युक्रेनवरून तणाव
सध्या रशियाच्या युक्रेन, युरोप आणि अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांमध्ये बराच तणाव निर्माण झालेला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून रशियाने आपले सुमारे 1 लाख 10 हजार सैनिक युक्रेनच्या सीमेवर तैनात केलेले आहेत. त्यामुळे युक्रेनवर रशिया आक्रमण करण्याच्या तयारीत आहे, अशी भिती पाश्चात्य देशांकडून व्यक्त होत आहे. मॉस्कोकडून ती शक्यता फेटाळून लावली जात आहे. हा तणाव निवळावा यासाठी यात सहभागी असलेली प्रत्येक बाजू आग्रही आहे. मात्र त्याचवेळी यातील मुख्य घटक असलेले अमेरिका आणि रशिया आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहेत. पण एकीकडे राजनयिक पातळीवरून हा तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न होत असतानाच दोन्ही बाजूंमध्ये आपापली शक्ती दाखवून देण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत.
युक्रेनच्या पूर्वेकडील डोनबास, दोनेस्क आणि क्रिमीया द्वीपकल्पामधील (Crimean Peninsula) आपल्या समर्थक फुटिरतावाद्यांना रशियाने पाठिंबा दिल्यापासून युक्रेनमधील स्थिती अस्थिर बनली आहे. कीवच्या वाढत्या रशियाविरोधी भूमिकांच्या पार्श्वभूमीवर 2014 मध्ये युक्रेनच्या रशियनबहुल आणि व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या क्रिमीया द्वीपकल्पावर रशियाने ताबा मिळवला. तेव्हापासून अमेरिका आणि युरोपीय संघाने रशियावर वेगवेगळे निर्बंध घातले आहेत. पण त्याचवेळी अमेरिकेकडून नाटोच्या (NATO) विस्ताराचे प्रयत्नही अविरतपणे सुरू आहेत, ज्यावर रशियाचा मुख्य आक्षेप आहे.
युक्रेन नाटोमध्ये सामील झाल्यामुळे रशियाच्या सुरक्षेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच युक्रेनला नाटोचे सदस्यत्व दिले जाऊ नये, ही मागणी मॉस्कोने आग्रहाने लावून धरलेली आहे. त्यावर विचार करण्याऐवजी अमेरिकेडून रशियाला आक्रमक ठरवून आपले धोरण पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. युक्रेनवरून निर्माण झालेल्या या तणावाचा आपल्या आणि एकूणच युरोपच्या सुरक्षेवर परिणाम होत असल्यामुळे हा प्रश्न शांततामय मार्गाने सोडवण्यासाठी फ्रान्स, जर्मनीने पुढाकार घेतला आहे. युरोपीय देशांना रशियाशी संबंध सुरळीत सुरू ठेवणे आर्थिक, व्यापारी दृष्टीने आवश्यक वाटत आहे. पण दुसरीकडे अमेरिकेच्या स्वत:च्या भू-राजकीय गरजांमुळे युरोपीय देशांना स्वतंत्रपणे भूमिका घेणे अवघड होत आहे. या परिस्थितीतच गेल्या काही महिन्यांपासून युरोपात इंधनाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. इंधनाच्या टंचाईमुळे त्याचे दर युरोपात भडकलेले आहेत. त्यामुळे रशियाकडून गॅसपुरवठा होण्याशिवाय युरोपसमोर अन्य पर्याय नाही.
नॉर्ड स्ट्रीम-2 चा मुद्दा
युरोप मोठ्या प्रमाणात रशियातून निर्यात होणाऱ्या इंधनावर अवलंबून आहे. युरोपला हा पुरवठा सध्या युक्रेनमार्गेच नॉर्ड स्ट्रीम-1 वायूवाहिनीद्वारे होत आहे. या वायूवाहिनीमुळे युक्रेनला दरवर्षी सुमारे 1.2 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा महसूल मिळत आहे. काही वर्षांपूर्वी कीवकडून या वाहिनीचे वापर शुल्क वाढवून मिळवण्यासाठी अडवणूक होत होती. त्याचा परिणाम युरोपच्या गॅसपुरवठ्यावर झाला होता. त्यामुळे जर्मनीने वाढती मागणी आणि सुरक्षा या कारणांनी बाल्टिक समुद्रातून नॉर्ड स्ट्रीम-2 (Nord Stream-2) वायूवाहिनी टाकण्यासाठी 2018 मध्ये मान्यता दिली.
नॉर्मंडी आराखडा
जर्मनी, फ्रांस, रशिया आणि युक्रेन यांचाय प्रतिनिधींनी फ्रांसमधील नॉर्मंडी येथे चर्चा केली होती. 6 जुलै 2014 रोजी नॉर्मंडी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या विजय दिवसाच्या 70 व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने या देशांचे नेते पहिल्यांदा भेटले होते आणि त्यामध्ये युक्रेनच्या दोनबास प्रांतातील संघर्ष मिटवण्यावर चर्चा झाली होती. या 4 देशांदरम्यानचा हा एक अनौपचारिक मंच आहे. याच मंचाच्या माध्यमातून युक्रेनचा प्रश्न चर्चेच्या आणि शांततापूर्ण मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत.
लिंक
https://avateebhavatee.blogspot.com/2022/02/blog-post_12.html
विद्यार्थी आणि सरकार दोन्ही आजूबाजूची परिस्थिती आणि दुरोगामी परिस्थिती जाणून पाऊल उचलायला असमर्थ ठरले.पटले नाही.मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- When fake news is repeated, it becomes difficult for the public to discern what's real. :- Jimmy Gomez✔
हा .... हा ..... हा ....😄