आंतरराष्ट्रीय करार आणि व्यापार विषयक घडामोडी

महाराष्ट्र सहित अनेक राज्य दर वर्षी इतक्या करोड रुपयाच्या गुंतवणुकीचे करार झाले आहेत असे जाहीर करत असतात. पण प्रत्यक्षात त्या मधील काहीच करार पूर्णतः स जावून प्रत्यक्षात अमलात येतात. करार होणे आणि त्याची अंमलबजावणी होवून ते पूर्ण होणे ह्या मध्ये खूप प्रचंड अंतर असते हे लोकांना चांगले माहीत आहे. इतके करार झाले हे सांगणे आणि कोलगेट नी दात किडत नाहीत अशी जाहिरात देवून थापा मारणे. ह्या दोन्ही गोष्टी एकाच दर्जा च्या आहेत.

ब्रिटिश रॉयल नेव्ही ने लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) शी करार केला आहे. या करारात जहाजांसाठी डिझाइन विकसित करण्यात येणार आहे. असे यूकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. ही जहाजे फ्लीट सॉलिड सपोर्ट म्हणजे विमान वाहक जहाजांना पुरवठा आणि मदत देणारी असतील. विमान वाहकांना दारूगोळा, स्फोटके आणि अन्न सारख्या कोरड्या वस्तू या द्वारे पुअरवल्या जातात. या करारात लार्सन अँड टुब्रो सहीत यामध्ये अजून लीडोस इनोव्हेशन्स, सेर्को विथ डेमन, टीम रिझोल्यूट ज्यात हारलँड अँड वुल्फ आणि बीएमटी यांचा समावेश आहे आणि टीम यूके ज्यात बीएई सिस्टम्स आहेत.

भारतीय नौदलाने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) बरोबर भारताच्या पहिल्या स्वदेशी नौदल विरोधी ड्रोन प्रणाली (NADS) साठी करार केला आहे. स्थानिक पातळीवर तयार केलेल्या NADS संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) विकसित केले आहेत आणि ते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारे तयार केले जातील. भारतीय लष्कर, नौदल, हवाई दल यांनी DRDO द्वारे विकसित ड्रोन-विरोधी यंत्रणा समाविष्ट करण्यासाठी करार केला आहे. यामध्ये भारतीय लष्कर, नौदल, हयामध्ये सामील आहेत.

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक सागरी कॉरिडॉर २०१८ मध्ये, गेल इंडिया लिमिटेडने दीर्घकालीन आधारावर एलएनजी पुरवठा करण्यासाठी करार केला आणि मध्ये भारताच्या दीर्घकालीन एलएनजी आयातीचा स्त्रोत म्हणून रशियाला जोडण्यात आले. या कॉरिडोर चा उपयोग कोकिंग कोळसा आयात करण्यासाठीही उपयोगी पडेल. यासाठी चेन्नई-व्लादिवोस्तोक सागरी कॉरिडॉर महत्त्वाची भूमिका घेऊ शकतो कारण येथून तेलवाहू जहाजे ये जा करू शकतात. अलिकडच्या वर्षांत भारताची एलएनजी आयात वेगाने वाढली आहे आणि भारत आता जगातील चौथ्या क्रमांकाचा एलएनजी आयातदार बनला आहे. भारताचा प्रमुख एलएनजी भागिदार सध्या कतार आहे. कतार भारताच्या एलएनजी आयातीचा मुख्य स्त्रोत आहे कारण त्याचे स्थान. तेलवाहू जहाजे तीन दिवसांच्या आत भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यांवर पोहोचता येते. २०१९ मध्ये भारताने कतारमधून ८.५ दशलक्ष टन एलएनजी पुरवठ्यासाठी दोन दीर्घकालीन करार केले आहेत.

संपादक मंडळाला विनंती: धाग्याच्या विषयाशी संबंधित नसलेले प्रतिसाद कृपया उडवण्यात यावेत. सदर धाग्यावर असंबंधित प्रतिसाद देऊन अकारण विषयांतर करणार्या आयडींवर कारवाई करावी.

