आज मार्च महिना सुरू झाल्याने या महिन्यातील घडामोडींसाठी नवा धागा काढत आहे.
आजपासून महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. हे लिहिताक्षणी राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू आहे.
पण
माझ्या अंदाजाने, येत्या काही वर्षांत, एखादी सोसायटी, सॅटेलाईट अँटेना वापरून पण, कनेक्शन घेऊ शकेल
उदाहरण देतो
1992 च्या सुमारास, डोंबिवली येथे केबल वाॅर चालत होते
आता नाही, कारण, नेटफ्लिक्स, हाॅटस्टार, सोनी, इंटरनेट असेल तर कनेक्शन देतात
तसंच काहीसं मलाही वाटतंय.
जसे टाटा स्काय वगैरे कंपन्या मोठा अँटेना वापरुन सोसायटीतील सर्व सदनिकांसाठी डीटीएच कनेक्शन देतात तसेच स्टारलिंकचा एकच मोठा अँटेना वापरुन सोसायटीतील सर्व सदनिकांसाठी कनेक्शन घेता येईल.
सध्या हे असे काही टेक्निकली करता येण्यासारखे आहे का हे बघणे रोचक ठरेल.
केबल वाॅर प्रमाणेच सध्या केबल इंटरनेट वॉर चालते हे नक्की..
लोकल केबल इंटरनेटवाले, जिओ फायबर किंवा एअरटेल या कंपन्यांनी स्वतःच्या एरियात सेवा देऊ नये म्हणून शक्य ते सर्व उपाय करतात.
म्हणूनच आता जिओ आणि एअरटेल या लोकल केबल इंटरनेटवाल्यांबरोबर भागिदारी करून व्यवसाय वाढवायला बघत आहेत.
माझ्याकडे 40 mbps आहे. ऑफिसचे काम, netflix आणि ऍमेझॉन एकाच वेळी चालू शकते. मला अधिक चांगल्या / फास्ट कनेक्शन ची गरज काय?
इंटरनेट वापरण्याचा सुखद आनंद घ्यायचा असेल तर जितके ते फास्ट तितका तुमचा अनुभव उत्तम होतो. व्यक्तिगत रित्या सांगायचे झाल्यास सध्या वर्क फ्रॉम असल्याने मला वेगवान नेट वापरणे अधिक गरजेचे वाटते, जर तुमचे नेट अधिक वेगवान असेल डॉक्युमेंट्स अपलोड करायला कमी वेळ लागतो आणि मौल्यवान वेळ वाचवण्यासाठी वेगवान नेट फार मदत करते. माझ्या घरातल्या सगळ्यांचे मोबाइल, घरचा टिव्ही, माझा डेस्कटॉप, कंपनीने काम करण्यास दिलेला लॅपटॉप इ. नेटशी कनेक्टेड आहे, त्यामुळे सध्या तरी या वेगवान नेटचा मला विशेष फायदा होत आहे. फास्ट नेट = फास्ट ब्राउझिंग एक्स्पिरिअन्स. वेगवान आणि अधिक विविध प्रकारे सर्च करण्यास वेगवान नेटचा अर्थातच उपयोग होतो. मल्टिपल टॅब ब्राउजिंग ची जर तुम्हाला सवय असेल तर तुम्हाला फास्ट नेट हवेच. व्हिडियो डाउलोड अगदी मख्खन काम वाटते.
उध्या जर मला वाटल की आता मला १०० एमबीपीएसची गरज भासत नाही किंवा ते मला परवडेबल नाही तेव्हा मी ५० एमबीपीएस वर स्वीच करायला मागेपुढे पाहणार नाही.
पण एक चांगली नेट सर्व्हिस ही किमान १०० एमबीपीएसची असावी असे आता मला वाटायला लागले आहे, किमान स्पीड हा एव्हढा असलाच पाहिजे असा काही दंडक काढला गेल्यास लोकांना उत्तम दर्जाची सेवा उत्तम दर्जाच्या वेगा सोबत मिळायला लागेल.
जाता जाता :- ५० एमबीपीएस पेक्षा १०० एमबीपीएसवर टॉर उत्तम [ स्म्युथ ] चालते हा माझा अनुभव आहे.
काल फडवणीस यांचे भाषण बघितले. आतिशय मुद्देसुद.
सरकारची बर्यापैकी सालटे काढली. भाषणादरम्यान बाकी मंत्र्यांना उत्तर द्यावे लागत होते त्यावरुनच ह्या तिघाडी सरकार कडे काहीही भरीव नाही हेच दिसले.
ही ब्याद लवकर जावो हीच ईच्छा ..
अभ्यासू व मुद्देसूद भाषण करणारे अनेक लोकप्रतिनिधी होते व आहेत. पूर्वी अंतुले अत्यंत अभ्यासू व मुद्देसूद बोलायचे. महाजन आयोगाची चिरफाड करणारे एक मोठे इंग्लिश पुस्तक त्यांनी लिहिले होते. महाराष्ट्राच्या अंदाजपत्रकाची चिरफाड करणारा मुद्देसूद लेख नारायण राणे लिहायचे (त्यामागील लिहविता धनी वेगळाच असणार).
मोदी सुद्धा मुद्देसूद भाषणे करून विरोधकांचे वाभाडे काढतात. परंतु ते देशहिताशी तडजोड करणारे निर्णय घेत नाहीत. इतरांच्या दबावाखाली तडजोड करीत नाहीत.
