घडामोडी डिसेंबर २०२०

Msp hi उत्पादन खर्चावर अवलंबून असते. खूप सारा नफा मिळवा म्हणून msp हवी अशी शेतकऱ्यांची मागणी नाही आणि पहिली पण कधी नव्हती. पण उत्पादन खर्च 10 रुपये येत असेल तर 14 रुपये तरी msp असावी अशी किरकोळ इच्छा आहे शेतकऱ्यांची. Msp ही उत्पादन खर्चावर वर आधारित ध्या अशी मागणी करणे चुकीचे आहे असे मला तरी वाटत नाही. पण सरकार ही दीन वाक्य पण कायद्यात टाकायला तयार नाही. ह्याचा अर्थ काय. उत्पादन खर्च पेक्षा कमी खरेदी किँमत शेतकऱ्यांना देवून एक दिवस शेतकरी शेती विकण्यास मजबूर होतील किंवा शेती च विकतील आणि ती शेतजमीन हे लाडके उद्योगपती विकत घेतील . शेतीच हातात राहणार नाही ही भीती msp न देण्या मुळे निर्माण होवू शकते . हे समजून पण न समजण्या सारखे सरकार वागत आहे सरकार च नियत ठीक नाही.

मुक्त अर्थव्यवस्थेची फळे काय मॅन्युफॅक्चरिंग, IT वाल्यांनी खायची काय? शेतकर्‍यांना ही फायदा होऊ द्या? आंदोलने करून मागास ठेवायचे का त्यांना? आधीच शेतकर्‍यांना सवलती, सुविधा व कर्जमाफीची गाजर दाखवून त्यांना उपरे बनवून ठेवले आहे, नवीन कायद्याने तरी त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावेल ही अपेक्षा. भविष्यात कुणी तुमच्या जमिनी बळावेल म्हणुन कायदाच होऊ द्यायचा नाही हे किती हास्यास्पद आहे याची कल्पना आहे का? आणि आलेच कुणी जमिनी घ्यायला तर तेव्हा करा ना आंदोलने. अपघात होईल म्हणुन कुणी रस्ता वापरायचे सोडते का?

वागिश ही समस्या इतकी साधी नाहिय्ये. शेतकरी जे पिकवतो ते बहुतेकवेळा त्याच्या उगवण्याच्या खर्चापेक्षाही कमी भावात विकतो बाजारातून भाव मिळाला नाही तर पीक परत आणण्या साठीचे पैसे ही नसतात. शेतीमाल रस्त्यावर फेकून द्यावा लागतो

खाजगी कंपन्यांनी शेतीमाल विकत घेताना कमीत कमी एम एस पीच्या दराने विकत घेतलाच पाहिजे अशी तरतूद हवी. याला काही आधार? का असंच गॅस मारून? उत्तम दर्जाचा सिहोर गहू आणि किडका पंजाब पीसी गहू सुद्धा एकाच किमान हमी धावतच विकत घ्या अशी सक्ती सरकार खाजगी आस्थापनास कशी करू शकेल? प्रत्येक बाबतीत बळीराजाचेच कसे बरोबर हे टाहो फोडून सांगणारे पाहिले कि डोक्यात जाते. उद्या मी १ कोटी चपलांचे उत्पादन केले तर सरकारने ते खरेदी करायलाच पाहिजे हा आग्रह कसा करता येईल? उद्योगधंद्यात मागणी पेक्षा उत्पादन जास्त झाले तर सरकार उद्योगांना कोणतेही संरक्षण देत नाही. मोटार गाड्या किंवा दुसरे कोणतेही न विकले गेलेले उत्पादन हे उद्योजकाच्या डोक्यावर बसते. न विकले गेलेले फ्लॅट सरकारने रेडी रेकनर रेटने विकत घ्यावे असे कोणीही का म्हणत नाही? आज अनेक शहरात फ्लॅटचा भाव सरकारच्या रेडी रेकनर रेट पेक्षा कमी आहे. बांधकाम क्षेत्रात सुद्धा १ कोटीच्या आसपास मजूर आहेत. पण त्यांची व्होट बँक नाही इतकेच काय बहुसंख्य लोकांकडे कोणताही कागद नाही. कायम भटके आयुष्य असल्यामुळे मुलांचे शिक्षण नाही त्यामुळे मूळ प्रवाहात येत नाहीत. त्यांच्या बद्दल कुणी टाहो फोडताना दिसत नाही. शेती मध्ये अधिक रोजगार निर्मिती होणे शक्य नाही तेंव्हा आता खरं तर सरकारने उद्योगांकडे जास्त लक्ष देणे आवश्यक आहे. पंजाब मधील शेतकरी हा सर्वात श्रीमंत आहे आणि या पैशाच्या आणि राजकीय जागृतीच्या बळावर ते सरकारला वेठीस धरू पाहत आहेत. इतर राज्यांमध्ये असे आंदोलन का होत नाही? इथे बहुसंख्य लोकांना शेतकऱ्यांचा कळवळा नसून श्री मोदी आणि भाजपवर आग पाखडण्यासाठी त्यांना कोणीही विरोध करत असेल तर त्याला पाठिंबा इतकाच अजेंडा आहे.

