काथ्याकूट

चालू घडामोडी - मे २०२१ (भाग १)

श
श्रीगुरुजी
🗣 130 प्रतिसाद
बिहारमधील अत्यंत क्रूर माफिया डॉन बाहुबली महंमद शहाबुद्दीन कोरोनामुळे गेला. तो पूर्वी अनेकदा लालूच्या राजदच्या तिकिटावर निवडून आला होता. पूर्वी त्याला अटक करण्यास गेलेल्या पोलिसांवर त्याच्या टोळीतील सदस्यांनी गोळीबार करून ११ पोलीस मारले होते. इतर अनेक खुनांचा त्याच्यावर आरोप होता. शेवटी दोन भावांंचा खून केल्याचा आरोप त्याच्यावर सिद्ध झाल्याने त्याला जन्मठेप मिळाली होती. अपेक्षेप्रमाणे लालूपुत्र तेजस्वी यादवने त्याला श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/covid-updates-former-rjd-mp-mohammad-shahabuddin-dies-of-covid19-tihar-jail-dg-bmh-90-2459066/ काल भारतात कोरोनाचे ४,०१,९९३ नवीन रूग्ण सापडले व ३,५२३ जणांचा मृत्यु झाला.
🗣 चर्चा (130)
श
श्रीगुरुजी Wed, 05/05/2021 - 16:56 नवीन
मराठा आरक्षण हा मूळ मुद्दा नाहीच तर तो मतांसाठी स्वतःच्या स्वार्थासाठी असंख्य मराठा तरुणांच्या भावनांशी काकासाहेबांनी खेळलेला खेळ आहे. अगदी हाच खेळ फडणवीस सुद्धा खेळले. माझ्या मते ते भाजपतील पवार आहेत. दोघांमध्ये अनेक साम्य आढळतील. महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटी आहे त्यात ३४% मराठा आहेत म्हणजे ४ कोटी. या आकड्यांवर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. आपली संख्या ५२% आहे असा दावा इतर मागासवर्गीय करतात. यासाठी ते १९३१ किंवा त्याआधी केव्हा तरी झालेल्या जनगणनेचा संदर्भ देतात. मराठ्यांची वेगळी जनगणना झालेली नाही. परंतु ते आपली संख्या ३२% सांगतात. यात मागासवर्गीय ७-८%, मुस्लिम १४%, इतरधर्मीय ३-४%, ब्राह्मण ३-४%, आदिवासी, भटक्या जमाती इ. ची संख्या मिळविली तर एकूण बेरीज १२५% हून अधिक होते. हि सर्व वस्तुस्थिती श्री फडणवीसांना माहिती होती शिवय ते स्वतः वकील असल्याने मराठा आरक्षण हे न्यायालयात अजिबात टिकणार नाही हेही त्यांना स्पष्टपणे माहिती आहे. कारण मुळात आरक्षणाचा निकष हा सामाजिक मागासले पण आहे आर्थिक मागासले पण नाहीच. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षाच्या आणिराज्याच्या ६० वर्षाच्या कालावधीत राज्यात सत्ता हि संपूर्णपणे मराठा समाजाच्या हातातच राहिलेली आहे आणि सामाजिक उतरंडीत मराठा समाज हा सर्व बाबतीत पुढारलेला आहे त्याला मागासलेला ठरवणे हे संपूर्णपणे स्वार्थी राजकारणाचा खेळ आहे. हेच मी सांगतोय. हे सर्व माहिती असूनही फडनवीसांनी बनावट अहवाल तयार करून त्याआधारे रा़खीव जागा देऊन मरठ्यांना फसविले आणि प्रत्येक निवडणुकीत डोळे झाकून भाजपला मत देणार्‍या समर्थक अराखीव वर्गाचेही नुकसान केले. आजच आलेल्या निकालात स्पष्टपणे हेही म्हटलेले आहे कि ५० % च्या वर आरक्षण देणे हे अधिक मोठ्या ( ९ किंवा अधिक न्यायाधीशांच्या) घटना पीठाकडे वर्ग करण्याची अजिबात गरज नाही कारण याअगोदर दिलेला हा निकाल (इंद्रा साहनी केस) चार पूर्णपीठानी तपासून पाहिलेला आहे आणि तो वैध ठरवला आहे. तेंव्हा आता याबद्दल पुनर्विचार याचिका सुद्धा दाखल करून घेण्याची शक्यता मावळली आहे. ९ न्यायाधीधांच्या घटनापीठाचा निर्णय बदलण्यासाठी किमान ९ न्यायाधीशांचे नवीन घटनापीठ असणे बंधनकारक आहे. ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ तो निर्णय बदलू शकत नाही, त्यामुळेच या खटल्यासाठी किमान ११ न्यायाधीशांचे घटनापीठ असावे ही मागणी सिब्बल सातत्याने करीत होते. जाता जाता . . . सरकारच्या बाजूने खटल्यातील एक वकील सिब्बल होते. तेव्हाच हा खटला सरकार हरणार हे निश्चित झाले होते, कारण मागील काही काळात सिब्बल अनेक खटले हरलेले आहेत (उदाहरणार्थ - श्रीरामजन्मभूमी खटल्यात ते बाबरी मशीद कृती समितीचे वकील होते, न्यायालयाच्या नावाने राहुल खोटे बोलला त्या खटल्यात ते राहुलचे वकील होते.)
