Skip to main content
Skip to main content
✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव इरावती मराठी साहित्य

Main navigation

  • नवे लेखन
  • कथा
  • कविता
  • चर्चा
  • पाककृती
  • पर्यटन
  • ललितकला
  • नवे प्रतिसाद
काथ्याकूट

शेती : काही विचार

स
साहना
Sun, 01/03/2021 - 11:44
🗣 195 प्रतिसाद
शेती ह्या विषयावर बरेच लेखन केले आहे. मी स्वतः एक छोटीशी बागायत बाळगून आहे. आठ आण्याची कोंबडी आणि सव्वा रुपयाचा मसाला अश्या प्रकारचा धंदा असला तरी भविष्यांत त्या जागेवर काहीतरी मोठा इंडस्ट्रियल प्रकल्प निर्माण करू शकेन अशी आशा आहे. मी स्वतः थोडेफार शेतीत काम केले आहे आणि गायीचे दूध स्वतःच्या हाताने काढले आहे. बकऱ्या पोसल्या आहेत आणि माकडांवर गोळ्या सुद्धा झाडल्या आहेत. त्यामुळे हे लेखन वैचारिक कुंथन नसून स्वानुभवाने शिल्पित आहे. भारतीय शेतकरी हे प्रकरण अत्यंत मागासलेले आहे ह्यांत शंका नाही. भारतीयाची ५०% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे पण देशाच्या एकूण उत्पन्नात ह्यांचा वाटा फक्त १५% आहे. ह्याउलट अमेरिकेचे (आणि इतर सर्व प्रगत देशांचे) फक्त १.७% लोक शेतीत आहेत पण सुमारे ५-१०% राष्ट्रीय उत्त्पन्न त्यांच्याकडून येते. पण ह्याहून आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जगांतील सर्वांत सुपीक जमिनीपैकी जमीन भारतांत असली तरी भारतीय शेतकऱ्यांची उत्पादनक्षमता इतर देशांच्या तुलनेत सुमारे ३ पटींनी कमी आहे. म्हणजे जिथे भारतीय शेतकरी एक हेक्टर मधून फक्त ३ टन तांदूळ पिकवतो तिथे ऑस्ट्रेलियन शेतकरी सुमारे ९ टन पीक घेतो. हीच परिस्थती गहू, कापूस, ऊस इत्यादी गोष्टींची आहे. म्हशीचे दूध ह्या विषयांत मात्र भारत आघाडीवर आहे. अनेक लोकांना कदाचित वाटेल कि मी इथे शेतकरी लोकांना दोष देत आहे. ह्या लोकांना मी कमी लेखत आहे इत्यादी. ह्यांचा दोष अजिबात नाही. मी शेतीऐवजी इतर व्यवसायांत गेले आणि १०० पटीने जास्त पैसे कमावले. मी उद्या सर्व काही सोडून शेती करायला गेले तरी सुद्धा माझ्या शेतीची उत्पादन क्षमता वाढणारी नाही. भारतीय शेतीची अकार्यक्षमता हि एक मोठी समस्या आहे. आणि एका लेखांत सर्व करांची मीमांसा होऊ शकणार नाही तरी सुद्धा काही ठळक कारणे मी इथे मांडत आहे. वाचकांनी आणि विशेषतः शेतीचा अनुभव असलेल्यांची आपले मत द्यावे. **नैतिकतेचा ट्रॅप** खूप वर्षांपासून देशांत शेती हा व्यवसाय नसून उपकार आहे असेच भासवले जाते. शेतकऱ्याला एक सामान्य व्यावसायिक असा दर्जा न देता, त्याला एका मोठ्या हरभऱ्याच्या झाडावर चढवले जाते. माझ्यामते जेंव्हा तुम्ही असा "virtue signaling" पाहता तेंव्हा थोडा वेळ थांबून दुसरी बाजू पाहणे खूप गरजेचे आहे. जेंव्हा भारतीय वायुदल चुकून आपल्याच हेलिकॉप्टरला पाडते तेंव्हा