उत्पादन खर्च पेक्षा थोडी जास्त msp द्यावी एवढीच शेतकऱ्यांची माफक इच्छा आहे. तुम्ही तर एमआरपी विषयी बोलत आहात. एमआरपी वर आधारित msp दिली तर सोन्या होवून पिवळे होईल पण एवढी हाव शेतकय्ांना नाही. शेतकरी हा असा एकमेव घटक आहे त्याला स्वतःच्या मालाची किंमत ठरवता येत नाही ते दुसरे ठरवत असतात. कारण शेतकरी असंघटित आणि गरीब आहे. उद्योग हे संघटित असतात आणि ते स्वतःच्या मालाची किंमत ठरवतात असा एक पण उद्योग जगात नाही तो उत्पादन खर्च पेक्षा कमी किमतीत त्याचे उत्पादन विकतो . शेती रोजगार निर्मिती करत नाही हे तुमचे वाक्य मोदी जी ना लाल किल्ल्यावरून बोलायला सांगा . पुढच्या निवडणुकीत bjp पडेलच पण विरोधक च नाहीत तर त्यांच्याच पक्षातील लोक भर चौकात त्यांचे वस्त्र हरण करतील. अजुन सुद्धा शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांची संख्या भारतात खूप आहे हे विसरू नका.

कॉन्ट्रॅक्ट farming ह्या कायद्या अंतर्गत जे नियम आणि अटी घातल्या आहेत . त्या नियम आणि अटीचे उलांघन कंपन्यांनी केले तरी त्या विरूद्ध शेतकरी दिवाणी न्यायालय मध्ये न्याय मागू शकत नाही. संबंधित शेतकरी च नाही तर त्याच्या साठी बाकी कोणी सुधा दिवाणी न्यायालय न्याय मागू शकणार नाहीत असे कलम च त्या कायद्यात आहे. न्याय मागायचा असेल तर सरकारी अधिकारी असलेल्या संबंधित अधिकर्या कडे. सरकारी अधिकारी माय बाप सरकार चे गुलाम असतात ते काय न्याय देणार. ही गोष्ट पण bjp समर्थक लोकांना आक्षेप घेण्या सारखी वाटत नसेल तर. त्यांना दिलेली अंध भक्त ही पदवी 110 टक्के खरीच आहे.

तुम्ही वैयक्तिक पातळीवर प्रश्न विचारात आहात मी सार्वजनिक समस्या मांडत आहे . तरी तुमच्या माहिती साठी. दिवाणी न्यायालय 1 नाही 2 नाही तर 20 वर्ष तालुका पातळी पासून राज्य पातळी वरच्या न्यायालयात दिवाणी जमिनी ची केस लढवली आहे माझ्या वडिलांनी आणि ते सर्व माझ्या समोर घडले आहे. नुकसान दायक असते . पण दोन्ही पक्षाला . कंपनी एकच असेल आणि केस लढवणारे हजार असतील तर दिवाणी न्यायालयात केस लढण्याचा आत बट्ट्या चा व्यवहार कोणतीच कंपनी करणार नाही दबाव मध्ये राहील आणि गैर कृत्य करणार नाही. हे सरकार ला माहीत आहे . म्हणून तर दिवाणी न्यायालयात शेतकरी जावू शकत नाही अशी अट घातली आहे ना. सरकार नी.

