चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०२१

भारत में महाराष्ट्र वो राज्य है जहां न्याय सबसे सुलभ और सुगम है. छोटे राज्यों में ये गौरव त्रिपुरा को हासिल हुआ है. टाटा ट्रस्ट ने राज्यों द्वारा अपने नागरिकों को न्याय देने की क्षमता का आकलन करते हुए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की है. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में न्याय प्रक्रिया के चार प्रमुख अंगों पुलिस, अदालत, जेल और कानूनी सहायता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई है. इस रैंकिंग के मुताबिक भारत में सबसे सहज न्याय प्रणाली महाराष्ट्र में उपलब्ध है. खास बात यह है कि 2019 में भी इस रैंकिग में महाराष्ट्र नंबर-वन पर था और इस साल भी नंबर वन है. ये रिपोर्ट भारत में न्याय व्यवस्था के कई आयामों की ओर प्रकाश डालते हैं. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महाराष्ट्र इस ओवरऑल रैंकिंग में नंबर वन रहा है. चार मानकों पर ये राज्य हैं नंबर वन अगर अलग-अलग मानकों पर बात करें तो कानूनी सहायता मुहैया कराने में महाराष्ट्र नंबर वन है. वहीं तमिलनाडु न्यायपालिका की सुविधा में नंबर वन है. कर्नाटक अपने नागरिकों को पुलिस सेवा दिलाने में नंबर वन है. राजस्थान बेहतर जेल सुविधा के मामले में नंबर वन हैं. समावेशी समाज और गतिशील लोकतंत्र के निर्माण की दिशा में इन मानकों के महत्व को रेखांकित करते हुए भारत के सेवानिवृत चीफ जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि न्याय व्यवस्था को कमजोर नागरिकों के अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए और इसकी प्रक्रियाएं ऐसी होनी चाहिए सभी नागरिक न्याय प्राप्त कर सकें. जेल सुधार पर जोर देते हुए जस्टिस लोकुर ने इस रिपोर्ट की प्रस्तावना में लिखा है कि जेलों में कैदियों को केवल बंदी बनाकर रखने की बजाय उन्हें सुधारने के कार्य किए जाने चाहिए और उन्हें कानूनी सहायता और सेवाएं बहुत ही आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए. तेलंगाना की शानदार छलांग महाराष्ट्र के बाद इस रैंकिंग में तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल क्रमश: दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर आते हैं. इस रैंकिंग में तेलंगाना ने शानदार छलांग लगाई है. तेलंगाना इस रैंकिंग में पिछले साल 11वें नंबर पर था वो इस साल तीसरे नंबर आ गया है. गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों ने जस्टिस डिलीवरी में औसत रैकिंग हासिल की है. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात छठे, छत्तीसगढ़ 7वें, झारखंड 8वें स्थान पर है. झारखंड ने पिछले साल के मुकाबले रैंकिंग में 8 स्थानों की छलांग लगाई है. यूपी, बंगाल, एमपी जैसे राज्य निचले पायदान पर इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश पिछले साल की तरह एक बार फिर इस बार भी सबसे निचले पायदान पर यानी कि 18वें स्थान पर है. बता दें कि ये रैंकिंग 18 बड़े और मध्यम श्रेणी के राज्यों के लिए की गई है. उत्तर प्रदेश को 10 में से 3.15 अंक मिले हैं. जबकि महाराष्ट्र 5.77 अंक लाकर नंबर वन रहा है. बंगाल साल 2019 में इस रैंकिंग में 12वें नंबर पर था, लेकिन इस बार उसकी रैंकिंग में 5 अंकों की गिरावट हुई है और वो 17वें स्थान पर आ गया है. इसी तरह मध्य प्रदेश पिछले साल 9 स्थान पर था, लेकिन इस बार 7 अंक फिसलकर वो 16वें स्थान पर आ गया है.

18 कोटी मिळाले म्हणे भारतात कोण कुणाला काय देते , हे समजेना म्हणून तर नोटांबंदी केली, आणि हे फोरीनचे व्यवहार मात्र लगेच सापडले ह्यांना

सरकारसाठी नोटाबंदी म्हणजे अवघड जागेचे दुखणे झाले आहे. ५०० , १००० चे भस्म २००० ची पत्ती लावूनही अजून बरे होत नाही.

Gk काका आले!!!!

देशात आणि जगात प्रचंड पाठिंबा असल्याचा दावा करणाऱ्या पंजाबी दलालांचे आजचे चक्का जाम आंदोलन पूर्ण फसलेले दिसतेय.

आपले क्षेत्र सोडून बाकीच्या विषयांंवर बोलताना सचिनने काळजी घ्यावी हा काकांचा मायाळू सल्ला. काय वाईट वेळ आलीये सचिनवर. क्रिकेट, साहित्य, कुस्ती, कबड्डी ही आपली क्षेत्रे कधीही नसताना हे त्या क्षेत्रात का घुसले आहेत? https://www.loksatta.com/maharashtra-news/except-cricket-sachin-tendulkar-should-took-care-while-talking-on-other-subjects-sharad-pawar-advice-dmp-82-2395605/

मी न्यायालयात जाणार नाही; तेथे न्याय मिळत नाही देशाची न्यायव्यवस्था जीर्ण झाली असून मला विचाराल तर मी कुठल्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात मुळीच जाणार नाही, तेथे तुम्हाला न्याय मिळत नाही, असे विधान माजी सरन्यायाधीश आणि राज्यसभेचे खासदार रंजन गोगोई यांनी शनिवारी केले. या कारणासाठी कोर्ट त्यांना अवमानाचा ठपका ठेऊन शिक्षा करु शकते काय ?