Skip to main content
Skip to main content
✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव इरावती मराठी साहित्य

Main navigation

  • नवे लेखन
  • कथा
  • कविता
  • चर्चा
  • पाककृती
  • पर्यटन
  • ललितकला
  • नवे प्रतिसाद
काथ्याकूट

हिंडेनबर्ग,अदानी आणि आपण

म
माईसाहेब कुरसूंदीकर
Mon, 01/30/2023 - 08:01
🗣 273 प्रतिसाद
गेल्या आठवड्यात हिंडेनबर्ग रिसर्च ह्यांचे अदानी समूहावरील संशोधन प्रसिद्ध झाले आणि देशात खळबळ उडाली. https://hindenburgresearch.com/adani/ Adani Group: How The World’s 3rd Richest Man Is Pulling The Largest Con In Corporate History तब्बल दोन वर्षे संशोधन केल्यावर त्यांनी काढलेले निष्कर्ष/आरोप काही धक्कादायक आहेत. भारतोय लहान मोठ्या उद्योजकांची परदेशात खाती असतात हे जगजाहीर आहे. अनेकांच्या पोकळ(शेल) कंपन्या असतात व तेथुन money laundering केले जाते. पण अदानी समुहाकडुन अशा प्रकारचे व्यवहार अपेक्षित नव्हते. विशेष करुन केंद्र सरकारच्या 'खास' अशा उद्योगपतींकडुन ही अपेक्षा नव्हती. The Adani Group has previously been the focus of 4 major government fraud investigations which have alleged money laundering, theft of taxpayer funds and corruption, totaling an estimated U.S. $17 billion. Adani family members allegedly cooperated to create offshore shell entities in tax-haven jurisdictions like Mauritius, the UAE, and Caribbean Islands, generating forged import/export documentation in an apparent effort to generate fake or illegitimate turnover and to siphon money from the listed companies. एवढे मोठे आरोप होऊनही भारतीय टी.व्ही चॅनेल्स मात्र 'काही घडलेच नाही' असा आव आणत आहेत. मराठी चॅनेलस तर त्याहुन हास्यास्पद. ए बी पी माझावर ह्या आरोपांवर बोलण्यापेक्षा 'हिंडेन्बर्ग' नाव कसे पडले, त्याच्या प्रवर्तकाची पार्श्वभूमी सांगत बसले होते. मराठी लोकांना 'अर्थ विश्वात शहाणे' करुन सोडण्याचा वसा घेणारे अनेक अर्थतज्ञ्/पत्रकार अजुनतरी गप्प आहेत. म्हणजे अहवालाचा अभ्यास करत असावेत असे समजुन चालुया. निदान मिपावर तरी ह्यावर चर्चा व्हावी ही अपेक्षा.!!

वाचनखूण लावा
प्रतिक्रिया देण्यासाठी लॉगिन करा

  • Log in or register to post comments
  • 64534 views

🗣 चर्चा (273)
अ
अथांग आकाश गुरुवार, 02/02/2023 - 10:15 नवीन
होय, अदानी एंटरप्रायजेस -२१% अदानी ग्रीन एनर्जी -१०% अदानी अदानी गॅस -१०% यांना मोठा फटका बसला आहे! बाकिचेही खाली गेलेत!!
  • Log in or register to post comments
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 02/02/2023 - 10:36 नवीन
डॉ.दुव्याबद्दल आभार. पहिल्या दुव्यात गेल्या वर्षभरातील सौद्याचा अभ्यास करेल. हिडनबर्गचा अहवाल तपासेल. माहिती काय तर सूत्र. दुवा दुसरा.सेबी अदानी समूहाच्या समभागांच्या अलीकडील क्रॅशची तपासणी करत आहे आणि त्याच्या प्रमुख कंपनीच्या शेअर विक्रीतील संभाव्य अनियमितता शोधत आहे, सूत्रांचा हवाला. दुवा तीसरा, सरकार सेबीच्या अहवालाची प्रतीक्षा करीत आहे. आणि हे त्यांचं काम गोपनीय आहे, अधिकृत काहीच नाही. सेबीचं पहिलं जे कर्तव्य आहे की गुंतवणूकदरांची होणारी जी फसवणूक दिसत आहे,आणि गैरप्रकारांवर प्रतिबंध घालणे हे आहे. ते कधी होणार ? किमान सरकारची चौकशीची किमान घोषणा ? -दिलीप बिरुटे
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे गुरुवार, 02/02/2023 - 16:08 नवीन
आता तुम्हाला कुणीच काहीच सांगत नाही त्याला काय करायचं? सेबी आपले काम करत आहे एवढं तरी वाचून घ्यायला हवं होतं. पण आर्थिक अनियमितता अशी दीड दिवसात तपासता येते का? कसं आहे ना? पिवळा चष्मा घातला कि सर्व जगच कावीळ झाल्यासारखं दिसतं. मोदीद्वेषाची कावीळ झाल्यानं मोदिरुग्णांना जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी मोदी दिसतात. पण ते हातात येत नाहीत हि त्यांच्या दृष्टीने मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. रागा यांनी राफेल राफेल सारखे अनेक बार काढले केलं पण सगळेच बार फुसके निघाले. बाकी तुमची सारवासारव चालू द्या.
  • Log in or register to post comments
क
कंजूस गुरुवार, 02/02/2023 - 10:43 नवीन
वाढलेल्या भावाने आत आलेल्यांचे. अदानीचे प्रकल्प रद्द होणे, नवीन कामे न मिळणे असं होणार काय?
