चालू घडामोडी - मे २०२१ (भाग १)

बन्गालमध्ये एकही जागा मिळाली नाही https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/west-bengal-people-rejected-the-congress-and-the-left-parties-in-2021-assembly-election-rmt-84-2460721/

जम्मू काश्मीरचे माजी राज्यपाल जगमोहन (मल्होत्रा) यांचे ४ मे २०२१ रोजी वयाच्या ९४ व्या वर्षी निधन झाले आहे. त्यांचा २५ सप्टेंबर १९२७ रोजी आता पाकिस्तानात गेलेल्या हाफिजाबाद येथे जन्म झाला. ते फाळणीनंतर दिल्लीला आले. काही वर्षात त्यांनी सनदी सेवेत प्रवेश केला. आणीबाणीच्या वेळेस ते दिल्ली डेव्हलपमेन्ट ऑथोरिटीचे उपाध्यक्ष होते. आणीबाणीत संजय गांधी हे घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र होते. आपली शहरे सुंदर असावीत असा संजयचा आग्रह होता आणि दिल्लीत लाल किल्ल्याहून जामा मशिदीचे घुमट दिसले पाहिजेत असा त्याचा आग्रह होता. तसे होण्यात तुर्कमान गेटजवळच्या अनधिकृत झोपडपट्टीचा अडसर होता. ही झोपडपट्टी बळाचा वापर करून हटवायचा आदेश संजय गांधींनी दिला होता. त्यावेळी रहिवाशांनी विरोध केल्यावर तिथे गोळीबार झाला आणि अनेक लोक मारले गेले. किती लोक मारले गेले याचा खरा आकडा आणीबाणी असल्याने शेवटपर्यंत बाहेर आला नाही. काही अंदाजांप्रमाणे १५० च्या आसपास लोक तिथे मारले गेले. या सगळ्या प्रकारात जगमोहन यांची भूमिका संशयास्पद होती. या प्रकरणात संजय गांधी यांनी काहीच चुकीचे केले नाही असे जगमोहन यांचे मत होते आणि ते नंतरच्या काळातही कायम राहिले. तुर्कमान गेट प्रकरण हे जगमोहन यांच्या कारकिर्दीवर काळा डाग होते हे नक्की. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींनी त्यांना जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून पाठवले. त्यावेळी राज्यपालांना हाताशी धरून विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे पाडायचा इंदिरांनी प्रयत्न केला. त्याप्रमाणे काँग्रेसने नॅशनल कॉन्फरन्सच्या काही आमदारांना हाताशी धरले आणि २ जून १९८४ रोजी हे आमदार राज्यपाल जगमोहन यांना भेटायला गेले. त्यानंतर मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांनी बहुमत गमावले आहे असे म्हणत जगमोहन यांनी फारूख अब्दुल्लांचे सरकार तडकाफडकी बरखास्त केले. महिन्याभरात असाच प्रकार इंदिरा गांधींनी आंध्र प्रदेशातही केला. या प्रकारामुळे जगमोहन आणि इंदिरा दोघेही बदनाम झाले. मे १९८९ मध्ये त्यांची काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून कारकिर्द संपली. १९८७ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यातील वातावरण बिघडत आहे असे अनेक इशारे जगमोहन यांनी केंद्र सरकारला दिले होते पण त्याची दखल राजीव गांधींच्या सरकारने घेतली नाही म्हणून वातावरण बिघडले असे त्यांचे मत झाले. जानेवारी १९९० मध्ये त्यांची राज्याचे राज्यपाल म्हणून परत एकदा नियुक्ती