व
विजुभाऊ Fri, 05/07/2021 - 04:57 नवीन
कोणत्याही शासकीय कागदावर मी जात लावत नाही. आम्ही आता कोणत्या प्रवर्गात मोडतो.
च
चौकस२१२ गुरुवार, 05/06/2021 - 01:12 नवीन
विश्लेषण मस्त चित्रपट काढायला काय प्रचंड मसाला आहे भारतातात! , आरक्षण, भ्रष्टाचार, धर्म, जात , पाकिस्तान संबंध .. मी तर पण केलाय यापुढे आयुष्य खालील कामासाठी वेचायचेच .... हॉलिवूड मधील उच्च असह्य दिदर्शकांना हे सर्व विस्कटून सांगणे ... जबर्या चित्रपट निघतील ( आणि मुख्य म्हणजे त्यात बॉलिवूड गिरी कमी असेल )
ब
बापूसाहेब Wed, 05/05/2021 - 18:03 नवीन
काही लोक आरक्षण आर्थिक निकषावर देण्यात यावे अशी मागणी करताना दिसतात.. वरवर हे छान वाटत असले तरी अस कारण हे अशक्य आहे. कोण गरीब आहे आणि कोण श्रीमंत हे ठरवणे अत्यंत क्लिष्ट आहे. आज गरीब असणारा व्यक्ती अजून एक महिन्यांनी श्रीमंत होऊ शकतो. and vice versa. आणि असा तकलादू कायदा आणल्यास भारतातील १३० कोटी लोक आम्हीं गरीबच आहोत हे सिद्ध करण्याचा अटापिटा करतील. त्यामूळे एकंदरीत आरक्षण ही कालबाह्य झालेली संकल्पना मोडीत काढून ज्याला त्याला आपल्या लायकी प्रमाणे शिक्षण आणि नोकरी मिळवू द्या. आरक्षनावर पैसा उधळण्यापेक्षा चांगल्या दर्जाचे शिक्षण कमी किमतीत उपलब्ध करून द्या. नोकरी मध्ये ज्याची लायकी त्याला नोकरी असा निकष लावा. त्यामुळेच योग्य टॅलेंट पुढे येईल अन्यथा ६० टक्के वाला डॉकटर, ५० टक्केवाला शिक्षक आणि ४० टक्केवाला इंजिनियर काय देशाचं भविष्य घडवणार..!!! असं होणारं नाही.. किंबहुना ( ठाकरे सरकार कडून शिकलेला नविन शब्द) असे होणे खूपच अवघड आहे कारण आता आपण अश्या ठिकाणी पोहोचलो आहोत जिथून माघारी फिरणं अत्यंत अवघड आहे... !! कदाचित प्रायव्हेट क्षेत्रात पण आरक्षण मागतील हे भिकारी, आयतखाऊ लोक... ( यासंदर्भात बातम्या येत होत्या काही वर्षापूर्वी) यावरून एक जोक आठवला. अमेरिकेचा पंतप्रधान - आम्ही यावर्षी २ जणांना संशोधन करण्यासाठी चंद्रावर पाठवणार आहोत.. भारताचे पंतप्रधान - हे तर काहीच नाही.. आम्ही ३० जणांना पाठवणार आहोत.. . अमेरिकेचा पंतप्रधान - ३०?? एवढे का बरे??? भारताचे पंप्रधान - हो ३० .. कारण १२- ओबीसी २ - एससी २- NT ५ - अल्पसंख्याक १० - ओपन आणि . . . . . . ०१ - अंतराळवीर.
न
नावातकायआहे Wed, 05/05/2021 - 19:53 नवीन
आर्थिक मागास दाखवणे / सिध्ध करणे डिजिटल युगात एवढे सोप्पे रहाणार नाही.
च
चौकस२१२ गुरुवार, 05/06/2021 - 01:08 नवीन
आर्थिक मागास दाखवणे निदान नोकरदारांना तर ते सोप्पे असावे दोन तीन वरशाचे आयकर आणि स्थावर मालमत्ता याचा हिशोब मागणे अर्थात या साठी देशंभर हे सगळे सुसूत्रित असले तर .. तिथेच गोची आहे , ती सुधारण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे पण लोक चापलुसी करतात शिक्षणात घ्या ,, विद्यर्थ्याला आर्थिक मागास पानावर प्रवेश पाहिजे तर आई वडिलांची सांपत्तिक परिस्थिती सिद्ध कर ...