  • Log in or register to post comments
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 02/02/2023 - 11:05 नवीन
अदानींचे प्रकल्प रद्द होणार नाहीत आणि नवीन कामावरही परिणाम होणार नाही. कारण सरकारचा वरदहस्त पुढे कसा राहील त्यावर हे सगळं निर्भर असेल. निवडणुकाही जवळ आलेल्या आहेत सरकार उद्योगपतींची नाराजी ओढवून घेतील असा काळ नाही, असे वाटते. -दिलीप बिरुटे
  • Log in or register to post comments
च
चौकस२१२ Fri, 02/03/2023 - 00:37 नवीन
अदानि ना मार्केट जो काय धडा शिक्व्ययाचा तो शिकवेलच .. आअप्लयलाल का एवढ्या आनंदाच्या उकळ्या फुटतात ? चला सरळ सरळ प्रश्न विचारतो बिरुटे सर बघुयात एक भारतीय म्हणून तुम्हाला काय वाटते गेली काही वर्षे अदानी समूह ऑस्ट्रेलयातील राज्यातील ग्यलेली बेसिन मधील प्रचंड प्रमाणातील कोळसा खाण प्रक्लप उभा करू पाहतोय.... जेणेकरून भारतातील उर्जवससाठी हा कोळसा त्यांना नक्की मिळेल ( खाणी पासून वीज निर्मिती यावर नियंत्रण असणे एक उद्योजक म्हणून त्यानं ते आव्यश्यक आहे ङोई हा कोळसा इंडोनेशियातील कोळश्यापेक्षा जास्त चांगल्या प्रतीचा आहे ) - या प्रकल्पाला ठरविक लोकांकडून विरोध आहेच , मग त्यात अति टोकाचे पर्यवर्णप्रेमी पासून ते , उजवे धार्मिक वृत्तीचे शेतकरी + वर्णद्वेष इत्यादी " पण त्याच याबरोबर येथील डाव्या विचारसरणीचं राज्या सरकार आणि केंद्र सरकार चे आणि अडानिंच्या या प्रकल्पासाठी पैसे उभे करऱ्यांच्या पद्धती वॉर पण पूर्वीही प्रश्न उभे केले गेले आहेत ... त्यांची कसून तपासणी हि झालीच पाहिजे यात दुमत नाही तर सरळ विचारतो तुमचा एक भरतोय म्हणून त्याला विरोध कि पाठिंबा ! कि येथीहि "नवरा मेला तरी चालेल पण सवत रंडकी झाली पाहीजे," याचा सूत्राप्रमाणे वागणार ...
  • Log in or register to post comments
व
वामन देशमुख Fri, 02/03/2023 - 03:06 नवीन
येथे अडाणीविरोधी लिखाण (त्या लिखाणाला त्यांनी लेबल कोणतेही लावलेले असू द्या) करणाऱ्यांना माझा थेट प्रश्न आहे - - अडाणींना तुमचा विरोध आहे की पाठिंबा? - जर विरोध असेल तर कोणत्या कारणासाठी आहे? माझा अडाणींना पाठिंबा आहे कारण भारतीय कायद्यानुसार चालणाऱ्या त्यांच्या कंपन्यांमध्ये मी माझे पैसे गुंतवलेले आहेत. माझ्या कायदेशीर गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यासाठी माझा त्यांना पाठिंबा आहे. तसे करण्याचा मला व्यावहारीक, कायदेशीर आणि नैतिक अधिकार आहे. - तुम्ही कोणत्या कारणासाठी विरोध करत आहात? - तुम्हाला विरोध करण्याचा काय अधिकार आहे ््?
  • Log in or register to post comments
च
चौकस२१२ Fri, 02/03/2023 - 05:46 नवीन
विचारून काय फायदा ? सरळ उत्तर मिळेल? - विरोधी १ = सर्व सरकारी असावे या मताचे ( अति डावे ) निदान यांचेशी दोन हात तरी करता येतात - विरोधी २ = कुंपणावर बसणारे , उद्या अदानि चे शेअर फुकट मिळाले तर नक्की घेतील हे पळपुटे - विरोधी ३ = सगळंच कुशंकेने बघणारे - गेलाय ७ वर्षात " केवळ भाजप विरोधी " "नवरा मेला तरी चालेल पण सवत रंडकी झाली पाहीजे," प्रकारचे - ० १% खरे विचारपूर्वक , कानसुमार ( ग्राहक चळवळीतील आणि शोध पत्रकारिता करणारे ( अमेरिकेतीळ अलीकडचे उद्धरण म्हणजे थेरानोस कंपनी ची चिरफाड )
  • Log in or register to post comments
च
चंद्रसूर्यकुमार Fri, 02/03/2023 - 10:16 नवीन
माझा अडाणींना पाठिंबा आहे कारण भारतीय कायद्यानुसार चालणाऱ्या त्यांच्या कंपन्यांमध्ये मी माझे पैसे गुंतवलेले आहेत.
अडानी ग्रुपच्या कंपन्यांची स्थापना भारतीय कंपनी कायद्याप्रमाणे आणि त्यांचे शेअरमार्केटवरील लिस्टिंग भारतीय कायद्याप्रमाणे झाले असले तरी समजा त्या कंपन्या पैशाची अफरातफर (मनी लाँडरींग) वगैरे करत असतील तर त्या भारतीय कायद्याप्रमाणे चालतात असे म्हणता येईल का? अशाप्रकारच्या व्यवहारांना बहुदा भारतीय कायद्याची मान्यता नसावी.
माझ्या कायदेशीर गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यासाठी माझा त्यांना पाठिंबा आहे. तसे करण्याचा मला व्यावहारीक, कायदेशीर आणि नैतिक अधिकार आहे.
कोणीही कोणालाही पाठिंबा देऊ शकतो. पण आपले वैयक्तिक हितसंबंध जपण्यासाठी म्हणून एखाद्या चुकीच्या गोष्टीला (तशी चुकीची गोष्ट होत असेल तरी) पाठिंबा द्यायचा का? समजा मी कोणाला पैसे उसने दिले आहेत आणि तो चोरी करताना पकडला गेला तर मी माझे पैसे परत मिळवायला म्हणून चोराला पाठिंबा द्यायचा का? चोराला पैसे उसने दिले तर ते आपले नशीब तद्वतच चोराच्या कंपनीत पैसे गुंतवले तर ते आपले नशीब. तसेही इव्किटी इन्व्हेस्टमेंट केली असेल तर आपल्या गुंतवणुकीचे संरक्षण वगैरे गोष्टींना अर्थ राहत नाही कारण इव्किटी इन्व्हेस्टमेंट मुळातच जोखीम घेऊन येत असते. अडानी दोषी आहेत किंवा नाहीत मला माहित नाही. हिंडेनबर्गही पूर्ण शुध्द हेतू ठेऊन हे सगळे करत नाहीये हे जरी मान्य केले तरी असे झटके मधूनमधून मिळायला हरकत नसावी. त्यातून भविष्यात कोणी अशी अफरातफर करणार असेल तर त्यांना भिती बसेल. अशी भिती आपल्या देशाच्या आणि कायद्याच्या दृष्टीने चांगलीच नाही का?
