मविआचे सरकार गेले. पण नक्की ह्या प्रयोगात जिंकले कोण?

घराणेशाही वरील पक्ष जोपासू नका हे त्यांना का काळात नाही अजून सहमत. २०१४ ला भाजपने घराणेशाहीतून आलेल्या देवेंद्र फडणवीसांना मामू केले तरी २०१९ ला भाजपला १०५ जागा मिळाल्या.

भविष्यात काय होईल हे सांगता येत नसले तरी- १. २०१४ मध्ये भाजपने स्वतंत्र लढून २८.१% मते मिळवली होती ही सत्य परिस्थिती आहे. पण त्यावेळेस एक महत्वाची गोष्ट झाली होती जी आता बदललेली आहे. २०१४ मध्ये युती तुटली २५ सप्टेंबरला आणि मतदान झाले १५ ऑक्टोबरला. म्हणजे युती तुटल्यानंतर अवघ्या २० दिवसात. दरम्यानच्या काळात उध्दव ठाकरेंनी नरेंद्र मोदींच्या दिवंगत वडिलांचा उल्लेख प्रचारादरम्यान केला आणि मोदी दिल्लीहून अफझलखानाचे सैन्य घेऊन महाराष्ट्रात आले आहेत असा वेगळाच इतिहास सांगितला. तसेच शिवसेनेने प्रचारादरम्यानही काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर टीका न करता भाजपवरच टीका केली होती. हे सगळे असले तरी या गोष्टी प्रचाराच्या काळातल्या आहेत, एकदा निवडणुक संपल्यावर परत हे दोन पक्ष एकत्र येतील असे मतदारांना वाटले असेल तर त्यात काही चुकीचे नव्हते. किमानपक्षी नंतरच्या काळात जितके संबंध बिघडले तितके बिघडतील याची कल्पना कोणालाच नव्हती. त्यावेळेस काँग्रेस-राष्ट्रवादी १५ वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर त्यांच्याविरोधात मोठी प्रस्थापितविरोधी लाट होती हे नक्की. अशावेळेस जिथे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला हरवू शकेल इतका प्रबळ भाजपचा उमेदवार नसेल पण असा शिवसेनेचा उमेदवार होता तिथे भाजप मतदारांनीही मते शिवसेनेच्या उमेदवारांना कशावरून दिली नसतील? तेव्हा २८.१% ही भाजपची सर्वोत्तम कामगिरी समजायची का हा प्रश्न आहे. २. आता शिवसेनेबरोबर लढणार नसल्यामुळे शिवसेना मतदारांची मते मिळणार नाहीत त्याप्रमाणेच आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे की शिवसेनाविरोधी मतदारांना भाजप आपल्याकडे खेचू शकतो. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर मुंबईत महापालिका निवडणुकांमध्ये २०१७ मध्ये युती नव्हती. त्यावेळेस भाजपला मोठ्या प्रमाणावर उत्तर भारतीय मतदारांची मते मिळाली होती आणि भाजपने कधी जिंकल्या नाहीत इतक्या ८२ जागा मुंबई महापालिकेत जिंकल्या. पूर्वी युती असताना ही मते काँग्रेसला जायची. २०१४ नंतर काँग्रेसची पडझड झाली आणि शिवसेनेशी युती नव्हती त्यावेळेस ही मते भाजपकडे गेली. ही मते शिवसेनेच्या विरोधात असल्याने पूर्वी ती मते भाजपकडे कधीच गेली नव्हती. अशी मते काँग्रेसकडून भाजपकडे कशावरून येणार नाहीत? ३. एक पक्ष म्हणून शिवसेनेला मिळणार्‍या मतांमध्ये हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून मिळणारी मते आणि मराठीच्या मुद्द्यावरून मिळणारी मते होती. यापुढे हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून मिळणार्‍या मतांना शिवसेना हा तितकासा आकर्षक पर्याय राहणे कठीण आहे. ही मते काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे अर्थातच जाणार नाहीत. मग त्यातील बरीचशी मते भाजपकडे का वळणार नाहीत? यातली बरीच मते २०१४ मध्येही स्थानिक पातळीवर शिवसेनेचा उमेदवार प्रबळ असेल तर शिवसेनेला गेली असली तरी यापुढे जातील का हा प्रश्न आहे. तेव्हा शिवसेनेच्या यापुढे होणार्‍या पडझडीचा भाजपला फायदा होणारच नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. मराठीचा मुद्दा मुळात मुंबई आणि सभोवतालच्या परिसरात जास्त महत्वाचा आहे. राज्याच्या इतर भागात या मुद्द्याचा इतका प्रभाव नाही. मुंबईत आणि आसपासच्या परिसरातही मराठीच्या मुद्द्यावरून मत देणार्‍यांमध्ये मनसे हा पर्याय मतदारांपुढे आहे. ४. एकनाथ शिंदेंच्या गटाबरोबरच प्रहार संघटना आणि अपक्षांना जागा द्याव्या लागतील म्हणून भाजपत मोठ्या प्रमाणावर बंडखोरी होईल असे नाही. यापैकी शिंदे गटाच्या बर्‍याचशा जागांवर भाजपची संघटना फार प्रबळ नाही हे वर लिहिलेच आहे. त्यामुळे त्या जागांवर फार प्रश्न येऊ नये. उलट शिंदे गटाचे आमदार आपापल्या भागात स्वतःच्या नावावर बर्‍यापैकी मते घेऊ शकतात त्याचा फायदाच होईल. अपक्ष आणि इतरांपैकी किती आमदार भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव करून निवडून आले आहेत? दुसरे म्हणजे हे लोक २०१९ मध्ये स्वतःच्या बळावर निवडून आले असतील तर त्यांची स्वतःची ताकद आहेच ना. अशा उमेदवारांचे समर्थक माणसाला मत देतात पक्षाला नाही. समजा त्यांना भाजपने उमेदवारी दिली आणि जरी बंडखोरी झाली तरी त्यापैकी काही लोक तरी परत निवडून येऊ शकतीलच ना? राज्यात सरकार स्थापन करायचे असेल तर १४५ ची गरज असते पण प्रत्यक्षात ती गरज १३०-१३२ चीच असते. एकदा तो आकडा आला की उरलेले १२-१५ लोक अपक्ष आणि लहान पक्षांकडून मिळू शकतात. असे अपक्ष आणि लहान पक्षवाले लोक बहुतेक वेळा कोणीही सत्तेत असेल त्या बाजूलाच जातात. ५. आता राहिला मुद्दा ब्राह्मण मतदारांमधील नाराजीचा. मागे कोणत्यातरी प्रतिसादात तुम्हीच लिहिले होते की २०१४ मध्ये कोथरूडमधून मेधा कुलकर्णी ६५ हजार मताधिक्याने जिंकल्या पण २०१९ मध्ये चंद्रकांत पाटील यांचे तेच मताधिक्य २५ हजार झाले. हा आकड्यांचा खेळ सुध्दा म्हणता येईल. कारण २०१४ मध्ये मतदान झाले होते १ लाख ९७ हजार तर २०१९ मध्ये १ लाख ९५ हजार म्हणजे जवळपास तेवढेच. २०१४ मध्ये मेधा कुलकर्णींना मते होती १ लाख १ हजार तर २०१९ मध्ये चंपांना मते होती १ लाख ५ हजार. मतांची टक्केवारी बघितली तरी मेधा कुलकर्णींना २०१४ मध्ये ५१.१५% मते होती तर २०१९ मध्ये चंपांना ५३.९३%. मताधिक्य दिसताना इतके कमी दिसते कारण २०१९ मध्ये मनसेच्या किशोर शिंदेंना सगळ्या विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला होता आणि आपले उमेदवार त्यांनी उतरवले नव्हते. तीच गोष्ट ओबीसी मतदारांची. पंकजा मुंडे आणि एकनाथ खडसे या ओबीसी नेत्यांचे पंख कापले म्हणजे ओबीसी मतदार नाराज होईलच हे १९९० च्या दशकातले गृहितक झाले. सध्याच्या काळात ते कितपत लागू पडेल याविषयी साशंकता आहे. चंद्रशेखर बावनकुळेंचे विधानपरिषदेत पुनर्वसन झाले आहे. समजा फडणवीस परत मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी मराठा आरक्षण परत आणायचा प्रयत्न केला तर मात्र ब्राह्मण आणि ओबीसी मतदारांमध्ये ही नाराजी वाढेल हा मुद्दा मान्य. पण समजा तसे झाले नाही तर २०१७-१८ मध्ये फडणवीसांनी मराठ्यांसाठी अमुकतमुक केले म्हणून २०२४ मध्ये त्यांना मते द्यायची नाहीत इतकी सामान्य मतदारांची आठवण तल्लख नसते. संबंधित नेत्यांनी सततचे लांगूलचालन केले तर मतदार मात्र ते लक्षात ठेवतात. म्हणून फडणवीसांना समजा परत मुख्यमंत्रीपद मिळाले तर पुढील दोन वर्षे महत्वाची असतील. तेव्हा भाजपसाठी परिस्थिती इतकी वाईट आहे असे मला तरी वाटत नाही.

