चालू घडामोडी - फेब्रुवारी २०२१ (भाग ५)

कंगनाला, भाजप आवडते.....

सामना सारख्या टिनपाट पेपर चे संपादकियाला ईतर वॄत्तपत्रे इतके महत्व का देतात हे मला अजुन समजले नाही. सामना हे वॄत्तपत्र म्हणन्याच्या लायकीचे नाही हे माझे १० वर्षापासुन चे मत आहे. शिवराळ भाषा आणी फुकाच्या गम़ज्या सोडुन काहीही नसते.

मोदी महाराजांच्या मुक्ताफळांना काहीही अर्थ नाही. जपान सर्व तेल आयात करतो, दक्षिण कोरिया बहुतेक तेल आयात करतो. आयातीमुळे ह्या देशांच्या प्रगतीला अजून तरी काहीही प्रतिबंध झालेला नाही किंवा तेलाचे दर गगनाला भिडले आहेत असेही नाही. आमच्या देशांत फुकट्या लोकांची संख्या जास्त असून शेतकरी, सरकारी बँका, नुकसानीत चालली bsnl, रेल्वे , एअर इंडिया, विजय सुपर स्कुटर, काम ना करता पगार घेणारे शिक्षक, ह्या सर्वांवर जी उधळपट्टी चालली आहे ते पैसे जनतेकडून वसूल नाही होणार तर कुठून होणार ? अर्थांत ह्या घाणीत राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्ही पूर्ण पणे बरबटलेले आहेत आणि एकमेकांना दोष देणे म्हणजे उदय चोप्राने वरून धवन वर तुला ऍक्टिंग येत नाही असा आरोप करणे आहे. > शिवाय देशांतर्गत तेल व नैसर्गिक वायूचे साठे शोधण्याचे काम करणार्‍या ओएनजीसीसारख्या कंपन्यांची शिल्लकही उडवली आहे नंगा नाहायेगा क्या और निचोडेंगा क्या ? मोदी महाराजानी आपल्या पहिल्या वर्षांत जर काही चांगले आर्थिक बदल केले असते तर एव्हाना भारत त्याची फळे चाखत बसला असता पण ह्यांच्या डोक्यांत उजेड इतक्या लवकर पडणार नाही. तरी कोळसा ह्या प्रकारांत त्यांनी बऱ्यापैकी सुधार केले आहेत त्यामुळे किमान भारताला कोळसा सध्या आयात करावा लागत नाही (म्हणे). सर्व उद्योग धंद्यांचा पाया हा ऊर्जा असून त्यावर प्रचंड कर लावणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्य पायाला कमजोर करण्यासारखे आहे. भारत गरीब राहण्याची जी असंख्य कारणे आहेत त्यातील हे एक महत्वाचे कारण. खाजगी पेट्रोल कंपनींना मुक्त पद्धतीने व्यापार करू देणे, त्यांना त्यांचे दर ठरवू देणे, सर्व राज्यांत एकच दर ठेवण्याऐवजी आणि फिक्स्ड नफा देण्याऐवजी वाट्टेल तो भाव आकारण्याची मुभा दिली असती तर एन्व्हाना देशांत लक्षावधी जास्त पेट्रोल पम्प असते आणि पेट्रोल वरील कर सुद्धा कदाचित कमी केला जाऊ शकला असता. देशाचं भाग्य फुटलं आहे आणखीन काय !

इंधन आयात करणे थांबवणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेला खीळ घालणे. जोपर्यंत पर्यायी गोष्टी उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत कुठलीही आयात थांबवणे घातक ठरले असते. पर्याय उपलब्ध व्हायला वेळ लागतो. इथेनॉल वर चे प्रयत्न श्री. गडकरी करत आहेत, पण प्रचंड पाणी घातलेल्या उसापासून इंधन तयार करणे हे फारसे चांगले नाही. दुसरा पर्याय अणू उर्जेचा. Kudankulm चा विरोध कोण करतंय आणि का ते सांगायची गरज नाही. विकी वरून: The Church of South India and the National Council of Churches opposed the power plant and supported the protests against it.[47] Supporters of the power plant and the government have alleged that the protest against the power plant was instigated by churches and funded by foreign sources. The protestors dismissed the allegation of foreign funding, but said that seeking support from church was "natural" as many protestors were Christian localities living in the vicinity of the Reactor.[48] शेवटचा पर्याय सोलर. आपली कॅपॅसिटी वाढतेय. 2022 पर्यंत 100 gw च उद्दिष्ट आहे. https://www.hindustantimes.com/india-news/pm-modi-to-inaugurate-asia-s-largest-solar-power-plant-in-mp-today/story-yaBz5rj5TG78j6DJ3Y9siL.html https://www.nsenergybusiness.com/features/largest-solar-power-plants-india/ असो.