  • Log in or register to post comments
व
वामन देशमुख Fri, 02/03/2023 - 11:43 नवीन
समजा त्या कंपन्या पैशाची अफरातफर (मनी लाँडरींग) वगैरे करत असतील तर त्या भारतीय कायद्याप्रमाणे चालतात असे म्हणता येईल का?
वेगळ्या शब्दात म्हणणं मांडण्याचा प्रयत्न करतो. अडाणींच्या कंपन्यांचे व्यवहार भारतातील किंवा इतर देशातील कोणत्या कायदेशीर अडचणीत सापडलेले आहेत का? माझ्या माहितीनुसार तरी नाही. मग असे असताना केवळ कोणती तरी संशयास्पद पार्श्वभूमी असलेली कंपनी अडाणींच्या कंपन्यांवर कसले-कसले गैरव्यवहारांचे आरोप करते. केवळ त्या आरोपांच्या आधारावर अडाणींना मी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करावे का? हं, उद्या चालून त्या कंपन्यांत कायद्यानुसार कुठले गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून आले, त्यांची चौकशी झाली, एखादा तरी गैरव्यवहार सिद्ध झाला तर त्या कंपन्यांना माझा पाठिंबा राहणार नाही. जरी माझी त्यांमध्ये गुंतवणूक असली तरीही. पटतंय का? --- प्रतिसादाच्या एकूण आशयाशी सहमत.
  • Log in or register to post comments
च
चंद्रसूर्यकुमार Fri, 02/03/2023 - 12:12 नवीन
उद्या चालून त्या कंपन्यांत कायद्यानुसार कुठले गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून आले, त्यांची चौकशी झाली, एखादा तरी गैरव्यवहार सिद्ध झाला तर त्या कंपन्यांना माझा पाठिंबा राहणार नाही. जरी माझी त्यांमध्ये गुंतवणूक असली तरीही.
धन्यवाद. कोणीही असला तरी गैरव्यवहारांना पाठिंबा नकोच. आणि त्याचबरोबर कोणीतरी आरोप केले म्हणून लगेच पिंजर्‍यात उभे करायची पण गरज नाही. जर आरोपात चौकशी करण्याइतके तथ्य आढळले तर जरूर चौकशी व्हावी.
  • Log in or register to post comments
क
कंजूस गुरुवार, 02/02/2023 - 17:01 नवीन
एवढा आर्थिक धीटपणा दाखवून हिंडेनबर्ग आणि इतर विरोधकांना चूप केलंय. तुम्हाला नको ना आमच्या कंपनीचा हिस्सा मग देणारच नाही. (असं माझं मत झालंय.)कोणाची सरशी झाली हे काळच ठरवेल. ती आणि इतर अदाणी कंपन्या धंध्यात यशस्वी झाल्या तर हिंडेनबर्गचीच विश्वासार्हता जाईल.
  • Log in or register to post comments
र
राजेंद्र मेहेंदळे गुरुवार, 02/02/2023 - 17:20 नवीन
अदानीने आपली नितिमत्ता/ बांधिलकी दाखवुन द्यायचा (माझ्या मते केविलवाणा) प्रयत्न केला आहे. एफ पी ओ १००% बूक झाला होता तो सुद्धा त्यांनीच शेल कंपन्याद्वारे केला असायची शक्यता आहे (ईमेज टिकवण्यासाठी). काही असो, पण अदानी शेअर्स मध्ये गुंतवणुक केलेल्या बापड्या लोकांचे आणि एस बी आय्/एल आय सी चे नुकसान होऊ नये म्हणुन तरी हा घोळ लवकर निस्तरावा आणि अदानीवरचे काळे ढग पांगावेत अशी आशा करतो.
  • Log in or register to post comments
व
वामन देशमुख Fri, 02/03/2023 - 03:09 नवीन
IPO / FPO मागे घेतल्याची भारतीय शेअर बाजारातील ही पहिलीच घटना आहे का?
  • Log in or register to post comments
र
रात्रीचे चांदणे गुरुवार, 02/02/2023 - 17:30 नवीन
सेबी किंवा CBI अशा संस्थाकडून अदाणीविरोधात निपक्षपातीपणे चौकशी होण्याची काहीही शक्यता नाही, कारण मोदी आणि भाजपाचा भक्कम पाठिंबा अडणीना आहे.
  • Log in or register to post comments
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Fri, 02/03/2023 - 04:32 नवीन
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील प्रत्यक्ष कामकाजाच्या गुरुवारी पहिल्याच दिवशी लोकसभेचे कामकाज सुरु होताच विरोधी पक्ष सदस्यांनी लोकसभा अध्यक्षाच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत जात अदानी ग्रुपबाबतचा मुद्दा मांडला. पाठोपाठ नरेंद्र मोदी सरकार व अदानी समूहाच्या निषेधाच्या घोषणाही दिल्या गेल्या. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाचा ठरावही मंजूर करण्याची लोकसभाध्यक्षांची विनंतीही विरोधकांनी ऐकली नाही. राज्यसभेतही विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन अदानी समूहाच्या व्यवहाराची चौकशीची मागणी केली, विरोधी पक्ष सदस्यांनी स्थगन प्रस्तवाची नोटीस दिली मात्र सर्व नोटीस फेटाळल्या व अदानी प्रकरणावरील स्थगन प्रस्ताव अमान्य केला आणि दोन्ही सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. हिंडेनबर्ग अहवालात अदानी समूहाच्या व्यवहाराबाबत केलेल्या आरोपांची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली चौकशी करावी अशी एकमुखी मागणी विरोधकांनी गुरुवारी संसदेत लावू धरली. दोन्ही सभाग्रहात स्थगन प्रस्ताव देण्यात आला मात्र, तो दोन्ही सभागृहाच्या सभापतींनी अमान्य केला आणि गोंधळला सुरुवात झाली. (लोकसत्ता) एलायसी आणि एसबीआयमधे सर्व सामान्य जनतेने पैसे सुरक्षित राहावे म्हणून सामान्य जनतेने पैसा गुंतवला आहे. आता हे पैसे अदानी समूहात गुतवल्यामुळे जनतेचे नुकसान होत आहे, असे वाटते आणि त्यामुळे दोन्ही सभागृहात या विषयावर चर्चा होणार अपेक्षितच होते आता सरकार पुढे काय भूमिका घेते आणि विरोधीपक्षांना ’संसद से सडकतक ’उतरायला या विषयावर संधी आहे काय, येता काळ त्याचं उत्तर असेल. -दिलीप बिरुटे
  • Log in or register to post comments
ट
टर्मीनेटर Sat, 02/04/2023 - 08:52 नवीन
"एलायसी आणि एसबीआयमधे सर्व सामान्य जनतेने पैसे सुरक्षित राहावे म्हणून सामान्य जनतेने पैसा गुंतवला आहे. आता हे पैसे अदानी समूहात गुतवल्यामुळे जनतेचे नुकसान होत आहे, असे वाटते"
