चालू घडामोडी - मार्च २०२१ (भाग २)
आधीच्या भागात जवळपास २०० प्रतिसाद होत आले आहेत म्हणून नवा भाग काढत आहे. पूर्वीच्या भागातील एखाद्या प्रतिसादावर काही लिहायचे असल्यासच त्या भागात लिहावे अन्यथा या भागात लिहावे ही विनंती. इतके सगळे प्रतिसाद झाल्यानंतर नवे प्रतिसाद पुढच्या पानावर जाऊन वाचायला अडचण येते.
बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी त्यांच्या कलकत्ता शहरातील भवानीपूर या विधानसभा मतदारसंघातून विधानसभा निवडणुक न लढवता पश्चिम मिदनापूर जिल्ह्यातील नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुक लढविणार आहेत. एखादा माणूस इरेला पेटला तर तो कशी चूक करतो याचे हे एक उदाहरण आहे.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये बंगालमधून तृणमूल काँग्रेसला २२, भाजपला १८ तर काँग्रेसला २ लोकसभेच्या जागा मिळाल्या. भाजपची राज्याच्या मध्य आणि उत्तर भागात कामगिरी खूपच चांगली होती. पण राज्याच्या दक्षिण भागात तृणमूलने विजय मिळवला होता. विकीपीडीयावरून घेतलेल्या या नकाशावरून आपल्याला अधिक चांगली कल्पना येईल.
या नकाशात चौकटीत कलकत्ता शहरातील लोकसभा मतदारसंघ आहेत तर ३० आणि ३१ क्रमांकाचे अनुक्रमे तामलूक आणि कंठी मतदारसंघ आहेत. तर १९ आणि २० क्रमांकाचे अनुक्रमे जॉयनगर आणि मथुरापूर हे लोकसभा मतदारसंघ आहेत. या सगळ्या दहाच्या दहा मतदारसंघांमध्ये २०१९ मध्ये तृणमूलने विजय मिळवला होता. यावरून बंगालचा दक्षिण भाग तृणमूलसाठी किती महत्वाचा आहे याची कल्पना येईल.
तामलूक मतदारसंघातून २००९ आणि २०१४ मध्ये तृणमूलचे नेते शुभेंदू अधिकारी जिंकले होते. ते २०१६ मध्ये नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघातून बंगाल विधानसभेवर निवडून गेले आणि ममतांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री झाले. २००६ मध्ये सिंगूर आणि नंदीग्राम मध्ये जमिन संपादनाविरूध्द ममतांनी लढा उभा करून नंतर डाव्यांची ३४ वर्षे जुनी राजवट जमिनदोस्त करून टाकली होती. त्या नंदीग्राममध्ये शुभेंदू अधिकारी आंदोलनात पुढे होते. २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी चांगली ६७% मते घेऊन दणदणीत विजय मिळवला होता. हा नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघ शुभेंदू अधिकारी पूर्वी निवडून गेले होते त्या तामलूक लोकसभा मतदारसंघात येतो. शुभेंदू अधिकारी विधानसभेवर निवडून गेल्यानंतर त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि त्या जागेवर शुभेंदूंचे बंधू दिब्येंदू अधिकारी पोटनिवडणुकीत निवडून आले. तामलूकच्या शेजारी असलेल्या कंठी लोकसभा मतदारसंघातून २००९ पासून शुभेंदू-दिब्येंदू या बंधूंचे वडील शिशिर अधिकारी लोकसभेवर निवडून येत आहेत. तेव्हा सांगायचा उद्देश म्हणजे नकाशात दाखविलेल्या ३० आणि ३१ या मतदारसंघांच्या क्षेत्रात या अधिकारींची पकड चांगली आहे. त्याच मतदारसंघांच्या बाजूला असलेल्या ३४ (मेदिनीपूर- पूर्वीचे मिदनापूर) मतदारसंघातून भाजपचे बंगालचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष २०१९ मध्ये लोकसभेवर निवडून गेले. त्या बाजूलाच असलेल्या ३३ (झारग्राम), ३५ (पुरूलिया), ३६ (बांकूडा) आणि ३७ (विष्णूपूर) या लोकसभेच्या जागाही भाजपनेच जिंकल्या होत्या. या सगळ्या जागा राज्याच्या मध्य आणि पश्चिम भागातील आहेत.
