काथ्याकूट

चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ४)

व
वामन देशमुख
🗣 266 प्रतिसाद
चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ४) काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, आज रात्री आठ वाजल्यापासून महाराष्ट्रात लॉक डाउन सुरु होईल अशी घोषणा केली. त्यासंबंधित ही एक विडिओ बातमी, संदर्भ म्हणून इथे देऊन ठेवत आहे. यासंबंधी एक इंग्लिश परिपत्रक मला सापडले. त्याचा अर्थ सामान्यांना कळेल अशा भाषेत कुणी समजावून सांगितला तर बरे होईल. युरोमेरिकेतील चर्चेस विकत घेऊन त्यांचे मशिदींत रूपांतर करणे यासंबंधित ही एक बातमी इथे दिसली. हॉटेलातील खाद्यपदार्थ बनवताना त्यात थुंकण्याचा अजून एक प्रकार गुरुग्राममध्ये दिसून आला आहे. पाच राज्यांतील निवडणुका सुरु असल्या तरी माध्यमांचा रोख मुख्यतः बंगालवरच आहे असे दिसते. तथापि, तेलंगणातील नागार्जुनसागर या उप निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. मागच्या काही महिन्यांत हैदराबाद पालिकेत मिळवलेल्या अभूतपूर्ण यशाच्या पार्श्वभूमीवर, सत्ताधारी तेरास आणि भाजपा यांच्यात चुरशीची लढत आहे. या निवडणुकीत सगळ्याच पक्षांत झालेल्या फाटाफुटीनंतर पक्षश्रेष्ठी आपापल्या पक्षातील नाराजांवर लक्ष ठेऊन आहेत याची ही एक मजेशीर बातमी. अगदीच अनपेक्षित नव्हते, पण सीबीएसईने दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या, बारावीच्या पुढे ढकलल्या. ... ताज्या घडामोडींचे दर महिन्याला पाच-सहा धागे निघत आहेत, पण त्यांत वाचनीय प्रतिसाद कमीच आहेत. या धाग्यापासून चांगले प्रतिसाद मिळतील ही अपेक्षा.
🗣 चर्चा (266)
R
Rajesh188 Sat, 04/17/2021 - 17:29 नवीन
निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था संस्था आहे त्यांच्या कामात सरकार पण हस्तक्षेप करू शकत नाही. राज्य घटनेने त्यांना अधिकार आणि कायदेशीर संरक्षन दिलेले आहे. देश साथीच्या आजारातून जात असताना निवडणुका होणे पण गरजेचे होते. पण सभा,मोर्चे,ह्या पद्धती नी प्रचार करण्यास निवडणूक आयोग नी बंदी घालाय ल पाहिजे होती निवडून जिथे घोषित केली आहे तिथे संचार बंदी चे आदेश देण्याची गरज पण निवडणूक आयोगाने त्यांची जबाबदारी नीट पार पाडली नाही आणि लाखो च्या सभा ,आणि प्रचार यात्रा निघाल्या त्या मुळे देशात corona चा उद्रेक झाला देश संकटात सापडला. फक्त टीव्ही वर प्रतेक पक्षाला त्यांचे मत मांडण्याची संधी देणे गरजेचे होते. शेषन साहेबांनी हा प्रयोग त्यांच्या काळात केला होता आणि प्रचार यात्रा बंद केल्या होत्या मतदान सुद्धा डिजिटल पद्धती नी च घरात बसून करता आले पाहिजे होते..किंवा सोशल distancing चे नियम कडक पण पाळले पाहिजे होते
च
चंद्रसूर्यकुमार Sat, 04/17/2021 - 17:32 नवीन
दिल्लीमध्ये गेल्या २४ तासात २४,००० नव्या कोरोना रूग्णांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे आता दिल्लीच्या आरोग्यव्यवस्थेतील बेड अपुरे पडत आहेत असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. https://indianexpress.com/article/cities/delhi/have-asked-centre-to-increase-oxygen-supply-cm-arvind-kejriwal-7277879/ आपण सत्तेत आल्यापासून आरोग्यव्यवस्थेत खूप मोठी क्रांती केली आहे असा केजरीवालांचा आणि त्यापेक्षाही जास्त त्यांच्या भक्तांचा उपाख्य गुलामांचा दावा असतो. जर आरोग्यव्यवस्थेत मोठी क्रांती झाली असेल तर शहरातील हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध असलेल्या खाटांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ व्हायला हवी. आता दिल्ली सरकारची अधिकृत आकडेवारी बघू. ही दोन्ही कोष्टके दिल्लीच्या पुढील आर्थिक पाहणी अहवालातून घेतली आहेत तो संदर्भ पण इथेच देतो-- १. २०१४-१५: http://delhiplanning.nic.in/sites/default/files/ESD%2B2014-15%2B-%2BCh-16.pdf २. २०१८-१९: http://delhiplanning.nic.in/sites/default/files/Chapter%2016.pdf Image removed. Image removed. यावरून दिसेल की ३१ मार्च २०१४ रोजी दिल्ली सरकारच्या हॉस्पिटल्समध्ये एकूण १०,९९४ खाटा होत्या तर तो आकडा २०१८-१९ मध्ये वाढून ११,७७० झाला. म्हणजे पाच वर्षात ७.०६% वाढ म्हणजे दरवर्षी १.३७ वाढ. हा आकडा म्हणजे दिल्ली सरकारने आरोग्यव्यवस्थेत आणलेल्या फार मोठ्या क्रांतीचे हे द्योतक आहे का? तरीही केजरीवाल भक्त उपाख्य गुलाम 'केजरीवालांनी दिल्लीच्या आरोग्यसेवेत कित्ती कित्ती मोठ्ठी क्रांती आणली आहे' असे म्हणत त्यांच्याच भोवती पंचारत्या ओवाळणे थांबवणे केवळ अशक्य.