स
सुक्या Wed, 05/05/2021 - 19:19 नवीन
आलं अंगावर .. ढकल केंद्रावर ... अगदी अंदाजाप्रमाने बातमी आलीच .. https://www.loksatta.com/maharashtra-news/maratha-reservation-congress-sachin-sawant-targets-pm-narendra-modi-bjp-pmw-88-2463124/ सगळी कामे केंद्र करु शकते तर मी म्हणतो राज्य सरकारे काय फक्त भाषणबाजी करायला आहेत काय ?
श
श्रीगुरुजी Wed, 05/05/2021 - 19:39 नवीन
राज्य असो वा केंद्र, एखाद्या जातीला राखीव जागा देण्यासाठी ती जात मागास आहे हे सिद्ध होणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठे अत्यंत मागास आहेत हे सांगणारा गायकवाड आयोगाचा अहवाल अमान्य केलाय व मराठे मागास नाहीत असा निर्णय दिलाय. मग आता मोदी किंवा राष्ट्रपती त्यांना राखीव जागा कशा देणार?
श
श्रीगुरुजी Wed, 05/05/2021 - 19:42 नवीन
कदाचित ५०% ची मर्यादा रद्द करण्याचा नवीन कायदा संसदेत संमत करून घेता येईल (परंतु आजच्या निकालावरून तो कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणे अत्यंत अवघड वाटते), परंतु ती मर्यादा वाढवूनही मराठे मागास आहेत हे कसे सिद्ध करणार?
श
श्रीगुरुजी Wed, 05/05/2021 - 19:46 नवीन
जर पुढील २-३ दिवसांत जोरदार आंदोलन झाले तर ठाकरे सरकार टिकणे अवघड वाटते. नक्की कोणत्या (कु)मुहुर्तावर ठाकरेंनी शपथ घेतली होती ते समजत नाही, परंतु १७ महिन्यांपैकी पहिले ३-४ महिने सोडले तर उर्वरीत सर्व काळ त्यांना एकापाठोपाठ एक नवनवीन समस्या झेलाव्या लागत आहेत व त्यातच त्यांची पूर्ण दमछाक झालेली दिसत आहे.
स
सुक्या Wed, 05/05/2021 - 20:07 नवीन
खरं आहे ... हे रडीचे सरकार आहे की रडारड करणारे सरकार आहे की रडकुंडीला आलेले सरकार आहे तेच कळत नाही ...
व
विजुभाऊ Fri, 05/07/2021 - 05:05 नवीन
रडीचा डाव चिडी. हे सरकार आहे. केवळ कागदावर. यांना कसल्या योजना, ना कसली धोरणे. आरोग्य मंत्री सोडले तर इतर कोणालाच आस्तित्व नाहिय्ये असे दिसतय गृह मंत्रालय आणि वसुली मंत्रायलय हे राष्ट्रवादीचे स्वतंत्र अर्निंग खाते आहे. मुख्य मंत्री काय बोलतात हे त्यांचे त्यांना कळत असेल अशी आशा करतो.पण आदित्य ठाकरे हे काय बोलतात आनि काय करतात हे गुलदस्त्यात्च आहे. सध्या मंत्रीमंडळातील सदस्य आणि मंत्रीमंडळाबाहेरचे सुपरमंत्री राउत , प्रत्येकजण वेगवेगळे बोलतोय. प्रत्येकजण वेगळेच सांगतो. मुख्यमंत्री हे फील्डवर जाऊन काम करताहेत असे कधीच दिसले नाही. त्यांचा रीमोट राउतांकडे आहे की काकांकडे आहे ते अजूनपर्यंत समजायचं आहे. तोवर. हरी हरी हरी...... सामान्य माणसाची काय तक्रार आहे ते त्यालाच कळेनासे झालय आता
द
दिगोचि गुरुवार, 05/06/2021 - 03:41 नवीन
सर्व प्रकारचे आरक्षण रद्द करून सर्वांना समान संधी द्यावी.>>> बापुसाहेबान्च्या या विधानाशी सहमत. भारतात योग्यतेनुसर सन्धी देणे ही शिस्त आणलीच पाहिजे तरच भारत पुढे येईल.
प
प्रमोद देर्देकर गुरुवार, 05/06/2021 - 04:31 नवीन
https://www.lokmat.com/maharashtra/maratha-reservation-if-anyone-kills-me-my-wife-and-daughter-sharad-pawar-supriya-sule-and-maratha-a629/ हि धमकी खरी ठरू शकतो.