गँलेली बेसिन या भागातून खूप मोठया प्रमाणात कोळसा खणून तो भारताला आयात कराणे याचा एक फार मोठा प्रोजेक्ट अदानि समूह ऑस्ट्रेल्यात करीत आहे ज्यात खाण + कोळसा बंदरा पर्यंत वाहनून नेण्यासाठी ची रेल्वे हे भाग आहेत गेली बरेच वर्षे यात बरीच राजकीय / आर्थिक वादळे आली आहेत ... धरलं तर चावतं आणि सोडल तर पळत अशी काहींची गत ऑस्ट्रेलिया सरकार आणि अदानि यांची झाली आहे ,,, https://www.youtube.com/watch?v=znv-L7oF6Qc

छान माहिती मिळाली, अर्थात बरीचशी डोक्यवरूनही गेली, मला साहित्य व ललित लेखन यात जास्त रस. असो . मधेच एका id ला लक्ष करून टोचणे, मारणे त्यावरच धाग पुढे नेणे, मूळ मुद्दा बाजूला ठेवणेचे प्रयोजनकळले नाही.कही सभासद तुटून पडले मूळ मुद्दयाला विसरून रसभंग करीत. न बोलून पुढे जाता आले असते असे मला वाटते.

भारत C-295MW विमान हे ट्विन-टर्बोप्रॉप लष्करी वाहतूक विमान खरेदी करणार आहे. एकुण ५६ विमाने खरेदी केली जाणार आहेत. या विमानांपैकी १६ विमाने स्पेन येतील. तर उर्वरित ४० विमानांची निर्मिती एअरबसच्या सहकार्याने टाटा अ‍ॅडव्हान्स्ड सिस्टम्स लिमिटेडच्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियमद्वारे मेक इन इंडिया उपक्रमाअंतर्गत भारतात केली जाईल.

अमेरिकेसोबत यूएव्ही आणि ड्रोन विकसित करण्याचा भारताने करार केला आहे. ३.८ अब्ज डॉलर्सच्या प्रकल्पात, भारत आणि अमेरिका संयुक्तपणे ड्रोन विकसित करतील. हे ड्रोन्स जो विमानातून प्रक्षेपित केले जाऊ शकतात. या प्रकल्पासाठी डीआरडीओची एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट, एरोस्पेस सिस्टीम डायरेक्टोरेट, इंडियन एअरफोर्स आणि यूएस एअर फोर्स सहकार्य करतील.

युरोपियन युनियनने ईयू-पाकिस्तान व्यापार व्यवस्थेचे त्वरित पुनर्मूल्यांकन करण्याचे ठरवले आहे. युरोपियन युनियनने पाकिस्तानी वस्तूंना आयात शुल्कात सूट देऊन ब्लॉकमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी दिली. २०१४ मध्ये युरोपियन युनियनशी करार झाल्यानंतर पाकिस्तानला व्यापाराच्या प्रचंड संधी मिळाल्या, ज्यांच्या गटात निर्यात गेल्या सहा वर्षांत तब्बल ६५ टक्क्यांनी वाढली आहे . अहवालांनुसार, युरोपियन युनियन पाकिस्तानच्या सर्वात महत्वाच्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे आणि २०२० मध्ये पाकिस्तानच्या एकूण व्यापारामध्ये सुमारे १५% टक्के हिस्सा आहे.

जपानी सॉफ्टबँक ग्रुप कॉर्पोरेशन पुढील वर्षी भारतात ५ अब्ज ते १० अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक करू शकते असे म्हणते आहे.

व्हर्च्युअल समिट दरम्यान ऑस्ट्रेलिया आणि जपान सुरक्षा सहकार्य करारावर स्वाक्षरी करणार आहेत. दोन्ही देशांच्या संरक्षण दलांना एकमेकांना सहकार्य करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार केले जाणार आहे.

खूप छान संकलन निनाद. कीप अप द गुड वर्क! :-)

भारत आणि फ्रांस मधे एस एस एन पाणबुडी साठी व्यवहार होण्याची शक्यता आहे असे ऐकले. डिसेंबर मधे फ्रांसच्या संरक्षणमंत्रांनी भारतात येण्याआधी केलेल्या काही वक्तव्यावरून असे वाटले. यात तंत्रज्ञान हस्तांतरण होण्याची शक्यता होती म्हणून उत्सुकता होती, पण पुढे काय झाले काही कळाले नाही.

ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड स्टेट्स आणि जपान यांनी जाहीर केले आहे की ते तीन लहान पॅसिफिक देशांमध्ये जलद इंटरनेट पुरवण्यासाठी समुद्राखालील केबलच्या बांधकामासाठी संयुक्तपणे निधी देतील.