R
Rajesh188 Sat, 04/17/2021 - 18:37 नवीन
दिल्ली मध्ये मुख्यमंत्र्यांना पूर्ण अधिकार आहेत का?, हे तपासून पहावे. उपराज्यपाल चे अधिकार मुख्यमंत्री असलेल्या व्यक्ती पेक्षा जास्त आहेत का ?हे तपासून बघावे. दिल्ली सरकार चे निर्णय अमलात येण्यासाठी उपराज्यपाल ह्यांची सहमती लागते हे खरे आहे का ?हे तपासून पाहावे
च
चंद्रसूर्यकुमार Sat, 04/17/2021 - 18:48 नवीन
दिल्ली सरकारची अधिकृत आकडेवारी सादर केली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे दिल्ली सरकारला आरोग्यक्षेत्रात काहीही अधिकार नसतील तर दिल्ली सरकारमध्ये आरोग्यमंत्री का आहेत? दिल्ली सरकारमध्ये गृहमंत्री नाहीत कारण पोलिस खाते दिल्ली सरकारच्या अंतर्गत येत नाही पण आरोग्यमंत्री आहेत. याचाच अर्थ आरोग्यविषयक काही निर्णय घ्यायचा अधिकार दिल्ली सरकारला आहे. इतकेच नाही तर आरोग्यमंत्रालयाच्या वेबसाईटवर (http://health.delhigovt.nic.in/wps/wcm/connect/doit_health/Health/Home/Hospitals/ वर) दिल्ली सरकारच्या अंतर्गत येणार्‍या हॉस्पिटल्सची यादी पण दिली आहे. या यादीत एम्सचे नाव दिसणार नाही कारण ते केंद्र सरकार चालवते. तसेच दिल्ली महापालिका चालवत असलेल्या हॉस्पिटल्सची यादीही दिसणार नाही तर केवळ राज्य सरकारच्या हॉस्पिटल्सची यादी दिसेल. याचाच अर्थ केजरीवाल सरकारला आरोग्यविषयक निर्णय घ्यायचा अधिकार आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे जर आरोग्य या विषयासंबंधी कोणतेही निर्णय घ्यायचा अधिकार दिल्ली सरकारला नसेल तर केजरीवालांनी दिल्लीत आरोग्यक्षेत्रात कित्ती कित्ती मोठ्ठी क्रांती केली आहे हे ढोल गुलाम लोक नक्की कोणत्या आधारावर पिटत असतात?
प
प्रदीप Sat, 04/17/2021 - 18:53 नवीन
"यावरून दिसेल की ३१ मार्च २०१४ रोजी दिल्ली सरकारच्या हॉस्पिटल्समध्ये एकूण १०,९९४ खाटा होत्या तर तो आकडा २०१८-१९ मध्ये वाढून ११,७७० झाला. म्हणजे पाच वर्षात ७.०६% वाढ म्हणजे दरवर्षी १.३७ (%) वाढ" ह्याचा अर्थ, साहेब, असा की, २०१४ पासून २०१८ पर्यंत दरवर्षी खाटा १.३७ टक्क्याने(च) वाढल्या. तेव्हा आता, ह्यावर्षी म्हणजे २०२१ साली कायद्यात केकेल्या काही तरतूदींचा ह्या सर्वावर काय परिणाम झाला असावा बरे?
R
Rajesh188 Sat, 04/17/2021 - 17:39 नवीन
CAA, शेती विषयक कायदे आणि ज्या कायद्यांनी विवाद निर्माण होईल असे कायदे सरकार नी संसदेत सादर करायला नको होते. पारित करणे तर दूर ची गोष्ट विवाद निर्माण होतील असे कायदे corona काळात सरकार नी पारित केले.त्या मुळे लोक रस्त्यावर उतरली आणि corona पसरायला अनुकूल वातावरण तयार झाले. दूर दृष्टी असणारे सरकार असते तर असले चाळे सरकार नी केलेच नसते. खूप बेजबाबदार पना राज्यकर्त्या नी केल्या मुळे स्थिती गंभीर झाली
अ
अमर विश्वास Sat, 04/17/2021 - 18:21 नवीन
भारी लॉजिक ..