तुम्ही वैयक्तिक पातळीवर प्रश्न विचारात आहात मी सार्वजनिक समस्या मांडत आहे . तरी तुमच्या माहिती साठी. दिवाणी न्यायालय 1 नाही 2 नाही तर 20 वर्ष तालुका पातळी पासून राज्य पातळी वरच्या न्यायालयात दिवाणी जमिनी ची केस लढवली आहे माझ्या वडिलांनी आणि ते सर्व माझ्या समोर घडले आहे. नुकसान दायक असते . पण दोन्ही पक्षाला . कंपनी एकच असेल आणि केस लढवणारे हजार असतील तर दिवाणी न्यायालयात केस लढण्याचा आत बट्ट्या चा व्यवहार कोणतीच कंपनी करणार नाही दबाव मध्ये राहील आणि गैर कृत्य करणार नाही. हे सरकार ला माहीत आहे . म्हणून तर दिवाणी न्यायालयात शेतकरी जावू शकत नाही अशी अट घातली आहे ना. सरकार नी.

एक मिपाकर गंगाधर मुटेजी हे शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी आहेत. त्यांनीही या आंदोलनाचे समर्थन केलेले नाही, हे दुर्दैवी आहे असे म्हणत आहेत हे विशेष. त्यांच्या मते हे सगळं राजकीय आहे, शेतकर्‍यांसाठी चाललेच नाहीय. ममो सिंग यांचे अर्थिक सल्लागार कायद्याला चंगले म्हणतात. सिब्बल यांनी पूर्वी त्यांची सत्ता असताना याचे समर्थन केले आहे.. आणि: तिथे आलेले खलिस्तान समर्थक, आंदोलना आडून देशविरोधी मागणी- जसे अधिवेशन बोलावून हा कायदा रद्दच करा म्हणणे, (पुढे हेच ३७० बाबत होईल हे नक्की, म्हणूनच देशविरोधी) चर्चा नकोच म्हणून अडून बसणे, शाहीन बागेतले आंदोलक आहोत हे कबूल करणारे लोक्स, योगेंद्र यादव यांचा सहभाग, कॅनडाचे आंदोलकांना समर्थन, राहुल गांधी यांनी त्यात सूर मिसळणे, या गोष्टींमुळे आंदोलनाला विरोध आहे. शेतकर्‍यांचे भले व्हावे हीच इच्छा आहे, पण त्यासाठी देश हिताशी तडजोड नकोच. खरा शेतकरी असा नसतो. (मी स्वतः शेतकरी (सुद्धा) आहे, पन्नास वर्षे सगळं जवळून पहात आहे! पण असो)

युनेस्को आणि लंडनस्थित वार्की फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिला जाणारा ग्लोबल टीचर पुरस्कार आज जाहीर झाला. सात कोटींचा हा पुरस्कार सोलापूरच्या परितेवाडी शाळेतले शिक्षक रणजीतसिंह डिसले यांना जाहीर झाला आहे. लंडनमधील नॅचरल हिस्ट्री म्युझियममध्ये झालेल्या कार्यक्रमात प्रसिद्ध अभिनेते स्टिफन फ्राय यांनी यासंदर्भातली घोषणा केली. असा पुरस्कार मिळवणारे रणजीतसिंह डिसले हे पहिले भारतीय शिक्षक ठरले आहेत. जगभरातील १४० देशातील १२ हजारांहून अधिक शिक्षकांच्या नामांकनामधून अंतिम विजेता म्हणून डिसले यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. QR कोडेड पुस्तकांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचं नव्हेत तर देशातील शिक्षण क्षेत्रात अभिनव क्रांती केलेल्या कामांची दखल घेत हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. पुरस्काराच्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम अंतिम फेरीतील ९ शिक्षकांना देण्याचे रणजीतसिंह डिसले यांनी जाहीर केलं आहे. यामुळे ९ देशांमधल्या हजारो मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिलं जाईल. रणजितसिंह डिसले यांना मिळालेली रक्कम टीचर इनोव्हेशन फंडाकरता वापरणार असून त्यामुळे शिक्षकांमधील नवनवीन प्रयोग करण्यास चालना मिळेल असंही त्यांनी म्हटलं आहे. अतिशय अभिमानास्पद आहे त्यांचं यश आणि त्याहून मनाचा मोठेपणा, की अन्य नऊ फायनलिस्ट शिक्षकांना रक्कम वाट ण्याचा निर्णय. असले संस्कार देणारे त्यांचे मातापिता धन्य होत. __/|\__

शाळेतले आणि 'कोचिंग' क्लासातले. हे एवढे का लागत होते? धडे लिहून काढूनही शिकता येतं हे मुलांना कळू लागलं करोना लॉकडॉऊनमुळे.