परंतु असे अभ्यासू, मुद्देसूद बोलणारे बहुसंख्य नेते सत्तेत असताना यांच्या कृती व मुद्देसूद अभ्यास याचा संबंध असल्याचे फारसे दिसलेले नाही. फडणवीस मुद्देसूद व अभ्यासू बोलतात हे नक्की. त्यांची मुद्देसूद भाषणे मलाही आवडायची. परंतु सत्तेत आल्यानंतर सर्व अभ्यास गुंडाळून ठेवून येनकेनप्रकारेण आपली खुर्ची टिकविणे एवढे एकच काम त्यांनी केले. त्यासाठी अनेक चुकीचे निर्णय घेणे, चुकीच्या तडजोडी, सहकाऱ्यांचा विश्वासघात, मतदार व समर्थकांचा विश्वासघात, महाराष्ट्रहिताशी तडजोड, भ्रष्ट व जातीयवाद्यांशी हातमिळवणी असे प्रकार करून ५ वर्षे आपली खुर्ची टिकविली. अशा प्रसंगी अभ्यास, मुद्देसूद बोलणे वगैरे सतरंजीखाली सारले जाते. भविष्यात ते पुन्हा सत्तेत आले तर वेगळे करतील असे वाटत नाही.
फडणवीसांची मराठा आरक्षणावरील भूमिका मला पण अजिबात पटलेली नाही. तसेच खुर्ची टिकवायला शिवसेनेला सतत खूष ठेवायचा प्रयत्न करणेही पटले नाही. पण...
सहकाऱ्यांचा विश्वासघात..
हा मुद्दा मला तरी विशेष पटलेला नाही. एक तर गोपीनाथ मुंडे अचानक गेल्याने फडणवीस मुख्यमंत्री होऊ शकले. मुंडे असते तर अर्थातच त्यांचा दावा अधिक बळकट असता. खडसे आणि पंकजा मुंडे हे आपले प्रतिस्पर्धी असणार म्हणून फडणवीसांनी त्यांना बाजूला केले असले तरी तो पक्षांतर्गत राजकारणाचा भाग झाला. एक तर पंकजा मुंडेंनी थेट मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगावा असे नक्की काय केले होते? गोपीनाथ मुंडेंनी नक्कीच पक्षासाठी खूप काही केले तेव्हा ते असते तर त्यांचा मुख्यमंत्रीपदावरील दावा आपण समजू शकतो पण पंकजांचे गोपीनाथरावांची मुलगी असणे यापेक्षा काय कर्तुत्व होते? राजीव गांधी केवळ इंदिरापुत्र म्हणून थेट पंतप्रधान झाले त्याप्रमाणे पंकजा केवळ गोपीनाथकन्या म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री करायचे का? एकनाथ खडसेंची गोष्ट तशी नव्हती हे मान्य. पण त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप पण होता. खडसेंच्या स्वीय सचिवाला महाराष्ट्र भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने अटकही केली होती. अशावेळी त्यांचा राजीनामा घेणे चुकीचे कसे? तसेच पक्षसंघटनेसाठी खूप काम केलेला नेता एक प्रशासक म्हणून दरवेळी चांगला असतोच असे नाही हे केशुभाई पटेलांच्या उदाहरणावरून दिसून येईलच.
फडणवीसांच्या या कृत्यांमुळे महाराष्ट्रात भाजप कमजोर झाला असे तुम्ही म्हणता पण हा पक्षांतर्गत राजकारणाचा भाग असतो. गुजरातमध्येही मुख्यमंत्री झाल्यावर नरेंद्र मोदींनी केशुभाई पटेल, काशीराम राणा, सुरेश मेहता, गोवर्धन झाडपिया या ज्येष्ठ नेत्यांना असेच बाजूला केले होते. १९८४ मध्ये भाजपला पूर्ण देशात ज्या दोन जागा मिळाल्या त्यातील एक जागा गुजरातमधील मेहसाण्याची होती आणि तिथून ए.के.पटेल निवडून आले होते. त्याच ए.के.पटेलांना २००४ मध्ये उमेदवारी देऊ नये असा मोदींनी आग्रह धरला होता. २०१४ मध्ये हरीन पाठक, राजेंद्रसिंग राणा या ज्येष्ठ खासदारांना उमेदवारी मोदींनी नाकारली. २००२ मध्येही निवडणुक जिंकल्यानंतर हरेन पंड्या या ज्येष्ठ नेत्याला मोदींनी मंत्रीमंडळातून दूर ठेवले होते. मोदी स्वतःच्या हुकुमशाहीतून गुजरातमध्ये भाजपला कमजोर करत आहेत हा आरोप त्या काळात अनेकदा झाला होता. हिमाचल प्रदेशात प्रेमकुमार धुमल यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते शांताकुमार यांनाही असेच बाजूला केले होते. राजस्थानात वसुंधराराजेंनीही बर्याच अंशी तसेच केले. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंग चौहानांनी उमा भारतींना तशीच वागणूक दिली. केंद्रीय पातळीवर मुळात अडवाणी आणि वाजपेयी हे सुध्दा बलराज मधोकांना बाजूला करूनच पुढे आले. तेव्हा पक्षांतर्गत सहकार्यांना बाजूला करणे हा प्रकार सगळेच करत असतात. त्यातून हुकूमशाहीचा, पक्षाचे नुकसान केल्याचा आरोप सुध्दा वेगवेगळ्या वेळेस होत असतो. पण त्यातून यश आल्यास हे सगळे आरोप मागे पडतात. आणि एक नेता म्हणून पुढे यायचे असेल तर ही गोष्ट अपरिहार्य आहे.
अर्थात राष्ट्रवादीशी आतून छुपे सेटिंग करणे वगैरे गोष्टींना माझाही पाठिंबा नाही पण सहकार्यांचा विश्वासघात हा मुद्दा मला तरी फारसा पटलेला नाही.
+१
मला तरी जे चाललंय ते योग्यच चाललंय असं वाटतंय. आबा तर खुले आम खडसेंबद्दल म्हणायचे, "हा विरोधीपक्ष नेता विधानसभेत कितीही आखपाखड करो. रात्र झाली की, माझ्याच घरी फाईली घेऊन तोडपाणि करायला येतो.
कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात विरोधीपक्ष व सत्ताधारी पक्ष ह्या दोन्हीही नेत्यांची मिलीभगत असे. अपवाद फक्त फडणवीसांची होता. ते कायम स्वच्छही राहिले व अभ्यासही करत राहिले. पण त्यांच्या अभ्यासू वृत्तीची टिंगलटवाळीही होत राहीली.
पण पक्षांतर्गत फडणवीस विरोधकांना बळ मिळो व ते खुले आम विरोध प्रदर्शित करो अशीच इच्छा आहे. जेणे करून ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना त्याचा फायदा होईल.
त्यामुळे गुरूजींसारख्यांना माझा पाठींबा आहे. 😀
शेवटी निर्णय मोदी घेणार आहेत. ते परत एकदा स्वच्छ चारित्र्यालाच महत्व देतील हेही नक्की आहे.
मोदी काही वेळा, निर्णय घ्यायला वेळ लावतात किंवा योग्य संधीची वाट बघत असतात
बोथट तलवारीला धार लावून आणि योग्य संधीची वाट बघून घाव घातला की, रक्त कमी सांडते...
"हा विरोधीपक्ष नेता विधानसभेत कितीही आखपाखड करो. रात्र झाली की, माझ्याच घरी फाईली घेऊन तोडपाणि करायला येतो.
ह्याचाच अर्थ काही वेळा तोडपाणी होत असणार.
माझ्या एका आधिच्या प्रतिसादात जे म्हटले होते तसेच हे आहे. सत्तेत कोणीही असु दे वरच्या नेत्यांचे काहीच अडत नाही. पक्षीय राजकारण फक्त दाखवण्यासाठी
कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात विरोधीपक्ष व सत्ताधारी पक्ष ह्या दोन्हीही नेत्यांची मिलीभगत असे. अपवाद फक्त फडणवीसांची होता.
फडणवीस अपवाद होते तर अजितदादा, तटकरे, राणे इ. विरूद्ध कारवाई का झाली नाही? अजितदादांना क्लिन चिट कशी मिळाली? परमार बिल्डरने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत आव्हाडचे नाव असूनही ते नाव घ्यायला फडणवीस का टाळाटाळ करीत होते व आव्हाडवर कारवाई का झाली नाही? या प्रकाराला मिलीभगत न म्हणता काही वेगळा शब्द आहे का?
शेवटी निर्णय मोदी घेणार आहेत. ते परत एकदा स्वच्छ चारित्र्यालाच महत्व देतील हेही नक्की आहे. /code>
ते लाख महत्त्व देतील. पण जनतेने तसं महत्त्व द्यायला हवं ना?
जे इतरत्र इतर भाजप च्या नेत्यांनी केले तेच महाराष्ट्रात फडणवीसांनी केले असे म्हणताना एक महत्वाचा फॅक्टर विसरला जातोय. शरद पवार. आणि पवारांनी नेमका त्याच गोष्टीचा फायदा घेतला.
कुठलाही राजकारणी (त्यात मग मोदी ही आले) व्यक्तीच्या बाबतीत मी ६०:४० चा नियम लावतो. धुतल्या तांदळासारखा कुणी नाही त्यामुळे १००% स्वच्छ राजकारणी जगात कुठेही सापडणार नाही. जर एखादा राजकारणी ६०% कामे मनापासुन करतो, त्याचा लाभ गरजु लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रामाणिक मेहेनत घेतो त्याला मी आदर्श मानतो. राजेशाही नसल्यामुळे सगळ्या प्रकारच्या लोकांशी जुळवुन घ्यावे लागते म्हणुन त्यात ४० % काळेगोरे असतातच.
फडवणीस हे त्या ६०% मधे येतात. बाकी शब्द बापुडे पोकळ वारा सारखे काहीबाही बोलुन वेळ मारुन नेतात. आपल्याकडे ओरबाडुन घ्यायची सवय आहे लोकांना. त्यामुळे एखाद्या योजणेमधे लाभ मिळाला नाही तर आरडा ओरड करायची लोकांची सवय आहे त्याला फाटयावर मारुन खर्या लाभारथीला फायदा होण्यासाठी कितीही चाळण्या लावल्या तरी ते ठीक आहे. पिक कर्जमाफी किंवा बाकी तत्सम योजनेत तसेच झाले .. ज्यांना फायदा झाला नाही ते बोंब मारत राहीले ..
Resignation
राज्यपालांकडील आमदारांच्या यादीवरून बोंबाबोंब करणारे "मर्द कावळे" सामनाकार मुख्यमंत्र्यांच्या मांडीखाली असणार्या राजीनाम्याबद्दल मात्र चकार शब्द काढणार नाहीत...
गेल्या वर्षभरात, शिवसेनेने कुठलेही भरीव काम केले नाही...
ज्याला खरोखरच काम करायचे असते तो, कामांत राजकारण किंवा अर्थकारण आणत नाही....
स्वतःचे अपयश झाकायला, शिवसेना नेहमीच, दुसरीकडे बोट दाखवते...
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/absolutely-emergency-was-a-mistake-says-rahul-gandhi-sgy-87-2412521/
कॉंग्रेस ज्या अर्थी बोंबाबोंब करत आहे, त्याअर्थी, सरकार जनतेच्या भल्यासाठीच विचार करत आहे...
इंदिरा गांधींचा म्हणजे आपल्या आजीचा देशात आणीबाणी आणायचा निर्णय चुकीचा होता असे राहुल गांधींनी म्हटले आहे. यातून काही लोकांची जाम पंचाईत झाली आहे. अर्थात असे काही झाले असले तरी काही झालेच नाही असे म्हणण्याइतके हे लोक कोडगे आहेत ही गोष्ट वेगळी.
