चालू घडामोडी - मार्च २०२१ (भाग ८)

हे क्लीन चीट प्रकरण जरा उलगडून सांगाल काय? (कायप्पावरून माहिती घेतली असेल तर नको.)

- २३ नोव्हेंबर २०१९ ते २६ नोव्हेंबर २०१९ या काळातील औटघटकेच्या सरकारमध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री व अजित पवार उपमुख्यमंत्री. - २५ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी अजित पवारांचा सहभाग असलेली ९ जलसंधारण घोटाळा प्रकरणे भ्रष्टाचारविरोधी आयोगाने बंद केली. योगायोगाने या आयोगाचे अध्यक्ष परमबीर सिंह होते. - ही प्रकरणे बंद झाल्यानंतर कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी फडणवीसांवर कडाडून टीका केली होती. आता प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेनेच्या खासदार आहेत आणि अजित पवार उधोजींच्या मंत्रीमंडळात उपमुख्यमंत्री आहेत. - २८ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी उधोजी मुख्यमंत्री झाले व अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. ६ डिसेंबर २०१९ या दिवशी जलसंधारण घोटाळ्यांच्या अजून काही प्रकरणात अजित पवारांना क्लीन चिट मिळाली. पुन्हा एकदा परमबीर सिंह. - आता परमबीर सिंह शिवसेना व राष्ट्रवादीसाठी खलनायक झाले आहेत. एकंदरीत भाजप व शिवसेना या दोघांच्या साठमारीत खरे लाभार्थी ठरले अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस.

श्रीगुरुजी, आपले पुर्वीचे प्रतिसाद आणि आत्ताचे प्रतिसाद यात बराचसा वेगळेपणा जाणवतो. कदाचित तो भाजपा च्या चुकीच्या रणणितीवरील रागावरुन असावा. अर्थात पक्षाच्या तहहयात समर्थकास असे रागवायचा पुर्ण अधिकार आहे. असो ! मला वाटते की सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात कितीही घडामोडी घडल्या तरी सरकार काही पडणार नाही. त्याची कारणे माझ्या अंदाजाप्रमाणे खालीलप्रमाणे. १. शिवसेनेस राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीपद मिळत आहे. भविष्यात ते मिळेलच किंवा निदान सत्तेत तरी बसता येईल का याची आजमितिस खात्री देता येत नाही. त्यामुळे काहीही करुन ५ वर्षांचा कार्यकाल पुर्ण करणे हेच त्यांच्या हिताचे राहिल. शिवाय मुख्यमंत्री अननुभवी असले तरी त्यांनी याप्रसंगी धारण केलेले मौन पाहता ते म्हणावे इतके नवखे राजकारणी आहेत असे वाटत नाही. त्यांचे हे मौन त्यांना कदाचित या प्रसंगांमधून तारुन नेईल. २. राष्ट्रवादी सत्तेत असली आणि त्यांच्याकडे महत्वाची पदे असली तरी अजित पवार यांची राष्ट्रवादी आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी असे दोन प्रवाह निर्माण झाले आहेत. यातील मुख्य शरद प्रवाह आज शक्तीमान असला तरी तो या वादग्रस्त घडामोडींमुळे उत्तरोत्तर क्षीण होत जाऊ शकतो. कदाचित अजित पवार त्यामुळेच हिरहिरीने पक्षाची / सरकारची बाजू मांडायला पुढे येत नाहित. मात्र भाजपाचे बहुमताचे सरकार सोडून इतर कोणत्याही प्रकारची सत्त्तास्थापना झाली तरी राष्ट्रवादी त्यातील महत्वाची पदे मिळवील हे निश्चित. किंबहुना राष्ट्रवादी हा कोणत्याही एका ठराविक राजकीय विचारसरणीचा पक्ष नसून सत्ता हवी असणार्‍या आणि राबवू श़कणार्‍या शक्तीमान, संपत्तीमान व्यक्तींचा एक गट आहे. मग ही पदे एकतर राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर मिळविली जातील किंवा वेळ पडली तर इतर पक्षांच्या चिन्हावर लढून मिळविली जातील. परवाच शरद पवारांनी सध्याच्या प्रकरणांची जुलियो रिबेरोंसारख्या व्यक्तीची समिती नेमून चौकशी करावी असे पत्रकार परिषदेत म्हटले. मात्र अनेक पावसाळे पाहिल्यावर वयाच्या ९०/९१ वर्षी पवारांसारखे पुन्हा पावसात भिजून लोकप्रिय होणाच्या रिबेरोंना कंटाळा आला असावा अथवा त्यांच्याकडे तितकासा जोम राहिला नसावा त्यामुळे त्यांनी या मागणीला समर्थन दर्शविलेले नाही. ३. काँग्रेस ला तर काहिही करुन सत्तेत राहणे गरजेचे आहे. आता नजीकच्या काळात कोणताही चमत्कार त्यांना एकट्याला सत्तेत आणू शकत नाही. महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारीणीमधे मोठे फेरबदल केल्यामुळे पक्षाला काही उभारी मिळतेय असे सध्या तरी वाटत नाहीये.सोनिया गांधींची तब्येत आता साथ देत नाहीये त्यामुळे पक्षाला एका नवीन प्रेषीताची गरज आहे. तोपर्यंत जुन्या कराराचा आधार घेऊन चालण्याशिवाय गत्यंतर नाहिये. ४. परत निवडणूक झाली तरी भाजपा लगेच एकट्याच्या जोरावर सत्ता स्थापन करु शकत नाही. शिवाय सेना आणि अजित पवार नामक दोन्ही मोर्‍यांमधून आता बरेचसे पाणी वाहून गेले आहे . त्यामुळे राज्यात आता निवडणूक झाली तरी आता आहे त्यापेक्षा जास्त चिखल निर्माण होईल. मात्र प्रत्येक चिखलात कमळ फुलेल असे नाही. शिवाय जनतेची स्मरणशक्ती फार तोकडी असते असे म्हणतात तेव्हा आताच्या उपद्व्यापांचा २०२४ ला फायदा / तोटा होईलच असे नाही. त्यामुळे भाजपाने सध्या जैसे थे राहावे हेच उत्तम. मात्र त्याचवेळी देशात इतरत्र आपली शक्ती वाढवत राहावी हे उत्तम. सध्या बंगाल / आसाम मधे त्याचाच अभ्यास चालू आहे असे वाटते. शिवाय भाजपाने आता हळूहळू दक्षिणे कडे लक्ष देऊन तिकडे आपला टक्का हळूहळू का होईना वाढवत नेला पाहिजे. प्रादेशिक अस्मितेचे राजकारण करण्याचे दिवस हळूहळू संपत चालले आहेत आणि दक्षिण देखील त्याला फार काळ अपवाद राहणार नाहिये . ५. राष्टपती राजवट : यात भाजपाला जास्त नुकसान आहे. मात्र राष्ट्रपती राजवट लागली की इतर पक्षांना भाजपाच्या नावाने शिमगा करता येईल, जनतेवर अन्याय झाला अशी सामान्यांची भावना होऊ शकते. आणि याचा फायदा इतर पक्षांना जास्त होईल. त्यामुळे सध्याचे सरकार चालू देणे, त्यांच्या चुका दाखवत राहणे मात्र सरकार कोसळेल इतपत न ताणणे हेच सगळ्या पक्षांच्या दृष्टीने हितावह आहे. २०२४ मधे सगळ्यांनीच सत्ता मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, काहिंना जर सत्तेचा हिरवा चारा परत मिळणार नसेल दुसर्‍या गोठ्यात जाऊन राहणे, तेही शक्य नसेल तर निदान वैरण / कडब्याची होता होईल तेव्हढी सोय करुन ठेवावी. शेवटी कधी ना कधी हिरवा चारा मिळेल या आशेवर दिवस ढकलावेत हेच श्रेयस्कर असेल. मिपाचा मंच हा महाराष्ट्राचा छोटा का होईना आरसाच आहे. इथे वाहणार्‍या वार्‍यांचा अंदाज बर्‍यापैकी योग्य प्रमाणात येतो. त्यामुळे आपले फडणविसांवरील मत लक्षात घेतले तरी अजून त्यांनी तेवढासा जनाधार गमाविलेला आहे असे वाटत नाही. अर्थात माझा अंदाज हा फक्त अंदाज आहे. तुमचा राजकारणाचा अभ्यास माझ्यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे तुम्ही जास्त बरोबर ठरण्याची शक्यता देखील आहेच.

