जरा विचार करा, शिक्षक आणि शिक्षण कंत्राटी कसे असू शकते?

लेख उत्तम आहे... संबधित सर्व घटक यांच्या अडचणी व्यवस्थित मांडल्या आहेत. .. पण.... बाहेरून भरती, कंत्राटीकरण ही काळाची गरज आहे ... सगळ्याच क्षेत्रात हे लागू होत असताना शिक्षण क्षेत्र टाळायचे हा विचार योग्य ठरणार नाही. रास्त पैश्यात परिणामकारक शिक्षण देणे या साठी योग्य ते मापदंड ठरवून त्याची प्रामाणिक आणि कडक अंमलबजावणी करणे अ त्या वश्य क आहे !

आरक्षण न संपवता ही संपवायचा सरकारचा कावा असावा का?

हाडाचा शिक्षक किती पैसे मिळत आहेत याचा विचार न करता मनापासून शिकवत असतो. विद्यार्थी घडवत असतो. अशा शिक्षकाला तो पर्मनंट आहे की टेंपररी याचा फरक पडत नाही. हल्लीचे पर्मनंट शिक्षक किती मनापासून शिकवून विद्यार्थी घडवतात आणि किती दिवसभर फक्त आपल्या पगाराचा आणि इतर गोष्टींचा विचार करत असतात याचा अभ्यास केला तर पीएचडी होऊ शकते, फक्त गाईड मिळणार नाही. शिक्षण हे बाजार आधीच झाले आहे आता बाजाराच्या नियमानुसार ते चालेल तर जे जास्त चांगले. गणंग लोक बाहेर पडतील. तळमळीचे आत रहातील.

असे ही पण शिक्षक भरती मधे धांदलेबाजी चालूच आहे. मग ती सरकार ने केली काय किंवा कंत्राटदाराने केली काय फरक पडतो.

शिक्षण म्हणजे नेमकं काय? सध्या शाळाकॉलेजांत जे मिळते ते शिक्षण नसून प्रशिक्षण असावे असा माझा दाट संशय आहे. कंत्राटी शिक्षक नेमायच्या सरकारी निर्णयामुळे माझी शंका खरी ठरू लागलीये. हे शिक्षण नसून प्रशिक्षण आहे. कसलं प्रशिक्षण विचारलं तर मला वाटतं की हे क्लार्क बनवायचं प्रशिक्षण आहे. मग तुमची पदवी काहीही असो. कंत्राटी शिक्षक नेमणे याचा अर्थ मेकोलेछाप शिक्षणपद्धती पूर्ण भरात आली आहे. असो. - नाठाळ नठ्या

त्या कोवळ्या फुलांचा बाजार पाहीला मी पाठीवरी तयांच्या जडभार पाहिला मी थोडा उजेड त्याला मागावयास गेलो पैशात सरस्वतीचा व्यापार पाहीला मी काळोख्या(ज्ञान)मंदिरात टिमटमते ज्ञानज्योत वस्तीतूनी शिक्षकांच्या, रात्री,मार्तंड पाहीला मी नक्षीदार कागदांचा, हाट गजबजला होता पदवी, "पद" विक्यांचा थाट पाहीला मी चणे फुटाणे, "तेनाली" रस्त्यावर विकत होता वातानुकूलीत कक्षात घाम पुसताना, शेखचिल्ली पाहीला मी

हाडांचा शिक्षक हे प्रकरण हास्यास्पद होते. कारण सर्व विद्यार्थी सारखे नसतात आणि सर्वांना एकच ठराविक प्रकारचे विषय डोक्यावर लादत होते त्याचा अतिरेक होता. आठवीपासून बिनकामाचे गणित, शास्त्र, साहित्यिक भाषा हे उगाचच माथी मारतात. आणि ते समजण्याची समाजातील सर्वांचीच कुवत आणि गरज नसते ते हाडांची काडे करून शिकवण्याची गरज नाही. मग ते कोचिंग क्लासेस वाढले आणि बाजार भरला. तिथे कंत्राटी लोकच असतात (५०+५० किंवा ६०+४०फी वाटून घेणे तत्वावर) .हेच शाळेत आणणे सुरू आहे.