समाज त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवत नाही. त्या अपघातांत मेलेल्या सैनिकांना सुद्धा आम्ही वीरांचा दर्जा देतो. पण वायुदलाने स्वतः सुद्धा जर ह्या अपघाताला वीरगती समजले तर तो त्यांचा मूर्खपणा ठरेल. बंद दरवाज्यांच्या मागे ह्या अपघाताचे पूर्ण विश्लेषण करून हा अपघात वायुदलासाठी शरमेची बाब आहे हे वायुदलाचे अधिकारी समजून घेतात आणि भविष्यांत हि चूक होणार नाही ह्याची काळजी घेतात. शेतीचे तसेच आहे. भारतीय शेतकरी अकार्यक्षम आहे असे कुणीही त्यांना तोंडावर सांगत नाही उलट शेती करणे म्हणजे कसा मोठा उपकार आहे हेच बिचार्यांना सांगितले जाते आणि हे गरीब लोक सुद्धा मग त्यालाच सत्य समजायला लागतात. माझ्या काही सुशिक्षित मित्रांनी बागायत करायचे ठरवले. शेतीत भविष्य वगैरे आहे, IT वगैरे जास्त दिवस चालणार नाही इत्यादी गोष्टी त्यांनी वाचल्या होत्या. कसा IIT मधील कुणी तरी गावांत जाऊन शेती करतो इत्यादी फॉर्वर्डस ने ते प्रेरित झाले होते. शेवटी २०-३० लाखांचे नुकसान करून धंदा बंद करावा लागला. अनेक शेतकरी ह्या नैतिकतेच्या ट्रॅप मध्ये अडकलेले आहेत. तुमच्या ३ एकर शेतीत तुम्ही काहीही पिकवले तरी आयुष्यांत तुम्ही काहीही विशेष साध्य करणार नाही हे त्यांना कुणीही सांगत नाही. त्यामुळे बिचारे त्याच्या पलीकडे पाहायचा प्रयत्न सुद्धा करत नाहीत. सरकार काही तरी करेल असाच ह्यांचा होरा असतो पण ते लोक कधीही साधी बेरीज वजाबाकी करून पाहत नाहीत. मोदी सरकारनी घोषणा केली होती कि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न डबल करणार. साधे गणित करून हे कसे बुवा शक्य आहे हे कोणीही पाहत नाही. उत्पन्न डबल करायचे आहे तर शेतकऱ्यांची संख्या अर्धी केली जाऊ शकते म्हणजे आज जे शेतकरी आहेत त्यातील बहुतेक लोकांना शेत सोडावी लागेल. नाहीतर त्याच जमिनीतील उत्पन्न दुप्पट करावे लागेल. हे मोदी सरकार कसे बरे करू शकतील ? नाही तर शेतीमालाचा भाव डबल करावा लागेल आणि तो डबल झाल्यास इतर सर्व गोष्टींची किंमत वाढून डबल उत्पन्न सुद्धा पुरणार नाही. **शेतीचा ट्रॅप** शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे कि सरकाने कायदे करून त्यांना ह्या व्यवसायांत जबरदस्तीने डांबून ठेवले आहे. वरून आव आणला जातोय कि त्यांचे रक्षण केले जातेय. आम्हा सर्वांचाच अनुभव आहे कि व्यवसाय कुठलाही असो प्रत्येकाची क्षमता सामान असत नाही. काही डॉक्टर चांगले डॉक्टर असतात तर काही अतिशय सुमार. काही लोक गुगल साठी कोड लिहितात तर काही लोक TCS मध्ये. काही लोकांत नेतृत्व क्षमता असते तर काही लोकांत नसते. काही लोक प्रचंड महत्वाकांक्षी असतात १८ १८ तास काम करतात तर काही ४ तास काम करतात. लोकांच्या प्रतिभेंत आणि क्षमतेत फरक असल्याने आयुष्यांत त्यांचे यश सुद्धा वेगवेगळे