पोलाद उद्योगाच्या विकासासाठी ठोस पाऊल उचलण्याच्या प्रयत्नात, भारतातील अदानी समूह आणि दक्षिण कोरियाची पोलाद कंपनी यांनी गुजरात राज्यात पोलाद मिल स्थापन करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली आहे . सामंजस्य करारा अंतर्गत गुंतवणूक ५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत असेल असा अंदाज आहे. या प्रकल्पामुळे अदानी समूहाचा पोलाद उत्पादन व्यवसायात प्रवेश होईल.

https://youtu.be/0UzDOXRGcEs भारताने (लार्सन) जगातला सर्वात मोठा कोक ड्रम तयार करून मेक्सिकोला पुरवला.

अंतर राष्ट्रीय व्यापार हा जेव्हा विषय असतो तेव्हा भारताने अतिशय आक्रमक धोरण ठेवावे. जसे अमेरिका ठेवते. भारताची निर्यात वाढवण्यासाठी दबाव तंत्र चा वापर करायला च हवा. गुणवत्ता असून काही होत नाही .दबाव हा लागतोच . मोठा कलाकार आहे पण संधीच मिळाली नाहीतर त्याची कला वाया जाते. हे लक्षात ठेवले च पाहिजेत

या वर्षी १ जानेवारी१२०२२ पासून ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, ब्रुनेई दारुसलाम, कंबोडिया, चीन, जपान, लाओस, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम या दहा देशांनी प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (RCEP) लागू केला. हा जगातील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार आहे. यामध्ये कोरिया १ फेब्रुवारी आणि मलेशिया १८ मार्च पासून सामील होत आहेत. या करारमध्ये वस्तूंचा व्यापार, सेवांमधील व्यापार, गुंतवणूक, आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य समाविष्ट आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, बौद्धिक संपदा, सरकारी खरेदी, स्पर्धा आणि लहान आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी मार्गदर्शिका यांचा समावेश आहे. या करारात तोट्याचा व्यापार दिसत असल्याने भारत सहभागी झालेला नाही. यासाठी वाटाघाटीची एकोणिसावी फेरी हैदराबाद, भारत येथे झाली होती. प्रामुख्याने चीनमधून उत्पादित वस्तू आणि ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थ डंप करण्याच्या शक्यतेमुळे भारतीय उद्योग कोलमडला असता आणि शेतीवर मोठा परिणाम झाला असता. हे सर्व टाळले गेले आहे. विकिनुसार अशा करारान्वये २०१८ मध्ये फिलिपिन्सला चार अब्ज डॉलर्स तोटा झाला होता तर अपेक्षे प्रमाणे चीन आणि सिंगापुर यांना मोठा फायदा झाला होता. म्यानमार कंबोडिया आणि इतर गरीब देशांनाही अशा करारात तोटा झालेला दिसून आला आहे. आयात आणि निर्यात या दोन्ही बाजूंनी हा करार चीनच्या हितासाठी तयार करण्यात आला आहे असे कील इन्स्टिट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकॉनॉमी (ifw-Kiel) चे माजी उपाध्यक्ष लँगहॅमर म्हणाले आहेत.

L&T आणि Hanwha संरक्षण संयुक्तपणे भारतीय सैन्यासाठी K२१-१०५ रणगाड्यांचे उत्पादन करणार आहेत. भारतीय सैन्यासाठी हलके टँक तयार करण्यासाठी हनव्हा डिफेन्ससोबत भागीदारी करण्याची योजना आखत आहे. भारतीय लष्करासाठी K-९ वज्र-टी सेल्फ-प्रोपेल्ड मोर्टार (SPH), K-९ थंडर SPH चे एक प्रकार तयार करण्यासाठी यांनी आधीच भागीदारी केली आहे. भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने (MoD) केवळ लाईट टँकसाठी माहितीची विनंती (RFI) काढली आहे. अजून निविदा काढलेली नाही - तरीही L&T आणि Hanwha यांनी तयारी करून ठेवली आहे. K२१-१०५ रणगाडे चपळाईसाठी ओळखले जातात. याचे वजन कमी असल्याने कमाल वेग ७० किमी आहे. पायदळांना थेट फायर सपोर्ट ही वाहनाची मुख्य भूमिका आहे. मुख्य शस्त्र १०५ मिमी रायफल असलेली तोफ आहे. ४ किमीची याची रेंज आहे. असे म्हणतात की यामध्ये आग विझवण्यासाठी स्वयंचलित अग्निशमन यंत्रणा देखील आहे. हे वाहन जमीन आणि पाण्यावर चालण्याची क्षमता असण्यासाठी विकसित केले गेले आहे. मात्र भारतीय भारतीय सैन्यासाठी असलेल्या मागणीत काय आहे याची माहिती दिसून आलेली नाही.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी फिलीपिन्सला भेट दिली, ही त्यांची परराष्ट्र व्यवहार मंत्री म्हणून पहिलीच भेट आहे. त्यांचे समकक्ष, फिलीपिन्सचे परराष्ट्र व्यवहार सचिव टिओडोरो एल लोकसिन ज्युनियर यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेतली. त्यांनी दहशतवादविरोधी आणि संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा, संरक्षण क्षमता आणि लष्करी प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढविण्यामध्ये सहभाग मजबूत करण्यासाठी आणखी काम करण्यास सहमती दर्शवली. प्रमुख मुद्दे

