घडामोडी डिसेंबर २०२०

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1052106328638997&id=100015189194593&scmts=scwspsdd https://maharashtratimes.com/india-news/farmers-protest-punjab-olympians-arjuna-padma-awardees-threaten-to-return-awards/articleshow/79526629.cms

शेतकरी फक्त पंजाब आणि हरयाणातच आहेत का असा प्रश्न पडतोय . देशभरातले इतर शेतकर्‍यांना आवडलेलं दिसतय नविन बिल

आंदोलनवाले शेतकरी एके ४७ रायफलचा फोटो आणी खलिस्तान जिंदाबाद अस पेंट केलेले ट्रॅक्टर घेवुन मोर्चाला आलेले आहेत. एकंदरीत खलिस्तानी शेतकरी सुद्धा पाठिंबा देवुन आहेत अस दिसतय.

बकि चलुदे फल्तुच्य वक्यवरुन चलुदेत बस..........

प्रकाश आमटे यांची पुतणी - डॉ. शितल आमटे यांची आत्महत्या. आमटे कुटुंबीय त्यांच्या सामाजिक योगदानामुळे महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील एक प्रसिद्ध कुटुंब आहे. अशा कुटुंबात देखील कोणीतरी आत्महत्ये सारखे टोकाचे पाऊल उचलू शकतो हे थोडेसे धक्कादायक आहे.

आमटे कुटुंबीय त्यांच्या सामाजिक योगदानामुळे महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील एक प्रसिद्ध कुटुंब आहे. अशा कुटुंबात देखील कोणीतरी आत्महत्ये सारखे टोकाचे पाऊल उचलू शकतो हे थोडेसे धक्कादायक आहे.

त्यात काहीच धक्कादायक नसते ... फक्त व्यवहार आणि व्यक्तिगत स्वार्थ असतो. होईल तुम्हालाही सवय हळूहळू... आधी असे प्रकार झाकले जायचे...

रोम जळत असताना फिडल वाजवणारा 'निरो' काय मी बघितला नव्हता पण, देशाची अर्थव्यवस्था खड्ड्यात असताना, देशात शतकातली सर्वाधिक बेरोजगारी असताना, जीडिपी निगेटिव्ह असताना,कोरोनाचे संकट वर्षभरापासून आ वासून उभे असताना, देशातला शेतकरी रस्त्यांवर उतरलेला असताना वाराणसीत बोटीच्या डेकवर चमचमणार्‍या लिऑन लेझर लाईट्स अन् डिजेच्या तालावर तबला वाजवणारा 'झिरो' मात्र आज मी पाहिलाय,

गेल्या तासाभराचा आमचा 'अभ्यास'- सरकारने ३ कृषीविषयक कायदे आणले आहेत. दोन कायद्याना विरोध नाही पण एकाला आहे- Essential Commodities Act विरोध नाही Farmers Agreement on Price Assurance and farm services विरोध नाही FPTC Act, for short – which is a bone of contention. It permits sale and purchase of farm produce outside the premises of APMC mandis. Such trades (including on electronic platforms) shall attract no market fee, cess or levy “under any State APMC Act or any other State law समजलेला अर्थ असा की ह्या अ‍ॅक्टनुसार शेतकरी आपला माल राज्याबाहेर विकू शकतो. ह्यासाठी ए.पी.एम.सी.च्या परवानगीची गरज नाही. ए पी एम सी शेतकर्यांकडून हमीभावात माल घेतात. मध्यस्थी करणारे दलालांपासुन मुक्तता करण्यासाठी हा कायदा आहे असे सरकार म्हणते. व ते योग्यही वाटते. पण ह्याने मध्यस्थी करणारे दलाल्/अडते जातील व मोठ्या कंपन्या पिळवणूक करतील असे शेतकर्यांंना वाटते. हमीभावात २२ शेती पीके येतात. पंजाब/हरयाणात ह्यातली जास्त पीके असल्याने तेथील शेतकरी विरोध करत आहेत कारण कालांतराने हमीभाव पण मिलणार नाही. मोठ्या कंपन्या सांगतील त्या भावाने पीक विकावे लागेल ही भीती आहे. पण हमीभाव्/ए पी एम सी जाणार नाही असे सरकारने आश्वासन दिले आहे. आता न्या धागा पुढे- साधक बाधक का काय म्हणतात तशी चर्चा व्हावी ही अपेक्षा.(म्हणजे शेतकरी खलिस्तानी किंवा मोदींची वाराणसी पूजा असले मुद्दे नकोत)

पूर्ण कायदा काय आहे ह्याची पूर्ण माहिती नसेल तर शेतकऱ्यांना व्हिलन आणि सरकार कसे योग्य आहे असेल युक्तिवाद करू नका फक्त हमी भाव ,आणि apmc इतपर्यंत च कायदा बदलला गेलेला नाही तर. कॉर्पोरेट शेती करण्यास सरकार नी हिरवा कंदील दिलेला आहे ह्याचा फायदा घेवून मोदी चे लाडके अदानी आणि अंबानी लोकांच्या जमिनी बळकावू शकतात . त्या साठी पैसा,गुंड,सरकारी यंत्रणा ह्याचा वापर होण्याची शक्यता खूप आहे. मोदी चा इतिहास बघितला तर त्यांच्या शब्दा वर विश्वास ठेवणे अत्यंत कठीण आहे. अविश्वासू पंतप्रधान म्हणून त्यांची इतिहासात नक्कीच नोंद होईल.