रिअली ??? 😀 प्रा.डॉ. एलआयसी असो कि एसबीआय लाईफ* किंवा कुठलेही 'युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स' (ULIP) विकणारी अन्य इन्शुरन्स कंपनी असो, 'युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स' (ULIP) मध्ये विमा+ऍसेट क्रिएशनच्या दृष्टिकोनातून बघत गुंतवणूक करणाऱ्या 'सामान्य' जनतेकडून गोळा केलेला पैसा शेअर बाजारात गुंतवून नफा कमावणे आणि त्यातला हिस्सा पॉलिसीधारकांना मिळवून देणे हाच त्यांचा मुख्य व्यवसाय आहे हो! ज्यांना मार्केट मधले थोडेफार कळते किंवा जोखीम पत्करायची तयारी असते असे लोक स्वतःच मार्केटमध्ये ट्रेडिंग/सट्टेबाजी करतात आणि ज्यांना त्यातले फारसे काही कळत नाही किंवा जास्ती जोखीम पत्करायची ज्यांची तयारी नसते पण शेअर बाजारातून मिळणारे उत्पन्न आकर्षित करत असते ते लोकं म्युच्युअल फंड/ युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स अशा माध्यमांतून त्यात गुंतवणूक करतात. बरं म्युच्युअल फंड असो कि युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन असो, त्याच्या ऑफर डॉक्युमेन्टवर (बारीक अक्षरात का असेना पण) 'डिस्क्लेमर' असतेच असते. प्रश्न हा आहे कि किती लोकं ते वाचतात किंवा सिगरेटचे पाकीट किंवा मद्याच्या बाटलीवर छापलेल्या वैधानिक इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून धूम्रपान/मद्यपान करतात त्याप्रमाणे म्युच्युअल फंड/ युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्समध्ये गुंतवणूक करतात? आता विषय एलआयसी आणि एसबीआय चा निघालाय म्हणून त्यांच्या ब्रोशर आणि पॉलिसी डॉक्युमेंट वरचे डिस्क्लेमर्स खाली पेस्टवतोय: * एसबीआय बँकिंग व्यतिरिक्त अन्य व्यवसायातही असल्याने सरसकटपणे तिचा 'एसबीआय' असा उल्लेख केला जाऊ नये असे वाटते! LIC
Risks factors and Disclaimers : i) LIC’s Nivesh Plus is a Unit Linked Life Insurance product, which is different from the traditional insurance products. ii) The premium paid in Unit Linked Life Insurance policies is subject to invest ment risks associated with capital markets and the NAVs of the units may go up or down based on the performance of fund and factors influencing the capital market and the insured is responsible for his/her decisions. iii) Life Insurance Corporation of India is only the name of the Insurance Com pany and LIC’s Nivesh Plus is only the name of the unit linked life insurance contract and does not in any way indicate the quality of the contract, its future prospects or returns. iv) Please know the associated risks and the applicable charges, from your In surance agent or the Intermediary or policy document of the insurer. v) The various fund types offered under this contract are the names of the funds and do not in any way indicate the quality of these plans, their future prospects and returns. vi) All benefits under the policy are also subject to the Tax Laws and other financial enactments as applicable from time to time. vii) The actual value of units under your policy in the IRDAI prescribed FORM D02 can be viewed through a secured login on the Corporation’s website ( www.licindia.in)
SBI Life: "The Unit Linked Insurance products do not offer any liquidity during the first five years of the contract. The policyholders will not be able to surrender or withdraw the monies invested in unit Linked Insurance Products completely or partially till the end of fifth year" Unit Linked Life Insurance products are different from the traditional products and are subject to market risks. The premium paid in Unit Linked policies are subject to investment risks associated with capital markets and the NAVs of the units may go up or down based on the performance of fund and factors influencing the capital market and the policyholder is responsible for his/her decisions. SBI Life Insurance Co. Ltd. is only the name of the insurance company and SBI Life –eWealth Insurance is the name of the unit linked Life insurance contract and does not in any way indicate the quality of the contract, its future prospects or returns. Please know the associated risk and applicable charges from your Insurance Advisor or the intermediary or the policy document from the insurer. The various funds offered under this contract are the names of the funds and do not in any way indicate the quality of these plans, their future prospects or returns. Past performance of the Fund Options is not indicative of future performance. All benefits payable under this policy are subject to tax laws and other fiscal enactments in-effect from time to time, please consult your tax advisor for details. आणि नमुन्यादाखल म्युच्युअल फंड साठीचा एक डिस्क्लेमरः "Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents before investing. Past performance is not indicative of future returns. Please consider your specific investment requirements before choosing a fund, or designing a portfolio that suits your needs." सांगायचा मुद्दा हा कि, अदानी समूहातच नाही तर नफा मिळवून देउ शकतील अशा असंख्य कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये ह्या दोन संस्थांची गुंतवणूक आजही आहे आणि पुढेही असणार आहे आणि तो त्यांच्या व्यवसायाचा भागच आहे. तस्मात उगाच "एलायसी आणि एसबीआयमधे सर्व सामान्य जनतेने पैसे सुरक्षित राहावे म्हणून सामान्य जनतेने पैसा गुंतवला आहे. आता हे पैसे अदानी समूहात गुतवल्यामुळे जनतेचे नुकसान होत आहे, असे वाटते" असे विधान करण्यात काही अर्थ नाही! तुमचे एकवेळ ठीक आहे कारण तुमचा मिळेल तीथे संधी शोधात शेठ आणि शेठच्या गोतावळ्यावर टीका करणे, त्यांना शिव्याशाप देणे हा फंडा क्लिअर आहे 😀 😂 पण खाली आंद्रे वडापाव ह्यांच्या एका प्रतिसादात
"तुम्ही एल आय स्या काढा तरी तुमचे पैसे अडानीत.. तुम्ही एस बी आय पॉलिसी एफ ड्या करा तरी तुमचे पैसे अडानित..."
