चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०२१

कायदा वाचा खाली "नव्या कृषिकायद्यातील कोणकोणती कलमं तुम्हाला योग्य वाटत नाहीत ते सांगा,आपण त्यावर पुनर्विचार करू" असं आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी पुन्हा पुन्हा देऊन सुद्धा शेतकरी नेते हे कायदे रद्द झालेच पाहिजेत या एकाच मुद्द्यावर का ठामपणे अडून राहिले आहेत? या प्रश्नाचे एक आणि केवळ एकच उत्तर आहे.ते म्हणजे या कायद्यांखाली शेतकरी त्याने उत्पादन केलेला शेतमाल विकून जे उत्पन्न मिळवील ते पूर्वीप्रमाणेच टॅक्स फ्री असेल मात्र त्याला त्याने ज्या अडत्याला शेतमाल विकला असेल त्या अडत्याचा PAN द्यावा लागेल जे आंदोलकांना अजिबात नको आहे,पण ते तसे स्पष्टपणे सांगू शकत नाहीत. अशाप्रकारे पॅन नंबर देण्यात खऱ्या शेतकऱ्यांना कोणतीच अडचण नाही. जी काही अडचण होणार आहे ती खोट्या शेतकऱ्यांना व अडत्यांना होणार आहे.खोटे शेतकरी म्हणजे कोण?तर जे त्यांचे शेतीव्यतिरिक्त इतर मार्गांनी मिळवलेले उत्पन्न (यांत विविध मार्गांनी मिळवलेला काळा पैसाही आला)हे शेतीतून मिळालेले उत्पन्न आहे असे दाखवतात व त्यावर एरवी जो इन्कम टॅक्स भरावा लागला असता तो वाचवतात.ही सरळसरळ टॅक्स चोरीच आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर समजा अ नावाचा एक राजकारणी आहे.त्याने 2018 -19 या आर्थिक वर्षात 5 कोटी रुपये अवैध मार्गाने मिळवले आहेत.2018 -19 पर्यंत हा काळा पैसा एक रुपया ही इन्कम टॅक्स न देता पांढरा करण्याचा एक सोपा मार्ग त्याच्या कडे होता.तो म्हणजे शेतमाल विकून 5 कोटी रुपये मिळाले असे दाखविणे.आता हा कायदा 2019-20 या आर्थिक वर्षा पासून लागू झाला आहे.समजा या वर्षी अ ने सात कोटी रुपये अवैध मार्गाने मिळवले.आता या वर्षी ही इन्कम टॅक्स रिटर्न मध्ये त्याने हे 7 कोटी रुपये शेतमाल विकून मिळाले असे दाखवले तर त्याला त्याने ज्या अडत्याला हा शेतमाल विकला त्याचा पॅन नंबर द्यावा लागेल.खोटा पॅन नंबर दिल्यास स्वतःला शेतकरी म्हणवणारा अ अडचणीत येईल.ते टाळण्यासाठी त्याला अडत्याचा खरा पॅन नंबर द्यावा लागेल.मग आता त्या अडत्याला इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट ला ही माहिती द्यावी लागेल की अ कडून विकत घेतलेला शेतमाल त्याने पुढे कोणाला विकला.पण ही माहिती तो अडत्या देऊच शकणार नाही कारण अ बरोबर त्या अडत्याचा जो काही व्यवहार झाला असेल तो फक्त हिशोबातील खोटी बुक एन्ट्री अशा स्वरुपाचा आहे.प्रत्यक्षात त्याच्या हाती कोणताही शेतमाल आलेलाच नाही,मग तो विकल्याची एन्ट्री तो कशी दाखवणार?म्हणजे यापुढे अ नसलेला शेतमाल विकला असे दाखवून अवैध उत्पन्नावर टॅक्स चोरी करू शकणार नाही आणि अडत्या खोट्या रकमेवर कमिशन खाऊन अ ला अशा खोट्या व्यवहारात मदत करू शकणार नाही.म्हणजे हे असे खोटे व्यवहार बंद झाले की अ सारख्या लाचखोरांची टॅक्स चोरी थांबेल व अशा टॅक्स चोरांना मदत केल्यावर मिळणारे अडत्यांचे कमिशन ही थांबेल. तर ही खरी अडचण आहे.म्हणून आणि म्हणूनच हे कायदे रद्द करा हीच मागणी लावून धरली आहे या आंदोलकांनी. या वरून एक गोष्ट स्पष्ट होते.हे 3 कायदे रद्द करा या आंदोलकांच्या मागणी मागे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर टॅक्स चोरी चालू ठेवणे हा एकच उद्देश आहे.आणि जे जे लोक आंदोलकांच्या या मागणीला पाठिंबा देत आहेत ते एक तर स्वतः करप्ट ,भ्रष्ट आहेत किंवा भोळसट आहेत.

