चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०१९

. २०१९चा लेखानुदान (अंतरिम अर्थसंकल्प) काल अर्थमंत्री श्री पियुष गोयल यांनी संसदेत सादर केला. अपेक्षेप्रमाणे लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन यात लोकप्रिय योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाचा संपूर्ण गोषवारा इथे इंग्लिशमध्ये वाचता येईल. अर्थसंकल्पातील काही ठळक योजना: महामार्ग बांधणीसाठी अतिरिक्त तरतूद क्रीडाक्षेत्रासाठी वाढीव तरतूद असंघटित क्षेत्रातील कामगार व शेतकरी यांच्यासाठी निवृत्तीवेतन उपभोक्त्याकडे अधिक पैसे राहणार या सुखांनो या! . एक प्रकट स्वगत: मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात केलेल्या उल्लेखनीय बाबींपैकी एक म्हणजे सामाजिक-राजकीय चर्चेचा रोख केवळ दलित-अल्पसंख्यांक-शेतकरी-ग्रामीण जनता (पहिला गट) यांवरून मध्यमवर्गीय-छोटे व्यापारी-शहरी जनता (दुसरा गट) यांच्यावर आणला. म्हणजे, सर्वसाधारणपणे, कोणत्याही लाभप्रद योजना यापूर्वी मुख्यतः पहिल्या गटापैकी काही समाजघटकांसाठी असायच्या. दुसऱ्या गटाला शासनाकडून कुठल्या विशेष लाभाची गरजच नाही असा राजकीय विचारप्रवाह होता. खरंतर, दुसऱ्या गटातील समाजघटक हे अर्थव्यवस्थेचे key driving forces (मराठी?) असतात पण त्यांच्या लाभाची भाषा बोलण्यास आणि त्यांबध्दल काही करण्यास जणू काही अघोषित मज्जाव होता. अर्थव्यवस्थेतील एक प्रमुख घटक या न्यूनगंडानं पछाडलेला होता. त्यांच्यासाठी, आरक्षण, अतिरिक्त करमाफी, मुद्रा कर्ज, इ. योजना लागू करून, हे चित्र काही प्रमाणात बदलण्याचं श्रेय मोदींच्या आधुनिक राजकीय मांडणीला द्यायला हवं. तथापि, पहिल्या गटाकडे मोदी सरकारने दुर्लक्ष केलंय असं अजिबात नव्हे.