुळात 'भूकंप' घडवणाऱ्या पंजाब नॅशनल बँकेतील ११ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारांचा सूत्रधार असलेल्या नीरव मोदीने उलट्या बोंबा मारायला सुरुवात केली आहे. 'मी चुकीचं काहीच केलं नाही, त्यामुळे मी भारतात परतणार नाही,' असं मोदीनं म्हटलं आहे.

लोकसभा निवडणूकांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी व मित्रपक्षांनी एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ४८ जागांपैकी ४० जागांबाबत एकमत झाले आहे. राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी याबाबत माहिती दिली. आगामी लोकसभा निवडणूकांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे मित्रपक्ष एकत्र लढणार असून जागावाटप चर्चेत आतापर्यंत ४० जागांबाबत एकमत झाले आहे. असे प्रफुल्ल पटेल यांनी स्पष्ट केले आहे. अद्याप आठ जागांवर निर्णय बाकी असून चर्चेद्वारे त्यावरही लवकरच तोडगा निघेल असं त्यांनी म्हटलंय.

"सरकारने अनिल अंबानीच्या रिलायन्सला ३०००० कोटी दिले" असे राहुल म्हणतो. अनिल अंबानीच्या कोणत्य बँकेच्या खात्यात टाकले? अरोपात बिलकुल तथ्य नाही असे आमचे मत. एकतर सरकार(कोणत्याही पक्षाचे असो) उद्योगपतींना/व्यापार्याना असे पैसे कधीच देत नाही. उलट उद्योगपती/व्यापारी खरे तर सरकारला पैसे देत असतात. लाच्/किकबॅक वगैरे कुठलेतरी कंत्राट हवे असेल तर. "अंबानीने सरकारला कंत्राट मिळवण्यासाठी पैसे दिले" असा आरोप असता तर एकवेळ त्यात अर्थ होता.

आनंद गगनात मावेना !!!!

मला जेटलींचे म्हणने समजले नाही. राहुल गांधींच्या मते राफेल चा ऑफसेट 30 ते 50 % येईल तो बहुतांश राफेलच्या पार्ट बाबत असेल, जेटली बोलले , असेच काही नाही , मग इतका ऑफसेट भारतात घालून त्यांना गोळ्या बिस्किटे किंवा कौले हवी असतात का ? दुसर्या कोणत्या क्षेत्रात ते इतकी गुंतवणूक करणार ?