जागतिक शिक्षक पुरस्कार एका भारतीय शिक्षकाला मिळाला त्याच्या कार्याची दखल जागतिक पातळीवर घेतली गेली. पण भारतात ही बातमी सर्व मुख्य न्यूज चॅनल महत्वाची वाटली नाही. मी सर्व चॅनेल आज थोडे थोडे बघितले . कोणत्याच चॅनेल ही बातमी दिली नाही. भारतीय मीडिया खरोखर वाहवत जात असून त्यांची भूमिका देश होता पेक्षा त्यांच्या टीआरपी साठी योग्य अशाच बातम्या चेच अवडंबर माजवण्याची आहे. असे खेदाने म्हणावे लागते आहे.

दिसले ह्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. आता आमचे लोकसत्ताचे संपादक खास धाटणीत अग्रलेख लिहितील- "जे आम्हाला नाही 'दिसले" वॉट्स-अ‍ॅपवर नेहमी प्रमाणे 'त्या रणजीत'चे स्वप्न प्रसिद्ध होइल.

भारतीय जनता पक्षाने उत्तम कामगिरी केलेली आहे.. 2 नंबर च सर्वात जास्त जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून bjp चे नाव asel

- भाजप (मागच्यावेळी ४) पंचवीस ते तीस पर्यंत मजल मारेल असा अंदाज होता पण ती पन्नाशीच्या घरात गेली आहे. तेलंगणा राष्ट्र समिती (मागच्यावेळी ९९) ७५ पर्यंत कमी होतील असा अंदाज होता पण ती ५५ वर आली आहे. मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन च्या जागा तेवढ्याच राहतील (४४) असा अंदाज होता पण त्याही दोनने कमी झाल्या. मागच्या महिन्यात मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातली विधानसभेची पोटनिवडणूक भाजपने जिंकली. बहुधा, घराणेशाहीच्या वादाचा फटका तेरासला बसला आहे. तेरासचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) यांचे तीन वारस आहेत. मुलगा केटीआर, मुलगी कविता आणि पुतण्या हरीश. केसीआर यांना आपल्या मुलाला वारस करायचंय पण जनतेत हरीश सर्वात लोकप्रिय आहेत. पंधरा-वीस वर्षापूर्वीचे राज ठाकरे यांच्याशी त्यांची तुलना करता येईल.

हे खूप मोठे आहे 4 जागेवरून एवढी मोठी भरारी खरोखर कौतुकास्पद आहे. 30 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या शहरात हे यश लगेच उठून दिसत आहे. पण साध्या महानगर पालिकेच्या निवडणुकी साठी bjp चे अनेक वरिष्ठ नेते तिथे प्रचाराला गेले ह्याचा पण काही तरी अर्थ आहे. Trs ला मोठं नुकसान झालेले आहे . Aimi चे जास्त नुकसान झालेले नाही. Trs ह्या पक्षात असंतोष असावा आणि त्याचा फटका त्यांना बसला असेल आणि त्या असंतोष चा फायदा bjp नी उचलला असावा.

आंध्र प्रदेश चे तुकडे करणारा trs आणि त्याला साथ देणारी काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांची विल्हेवाट च तेलंगणा मध्ये लागली पाहिजे. राज्य द्रोही कुठले. आता bjp नी भले पटत नसेल तरी ओवसी बरोबर युती करून trs ल सत्ते मधून बाहेर करावे. स्वतःच्या राज्या शी द्रोह करणाऱ्या लोकांचा मला भयंकर राग येतो. त्याचे फलित म्हणूनच महाराष्ट्रात bjp ni maharashtra सरकार वर हल्ला करता करता राज्य पोलिस ,आणि राज्य ह्यांना बदनाम करायला सुरू केले आणि BJP पाठीराखा असून सुद्धा BJP नकोशी vatayala लागली.