चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०२१ (भाग २)

100

मुंबईः महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल कोट्यातून महाराष्ट्र विधान परिषदेवर पाठवायच्या १२ सदस्यांची यादी पाठवूनही तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ उलटूनही राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्याबाबत अद्याप निर्णय न घेतल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची शक्यता पडताळून पाहण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या स्वाक्षरीनिशी राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर पाठवायच्या १२ जणांची यादी राज्यपाल कोश्यारींकडे दिली आहे. मात्र कोश्यारी यांनी त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे आता त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर करण्याचा पर्याय राज्य सरकार पडताळून पहात आहे. तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लोटला तरी राज्यपालांनी ही नावे स्वीकारली नाहीत आणि नाकारलीही नाहीत. शिफारशींच्या फाईलवर राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी बसून राहू शकत नाहीत. राज्यपालांनी घटनात्मक पद स्वीकारलेले असेल तर त्यांनी एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाचा एजंट म्हणून काम करू नये. त्यातून भावी राज्यपालांसाठी चुकीचा संदेश जाईल. हे दुसरे तिसरे काहीही नसून लोकशाहीची हत्या आहे, असे शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. राज्यपाल घटनात्मक संकेतांचे पालन करत नसतील तर केंद्र सरकारने त्यांना परत बोलावले पाहिजे, अशी मागणीही राऊतांनी केली आहे.

अमेरिकेतील न्यूयॉर्क राज्यामधील विधानसभेमध्ये पाकिस्तानचे समर्थन करणारा ठराव संमत करण्यात आला आहे. या ठरावानुसार ५ फेब्रुवारी हा दिवस काश्मीर अमेरिकन दिवस घोषित करण्यात येणार आहे. मात्र या ठरावाविरोधात भारताने कठोर शब्दांमध्ये निषेध नोंदवला आहे. भारताने हा ठराव म्हणजे स्वार्थी हेतूने मांडण्यात आलेला ठराव असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असून त्याला भारतापासून वेगळं करता येणार नाही. तसेच भारताने न्यूयॉर्क राज्यातील नवनिर्वाचित प्रतिनिधिंशी भारतीय समुदायाशीसंबंधित चर्चा करण्याची गरज असल्याचेही म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील त्रिपक्षीय सरकार नक्की कोणत्या ट्विटची चौकशी करणार आहे बघा-- म्हणजे आपला देश महान आहे, आपला देश सार्वभौम आहे या ट्विटची हे लोक चौकशी करणार. धन्य. किळस यायला लागली आहे या प्रकाराची.

Internal Matter ? Modi Led BJP govt approved foreign Funding through Electoral bonds . So if the Govt doesnt want foreigners to interfere in our Country . Why did it allow foreign companies to donate to Indian Political parties . Bjp can very well return their Foreign Donations and keep foreigners away from interfering internal matters of our country. https://www.financialexpress.com/india-news/modi-govt-legitimises-foreign-poll-funding-subramanian-swamy-calls-it-terrible-what-you-must-know/1107290/ बाहेरचा पैसा हवा पण बाहेरचे ट्विट नको, हे म्हणजे ........

काल सुपरबोल पाहताना भारतातल्या (तथाकथित) शेतकरी आंदोलनाची जाहीरात पाहीली आणी नकळत तोंडात शिवी आली. हे आंदोलन भारतातल्या शेतकर्‍यांचे नसुन परकिय शक्ती यात १००% इनह्वाल्व आहे हे माझे मत आता दगडावरच्या रेघे सारखे झाले आहे. ज्या आंदोलनाला सुपरबोल सारख्या प्राइम टाइम मधे जाहीरात देण्याइतका पैशाचा ओघ आहे ते आंदोलन गरीब शेतकर्‍यांचे असुच शकत नाही. सुपरबोल सारख्या प्राइम टाइम मधे जाहीरात देण्यासाठी किती पैसा लागतो हे इच्छुकांनी गुगळुन पहावे. काही अजुन १. रेहाना, जीला आपल्या शहरात , राज्यात काय काय चालले आहे याच्याशी काहीही घेणे देणे नसते. त्या रेहाना ने साता समुद्रा पलीकडे चाललेल्या शेतकरी आंदोलनावर भाष्य करावे इतका पुळका अचानक कसा काय आला? बीलएम किंवा युएस कॅपीटल वर झालेल्या हल्या विषयी तिने किती आटापिटा केला? उत्तर एकच आहे .. पैसा... हे सेलेब्रेटी दाम मोजल्याशीवाय असले काही करत नाही. २. ग्रेटा पर्यावरण कार्यकर्ता आहे. तिचे त्या क्षेत्रातले काम उल्लेखनीय आहे यावर कुनाचेही दुमत नाही. परंतु दुसर्‍या देशातल्या शेतकरी आंदोलनाला टुलकीट दाखवुन पाठींबा देणे हे जरा जास्तच आहे. एकतर हे आंदोलन पर्यावरण क्षेत्रातले नाही, दुसरे ते दुसर्‍या देशात चालु आहे, तिसरे त्या कायद्या विशयी तिला गमभन माहीत नाही. असे सगळे असताना तिला काळजी वाटणे हे जरा जास्तच आहे. बाकी तिने कुठे काय बोलावे याला माझा काही आक्षेप नाही. परंतु पैसे घेउन असे बोलणे यावर माझा आक्षेप आहे. राहील. ३. मिया खलीफा ... पैशासाठी ही बया काहीही करते ... इथे माझे टंकन्श्रम वाचवतो. तस्मात... शेतकरी आंदोलन अगदी परदेशात पोहोचले आहे वगेरे वगेरे मटा टाइप बातम्या ज्यांना खर्‍या वाटतात त्यांनी थोडा अभ्यास वाढवावा. ह्या आंदोलनाला माझा शुन्य पाठिंबा आहे आणी सहनुभुती तर २६ जानेवारी लाच संपली.

पण कोणत्या देशांमधून शेतकरी आंदोलन पाठिंबा आहे. ज्यांनी पाठिंबा देण्यासाठी ट्विट केले आहे ते भारताचे शत्रू राष्ट्र नाहीत. मग त्यांना भारत किंवा भारत सरकार ला विरोध का आहे? संबंधित व्यक्ती ज्या देशातील आहे त्या देशातील सरकार कडे भारताने निषेध नोंदवला आहे का? की गुन्हा मुंबई मध्ये आणि fir बिहार मध्ये अशी अवस्था नाही ना. संबंधित देशाकडे रीतसर नाराजी व्यक्त केली नसेल तर इथे त्याचे भांडवल का केले जात आहे. असे काही प्रश्न मनात आहेत. उत्तर कोणाला m

क्युबाने आपली अर्थव्यवस्था खाजगी उद्योगांसाठी काही प्रमाणावर खुली केली आहे. समाजवाद काम करू शकत नाही हे हळूहळू का होईना क्युबासारख्या देशांनाही समजायला लागले आहे असे म्हणायचे का? दुर्दैव हे की ज्या भांडवलशाहीवर युरोप-अमेरिकेची समृध्दी उभी राहिली त्यांना मात्र आता समाजवादाचे भिकेचे डोहाळे लागले आहेत :( https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55967709

रीयाना ची एवढी ताकत आहे की अमेरिकन जनमत फिरवू शकते असे वाचले आहे. त्या मुळेच धसका घेवून सरकार का तिच्या विरोधात ट्विट करायला लागले. आणि आपल्या chamkesh सेलिब्रिटी ना पण tweet करायला भाग पाडले. पण सचिन,लता आणि बाकीचे ह्यांची एवढी तकत नाही की ते भारतीय जनमत फिरवू शकतील.