डिसेंबर २०२० मध्ये या शुभेंदू अधिकारींनी ममतांच्या मंत्रीमंडळातून राजीनामा देऊन भाजपत प्रवेश केला. त्यामुळे भाजपला २०१९ मध्ये राज्याच्या ज्या दक्षिण भागातून फार यश मिळाले नव्हते त्या भागात या अधिकारींच्या मदतीने हातपाय रोवायची संधी भाजपला मिळणार आहे. अशावेळी ममता बॅनर्जी इरेला पेटून शुभेंदू अधिकारींविरूध्द त्यांच्या नंदीग्राम मतदारसंघातून निवडणुक लढवणार आहेत. हा मतदारसंघ आणि आजूबाजूचा तामलूक लोकसभा मतदारसंघात येणारा भाग या अधिकारींचे प्रभावक्षेत्र आहे. तसेच बाजूलाच पश्चिमेला भाजपचे प्रभावक्षेत्र आहे.
अशावेळी इरेला पेटून स्वतःचा हक्काचा भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघ सोडून आपल्या प्रतिस्पर्ध्याविरूध्द लढायला त्याच्याच प्रभावक्षेत्रात ममतांनी जायची काही गरज आहे का? खरं तर मुख्यमंत्री वगैरेंना स्वतःच्या मतदारसंघाची कधी काळजी नसते त्यामुळे ते राज्याच्या इतर भागात पक्षाच्या उमेदवारांचा प्रचार करायला मोकळे असतात. आणि तृणमूल काँग्रेस मते ममतांच्या नावावर मागणार असेल तर स्वतः ममतांनी प्रचारात मोठा भाग घ्यायला हवा. अर्थात बंगालमध्ये ८ टप्प्यांमध्ये मतदान होणार आहे तेव्हा नंदीग्राममध्ये नक्की कधी मतदान होणार आहे हे बघायला हवे. पण निदान काही दिवस तरी ममता आपल्याच मतदारसंघात अडकणार आहेत. त्यातून शुभेंदू अधिकारींनी ममतांना हरवले तर ममतांच्या भविष्यातील राजकारणाला मोठा धोका पोहोचेल. आणि ममता जिंकल्या तरी त्याची किंमत मोठी भरावी लागणार आहे.
वास्तविक पक्षाचे सर्वोच्च नेते आपल्याला गमावण्यासारखे फार काही नसेल तरच अशा मोठ्या लढाया लढायला जातात. उदाहरणार्थ राममनोहर लोहियांनी जवाहरलाल नेहरूंविरूध्द निवडणुक लढवली होती किंवा केजरीवालांनी शीला दिक्षित यांच्याविरूध्द निवडणुक लढवली होती. असे असताना इतके इरेला पेटायचे कारण समजत नाही.
बघू पुढे काय होते ते. घोडामैदान जवळच आहे.
या नकाशात चौकटीत कलकत्ता शहरातील लोकसभा मतदारसंघ आहेत तर ३० आणि ३१ क्रमांकाचे अनुक्रमे तामलूक आणि कंठी मतदारसंघ आहेत. तर १९ आणि २० क्रमांकाचे अनुक्रमे जॉयनगर आणि मथुरापूर हे लोकसभा मतदारसंघ आहेत. या सगळ्या दहाच्या दहा मतदारसंघांमध्ये २०१९ मध्ये तृणमूलने विजय मिळवला होता. यावरून बंगालचा दक्षिण भाग तृणमूलसाठी किती महत्वाचा आहे याची कल्पना येईल.
तामलूक मतदारसंघातून २००९ आणि २०१४ मध्ये तृणमूलचे नेते शुभेंदू अधिकारी जिंकले होते. ते २०१६ मध्ये नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघातून बंगाल विधानसभेवर निवडून गेले आणि ममतांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री झाले. २००६ मध्ये सिंगूर आणि नंदीग्राम मध्ये जमिन संपादनाविरूध्द ममतांनी लढा उभा करून नंतर डाव्यांची ३४ वर्षे जुनी राजवट जमिनदोस्त करून टाकली होती. त्या नंदीग्राममध्ये शुभेंदू अधिकारी आंदोलनात पुढे होते. २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी चांगली ६७% मते घेऊन दणदणीत विजय मिळवला होता. हा नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघ शुभेंदू अधिकारी पूर्वी निवडून गेले होते त्या तामलूक लोकसभा मतदारसंघात येतो. शुभेंदू अधिकारी विधानसभेवर निवडून गेल्यानंतर त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि त्या जागेवर शुभेंदूंचे बंधू दिब्येंदू अधिकारी पोटनिवडणुकीत निवडून आले. तामलूकच्या शेजारी असलेल्या कंठी लोकसभा मतदारसंघातून २००९ पासून शुभेंदू-दिब्येंदू या बंधूंचे वडील शिशिर अधिकारी लोकसभेवर निवडून येत आहेत. तेव्हा सांगायचा उद्देश म्हणजे नकाशात दाखविलेल्या ३० आणि ३१ या मतदारसंघांच्या क्षेत्रात या अधिकारींची पकड चांगली आहे. त्याच मतदारसंघांच्या बाजूला असलेल्या ३४ (मेदिनीपूर- पूर्वीचे मिदनापूर) मतदारसंघातून भाजपचे बंगालचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष २०१९ मध्ये लोकसभेवर निवडून गेले. त्या बाजूलाच असलेल्या ३३ (झारग्राम), ३५ (पुरूलिया), ३६ (बांकूडा) आणि ३७ (विष्णूपूर) या लोकसभेच्या जागाही भाजपनेच जिंकल्या होत्या. या सगळ्या जागा राज्याच्या मध्य आणि पश्चिम भागातील आहेत.