हे वाक्य नक्कीच मोदी खरे ठरवतील. त्यांच्या मन की बात ह्या कार्यक्रमाला यूट्यूब वर लाईक पेक्षा unlike हा शेरा जास्त प्रमाणात मारला जातो. लोकांना अनुभवातून सद्बुद्धी सुचली आहे. मोदी सरकार च्या बोलण्यात आणि प्रत्यक्ष कृती करण्यात बराच फरक आहे.

कांद्याच्या बाबतीत आताच केंद्र सरकारने घेतलला निर्णय ताजा असताना शेतकऱ्यांनी सरकारवर का विश्वास ठेवावा ?

"मोदी सरकार कसे चुकत आहे" हे सांगण्यासाठी परदेशातल्या अर्थत्ज्ञांचा नेहमी हवाला देण्यात येतो. मनमोहन सिंगांचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद वीरमणी ह्यांनी ह्या सुधारणांचे स्वागत केले आहे. This is a #revolutionary #reform of the #agriculture #sector, which will help farmers and hurt middle men & their political partners who share in monopoly rents. I have observed hints of this rent seeking in decision process of the Committee of Secretaries on prices! राजेशा, मुद्द्द्यांवर बोलावेस ही अपेक्षा. नुसतेच "अंबानी-अडानी" करून काही फरक पडणार नाही. https://twitter.com/dravirmani/status/1307690845710307329?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1307690845710307329%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftimesofindia.indiatimes.com%2Findia%2Feconomists-sought-these-reforms-for-decades-says-arvind-panagariya-on-passage-of-farm-bills%2Farticleshow%2F78221311.cms

मसाला किंग आणि MDH चे मालक महाशय धर्मपाल गुलाटी यांचं निधन

ह्या मध्ये साखळी पद्धतींनी उद्योगपती ना मोकळी वाट करून दिलेली आहे आणि शेतकरी कसा अडचणीत येईल ह्याची काळजी घेतली आहे. 1) एपीएमसी च्या बाहेर शेती मालाची खरेदी विक्री करता येईल 2) राज्यांतर्गत शेतमालाची वाहतूक करण्यास कोणतीच बंधन नसतील. 3) शेतमालाचा साठा करता येईल. 4) कॉन्ट्रॅक्ट पद्धती नी कंपन्या शेती करू शकतील. 5) शेतमालाला जीवन आवश्यक श्रेणी मधून वागळेले आहे. ह्या चढ्या नियमाचा अभ्यास केला तर कोणाच्या ही लक्षात येईल उद्योगपती ह्या क्षेत्रात उतरलेलं तर त्यांच्या वर कोणतेच निर्बंध नाहीत. ते हवा तेवढं माल साठवून ठेवू शकतो आणि हवा तेवढा नभा कमवू शकतो. देशात कुठे ही तो माल viku शकतो. कोणतेच निर्बंध नाहीत. कॉन्ट्रॅक्ट शेती जेव्हा कॉर्पोरेट कंपन्या करतील तेव्हा कंपन्या ज्या अटी टाकतील त्याच शेतकऱ्यांना मान्य करण्या शिवाय पर्याय नसेल. विक्री किमतीच्या ठराविक टक्के किमांत ही खरेदी करताना किंवा कॉन्ट्रॅक्ट करताना शेतकऱ्यांना दिलीच पाहिजे अशी अट मात्र कायद्यात बिलकुल नाही. ह्या वरून सरकार चा हेतू साफ होतो . Msp त्या साठीच कायद्याने रद्द केली आहे . विक्री किमती वर आधारित खरेदी किमतीची हमी सरकार नी का दिली नाही तशी अट कॉन्ट्रॅक्ट शेती करणाऱ्या भावी कंपन्यांना का घातली नाही. जे कॉन्ट्रॅक्ट शेती करणार नाहीत तसे मान्य करणार नाहीत . त्यांचा माल विकत घेणारी ही दुसरी यंत्रणा हवी तीच नेस्तनाबूत करून ठेवली ती म्हणजे . APMC मार्केट. जाळ लावलं आहे शेतकऱ्यांची शिकार करण्यासाठी . आणि शिकारी म्हणत आहे काही नाही शेतकऱ्या चा फायदा ह्या मध्ये . प्रतेक वाक्य न वाक्य कायद्या मध्ये असे आहे की उद्योगपती ना मनमानी पद्धती नी शेती व्यवसाय करायला कोणताच अडथळा आला नाही पाहिजे.