म
मुक्त विहारि Sat, 04/17/2021 - 19:35 नवीन
'त्या' १६ निर्यातदारांची यादी द्या, नवाब मलिकांच्या आरोपांवर केंद्रीय मंत्र्यांचं प्रत्यूत्तर https://maharashtratimes.com/india-news/articlelist/2429064.cms
म
मुक्त विहारि Sun, 04/18/2021 - 04:36 नवीन
https://www.loksatta.com/mumbai-news/corona-virus-infection-oxygen-bed-hospital-akp-94-2447298/ आता ही पण चुकी केंद्राचीच, असे काही म्हणणारी, काही टक्के जनता म्हणणारच...
म
मुक्त विहारि Sun, 04/18/2021 - 04:41 नवीन
पुण्यातील खळबळजनक घटना : बेड न मिळाल्यानं करोनाबाधित महिलेनं घेतला गळफास..... https://www.loksatta.com/pune-news/pune-coronavirus-updates-covid-bed-shortage-in-pune-women-commit-suicide-suicide-note-found-bmh-90-svk-88-2446965/ करोना झाला असेल तर, घरातूनच औषधे, बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, घेऊन जायला लागेल, असे वाटते... अर्थात, ही पण चुकी केंद्राचीच, असेही काही टक्के जनता म्हणणारच....
R
Rajesh188 Sun, 04/18/2021 - 05:38 नवीन
लाखो chya सभा ह्यांनी घ्यायच्या,कुंभ मेळावे ह्यांनी भरवयचे,स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका साथीच्या रोगाच्या कायद्यअंतर्गत पार पाडायच्या नाहीत. आणि त्या ह्यांच्या पापाची फळ महाराष्ट्र नी भोगायची. लस निर्मिती आणि वितरण ह्याचे ठोस धोरण ठरवायचे नाही. औषध च देवू नका असा कंपन्यांना दम द्यायचा. आणि फळ महाराष्ट्र नी भोगायची मंदिर उघडा म्हणून रस्त्यावर यायचं आंतर राष्ट्रीय वाहतूक योग्य वेळी ह्यांनी बंद करायची नाही. Spl train च्या नावाखाली देशभरातून लोक कोणतीच टेस्ट न करता ह्यांनी महाराष्ट्रात सोडायची . आणि फळ महाराष्ट्र नी भोगायची.
श
श्रीगुरुजी Sun, 04/18/2021 - 05:53 नवीन
वडीलांना दिलेल्या वचनपूर्तीसाठी अत्यंत नाकर्ता माणूस मुख्यमंत्रीपदावर घुसवायचा, जनतेने नाकारलेल्या अत्यंत भ्रष्ट नाकर्त्यांना मंत्रीपद द्यायचे, फक्त खंडणीवसुली/टीकाकारांना बदडणे/स्वत:ची कामे केंद्रावर ढकलणे/कोणताही निर्णय न घेणे एवढेच करायचे आणि याची वाईट फळे महाराष्ट्राने भोगायची.
अ
अमरेंद्र बाहुबली Sun, 04/18/2021 - 07:01 नवीन
जनतेने नाकारलेल्या अत्यंत भ्रष्ट नाकर्त्यांना मंत्रीपद द्यायचे,>>> अस असंल तर मागच्या भाजप सरकारने भ्रष्टावर कारवाई का नाही केली?
म
मुक्त विहारि Sun, 04/18/2021 - 06:10 नवीन
"Remdesivir: दुपारी मंत्र्यांच्या ओएसडीचा फार्मा कंपनीच्या मालकाला धमकीचा फोन, रात्री ताब्यात; फडणवीसांचा आरोप - Marathi News | Remdesivir: Minister OSD's threatening phone call to Bruck pharma owner; Allegation of devendra Fadnavis | Latest politics News at Lokmat.com" https://m-lokmat-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.lokmat.com/politics/remdesivir-minister-osds-threatening-phone-call-bruck-pharma-owner-allegation-devendra-fadnavis-a607/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a6&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16187147912648&csi=0&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.lokmat.com%2Fpolitics%2Fremdesivir-minister-osds-threatening-phone-call-bruck-pharma-owner-allegation-devendra-fadnavis-a607%2F
श
श्रीगुरुजी Sun, 04/18/2021 - 06:17 नवीन
महाराष्ट्राला औषधे पुरवू नका अशी केंद्राची औषध कंपन्यांना धमकी, मोदी ठाकरेंचा फोन घेत नाहीत, दमणच्या औषध कंपनीच्या मालकाला महाराष्ट्र पोलिसांनी ताब्यात घेतले . . . संपूर्ण अपयशी ठरल्याने आपले अपयश लपविण्यासाठी धडधडीत खोटे आरोप करणे व औषध उत्पादकांना धमकावणे हे प्रकार महा वसुली आघाडी सरकारने सुरू केले आहेत. हे सरकार तातडीने निलंबित केले नाही तर महाराष्ट्र पूर्ण खड्ड्यात जाईल.