1. वेगाने वाढणारी बाजारपेठ अर्थव्यवस्था म्हणून दोन्ही देशांमधील पूरकता आणि पुरवठा साखळी बळकट करणे
2. कृषी सारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये आर्थिक सहकार्य
3. व्यापार आणि गुंतवणुकीचे पर्याय अधिक विस्तारण्यासाठी प्रयत्न
4. पायाभूत सुविधा, आरोग्य, फार्मास्युटिकल्स आणि पर्यटन यात वाढ
5. फिलीपाईन्समध्ये भारतीय वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना परत येण्यासाठी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी मदत

उभय देशांमधील व्यवसाय, पर्यटन आणि विद्यार्थी देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी, भारत आणि फिलीपिन्समध्ये सरलीकृत व्हिसा प्रणालीच्या आवश्यकतेवर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली. -- क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीसाठी ऑस्ट्रेलियात असलेले परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी मेलबर्नमध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँटनी ब्लिंकन यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेतली. ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलियन परराष्ट्र मंत्री मारिस पायने आणि जपानमधील त्यांचे दोन समकक्ष, योशिमासा हयाशी आणि यूएस, अँटोनी ब्लिंकन यांच्यासह, डॉ जयशंकर चौथ्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी झाले. बैठकीची इतर माहिती मिळाली नाही पण काही काळात धोरण स्वरूपात यातले भाग उजेडात येतील अशी अपेक्षा आहे.

बांगलादेश-भूतान-भारत-नेपाळ (BBIN) मोटर वाहन करार (MVA) च्या अंमलबजावणीसाठी तीन देशांनी सामंजस्य करार (MoU) ला अंतिम रूप दिले. ८ मार्च रोजी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत सक्षम सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यामुळे वाहतुक सुलभ होईल आणि एकच वाहन मालाची वाहतूक करू शकेल. या पुर्वी ट्रक/बस त्या त्या देशात जाण्यासाठी सीमेवर बदलावी लागत असे.

भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी, आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान माननीय स्कॉट मॉरिसन यांनी २१ मार्च २०२२ रोजी भारत-ऑस्ट्रेलिया व्हर्च्युअल शिखर परिषद आयोजित केली होती. त्यांनी राजकीय, आर्थिक, सुरक्षा, सायबर, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण सहकार्यामध्ये भरीव प्रगतीचे स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी भारत २०२३ साली होणार्‍या G२० परिषदेत अध्यक्षपद घेईल अशी अपेक्षा केली आहे.

1. पंतप्रधान मॉरिसन यांना ऑस्ट्रेलिया इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फोरमचा शुभारंभ केला.
2. बेंगळुरूमध्ये नवीन महावाणिज्य दूतावास होणार आहे.
3. नवीन ऑस्ट्रेलिया-भारत इनोव्हेशन नेटवर्क स्थापन केले जाते आहे.
4. आर्थिक सहकार्य करार (CECA) वाटाघाटी चालू ठेवण्यासाठी दोन्ही देश प्रतिबद्ध
5. पर्यटन सहकार्यावरील ऑस्ट्रेलिया भारत सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण
6. ऑस्ट्रेलिया-इंडिया स्ट्रॅटेजिक रिसर्च फंड (AISRF) चा विस्तार
7. व्यापक ऊर्जा सहकार्याला समर्थन
8. सायबर प्रशासन, सायबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण, सायबर गुन्हे, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि गंभीर आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावरील सहकार्य
9. बेंगळुरूमध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर क्रिटिकल आणि इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी पॉलिसी स्थापन केली जाईल
10. भारताच्या गगनयान अंतराळ कार्यक्रमाला ऑस्ट्रेलियाचा पाठिंबा