.वाताहत होऊनहा ८० व्या वर्षी ५५ आमदार जिंकवून १०५ घरी बसवून महाराष्ट्र वाचवला होता त्यांनी. म्हणे महाराष्ट्र वाचवला होता.. स्वतःच्या २ मंत्र्यांना वाचवू न शकणारे ते. अबा आता त्या धुंदितून बाहेर या,सतत १०५ चा घोशा लावणारे बसलेत आता घरी. व घरी बसलेले जोमाने बाहेर आलेत व आता विरोधी पक्षाला कुठे कुठे बसवतील याचा भरवसा नाहीये. समय का पहिया शेवटी काय...

.वाताहत होऊनहा ८० व्या वर्षी ५५ आमदार जिंकवून १०५ घरी बसवून महाराष्ट्र वाचवला होता त्यांनी. म्हणे महाराष्ट्र वाचवला होता.. स्वतःच्या २ मंत्र्यांना वाचवू न शकणारे ते. अबा आता त्या धुंदितून बाहेर या,सतत १०५ चा घोशा लावणारे बसलेत आता घरी. व घरी बसलेले जोमाने बाहेर आलेत व आता विरोधी पक्षाला कुठे कुठे बसवतील याचा भरवसा नाहीये. समय का पहिया शेवटी काय...

मग महाराष्ट्राचे काय होणार?

सेना म्हणजेच महाराष्ट्र

+१. महापालिका भादपच्या ताब्यात गेली तर मराठी माणूस मुंबईतून संपवायचा प्रयत्न करतील. नंतर मुंबईला केंद्रशासीत प्रदेश मग हळूच गुजरात राज्यात समावेश करवतील. हे सगळं “राष्ट्रहीतासाठी” केलं असंहा सांगतील

इतिहास सांगतो, गुज्जू मराठी लोकांचा द्वेष करतात.. इतिहास सांगतो, कानडी मराठी लोकांचा द्वेष करतात. बेळगावात जाऊन पहा. सामना सारखी वर्तमान पत्रे वाचलीत तर मराठी माणूस उत्तर परदेशी किंवा बिहारींचा (भय्ये) द्वेष करतो असे वाटेल. "बजाव पुंगी हटाव लुंगी" सारख्या घोषणा कुणी दिल्या होत्या? बंगलोर मधील वृत्तपत्रे वाचलीत तर तामिळ माणसे कन्नडिगांचा द्वेष करतात असे वाटेल. तुम्ही फक्त तुमचा चष्मा काढा. असा सवंग द्वेष कुणीही करत नाही. गुजरात राजस्थानात प्रत्यक्ष जाऊन पहा शिवाजी महाराजांबद्दल किती आदर आहे ते. आपला मोदि शाह बद्दल चा द्वेष जगजाहीर आहे पण त्यासाठी संपूर्ण गुजराती माणसांना दोषी ठरवणे हि अत्यंत संकुचित मनोवृत्ती आहे.

पोळीला तूप लावून ऊंदीर कसा सापडेल? पोळी पिंजर्यात ही ठेवायला हवी ना?

सुधांत सिंह राजपूत यांची केस परत उघडणार काय या भीतीने युवराजांची पचनशक्ती पण बिघडली असेल.

केंद्राने सीबीआय पाठवून “सुशांतनो आत्महत्या केली” असा अहवाल पाठवून केस कधीच बंदं केलीय.