आज मार्च महिना सुरू झाल्याने या महिन्यातील घडामोडींसाठी नवा धागा काढत आहे.
आजपासून महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. हे लिहिताक्षणी राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू आहे.
मार्च ला फेब्रूवारी पेक्षा ३ दिवस जास्त असल्याने खेळाडूंना अधिक धावा काढायची संधी आहे.
मागच्या महिन्यात केवळ पाच भाग झालेला हा धागा कमीत कमी ६ किंवा त्या पेक्षा जास्त भाग संख्या गाठो ह्या शुभेच्छा.
तेव्हा तज्ञ मंडळींनो उचला आपापल्या लेखण्या पडा तुटून या धाग्यावर आणि लक्षाकडे वेगाने वाटचाल करा.
पैजारबुवा,
६ भाग कमी वाटताहेत, मी दिल्याच तर ११ भागांसाठी शुभेच्छा देईन.
वनमंत्री राजीनामा प्रकरण लई गरमागरम आहे.
काही राज्यांच्या निवडणुकांचं वातावरण तापू लागलेय.
अमित्शा बाह्या खोचून पुदूच्चेरीत फिरताहेत.
दिदींनी पदर खोचून, गळ्याच्या शीरा ताणून केंद्राविरुद्ध आग ओकायला सुरुवात केली आहे !
पूजा चव्हाणच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाचे गूढ वाढताना दिसत आहे. तिच्या मृत्यूनंतर तरी सतत तो विषय चघळून आमची बदनामी बंद करा असे आवाहन पूजाच्या वडिलांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना केले होते. त्याचप्रमाणे सध्या पेट्रोलची दरवाढ वगैरे विषय आहेत ते पण घ्या असेही त्यांनी म्हटले होते. तसेच संजय राठोड यांच्या राजीनाम्याची मागणी आपण केली नव्हती असेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कळवले. आता पूजाची चुलतआजी शांताबाई राठोड यांनी म्हटले आहे की संजय राठोडने पूजाच्या आईवडिलांना ५ कोटी रूपये देऊन प्रकरण दडपायचा प्रयत्न केला आहे.
https://maharashtratimes.com/maharashtra/pune-news/pooja-chavan-suicide-case-sanjay-rathod-gives-5-crore-to-pooja-family-alleges-grandmother-shantabai-rathod/articleshow/81268985.cms
विरोध पक्षात कोणीच लायक नेता नाही.फडणवीस ना त्यांच्याच पक्षातील लोक विचारात नाही.आणि राज्यात फडणवीस सोडले तर एका पण bjp नेत्याला बोलता येत नाही,आणि त्यांना विषयांची समज पण नाही.
त्या मानाने सत्ताधारी पक्ष
राष्ट्रवादी,काँग्रेस,सेना ह्यांच्या कडे अभ्यासू आणि राज्याच्या समस्या ची पूर्ण जाणीव असणारे खूप नेते आहेत.
विधिमंडळ अधिवेशनात विरोधी पक्ष फक्त समोसा पाव,आणि भत्ता मिळवा म्हणूनच सहभागी असेल
शिवसेनेकडे आर्थिक, सामाजिक,. शैक्षणिक, परराष्ट्र, कृषी, दळणवळण असे कोणतेही धोरण कधीच नव्हते व नाही. कधी मराठीचा मुद्दा घेऊन तर कधी हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन तर प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी "मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करणार" असल्याची अफवा पसरवून भावनिक मुद्द्यावर मते मागायची, स्वत:च्या ताकदीबद्दल फुशारक्या आणि पोकळ बढाया मारायच्या, अत्यंत अर्वाच्य व असभ्य शब्दात टीका करायची आणि निवडणुकीनंतर सर्व भूमिका, आश्वासने खुंटीला टांगून सत्तेचा तुकडा मिळण्यासाठी कमरेचं सोडून डोक्याला गुंडाळायचं हेच स्थापनेपासून शिवसेनेचे धोरण आहे. फेकलेल्या तुकड्यांवर पोट भरताना सुद्धा अत्यंत उर्मटपणा व माज करून तुकडे फेकणाऱ्यांवरच भुंकत रहायचे व त्यालाच मराठी बाणा, स्वाभिमान असे काही तरी शब्द जोडायचे यात शिवसेना वाकबगार आहे.