पंतप्रधान मॉरिसन यांनी नवीन मैत्री शिष्यवृत्ती कार्यक्रम, मैत्री अनुदान आणि फेलोशिप कार्यक्रम आणि ऑस्ट्रेलिया-भारत मैत्री सांस्कृतिक भागीदारी व्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या शिवाय प्रसार भारती, आणि SBS, ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील प्रसारणावरील सहकार्य करार पुर्ण झाला आहे. यामुले आता भारतातील अधिकृत बातम्या ऑस्ट्रेलियामध्ये दाखवल्या जातील अशी अपेक्षा आहे. या पुर्वी येथे बातम्यांच्या नावाखाली NDTV या माध्यमाचा प्रोपोगंडा(?) चालवला जात असे. मुख्य म्हणजे भारतातील लोकांना ऑस्ट्रेलियामध्ये स्थलांतर करतांना शैक्षणिक पात्रता ओळख आता अजून सुलभ केली जाणार आहे. अधिकाधिक भारतीयांनी नोकरी साठी याचा लाभ घेतला पाहिजे असे वाटते. अधिक माहिती येथे पहा https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/permanent-resident भारतीय कायमस्वरूपी व्हिसासाठी अर्ज करून आणि मंजूर झाल्यावर ऑस्ट्रेलियाचे कायमचे रहिवासी होऊ शकतात.

नेपाळ भारत दरम्यान काही करार झाले आहेत. रेल्वेमधील तांत्रिक सहकार्य, पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) आणि नेपाळ ऑइल यांच्यात पेट्रोलियम क्षेत्रातील तांत्रिक कौशल्य सामायिक करण्याबाबत करारांवर स्वाक्षरी केली आहे.

• नेपाळ आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA) चा 105 वा सदस्य बनला आहे.
• नेपाळ आपली अतिरिक्त वीज भारताला निर्यात करत राहील. वीज निर्मितीमध्ये भारत अधिक गुंतवणूक करणार
• नेपाळ मध्ये रुपे कार्ड चालणार आहे. भूतान, सिंगापूर आणि UAE नंतर RuPay कार्यरत असलेल्या भारताबाहेर नेपाळ हा चौथा देश बनला आहे.
• दोन्ही देशांमधला पहिली ब्रॉड-गेज प्रवासी रेल्वे कुर्था-जयनगर क्रॉस-बॉर्डर पॅसेंजर ट्रेन ची सुरूवात झाली. हा प्रकल्प पुढे ही वाढत जाणार

स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तानला भारताच्या राष्ट्रपतींची ही पहिलीच भेट आहे. यावेळी झालेले करार आणि वाटाघाटी भारत आणि तुर्कमेनिस्तानने दोन्ही राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत आपत्ती व्यवस्थापन, आर्थिक बुद्धिमत्ता, संस्कृती आणि युवा बाबी या क्षेत्रातील चार सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली.

1. इंटरनॅशनल नॉर्थ साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर (INSTC) आणि आंतरराष्ट्रीय वाहतूक आणि ट्रान्झिट कॉरिडॉरवरील अश्गाबात कराराचे महत्त्व अधोरेखित.
2. इराणमध्ये भारताने बांधलेल्या चाबहार बंदराचा उपयोग भारत आणि मध्य आशियामधील व्यापार सुधारण्यासाठी
3. तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) पाइपलाइनच्या सुरक्षेशी संबंधित समस्या तसेच तांत्रिक आणि तज्ञ स्तरावरील बैठकांना वेग
4. दोन्ही देशांनी आपत्ती व्यवस्थापनासारख्या सहकार्याची नवीन क्षेत्रे
5. भारतीय कंपन्यांच्या तांत्रिक आणि तांत्रिक क्षमतांचा उपयोग तुर्कमेनिस्तानच्या पेट्रोकेमिकल क्षेत्राच्या पुढील विकासासाठी

