चालू घडामोडी - जानेवारी २०२१

तुमचा विचार बरोबर आहे. प्रत्येकाच्या कृतीवरूनच त्याच्याबद्दल मत बनवले पाहिजे. हेतू लक्षात घेण्याची गरज असतेच असे नाही. ते सोईस्करपणे टाळता येते. सरकार काय किंवा तुम्हा-आम्हा सारखे लोकं काय, शेवटी माणसेच ना? जे नियम सरकारला लागू होतात ते आपल्यालाही लागू होतातच. लोकं आपल्याला काय म्हणतील याचा विचार न करता तुम्ही प्रतिक्रीया देत असता ना? आपल्या प्रतिक्रीयांची जबाबदारी आपण घेता [असे आपल्याला वाटते] ना? तद्वतच लोकं आपल्याला काय म्हणतील याचा विचार न करता सरकारने काम केले पाहिजे. जबाबदारीही घेतली पाहिजे. काय म्हणता? बाकी, सरकार सक्षमपणे काम करतेय किंवा नाही, हे निवडणूकीतून बरोबर दिसतं. फक्त लोकांना ते पटवून देणे विरोधी पक्षांचे काम. कितीही झाले तरी सरकारक्डून ती अपेक्षा ठेवणे चूक आहे!! :-) सक्षम पर्याय असण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षाची असते. राजकारणात सत्ताधारी पक्ष आपल्याच विरोधात कुणाला उभे राहू देईल, ही अपेक्षाही चुकीची नाही काय? =)) झालेय काय की, [बेलाशक अन् बेमुर्वतपणे] विरोधाला विरोध करून सर्व विरोधी पक्षांनी स्वतःचीच पार ठासून घेतलेली आहे. जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून एक धड मुद्दाही त्यांना मांडता येत नाही ज्याला लोकाश्रय मिळेल. म्हणून मग दुसर्‍यांच्या आंदोलनातून श्रेय लाटण्यासाठी त्यांची मरमर चालते. त्यांचा कंठशोष ऐकतोय कोण? जोवर विरोधी पक्ष म्हणून ते नीट काम करत नाहीत, तोवर तरी सरकारला काहीही धोका नाही!

सरकारने, तुम्हाला आधी फोन करून, अमकी तमकी सरकारी कंपनी विकायला काढली आहे आणि तिची किंमत, अमूक आहे, तर तुम्ही विकत घेतली असती का? आपण स्वतः विकत घेऊ शकत नाही, हे खरे दुःख आहे ...

उद्योग चालवणे हे सरकार चे काम नाही हा बकवास युक्तिवाद करून फायद्यात चालणाऱ्या कंपन्या विकायला काढल्या आहेत.

बकवास युक्तीवाद कोणत्या आधारावर? तुम्हाला चारचौघात मिरवायला हिंदुस्तान मशीन टूल कंपनीचे एच.एम.टी घड्याळ किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा ईसी टीव्ही यात समाधान वाटायचे तर वाटू दे पण इतरांना तसे वाटायलाच पाहिजे असे अजिबात नाही. तस्मात तुमचा बकवास युक्तीवाद तुमच्याकडेच ठेवा. उद्योग चालवणे हे सरकारचे काम नाहीच.

सरकार चा हेतू साफ असेल तर जागतिक निविदा मागवून जे जास्त किमंत देतील त्यांना विकाव्यात.

तुम्हाला डिस-इन्व्हेस्टमेन्ट नक्की कशी चालते याची थोडीसुध्दा कल्पना नाही हेच या प्रतिसादातून दिसून येते. निविदा? डिस-इन्व्हेस्टमेन्ट म्हणजे काय गटारे साफ करायचे कंत्राट आहे का ते? आणि जागतिक? म्हणजे परत सरकारने देश परकीयांना विकायला काढला ही हाकाटी करायला तुमच्यासारखे लोक मोकळे. बाकी आतापर्यंत शेकडो सरकारी कंपन्यात डिस-इन्व्हेस्टमेन्ट झाले आहे- एस.बी.आय सारख्या सरकारी बँकांपासून एन.टी.पी.सी, ओ.एन.जी.सी, कोल इंडीया वगैरे कंपन्यांपर्यंत. ते सगळे शेअर्स गौतम आणि मुकेशनेच विकत घेतले असतील नाही का? उगीच काहीतरी बोलत सुटायचे.

लोक मग अशा सरकार ला दलाल सरकार हिच उपमा देईल.

बॉर. तुम्ही सरकारला मत देऊ नका आणि आमच्यासारखे दलालसमर्थक सरकारला मत देऊ. एनी प्रॉब्लेम? म्हणजे तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असला तरी त्याची कवडीइतकी पर्वा करायची गरज नसली तरी एक लिहायची पध्दत म्हणून ते लिहित आहे :)

ज्या विषयात आपल्याला गती नाही अशा जागी आपले तोंड फोडून घेऊ नये. निर्गुतवणूक हा प्रकार काँग्रेसने पहिल्यांदा आणला. त्यांचे जागतिक कीर्तीचे अर्थशास्त्री समर्थन करत होते. बीएसएनएलची गोची होत आहे हे जागतिक विचारवंत अंबानी आणि बिरलाची सेवा घेऊन बोंबलत आहेत यातच काय ते ठरवा! बाकी मी बीएसएनएल वापरले होते काही काळ कर्जतला! लई भिक्कार सेवा

तुम्हाला बरीच माहिती आहे मार्केटची! मग तुम्हीच का नाही गुंतवणूक करत अशा समभागामध्ये? बघा एके काळी 100 रुपयांवर असलेल्या एमटीएनेल आता 15/20 रुपयात मिळतो आहे , घेऊन टाका , मग सरकारला ठेंगा दाखवा

छान