चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ९)

रद्द करण्यात आली आहे.

देशात लसच उपलब्ध नाही. हे विधान चुकीचे असून देशात पुरेशी लस उपलब्ध नाही हे सत्य विधान आहे . याची कारणे सर्वाना माहिती आहेत. झारीतील शुक्राचार्य परदेशात होते त्यांचे नाक दाबल्यावर तोंड उघडले आहे. कॉव्हॅक्सिन हि भारतीय लस उत्परिवर्तित विषाणू साठी सुद्धा उपयुक्त ठरली आहे हे डॉ फाऊची या अमेरिकन तज्ञाने कालच जाहीर केले आहे. लसीकरण हाच एक उपाय आहे असेही स्पष्ट झाले आहे. त्यासाठी "करोना एक थोतांड" या धाग्यावर मी दिलेला सविस्तर प्रतिसाद मला न सांगता आक्षेपार्ह भाग उडवण्या ऐवजी संपूर्णच उडवण्यात आला. परत तसा प्रतिसाद देण्याची माझी अजिबात इच्छा राहिलेली नाही बाकी लॉक डाऊन अनंत काळापर्यंत करणे शक्य नाही हे जनतेला आणि सर्व पक्षातील लोकांना माहिती आहे. त्यांच्या राजकीय धुळवडीत उतरण्याची माझी अजिबात इच्छा नाही. त्या धुळवडीत उतरून आपण "लसोत्सव" असे विशेषण वापरलेत हे आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या दुखऱ्या नसेवर डाग देण्यासारखे आहे एवढेच नमूद करतो.

पण केंद्र सरकारचे सायंटिफिक सल्लागार असे पद असून त्यांनी सरकारला मोठ्ठे जनसमुदाय आणि निवडणुकांबद्दल काहीच सल्ला दिला नाही, कि त्यांनी दिलेला सल्ला पाळला गेला नाही ? निवडणुक वेळापत्रकानुसार घ्यायची का पुढे ढकलायची हा निर्णय केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार घेऊ शकत नाही. या निर्णयाचे अधिकार निवडणुक आयोगाकडे आहेत. राज्य सरकालचा विरोध असूनही विधानसभा निवडणुक आधी घेण्याच्या किंवा पुढे ढकलण्याच्या काही घटना भूतकाळात घडलेल्या आहेत.

श्रीगुरूजींनी सांगितल्याप्रमाणे, निवडणूकांबद्दल केंद्र सरकार स्वतःहून काही करू शकत नाही, निवडणूका संबंधी सर्वच प्रोसेसेस निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येतात. ह्याविषयी इथे काही चांगली माहिती आहे. पर्याप्त परिस्थितीत निवडणूक आयोग, तेव्हाच निवडणूका पुढे ढकलू शकले असते, जर केंद्राने आणिबाणी (संपूर्ण देशभर अथवा बंगालपुरती) जाहीर केली असती. अथवा, केंद्राने बंगाल विधानसभा बरखास्त करून राष्ट्रपतींची राजवट तेथे लागू केली असती. एक राजकीय पक्ष हा निर्णय सहजपणे घेऊ शकत नाही (पूर्वी एका पक्षाने हे अनेकदा केले आहे, व त्याने त्याची किंमतही मोजली आहे),

मानवी कंट्रोलच्या बाहेरचा सगळा दोष पब्लिक बिहेवियरला देणं मला आजिबात पटलं नाही आहे.

त्यांनी सगळा दोष जनतेच्या वर्तणूकीला दिलेला नाही. तीन कारणे दिली आहेत. त्यांतील, माझ्या अनुमानानुससर, जनतेची वागणूक व म्युटेटेड स्ट्रेन, ही प्रमुख दोन कारणे असावीत.

पब्लिक बिहेवियर स्रीक्टली एनफोर्स करणे शक्य होते. आणि जिथे हवे असते तिथे स्ट्रीक्ट इन्फोर्समेन्ट दिसते सुद्धा.

मला वाटते इथे(च) आपल्या समाजाचा बराचसा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे, सर्व प्रकारच्या नियमांचेच नव्हे तर गाईडलाएन्सचेही पालन जनतेकडून व्यवस्थित करून घ्यायची जबाबदारी सरकारची! मुळात हे असले करणे स्वतः जनतेतून आले पाहिजे. म्हणजे ते ऑर्गॅनिक असेल तरच ते व्यवस्थित पाळले जाईल. प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक बाबीसाठी डोळे वटारायला, सरकारी संस्था कशाला हवी? हे स्वतःहून जनता जोंवर करीत नाही, तोंवर कठीणच आहे. आपल्या समाजांच्या एकंदरीत जडणघडणीत बेशिस्त अतिशय भिनलेली आहे. त्यांतून प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सरकारी अथवा अगदी खाजगी संस्थापनांबद्दल वाद घालणार-- अनेकदा तर कोर्टांतही जाणार. दुचाकींसाठेवे हेल्मेट वापरणे हा जगांत कुठेही वादाचा विषय होत नाही, ते फक्त आपल्याकडेच आहे. ट्रॅफिक लाईट्सना, वाहने हळूहळू पुढे सरकत रहातात, ते फक्त आपल्याकडेच. ह्यापुढे जाऊन, अनेकांना (मध्यम वर्गीय व त्यावरील वर्गीय) प्रत्येक नियमाससठी काहीबाही अपवाद करून हवा असतो; अन्यथा ते शक्य नसेल तर त्यांतून एखादी पळवाट. तेव्हा, तुम्ही म्हणता तसे 'स्ट्रिक्टली एन्फोर्स' करायचे म्हटले, तर त्यासाठी पोलिसांच्या रिसोर्सवर अति प्रचंड ताण पडेल, त्याचे काय? ते तसे सहजी शक्य नाही. पूर्वीच्या लॉकडाऊनचेच पहा. तेव्हा पोलिस कुणीतरी बाहेर पडला म्हणून मारहाणी वगैरे करत होते, ते फक्त पायी चालणार्‍यांवर, अथवा टू व्हीलर्सवरून जाणार्‍यांवर. कार्समधून फिरणार्‍यांना ते सौम्यपणे सांगत होते, काहीवेळा त्यांतील मंडळी शहाजोगपणे काहीतरी निमीत्ते देत होती, काही वेळा ती हुज्जत घालत होती. ह्याचे कारण पोलिसांची ह्या स्तरांवरील लोकांना अजिबात दहशत नाही, कारण त्यांचे कुणीतरी उच्च्पदस्थ एका फोनकॉलच्या अंतरावर असतात.