अशी वाक्ये वाचली आणि (त्यांना मार्केट/गुंतवणुकी विषयी चांगली जाण आहे असे वाटत असल्याने) राहवले नाही म्हणून हा प्रतिसाद प्रपंच! बाकी
"दोन्ही सभागृहात या विषयावर चर्चा होणार अपेक्षितच होते आता सरकार पुढे काय भूमिका घेते आणि विरोधीपक्षांना ’संसद से सडकतक ’उतरायला या विषयावर संधी आहे काय, येता काळ त्याचं उत्तर असेल."
ह्यावर सरकारने ह्या विषयात फारशी ढवळाढवळ न करता सेबीला त्यांचे काम करू द्यावे असे माझे वैयक्तिक मत. विरोधीपक्षांकडे सध्या मुद्द्यांची वानवा असल्याने त्यांनी राफेल प्रमाणे साप साप म्हणून भुई धोपटत ह्या विषयावर सडकेवर उतारायलाही काही हरकत नाही, तेवढेच काहीदिवस जनतेचे मनोरंजन 😀 आणि हो... सर्व सामान्य जनतेचे पैसे सुरक्षित राहावे असे मनापासून वाटत असल्यास विम्यासाठी युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन न घेता टर्म इन्शुरन्स/ कॅशबॅक पॉलिसी/ एंडॉमेंट पॉलिसी वगैरे प्रकारच्या पारंपरिक पॉलिसीज घेण्याविषयी जनजागृती जरूर करावी!
  • Log in or register to post comments
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Sun, 02/05/2023 - 04:11 नवीन
ग्राहकाची रिस्क फॅक्टर त्याबाबतचे डिस्क्लेमर समजलेय. पण व्यवसाय म्हणून केलेल्या गुंतवणूकीत आणि शासनाच्या प्रेशरमुळे केलेले दान, वाटलेली खिरापत यात फरक असतो. पहिल्यात कंपनी प्रोफाईल, तिचा बीझीनेस, भविष्यातील संधी यावर संशोधन करुन गुंतवणूक केली जाते. परंतू दुस-या प्रकारात हे काहीही न पाहता आपल्या मालकाचा (शासनाचा) आदेश यात संबंध म्हणून ही गुंतवणूक केली जाते. -दिलीप बिरुटे
  • Log in or register to post comments
आ
आग्या१९९० Sun, 02/05/2023 - 04:33 नवीन
सरकारच्या आग्रहामुळे २०१७ नंतर सरकारी तोट्यातील कंपन्यांमध्ये LIC ने केलेली गुंतवणुक ३० - ८० % तोट्यात आहे. LIC कडे असलेला प्रचंड पैसा असाच वाया घालवून LIC ला दिवाळखोरीत ढकलून दिले की खासगी विमा कंपन्या जनतेला लुटायला मोकळ्या होतील.
  • Log in or register to post comments
आ
आग्या१९९० Fri, 02/03/2023 - 04:55 नवीन
आपल्या कंपनींचे गहाण ठेवलेले शेअर पैसे भरून सोडवून घेवून आर्थिक स्थिती सुस्थितीत असल्याचे अदाणींचे प्रयत्न. चांगली सुरुवात आहे. Dow ने अदानी कंपनीचे शेअर लिस्ट करायला नकार दिला. वाईट गोष्ट.
  • Log in or register to post comments
च
चौकस२१२ Fri, 02/03/2023 - 05:02 नवीन
एलायसी आणि एसबीआयमधे सुरक्षित राहावे यांचा मूळ धंदा जरी इन्शुरन्स असला आणि फक्त त्यातून त्यांनी नफा कमवावा हा उद्देश आहे तरी त्यांना "बाजाराची जोखीम" घेण्याची परवानगी जर त्यांच्या अखत्यारीत दिली गेली असले तर "१००% सुरक्षित" राहावे हि अपेक्षा कशी काय ? बाजार हा बाजार आहे अर्थात मिळालेली संधी साधून सेठ ना कशे झोडपायचे हे तुमचे ब्रिदवाकाय असल्यामुळे पुढे काय बोलणार .. चालुद्या चिखलफेक अर्थात हे मान्य करतो कि सरकारी मालकीच्या आर्थिक संस्थातून कर्मचाऱ्यांकडून बेजबाबदार पद्धतीने अशी बुडिताची कर्जे दिली जातात / तीच जर खाजगी बँक असती तर त्याचे प्रमाण कमी असते कारण तिथे उत्तरदायित्व असते पण ह्या आशय गोष्टी काय काँग्रेस काळात झालया नाहीत? ( मी तर कधी एकदा काँग्रेस सत्तेवर येत्ये आणि मग अश्या प्रकरणात आपले "मोदी हेटर्स " कसे काय टोपी फिरवतात ते बघणे रोचक ठरेल )
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे Fri, 02/03/2023 - 05:03 नवीन
हिंडेनबर्ग अहवालात अदानी समूहाच्या व्यवहाराबाबत केलेल्या आरोपांची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखेखाली चौकशी करावी अशी एकमुखी मागणी विरोधकांनी गुरुवारी संसदेत लावू धरली. यात मुद्दा असा आहे कि कोणत्यातरी एका अमेरिकेतील कंपनीने (ज्यात त्यांचा स्वार्थ आहे) काही आरोप केले त्या ऐकीव माहितीवर तातडीने आपल्या संसदेने संसदीय समिती नेमणे किंवा न्यायालयीन चौकशी नेमणे हे कितपत योग्य आहे. विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षांना दुसरे काम नाहीच. पण सुज्ञ जनतेने हे का मान्य करावे? सेबी किंवा तत्सम सक्षम संस्थेने याची संपूर्ण चौकशी करून तो अहवाल संसदेपुढे ठेवायला हवा आणि त्यात जर तथ्य आढळले तर संसदेने वरील पैकी कोणतीही कार्यवाही करावी. उद्या कुणीही उठून कुणावरही आरोप करेल. उदा श्री उद्धव ठाकरे यांनी कारशेड कांजूरमार्गला नेण्यात पैसे खाल्ले किंवा श्री केजरीवाल यांचे दहशतवाद्यांशी आर्थिक संबंध आहेत. त्यासाठी लगेच संसदीय समिती नेमणे किंवा न्यायालयीन चौकशी नेमणे हे कितपत योग्य आहे?. काही नैसर्गिक प्रक्रिया असते कि नाही? पण कावीळ झालेल्या लोकांना तसे काही सुचणारच नाही.