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 05/06/2021 - 06:19 नवीन
माजी केंद्रीय मंत्री, चरणसिंग यांचे सुपुत्र व राष्ट्रीय लोकदलाचे अध्यक्ष अजित सिंह यांचे कोरोनामुळे निधन झाले.
च
चंद्रसूर्यकुमार गुरुवार, 05/06/2021 - 06:36 नवीन
राष्ट्रीय लोकदलाचे अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग यांचे पुत्र अजितसिंग यांचे कोरोनामुळे वयाच्या ८२ व्या वर्षी निधन झाले आहे. Image removed. अजितसिंगांचे वडील चौधरी चरणसिंग हे देशाच्या राजकारणातील मोठे प्रस्थ होते. ते दोन वेळा काही महिन्यांसाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होत. बागपत आणि उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागात जाट मतदारांमध्ये त्यांचा दबदबा होता. तसेच १९७९ मध्ये २० दिवसांसाठी ते देशाचे पंतप्रधान होते. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची जबरदस्त मोठी लाट आली होती. तत्कालीन अविभाजित उत्तर प्रदेशातील ८५ पैकी तब्बल ८३ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. उरलेल्या दोन जागा विरोधी पक्षांनी जिंकल्या त्यातील एक जागा होती चौधरी चरणसिंगांची बागपत. तर असा जबरदस्त वारसा अजितसिंगांना मिळाला होता. तरीही ते चौधरी चरणसिंग हयात असेपर्यंत राजकारणात सक्रीय नव्हते. अमेरिकेत शिकागो येथील इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये एम.एस करून अजितसिंग अनेक वर्षे अमेरिकेतच वास्तव्याला होते. माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांच्याकडे ग्रीनकार्डही होते. तपासून बघायला हवे. चौधरी चरणसिंगांचे २९ मे १९८७ रोजी निधन झाले. त्या दरम्यान अजितसिंग भारतात आले आणि लोकदलाच्या चरणसिंग गटाचे नेतृत्व त्यांच्याकडे आले. लोकदलाचा दुसरा गट हरियाणातील देवीलाल यांचा होता. १९८८ मध्ये जनता दलाची स्थापना झाल्यावर हे सगळे गट जनता दलात विलीन झाले. १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अजितसिंग बागपतमधून लोकसभेवर निवडून गेले. त्या लोकसभा निवडणुकांबरोबरच उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. त्यात जनता दलाला बहुमत मिळाले. तेव्हा अजितसिंगांना खरं तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री व्हायचे होते. पण नुकतेच पंतप्रधान झालेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी अजितसिंगांऐवजी मुलायमसिंगांच्या मागे आपले वजन टाकले आणि मुलायमसिंग यादव उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. अजितसिंग केंद्रात वि.प्र.सिंगांच्या मंत्रीमंडळात उद्योगमंत्री होते तरीही उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदापासून दूर ठेवल्यामुळे अजितसिंगांचा वि.प्र.सिंगांवर राग होता. नंतरच्या काळात अजितसिंगांनी राजकारणात जितक्या कोलांट्या उड्या मारल्या तितक्या क्वचितच कोणी मारल्या असतील. जानेवारी १९९२ मध्ये ते २० खासदारांसह जनता दलातून बाहेर पडले आणि स्वतःचा जनता दल (अजित) हा पक्ष स्थापन केला. त्यानंतर त्यांच्या गटाचा नरसिंहराव सरकारला अप्रत्यक्ष पाठिंबा होता. तरीही नरसिंहराव सरकारविरोधात सगळ्या विरोधी पक्षांनी जुलै १९९३ मध्ये आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा द्यायचा त्यांनी निर्णय घेतला आणि राव सरकार धोक्यात आले. तेव्हा रावांनी अजितसिंग गटाच्या ७ खासदारांना फोडले. त्यावेळी राव सरकार तरले त्यात या ७ खासदारांची मते महत्वाची होती. पण डिसेंबर १९९३ मध्ये अजितसिंगांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करून टाकला. या ७ पैकी रामलखनसिंग यादव या बिहारमधील ज्येष्ठ नेत्याला रावांनी फेब्रुवारी १९९४ मध्ये मंत्री केले पण स्वतः अजितसिंगांना मंत्री व्हायला फेब्रुवारी १९९५ पर्यंत वाट बघावी लागली. त्यावेळी त्यांना रावांनी अन्नमंत्री केले. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत ते काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून बागपतमधून निवडून गेले. पण दोनच महिन्यात त्यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वतःचा भारतीय किसान कामगार पक्ष नावाचा पक्ष स्थापन केला आणि हा पक्ष ह.दो.देवेगौडांच्या संयुक्त मोर्चात सामील झाला. १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदाच त्यांचा भाजपच्या सोमपाल यांनी बागपतमध्ये पराभव केला. त्यानंतर त्यांनी आपल्या पक्षाचे नाव बदलून राष्ट्रीय लोकदल असे ठेवले आणि १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसबरोबर युती केली. ते १९९९ मध्ये बागपतमधून जिंकले. मात्र २००२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला फायदा व्हावा या उद्देशाने जुलै २००१ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींनी अजितसिंगांना कृषीमंत्री केले. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी त्यांनी मुलायमसिंगांच्या समाजवादी पक्षाशी युती केली आणि ते बागपतमधून लोकसभेवर निवडून गेले. २००९ मध्येही जिंकले. २०११ मध्ये त्यांनी त्यांचा पक्ष युपीए मध्ये सामील केला आणि ते मनमोहनसिंगांच्या मंत्रीमंडळात नागरी विमानवाहतूक मंत्री झाले. म्हणजे दिसून येईल की सोयीप्रमाणे कधी या बाजूला तर कधी त्या बाजूला असे संधीसाधू राजकारण त्यांनी केले. केंद्रात कोणीही पंतप्रधान असला तरी अजितसिंगांचे मंत्री अशी काहीशी स्थिती निर्माण झाली. त्यातूनच त्यांची विश्वासार्हता कमी झाली. २०१४ पासून मात्र मोदीलाटेत त्यांच्या राजकारणाला ग्रहण लागले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्यांचा बागपतमधून पराभव झाला. त्याचवेळी त्यांचे पुत्र जयंत चौधरी मथुरेतून हरले. २०१९ मध्ये अजितसिंगांनी लोकसभा निवडणुक लढवली नाही पण जयंत चौधरी बागपतमधून राष्ट्रीय लोकदल या पक्षाचे उमेदवार होते. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष या दोन पक्षांच्या युतीने त्यांना पाठिंबा देऊनही त्यांचा पराभवच झाला. असो. अजितसिंगांना श्रध्दांजली.
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 05/06/2021 - 06:48 नवीन
अमेरिकेत शिकागो येथील इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये एम.एस करून अजितसिंग अनेक वर्षे अमेरिकेतच वास्तव्याला होते. ते अमेरिकेत असताना आय बी एम या प्रख्यात संगणक कंपनीत काम करीत होते.
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 05/06/2021 - 06:43 नवीन
https://indianexpress.com/article/india/supreme-court-quashes-maharashtra-law-granting-reservation-to-maratha-community-7302656/ Disapproving of the findings of the Justice M G Gaikwad Commission on the basis of which Marathas were classified as a Socially and Educationally Backward Class, the court said “the data collected and tabled by the Commission as noted in the report clearly proves that Marathas are not socially and educationally backward class”. In fact, “the Marathas are dominant forward class and are in the main stream of national life”. हे जर खरे असेल तर गायकवाड आयोगाने कोणत्या आधारावर मराठ्यांना १६% राखीव जागा देण्याची शिफारस केली होती? हा अहवाल २५ नोव्हेंबर २०१८ या दिवशी सरकारला दिल्यानंतर फडणवीसांनी तो कोणालाही वाचायला न देता तातडीने दुसऱ्या दिवशी विधीमंडळाचे अधिवेशन बोलावून दोन्ही सभागृहात अहवालावर व राखीव जागा विधेयकावर एक सेकंदही चर्चा न करता अक्षरशः १५ सेकंदात एकमताने संमत करून घेऊन पुढच्या मिनिटाला सहीसाठी राज्यपालांकडे पाठविला होता. राज्यपालांनी तातडीने त्यावर सही करून विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर केले होते. तो अहवाल नंतर अनेक संघटनांनी तो अहवाल संपूर्ण प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली होती. परंतु त्या अहवालात काही स्फोटक माहिती आहे व ती प्रसिद्ध झाल्यास सामाजिक अशांतता पसरू शकते, असे सांगून फडणवीसांनी फक्त आयोगाने केलेल्या शिफारशी सार्वजनिक केल्या. आयोगाने जमा केलेली माहिती, आकडेवारी, सर्वेक्षणात गोळा केलेला डेटा हे सर्व फडणवीसांनी प्रसिद्ध होऊन दिले नव्हते. असे का केले ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निकालावरून लक्षात येतंय. नंतर उच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान दिल्यानंतर उच न्यायालयाने अहवालातील माहिती न तपासता फक्त कायदा करण्याची प्रक्रियाचा कायदेशीरपणा तपासून कायदा मान्य केला होता. परंतु शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात भांडं फुटलंच. मराठे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या अजिबात मागास नसून ते सामाजिक वर्चस्व असलेली प्रगत जात आहे हे अहवालातील माहितीतून दिसत आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात सांगितलंय. फडणवीसांनी मराठे मागास नाहीत व प्रगत आहेत, हे अहवालात दिसत असूनही तो सार्वजनिक न करता मराठे मागास आहेत असे खोटे सांगून १६% राखीव जागा देऊन अराखीव वर्गावर अन्याय केलाच आणि त्याबरोबरीने मराठ्यांचीही फसवणूक केली हे स्पष्ट आहे. या खटल्यात कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहटगी अशा मातब्बर वकीलांविरूद्ध झुंज देऊन, सामाजिक दडपण व धमक्यांचा सामना करून खटला जिंकणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते अभिनंदनास पात्र आहेत.
