चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ६)

बोललेत. चर्चा निट वाचत चला.

म्हणजे भाजप विरूध्द काही असेल तर यझ??

यझ ह्या शब्द समूहाचा विस्तारित अर्थ येथील भाषा पंडित देतील का? आम्हा भाषा दुर्बलता असलेल्या पामरा ना त्याचा अर्थ लागत नाही. यझ हा शब्द मीपा ची प्रतिष्ठा नक्कीच वाढवत असावा असा आमचा समज होत आहे. कारण येथीलच विद्वान आणि mipa च्या दर्जाची काळजी असणारे सज्जन लोक हा शब्द वापरत आहेत. तरी कृपया त्या शब्दाचा विस्तारित अर्थ द्यावा.

चार पाच दिवसात च बांधणार आहेत असे दावे करायला पण हे कमी करणार नाहीत.

मग चंद्रसूर्यकुमार महाराष्ट्राने दोन तीन महिण्याआधी ऑक्सिजन प्लँट बांधण्याची अपेक्षा कसे करतात ?

तुम्हाला काही गोष्टी समजत नाहीत की समजून घ्यायच्या नाहीत हे कळायला मार्ग नाही. की स्क्रोलच्या लिंका देणारे कॉमी म्हणजे दुसरी कसली अपेक्षा करायची नाही? उत्तर प्रदेशात योगींच्या सरकारने जे ऑक्सिजन प्लॅन्ट उभारायचा आदेश दिला आहे ते प्लॅन्ट स्थानिक पातळीवरील मोठ्या रूग्णालयांमध्ये आहेत. लखनौमध्ये अशाच एका हॉस्पिटलमध्ये चार दिवसांपूर्वी ऑक्सिजन प्लॅन्ट सुरू झाला अशी बातमी वाचली. हॉस्पिटलमध्ये चार दिवसात प्लॅन्ट उभारला जात असेल तर त्याची क्षमता फार नसणार- ते हॉस्पिटल (आणि कदाचित आजूबाजूची लहान हॉस्पिटल्स) यांची मागणी पूर्ण करण्याइतकाच हा प्लॅन्ट मोठा असेल याचा अंदाज करता येत नाही? ज्या प्लॅन्टच्या कामासाठी सरकारी पातळीवर कंत्राटे काढून निविदा वगैरे मागवली जातात त्या प्लॅन्टशी या लहान प्लॅन्ट्सची कशी तुलना करता येईल? अर्थात स्क्रोल वाचत असाल तर असे प्रश्न तुम्हाला कधी पडायचेच नाहीत. असो.

प्लँट बांधण्याचे जाउ द्या ... तसा प्रयत्न तरी केला आहे का? म्हणजे टेंडर प्रक्रिया सुरु करणे , किंवा टेंडर बायपास करुन दायरेक्ट काम देणे ... केंद्राने ३३ तरी सुरु केले .... राज्य सरकार ने काय केले .. ?

तुमचे प्रतिसाद उत्तम आणि सखोल असतात

धन्यवाद. खरे तर माझ्यापेक्षा येथे अनेकजण अतिशय माहितीपूर्ण प्रतिसाद देत असतात. मला सध्या भरपूर वेळ मिळाला आहे, तेव्हा थोडे इथेतिथे शोधण्यात वेळ घालवता येतो आहे, एव्हढेच. तर, सरकारी CMSS ह्या सदर कामासाठी टेंडर काढणार्‍या संस्थेच्या संस्थळावरून, टेण्डरच्या निकालाविषयी, तसेच सदर कामाच्या सद्य परिस्थितीविषयी कसलीही माहिती नाही. भारतीय बाबू व बाबीण्यांचा एकंदरीत कारभार पहाता ह्यात आश्चर्य नाहीच. पण स्क्रोलने ह्याचा पाठपुरावा करून जी माहिती दिली आहे, ती सर्वसाधारणपणे आपल्या भारतीय कार्यपद्धतीला अनुसरूनच आहे. म्हणजे, स्क्रोलने संपर्क केलेल्या काही हॉस्पिटलांनी काँट्रॅक्टर्सकडे बोट दाखवले तर काँट्रॅक्टर्सनी हॉस्पिटल्सकडे (साईट तयार नव्हत्या म्हणून). स्क्रोलच्या माहितीनुसार तीन कंपन्यांना (बरीचशी) कॉन्ट्रॅक्ट्स देण्यात आली. त्यांपैकी एका कंपनीने उत्तर प्रदेश व गुजरात येथील दोन हॉस्पिटल्सांतील काम केलेच नाही. सदर कंपनीस स्क्रोलने संपर्क केला पण त्यांचे काहीच उत्तर आले नाही, असे त्यांनी नमूद केले आहे. दुसर्‍या एका कंपनीचे म्हणणे आहे की त्यांनी त्यांचे सामान त्यांच्या निर्धारीत साईटींवर वेलेवर व व्यवस्थित पोहोचवले, पण हॉस्पिटलांनी साईट तयार न ठेवल्याने ते तिथले काम करू शकलेले नाहीत. स्क्रोलने ह्याविषयी सविस्तर पाठपुरावा केलेला नाही. तिसर्‍या कंपनीस सी. एम. एस. एस.नेच १३ एप्रिल रोजी ब्लॅकलिस्ट केले आहे. ह्याचे कारण ह्या कंपनीने अद्याप सिक्युरीटी डिपॉझिट दिलेले नाही तसेच ऑर्डर अ‍ॅक्सेटन्सचे पत्रही अद्याप पाठवलेले नाही. हे समजण्यासाठी इतका उशीर का झाला, हे एक बाबू- बाबीणीच जाणोत. (मुळात ऑर्डरी कधी इश्यू झाल्या, ह्याविषयी काहीच माहिती समजत नाही). बातमीत कॉन्ट्रॅक्टर्सच्या नावांचा उल्लेख आहे. मात्र मला वाटते, स्क्रोलने बातमीत थोडा खोडसाळपणाही केलेला आहे: "In the tender document for the new oxygen plants, district hospitals were listed along with the total number of beds in the hospital and the capacity of the plant. Out of these, Uttar Pradesh was allotted the highest number of plants with varying capacities in 14 districts. It was followed by Maharashtra, which was allotted plants in 10 districts. Delhi was allotted eight plants with a total capacity of generating 7,700 litres of oxygen per minute." ह्यावरून असा समज व्हावा की मुद्दाम उप्रला झुकते माप दिलेले आहे. पण टेंडर डॉक्युमेंट्मधे ह्याबद्दल एक सविस्तर तक्ता आहे, त्यानुसार हॉस्पिटल्सच्या खाटांच्या संख्येनुसार ऑक्सिजनची क्षमता (एक खाट = एक लिटर प्रति मिनीट, अथवा जास्त) अशी सर्वच हॉस्पिटल्सना दिली आहे, असे दिसते. असा खोडसाळपणा अनेक भारतीय व परदेशी माध्यमे इतका करतात की त्यांची विश्वासार्हता आता फारशी राहिली नाही. ह्याचा मी स्वतः बराच अनुभव घेतलेला आहे. ते एक असो.