  • Log in or register to post comments
स
साहना Fri, 02/03/2023 - 06:29 नवीन
पोटाला चिमटा काढून बायको मुलांची आबाळ करून आयुष्यभर जणू काही SBI चालविण्याची जबाबदारी ह्यांच्यावरच दिल्याप्रमाणे २ लाखांची FD ठेवणारे अंकल हल्ली जणू काही SBI ने लोन देण्यापूर्वी ह्यांचा सल्ला घ्यावा अश्या पद्धतीने वागतात. FD चे रेट पाहिजेत ८% पण लोन मात्र फक्त छोट्या उद्योगधंद्यांना द्यावे तर मग बँक ने फायदा आणावा तरी कुठून. अडानी ह्यांचे debt विशेष धोकादायक वाटत नाही. बँकांना चुना लागण्याची शक्यता कमीच आहे. LIC ने जे पैसे गुंतवले आहेत ते LIC साठी चिल्लर आहे. वरील प्रकारच्या अंकल मंडळींनी LIC ला बक्कळ पैसा दिलाय.
  • Log in or register to post comments
म
माईसाहेब कुरसूंदीकर Fri, 02/03/2023 - 07:22 नवीन
सहमत. law of the land मोडला गेला आहे का? हे बघावे आणि मगच चौकशी समीती वगैरे स्थापन करावी. आपल्या मराठी संपादकाना/युट्युबवर पत्रकारिता करणार्याना आनंद झाला आहे तो पोटदुखीतून. मारुती/ह्युण्डाई चालवणार्यांच्या कॉलनीत एखाद्याने मर्सेडिझ घेतली की अनेकाना पोटदुखी सुरू होते तशीच अनेक पत्रकारांची अवस्था होती. हिंडेनबर्गचा अहवालाने ह्या पत्रकारांना आनंद झाला आहे. त्यात मोदींशी मैत्री असल्याने ह्यांचे जुने फोटू/व्हिडियो प्रसिद्ध करणे हेही चालु झाले आहे. मोठी कामे ही जगभर अशीच मिळत असतात. बोईंग्/एयरबस ह्यां कंपन्याची बेंगळुरु/हैद्राबाद येथे आहेत मात्र नवी दिल्लीत मुख्य कार्यालये आहेत. ह्युंडाईचे गाड्या बनवायचा कारखाना तामिळनाडुत आहे पण मुख्य कार्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. ह्या कंपन्यांना दिल्लीत कार्यालय स्थापन करण्याची गरज का वाटते? आताच्ग नाही तर गेले अनेक वर्षे असेच जगभर चालु आहे. पण हे मान्य न करता उगीच् नैतिकतेच्या गप्पा पत्रकार मारत बसतात.
  • Log in or register to post comments
च
चौकस२१२ Fri, 02/03/2023 - 07:35 नवीन
अनेकाना पोटदुखी सुरू होते तशीच अनेक पत्रकारांची अवस्था होती. सहमत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना असेल खरे काही काळे बरे तर सेबी शोधेल असे गृहीत धरुयात अर्थात यावर बद्धकोष्ठ झालेल्या "प्रतकारांचे " उत्तर तयार असणार कि .." सगळ्या एजंन्सया या सरकारच्या हातातील बाहुले आहेत " आणि काही काळे बरे नसेल तर " हाथी चलत अपनी चाल ..."
  • Log in or register to post comments
आ
आग्या१९९० Fri, 02/03/2023 - 05:03 नवीन
मार्केट ओपन झाल्या झाल्या adani enterprises ला लोअर सर्किट लागले. फ्री फ्लोट नगण्य असताना कोण इतके तोट्यात घाईघाईत शेअर विकत असेल बरे? कहीं ये वो तो नही...
  • Log in or register to post comments
आ
आग्या१९९० Fri, 02/03/2023 - 05:12 नवीन
Adani enterprises ला नुकतेच पुढील 15% चे लोअर सर्किट लागले. लवकर गहाण ठेवलेले शेअर सोडवून घे रे बाबा, margin call ची वाट बघू नकोस. अर्थात तेवढी हिम्मत नाही त्यांची.
  • Log in or register to post comments
आ
आग्या१९९० Fri, 02/03/2023 - 05:20 नवीन
आज दुपारी हिंडेनबर्गला धोबीपछाड करणारी बातमी येणार ( बहुतेक करून मार्केट बंद झाल्यावर) . सोमवारी फक्त अप्पर सर्किट, मज्जाच मज्जा.
  • Log in or register to post comments
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Fri, 02/03/2023 - 05:45 नवीन
डिस्क्लेमर लिहित चला. लोक पुन्हा रस्तावर येतील. ''माझी मतं ही माझी व्यक्तिगत मतं आहेत, माझ्या मतावरुन शेयर बाजारात कोणास फायदा अथवा नुकसान होत असल्यास मी जवाबदार असणार नाही'' :) -दिलीप बिरुटे
  • Log in or register to post comments
आ
आग्या१९९० Fri, 02/03/2023 - 06:01 नवीन
आज दुपारी हिंडेनबर्गला धोबीपछाड करणारी बातमी येणार ( बहुतेक करून मार्केट बंद झाल्यावर) . सोमवारी फक्त अप्पर सर्किट, मज्जाच मज्जा. हो हे माझे speculation आहे, कोणी लगेच ह्यावर विश्वास ठेऊन ह्या कंपनीचे शेअर खरेदी किंवा विक्री करण्याचा हा सल्ला नाही, नफा तोट्यात जबाबदार राहणार नाही. असेही कोण विश्वास ठेवतो आमच्यावर ? ठेवूच नका.
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे Fri, 02/03/2023 - 06:06 नवीन
असेही कोण विश्वास ठेवतो आमच्यावर ))=((
  • Log in or register to post comments
आ
आग्या१९९० Fri, 02/03/2023 - 13:28 नवीन
ज्यांनी Adani enterprises चे शेअर आज खरेदी केले असतील त्यांना सोमवारपर्यंत शांत झोप लागेल. T+1 मुळे लवकरच फायदा कमावता येईल. बार बार दिन ये आये.....
