युक्रेनवरून तणाव

देशातल्या लोकांना आपल्या देशातल्या लोकांबद्दल ममत्व वाटतं म्हणून. (प्रिज्यूमेबली)

तक्षिलाचा हा पेपर ह्या संबंधात वाचावा. खूप छान माहिती आहे. https://takshashila.org.in/policy-brief-capacity-analysis-for-evacuation-of-indian-diaspora/ नैतिकता : परदेशांत अडकलेल्या भारतीयांना देशांत आणण्याची जबाबदारी भारत सरकारची आहे का ? माझ्या मते नाही. पण प्रत्यक्षांत लोकांचा दबाव, करुणाभाव ह्यामुळे वारंवार भारत सरकार ह्यांत ओढले जाईल ह्यांत शंका नाही. बरे ह्यासाठी सरकारने स्पष्ट नियम करुन काही रेषा केल्या तरी सुद्धा अश्या नियमाना लोकांच्या दबावाखाली सरकार ऐनवेळी बदलेल त्यामुळे असे नियम करून फायदा नाही. उदाहरणार्थ भारत सरकार प्रत्येक प्रदेशासाठी एक झोन नंबर देईल. झोन ३ मध्ये ज्यांना बाहेर पडायचे आहे त्यांना दूतावास मदत करेल पण झोन ४ मधील भारतीयांना करणार नाही तिथे त्यांनी आपल्या जबाबदारीवर राहावे/जावे. इत्यादी. पण एकदा भारतीय चॅनेल्स वर रडणाऱ्या मुलांची चित्रे दाखवली गेली कि मग लोकांच्या दबावाखाली सरकार झुकेल आणि एकदा भारतीय सरकार झुकेल म्हटल्यावर भविष्यांत कदाचित भारतीय नागरिकांना वेठीस धरण्याचे इतर राष्ट्रांचे, बंडखोरांचे धोरण सुद्धा आपोआप वाढेल. तंबाखू खाऊन कँसर झाल्यानं सरकारने फुकट कँसर ट्रीटमेंट द्यावी का ? दारू पिऊन अपघात करून घेतला तर अश्या व्यक्तीला सरकारी इस्पितळांत फुकट इलाज मिळावा का हे सर्व प्रश्न शेवटी ह्याच सदरांत येतात. इथे सोपी उत्तरे नाहीत. राजकारण : सिंदिया ह्यांनी विमानात जाऊन वाचवलेल्या मुलांपुढे भाषण ठोकले, एअरपोर्ट मधून बाहेर येताना प्रत्येक पोराला पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले (जसे हे तिथे युद्ध जिंकून परत येत आहेत). हे सर्व बचाव कार्य अनेक राजकारणी मंडळी आपल्या स्वार्थासाठी आणि आपली प्रतिमा उजळवण्यासाठी वापरून घेत आहेत. आता असेच चालू राहिले तर विनाकारण ज्यांना बचावाची गरज नाही त्यांना सुद्धा "वाचवून" मंडळी आपले फोटो पेपर मध्ये छापून आणायला मागे पुढे पाहणार नाही. युक्रेनमधील विद्यार्थ्यांची समस्या: खरी समस्या आता निर्माण होणार आहे. किमान २०,००० विद्यार्थी आता देशांत परत येतील. पैसेही गेले आणि डिग्रीही नाही अशी अस्वस्थ झाल्याने हि मंडळी आता सरकारने नुकसान भरपाई द्यावी किंवा भारतांत मेडिकल ऍडमिशन द्यावे अशी मागणी करणार. मग त्यासाठी कोर्टांत जातील, मग कोर्ट आपले फतवे काढील. हा सर्व गोंधळ माझ्या मते आत्ताच कुठे सुरु होत आहे. येत्या काही महिन्यात हा आणखीन वाढेल. युक्रेन भारतासाठी अवघड जागीचे दुखणे होते. कारण आक्रमणाच्या आधी भारताने विद्यार्थ्यांवर दबाव टाकून बचावकार्य सुरु केले असते तर भारताला आक्रमणाची अपेक्षा आहे अशी भारताची