असते. एकाच घरांत एकाच छताखाली एकाच दिवस जन्माला आलेल्या जुळ्या भावंडांच्या क्षमता सुद्धा फार वेगळ्या असतात. शेती हा सुद्धा सर्वसामान्य व्यवसाय आहे आणि त्याला सुद्धा हीच गोष्ट लागू पडते. काही लोक चांगले शेतकरी असतात तर काही नाही. (मी चांगली शेतकरी नाही आहे त्यामुळे बागायतीत जास्त लक्ष घालत नाही. इतर व्यक्ती घालतात, बागायतीचे सूत्रे मी हाती घेतली तर उत्त्पन्न अर्धे व्हायचे). एक कार्यक्षम शेतकरी चतुराईने एक एकर मधून जसे उत्पन्न घेऊ शकतो तसेच उत्पन्न प्रत्येक इतर शेतकरी घेऊ शकतो असे नाही. इतर सर्व व्यवसायांत लोकांना आपल्या क्षमते प्रमाणे बदल करण्याची मुभा असते. ज्या वकिलाला कोर्टांत उभे राहून युक्तिवाद करण्याची आवड नसते तो वकील मग साधा डेस्क जॉब पाहतो. काही लोक IT जमत नाहीत म्हणून सोडून बँकेत कारकून बनतात तर रेस्टोरंट चालत नाही म्हणून मालक ती जागा फार्मसीला भाड्याने देतो. ह्या बाबी छोट्या वाटल्या तरी छोट्या नाहीत. दर वर्षी मुंबई सारख्या शहरांत लक्षावधी धंदे बंद पडून नवीन सुरु होतात. पण काही धंदे जे एकाच जागी वर्षानु वर्षे चालू असतात ( चितळे बंधू असो वा वैशाली व्हेज) ते सर्व यशस्वी धंदे शेवटी कुणाच्या तरी अपयशावर बनलेले असतात. दररोज लक्षावधी लोक अपयशी होतात आणि काय चालत नाही हे समाज हळू हळू समजतो आणि त्या अपयशावर इतरांचे यश अवलंबून असते. दर एक तारखेला हक्काने पगार घेणार्यांनी लक्षांत घ्यावे कि कुणी तरी रिस्क घेऊन तो धंदा उभा केलाय. अपयश म्हणूनच फार महत्वाचे आहे आणि अपयशी धंदे बंद पडणे हे समाजासाठी चांगली गोष्ट आहे. जेंव्हा एक अपयशी धंदा बंद पडतो तेंव्हा त्यांत गुंतवलेले भांडवल तसेच माणूस इतर काही करायला लागतात त्यामुळे भांडवल आणि माणसे दोघांचाही चांगला वापर होतो. शेतीचे ह्याच्या अगदी उलट आहे. शेतीसाठी सर्वांत महत्वाची गोष्ट आहे म्हणजे जमीन. जमीन विकत घेणे आणि विकणे हि प्रक्रिया किती क्लिष्ट आणि भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे हे मला इथे लिहायची गरज नाही. अनेक ठिकाणी फक्त शेतकरी शेतजमीन विकत घेऊ शकतो असा नियम आहे. त्याशिवाज एखादी जमीन शेतजमीन ठरली तर त्याचा इतर काहीही वापर केला जाऊ शकत नाही. जमिनीचे हे वर्गीकरण कसे व्हावे हे सोविएत पद्धतीने राजधानीत बाबू लोक ठरवतात. एक बाजूने "आमचा शेतकरी जमिनीला काळी आई म्हणतो" असे म्हणून बोंब मारायची पण त्याच पोराला त्याच्या आईला कसे वागवावे स्वातंत्र्य असत नाही. शेतकऱ्यावर इतका विश्वास आहे तर मग जमिनीचे वर्गीकरण करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर का नको ? ती बाबू लोकांवर का ? अमिताभ बच्चन सारख्या माणसाकडे प्रचंड भांडवल आहे, हा माणूस शेतजमीन घ्यायला निघाला तर आनंदच आहे. कारण थोडे फार नुकसान झाले तरी त्याला