  • Log in or register to post comments
ट
टर्मीनेटर Fri, 02/03/2023 - 10:39 नवीन
सोमवारची वाट बघतोय... ५२ आठवड्याचा उचांक ४१९० नोंदवणारा शेअर १६०० च्या आसपास मिळाला तर नक्कीच घेईन. बाकी ह्या चर्चेमध्ये रस नाही!
  • Log in or register to post comments
आ
आग्या१९९० Fri, 02/03/2023 - 05:34 नवीन
हुश्श! Adani enterprises ला दिवसातील अखेरचे २०% चे सर्किट लागले. आता कळले ना FPO का कॅन्सल केला. FPO लिस्टिंग झाला असता तर स्पेशल सेशन मध्ये कुठलेही सर्किट लागत नसल्याने फ्री फॉल होऊन गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले असते. सामान्य गुंतवणूकदार ह्यात फारसे नसल्याने कोणाचे नुकसान झाले असते?
  • Log in or register to post comments
त
तर्कवादी Fri, 02/03/2023 - 07:54 नवीन
PO लिस्टिंग झाला असता तर स्पेशल सेशन मध्ये कुठलेही सर्किट लागत नसल्याने फ्री फॉल होऊन गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले असते. सामान्य गुंतवणूकदार ह्यात फारसे नसल्याने कोणाचे नुकसान झाले असते?
अचूक पकडलंत
  • Log in or register to post comments
आ
आनन्दा Fri, 02/03/2023 - 06:43 नवीन
बाकी अडाणी इतका जोरात कोसळला, पण निफ्टी वरती ढिम्म परिणाम झाला नाही. याचा अर्थ कसा घ्यायचा? म्हणजे काय, जे लोक अडाणी ने भारताची अर्थव्यवस्था धोक्यात आणली आहे म्हणत आहेत त्यांनी समजावून सांगितलं तर अजून बरं.
  • Log in or register to post comments
आ
आग्या१९९० Fri, 02/03/2023 - 07:00 नवीन
भारतीय शेअर बाजार हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा बॅरोमीटर नाही. शेअर बाजार रोज वरखाली होत असतो, अर्थव्यवस्था म्हणजे झोपाळा नव्हे दिवसभर वर खाली व्हायला.
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे Fri, 02/03/2023 - 07:41 नवीन
हो पण तुम्ही अदानी चे भरपूर समभाग घेतले कि नाही? म्हणजे सोमवारी अप्पर सर्किट लागलं कि लगेच विकायला मोकळे.
  • Log in or register to post comments
त
तर्कवादी Fri, 02/03/2023 - 08:02 नवीन
बाकी अडाणी इतका जोरात कोसळला, पण निफ्टी वरती ढिम्म परिणाम झाला नाही. याचा अर्थ कसा घ्यायचा?
निफ्टी ५० मध्ये अडाणी समूहातील २ कंपन्या आहेत.
  • Log in or register to post comments
त
तर्कवादी Fri, 02/03/2023 - 07:54 नवीन
अमेरिकन हिंडेनबर्ग काय म्हणते किंवा भारतीय पत्रकार व ईतर माध्यमे काय म्हणतात त्याबरोबरच जगातील इतरत्र उमटणार्‍या प्रतिक्रियाही बघायला हरकत नसावी. क्रेडिट सुसे या स्वित्झर्लंडच्या बँकेने अदानी समुहाचे समभाग कर्जाकरिता तारण म्हणून न स्वीकारण्याचे ठरविले आहे. पाठोपाठ सिटी बँकेनेही असा निर्णय घेतला आहे. बातमी
  • Log in or register to post comments
म
माईसाहेब कुरसूंदीकर Fri, 02/03/2023 - 14:21 नवीन
त्या क्रेडीट सुसे आणि सिटी बँक फार काही आदर्श नाहीत. Credit Suisse agreed to pay a 238 million settlement to end a French probe surrounding an alleged tax evasion scheme between 2005 and 2012 https://complyadvantage.com/insights/credit-suisse-settles-e238m-money-laundering-and-fraud-case-with-french-prosecutors/ अमेरिकन आणि युरोपियन बॅंकांचे हात्,पाय डोके.. सगळेच चिखलात बरबटलेले असते. हे लोक नियमानुसार वागले असते तर अनेक युद्धे टाळता आली असती.
  • Log in or register to post comments
त
तर्कवादी Sat, 02/04/2023 - 16:30 नवीन
त्या क्रेडीट सुसे आणि सिटी बँक फार काही आदर्श नाहीत.
शक्य आहे.. हर्षद मेहतावरील वेब मालिकेत सिटी बँकेवरही दोष दाखवण्यात आला होता. असो.. मला तर त्या अडाणितही फारसं स्वारस्य नाही. मी कधी अडाणी समूहाच्या कोणत्याही कंपनीचे समभाग घेतले नाहीत. त्यामुळे अडाणी वाचला वा डुबला तरी मला काही फरक नाही. बाकी अडाणीचा विजय मल्ल्या होईल वगैरे मला वाटत नाही. निदान २०२४ पर्यंत तरी नक्कीच नाही होणार.
  • Log in or register to post comments
क
कपिलमुनी Fri, 02/03/2023 - 14:36 नवीन
हिंडेनबर्ग मधले ४-५ लोक काहीही बोलले आणी एवढा मोठा उद्योग गळपटला असे होते का ? हिंडेनबर्ग च्या अहवालात त्रुटी दाखवल्या आहेत त्यामुळे एवढा शेयर पडला आहे त्रुटी बद्दल चर्चा कुठेच नाहीये
  • Log in or register to post comments
आ
आग्या१९९० Fri, 02/03/2023 - 14:53 नवीन
उद्यापासून हा विषयही बाजूला टाकला जाईल. अदानी आणि पार्टीने चांगलाच धडा घेतलाय ह्या प्रकरणाचा. कदाचीत पुढील महिन्यात त्याच्या कंपन्या वर्षभर F&O मधून बाहेर काढल्या जातील.
  • Log in or register to post comments
क
कंजूस Fri, 02/03/2023 - 14:48 नवीन
केस दाखल करा. -- इझ्रायलमध्ये किंवा इतर कुठे अदानीच्या कंपन्यांना कामं मिळाल्याने पोटदुखी नाही ना?