सगळ्यात अडचण झाली आहे समाजवादी विचारवंतांची. आपण किंवा आपले पूर्वसुरी आणीबाणीशी कसे प्राणपणाने लढले आणि आपण भारतातील लोकशाही कशी टिकवली याचे श्रेय हे पुरोगामी विचारवंत/पत्रकार वगैरे २०१३ पर्यंत घेत होते. पण २०१४ पासून मात्र अचानक त्यांना आणीबाणीत सामान्य लोकांना कसलाही त्रास होत नव्हता आणि ते एक अनुशासन पर्व होते हा साक्षात्कार व्हायला लागला आहे. मोदींना या लोकांचा विरोध असेल तर समजू शकतो. लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत ठेवायचा अधिकार आहे. मोदी इंदिरा गांधींपेक्षा वाईट आहेत असे त्यांचे मत असेल तरी तसे मत ठेवायचा अधिकार त्यांना आहे. पण मोदी सत्तेत आल्यानंतर मात्र आपण ज्या आणीबाणीला प्राणपणाने विरोध कसा केला याचे श्रेय इतकी वर्षे घेणार्या लोकांना तीच आणीबाणी चांगली वाटायला लागते ही ढोंगीपणाची परिसीमा झाली. याच लोकांना राहुल गांधी पण कित्ती कित्ती चांगला आहे असे वाटत असते. आता नेमके त्यानेच आणीबाणी लादणे चुकीचे होते हे म्हटल्यावर या लोकांची नक्की काय प्रतिक्रिया असेल?
एकूणच समाजवादी विचारवंत या जमातीला सतत कोणालातरी शिव्या घालत राहिले नाही तर अन्न गोड लागत नाही असे दिसते.हे लोक ३०-४० वर्षांपूर्वी टाटा बिरलांना शिव्या घालायचे आता अंबानी-अडानीला शिव्या घालत आहेत. या मंडळींची दुसरी 'कातील अदा' म्हणजे आधी ज्याला हे लोक शिव्या घालायचे तो माणूस कित्ती कित्ती चांगला होता हे दुसरा कोणी शिव्या घालायला मिळायला की जाणवते. एकेकाळी नेहरू पुरेसे समाजवादी नाहीत असे म्हणत त्यांना शिव्या घालणारे आता स्वतःला नेहरूव्हीअन म्हणवून घेतात. पूर्वी टाटांना पण शिव्या घालणारे लोक आता टाटा सन्स आपला सगळा फायदा समाजासाठी कसा खर्च करते याचे गोडवे गातात. वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांना शिव्या घालणारे लोक आता ते कित्ती कित्ती चांगले होते अशा पंचारत्या ओवाळत आहेत. मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असताना ते आय.एम.एफ चे एजंट कसे होते वगैरे म्हणणारे लोकच आता मनमोहनसिंगांनी आर्थिक सुधारणा केल्या याचे गोडवे गात असतात. या लोकांची मानसिकता खरोखरच समजत नाही. इतर पक्षांचे समर्थक सुध्दा पूर्वी ज्याला शिव्या घालायचे तो माणूस आता चांगला वाटतो असे होते- नाही असे नाही. पण तो बर्याचदा अपवाद असतो (उदाहरणार्थ नरसिंहरावांना पंतप्रधान असताना शिव्या घालणे पण आता त्यांचे गोडवे गाणे) पण समाजवादी विचारवंतांच्या बाबतीत मात्र तो अपवाद नाही तर नियम असतो. असो.
आणि दुसरा एक वर्ग आहे त्याची राहुल गांधींच्या या विधानामुळे पंचाईत होणार आहे/झाली आहे तो वर्ग म्हणजे कुमार केतकरांसारखे विद्वान पत्रकार आणि विचारवंत. हे सद्गृहस्थ काँग्रेस पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार आहेत तसेच त्यांनी आणीबाणी आणणे कसे योग्य होते हे पुस्तके लिहून जगाला समजावले आहे. आता त्याच पक्षाचा डी-फॅक्टो प्रमुख मात्र आणीबाणी आणणे ही चूक होती हे म्हणत आहे. आता या लोकांची नक्की काय प्रतिक्रिया असेल?
https://maharashtratimes.com/india-news/emergency-was-a-mistake-says-congress-leader-rahul-gandhi/articleshow/81299748.cms
कॉंग्रेसची हळूहळू पण पद्धतशीर मार्गाने, संपवत आणलेली आर्थिक ताकद, हे कॉंग्रेसचे महत्वाचे दुखणे आहे...
नोटाबंदीचे परिणाम दुरगामी आणि कॉंग्रेससाठी वाईटच होणार आहेत...
शिवाय, CAA, 370, तलाक, ह्या मुळे सर्वसामान्य जनतेला, कॉंग्रेस आणि भाजप ह्या दोघांतील फरक समजला...
कुठल्या पक्षाला निवडून द्यायचे हे मध्यमवर्ग कधीच ठरवू शकत नाही आणि एकगठ्ठा मते पण देऊ शकणार नाही....
मते मिळतात ती मजूरवर्गा कडून आणि सध्याच्या काळांत, मजूरवर्ग भाजपवर खूष आहे...
कारण
1. लॉक डाऊन हे एक प्रकारची आणीबाणी होती असा सुर अळ्वायला सुरुवात होइल
2. नाईलाजाने दुसरया वेळी लॉक डाऊन लावले तर आम्ही अधीच आमची चुक मान्य केली होती , मोदी ह्याव , मोदी त्याव म्हणायला मोकळे ,
गोपीनाथ मुंडे नसल्यानेच फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. आपण वरीष्ठ असूनही मुख्यमंत्रीपदासाठी आपला विचार न झाल्याची खंत त्यानंतर काही दिवसांनी खडसेंनी जाहीर बोलून दाखविली होती. लोकांच्या मनातील मुख्यमंत्री मीच असे पंकजा मुंडे म्हटल्या होत्या. तावडेंचे नाव काही माध्यमातून पुढे आले होते.