काही फरक पडत नाही. त्याशिवाय बच्चन परिवार काही शेतीवर येणार नाही आणि बहुतेक करून लोकांना मजुरीवर ठेवून १ तारखेला हक्काने पगार घेता येणार आहे. पगार आहे म्हटल्यावर त्या लोकांना लोन वगैरे सहज मिळू शकते. पण नाही. बिगर शेतकरी लोकांनी शेती करायचीच नाही. त्याशिवाज खाजगी कंपनीना शेतीसाठी किंवा इतर गोष्टीसाठी जमीन घेण्याचा अधिकार नाही. तर म्हणे सरकार जमीन कवडीमोलात अधिग्रहण करणार आणि मग त्याचे वर्गीकरण करून इतर कंपनीनं देणार. ज्या शेतजमिनीची देखरेख ज्या शेतकऱ्याच्या ५ पिढ्यानी केली त्याला जमीन थेट विकण्याचा अधिकार नाही. लबाड राजकारणी मग आधीच जमिनी कवडीमोलाने घेतात आणि मग प्रोजेक्त आला म्हणून सरकार अधिग्रहण करते आणि कंपनीला विकते. मग बोंब मारायची कि टाटा, अंबानीने गरीब शेतकऱ्यांना लुबाडून जमीन घेतली. एके काळी देशाचे काय जगाचे वैभव असलेल्या बंगाल प्रदेशांत म्हणे TATA नि शेतकऱ्यांना लुबाडून त्यांची जमीन घेतली. प्रत्यक्षांत TATA ना जमीन विकत घेण्याचा अधिकारच नव्हता. जमीन बंगाल सरकारने अधिग्रहण केली होती आणि TATA ला ६ विविध जमिनीचे ऑप्टशन्स दिले होते त्यातून बिचाऱ्या TATA नी सिंगूर निवडले. मग बोंबाबोंब केली कि टाटा जमीन घेत आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना शेती जमत नाही त्यांना मग शेती सोडता येत नाही. कोण त्यांची जमीन विकत घेणार ? इतर शेतकरी ? शेती भाड्याने द्यायची तर तिथे सुद्धा घाणेरडे कायदे आहेत. गोव्यांत कुळकायदा नावाचा अत्यंत घाणेरडा प्रकार आहे. तर म्हणे कसेल त्याची जमीन. मग शेती भाड्याने कोण आणि कशाला देणार ? ह्याच प्रकारचे कायदे विविध बदलाने इतर राज्यांत आहेत. एखादा माणूस चांगला शेतकरी असू शकतो पण आपली शेती सोडून तो फार दूरची शेती घेऊन तसेच उत्पन्न घेऊ शकत नाही. शेती सलग आणि जवळ जवळ असली तरच आपण "economy ऑफ स्केल" चा फायदा घेऊन उत्पादन क्षमता वाढवू शकतो. म्हशीचे दूध ह्या विषयांत भारत सर्व जगांत आघाडीवर आहे. का ? तर जमिनीच्या खरेदी विक्रीवर जी बंधने आहेत ती जनावरांवर नाहीत. एक चतुर भैय्या काहीही भांडवल नसताना महाराष्ट्रांत येऊन मुबई सारख्या शहरांत मग प्रचंड यशस्वी होऊ शकतो. पण हाच भैय्या विदर्भांत जाऊन शेती करू शकत नाही. शेतकऱ्यांची अवस्था सुधारायला पाहिजे तर सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना जमीन विकण्याचा १००% अधिकार असला पाहिजे. त्याशिवाय खराब शेतकरी जाऊन त्याजागी चांगले शेतकरी एणार नाहीत. **मागासलेली शेती** अमेरिकेत मी हल्लीच घर घेतले. ३ मजल्यांचे हे घर १००% लाकडाने बनले आहे. पाया सोडल्यास संपूर्ण घरांत कुठेही काँक्रीट आणि स्टील नाही. बांधकाम चालू असताना मी अभियंत्याशी बोलत होते तेंव्हा लक्षांत आले हि लाकूड हे स्टील पेक्षा स्वस्त तसेच त्या