देशांतील सरकारी तसेच काही प्रमाणात खाजगी कामगार कायदे असे आहेत कि एकदा माणूस कामाला घेतला कि त्याला काढता येत नाही. सरकारी क्षेत्रांत पगार भरमसाठ वाढला आहे. सरकारी शिक्षकांना सध्या भरपूर पगार आहे. त्यांच्या लायकी आणि कामापेक्षा खूप जास्त. शिक्षक होणे हे सध्या "हाय स्किल" नोकरी नाही. असंख्य तरुण तरुणी BA इन मराठी आणि BEd इत्यादि करून उपलब्ध आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना कायम नोकरीवर घेणे कठीण आहे कारण कायम नोकरी देताना १०० वेळा विचार करावा लागतो. त्यामुळे कंत्राटी शिक्षक हा खूप चांगला पर्याय आहे. हाडाचा शिक्षक, तळमळ असणारा शिक्षक हा प्रकार "महाराजांचे विश्वासू नोकर" प्रकारा प्रमाणे कालबाहय झाला आहे. बहुतेक हुशार आणि बुद्धीमंत लोक शिक्षक होत नाहीत ते अभियांत्रिकी इत्यादी चांगल्या पगाराच्या क्षेत्रांत जातात. हजारांत एखादीच व्यक्ती शिक्षक म्हणून सन्मान देण्यासारखी असते नाहीतरी इतर बहुतेक शिक्षणे हे निव्वळ पोटार्थी चालढकल करून घरचा राग विद्यार्थ्यांवर काढणार्या व्यक्ती आहेत. कंत्राटी पद्धत हि अत्यंत योग्य असून इतर सर्व सरकारी नोकऱ्यांत लागू केली पाहिजे.

माझ्या एका बालमित्राचे वडील शिक्षक होते, तो स्वतः इंजिनियरिंग कॉलेजात प्रोफेसर आहे आणि त्याची मुलगी आय.आय.टी.त प्रोफेसर आहे. त्याचेशी चर्चा करून लवकरच प्रतिसाद देईन. बाकी माझ्यासारखे,जे पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी शाळा-कॉलेजात होते, त्याखेरीज ज्यांना 'शिक्षक' या जमातीविषयी काहीही ठाऊक नाहे, ते स्वतःहून काय लिहू शकणार ?

शिक्षण, सुरक्षा आणि दळणवळण ह्यात फायदा तोट्याचा विचार नाही करायला पाहिजे. चांगल शिक्षण नाही मिळालं तर ह्याचा परिणाम पुढच्या पिढ्यांवर होईल. सरकारी शिक्षक चांगले काम करत नसतील तर त्यांच्याकडून काम करून घेतले पाहिजे, कंत्राटी शिक्षक हा उपाय नाही.

कंत्राटी काम करणारी व्यक्ती चांगलं काम करत नाही असं काही गृहितक आहे का?

अस नाही पण कंत्राटीकरण हे पैसे वाचवण्यासाठी च काढलेले आहे. कंत्राटी नोकरांना पगार कमीच असणार, कमी पैशात त्याच्या कडून चांगल्या कामाची आपेक्षा ठेवण चुकीचं आहे. परत कंत्राटदार त्याच्या मर्जी नुसार पैसे घेऊन भारती करणार. शिक्षणाकडे धोरणात्मक निर्णय म्हणूनच बघायला पाहिजे. थोडे पैसे वाचतात म्हणून कंत्राटीकरण करण चुकीचे आहे.