झाली. नेमक्या त्याच दरम्यान काश्मीर खोर्‍यातून हिंदूंना देशोधडीला लावले जात होते. एकूणच तो काळ खूप कठिण होता. तसेच जगमोहन यांच्या राज्यपालपदावर केलेल्या नियुक्तीचा निषेध म्हणून मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांनी राजीनामा दिला आणि लगेच राज्यात राज्यपाल राजवट लावण्यात आली. २६ जानेवारी १९९० ला शुक्रवार होता. त्यावेळी श्रीनगरमध्ये इदगाह मैदानात दोनेक लाख लोक एकत्र जमून काश्मीर भारतापासून फुटून निघणार अशी घोषणा करणार अशी माहिती जगमोहन यांना मिळाली होती. त्यामुळे २६ जानेवारीचा दिवस असूनही त्यांनी श्रीनगरमध्ये कडक संचारबंदी लावली आणि कोणालाही घराबाहेर पडू दिले नाही. त्यातून मोठा अनर्थ टळला. ही परिस्थिती त्यांनी नक्कीच कौशल्याने हाताळली. त्यानंतर काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांविरोधात त्यांनी कडक भूमिका घेतली. हिलिंग टच वगैरे पुरोगामी फालतूपणाला स्थान दिले नाही आणि दहशतवाद्यांना ठोकायला सुरवात केली. बहुदा हा प्रकार वि.प्र.सिंगांच्या सरकारला आवडला नसावा. नंतरच्या काळात मुख्यमंत्री झाल्यावर हिलिंग टच हे धोरण अंमलात आणणारे मुफ्ती महंमद सईद वि.प्र.सिंगांच्या सरकारमध्ये गृहमंत्री होते. शेवटी २६ मे १९९० रोजी केंद्र सरकारने त्यांना राज्यपाल पदावरून परत बोलावले आणि राज्यसभेवर नियुक्त केले. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघातून ते १९९६, १९९८ आणि १९९९ मध्ये लोकसभेवर निवडून गेले. अटलबिहारी वाजपेयींच्या मंत्रीमंडळात ते मंत्री पण होते. २००४ मध्ये त्यांचा काँग्रेसच्या अजय माकन यांनी पराभव केला. त्यानंतर ते सक्रीय राजकारणातून निवृत्त झाले. जगमोहन यांचे 'माय फ्रोझन टरब्युलन्सेस इन काश्मीर' हे काश्मीरच्या राज्यपालपदाच्या कारकिर्दीवर पुस्तक प्रसिध्द आहे. त्या पुस्तकाचे पत्रकार मो.ग.तपस्वी यांनी 'काश्मीर- धुमसते बर्फ' या नावाने मराठीत भाषांतर केले होते. शाळेत असताना मी ते मराठी भाषांतर वाचले होते आणि नंतर मुळातले इंग्लिश पुस्तकही वाचले. ठाण्यात रामभाऊ म्हाळगी स्मृती तर्फे जानेवारी महिन्यात व्याख्यानमालेचे आयोजन केले जाते (निदान त्यावेळी केले जायचे). त्यासाठी ते जानेवारी १९९४ मध्ये ठाण्यात आले होते. त्यांच्या भाषणाला मी गेलो पण होतो आणि त्यांच्या पुस्तकाच्या माझ्याकडील मराठी भाषांतरावर त्यांची सही घ्यायचा माझा प्रयत्न होता. पण प्रेक्षकांपैकी कोणालाही त्यांच्या जवळ जायला पोलिसांनी मनाई केली होती त्यामुळे मला ती सही घेता आली नाही. त्या पुस्तकात काश्मीरात ३७० व्या कलमामुळे नक्की काय दुष्परिणाम झाले याविषयी विस्ताराने लिहिले आहे. हे कलम रद्द करावे अशी आग्रही मागणी त्यात केली आहे. २०१९ मध्ये शेवटी ते कलम काढले तेव्हा गृहमंत्री अमित शहांनी जगमोहन यांच्याशी पण चर्चा केली होती असे वाचल्याचे आठवते. असो. जगमोहन यांना श्रध्दांजली.