त्यामुळे भविष्यात आपल्याला प्रतिस्पर्धी राहू नये यासाठी फडणवीसांनी योजनाबद्ध पद्धतीने या सर्वाचा काटा काढला. सर्वात प्रथम पंकजाविरूद्ध एक अत्यंत फालतू असलेले चिक्की प्रकरण धनंजय मुंडेंंच्या माध्यमातून पुढे आणले. हेच धनंजय मुंडे २०१९ मध्ये पंकजाविरूद्ध जिंकले. हेच धनंजय मुंडे फडणवीस अजित पवारांबरोबर शपथ घेताना उपस्थित होते. हा नक्कीच योगायोग नाही.
खडसेंविरूद्ध अनेक प्रकरणे काढून त्यांना राजीनामा द्यायला लावला. परंतु ते व त्यांचे सचिव लाच प्रकरणातून निर्दोष सुटले. भोसरी जमीन प्रकरणातही त्यांना चौकशीनंतर क्लिन चिट मिळाली. दाऊदने खडसेंना फोन केला असेही तद्दन खोटे प्रकरण माध्यमांसमोर आणले गेले. नंतर २०१९ मध्ये अवमानकारक पद्धतीने त्यांना उमेदवारी नाकारून त्यांच्या मुलीला पाडले. पक्ष सोडल्यानंतर ईडी चौकशी मागे लावली.
तावडेंना उमेदवारी नाकारली आणि बावनकुळेंंनाही उमेदवारी नाकारली. आपले सर्व प्रतिस्पर्धी संपविणे हा राजकारणाचा भाग आहे. परंतु हे सर्व नेते (अपवाद तावडे) इतर मागासवर्गीय असल्याने ती मते विरोधात जातील हे ओळखून भरपाईसाठी अत्यंत भ्रष्ट व जातीयवादी पक्षात आणले व शेवटी ज्यांना तुरुंगात टाकणार होते त्यांच्याशीच युती केली.
मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा बोलून दाखविल्याने ३०+ वर्षे पक्षात असणाऱ्यांंना संपविणे मला तरी योग्य वाटत नाही. या लोकांनी कितीही इच्छा व्यक्त केली असली तरी मोदी-शहांचा फडणवीसांवर पूर्ण विश्वास असल्याने त्यो स्थानाला कोणताही धोका नव्हता. तरीसुद्धा या नेत्यांना संपवून त्यांनी पक्ष दुर्बल केलाय.
माझ्या दृष्टीने हा सहकाऱ्यांचा, समर्थकांचा व मतदारांचा विश्वासघात आहे. २०१९ मध्ये याचा थोडासा फटका भाजपला बसला. भविष्यात अजून मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
तेच म्हणतो. कोणतीतरी प्रकरणे काढून पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांचा काटा काढणे हे प्रकार कसलेले मुरब्बी राजकारणी करतच असतात. बरोबर भाजप अधिवेशनाच्या दरम्यान सेक्स सी.डी आणून नरेंद्र मोदींनी संजय जोशींना बाजूला केले. हरेन पंड्यांनी ऑगस्ट २००२ मध्ये गुजरात दंगलींसदर्भात पुढे संजीव भट यांनी केला तोच आरोप नाव जाहीर न करायच्या अटीवर आऊटलुक मासिकाच्या वार्ताहाराशी बोलताना केला. बहुतेक हरेन पंड्या आपल्याविरोधात जात आहेत हे लक्षात घेऊन मोदींनी त्यांना मंत्रीमंडळातून काढले आणि त्यानंतर काही दिवसात ही आऊटलुक मासिकासंदर्भातील गोष्ट झाली. मग डिसेंबर २००२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोदींनी हरेन पंड्यांना उमेदवारी नाकारली आणि मंत्रीमंडळात परत घेतले नाही. मार्च २००३ मध्ये पंड्यांची हत्याही झाली. त्या हत्येत सहभागी असलेल्यांना मोदी पाठीशी घालत आहेत असा आरोप पंड्यांची पत्नी जागृतीने केला आणि ती केशुभाई पटेलांच्या गुजरात परिवर्तन पक्षाकडून २०१२ च्या निवडणुकीत उमेदवारही होती.
मोदींनी उमेदवारी नाकारलेल्यांची यादी म्हणजे इतकी वर्षे गुजरात भाजपचे हूज हू होते. वजुभाई वालांसारखे थोडे मोदींच्या बाजूला राहिले पण बाकी जवळपास सगळ्या ज्येष्ठ नेत्यांना मोदींनी डावलले होते. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे चंद्रशेखर बावनकुळे, विनोद तावडे वगैरेंना तिकिटे नाकारणे, पंकजा मुंडेंचा पराभव घडवून आणणे हे सगळे प़क्षांतर्गत राजकारण आहे. २०१४ मध्ये स्वतः लालकृष्ण अडवाणींना मोदी आपला गांधीनगरमध्ये पराभव घडवून आणतील असे वाटत होते म्हणून ते भोपाळहून निवडणुक लढविणार असेही म्हटले जात होते.
तेव्हा असे पक्षांतर्गत राजकारण खेळून ते निभावून न्यायची धमक नेत्यात असेल तर हे केलेले सगळे प्रकार कोणी लक्षात ठेवतही नाही. फडणवीस आपल्या सामर्थ्याच्या बाबतीत (किंवा मोदींच्या लोकप्रियतेवर विसंबून राहून) योग्य तो आडाखा बांधण्यात चुकले. तसेच शिवसेनेशी केलेली युती हा पण चुकीचा निर्णय होता. कारण त्यापूर्वी पाच वर्षे दोन पक्षात इतके वैर निर्माण झाले होते की आयत्या वेळेस युती केल्यानंतर एकमेकांचे पाय खेचण्यात जास्त शक्ती खर्च झाली. आणि महाभकास आघाडीचे सरकार २०१४ मध्येच आणावे अशी ऑफर शिवसेनेने दिली होती पण आपण त्याला नकार दिला असा गौप्यस्फोट पृथ्वीराज चव्हाणांनी २०१९ च्या निवडणुकांनंतर केला होता. हे फडणवीसांना आधीच माहिती नसेल यावर विश्वास ठेवायला जड जाते. तरीही असल्या विश्वासघातकी पक्षाबरोबर युती करून फडणवीस आणि भाजप दोघेही फसले.