त
तुषार काळभोर Sun, 04/18/2021 - 06:14 नवीन
दर्जेदार, अभ्यासू, माननीय, आदरणीय मिपाकरांना प्रातः तिरस्करणीय असलेल्या लोकसत्ता मधील गिरीश कुबेर यांचा लसीकरणाच्या अपयशी strategy विषयीचा लेख. मुद्दे तेच आहेत जे वरील एका लेखात आले होते. कारण दोन वेगळे लेख असेल तरी समस्या अन वास्तव बदलत नाही. अपेक्षेनुसार केंद्र सरकारची बाजू स्वतःवर वैयक्तिक हल्ला झाल्यासारखे धडाडीने मांडणारे प्रतिसाद येतील, त्यांच्या प्रतीक्षेत. शिवाय वरून प्रशिक्षण दिल्याप्रमाणे विरुद्ध मतांना विकृत, बुद्धिहीन, तर्कहीन, देशद्रोही म्हटलं जाण्याच्या तयारीत.
र
रात्रीचे चांदणे Sun, 04/18/2021 - 06:37 नवीन
Serum institute भारतात असून सुध्दा आपण लसीकरणा मध्ये कमी पडलो हे सत्य आहे. परंतु गिरीश कुबेर आत्ता डबल ढोलकी वाजवत आहेत. 25 डिसेंबर 2020 ला अटल बिहारी वाजपेयींच्या जन्मदिना दिवशी भारत सरकार सार्वत्रिक लसीकरण सुरू करणार अशी कूण कुण त्या वेळी होती. त्यावेळी गिरीश कुबेरानीच ह्या गोष्टीला लोकसत्ता मधून विरोध केला होता. सरकार चा विरोध झुगारून सगळ्या चाचण्या व्यवस्तीत झाल्या वरच लसीकरणा ला सुरवात करावी असें गुबेरांचे त्यावेळी मत होते. एवढंच नाही तर भारत biotec च्या लसीलाही त्यांनी विरोध केला होता. परंतु अत्ता परिस्तिथी हाताबाहेर गेल्यावर लसीकरणला लवकर सुरवात का नाही केली म्हणून ओरडत आहेत. परंतु ह्यात भारत सरकार ही कमी पडले हे मान्य करावेच लागेल. मध्यंतरी कोरोना केसेस कमी झाल्या त्यावेळी आपण निर्दिष्ट राहिलो, अत्ता ही लसीकरणाच्या वेग वाढण्या ऐवजी कमी होत आहे. पूर्ण ताकतीने लसीकरण केले तरच ह्या संकटातून सुटका होईल.
म
मुक्त विहारि Sun, 04/18/2021 - 07:06 नवीन
ब्रिटनच्या बाबतीतल्या लेखा बाबत, माझ्या नातेवाईकांशी बोललो, ते तिथेच स्थाईक झाले आहेत आणि गेली 45-50 वर्षे तिथेच आहेत त्यांनी दोन गोष्टी सांगीतल्या 1. कडक लाॅकडाऊन, ही पहिली पायरी 2. कुठल्याही प्रकारचे राजकारण न करता केलेले, लसींचा शोध, उत्पादन आणि वितरण
प
प्रदीप Sun, 04/18/2021 - 07:03 नवीन
'तुमच्यासारखे एकतर्फी प्रतिसाद वा लेख आता येत रहातील'.....असेही म्हणता येईल, पण असल्या दूषणांमुळे काय साध्य होते? तुम्ही तुमचे मुद्दे मांडलेत तर इतर कुणी दुसरी बाजू मांडणारच आहे. तेव्हा ते धरूनच चालावे. व दोन्ही बाजूंनी, प्रदेशद्रोही, देशद्रोही वगैरे म्हणणे ह्या चर्चांसाठी चुकिचे आहे, तेव्हा ते सगळे टाळून, काही अर्थपूर्ण चर्चा करत पुढे जाता आले तर पाहूंयात. आता तुम्ही तोच लेखांतला, सीरमला पुरेसे कॅपिटल सरकारने देण्याचा मुद्दा परत नेट लावून धरताय. पण मुळात तसे न केल्याने सीरमचे काही बिघडले का?? त्यांनी प्रायव्हेट इन्वेस्टर्सकडून पैसे उभारले. त्यांनी केंद्राकडे अशी काही मागणी केली होती का? दुसरे आतापर्यंतचा आपला लसी देण्याचा कार्यक्रम अतिशय कमी होता का? आतपर्यंत सुमरे १.