https://www.hindustantimes.com/india-news/1-ct-scan-is-equivalent-to-300-chest-x-rays-guleria-warns-against-risk-of-cancer-101620041702134-amp.html 1 CT स्कॅन = 300 ते 400 x-ray?

https://maharashtratimes.com/maharashtra/ahmednagar-news/ncp-mla-nilesh-lanke-takes-responsibility-of-covid-positive-children-after-relatives-refused-to-come-forward/articleshow/82389506.cms -------------- सगळे लोकसेवक, असेच वागायला लागले तर, फारच उत्तम ....

बंगालमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या आहेत. ३०० पेक्षा जास्त भाजप कार्यकर्ते घाबरून बंगाल सोडून आसाममध्ये गेले आहेत.

In a sad development 300-400 @BJP4Bengal karyakartas and family members have crossed over to Dhubri in Assam after confronted with brazen persecution & violence. We’re giving shelter & food. @MamataOfficial Didi must stop this ugly dance of demonocracy!

Bengal deserves better. pic.twitter.com/d3MXUvgQam

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 4, 2021

हेच समजा युपी किंवा इतर कोणत्या भाजपशासित राज्यात झाले असते, विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या असत्या तर सगळा हलकल्लोळ उडाला असता. सगळ्या पुरोगामी ढुढ्ढाचार्यांनी असहिष्णुता, फासिझम वगैरे वगैरे वर लेक्चर झोडली असती. पण आता कसे सगळे काही थंड. जसे काही घडलेलेच नाही अशाप्रकारे सगळे पुरोगामी विचारवंत वावरणार. असल्या लोकांची किळस का येऊ नये?

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. एक चांगला निर्णय.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. एक चांगला निर्णय. याच बरोबर हिंदूस्थानात हिंदूंनाच बरबाद करण्यासाठी जे कायदे केले आहेत ते देखील लवकरात लवकर नष्ट केले जावेत अशी इच्छा व्यक्त करतो. हल्ली न्यायालये अनेक बाबतीत लक्ष घालत आहेत, तेव्हा त्यांनी हिंदूंवर अन्यायकारक असणारे आणि अगदी पाकिस्तानात देखील नसणारे पण आपल्या देशात असणारे हे कायदे रद्द करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. अधिक इकडे :- Laws of Aurangzeb in Secular India

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Unna Paartha Naeram... :- All in All Azhagu Raja

स्वागत आहे ह्या बातमीचे.

मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचा निर्णय योग्य आहे. मुळातच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची काहीही गरज वाटत नाही.. माझ्यावर वयक्तिक आणि जातीवाचक तोंडसुख घेण्याआधी क्लिअर करतो की मी स्वतः मराठा आहे. फडणवीस सरकार च्या काळात निघालेले सर्व मोर्चे हे राजकीय दृष्टीने प्रेरित होते आणि त्याला हवा देण्याचे काम b ग्रेडी संघटना आणि पडद्यामागून काकासाहेब करत होते. सर्वसामान्य मराठा लोकं फक्तं आपल्या जातीचा फुका अभिमान आणि ताकद दाखवण्यासाठी त्या लाखोंच्या गर्दीत उड्या घेत होते.. गाडीला स्टिकर, झेंडे, व्हॉट्सॲप ला जाती वरून स्टेटस ठेवणे या सर्व गोष्टी फक्त आपण मराठा आहोत हे दाखवण्यासाठी होत होत्या. याचा भरपूर फायदा राजकीय पक्षांनी उचलला. उघडपणे कोणी बोलत नसले तरी याला ब्रम्हण vs मराठा असं रूप देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न झाला ( हे सर्व पडद्यामागून कोण करत होत आणि का करत होते ते सांगण्याची गरज नाही.. ) . इतकं सगळं होऊनही फडणवीस सरकारने हा मुद्दा योग्य पद्धतीने हाताळला. आणि ५ वर्षाचा कालावधी पूर्ण केला. बाकी आज निर्णय रद्द झाला हे चांगलेच झाले. हळूहळू इतर सर्व प्रकारचे आरक्षण रद्द करून सर्वांना समान संधी द्यावी. सर्व सरकारी कागदपत्रांतून जात हा रकणा काढून टाकावा. एखादी व्यक्ती ब्राह्माण , मराठा, लोहार, कोळी ई कोणीही असेल त्याला हिंदू च मानावे. अर्थातच त्याने जातीपाती नष्ट होतील असे नाही पण हे सर्व लोकांनी घरी पाळावे. सार्वजनिक जीवनात जातीपातीन्ना ऑफिशेली कुठेही थारा देऊ नये.