स
सुबोध खरे गुरुवार, 05/06/2021 - 08:21 नवीन
राजकीय अपरिहार्यता ( political compulsion) हे एकमेव कारण आहे कि श्री फडणवीसांनी घाईघाईने मराठ्यांना १६% राखीव जागा देण्याचा घाट घातला. याच कारणा साठी सर्व च्या सर्व राजकीय पक्ष आज सुद्धा घटना दुरुस्ती करा श्री मोदींना साकडे घाला किंवा पुनर्विचार याचिका दाखल करा असे बेंबीच्या देठापासून ओरडत आहेत. श्री फडणवीस यांनी असे करण्याची कारणे -- एक म्हणजे "राजकीय हेतूने निघालेले मराठा तरुणांचे प्रचंड मोर्चे" याचा फुगा फुटला. दुसरे ३० % मराठा समाजाची व्होट बँक करून एकगठ्ठा मते मिळवण्याचा काकासाहेबांच्या मनसुब्यावर पाणी फिरले. (सध्या ते मुस्लिम व्होट बँकेच्या मागे लागले आहेत) व्होट बँक सोडले तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणतेही सबळ कारण नाही. जर आर्थिक निकषांवर द्यायचे ठरले तरी ते केवळ मराठा समाजाला कसे देता येईल? गरिबी चा शाप काही फक्त मराठा समाजाला आहे असे नाही तर सर्व जातीजमातींना आहे. महाराष्ट्रात कोणत्याही गावात जरी अगदी दोनच मराठा कुटुंबे असली तरी त्यांना काही दिवाभीतासारखी सर्वाना घाबरुन राहावे लागत नाही कि त्यांच्या वर जातीमुळे अत्याचार झाल्याची उदाहरणे नाहीत. तेंव्हा सामाजिक दृष्ट्या मराठा समाज मागासलेला आहे असे कोणत्याही आधारावर म्हणता येणार नाही. Maratha community comprises 30 per cent of the population in Maharashtra and it cannot be compared to marginalized sections of the society, the Supreme Court has said as it stayed the implementation of 2018 state law granting reservation to them in education and jobs. https://www.financialexpress.com/india-news/30-of-maharashtra-population-are-marathas-cant-be-compared-to-marginalized-sections-sc/2080176/#:~:text=Maratha%20community%20comprises%2030%20per,them%20in%20education%20and%20jobs. मराठा तरुणांना जर हे १६ टक्के आरक्षण मिळाले नाही तर नोकऱ्या मिळणार नाहीत किंवा त्यांचे शिक्षण होणारच नाही असे एक वातावरण निर्माण केले जात आहे. त्यापासून मराठा तरुणांनि फारकत घेणे आवश्यक आहे आणि ५० % खुल्या वर्गात स्पर्धा करून आपली लायकी सिद्ध करणे आवश्यक आहे हे स्वतः समजणे आवश्यक आहे. कारण अत्यंत असाधारण स्थिती आल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही हि काळ्या दगडावरची रेघ आहे. असे त्यांना कोणताही राजकीय पक्ष सांगणार नाही. जो हे सत्य पक्ष सांगेल त्याच्याविरुद्ध इतर पक्ष रान उठवतील. कोणताही राजकीय पक्ष असलेल्या ५० % आरक्षणात जागा करून मराठा तरुणांना ५ % आरक्षण देण्याची गोष्ट करत नाही. कारण मग मागासवर्गीयांची व्होट बँक जाईल. प्रत्येक जातीचे पुढारी आणि राजकीय नेते हे अत्यंत स्वार्थी आणि संकुचित वृत्तीचे आहेत हि वस्तुस्थिती. मेरा भारत महान
प
पिनाक गुरुवार, 05/06/2021 - 09:31 नवीन
मुळात किती जणांना आरक्षण खरोखर हवंय हा प्रश्नच आहे. ज्या ज्या मराठा लोकांशी मी बोललो त्यांना मुख्य आक्षेप हा बाकीच्या आरक्षणावर (SC, ST, OBC) आणि त्यामुळे मराठा तरुणांना शिक्षणात/नोकरीत संधी न मिळणे हा आहे. पण हा प्रश्न सर्वच सवर्ण जातींचा आहे. माझ्या अंदाजाने हा प्रश्न ग्रामीण भागात मराठा जातीचे वर्चस्व कमी होणे आणि आरक्षित जातींचे वर्चस्व वाढणे याच्याशी संबंधित आहे. हा प्रश्न मुख्य करून सामाजिक वर्चस्वाचा आहे, आर्थिक नव्हे. फक्त आरक्षणाच्या पासिंगसाठी त्याला आर्थिक जोड दिली जातेय. त्यामुळे सर्वच स्तरावर - आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावर याचं कुणीच समर्थन करू शकत नाहीये. मराठ्यांना आरक्षण का दिले जावे याचे उत्तर आर्थिक दृष्टीने दिले जातंय ज्याच्यावर आरक्षण मिळणे निव्वळ अशक्य आहे. फक्त संख्याबळावर ("मी म्हणतो म्हणून") आरक्षण देता येते पण कोर्टात ते टिकणे शक्य नाही.