हवामानात टिकावू आहे. पण हे शक्य होण्यासाठी टिम्बर आवश्यक आहे आणि हा लाकडाचा धंदा शेवटी अत्यंत प्रगत अश्या लॉगिंग इंडस्ट्रीतून येतो. हि शेती फार वेगळ्या प्रकारची आहे. डग्लस फिर चे हे झाड आज पेरायचे आणि ३० वर्षांनी तोडायचे म्हणजे आपले भांडवल ३० वर्षे अडकून पडते. कुठल्या छोट्या खाजगी शेतकऱ्यांत हि क्षमता आहे ? कुठली बँक अश्या शेतकऱ्याला लोन देणार ? हि शेती फक्त एकतर मोठी कंपनी करू शकते किंवा माफिया लोक. आज काश्मीर, उत्तराखंड इत्यादी भागांत टिम्बर माफियांचे राज्य आहे. देशाला लाकडाची गरज आहे पण कायद्यांनी उद्योजकांचे हात बांधले आहेत तेंव्हा इथे स्मग्लर्स लोकांचेच राज्य येणार. ह्या लोकांनी मग निर्दयपणे लक्षावधी झाडांची कत्तल तर केलीच आहे पण फॉरेस्ट खात्यांत भ्रष्टाचार वाढवून ठेवला आहे. **शेतीचे भविष्य आणि वर्तमान** एके काळी शेती चे प्रगतीकरण म्हणजे बैल जाऊन ट्रॅक्टर आणणे होते. ट्रॅक्टरचा शोध १८४९ मध्ये १८५७ च्या बंडाच्या आधी झाला होता पण आज सुद्धा अनेक भारतीय शेतकऱ्यांना हा परवडत नाही. अनेक शेतकरी २० हजारांचे लोन काढून ३५ हजारांचे पीक घेतात. हे लोक ट्रॅक्टर कुठून आणणार? पण संपूर्ण जगांत शेती हा भांडवल आधारित उद्योग झाला आहे. आता मोठया शेती कंपनीत सॉफ्टवेअर अभियंते, बायोलॉजिस्ट, इत्यादींचा भरणा असतो. हे लोक कोट्यवधी खर्चून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शोधून काढतात. चांगलंही बियाणी, कीटकनाशके इत्यादी भारतात विशेष निर्माण होत नसली तरी इतर देशांत हि गृहीत धरली जातात. पुढील ३० वर्षांत शेतीची क्रांती हि कीटकनाशके किंवा बियाणाच्या द्वारे येणार नाही तर ती अत्यंत वेगळ्या क्षेत्रांत येणार आहे. आज शेती हि जमिनीवर आधारित असते कारण शेतीसाठी ३ गोष्टी लागतात. बियाणे, सूर्यप्रकाश आणि पाणी. ह्या तिन्ही गोष्टी स्वस्त पद्धतीने फक्त मोठ्या सपाट प्रदेशांत मिळतात. सूर्यप्रकाशासाठी सपाट प्रदेश हवा असतो तर पाणी सपाट प्रदेशावर विना पम्प पसरू शकते. येत्या तीन वर्षांत ऊर्जा हि अत्यंत स्वस्त होणार आहे. फ्युजन रिऍक्टर किंवा फ्युएल सेल मुळे ऊर्जेची किमंत जवळ जवळ शून्य होणार आहे त्यामुळे पाणी पसरवणे किंवा सूर्यप्रकाशही ह्यांची गरज भासणार नाही. ३० मजली बिल्डिंग मध्ये कुत्रिम प्रकाश आणि अत्यंत प्रिसाईझ पद्धतीने दिलेले कृत्रिम पाणी आणि मातीतील पोषक पदार्थ ह्यांच्या द्वारे शेती होणार आहे. व्हर्टिकल फार्मिंग ची स्वप्ने माणूस खूप वर्षांपासून पाहत असला तरी आता ते दृष्टिक्षेपांत आले आहे. दुबई, रॉटरडॅम, शांघाय, वायोमिंग इथे सध्या जगातील काही सर्वांत मोठे व्हर्टिकल फार्म्स निर्माण झाले आहेत. ऊर्जा महाग असल्याने काही वर्षे तरी हे प्रकल्प नुकसानीत चालणार आहेत पण एकदा हे फायद्यांत चालू झाले कि अन्नाची किंमत