सेना आणि bjp हे दोन्ही पक्ष हे फक्त भावनिक प्रश्नावर मत मागत असतात.
ह्या दोन्ही पक्षा कडे
ना योग्य आर्थिक धोरण आहे
ना योग्य सामाजिक धोरण आहे.
ना परिपक्व नेते आहेत.
सेनेचा च्या भावनिक राजकारणाचा एक biproduct आहे.
ती म्हणजे सर्व सामान्य मराठी लोकांना मुंबई सारख्या शहरात आधार मिळतो.
सेने मुळे सामान्य मराठी लोकांवर परप्रांतीय दबाव आणू शकत नाहीत
मग
रिक्षा चालवणारे असतील त्यांना लाईन मध्ये बहु संख्य पर प्रांतीय उभे राहून देतात.
ट्रेन मध्ये मराठी लोकं ना बसायला सीट बहुसंख्य परप्रांतीय नाकारू शकत नाहीत.
सेने ची झुंड शाही मुळे मराठी माणसं संख्ये नी मोठ्या शहरात कमी असतील तरी रुबाबात असतात.
संजय राउत नामे नर नरपुंगव हे या घडीला सगळ्यात जास्त अभ्यासू नेते आहेत आणी ते शिवसेनेचे मुखपत्राचे संपादन ही करतात. जमीनीवरचा क्षुद्र कणा पासुन ते मंगळावरच्या पाण्या पर्यंत सगळ्या विषयात ते ज्ञाणी आहेत. कलीयुगातले व्यास म्हणा हवे तर त्यांना (संदर्भ : व्यासम् जगतउत्तीष्टम्).
म्हणजे भारताने गलवान मध्ये चीनला मागे रेटाला म्हणून त्यांनी मुंबईची वीज घालवली सबब भारताने चीनला घुसखोरी करू दिली तर महाराष्ट्राला काही त्रास होणार नाही आणि महाराष्ट्राच्या अखत्यारीतील सेवा सुविधांची काळजी घेणे सुरक्षा करणे वीज वितरण ग्रिड मध्ये कुणी घुसखोरी करू शकणार नाही याची काळजी घेणे हि सर्व केंद्राची जबाबदारी?
NCIIPC (National Critical Information Infrastructure Protection Centre) - ही संस्था देशाच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सेवा आणि सुविधांच्या संरक्षणाची जवाबदारी घेते.
या संस्थेचा अहवाल येईपर्यंत बाकी सगळया चर्चा हे फक्त अंदाज म्हणूनच बघावे लागतील.
https://nciipc.gov.in/
भारताने गलवान मध्ये चीनला मागे रेटाला म्हणून त्यांनी मुंबईची वीज घालवली सबब भारताने चीनला घुसखोरी करू दिली तर महाराष्ट्राला काही त्रास होणार नाही आणि महाराष्ट्राच्या अखत्यारीतील सेवा सुविधांची काळजी घेणे सुरक्षा करणे वीज वितरण ग्रिड मध्ये कुणी घुसखोरी करू शकणार नाही याची काळजी घेणे हि सर्व केंद्राची जबाबदारी?
चीनला मागे रेटल्याने जर चीन तुमच्या राष्ट्रात इतर पद्धतीने आक्रमण करुन तुम्हाला क्षती पोहचवली असेल तर जवावदारी केंद्राचीच नाही का ?
राज्यकुठलेही असले तरी राष्ट एकसंघ व्यवस्था असल्याने कुठल्याही राष्ट्रीय घातपाताला थोपवण्यासाठी केंद्राने पाउले उचलणे आणि राज्यांनी केंद्रानी केलेल्या सुचना / बदल करायलाच. मुंबई ही केवळ महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी नसुन संपुर्ण देशाची राजधानी आहे. अधोरेखित केलेले वाक्य आपली विचार पद्धती राष्ट्रास अनुकुल दिसत नाही हे दर्शवते.