२ कोटी लोकांना लस देण्यात आलेली आहे. Image removed. दर दिवशी-- १ मार्चला ४ लाख, २२ मार्चला, २३ लाख; ९ एप्रिलला ३६ लाख अशा क्रमाने हा दरदिनीचा वेग वाढत गेला. १० एप्रिलच्या ३६ लाखापासून मात्र आता तो १७ तारखेस २६ लाखांपर्यंत खाली आलेला आहे. तो कशामुळे? उत्पादनक्षमता कमी झाल्यामुळे का पूनावाला म्हणतात तसे, लसींच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेली रॉ मटेरियल्स अमेरिकेने निर्यात करायचे थांबवल्यामुळे? Image removed. खरे तर, आतापर्यंत सर्व जगांत लस टोचण्याच्या कार्यक्रमांत इस्राएल व नंतर यू. के. ह्यांनी आघाडी घेतली आहे. ह्या दोन्ही ठिकाणी लसींचे उत्पादन जोर्रात व्हावे, ह्यासाठी तेथील सरकारांनी स्थानिक उत्पादकांना आर्थिक मदत केली होती काय? इस्त्राएलचे माहिती नाही. यू. के. ने तरी तसे काही केले नाही. पैसा टाकून पटकन बाहेरून लसी विकत घेतल्या असे अलिकडेच तो कार्यक्रम हाताळणार्‍या केट बिंगहॅम ह्या व्यक्तिच्या मुलाखतीतून स्पष्ट झाले आहे. तेव्हा, केंद्राने सीरमला आर्थिक मदत दिली नाही, ह्यामुळे नक्की कुठे काय बिघडले? आणि सीरम्च्या बरोबरीने जी दुसरी भारतीय कंपनी, भारत बायोटेक दुसरी लस निर्माण करत आहे, त्यांच्याविषयी हा आरडाओरडा का सुरू नाही?
प
प्रदीप Sun, 04/18/2021 - 07:17 नवीन
वरील दोन्ही प्लॉट्स, कोव्हिड१९इंडिया.ऑर्ग येथून. केट बिंगहॅम ह्यांची मुलाखत फायनॅन्शियल टाईम्सच्या ३ एप्रिलच्या अंकात आहे. मी प्रिंटमधे ती वाचली. व संस्थळ पे-वॉलच्या मागे असल्याने दुवा देत नाही.
त
तुषार काळभोर Sun, 04/18/2021 - 09:02 नवीन
दोन्ही कंपन्यांना ' चाचण्या यशस्वी झाल्या तर" या अटीवर अमुक एक लसी विकत घेऊ , असा करार (किंवा आश्वासन किंवा जसे जमेल तसे) केला असता तर कंपन्यांनी उत्पादन तयार ठेवले असते. चाचण्या सुरू असतानाच मागील वर्षापासून सिरम ने उत्पादन सुरू ठेवून लसींचा साठा तयार ठेवायला सुरुवात केली होतीच. फक्त सरकार नक्की किती घेईल, घेईल का अशी स्पष्टता असती तर आणखी जास्त साठा तयार करून ठेवला असता. शिवाय जानेवारी मध्ये भारत सरकारने जानेवारी मध्ये ऑर्डर नोंदवली एक- सव्वा कोटी डोस ची. आणि त्याच सिरम कडे मोनॅको या देशाने दोन कोटी डोस ची ऑर्डर नोंदवली. अमेरिका आणि युके यांनी तेच केलं आहे. चाचण्या सुरू असतानाच कोट्यवधी लसींची ऑर्डर त्या त्या कंपन्यांना दिली होती, म्हणून त्यांना आता तेवढ्या प्रमाणात लसी उपलब्ध होत आहेत. १४० कोटींच्या लोकसंख्येला प्राधान्य क्रमाने किती लसी, डोस लागतील, त्यांचं वितरण, या गोष्टींचं प्लॅनिंग फसलं किंबहुना असं काही प्लॅनिंग केलं गेलंच नाही असं वाटतं. पस्तीस कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेने सत्तर कोटी डोसची गरज असताना शंभर कोटी डोस ची ऑर्डर देऊन ठेवली होती. आर्थिक दृष्ट्या भारताला सुद्धा हे काही अगदीच अशक्य नव्हतं. शिवाय भारतातील लशीची किंमत बरीच कमी देखील आहे. (२०० नंतर ठरले. अगदी ५०० रुपये किंमत सुद्धा मॉडर्ना अन फायझर पेक्षा कमी आहे. मॉडर्नाला दहा कोटी डोस करता दीड अब्ज डॉलर्स म्हणजे अंदाजे ११००-१२०० रुपये प्रति डोस, आणि फायझार ला दहा कोटी डोस साठी सुमारे दोन अब्ज डॉलर्स म्हणजे १५०० रुपये प्रति डोस इतके पैसे दिले गेले. शिवाय आपल्याकडील लसिंची साठवणूक, वाहतूक तुलनेने कमी खर्चिक v सोपी आहे.) त्यामुळे सर्वात पुढे असलेल्या दोन्ही कंपन्यांना किमान प्रत्येकी पन्नास कोटी डोस ची ऑर्डर किंवा हमी दिली गेली असती तर त्यांनी तेवढं उत्पादन रॅम्प अप केलं असतं. दुर्दैवाने लसीकरण या गोष्टीकडे दुर्लक्ष झालं. कदाचित अजूनही होतंय.
