ताज्या घडामोडी नोव्हेंबर २०२१- भाग २
आधीच्या भागात १५० प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा भाग काढत आहे.
गोव्यातील पोरी (Poriem) मतदारसंघातून २०१७ मध्ये माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणेंविरूध्द निवडणुक लढवून पराभूत झालेले भाजपचे विश्वजीत राणे यांनी भाजप सोडून आम आदमी पक्षात प्रवेश केला आहे. प्रतापसिंग राणेंच्या चिरंजीवांचे नावही विश्वजीतच आहे. ते भाजपमध्ये आहेत आणि राज्य सरकारमध्ये मंत्रीही आहेत. नामसाधर्म्यामुळे सुरवातीला वाटले होते की त्यांनीच आपमध्ये प्रवेश केला की काय. पण दुसर्या विश्वजीत राणेंनी पक्ष सोडला आहे.
एकंदरीत गोव्यात भाजपचे तितके सोपे दिसत नाही. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा मान्द्रेमधून काँग्रेसच्या दयानंद सोपटे यांनी दणदणीत पराभव केला होता. २०१९ मध्ये जे काँग्रेसचे १० आमदार भाजपमध्ये सामील झाले त्यात हे दयानंद सोपटे होते. आता मान्द्रेमधून आपल्याला उमेदवारी मिळेल याची खात्री दयानंद सोपटेंना आहे तर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सुध्दा आपला दावा सोडायला तयार नाहीत असे दिसते. एकेकाळी याच पार्सेकरांनी रमाकांत खलप यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्याचा मान्द्रेमधून एकदा नाही तर दोनदा पराभव केला होता. पण त्यांचा २०१७ मध्ये दयानंद सोपटेंनी तब्बल २५% मताधिक्याने पराभव केला. त्यामुळे दोघेही आपला दावा सोडायला तयार दिसत नाहीत. इतक्या घाऊक प्रमाणात काँग्रेसमधून आमदार आयात केल्यानंतर ही डोकेदुखी भाजपला नक्कीच होणार होती.
त्याचप्रमाणे विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अनंत शेट यांचे मागच्या वर्षी निधन झाले. त्यांचे बंधू प्रेमेन्द्र शेट यांनी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षात प्रवेश केला आहे. अनंत शेट उत्तर गोव्यातील मये मतदारसंघातून निवडून यायचे. त्याचप्रमाणे उत्तर गोव्यातील कळंगूटचे आमदार मायकेल लोबो यांनीही भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. उत्तर गोव्यातीलच म्हापसा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार म्हणून माजी उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसूझा अगदी आरामात निवडून येत असत. ते मनोहर पर्रिकरांचे मित्र होते आणि पर्रिकरांच्या आग्रहावरूनच ते भाजपमध्ये आले होते. मनोहर पर्रिकरांचे निधन झाले त्यापूर्वी दीड-दोन महिने या फ्रान्सिस डिसूझांचेही कर्करोगानेच निधन झाले. त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांचा मुलगा जॉशुआ अगदी थोडक्यात जिंकला होता. त्यावेळी भाजपने पर्रिकरांची विधानसभा जागा- पणजी पण गमावली होती. पणजी हा १९९४ पासून भाजपचा बालेकिल्ला होता आणि मनोहर पर्रिकरांचे निधन झाल्यानंतर दोन महिन्यातच झालेल्या पोटनिवडणुकीत देशात प्रचंड मोदी लाट असतानाही ती जागा भाजपने गमावली होती.
तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की ज्या उत्तर गोव्यात भाजप बळकट होता तिथेच वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये अशाप्रकारच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. या पडझडीला पर्रिकरांच्या शेवटच्या टर्ममध्येच सुरवात झाली होती हे पणजीतील पराभवावरून समजतेच. त्यातही जर बाबूश मोन्सेराटसारख्या फालतू आणि घाणेरड्या माणसाला भाजपने घरी घेतले असेल तर they deserve to lose. पण विरोधी पक्ष तितका प्रबळ राहिलेला नाही त्या कारणानेच भाजपला विजय मिळाला तर मिळू शकेल. अन्यथा गोवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाचे कठिण आहे.