पवित्र पोर्टलने शिक्षकी जागा भरती होणार.स्पर्धा परीक्षा देणार्या खुप पात्रता धारकांना चांगले गुण आहेत.सरकारी शिक्षक नोकरी म्हणजे काम कमी (म्हणजे गुणवत्ता तपासणारे कोणी नाही.जरी विद्यार्थी चांगला घडला नाही तरी तो दोष विद्यार्थीचा. शिक्षकांचा नाही )भरमसाठ पगार अशी व्याख्या होती.पण कंत्राटी पद्धतीने भरती असेल तर मेरीट असणारे दुसऱ्या सरकारी पोस्टचा विचार करतील.एकंदरीत या सगळ्या गोंधळात ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये.

उत्तम लेख आहे. विचार पटणारे आहेत, विचारांशी सहमती आहे. आपल्या देशाचं आदरणीय लाडकं कोंडुळं, यांचं ज्या ज्या क्षेत्रात लक्ष जाईल, ज्याला ज्याला ते हात लावतील, त्या त्या क्षेत्राची मातीच होणार यात काही वाद नाही आणि एक भारतीय म्हणून त्याचं आता नवलही उरलं नाही. नव्या शैक्षणिक धोरणाबरोबर अलिकडच्या काळात सर्वच क्षेत्राचं खासगीकरणाचा सपाटा लावला आहे, तेव्हा, उत्तम क्षेत्रांचं वाटोळं होणार हे निश्चितच आहे, , हे चाणाक्ष भारतीयांचे लक्षात आलंच आहे. त्यात काहीही आश्चर्याचं कारण नव्हतं. सरकारी क्षेत्रात, 'अग्नीवीरांनी' सुरुवात करुन झाली. 'बजाव टाली' म्हटल्या गेलं. आणि देशभर अग्नीविरांच्या नावाने जयघोष केल्या गेला. ढोल वाजवल्या गेले. सतीप्रथेच्या काळात स्त्रीया जेव्हा सती जायच्या तेव्हा त्यांच्या दु़:खाचा चित्कार, आवाज, वेदना, लोकांपर्यंत पोहचू नये म्हणून ढोल बडवल्या जायचे, त्या स्त्रीचा आवाज दबल्या जात होता. आपल्या आजुबाजूला 'ढोल वाजवणारे' आता खुप झाले आहेत, आपल्याला मुळ वेदनेकडे लक्ष द्यावेच लागणार आहे. सबकी बारी आनेवाली है. वीजवीर, रेल्वेवीर, पोलीसवीर, आणि इतरांबरोबर आता शिक्षण क्षेत्राची माती व्हायला वेळ लागणार नाही. काल परवाच आता शाळा दत्तक योजना आली. शाळेचं उत्तरदायीत्व सरकारचं होतं ते आता धनदांडग्यांकडे त्याची सूत्र द्यायला ही सुरुवात झाली. सरकारी शाळांचा कायापालट 'इन्फाष्ट्रक्चर' बदलायचं, सोयी सुविधा उभ्या करायच्या त्यात झगमगाट आणायचा तर, काही एक रक्कम दान देणा-या दात्याचं नावं शाळेला द्यायचं ही 'शाळा दत्तक' योजना अभिनव कल्पना पुढे आली. आता पूढील व्हर्जन आलं ते, अशा शाळांना 'शिक्षक आणि सहायक' पुरविण्याची तर, त्याची जवाबदारी नऊ खाजगी सेवा-पुरवठादार कंपन्यांना त्याची जवाबदारी देण्यात आली. शासनाने तसा शासन निर्णयही काढला आहे. कुशल असलेल्या शिक्षकांना तीन वर्ष अनुभव असेल तर, पस्तीस हजार रुपये. तर, त्यातल्या दोन वर्ष अनुभव असलेल्या सहाय्यक शिक्षकांना पंचवीस हजार वेतन देण्यात येणार आहे. बीगारी माणूस दिवसाचे हजार रुपये कमावतो. अशा कंत्राटी शिक्षकांना, सेवासंरक्षण, विविध वेतनवाढी,आरक्षण वगैरे यात काहीही असणार नाही, असे हे नवे 'शिक्षणवीर' असतील. तसं तर, शाळेबरोबर उच्च शिक्षणातही नव्या शैक्षणिक धोरणातही अतिथी प्राध्यापक, तासिका तत्वावरील प्राध्यापक, एका शैक्षणिक वर्षापर्यंतच्या नियुक्त्या, अशा वेतनावर ही पदं भरल्या जातात. खासगी संस्थाची महाविद्यालये, खासगी विद्यापीठ यापूर्वी होती, परंतु ती सरकारच्या अख्यातरित्या अर्थात ती संलग्न होती. आता नव्या शैक्षणिक धोरणात प्रत्येक जिल्ह्यात एक विद्यापीठ, एक शाखीय महाविद्यालयांची एकत्रीकरण, करुन ही सर्व क्षेत्र खासगी कंपन्यांना द्यायची आहेत, असेच ते दिसत आहे. 