मी लिहिलेल्या परिच्छेदातुन निवडक भाग उचलून आपल्याला हवा तो अर्थ काढून दुसऱ्याच्या तोंडी घालणे आणि मग त्या गोष्टीचे भांडवल करून समोरच्याला तुम्हीच चूक आहेत असं गंड देणे हि विचारवंतांची खास लक्षण आहेत त्यासाठी काही विशेष अभ्यासक्रम असतो का ?
"भारताने गलवान मध्ये चीनला मागे रेटाला म्हणून त्यांनी मुंबईची वीज घालवली सबब भारताने चीनला घुसखोरी करू दिली तर महाराष्ट्राला काही त्रास होणार नाही आणि महाराष्ट्राच्या अखत्यारीतील सेवा सुविधांची काळजी घेणे सुरक्षा करणे वीज वितरण ग्रिड मध्ये कुणी घुसखोरी करू शकणार नाही याची काळजी घेणे हि सर्व केंद्राची जबाबदारी? "
माझ्या प्रतिसादाच्या शेवटी असलेले वाक्य हे उपहासात्मक आहे आणि ह्यात शेवटी प्रश्नचिन्ह आहे, त्याचा अर्थ मी राज्याच्या जबाबदारी बद्दल बोलतोय असं सर्वसाधारणपणे मराठी लिहिता वाचता येणाऱ्याला समजेल असं मला वाटलं होता, जो काही घातपात झाला असेल ते राज्य आणि केंद्र ने समन्वयाने शोधावा आणि त्याचे निराकरण करावे, हि जबाबदारी फक्त राज्य किंवा फक्त केंद्र अशी नाहि तर ती दोघांची मिळून आहे तेव्हा ह्यात पत्रकार परिषदा घेऊन आणि लक्षवेधक व्यक्तव्य करणे पुरेसे नाही असं मला वाटत
मी लिहिलेल्या परिच्छेदातुन निवडक भाग उचलून आपल्याला हवा तो अर्थ काढून दुसऱ्याच्या तोंडी घालणे आणि मग त्या गोष्टीचे भांडवल करून समोरच्याला तुम्हीच चूक आहेत असं गंड देणे हि विचारवंतांची खास लक्षण आहेत त्यासाठी काही विशेष अभ्यासक्रम असतो का ?
मला माहित नाही, कारण मी विचारवंत नाही.
त्याचा अर्थ मी राज्याच्या जबाबदारी बद्दल बोलतोय असं सर्वसाधारणपणे मराठी लिहिता वाचता येणाऱ्याला समजेल असं मला वाटलं होता,
मला तुमचा उपहास कळला नाही, अधोरेखित वाक्य मला जसे समजले त्याच प्रमाणे मी त्याला प्रतिक्रिया दिली. प्रत्येक वेळी प्रत्येकाची प्रतिक्रिया प्रत्येकाला समजेलच असे नसते, म्हणुन क्षमस्व.
https://maharashtratimes.com/india-news/congress-leader-rahul-gandhi-push-up-with-student-video-goes-to-viral/articleshow/81272793.cms
आजोबांनी "चाचा" करत भुलवले, आता नातू पण ड्रामे करत आहे.
पणजोबा ईशान्येच्या राज्यात जाऊन स्थानिकांबरोबर नृत्यात सहभागी व्हायचे. आजी महाराष्ट्रात येऊन नऊवारी नेसायच्या. पिताश्री स्थानिक टोपी परिधान करायचे. आणि चिरंजीव झोपडीत जाऊन जेवणे, प्लॅस्टिकचं घमेलं उचलणे, पुशअप्स काढणे अशी नौटंकी करतात.
https://www.loksatta.com/trending-news/dehradun-teen-gets-online-task-to-kill-someone-goes-missing-after-attacking-woman-sas-89-2410889/
मुलांच्या हातात, मोबाईल देण्या पुर्वी फार विचार करा.
https://www.google.com/amp/s/m.saamana.com/article/objectional-prank-video-on-girl-three-arrested/350780/amp
याला काय म्हणाल? गुन्हेगार दहावीत टॉपर होता.