तसेच या डावलेल्या नेत्यांमागे नक्की किती जनाधार होता/आहे? दरवेळी जातीपातीची गणिते यशस्वी होतातच असे नाही. मोदींनीही केशुभाई पटेल या पटेल समुदायातून आलेल्या सर्वात मोठ्या भाजप नेत्याला डावलायची हिंमत दाखवली होती. फडणवीसांची मोदींबरोबर तुलना करायचा हेतू नाही पण असे जुगार राजकारण्यांना खेळावेच लागतात. त्यात यश मिळाल्यास जॅकपॉट नाहीतर सगळेच गेले अशी परिस्थिती होते. फडणवीसांची अवस्था या दोन टोकांमध्ये कुठेतरी आहे.
मराठा आरक्षण, वसंतराव भागवत आणि रामभाऊ म्हाळगीसारख्यांच्या पक्षात पदमसिंग पाटील, मधुकरराव पिचड, गणेश नाईक, विजयसिंग मोहिते पाटील असली फालतू लोक आणणे, राष्ट्रवादीशी छुपे सेटिंग करणे वगैरे गोष्टी निषेधार्ह आहेतच. पण त्यामुळे इतर काही गोष्टींवर टीका 'प्रोजेक्ट' केली जात आहे हे माझ्या तरी समजापलीकडे आहे.
तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे.
पण मोदींचे उदाहरण फडणवीसांसाठी पटत नाही.
मोदींचा कितीही म्हटलं तरी अगदी तळागाळापर्यंत पोहोच होता.
इतरांना बाजूला सारतांना स्वतःच्या ताकदीवर बहुमत घेण्याइतकी त्यांची मजल होती.
पक्षांतर्गत राजकारण करतांना विरोधी पक्षांच्या राजकारणातही तेवढाच वकूब होता. प्रमुख विरोधी पक्षाला एका प्रमाणाबाहेर वाढू न देण्याची समज होती.
प्रशासनावर अतिशय कडक नियंत्रण होतं.
माणसं निवडण्याची, त्यांचा विश्वास संपादन करून कामं करून घेण्याची ताकद होती. [सुषमा स्वराज यांना पंतप्रधानपदासाठी आपला पाठिंबा असेल असं बाळासाहेबांनी म्हटलं होतं. उघड विरोधी असतांना देखील पंतप्रधान झाल्यावर मोदींच्या मंत्रीमंडळात त्या प्रमुख होत्याच. कुणाला संपवायचं आणि कुणाला पाठिंबा द्यायचा हे तारतम्यही असायला हवं.]
स्वतंत्रपणे विचार करण्याची क्षमता, नवनवीन कल्पना आणि त्या कल्पना विकण्याची हातोटी होती.
.
.
.
फडणवीस स्वच्छ चारित्र्य असणारे आणि अभ्यासू नेते आहेत. पण त्यांचा वकूब कमी पडतो असं मला वाटतं. ते पुढे येऊ शकतात पण त्यासाठी त्यांना आधी तळागाळापर्यंत पोहोचून स्वतःचा पाठिंबा तयार करावा लागेल. नुसते पक्षांतर्गत राजकारण केले तर पक्ष कमजोर होणारच. ते न होण्यासाठी स्वतःची ताकदही सोबत वाढवावी लागेल. त्यामुळे एका ठिकाणी एक योग्य, तेच दुसर्या ठिकाणी योग्य ठरेलच असं नाही.
बाकी महाराष्ट्रात ४ प्रमुख पक्ष असल्यानं जरा काम अडचणीचं आहे हेही तेवढंच खरं.
>>> मोदींचा कितीही म्हटलं तरी अगदी तळागाळापर्यंत पोहोच होता.
इतरांना बाजूला सारतांना स्वतःच्या ताकदीवर बहुमत घेण्याइतकी त्यांची मजल होती.
पक्षांतर्गत राजकारण करतांना विरोधी पक्षांच्या राजकारणातही तेवढाच वकूब होता. प्रमुख विरोधी पक्षाला एका प्रमाणाबाहेर वाढू न देण्याची समज होती.
प्रशासनावर अतिशय कडक नियंत्रण होतं.
माणसं निवडण्याची, त्यांचा विश्वास संपादन करून कामं करून घेण्याची ताकद होती. [सुषमा स्वराज यांना पंतप्रधानपदासाठी आपला पाठिंबा असेल असं बाळासाहेबांनी म्हटलं होतं. उघड विरोधी असतांना देखील पंतप्रधान झाल्यावर मोदींच्या मंत्रीमंडळात त्या प्रमुख होत्याच. कुणाला संपवायचं आणि कुणाला पाठिंबा द्यायचा हे तारतम्यही असायला हवं.]
स्वतंत्रपणे विचार करण्याची क्षमता, नवनवीन कल्पना आणि त्या कल्पना विकण्याची हातोटी होती. >>>
बरोबर.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मोदींनी प्रतिस्पर्ध्यांंना संपवूनही त्यांना जनाधार मिळत गेला याचे प्रमुख कारण म्हणजे गोध्रा. मोदींनी गोध्रा प्रकरण व्यवस्थित हाताळल्याने त्यांची लोकप्रियता वाढली व त्यामुळे पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी विरोधात असूनही मोदी जिंकत होते. अर्थात हे एकमेव कारण नाही. मोदींनी एक कुशल व कठोर प्रशासक अशी प्रतिमा निर्माण करून लोकप्रियता वाढवित नेली हे नक्की.