'शासन म्हणजे काय तर भांडवलदारांच्या वतीने काम पाहणारी एक समिती' मार्क्सचं एक वचन प्रसिद्ध आहे, या सगळ्या कायमस्वरुपी शिक्षकांचा प्रश्न कंत्राटीकरणामधे रुपांतर करण्याचा नाही तर, जसा कोणत्याही उद्योगाचा मूलतः हेतू हा नफा कमावणे हाच असतो तसा नफा याही क्षेत्रातून मिळविण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्याचा आहे. कर्मचा-यांची सुरक्षा कवच काढून त्यांच्यावरील अवाजवी खर्च कमी करुन वाचलेल्या रकमेचं नफ्यात रुपांतर करणे आहे. कायमस्वरुपीचं कवच काढलं की कार्यक्षमता वाढते, असा एक दुष्प्रचार आता जाणीवपूर्वक केल्या जात आहे. सरकारलाही असेच वाटते की, कायमस्वरुपी कर्मचा-यांकडून पाहिजे तसे काम होत नाही ( असे म्हटले म्हणजे लोकांची सहानुभूती उभी राहते) वाढता खर्च, तुलनेत नफा किंवा आऊटपूट कमी तेव्हा ही व्यवस्थाच नष्ट करुन तात्पुरत्या कामगारांवर ही व्यवस्था चालवायची. कर्मचारी वर्गाचे शोषण ही भांडवलशीहीची अनाधिकृत व्याख्याच आहे, भांडवलशाहीत कर्मचा-यांचे हीत हे कर्मचा-यांकडून घेतलेल्या श्रमाची फळे मालकाच्या खिशात जाणा-या नफ्यावर अवलंबून असते. 'स्वस्त मजूर आणि अधिक नफ्यासाठी' ही सर्व धडपड आहे. शिक्षण हक्क कायद्याने (RTE) 2009 मधे प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा हक्क असेल, असे म्हटल्या गेले. मुलं शिकली पाहिजे. कंपलसरी शाळेत गेली पाहिजेत. आणि एकीकडे पट संख्या नसलेल्या शाळा बंद करण्याचं धोरण शासन आखत आहे. एकीकडे वाडी वस्त्यांवर शाळेत जाण्यासाठी रस्ते नाहीत, पायी जावे लागते. शाळांची दुरावस्था आहे, सुविधा नाहीत अशा वेळी शिक्षक असेल तशा परिस्थितीत शाळेतल्या मुलांना शिकवत आहे, त्यांच्यासाठी काही करण्याऐवजी त्या व्यवस्थेलाच नष्ट करण्याचा विडा आता उचलल्या जात आहे. शिक्षणासाठी विविध संघटना सध्या या धोरणाविरुद्ध रस्त्यावर उतरल्या आहेत. शिक्षकपदाचा समावेश हा कुशल मनुष्यबळात होतो, शिक्षकांची भरती झाली पाहिजे, पूर्ण वेळ नियुक्त्या केल्या पाहिजेत, त्याची आवश्यकता आहे, यावर अनेकदा चर्चा झडल्या. राजकीय पक्षांनी बेकारांना अनेक आश्वासने दिलीत. आत्ताच भरतीच्या नावाखाली अव्वाच्या सव्वा निधी सरकारने वसूल केला. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात खाजगी कंपन्याकडून आता कमी वेतनावर भरती होईल, बेकारही काम मिळतं म्हणून या व्यवस्थेत येतील, कंत्राटदार कंपनीला वाटले की त्यांची सेवा संपुष्टात येईल. अशावेळी, त्यांच्याकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा करताच येणार नाही, हे खरं आहे. विकास कामांसाठी निधी उभारण्याचे अनेक मार्ग आहेत, आपण विकासकामासाठी काय काय सोसतोय हे आपण सर्वांना माहिती आहे. पण, शिक्षणावरुन खर्च कमी करुन तो निधी विकासमार्गाकडे वळविणे हा मार्ग कसा होऊ शकतो ? आपण कायम म्हणतो, शिक्षण हा समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या विकासाचा पाया असतो, चांगल्या शिक्षणाने समाज आणि राष्ट्र घडत असते, आत्तापर्यंत या देशाच्या वाटचालीने ते सिद्ध केले आहे, सरकारी शाळा सशक्त केल्या पाहिजेत. पूर्ण वेळ आणि संपूर्ण पदं भरली पाहिजेत, हेही तितकंच खरं आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण, सरकारीकरण झाले पाहिजे, उत्तम शिक्षण मिळाले पाहिजे, सरकारचे उत्तरदायीत्व सरकारने पाळले पाहिजे अशी अपेक्षा करुया....सरकारच्या कंत्राटीकरण अर्थात अदानीकरणाच्या धोरणाचा निषेध व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. जिंदाबाद जिंदाबाद. -दिलीप बिरुटे