च
चौकस२१२ Fri, 05/07/2021 - 08:18 नवीन
मुळात किती जणांना आरक्षण खरोखर हवंय हा प्रश्नच आहे. ज्या ज्या मराठा लोकांशी मी बोललो त्यांना मुख्य आक्षेप हा बाकीच्या आरक्षणावर विचार कारण्यासारखेच मुद्दे पिनाकजी जर सहज जमल तर त्या मित्रानं हे हि विचारा कि .. असे आरक्षण मागतांना आपण क्षत्रिय वंशाचे आहोत , शिवाजी महाराजांच्या जातीचे आहोत मग असे मागणे शोभते का? कारण सर्व मोर्चात महाराजन्चे चित्र सगळे पुढे केलं जायचे .. बर सामाजिक सामन्ता हि काही ३.% टक्य्यांनीच केली असे कसे म्हणता येईल.. गावातल्या दलितांवर अन्याय काय फक्त "जानव्यान्नी" केला "मिशी पिळणार्या पाटलाने" नसेल केला? मराठा समाजाकडे संख्या, शेती, आणि सहकार आणि शिक्षण वयवसाय हे आहे .. मग आरक्षण का?
प
पिनाक Fri, 05/07/2021 - 09:40 नवीन
बर सामाजिक सामन्ता हि काही ३.% टक्य्यांनीच केली असे कसे म्हणता येईल.. गावातल्या दलितांवर अन्याय काय फक्त "जानव्यान्नी" केला "मिशी पिळणार्या पाटलाने" नसेल केला?
लहानपणापासून जेव्हा आपण गोष्टी ऐकतो तेव्हा तेव्हा एका गावात एक गरीब ब्राम्हण होता असेच ऐकतो. ब्राम्हणांच्याकडे सैनिकी, राजकीय आणि आर्थिक सत्ता कधी होती हे जाणून घ्यायला आवडेल. कारण माझ्या मते इतिहासात कधीच ब्राम्हण हे प्रबळ ग्रुप नव्हते. हं, ते कदाचित स्वार्थी असतील, कपटी असतील पण संपूर्ण समाजावर अन्याय करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे होती का? अगदी चाणक्याच्या काळात सुद्धा ब्राम्हण उच्च पदावर होतेच (मंत्रीगण), पण तसे तर बाकीच्या समाजातले लोक पण होतेच (उदा: सेनापती, अश्वशाळाप्रमुख इ.). मुळात ज्यांचा मुख्य व्यवसाय भिक्षुकी आणि अध्ययन, अध्यापन आणि लिखापढी शी संबंधित होता त्यांना बळाद्वारे सगळ्या समाजाला वेठीस धरण्याची क्षमता असणे कसे शक्य होते. माझ्या अंदाजाने सगळ्या जातींची उतरंड ही त्या त्या समाजाने आपल्या क्षमतेनुसार आणि बळानुसार दुसऱ्या समाजाशी व्यवहार करताना ठरवलेली स्वमर्यादा होती. आणि या उतरंडीला फक्त ब्राम्हण जबाबदार नव्हते. बाकीच्या OBC जाती या एकमेकांवर अन्याय करत नव्हत्या का? त्यांचे आणि मराठ्यांचे, मराठ्यांचे आणि SC, ST जातींचे संबंध हे सलोख्याचे होते का? खरं सांगायचं तर मराठा ही निर्विवादपणे राज्यकर्ता जमात होती आणि ब्राह्मणांना ते खपवून घेत असावेत इतकंच. ब्रह्मणांशी त्यांचे संबंध बहुतांशी सलोख्याचे असावेत (for obvious reasons) पण इतर जाती या मराठ्यांच्या वर्चस्वाखाली जगत असाव्यात. आधुनिक काळात मात्र असं भासवलं जातं की ब्राम्हण हे दंडुकीच्या बळावर प्रबळ झाले होते. जर सगळे ब्राम्हण सध्या जमीनजुमला पैसे राखून असते तर यात कदाचित सत्य आहे असं मानलं ही असतं पण सध्या तो कोणाकडे आहे? मराठा आणि काही प्रबळ ओबीसी जातींकडे. बाकी माझा आर्थिक आरक्षणाला विरोध आहे, सामाजिक आरक्षणाला नाही. अर्थात सामाजिक आरक्षण किती वर्षे असावे हे ठरवायलाच हवं. तळागाळातल्या समाजाला उचलून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणायला हवं पण ते होताना दिसत नाही. त्याबद्दल वेगळी निती अमलात आणायला हवी कारण आता सरकारी नोकऱ्या संपत आल्या आहेत आणि ही सगळी मारामारी अगदी थोड्या जागांसाठी आहे. याचा यापुढे कुणालाच फारसा फायदा होण्यासारखा नाही. मराठा आरक्षण आणि खाजगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण या दोन्ही गोष्टी मूर्खपणाचा कळस आहेत आणि दोन्हीना फारसे भवितव्य नाही.