मला वाटते, जसे १ वर्ष free data दिल्यावर आता relaince, airtel आणि vi मिळून कितीही रुपयाला त्यांचे data plan देत असतील तरी मला ते घ्यावे लागतील, आता bsnl वगैरे मोडीत निघालेलेच आहेत.. समजा सर्वांनी तसं केले तरीसुद्धा ग्राहकविस्तारासाठी त्यांच्यापैकीच कोणीतरी कमी किंमतीचे data plan बाजारात आणतील व इतर सर्वांना त्याचे अनुकरण करावेच लागेल. १२-१३ वर्षांपूर्वी सर्वात पहिल्यांदा टाटा डोकोमोने १ पैसा प्रतिसेकंद शुल्काची योजना सुरू करून बरेच नवीन ग्राहक मिळविले. त्यामुळे इतरांनाही तशीच योजना आणावी लागली. काही जणांनी अजून जास्त सवलतीच्या योजना आणल्या व त्यातून ग्राहकांचाच फायदा झाला. असेच शेतीमालाबद्दल सुद्धा होऊ शकते. त्यामुळे नवीन कायदे अजून लागू झालेले नसताना त्याविरुद्ध आकांडतांडव करणे योग्य नाही.

गणेशा जी. माझ्या काही शब्दांमुळे गैसमज करून घेऊ नका. माझा तुमच्यावर वयक्तिक रोख नव्हता किंवा तुमचा अपमान करायचा नव्हता. पण मी तेच तेच मुद्दे पुन्हा पुन्हा मांडून सुद्धा कोणीही त्याला लॉजिकल आणि पटेल असे प्रतिसाद देत नाहित. सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष करून नवीन ठिकाणी पुन्हा त्याच ठिकाणापासून सुरवात करतात.. काही जण अंगावर येतंय म्हणल्यावर आभार प्रदर्शन करतात आणि पुन्हा काही वेळाने पुन्हा आपली टिवटिव सुरु करतात . काही इतक्या खाली जातात कि संपादक मंडळाने असे ID उडवले आहेत. पण माझे आजवरचे सर्व प्रतिसाद वाचल्यावर हेच समजेल कि अजूनही कोणीच कायद्याचे दुष्परिणाम न सांगता फक्त भविष्यातली निरर्थक भीती व्यक्त करतायेत. बरं, भीती घालवण्यासाठी सरकार कायदे बदलायला तयार आहे. काही काळ कायदे होल्ड करायला तयार आहे. पण आंदोलक कायदा सरसकट रद्दच करा असा हट्ट धरून बसलेत. शेतकऱ्यांना त्यांना उत्पन्न आणि पैसा वाढवायचाय पण कोणतेही बदल न स्वीकारता. कोणतेही रिस्क न घेता. कोणतेही प्रयोग न करता. कसे शक्य आहे? फुकट पैसा वाटून आणि निकृष्ट दर्जाच्या मालाला खरेदी करून यांना इतर जनता केव्हापर्यंत पोसणार?? स्पर्धा हा 21 व्या शतकातील प्रगतीचा पाया आहे पण आम्हाला स्पर्धा नको पण आमची प्रगती करा / आमचे उत्पन्न वाढवा.. असं म्हंणून तुम्ही सरकारकडे भिक च मागता आहात फक्त शब्द वेगळे आहेत आणि त्याला अन्नदाता, बळीराजा आणि उपकार अश्या गुळमुळीत शब्दांची झालर आहे.

जसे १ वर्ष free data दिल्यावर आता relaince, airtel आणि vi मिळून कितीही रुपयाला त्यांचे data plan देत असतील तरी मला ते घ्यावे लागतील, आता bsnl वगैरे मोडीत निघालेलेच आहेत..