शिक्षक नाही. एक प्रश्न मनात येतो की आता ज्या विना अनुदानित शाळा आहेत त्यामधले शिक्षक हे कंत्राटी शिक्षकच आहेत ना की यांना सरकारकडून काही संरक्षण आहे. कत्रांटी सेवक म्हणजे खराब,कमी गुणवत्तेचा असे कसे म्हणू शकतो. बहुतांशी शाळा,काॅलेजे खासगी आहेत. आज सरकारी महाविद्यालय, विद्यालयातील सर्वच शिक्षक गुणवत्तापूर्ण व खासगी मधील कमी गुणवत्तापूर्ण असे म्हणायचे का? खासगी कर्मचाऱ्यांना कधीही नोकरी सोडण्याची मुभा असते. सरकारी मधे बरीच इम्युनिटी असल्याने कर्मचारी नाका पेक्षा मोती जड अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. जर शिक्षक कंत्राटी तर हेड मास्तर सुद्धा कंत्राटी चा असणार का? मग त्यांच्यावर असलेल्या प्रशासनीक यंत्रणेचे काय स्वरूप असणार? यावर लेखकाने, तज्ञांनी प्रकाश टाकावा अन्यथा पुर्ण माहीती उपलब्ध असल्याशिवाय प्रतीसाद एकांगी विचार असणार आहे.

खाजगी कंपन्यांमधे कंत्राटीच कर्मचारी असतात. सरकारी कंपन्यांपेक्षा खाजगी कंपन्यांची कामगिरी कैक पटीने श्रेष्ट असल्याचे दिसते. अदानी अंबानीवर ओका-या काढायला हरकत नाही, फक्त त्यांनी दिलेली उत्पादने, सेवा अजिबात न वापरण्याची आणि त्यांच्या शेअर्समधे गुंतवणूक (थेट वा अप्रत्यक्ष म्युच्युअल फंड) करणे टाळणे ही नैतिकता तरी शाबुत ठेवावी आणि मग नावे ठेवत कुंथत बसावे.