चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ३)

बाकी त्याच "चाणक्यांना" अहमदाबादला जाऊन कुणालातरी सलाम ठोकावा लागला म्हणे मध्यंतरी... त्याआधी १९ ऑक्टोबर २०१४ ला स्वत:हून मोदी-शहांना सलाम ठोकला होता. नंतर २९ ऑक्टोबर २०१९ ला दिल्लीत जाऊन पुन्हा मोदी-शहांना सलाम ठोकला होता. पण दोन्ही वेळा हकालपट्टी झाली. १९९९ मध्ये आव आणून सोनिया गांधींच्या विरोधात गेले होते. पण ५ महिन्यातच सोनिया गांधींंना सलाम ठोकून घालीन लोटांगण वंदीन चरण करावे लागले होते.

फडणवीस हवे म्हणून काहीही हं शामराव. उच्च न्यायालय स्वतः तपास करीत नाही. तपाससंस्था जे पुरावे पुढे आणते त्यावर न्यायालय निर्णय देते. अजित पवारांवरील आरोपात तथ्य नाही व त्यामुळे प्रकरण बंद करावे, असा अहवाल तपाससंस्थेनेच (परमवीर सिंह हेच तपास अधिकारी होते) उच्च न्यायालयाला दिला. तपासयंत्रणा कोणाच्या इशाऱ्यावर नाचते हे उघड गुपित आहे. तपासयंत्रणा गृहखात्याच्या अखत्यारीत, गृहमंत्री फडणवीस आणि हा अहवाल दिला तो २३ नोव्हेंबरला महाराष्ट्राच्या हितासाठी अजित पवारांबरोबर फडणवीसांनी सरकार स्थापन केल्याच्या दुसऱ्या दिवशी! काय जबरदस्त योगायोग आणि टायमिंग आहे! ते सरकार टिकले असते तर पुढील काळात उर्वरीत प्रकरणातही क्लीन चिट दिली असती. कारण एकच, ते म्हणजे महाराष्ट्राचे हित! भाजपला बहुमत मिळाले किंवा बहुमताच्या जवळ पोहोचले तर भाजपचा मुख्यमंत्री होईल व तो कोण हे मोदी ठरवतील. पण भाजपला किती जागा जिंकून द्यायच्या ते जनता ठरविणार. ते मोदी ठरवू शकत नाहीत. अन्यथा ऑक्टोबर २०१९ मध्येच फडणवीस पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले असते. पण हाय रे दैवा! नतद्रष्ट जनतेने कमी जागा देऊन महाराष्ट्राचे अहित केले.