फडणवीसांना असे कोणतेही प्रकरण मिळाले नाही. आपली संपूर्ण ५ वर्षांची कारकीर्द त्यांनी पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांंना संपविणे व सर्व प्रकारच्या तडजोडी करून स्वत:ची खुर्ची टिकविणे यातच खर्ची घातली. विरोधी पक्षांना व प्रतिस्पर्धी पक्षाला संपविण्याऐवजी त्यांना वाढवून पक्षाचे नुकसान केले.
>>> फडणवीस स्वच्छ चारित्र्य असणारे आणि अभ्यासू नेते आहेत. पण त्यांचा वकूब कमी पडतो असं मला वाटतं. ते पुढे येऊ शकतात पण त्यासाठी त्यांना आधी तळागाळापर्यंत पोहोचून स्वतःचा पाठिंबा तयार करावा लागेल. नुसते पक्षांतर्गत राजकारण केले तर पक्ष कमजोर होणारच. >>>
मनमोहन सिंग सुद्धा स्वच्छ चारित्र्य व अभ्यासू असणारे आहेत. परंतु भ्रष्टांना संपूर्ण अभय देणे व इतरांच्या तालावर नाचणे यामुळे त्यांना जावे लागले. फडणवीसांनी फक्त पक्षांतर्गत राजकारण केले, अजितदादा, तटकरे वगैरे भ्रष्टांना असेच अभय दिले आणि शिवसेनेच्या तालावर नाचत बसले.
मुद्दा हा की असे पक्षांतर्गत राजकारण सगळीकडे सुरूच असते. ज्यांना त्यात यश येते त्यांचे नाव होते पण ज्यांना यश येत नाही त्यांना लाथा पडतात. असे पक्षांतर्गत राजकारण खेळताना पुढे काय होईल हे माहित नसते त्यामुळे यश येईलच याची १००% खात्री नसते. शेवटी तो एक जुगार असतो आणि राजकारण्यांना स्वतःचे स्थान टिकवायला तो जुगार खेळायलाच लागतो.
यशस्वी पक्षांतर्गत राजकारणाची इतर उदाहरणे द्यायची तर ती इंदिरा विरूध्द सिंडिकेट, शिवराजसिंग चौहान विरूध्द उमा भारती, जयललिता विरूध्द जानकी रामचंद्रन-पी.एच.पांडियन वगैरे, चंद्रबाबू नायडू विरूध्द एन.टी.रामाराव, एम.जी.रामचंद्रन विरूध्द करूणानिधी, करूणानिधी विरूध्द वैको वगैरे. त्याउलट अशा अयशस्वी राजकारणाची उदाहरणे म्हणजे अर्जुनसिंग विरूध्द नरसिंह राव (अर्जुनसिंगांना अपयश आले), चंद्रभानू गुप्ता विरूध्द चरणसिंग (दोघेही बुडले), मुलायमसिंग यादव विरूध्द अजितसिंग (अजितसिंगांना अजिबात यश आले नाही पण मुलायमसिंगांनाही फार यश मिळाले असे नाही), प्रेमकुमार धुमल विरूध्द शांताकुमार (धुमल यांना जास्त यश मिळाले पण ते पण कधीही दुसरी टर्म जिंकू शकले नाहीत) वगैरे वगैरे.
फडणवीसांना तितके यश आले नाही हे मान्य पण पूर्ण अपयश आले असेही नाही. त्यातही शिवसेनेबरोबर युती केली नसती तर अधिक जागा लढवता येऊन १३०-१३५ पर्यंत मजल मारता आली असती तर आज तेच मुख्यमंत्री असते. आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठीचा पहिला डाव त्यांनी व्यवस्थित खेळला पण नंतर काही घोडचुका केल्याने डाव फसला.
फडणवीसांचे अनेक निर्णय मलाही आवडलेले नाहीत. विशेषतः पदमसिंग पाटील सारख्या माणसाला पक्षात घेणे अजिबात पटलेले नाही. पण निदान पक्षांतर्गत राजकारणात प्रतिस्पर्ध्यांना संपविणे या बाबतीत श्रीगुरूजी म्हणत आहेत तितके फडणवीस वाईट नाहीत इतकेच.
फडणवीस अत्यंत कार्यक्षम, अभ्यासू वगैरे असून भविष्यात तेच पुन्हा मुख्यमंत्री होणार असे मिपावरील काही जणांना वाटतंय. अमित शहा व फडणवीस.हे दोघे मिळून काहीतरी शिजवताहेत, राणेंच्या माध्यमातून शिवसेना फोडणार (राणेला कणकवलीच्या बाहेर कोणी ओळखत नाही व स्वतःला आणि मुलाला निवडून आणता येत नाही), आता अमित शहा सक्रीय झालेत व त्यामुळे महाराष्ट्रात काहीतरी जबरदस्त उलथापालथ घडणार, राष्ट्रवादी मविआतून बाहेर पडून भाजपला पाठिंबा देणार असे अनेक अंदाज मागील काही महिन्यांपासून भाऊ तोरसेकर श इतर काही पत्रकार वर्तवित आहेत. २०१९ च्या निवडणुकीत राज ठाकरे काहीतरी जोरदार कामगिरी करणार असेही अंदाज वर्तविले जात होते.
खरं सांगायचं तर हे अंदाज हास्यास्पद वाटतात. महाराष्ट्रात पुढील स्थानिक व विधानसभा निवडणुकीत काय ते कळेलच. नुकत्याच झालेल्या पदवीधर-शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीत चित्र दिसायला लागले आहे.
आणि ही प्रथा प्राचीन आहे...