25 ₹ नी दरवाढ
गुपचुप अनुदान बंद केले आहेच , आता महिन्यात 2-3 वेळा दरवाढ !
सरकारला बाजार मुक्त हवा, दवाखाना, शिक्षण ते कँपन्यां सगळीकडे खासगीकरण हवे,
रोड वर पण टोल हवा, मग हे सरकार हवाच कशाला ? एवढा टॅक्स घेऊन आम्हाला रिटर्न मध्ये देतंय काय ? असा प्रश्न मध्यमवर्गीय लोकांना पडत आहे.
बऱ्यापैकी पूर्वग्रहदूषित लेख आहे.
मूळ लेखात दिशा रवी किंवा पेट्रोलच्या भावाचा काय संबंध?
फायझर किंवा मॉडर्ना लस अमेरिकेत १५०० रुपयाला विकली जाते भारतात नव्हे.
तिथले दर आणि भारतातील दर तुलना करणे हास्यास्पद आहे.
बाकी सरकारने जर खाजगी व्यावसायिकांना ७५० रुपयांनी लस विकू दिली असती तरी तुम्ही रडारड केलीच असती कि सरकारने खाजगीकरणासाठी जनतेला वेठीस धरले.
तुम्हाला पेट्रोल ७५ रुपयांनी देऊन लस ५ हजार रुपयांनी घ्यायला लावले पाहिजे होते का?
फेक्युलर लोक असलेच असतात. (केजरीवाल यांच्या सारखे)
पादलात तर का पादलात?
नाही पादलात तर का नाही पादलात?
सरकार वट्ट बहुमतात आहे आणि २०२४ला सुद्धा बहुमतात येणार आहे.
२००२ पासून सलग १९ वर्षे बहुमताने निवडून येत आहेत.
टिनपाट लोकांना घाबरणार असते तर श्री मोदी आजपर्यंत इथे पोहोचलेच नसते.
हस्तक्षेप दोन्ही प्रकारे असू शकतो असा विचार का बरे येत नसावा?
माझ्या मते हा हस्तक्षेप दर कमी करायला झाला असावा.
पूनावला यांनी जानेवारीत एक हजार रुपये अंदाज दिला होता.
त्या भावात विकू दिली असती तरी शिमगा एक महिना आधीच सुरू झाला असता.
आणि फुकट म्हणाल तर व्याख्या वुःखू आणि वेक्खे!
अहो, फुकट घरच्या जनावरांना पण दिली असती लोकांनी. खरे गरजू राहिले बाजूला!
मला वाटते सर्व करदात्यांना ते कुठेही गेले तरी फुकट द्यायला हवी होती!
खाजगी लसीकरणच्या किमतीवरून सरकारी हस्तक्षेपावरून प्रश्न विचारणे सुरू झाले.
https://www.moneycontrol.com/news/opinion/the-%e2%82%b9250-vaccination-question-why-the-private-sector-was-not-given-a-free-hand-6593451.html
रडारड, आंदोलने करुन सरकारला आणि जनतेला वेठीला धरुन फुटेज मिळवणारे जर ५० असतील तर त्याचवेळी घरात बसुन हा तमाशा बघुन चिडलेले ५००० असतात जे निवडणुकीत बरोबर इंगा दाखवतात.
पूर्वी राजे महाराजे कुणावर खुश झाले कि "जहागीर" वाटायचे. आजकाल आपले नवीन सम्राट आणि त्यांचे सरदार सरकारी नोकऱ्या वाटतात. बहुतेक सरकारी नोकऱ्या कुचकामाच्या असून तिथे काहीही काम होत नाही. इतर लोकांच्या पायांत पाय घालून त्यांना पाडायचे इतकेच काम हि मंडळी करतात वरून आमचा पैसा खातात. एकदा कशी बशी हि नोकरी मिळवली कि त्याला जळू प्रमाणे चिकटून सामान्य कष्टकरी मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय लोकांचे रक्त शोषून शोषून गरीब व्हायचे आणि वर दोष कुणाला द्यायचा तर ज्यांनी स्वतःचे भांडवल धोक्यांत घालून काही धंदे चालवले त्यांचे.