अफगाणिस्तान, अंमली पदार्थांची तस्करी या मुद्द्यांवरही चर्चा या दर्म्यान झाली आहे. भारताच्या राष्ट्रपतींनी एकुणच भारताबाहेर असणारी प्रत्येक भेट भारतासाठी सत्कारणी लावल्याचे दिसून येते आहे. भारताने एकुणच यादेशा सोबत आपले संबंध चांगलेच विकसित करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत असे दिसते. तसेच तुर्कमेनिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री २०१७ मध्ये भारत दौऱ्यावर आले होते, तर २०१६ मध्ये मोदी तुर्कमेनिस्तानला गेले होते. तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) पाइपलाइन झाली तर भारताला अव्याहत तेल पुरवठा होईल. यासाठी सध्या अफगाणिस्तान-पाकिस्तान येथील अशांतता हा प्रमुख अडसर आहे.

ब्रिटन आणि भारताने नवीन संरक्षण सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली. हा करार जमीन, समुद्र आणि हवा, अंतराळ आणि सायबरवरील धोक्यांना तोंड देण्यासाठी आहे हे कळले. ब्रिटन आता भारताला स्वतःची लढाऊ विमाने तयार करण्यास मदत करेल. ब्रिटन भारताला ओपन जनरल एक्सपोर्ट लायसन्स देणार आहे. संरक्षण खरेदीसाठी वितरणाचा कालावधी कमी करण्यासाठी हे असणार आहे. भारताच्या संरक्षण निर्यातीला चालना देणे हे OEGL चे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. यामुळे व्यवसाय करण्याची सुलभता आणि आयात-निर्यातही सुधारेल. असे असेल तर हे जबरदस्त डिल मोदी सरकारने मिळवले आहे असे म्हणावे लागेल! यामुळे आता भारत बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, दक्षिण आफ्रिका, स्पेन, स्वीडन, यूके, यूएसए, कॅनडा, इटली, पोलंड आणि मेक्सिको यांच्या बरोबर जाऊन बसला आहे असे दिसते. एकुण दोन देश व्यापार आणि संरक्षण यात जवळ आले आहेत. भारत लवकरच मोठा संरक्षण निर्यातदार म्हणून उदयास येईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. यासाठी सरकार अधिकृत खाजगी कंपन्या मोठे काम करतील असे दिसते. भारतात संरक्षण विषयक तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम किंवा व्यवसाय सुरुवात करण्यास हा सुवर्णकाळ आहे असे वाटते.

२४ मे २०२२ रोजी, जपानचे पंतप्रधान किशिदा यांनी चौथ्या चतुर्भुज (क्वाड) लीडर्स समिटचे आयोजन केले होते. क्वाड किंवा चतुर्भुज देश यांनी एकत्र येऊन काय केले असा प्रश्न येऊ शकतो. पण लक्षात घेतले पाहिजे की २०२१ च्या बैठकीत अर्धवाहक (सेमिकंडक्टर) उत्पादन साखळी साठी पर्याय उभा केला पहिजे असा ठराव झाला होता. आणि त्या नंतर आपण तसा प्रयत्न भारतात होतो आहे हे पाहतो आहोत. आता यावेळी सागरी सुरक्षे संदर्भात काही ठराव झाले आहेत. एक नवीन सागरी देखरेख उपक्रम - इंडो-पॅसिफिक पार्टनरशिप फॉर मेरीटाइम डोमेन अवेअरनेस (IPMDA) ची घोषणा झाली आहे. हिंद महासागर, आग्नेय आशिया आणि पॅसिफिक बेटांमध्‍ये इंडो-पॅसिफिक राष्ट्रे आणि प्रादेशिक माहिती संलयन केंद्रांशी सल्लामसलत करून हे काम करेल. यामध्ये कर्जाच्या समस्यांचे निराकरण करणे आणि पुढील पाच वर्षांत इंडो-पॅसिफिकमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी ५०अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मदत आणि गुंतवणूक समाविष्ट आहे. म्हणजे प्रशांत महासागरातील बेटे चीन च्या तावडीतून सोडवण्यासाठी हे महत्त्वाचे ठरणार असेल. पाहू या काय बाहेर येते त्यातून. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे पाकिस्तानला एक मोठा दणका या बैठकीत दिला गेला आहे. चारही नेत्यांच्य संयुक्त निवेदनात म्हंटले आहे की, 'आम्ही निर्विवादपणे दहशतवाद आणि हिंसक अतिरेकवादाचा त्याच्या सर्व प्रकारांचा आणि अभिव्यक्तीचा निषेध करतो आणि पुनरुच्चार करतो की कोणत्याही कारणास्तव दहशतवादी कृत्यांचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. आम्ही दहशतवादी प्रॉक्सींच्या वापराचा निषेध करतो आणि सीमापार हल्ल्यांसह दहशतवादी हल्ले सुरू करण्यासाठी किंवा योजना आखण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या दहशतवादी गटांना कोणतेही लॉजिस्टिक, आर्थिक किंवा लष्करी समर्थन न करण्यावर जोर देतो. २६/११ च्या मुंबई आणि पठाणकोट हल्ल्यांसह दहशतवादी हल्ल्यांचा आम्ही निषेध करतो. ' या शिवाय याच निवेदनात हे नेते म्हणतात, 'आम्ही FATF शिफारशींशी सुसंगत, मनी लाँडरिंगविरोधी आणि सर्व देशांद्वारे दहशतवादाच्या वित्तपुरवठ्याशी लढा देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करण्याच्या महत्त्वावर जोर देतो. आम्ही पुष्टी करतो की जागतिक दहशतवादाविरुद्धच्या आमच्या लढ्यात, आम्ही सर्व दहशतवादी गटांविरुद्ध ठोस कारवाई करू.' म्हणजे पाकिस्तान विरोधात चारही देश एकत्र उभे आहेत असे म्हणता येऊ शकेल. अंतराळ सहकार्य क्वाड देशांनी एकत्र येऊन स्पेस वर्किंग ग्रुपसह अंतराळ सहकार्याला सुरुवात केली आहे. हे देस्ह शांततापूर्ण हेतूंसाठी उपग्रह डेटा सामायिक करतील. यामध्ये

