जरा विचार करा, शिक्षक आणि शिक्षण कंत्राटी कसे असू शकते?

सरकारी शाळांमध्ये सरसकट वाईट शिक्षक असतात असे माझे म्हणणे नाही किवा कंत्राटी शिक्षक आल्याने एकदम सुधारणा होईल असेही म्हणायचे नाही. पण किमान शिक्षक चांगले शिकवत नसतील तर बदलता येतील, असे म्हणणे आहे. थोडक्यात कुठुनही का होईना? मुलांना उत्तम शिक्षण मिळायला हवे हा मुद्दा आहे. लोकप्रतिनिधिंच्या खासगी संस्था--ही एक डोकेदुखी आहेच. म्हणजे रिक्षा/टॅक्सीचे धंदे चालावेत म्हणुन सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष, किवा अदानी/अंबानीची खळगी भरण्यासाठी बी एस एन एल कडे दुर्लक्ष असा हा प्रकार. (पळा पळा--आता समर्थक/विरोधक चवताळणार)

अभ्यासपुर्ण विश्लेषण. ऊगाच ऊधोजी वगैरे इतरांसारखं द्वेषमूलक काहीही न लिहीता व्यवस्थित मुद्देसूद ऊत्तर.

शिंदेनवीसवार का नको?

येस ...

बेरोजगार युवक, नौकरदार, यांचा वाढत्या विरोधामुळे-मोर्चांमुळे, सरकारला कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय करावा लागला. जनतेने जर विरोध केला नसता तर, कंत्राटी भरती पुढेही चालू राहिली असती.

तो रद्द करण्याचा निर्णय २०२४ च्या निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेऊन घेतला हे स्पष्ट आहे ..... अशा कर्माचारी वर्गाची नाराजी निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाला जड जाईल म्हनून. (आणी आंदोलने मोर्चे हे सुद्धा राजकिय पाठबळाने च घडून आआलेय हे ही स्पष्ट आहे ) एकदा निवडणुक होऊन जाऊ द्या ... कुठलेही शासन आले तर कंत्राटीकरण होणार हे सुर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे ! ... शेवटी कंत्राटीकरण हा या युगाचा रेटा आहे.

सरकारी शाळेचे उद्दिष्ट पैसा कमवणे नाही. मान्य. परंतु एका शिक्षकावर किती खर्च होतो आणि त्यातून प्रत्यक्ष किती उत्पादन होते याचा कुठे तरी मेळ असावा कि नाही? For secondary teachers (Class VI-VIII), the revised pay matrix is Rs 67,700 to Rs 2,08,700 per month,and for primary teachers(IX to XII),revised to Rs 41,800 to Rs 1,32,300 per month. शिक्षकांचा ( केवळ शिक्षकच नव्हे तर एकंदर सरकारी कर्मचारी यांचा) पगार वेतन भत्ते याचा खर्च डोईजड होत चालला आहे? हा पैसा येणार कुठून? जुनी निवृत्तीवेतन योजना परत लागू करण्याबद्दल राजस्थान राज्याबद्दल वाचत असताना -- Pension liabilities, salary payments and interest payments form 56% of state expenditures that is committed which is met out of state revenue receipts. In FY21, the total committed expenditures of state as a percentage of state own revenue receipts was at a staggering 125% Read more at: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/90412922.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst राजस्थान सरकारच्या खर्चापैकी ५६ % खर्च हा केवळ लोकसंख्येच्या ५ % असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि भत्त्यांवर खर्च होत असेल तर उरलेल्या ९५ % जनतेसाठी ४४ % उरतात. म्हणजेच पायाभूत सुविधा आणि विकास कार्यक्रमासाठी किती निधी उपलब्ध होईल? त्यातून आता गेहलोत सरकारने २०० युनिट वीज फुकट, दीड कोटी स्त्रियांना फुकट स्मार्टफोन, गॅस सिलिंडर ५०० रुपयात सरसकट १००० रुपये महिना निवृत्तीवेतन सारख्या खिरापती वाटण्याचे जाहीर केले आहे. आपण सत्तेत येण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा सवलती द्यायच्या घोषणा कार्याच्या सत्तेत आहोत तोवर ढकलायचं आणि राज्याला कर्जबाजारी करायचं असली दळभद्री धोरणं सगळे राजकारणी करत असतात. ऋण काढून सण केल्यास दिवाळखोर होण्यास किती वेळ लागेल?