आर्मी पासून शिक्षण खात्यापर्यंत बहुतेक पैसा फक्त पगार देण्यात खर्च होतो. मग पायाभूत सुविधांत काय खर्च करणार डोंबल?
संरक्षण खात्यात, बाजारबुणगे नसतात...
कागदी घोडे नाचवणे, आता हळूहळू बंद होत आहे...
संरक्षण खात्या बद्दल जास्त लिहू शकत नाही आणि ओपन फोरमवर ह्या बाबतीत जितके कमी लिहिले जाईल तितके उत्तम
अत्याधुनिक संरक्षण साहित्यावरचा सरकारचा हस्तक्षेप, आवश्यक तितकाच ठेवत आहेत..... इतकेच सांगू शकतो
गुजरातमधील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्येही भाजपने जोरदार आघाडी घेतली आहे. मागच्या आठवड्यात झालेल्या सहा महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने मोठा विजय मिळवला होता. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ग्रामीण भागातील मतदार असतात त्यामुळे महापालिका निवडणुकांपेक्षा या निवडणुका शेती कायद्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या होत्या. २०१५ मध्ये भाजपची स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये बरीच पिछेहाट झाली होती. सर्व सहा महापालिका पक्षाने जिंकल्या पण जागा बर्याच कमी झाल्या होत्या. ग्रामीण भागात तर पक्षाचे मोठेच नुकसान झाले होते. या सगळ्याला हार्दिक पटेलचे पटेल आरक्षण आंदोलन हा एक घटक होता. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा सौराष्ट्रमध्ये मोठा पराभव झाला होता. अमरेलीसारख्या जिल्ह्यात एकही जागा भाजपला मिळाली नव्हती. त्याच अमरेली जिल्हा परिषदेत आता भाजपचा विजय होत आहे.
एकूणच २६ वर्षांनंतरही भाजपची गुजरातवरील पकड कायम आहे असे दिसते.
गुजरातमध्ये सर्व ३१ जिल्ह्यात भाजपला बहुमत मिळाले. २९ जिल्हा परीषदेत कॉंग्रेसला एक अंकी जागा मिळाल्या. २०१५ मध्ये २२ जिल्हा परीषदेत कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले होते. यावेळी शून्य.
एकंदरीत शेतकरी आंदोलनाला गुजरातमध्ये कणभरही पाठिंबा दिसत नाही.
फारच चांगली बातमी आहे ही...
घरातुन काम करण्याच्या जमान्यात फायबर सेवा मुंबईसारख्या शहरात राहूनही मिळेलच असे नाही, अगदी बाजुच्या सोसायटीमध्ये आलेली सेवा तुमच्या सोसायटीमध्ये मिळेलच याचीही काहीही शाश्वती नाही...काहीही कारणे दिली जातात..
या पार्श्वभूमीवर ही बातमी खरंच चांगली आहे.
मात्र इंस्टॉलेशन चार्जेस ७००० रु. च्या घरात आहेत असे समजते.
पाहुया काय होते ते..
नक्कीच, दर कमी झालेत याबाबत सहमती.
मात्र चांगले दर आणि सेवा देत असलेल्या कंपनीची सेवा आपल्या एरियामध्ये/सोसायटीमध्ये मिळेलच याची कोणतीच खात्री देता येत नाही.
ज्या कंपनीची सेवा आपल्या एरियामध्ये/सोसायटीमध्ये उपलब्ध असेल तीच घ्यावी लागते, भले त्यांचे दर महाग असले किंवा गुणवत्तेच्या बाबतीत बोंब असली तरीही..
किंवा हे करायचे नसेल तर ४जी वर अवलंबून रहावे लागते ज्याचे स्वतःचे तोटेही आहेत.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- घर जाएगी तर जाएगी... :- खुशबुमदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- घर जाएगी तर जाएगी... :- खुशबुमदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- घर जाएगी तर जाएगी... :- खुशबुहेच सरकार
हवे आहे. तुम्ही रडारड करा पाहिजे तेवढीमदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- #AlluduAdhurs | Ramba Oorvasi Full Video Song | Bellamkonda Sreenivas | Monal Gajjar |