चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग १)
एप्रिल महिना सुरू झाला असल्याने चालू घडामोडींसाठी नवीन भाग सुरू करत आहे.
पी.पी.एफ आणि अन्य योजनांवरील व्याजदरात कपात करायचा वादग्रस्त निर्णय केंद्र सरकारने काही तासांत मागे घेतला आहे.
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/govt-withdraws-cut-in-interest-rates-of-small-savings-schemes/articleshow/81811525.cms
जून २००४ मध्ये त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींची हत्या करायला आलेल्या लष्कर-ए-तोयबाच्या तीन दहशतवाद्यांबरोबर इशरत जहान या मुंब्र्याच्या २० वर्षीय तरूणी चकमकीत मारली गेली ती चकमक खोटी नव्हती असा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. इशरत जहान प्रकरणावरून युपीए सरकारने जे काही किळसवाणे राजकारण केले त्याला तोड नाही. हिंदू दहशतवादाचे थोतांड उभे करणे, संघाच्या शाखांमध्ये दहशतवादाचे प्रशिक्षण दिले जाते आणि त्याविषयी गुप्तचरखात्याचे रिपोर्ट आपल्याकडे आहेत हे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदेंनी जाहीरपणे म्हणणे इथपर्यंत मजल गेली. हुतात्मा तुकाराम ओंबळेंनी २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन कसाबला जिवंत पकडले म्हणून नाहीतर २६/११ चे हल्ले हा पण हिंदू दहशतवादच होता हे सिध्द करायची सगळी तयारी युपीए सरकारने केली होती. किंबहुना २६/११ चे हल्ले हा रा.स्व.संघाचा कट होता याविषयी एका पुस्तकाचे प्रकाशन दिग्विजयसिंगांनी केले होते. गुप्तचर विभागाचे प्रमुख मणी यांनी हिंदू दहशतवाद खरा आहे हे सिध्द करायला खोटे पुरावे उभे करायला विरोध केला त्यांना प्रचंड त्रास दिला गेला. आता चिदंबरम, शिंदे, शरद पवार, दिग्विजयसिंग वगैरे काँग्रेस नेते आणि त्यांची तळी उचलून धरणारे पुरोगामी विचारवंत यावरून देशाची माफी मागणार का? याच लोकांनी आणि युपीए सरकारने नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांना यात गोवून त्यांची राजकीय कारकिर्द खतम करायचा प्रयत्न केला पण मोदी-शहा प्रचंड खमके निघाले आणि त्यांनी युपीए सरकारचा डाव त्यांच्यावरच उलटवला हे चांगलेच झाले. मात्र या प्रकरणात अनेक पोलिस अधिकार्यांना जवळपास १७ वर्षे खूप म्हणजे खूपच त्रास झाला याचे वाईट वाटते.
आता एका शहरापासून दुसर्या शहरापर्यंत जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग बर्यापैकी सुस्थितीत आहेत.राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ (पुणे-बंगळूर महामार्ग) हा पुणे- सातारा या पट्ट्यात २०१० पासून अत्यंत वाईट अवस्थेत आहे. तरीसुद्धा दरवर्षी पथकर वाढविला जात आहे. याच राष्ट्रीय महामार्गाचा कात्रज - गहुंजे हा पट्टासुद्धा वाईट अवस्थेत आहे. सुमारे ३ वर्षात गहुंजे पलिकडे जायची वेळ न आल्याने पुढील रस्त्याची अवस्था माहिती नाही.हा अधिभार वगैरे केंद्र सरकार गोळा करत असल्याने केंद्राच्या अखत्यारीतल्या म्हणजे राष्ट्रीय हायवे (एन.एच.ए.आय च्या नियंत्रणातील) रस्त्यांसाठी वापरला जातो.रस्त्यांसाठी पेट्रोल व डिझेलवर प्रतिलिटर १०+ रूपये अधिभार वसूल केला जातो. तसेच रस्ता वापरात आल्यानंतर पथकर वसूल केला जातो. तसेच नवीन वाहन खरेदी करताना किंमतीच्या ११-१५% पथकर वसूल केला जातो. म्हणजेच रस्तेबांधणीपूर्वी व नंतर अनेक मार्गाने कर वसूल केला जातो. रस्ता बांधण्याच्या एकूण खर्चापेक्षा अनेक पटींनी किंमत वसूल केली जात आहे.तेव्हा पुण्यात कोणत्यातरी चौकात रस्त्याला खड्डे आहेत हा असा प्रश्न विचारायला पुरेसा आधार आहे असे वाटत नाही. त्या रस्त्यावर खड्डे का हा प्रश्न महापालिकेला विचारावा केंद्र सरकारला नाही.महापालिकेचे रस्ते, राज्यमार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग यातील फरक मला कळतो. माझा प्रश्न सोपा आहे. अनेक मार्गाने प्रचंड पथकर वसूल करूनही केंंद्र सरकारची जबाबदारी असलेला राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ हा अजूनही वाईट अवस्थेत का आहे?तुमचं तारतम्य कधी कुठे चरायला जाईल आणि बेअक्कल लोकांच्यात तुमची ही गणना होईल ही शक्यता नाकारता येत नसते ! यात भलेभले लोक रांगेला लागल्याची उदाहरणे आहेत.