भूमिका आहे असे सर्वाना वाटले असते. भारतीय दूतावासाला ते नको होते. भारतीय विद्यार्थी गेल्यास इतर जातील आणि त्यामुळे ह्यांना वेठीस धरता येणार नाही म्हणून युक्रेनी विद्यापीठांनी मुद्दाम विद्यार्थ्यांना "देश सोडल्यास आम्ही डिग्री सुद्दा देणार नाही, परत येऊन कम्प्लिट करायला मिळणार नाही" असे नियम केले (असे मी वाचले). व्यावहारिक तोडगा : माझ्या मते परदेशी भारतीयांचे बचावकार्य राजकारणापासून वेगळे करून भारतीय दूतावासाच्या ताब्यांत १००% दिले पाहिजे त्यामुळे राजकारणी मंडळी इथे विनाकारण लुडबुड करणार नाही. सध्या तीन भारतीय मंत्री म्हणजे बचावकार्यासाठी युरोप मध्ये गेले आहेत. ह्याची काय गरज होती ? परराष्ट्र खात्यांत बाबू मंडळींना ह्यांत गती नाही का ? सिंदिया किंवा सिंग नक्की असे काय तारे तिथे तोडणार आहेत ? तक्षशिला च्या पेपर प्रमाणे साधारण प्रत्येक देशासाठी वेगवेगळी योजना आधीच बनवून ठेवली जाऊ शकते. ह्यांत खाजगी विमा कंपन्या, विमान कंपन्या इत्यादींना सहभागी करून घेतल्यास बचावकार्याची क्षमता वाढू शकते. ह्या सर्वाला चांगला पर्याय म्हणजे आंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय विमा कंपन्यांना हाताला घेऊन प्रत्येक प्रदेशाला धोक्याची पातळी देणे. पातळी ओलांडली कि आपोआप बचाव कार्य सुरु केले जाऊ शकते. त्याशिवाय विद्यार्थी कर्जासाठी बँकांनी बचावकार्य विमा हा अनिवार्य केला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही एखाद्या देशांत गेला आणि काही नैसर्गिक आपत्ती किंवा युद्ध ह्यामुळे आपले शिक्षण पूर्ण नाही झाले तर विमा कंपनी आपले कर्ज फेडेल. जे विद्यार्थी कर्ज काढत नाहीत त्यांना सुद्धा हा विमा उपलब्ध असला पाहिजे. ह्या विम्याची खासियत म्हणजे ज्या देशांत जास्त धोका आहे तिथे आपोआप विम्याचे प्रीमियम वाढत जातील. त्याशिवाय विमा कंपनी बचावकार्य सुद्धा आपल्या हातांत घेऊ शकते. विमा कंपनीने विद्यार्थ्यांना देशांतून बाहेर पडायला सांगितले (विमा कंपनीच्या खर्चाने) आणि विद्यार्थी पडले नाहीत तर आपोआप विमा रद्द होईल. त्यामुळे विद्यार्थी कंपनीचा सल्ला जास्त गांभीर्याने घेतील.

ते पुढच्या वर्षी पर्यंत दिल्ली वैगरे वर बॉम्बफेक होणार आहे, आणि मग महायुद्धात आपल्याला पण सैन्यात भरती व्हावं लागणारच आहे, तेव्हा आपण करू असच, तोपर्यंत जरा फिटनेस वर लक्ष द्या गरज आहे देशाला आपली.

परदेशी भारतोयं बद्दल हि पोटदुखी खूप वेळा दिसते. देशाच्या बाहेर जाणारे लोक हे देशाच्या कामाला येतात हे ह्या जळू लोकांना काळात नाही. आज सर्व जगभर विखुलेले भारतीय शिक्षण, व्यापार, करून देशासाठी एक प्रतिनिधी होतात. त्याचे फायदे कळायला थोडी दूरदृष्टी असावी लागते. दुर्दैव कि घर ना ऑफिस एवढेच विश्व असणाऱ्या लोकांना हे कळत नाही