  • Log in or register to post comments
ध
धर्मराजमुटके Fri, 02/03/2023 - 15:02 नवीन
जो काम भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर सकी, अडानी संकट ने कर दिया... बातमीचा मजकूर जाऊद्या पण शीर्षक आवडल बुवा आपल्याला :)
  • Log in or register to post comments
क
कंजूस Sat, 02/04/2023 - 02:28 नवीन
यांचा संबंध जोडायचे बाकी आहे. उद्योगांनी गैरकायदा कंपनी चालवली असा आरोप असला तर ते बघणाऱ्या संस्था, न्यायालये पर्याय आहे. पूर्वी २जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळा उघडकीस आला तेव्हा सरकार पडलं होतं का?
  • Log in or register to post comments
र
रात्रीचे चांदणे Sat, 02/04/2023 - 03:29 नवीन
अडाणी आणि सरकार यांचा संबंध आहे म्हणूनच आदनींनी एव्हढी प्रगती केलेली आहे. आणि म्हणूनच सेबी, ED या सारख्या संस्थाकडून निपक्ष चौकशीची अपेक्षा नाही.
  • Log in or register to post comments
आ
आंद्रे वडापाव Sat, 02/04/2023 - 05:03 नवीन
अडाणी शेअर ची धुमश्चक्री चालवलेली आहे धाग्यावर... एकाही सदस्याने पि ई रेशो , व्हॅल्युअशन च्या दृष्टीने मुद्दा मांडला नाही... ७००/ ८०० पि ई रेशो असलेली कंपनीचे सध्याचे अर्निंग, सध्याचा पि ई रेशो जस्टिफाय करायला, भविष्यात ७०, ८० " पट" वाढायला हवे... त्यानंतर ते रिजनेबल होतील... आता पोर्ट सिमेंट असे कॅपिटल इंतेन्सिव बिझनेस... ७०, ८० पटीने वाढायला फुल्ल स्पीड जरी लावला तरी २५, ३० वर्षे लागतील.. हिंडेनबर्ग म्हणते त्याप्रमाणे हा शेअर ८०, ९० टक्के कोसळला तरी हे शेअर महागच म्हणावे लागतील... आताच्या एफ पि ओ मध्ये रिटेल गुंतवणूकदार हिस्सा ०.५ टक्के सुद्धा नाही भरला, संस्थागत हिस्सा १००% भरला होता... तरी तो एफ पि ओ रद्द केला.. म्हणजे यांना कुणाच्या माथी महाग भावात शेअर मारायचे होते ??? कळलं ना ? चीज चा तुकडा गळाला लावलेला पण किरकोळ उंदरे आलीच नाहीत... इकडे सरकार अश्यारितीने इन्शुरन्स वैगरे टॅक्स बेनेफित कमी करत आहे, पिपी एफ वर कमी व्याज दर ठेवले, उद्या घर कर्जावरील व्याज रुपी खर्च ची वाजाव ट सुद्धा टॅक्स बेणेफि ट मधून काढून टाकतील थोड थांबा... जनरली एफ डी चे दर हे इन्फ्लेशन ला मात देत नाही म्हणजे मध्यमवर्गा कमी कमी फायदे करत राहून, त्यांना रिस्की शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणूक करायला मजबूर करायचं... (तरुण वर्ग नाही , अती प्रौढ व वृद्ध हा मध्यम वर्गाचा मोठा भाग आहे ) तर त्यांना शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणूक करायला मजबूर करायचं... इकडे साहेबांचे मित्र आहेतच त्याचे महाग शेअर गळ्यात मारायला... तुम्ही एल आय स्या काढा तरी तुमचे पैसे अडानीत.. तुम्ही एस बी आय पॉलिसी एफ ड्या करा तरी तुमचे पैसे अडानित... तुम्ही शेअर मध्ये गुंतवणूक करायला गेला तर राष्ट्रप्रेमी लोक व्हॉटस् अॅप फेसबुक टिव्ही वरून कोणाचा धोशा लावणार, कोणाची तळी भरायला लावणार ?? डोळे उघडा.. एफ पि ओ मध्ये रिटेल गुंतवणूकदार हिस्सा ०.५ टक्के सुद्धा नाही भरला, संस्थागत हिस्सा १००% भरला होता... तरी तो एफ पि ओ रद्द केला.. म्हणजे यांना कुणाच्या माथी महाग भावात शेअर मारायचे होते ??? कळलं ना ? हे शेअर्स २० च्या पि ई जवळ आल्यावर विचार करा... १५ लाख रुपये चा जुमाला प्रमाणे, अडाणी शेअर बद्दल च्या डायरेक्ट इंडायरेक्त बाजार गप्पा पासून दूर रहा...
  • Log in or register to post comments
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Sat, 02/04/2023 - 05:34 नवीन
इकडे सरकार अश्यारितीने इन्शुरन्स वैगरे टॅक्स बेनेफित कमी करत आहे, पिपी एफ वर कमी व्याज दर ठेवले, उद्या घर कर्जावरील व्याज रुपी खर्च ची वाजाव ट सुद्धा टॅक्स बेणेफि ट मधून काढून टाकतील थोड थांबा
नव्या पद्धतीत हे सुरु केलं आहे. -दिलीप बिरुटे
  • Log in or register to post comments
  • «
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • ›
  • »

Recent comments

  • गैरसमज आहे तुमचा. जगात आपल्या
    1 day 5 hours ago
  • कशातूंनही आपल्याला हवा तो
    1 day 5 hours ago
  • भक्तांनी मारुतीच्या बेंबीत
    1 day 5 hours ago
  • सुंदर !!
    1 day 5 hours ago
  • सहमत. इराण हा इस्राएल व
    1 day 5 hours ago

प्रवेश करा

  • नवीन खाते बनवा
  • Reset your password
इरावती.कॉम बद्दल
  • 1आम्ही कोण?
  • 2Disclaimer
  • 3Privacy Policy
नवीन सदस्यांकरीता
  • 1सदस्य व्हा
  • 2नेहमीचे प्रश्न व उत्तरे
लेखकांसाठी
  • 1लेखकांसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध
  • 2लेखन मार्गदर्शन
संपर्क
  • 1सर्व मराठीप्रेमींचे मनापासून स्वागत!
  • 2अभिप्राय द्या
  • 3संपर्क साधा
© 2026 Iravatee.com  ·  Disclaimer  ·  Privacy Policy मराठी साहित्य व संस्कृतीसाठी  ·  प्रवेश  |  सदस्य व्हा