प
प्रदीप Sun, 04/18/2021 - 09:27 नवीन
पहिला मुद्दा होता, सीरमला पतपुरवठा करण्याचा-- तो खरे तर मुद्दाच नाही, असे म्हटले तर ते चुकिचे ठरू नये. सीरमकडे पतपुरवठ्याची कमतरता नव्हती व नाही. पण सरकारने लसींची ऑर्डर अगोदर दिली पाहिजे होती, तसेच तिचा पुरवठा नीट- रीतसर होत राहिल, असे प्लॅनिंग केले पाहिजे होते, आणि ते तसे झालेले नाहे हे मान्य आहे. मला वाटते, जनता, व सरकारे (केंद्र व प्रांतिक) साथ कमी होत गेल्यानंतर गाफिल राहिली. त्याचा परिणाम आता आपण भोगतो आहोत.
र
रात्रीचे चांदणे Sun, 04/18/2021 - 09:30 नवीन
सहमत, आत्ता पण दुसरी लाट ओसरल्यानंतर तिसरी लाट थोपवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि समजा आलीच तर त्या दृष्टीने तयारी पण करायला पाहिजे.
त
तुषार काळभोर Sun, 04/18/2021 - 10:35 नवीन
पहिला मुद्दा : हा मुद्दा नव्हताच. सिरम लस विकसित करत नसल्याने तिथे आर्थिक मदतीची गरज नव्हतीच. बाकी उत्पादन करणे हे त्यांचं रोजचं काम असल्याने त्यांची तितकी तयारी होतीच. जर भारत बायोटेक ला आर्थिक मदत हवी असती तर ती सरकार ने / बाजाराने / बँकांनी केलीच असती. दुसरा मुद्दा : प्लॅनिंग नव्हतंच. तिसरा मुद्दा : गाफील राहणे. हे केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, स्थानिक प्रशासन संस्था, आणि जनता या सर्व स्तरांवर ' गाफील राहण्याची स्पर्धा ' असण्या इतकं झालंय. अजूनही कोणीही त्यातून बोध घेतयं असं दिसत नाही. या गाफील राहण्याची मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागेल. (२०२० मध्ये माझ्या नात्यात एक गंभीर केस आणि एक मृत्यू इतक्या केस होत्या. मागील तीन महिन्यात चार पाच गंभीर केस आणि दोन मृत्यू झाले आहेत. ऑक्टोबर- फेब्रुवारी काळातील ढिलाई लोकांना महागात पडणार आहे.) तिसरी लाट याहून काही पट असली तर केवळ आरोग्य यंत्रणा नाही तर एकूण समाजव्यवस्था कोलमडून जाईल अशी भीती वाटते. याला सर्वाधिक जबाबदार देशाचे नागरिक जनता असणार आहे.
अ
अमरेंद्र बाहुबली Sun, 04/18/2021 - 07:04 नवीन
+१
श
श्रीगुरुजी Sun, 04/18/2021 - 10:01 नवीन
दर्जेदार, अभ्यासू, माननीय, आदरणीय मिपाकरांना प्रातः तिरस्करणीय असलेल्या लोकसत्ता मधील गिरीश कुबेर यांचा लसीकरणाच्या अपयशी strategy विषयीचा लेख. कुबेरांचा लेख खालील लेखावर आधारीत वाटतोय. खालील लेखाला त्यांनी श्रेय दिलंय का? https://the-ken.com/the-nutgraf/how-india-lost-the-vaccine-war/ हा लेख वाचता नाही आला तर येथे टाकीन.
प
प्रदीप Sun, 04/18/2021 - 10:08 नवीन
तो केन्सवरील लेख गेली काही दिवस चर्चेत फिरतोय. तुषार काळभोरांनी अगोदर दिलेला 'बोल भिडू' वरील लेख, त्याच लेखावर आधारित आहे (किंबहुना तो त्या लेखाचा अनुवाद आहे), हे त्या लेखांत स्पष्ट केलेले आहे. कुबेरांचा लेख त्यावरच आधारित आहे, ह्यात नवल ते काय?
श
श्रीगुरुजी Sun, 04/18/2021 - 10:14 नवीन
हरकत नाही. पण मूळ लेखाला श्रेय दिले पाहिजे.