आणि ती चालूच राहणार...
हिंदू धर्मातील आपापसातील जातीभेदाचा फायदा, हळूहळू MIM घेत आहे...
गेल्या वीस वर्षांत, MIM ने चांगलीच प्रगती केली आहे....
आपण आपले फडणवीस, ठाकरे, पवार, चव्हाण, करत बसलेलो आहोत...
पुढील निवडणूकीत, भाजप विरूद्ध इतर पक्ष, असेच चित्र आहे आणि फायदा MIMचा होणार....
संभाजीनगरमध्ये भाजपच्या दानवेंचा जावई अपक्ष उमेदवार होता व त्याने आडीच लाख मते घेतल्याने खैरे पडून वारीस पठाण निवडून आला.
धुळ्याची २०१४ मध्ये जिंकलेली जागा भाजपने सेनेला देऊन टाकली. परंतु राजवर्धन कदमबांडे या अपक्षाला गुपचूप पाठिंबा दिल्याने एमआयएम चा उमेदवार निवडून आला.
येनकेनप्रकारेण फडणवीसांना झोडपून काढताना मुद्दे बरेच भटकत चालले आहेत असं वाटतं. भाजपच्या दानवेंच्या जावयाचा उल्लेख करताना त्यांच्यातील गेल्या अनेक वर्षातील वितुष्टांबद्दल माहिती नसेल याची शक्यता शून्य वाटते.
असो.
वितुष्ट कितीही असले तरी आपला जावई, हर्षवर्धन पाटील, याच्या उमेदवारीचे जाहीर समर्थन दानवेंनी केले होते. त्यामुळे अधिकृत उमेदवार खैरे पडून वारीस पठाण निवडून येण्यामागे भाजपची मदत होती.
असुद्या असुद्या, हर्षवर्धन जाधव आहेत जावई. दानवेंनी आमदारकीला पण पाठिंबा नव्हता दिला म्हणे. औरंगाबाद चा विकास ओसंडून वाहत होता त्यामुळे नाराज लोकांनी पर्याय निवडण्याचा विचार वगैरे केला असण्याची शक्यता शून्यच आहे नाही का? शिरूर ला पण तेच झाले असेल आणि रायगड ला पण तेच.
हर्षवर्धन पाटीलांना दानवेंनी पाठिंबा देणे, त्यांना अडीच लाखांहून अधिक मते मिळणे आणि मागील सलग ७-८ निवडणुक जिंकलेल्या सेनेचे खैरे फारच थोड्या मतांनी पडणे यातील संबंध समजून घ्या. रायगडमध्ये २०१४ मध्ये तटकरे जेमतेम ५ हजार मतांनी पडले होते. यावेळी ते तितक्याच मतांनी निवडून आले. शिरूरमध्ये अमोल कोल्हेंची लोकप्रियता व त्यांची जात काढण्याचे प्रयत्न सेनेच्या मुळावर आले.
युती करताना कधीकधी समर्थकांची वजाबाकी होऊन विरोधकांची बेरीज पण होते.
त्यामुळे युती आघाडी करताना सगळ्यांचाच विचार करावा लागतो.. सध्या प्रत्येक जण गणिते मांडण्यात व्यस्त आहे. मुंबई महापालिका निवडणूक झाल्यावर हे गणित स्पष्ट होईल..
युती करताना कधीकधी समर्थकांची वजाबाकी होऊन विरोधकांची बेरीज पण होते.
+ १
फक्त पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांंना संपविणे एवढे एकच काम केले तरीसुध्दा असेच होते.
ऑक्टोबर २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीतनंतर फडणवीस मुख्यमंत्री होणार नाहीत, हे भाकित मी मार्च-एप्रिल २०१९ मध्येच काही समाजमाध्यमांवर व काही कायप्पा समुहात वर्तविले होते. त्यावेळी काही राजकीय विश्लेषकांनी त्याची टिंगल करून असेच हसले होते. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये फक्त मी हसलो होतो. बाकी चालू दे. योग्यवेळी मी हसणारच आहे.
खालील व्हिडीओ पहा. हा सिन प्रत्यक्ष जीवनांत हिंदू मंडळी चवीने पाहतात पण आणखीन कुणी वेब सिरीज मध्ये सिन म्हणून टाकला तर संस्कृती भ्रष्ट होते आणि भावना वगैरे दुखावतात.
https://twitter.com/Anyone017/status/1366808886955532291?s=20
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- #AlluduAdhurs | Ramba Oorvasi Full Video Song | Bellamkonda Sreenivas | Monal Gajjar |मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- Billa 2 - Madurai Ponnu Song Video | Yuvanshankar Rajaकॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात विरोधीपक्ष व सत्ताधारी पक्ष ह्या दोन्हीही नेत्यांची मिलीभगत असे. अपवाद फक्त फडणवीसांची होता.फडणवीस अपवाद होते तर अजितदादा, तटकरे, राणे इ. विरूद्ध कारवाई का झाली नाही? अजितदादांना क्लिन चिट कशी मिळाली? परमार बिल्डरने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत आव्हाडचे नाव असूनही ते नाव घ्यायला फडणवीस का टाळाटाळ करीत होते व आव्हाडवर कारवाई का झाली नाही? या प्रकाराला मिलीभगत न म्हणता काही वेगळा शब्द आहे का?शेवटी निर्णय मोदी घेणार आहेत. ते परत एकदा स्वच्छ चारित्र्यालाच महत्व देतील हेही नक्की आहे. /code> ते लाख महत्त्व देतील. पण जनतेने तसं महत्त्व द्यायला हवं ना?युती करताना कधीकधी समर्थकांची वजाबाकी होऊन विरोधकांची बेरीज पण होते.+ १ फक्त पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांंना संपविणे एवढे एकच काम केले तरीसुध्दा असेच होते.