चालू घडामोडी - मे २०२१ (भाग ४)

काही बाळबोध प्रश्न. ४५ % जनता प्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून आहे. जर हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे तर ते दोन वेळेस कसं काय निवडून आलं? आणि ज्या सरकारने( यु पी ए १) स्वामिनाथन आयोग नेमला त्यांनी त्याच्या शिफारशींची अमलबजावणी का केली नाही? एका अतिशय हुशार आणि उच्च शिक्षित अर्थतज्ञाशी बोलताना मला जेवढे समजले ते असे. सरकारला शेतकरी आणि ग्राहक अशा दोन्ही गटांना नाराज करता येत नाही आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या संपूर्ण शिफारशी स्वीकारल्या तर त्या शेतकऱ्यांसाठी उत्तम आहेत परंतु ग्राहकांसाठी फार महाग आहेत. आणि शेतकरी सुद्धा स्वतः ग्राहक आहेतच( ऊस पिकवणारा शेतकरी हा कापडाचा ग्राहक आहेच). शेतजमिनीबद्दलची शिफारस स्वीकारली तर भारताच्या औद्योगिकरणाच्या मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. हे डॉ मनमोहन सिंह यांनाही माहिती होतं. कसणाऱ्याचे शेत असा कुळकायदा जो महाराष्ट्रात १९४९ साली आला तो सर्व राज्यात आणणे अशक्य आहे. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी या तशा एकांगी आहेत आणि आजच्या वेगाने होणाऱ्या जागतिकीकरणाच्या रेट्यात त्या बऱ्यापैकी कालबाह्य झाल्या आहेत. त्यामुळे त्या जशाच्या तशा अमलात आणणे कोणत्याही लोकशाही सरकारला अशक्य आहे. खखोदेजा.

हॅ हॅ इथे कोण लेकाचा सिरियसली घेतोय? कर्त्यांना आणि करवित्याना सुद्धा टिनपाट राजकारण्यांबद्दल आणि त्यांच्या गुलाम आणि चमच्याबद्दल असलेला राग इथे व्यक्त करून मोकळं व्हायचं आणि आपण शांत रहायचं हा का ना का