मराठा आरक्षण हा मूळ मुद्दा नाहीच तर तो मतांसाठी स्वतःच्या स्वार्थासाठी असंख्य मराठा तरुणांच्या भावनांशी काकासाहेबांनी खेळलेला खेळ आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटी आहे त्यात ३४% मराठा आहेत म्हणजे ४ कोटी. यातील एक ते दीड कोटी तरुण आहेत. ज्यांना नोकरी किंवा शिक्षण याची गरज आहे. संपूर्ण भारतात सर्व सरकारी निमसरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मिळून सव्वा दोन कोटी नोकऱ्या आहेत. यात १६ टक्के आरक्षण दिले तर ३२ लाख नोकऱ्या येतील. सर्वच्या सर्व सरकारी नोकरांना बडतर्फ केले तरी अक्ख्या भारतभराच्या नोकऱ्या मध्ये सुद्धा हे मराठा तरुण सामावून घेऊ शकणार नाहीत. मागच्या वर्षी महाराष्ट्र राज्याच्या सरकारी नोकऱ्यांत भरती झाली त्यात ६९ हजार विविध नोकऱ्या होत्या यात हे १६ % आरक्षण दिले तरी केवळ ११ हजार तरुणांना नोकरी मिळाली असती. मग एक मराठा लाख मराठा कुठे जाणार आहे? हि सर्व वस्तुस्थिती श्री फडणवीसांना माहिती होती शिवय ते स्वतः वकील असल्याने मराठा आरक्षण हे न्यायालयात अजिबात टिकणार नाही हेही त्यांना स्पष्टपणे माहिती आहे. कारण मुळात आरक्षणाचा निकष हा सामाजिक मागासले पण आहे आर्थिक मागासले पण नाहीच. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षाच्या आणिराज्याच्या ६० वर्षाच्या कालावधीत राज्यात सत्ता हि संपूर्णपणे मराठा समाजाच्या हातातच राहिलेली आहे आणि सामाजिक उतरंडीत मराठा समाज हा सर्व बाबतीत पुढारलेला आहे त्याला मागासलेला ठरवणे हे संपूर्णपणे स्वार्थी राजकारणाचा खेळ आहे. राहिला मुद्दा आर्थिक निकषावर आरक्षण देणे. एखाद्या सधन बापाने मुलाला प्रवेश मिळण्यासाठी आपल्या बायकोला घरातून विभक्त केल्यास मुलगा आणि आई आर्थिक दृष्ट्या मागास होतात. शिवाय असे आरक्षण दिल्यास शेतीमध्ये दार एकरी ५ कोटी उत्पन्न काढणाऱ्यांची शेती पुढच्याच वर्षी नापीक होऊन जाईल. तेंव्हा आर्थिक मुद्द्यावर आरक्षण देणे हे फार कठीण आहे आणि त्याचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर होईल. आजच आलेल्या निकालात स्पष्टपणे हेही म्हटलेले आहे कि ५० % च्या वर आरक्षण देणे हे अधिक मोठ्या ( ९ किंवा अधिक न्यायाधीशांच्या) घटना पीठाकडे वर्ग करण्याची अजिबात गरज नाही कारण याअगोदर दिलेला हा निकाल (इंद्रा साहनी केस) चार पूर्णपीठानी तपासून पाहिलेला आहे आणि तो वैध ठरवला आहे. तेंव्हा आता याबद्दल पुनर्विचार याचिका सुद्धा दाखल करून घेण्याची शक्यता मावळली आहे. आता अनेक राजकीय नेते घटना दुरुस्ती करा म्हणून मागे लागतील/ लागले आहेत. परंतु केशवानंद भारती केस मध्ये हे सुस्पष्ट झालेले आहे कि घटनेच्या मूळ ढाच्याला घटनादुरुस्तीने सुद्धा हात लावता येणार नाही. तेंव्हा अशी घटना दुरुस्ती न्यायालयात टिकणारच नाही. तेंव्हा मराठा तरुणांना स्वच्छपणे सांगणे आवश्यक आहे कि तुम्ही आरक्षणाच्या भिकेसाठी राजकीय नेत्यांच्या मागे लागणे सोडून आत्मनिर्भर होणे आवश्यक आहे. पण असे सांगणारा एकही नेता महाराष्ट्र्रात नाही हे खेदाने नमूद करावे लागते.