आंतरराष्ट्रीय करार आणि व्यापार विषयक घडामोडी
आंतरराष्ट्रीय करार आणि व्यापार विषयक घडामोडींच्या नोंदींसाठी हा धागा तयार करत आहे. विवीध आंतरराष्ट्रीय करार आणि त्यांचे परिणाम त्यातले राजकारण शह काटशह यांचे विवेचन आणि चर्चा येथे करता येतील. रस असल्यास जिज्ञासूंनी जागतिकीकरणाची कहाणी हे भाग जरूर वाचावेत.
- व्यावसायिक सेवा,
- संगणक संबंधित सेवा,
- संशोधन आणि विकास,
- इतर व्यवसाय सेवा,
- दूरसंचार,
- बांधकाम,
- वितरण,
- शिक्षण,
- पर्यावरण,
- आर्थिक,
- पर्यटन
यासारख्या व्यापक सेवा क्षेत्रांमधून अनेक उपक्षेत्रांमध्ये प्रवेश असेल.- लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरँडम ऑफ अॅग्रीमेंट (LEMOA),
- कम्युनिकेशन्स, कॉम्पॅटिबिलिटी अँड सिक्युरिटी अॅग्रीमेंट (COMCASA)
- औद्योगिक सुरक्षा करार (ISA)
या सर्व करारात अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशात उच्च तंत्रज्ञान सहकार्य करून नोकर्या निर्माण केल्या जातील असे म्हंटले आहे. मूलभूत संरक्षण करार केल्या नंतर २०१६ मध्ये अमेरिकेने भारताला प्रमुख संरक्षण भागीदार म्हणून नियुक्त केले. या पदनामानुसार, २०१८ मध्ये, भारताला सामरिक व्यापार प्राधिकरण टियर १ दर्जा देण्यात आला आहे. ज्यामुळे भारताला नियंत्रित केलेल्या लष्करी आणि दुहेरी-वापर तंत्रज्ञानाच्या विस्तृत श्रेणीमध्ये परवाना-मुक्त प्रवेश मिळाला आहे. यातून मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण साहित्याची निर्मिती भारतात केली जाते आहे. हे साहित्य भारतातून निर्यात केले जाते. असे संरक्षण आणि तंत्रज्ञान विषयक करार गेली किमान २५ वर्षे रोखून धरले गेले होते. भारतीय साम्यवादी पक्षांनी वेळोवेळी हे करार होऊ नयेत म्हणून आटोकाट प्रयत्न केले आहेत. हे करार झाल्यावर ते कसे वाईट आहेत. यावर ही डिसिन्फॉर्मेशन मोहिना राबवल्या गेला आहेत. पण २०१४ नंतर साम्यवादी पक्ष भारतीय राजकारणातून बाद होत गेले आणि भारताचा रोख मोदी सरकारने अमेरिकेकडे वळवल्यावर या करारांचा मार्ग मोकळा होत गेला. भारत आणि अमेरिकेने संवेदनशील उपग्रह डेटा सामायिक करण्याच्या लष्करी करारावरही स्वाक्षरी केली आहे. क्षेपणास्त्र, ड्रोन आणि इतर लक्ष्यांना अचूकतेने वेध घेण्यासाठी ही माहिती महत्त्वपूर्ण मानली जाते.