मला स्वतःला गोवा हे राज्य प्रचंड आवडते त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये मी खूप जास्त रस घेत आहे. जशाजशा नवीन घडामोडी होतील त्याप्रमाणे इथे लिहिनच.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- किसी के पास यकीन का कोई इक्का हो तो बतलाना... हमारे भरोसे के तो सारे पत्ते जोकर निकले.मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- तारीफ़ अपने आप की करना फ़िज़ूल है,ख़ुशबू खुद बता देती है कौन सा फ़ूल है।सहमत आहे.
होय
As per Rule 2(h) of CCS (CCA) Rules, a Government Servant means a person who- 1. is a member of a Service or holds a civil post under the Union, and includes any such person on foreign service or whose services are temporarily placed at the disposal of a State Government, or local or other authority; 2. is a member of a Service or holds a civil post under a State Government and whose services are temporarily placed at the disposal of the Central Government; 3. is in the service of a local or other authority and whose services are temporarily placed at the disposal of the Central Government उपरोल्लेखित CCS (सेंट्रल सिव्हिल सर्विसेस रुल्स, 1964) नुसार According to service rules, any government employee can not be open or run any business in his/her name. But if you want to run a business, for extra income, you can be start the same by the name of any member of your family i.e. wife, son, daughter, mother, father or brother. अर्थात तो बार जरी ज्ञानदेव/ दाऊद वानखेडे ह्यांनी मुलाच्या नावे सुरू केला होता असे मानले तरी केंद्र सरकारची नोकरी केंद्रीय लोकसेवा आयोगातून प्राप्त झाल्यावर समीर वानखेडे ह्यांनी त्याबद्दल इंटिमेशन देऊन त्याची मालकी इतर कुटुंबियांच्या नावे करणे किंवा सोडणे अपेक्षित असते.नाही
टाटा ही एक प्रायव्हेट कंपनी असून त्यांना सीसीएस नियम लागू होत नाहीत, सदरहू नियम हे फक्त नोकरशाही उर्फ सिव्हिल सर्व्हन्ट्सला लागू असतात. नेते, नगरसेवक बार मालकी - मुळात भारतीय प्रशासन रचना ही लेजिसलेटिव्ह, ज्यूडिशरी, एक्झिक्युटिव्ह अश्या तीन अंगात असते, सीसीएस - एक्झिक्युटिव्ह आर्मला लागू होतो, लेजिसलेटिव्ह कोड ऑफ conduct साठी वेगळी नियमावली असते, मंत्री नगरसेवक त्याच्या अंतर्गत येतात, मुळात खासदार आमदार नगरसेवक वगैरे लोकांतून निवडलेले असतात त्यांना स्पेशल पॉवर फक्त लोकांसाठी कायदे करण्याची असते (त्यातच तर कमाई आहे!!). त्यांची नेमणूक ही "पर्मनंट" नसते तर "जनतेची मर्जी" असेपर्यंत असते त्यामुळे त्यांना उपजीविका चालविण्यास कामधंदा करणे अलाऊड असते (जवळपास प्रत्येकच लोकशाहीत, अमेरिकन पुर्वाध्यक्ष जॉर्ज बुश तर एका नामांकित अजस्त्र तेल कंपनीचे मालक होते) , सरकारी कर्मचाऱ्यात असे नसते, त्यांची नेमणूक ही पर्मनंट असते प्रोबेशन संपल्यावर म्हणजेच नेमणुकीच्या तारखेपासून निवृत्तीपर्यंत महिना पगारी नेमणूक, त्यामुळे आणि बनवलेले कायदे "एक्झिक्यट" करण्याची ताकद हाती असल्यामुळे त्यांना नोकरीत असताना इतर फुल टाईम/ पार्ट टाईम काम, व्यवसाय धंदा इत्यादी करणे अलाऊड नसते स्वतःच्या नावावर. - (पॅरालीगल) वांडो