1. हवामान बदल देखरेख
2. आपत्ती प्रतिसाद आणि तयारी
3. महासागर आणि सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर
4. इतर

असे चार मुद्दे आहेत. यातले इतर म्हणजे काय हे स्पष्ट नाही आणि ते बहुदा लष्करी सहकार्य असावे असा माझा कयास आहे. पुढील बैठकीसाठी २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलिया यजमान असणार आहे.

इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण आणि भारतीय प्रजासत्ताक यांच्यात नागरी आणि व्यावसायिक बाबींमधील न्यायिक सहाय्य करारावर स्वाक्षरी झाली आहे. मात्र या कराराची माहिती बाहेर दिसली नाही. नक्की काय या करारातून निष्पन्न हरातूनाहे हे लक्षात आलेले नाही. पण बहुदा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीला आणि दहशतवाद याला आळा घालता यावा यासाठी ही पावले असावीत असे वाटते. हा तर्क लावतो आहे कारण इराणचे परराष्ट्र मंत्री यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री अजित कुमार डोवाल यांचीही भेट घेतली आहे. याशिवाय शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल, चाबहार बंदराच्या विकासासाठी सहकार्य करत राहणार आहे. - म्हणजे बंदरांवर भारतीय ताबा राखला जाणार आहे! भारताने इराणी तेल घेणे थांबवल्याने त्यांची आर्थिक नुकसान झालेले आहे. व्यापार परत सुधारावा म्हणून इराण प्रयत्न करत आहे.

पॅसिफिक बेटाचे नेते या आठवड्याच्या अखेरीस फिजीची राजधानी सुवा येथे सुमारे तीन वर्षांतील पहिल्या आमने-सामने बैठकीसाठी एकत्र येतील. मात्र त्यात किरिबातीने मोठा धक्का दिला. त्याच्या अध्यक्षांनी पत्र लिहून घोषित केले की ते नेत्यांच्या बैठकीसाठी फिजीला जाणार नाहीत. सोलोमन बेटांपेक्षा किरिबाटी हे चीनसाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. चिनी अधिकारी कदाचित या बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित नसतील पण बीजिंगने पाठपुरावा केलेले दोन करार चर्चा आणि वादविवाद निर्माण करतील असे चित्र आहे. त्यातला चीन-सोलोमन बेटे सुरक्षा करार प्रस्तावित झाल्यामुळे खळबळ माजलेली आहे. याच वर्षी मे महिन्यात चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी आणि त्याचे सुमारे २० सदस्यांचे शिष्टमंडळ यांनी पाच पॅसिफिक बेट राष्ट्रांना भेट दिली आहे.