आजही या सर्व कंपन्यांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा आहे त्यामुळेच आज सर्वात कमी कॉल दर आणि डेटा चार्जेस भारतात आहेत . अगदी अमेरिकेपेक्षाही स्वस्त डेटा भारतात आहे.. BSNL मोडीत निघाली याला कारण खाजगी कंपन्या नाहीत. BSNL कधी ना कधी मोडीत निघणार होती. कारण - भिकार सेवा, नो मेंटेनन्स, अत्याधुनिक सेवा नाहीत, कस्टमर ला सेवा देऊन उपकार करतोय असा आव, आणि वेळच्या वेळी बिल मात्र भरमसाठ, अरेरावी, कागदी घोडे इ. आज भारतात फक्त BSNL च असती तर तुम्ही आम्ही मिपावर चर्चा पण करत नसतो कारण तेवढा डेटा वापरण्याची आपली ( निदान माझी तरी ) "आर्थिक लायकी" च नव्हती. आणि तरीही तुम्हाला खाजगी कंपन्या आवडत नसतील तर आजसुद्धा BSNL सुरुच आहे. तुम्हाला ते वापरण्यापासून कोणी अडवले आहे का? त्यामुळे इथे BSNL vs खाजगी कंपन्या हा मुद्दा सारासार व्यर्थ आहे.

बाकी कायदे बरोबर असतील हि.. त्यांचा परिणाम पाहिल्या शिवाय ते चूक कि बरोबर हे म्हणणे मला योग्य वाटत नाही.. मग ते काँग्रेस ने केले असते तरी किंवा आता bjp ने केले आहेत तरी...

मी सुद्धा हेच म्हणतोय कि कायदा बरोबर आहे कि चूक आहे हे तुम्ही त्याची आंमलबजावणी केल्याशिवाय कसे ठरवताय? अजुन देशात कुठेही कायद्याची अंमलबजावणी नाही तरीहि इतकी जाळपोळ आणि आणि दंगे कोणत्या आधारवर चालू आहे ? कायदे सरसकट रद्दच झाले पाहिजेत अशी आडमुठी भूमिका कोणत्या लॉजिकवर ?? आणि आंदोलकांना समर्थन देणारे नक्की कोण आहेत आणि त्यांचा मुळ हेतू नेमका काय आहे? आंदोलकांमध्ये फक्त शीख लोकच का आहेत? इतर कोणत्याही राज्यातले शेतकरी तिथे का नाहीत?? ज्यांना शेतीतील शे पण समजत नाही ते ट्विटर वीर अचानक धडाधड ट्विट कसे करू लागलेत? जर समर्थनार्थ ट्विट करणारे सरकारचे पोपट आहेत असे मान्य केले तर मग विरोध करणारे कोणाचे पोपट आहेत?? भारताबाहेर देखील फक्त शीख लोकच का विरोध करतायेत? अगदी UK च्या संसदेत सुद्धा शीख व्यक्तीनेच हा मुद्दा का व्यक्त केला? कॅनडाचाच पंतप्रधान का बोलतोय? आणि या सर्वांचे मुद्दे खरे असतील तर मग IMF आणि इतर आंतराष्ट्रीय संस्था या कायद्याची स्तुती का करतायेत? इतके दिवस या आंदोलकांना फंडिंग कोण करतेय? खरंच भीती वाटतं आहे तर सरकार कायदे अमेंड करायला तयार आहे पण रद्द केल्याशिवाय आम्ही हालणारच नाही हि भूमिका नेमकी कोणत्या उद्देशाने प्रेरित आहे? एकेकाळी जवळपास सर्व राजकीय पक्षांनी अश्या प्रकारच्या सुधारणांना लागू करण्याची गरज आहे असा प्रचार केला होता. काहींनी मॅनिफेस्टो मध्ये तसे लिहिलेले देखील आहे.. पण आज नेमके ते कोणत्या कारणास्तव हे सर्व लोकं पलटी मारतायत? आंदोलकांना समर्थन द्यायला पोचलेला प्रत्येक व्यक्ती फक्त "हम शेतकरी / बळीराजा / अन्नदाता के साथ खडे है " एवढेच बोलून निसटून का जाण्याचा का प्रयत्न करतोय.? कोणीही नेमका विरोध करण्याचे कारण का सांगत नाही? माझ्या प्रश्नांची प्रक्टीकल उत्तरे दिली तर एक शेतकरी म्हणून आपला ऋणी राहील. फक्त उत्तर देताना बळीराजा / अन्नदाता / शेतकरी राजा / उपकारकर्ता अशी विशेषणे वापरून मुद्दा भरकटवू नका. आणि मी स्वतः शेतकरी असल्याने मला माझीच खोटी स्तुती करून हरबर्याच्या झाडावर बसवलेले आवडत नाही.

प्रतिसाद आवडला.!!! विशेषतः सार्वजनिक संस्थळावर लिहिण्या-बोलण्याचे भान, मत-मतांचा आदर, भाषा. धन्स. -दिलीप बिरुटे