तुम्हाला माझा प्रश्न समजला नसावा, परत प्रयत्न करतो. तुमच्यामते विरोधी पक्षाने विचारावे असे कोणते गंभीर प्रश्न राज्यसमोर आहेत ते सांगा म्हणजे त्यावर राज्य सरकार त्यांची ती जबाबदारी असल्यामुळे काय करतंय आणि विरोधी पक्षाने त्याबद्दल काही विचारलं की नाही हे शोधता येईल. समजा विरोधी पक्षाने काही विचारलं नसेल आणि त्यांनी विचारावं अशी तुमची अपेक्षा असेल तर अशा गंभीर प्रश्नांवर सरकार काही करत नाहीये म्हणजेच ते बेजबाबदार आणि निष्क्रिय आहेत हे मान्य करावं लागेल. ************ सुशांत सिंग - ड्रग्ज रॅकेट चा संबंध, अतिशय गंभीर प्रश्न, विरोधी पक्षाने उचलायला हवा, उचलला. कंगनाचे घर - अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सत्तेचा वापर करून दबावाचा प्रयत्न (या बाबतीत कोर्टाचे म्हणणे जरूर वाचावे), अतिशय गंभीर प्रश्न, विरोधी पक्षाने उचलायला हवा, उचलला. अंबानीच्या घरासमोर स्फोटके - वसुली, स्फोटकांचा असा वापर, खून - अतिशय गंभीर प्रश्न, विरोधी पक्षाने उचलायला हवा, उचलला. वरील प्रश्न तुम्हाला गंभीर वाटत नसतील तर तुमची कमाल आहे. याव्यतिरिक्त कुठले प्रश्न ते विस्ताराने लिहा.