म
मुक्त विहारि Sun, 04/18/2021 - 08:57 नवीन
"esakal | 'आम्ही तो फोन रेकॉर्ड केलाय', देवेंद्र फडणवीसांनी दिला इशारा" https://www-esakal-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.esakal.com/amp/mumbai/maharashtra-opposition-leader-devendrs-fadnavis-slam-state-govt-over-remdrsivir-injection?amp_gsa=1&amp_js_v=a6&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16187282553953&csi=0&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fesakal.com%2Famp%2Fmumbai%2Fmaharashtra-opposition-leader-devendrs-fadnavis-slam-state-govt-over-remdrsivir-injection
R
Rajesh188 Sun, 04/18/2021 - 09:14 नवीन
फडणवीस हे नाव घेतले की अविश्वासू,दगाबाज,राज्य द्रोही ,कावेबाज,स्वार्थी व्यक्ती ची प्रतिमा महाराष्ट्रीयन लोकांच्या डोळ्या समीर उभी राहते.
ध
धनावडे Sun, 04/18/2021 - 09:41 नवीन
काल आमच्याईथे कोविड ने मृत्यू झालेल्या व्यक्ती च्या अंत्यविधी साठी ८५००/- रुपये घेतले, याला पण फडणवीस यांचीच चूक आहे का? आणि कृपया उत्तरे देता येत नाहीत तरी गरळ ओकणे तरी बंद करा. गणेशा हे पण बीजेपी विरोधी प्रतिसाद देतात पण त्यांचे प्रतिसाद म्हणजे वैयक्तिक गरळ ओकणे नसते तुमच्या सारखे.
स
सॅगी Sun, 04/18/2021 - 10:39 नवीन
संपूर्ण महाराष्ट्र नाही...
स
सुबोध खरे Mon, 04/19/2021 - 06:24 नवीन
चांगला विनोद आहे. अजून येऊ द्या
स
सुबोध खरे Mon, 04/19/2021 - 06:24 नवीन
हा १८८ साठी प्रतिसाद आहे
म
मुक्त विहारि Sun, 04/18/2021 - 09:52 नवीन
https://www.loksatta.com/mumbai-news/corona-virus-infection-oxygen-bed-hospital-akp-94-2447298/ --------- तिसऱ्या लाटेसाठीही सज्ज राहू – उद्धव ठाकरे "Lets be ready for the third wave too - Uddhav Thackeray msr 87|तिसऱ्या लाटेसाठीही सज्ज राहू - उद्धव ठाकरे | Loksatta" https://www-loksatta-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.loksatta.com/maharashtra-news/lets-be-ready-for-the-third-wave-too-uddhav-thackeray-msr-87-2447009/lite/?amp_gsa=1&amp_js_v=a6&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16187284154379&csi=0&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.loksatta.com%2Fmaharashtra-news%2Flets-be-ready-for-the-third-wave-too-uddhav-thackeray-msr-87-2447009%2F -----------
प
पिनाक Sun, 04/18/2021 - 10:57 नवीन
घरीच बसून फेसबुक लाईव्ह करायचं असल्याने तिसरी लाट काय आणि पन्नासाववी लाट काय. त्यांना तयारीत असायला काहीच प्रयत्न पडत नाहीत.
R
Rajesh188 Sun, 04/18/2021 - 11:19 नवीन
फक्त सरकार ची जबाबदारी आहे हे विचार पाहिले सर्वांनी डोक्यातून काढले पाहिजेत. लोकांनी जबाबदारी नी राहवे आणि शक्य होईल तेवढी मदत कोणत्याही स्वरूपात करावी. राजकीय पक्षांनी राजकारण न करता त्यांच्या पक्षाची यंत्रणा लोकांना मदत करण्यासाठी वापरावी. सामाजिक संस्था नी सुद्धा मदतीत सहभागी व्हावे. फक्त सरकार नी च केले पाहिजे आणि आम्ही कसे ही वागू,गर्दी करू,कोणतेच नियम पाळणार नाही फक्त सरकार वर टीका करू हे चालणार नाही जी काम फक्त सरकार च करू शकते ते सरकार नी प्रामाणिक पने करावे. सर्वांचे सहकार्य असल्या शिवाय स्थिती नियंत्रणात येणार नाही.
अ
अमरेंद्र बाहुबली Sun, 04/18/2021 - 12:38 नवीन
+१ पण सध्या भाजपचं वागणं पाहता त्य्ना जनतेची काही पडलीय अशऱ दिसत नाही. जनता हे पाहत असल्याने येत्या निवडणूकात मतदानाद्वारे भाजपला धडा शिकवणार
र
राघव Mon, 04/19/2021 - 09:48 नवीन
हे सगळं बरोबर हो.. फक्त सरकार भाजपाचं असलं की मग हे सगळं चूक. तुमचं गणित आम्हाला मनापासून आवडायला लागलंय आता!
आ
आनन्दा Mon, 04/19/2021 - 10:05 नवीन
राजकीय पक्षांनी राजकारण न करता त्यांच्या पक्षाची यंत्रणा लोकांना मदत करण्यासाठी वापरावी.