स
सुरसंगम गुरुवार, 05/06/2021 - 09:48 नवीन
https://www.loksatta.com/mumbai-news/maharashtra-ats-team-arrest-two-for-possessing-7kg-uranium-worth-21-crores-scsg-91-2463708/मुंबईमधून सात किलो युरेनियम जप्त जर का काही अनहोनी घटना घडली असती तर मुंबई नागासाकी सारखी क्षणात बेचिराख झाली असती.
स
संजय पाटिल गुरुवार, 05/06/2021 - 10:01 नवीन
जर का काही अनहोनी घटना घडली असती तर मुंबई नागासाकी सारखी क्षणात बेचिराख झाली असती.
लोल.....
प
पिनाक गुरुवार, 05/06/2021 - 13:07 नवीन
:-) यावर आता एखादा सौदिंडीयन पिक्चर (युरेनियम नं 1) यायची वाट पहायला हवी. तिथे कसं एखादा शेतकरी हिरो हार्ट च operation पण करू शकतो तसं शेतातच अणुबॉम्ब बनवून शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात पूर्ण दिल्ली/मुंबई ला वेठीला धरून .... जाऊदे. बाकीचं रामगोपाल वर्मा ठरवेलच.
ब
बापूसाहेब गुरुवार, 05/06/2021 - 16:42 नवीन
युरेनियम ची चोरी हा बातमी वाचुन मिपावर बोका e आझम यांची शेवटपर्यंत खिळवून ठेवणारी रहस्यकथा आठवली. http://misalpav.com/node/37865
श
श्रीगुरुजी Sun, 05/09/2021 - 14:34 नवीन
गांधी-नेहरू परिवाराने जी व्यवस्था निर्माण केली त्यामुळेच देश आज चाललाय - शिवसेना हे वाचून धन्य झालो.

जनाबसेना नेहरू गांधी परिवाराचे चरण चाटण का करतेय या मुद्यावर @TimesNow वर मी केलेले विश्लेषण... pic.twitter.com/PM6zi78udX

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) May 9, 2021
म
मुक्त विहारि Sun, 05/09/2021 - 14:45 नवीन
संजय दत्तला माफी दिली, तिथपासूनच शिवसेनेवरचा विश्र्वास उडाला...
श
श्रीगुरुजी Sun, 05/09/2021 - 14:41 नवीन
शिवसेनेसारखे काम इतर पक्षांना न जमल्याने इतर राज्यात चिता पेटल्या आहेत - राऊत महाराष्ट्राची लोकसंख्या भारताच्या लोकसंख्येच्या १० टक्के. भारतात कोरोनामुळे रोज होणाऱ्या ४००० मृत्युंपैकी जवळपास २५ टक्के मृत्यु महाराष्ट्रात होताहेत. भारतात रोज सापडणाऱ्या ४ लाख कोरोना रूग्णांपैकी १६-१७ टक्के महाराष्ट्रात सापडताहेत. लाज, शरम, खंत, मूर्खपणा, बिनडोकपणा हे शब्द सुद्धा आज लाजले असतील. https://m.lokmat.com/mumbai/sanjay-raut-praises-shiv-sena-and-cm-uddhav-thackeray-over-covid-19-management-state-a681/
म
मुक्त विहारि Sun, 05/09/2021 - 14:50 नवीन
महाराष्ट्र राज्यात करोनाचे बळी, ही केंद्राची जबाबदारी... किंवा महाराष्ट्र राज्यात जे काही वाईट घडतंय, ही केंद्राची जबाबदारी ....