डिसेंबर २०२० मध्ये या शुभेंदू अधिकारींनी ममतांच्या मंत्रीमंडळातून राजीनामा देऊन भाजपत प्रवेश केला. त्यामुळे भाजपला २०१९ मध्ये राज्याच्या ज्या दक्षिण भागातून फार यश मिळाले नव्हते त्या भागात या अधिकारींच्या मदतीने हातपाय रोवायची संधी भाजपला मिळणार आहे. अशावेळी ममता बॅनर्जी इरेला पेटून शुभेंदू अधिकारींविरूध्द त्यांच्या नंदीग्राम मतदारसंघातून निवडणुक लढवणार आहेत. हा मतदारसंघ आणि आजूबाजूचा तामलूक लोकसभा मतदारसंघात येणारा भाग या अधिकारींचे प्रभावक्षेत्र आहे. तसेच बाजूलाच पश्चिमेला भाजपचे प्रभावक्षेत्र आहे.
अशावेळी इरेला पेटून स्वतःचा हक्काचा भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघ सोडून आपल्या प्रतिस्पर्ध्याविरूध्द लढायला त्याच्याच प्रभावक्षेत्रात ममतांनी जायची काही गरज आहे का? खरं तर मुख्यमंत्री वगैरेंना स्वतःच्या मतदारसंघाची कधी काळजी नसते त्यामुळे ते राज्याच्या इतर भागात पक्षाच्या उमेदवारांचा प्रचार करायला मोकळे असतात. आणि तृणमूल काँग्रेस मते ममतांच्या नावावर मागणार असेल तर स्वतः ममतांनी प्रचारात मोठा भाग घ्यायला हवा. अर्थात बंगालमध्ये ८ टप्प्यांमध्ये मतदान होणार आहे तेव्हा नंदीग्राममध्ये नक्की कधी मतदान होणार आहे हे बघायला हवे. पण निदान काही दिवस तरी ममता आपल्याच मतदारसंघात अडकणार आहेत. त्यातून शुभेंदू अधिकारींनी ममतांना हरवले तर ममतांच्या भविष्यातील राजकारणाला मोठा धोका पोहोचेल. आणि ममता जिंकल्या तरी त्याची किंमत मोठी भरावी लागणार आहे.
वास्तविक पक्षाचे सर्वोच्च नेते आपल्याला गमावण्यासारखे फार काही नसेल तरच अशा मोठ्या लढाया लढायला जातात. उदाहरणार्थ राममनोहर लोहियांनी जवाहरलाल नेहरूंविरूध्द निवडणुक लढवली होती किंवा केजरीवालांनी शीला दिक्षित यांच्याविरूध्द निवडणुक लढवली होती. असे असताना इतके इरेला पेटायचे कारण समजत नाही.
बघू पुढे काय होते ते. घोडामैदान जवळच आहे.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Din Mahine Saal Gujarte jayege... :- Avatarशिवसेना हा किळसवाणा पक्ष झालेला आहे.+ ९९९९९९९९९ . . . जन्मापासून हा पक्ष असाच आहे.शिवसेनेचे अस्तित्व हाच महाराष्ट्राच्य राजकारणाला लागलेला कलंक आहे.+ ९९९९९९९९ . . . हा कलंक १९८९ पर्यंत मुंबईतील काही प्रभागांपुरता मर्यादित होता. परंतु संपूर्ण महाराष्ट्राच्या भाळी हा कलंक वारंवार थापण्याचा अपराध भाजपचाच आहे.तसे होईल असे वाटते. भाजप ११५-१२० पर्यंत गेल्यास आणि सेना १५-२० मध्ये आटोपल्यास परत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार येऊन राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री बनू शकतो.सेना एकटी लढली तर १५-२० पर्यंतच जाऊ शकते. परंतु सद्यस्थितीत भाजप युती करूनही तीन अंंकी आमदार निवडून आणू शकणार नाही. एकटा लढला तर सद्यस्थितीत भाजप फार तर ६० पर्यंत जाईल. मागील ३-४ वर्षात भाजपने आपले बरेच हक्काचे मतदार दुखावले आहेत. ते परत भाजपकडे आणण्यासाठी काही काळ लागेल व त्यासाठी महाराष्ट्रात नेतृत्वबदल करणे आवश्यक आहे.