भारतीय रिझर्व बँकेने ने डॉलर ऐवजी रुपयात आंतरराष्ट्रीय व्यापार करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करण्यास होकार दिला आहे. नवीन व्यवस्थेनुसार, निर्यात आणि आयात भारतीय रुपयामध्ये डिनोमिनेटेड आणि इनव्हॉइस केले जातील. यासाठी, अधिकृत भारतीय बँकांना विदेशी बँकेचे रुपे व्होस्ट्रो खाते उघडावे लागेल. भारतीय बँका HSBC, रशियाची Sberbank आणि VTB सारख्या विदेशी बँकेत रुपयाचे खाते उघडतील आणि या बँका रुपयामध्ये व्यापार करतील. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून डॉलर वगळण्याची सुरुवात भारताने केली आहे. व्यापारात तर ही फार मोठी घटना आहे असे वाटते. या पेक्षा आंतरराष्ट्रीय कर्जाच्या क्षेत्रात याचा दूरगामी परिणाम होईल. युनायटेड किंग्डम, जपान यांसारखे विविध देश त्यांच्या स्वत:च्या चलनात पैसे घेतात आणि देतात. बाकी सर्व देशांना प्रचलित विनिमय दरांचा वापर करून डॉलरमध्ये कर्ज घ्यावे लागते आणि नंतर काही वर्षांपूर्वी त्यांना ते भरावे लागते तेव्हा त्यांच्या चलनाच्या संदर्भात कर्जाचे एकूण मूल्य बदललेले आढळते. डॉलरमधून कर्ज घेणे बंद केले आणि भारतीय रुपयात आंतरराष्ट्रीय कर्जे भारत घेऊ लागला तर अर्थव्यवस्थेसाठी ही मोठी दमदार बाब असेल. डॉलरचे महत्त्व राहीलच पण आंतरराष्ट्रीय व्यापारात रुपया ही वापरता येईल. भारताच्या स्वतंत्र भारतीय रुपयाच्या विनिमय यंत्रणेमुळे आंतरराष्ट्रीय निर्बंध वगैरे घालायची वेळ आली तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाला ते जड जाऊ शकते. पुर्वी भारतीय रुपया जगात सर्वत्र वापरला जायचा. अगदी साठ साला पर्यंत अरब देश फक्त भारतीय रुपयाच वापरत असत. पुढे नाकर्त्या राज्यकर्त्यांनी आपली रुपयाच्‍या आंतरराष्‍ट्रीयीकरणाची पतच घालवून टाकली. सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हाँगकाँग, श्रीलंका, कतार, यूएई, कुवेत, ओमान आणि मलेशिया आणि अगदी यूके यांसारख्या देशांमध्ये व्यवहारांसाठी रुपयाचा वापर केला जात होता. गल्फ रुपया नावाचे चलन होते. ७० च्या दशकाच्या सुरूवातीस, अति समाजवादी धोरणांमुळे रुपयाचे वर्चस्व कमी झाले.

पंतप्रधानांनी मागच्या वर्षी घोषणा केलेल्या "नॅशनल हायड्रोजन मिशन" च्या अनुषंगानं अनेक नामवंत कंपन्या "ग्रीन हायड्रोजन" या संकल्पनेअंतर्गत निरनिराळ्या उद्योगांत पैसा गुंतवायला सुरुवात करताहेत. नुकतंच जून महिन्यात भारताच्या Adani New Industries Ltd आणि फ्रांसच्या TotalEnergies या दोन कंपन्यांनी करार केलेला आहे. खास मुद्दे - - दोन्ही कंपन्या मिळून पुढील १० वर्षात ५० अब्ज रुपयांची गुंतवणूक ग्रीन हायड्रोजन इकोसिस्टीम बनवण्यासाठी करणार आहेत. - जगातील सर्वात मोठी ग्रीन हायड्रोजन इकोसिस्टीम भारतात बनवण्याचे लक्ष्य आहे. - या करारा अंतर्गत २०३० पूर्वी वार्षिक १ दशलक्ष टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करण्याचे उद्दीष्ट असेल. https://maharashtratimes.com/business/business-news/adani-ent-has-partnered-with-totalenergies-to-create-the-worlds-largest-green-hydrogen-ecosystem/articleshow/92205815.cms