जेव्हा भाजप आपले कॉन्टॅक्टस वापरून रॅमिडिसिव्हीर इंजेक्शन आणत होता तेव्हा सरकारला त्रास का झाला?
प
प्रसाद_१९८२ Mon, 04/19/2021 - 10:45 नवीन
मला वाटते महा विकास आघाडीचा या इंजेक्शन खरेदीमधे देखील कमिशन/खंडणी खायचा डाव असावा. आताच भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांची पत्रकार परिषद पाहीली त्यात त्यांनी जी इंजेक्शने ११०० रु मिळत आहेत तीच इंजेक्शन्स मविआ सरकारने १६०० रु. खरेदी केली असे सांगितले. म्हणजे पर इंजेक्शन्स मागे ५०० रु. मआवि सरकारने लाटले याचा अर्थ रॅमिडिसिव्हीर इंजेक्शन खरेदीत यांनी किती कोटीचा घोटाळा केला असेल आजपर्यंत.
म
मुक्त विहारि Mon, 04/19/2021 - 02:58 नवीन
राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांसह चौघांना बारामतीमध्ये अटक.. रेमडेसिविरच्या कुपीत पाणी भरून विक्री https://www.loksatta.com/mumbai-news/politics-in-remdesivir-injection-shiv-sena-congress-bjp-ncp-akp-94-2448012/ ही पण चुकी केंद्राचीच बरं का, असेही काही टक्के जनता म्हणणारच...
म
मुक्त विहारि Mon, 04/19/2021 - 04:20 नवीन
https://www.loksatta.com/mumbai-news/mumbai-municipal-corporation-is-in-a-hurry-even-though-the-school-is-closed-akp-94-2447961/ ही पण गोष्ट, केंद्राचीच बरं का, असेही काही टक्के जनता म्हणणारच....
R
Rajesh188 Mon, 04/19/2021 - 04:41 नवीन
स्वामी भक्त उठले वाटत.स्वकीय लोकांची निंदा नालस्ती करण्यासाठी. अजुन औषध चोराची कोणती बातमी नाही.
श
शा वि कु Mon, 04/19/2021 - 06:01 नवीन

State governments should keep demand (for medical oxygen) under control. Demand-side management is as important as supply-side management. Containing COVID spread is the responsibility of state governments & they should fulfil this responsibility: Union Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/fdpr9bwDcT

— ANI (@ANI) April 18, 2021
R
Rajesh188 Mon, 04/19/2021 - 13:07 नवीन
मग हा मेडिकल ऑक्सिजन,corona ची औषध,राज्य सरकार ची कर्तव्य ह्या वर का दिव्य ज्ञान पाजळत आहे.जी जबाबदारी दिली आहे रेल्वे ची ती पहिली नीट सांभाळ .तिथे सर्व सावळा गोंधळ चालु आहे आणि हा दुसरी कडेच तोंड मरतोय.ह्यांचा आरोग्य मंत्री,पंत प्रधान सुट्टी वर आहेत का?की विदेश दोऱ्यावर आहेत.जगाचा अभ्यास करण्यासाठी.
अ
अमरेंद्र बाहुबली Mon, 04/19/2021 - 08:05 नवीन
"महाराष्ट्राने आर्थिक पुरवठा थांबवला तर दिल्लीच्या नाका-तोंडाला प्राणवायूच्या नळकांड्या लावाव्या लागतील" http://dhunt.in/e8NKx?s=a&uu=0xc87377c8c7485594&ss=wsp Source : "लोकसत्ता"
प
प्रसाद_१९८२ Mon, 04/19/2021 - 08:37 नवीन
"महाराष्ट्राने आर्थिक पुरवठा थांबवला तर दिल्लीच्या नाका-तोंडाला प्राणवायूच्या नळकांड्या लावाव्या लागतील" - त्या नॉटी संपादकांना एकदा विचारुन पाहा की 'आर्थिक पुरवठा थांबवण्याबाबत' अशी कोणती तरतुद घटनेत आहे का ?
R
Rajesh188 Mon, 04/19/2021 - 08:48 नवीन
केंद्र असेच व्यवहार करू लागले तर काही राज्य तशी मागणी करू लागतील. स्वतः मोदी साहेब गुजरात चे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी सुद्धा गुजरात नी केंद्र सरकार ला राज्यातून कर का द्यावा असा प्रश्न सडेतोड पने विचारला होता. केंद्र सरकार वर सर्व अवलंबून आहे. भेदभाव करण्यास घटनेनी परवानगी दिली आहे का? ह्या प्रश्नां चे उत्तर पण द्यावे. की विरोधी पक्षाचे सरकार राज्यात असेल तर त्या वर अन्याय करा असे घटनेत lihle आहे काय?
स
सुबोध खरे Mon, 04/19/2021 - 08:59 नवीन
गिरीश कुबेर हे श्री राऊतांचे स्टेनोग्राफर आहेत का?