फक्त चार पाच हिंदू च फायद्यात आहेत वा वा.. जगातल्या मोजक्या 4 हिंदूंमध्ये समावेश केल्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. पेढे खायला कधी येताय?

अडीच महिन्यात तेथे विधानसभा निवडणुक होणार आहे. त्यामुळे आता अत्यल्प फरक पडेल.

पोहरादेवीला हजारोंची गर्दी झाली होती आणि त्यातील १९ जणांना कोरोनासंसर्ग झाला आहे असे उघडकीला आले आहे. https://maharashtratimes.com/maharashtra/nagpur/mahant-kabirdas-maharaj-and-19-people-of-pohardevi-tested-positive-of-covid-19/articleshow/81206178.cms हा प्रकार विदर्भाला आणि म्हणून महाराष्ट्राला आणि म्हणून देशाला भलताच महागात पडायची शक्यता आहे. परत लॉक डाऊन लावायला लागला तर त्याची जबाबदारी कोणाची?

https://thepunjabpulse.com/alarming-rise-in-conversion-of-sikhs-to-christianity/

आपक्तालीन परीस्थिती मधे काय करायचे अशा क्लॉजेसचा अंतर्भाव करारात करता येउ शकेल ना ?

मधेच अवकाळी पाऊस, गारपीट, पिकांवर रोग अशा नैसर्गिक आपत्ती आल्या, तर कंपन्या अंग काढून घेऊ शकतात.

अशा प्रसंगी आपल्याकडे विकायला पीक नाही म्हणून शेतकर्‍यांनी अंग काढून घेतले तर समजू शकतो पण पीक विकत घेणार्‍या कंपन्या का अंग काढून घेतील?

1. Companies futures ट्रेड करतायत. समजा गव्हाचा सध्याचा दर 2000 रुपये प्रति क्विंटल आहे. कंपन्या शेतकऱ्याला म्हणू शकतात की मी 1950 रुपये ने घेईन. उद्या भाव 1600 ला गेले तरी 1950 आणि 2200 रुपये गेले तरी 1950. जर पीक असेल आणि ते योग्य क्वालिटी चे असेल (त्याचे मापन करून प्रतवारी ठरवली जाईल) तर कंपन्या घेणार. जर निकृष्ट प्रतीचे असेल तर एकतर घेतील कमी किमतीने किंवा घेणार नाहीत. ते agreement मध्ये लिहायला हवे. जर प्रतवारी बरोबर असेल आणि धान्य बरोबर असेल तर कंपन्या पण ट्रेड मधून बाहेर पडू शकत नाहीत, आणि शेतकरी ही. म्हणजे अगदी शेतकरी सुद्धा 2200 मिळत असतील तरी त्यांना 1950 ला विकावे लागेल. पण यात एक प्रकारचा insurance असेल म्हणून दर बदलला जाणार नाही. 2. दुसरा प्रकार कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग चा. मी तुमचे शेत घेतो. तुम्हाला ठरावीक पैसे देईन. किंवा ठराविक धान्य देईन ते तुम्ही विका. काय हवं ते आधी कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये लिहायचं. 3. तिसरा प्रकार म्हणजे no contract. शेतकरी बाहेर किंवा APMC मध्ये विकू शकतात. आता हे सगळं पहाता नक्की काय changes expected आहेत? तुमच्या पिकावर रोग पडला (प्रकार 1 मध्ये) तर कंपन्या नक्कीच जबाबसरी घेणार नाहीत. प्रकार 2 मध्ये जबाबदारी घेतील. तेव्हा मला नक्की concern कळला नाही.

त्याच्या नुकसानभरपाईची कायद्यात तरतूद केली तर शेतकर्‍यासाठी हा कायदा वरदान ठरेल

असा क्लॉज टाकला तर भारीच ! पण एकंदरीत शेतकर्‍यांचेच नुकसान. कारण कंपन्या काही असा क्लॉज मान्य करणार नाहीत !