आणखीन घसरणार आहे. विविध क्षेत्रांत जसे AI, स्वयंचलित गाड्या, क्रिप्टो इत्यादी ठिकाणी भारताला बस आधीच चुकली आहे पण येत्या काही वर्षांत अत्याधुनिक शेतीत सुद्धा हि बस आम्हाला चुकणार आहे. भविष्यांत आमची मुले कदाचित IIT मधून थेट दुबईतील शेतीत सॉफ्टवेअर लिहिण्यासाठी जातील आणि इथे आपण कर्जमाफी ३०. वर चर्चा करीत बसलेले असू. थोडक्यांत मुद्दा हा कि शेती हा व्यवसाय आता 'लेबर इंटेसिव्ह' म्हणजे अंगमेहनतीवर आधारलेला नसून भांडवलावर आधारित बनत आहे पण ह्या बदलला भारतीय शेतकरी तयार नाही किंवा भारत सरकारने भारतीय जनतेचे हात बांधून ठेवले आहेत. त्यामुळे भारतीय उद्योजक ज्यांना क्षमता असून सुद्धा ह्या क्षेत्रांत घुसता येणार नाही आहे. (इंग्रजांनी भारतीय विणकरांचे म्हणे हात कापले होते, भारत सरकार सुद्धा हेच करत आहे). **इतर मुद्दे** आणखीही इतर अनेक मुद्दे आहेत जे भरतीय शेतीसाठी दुर्दैवी ठरणार आहेत. - आधारभूत किमतीमुळे जे धान्य आम्हाला नको आहे ते जास्त पिकवले जाते आणि ज्याची गरज आहे ते आयात करावे लागते. - आयात निर्यातीवर बंधने असल्याने शेतकऱ्यांना वधारलेल्या दरांचा फायदा होत नाही आणि भारतीय ग्राहकाला विनाकारण महागडे अन्न घ्यावे लागते. - शेतीतील मोठी गुंतवणूक फक्त सरकार करते त्यामुळे प्रचंड भ्रष्टाचार माजलेला आहे आणि देशाला फायदा सुद्धा होत नाही. - शेती हा धंदा मागासलेला असल्याने त्यावर आधारित इतर मूल्यवर्धन धंधे जास्त प्रगत झाले नाहीत. - बदलत्या हवामानाचा प्रचंड फटका भारतीय शेतकऱ्यांना येत्या ३० वर्षांत बसणार आहे, त्याच्यासाठी जी दूरदृष्टी लागते ती त्यांच्या कडे नाही. तात्पर्य: - शेतकऱ्यांना ज्यांना शेतीची आवड नाही किंवा ज्यांना जमत नाही, ज्यांची जमीन कमी आहे त्यांना शेती सोडून आपली जमीन भांडवलासाठी विकून इतर व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. - शेतीत खाजगी भांडवल अत्यंत महत्वाचे आहे आणि येत्या ३० वर्षांत खूप महत्वाचे असणार आहे. ते कॉर्पोरेट क्षेत्रच आणू शकतो. माझ्या मते इथे विदेशी गुंतवणुकीला सुद्धा स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. ह्यामुळे आमच्या सारखे लोक शेती न करता शेती कंपनीचे भाग घेऊन शेतीत गुंतवणूक करू शकू. - भारतीय लोकांत प्रचंड उद्योजक क्षमता आहे पण अश्या लोकांना विनाकारण खलनायक ठरवून दारिद्र्याला चांगले ठरवण्याची जी भारतीय लोकांची मानसिकता आहे ती बदलायला पाहिजे. १० वर्षे आधी मी जेंव्हा असे मत व्यक्त कार्याचे तेंव्हा लोक भडकून उठायचे. पण आता साम्यवादी लोकांना मिपावरील इतर वाचक जेंव्हा सडकून झोडतात तेंव्हा देशाची मानसिकता बदलत आहे ह्याची जाणीव होते. टीप : क्ष वाईट अ चांगला अशी बाळबोध पणाची समजूत अनेक लोकांची असते. मग अश्या मुर्खपणामुळे सर्व व्यक्ती आपल्या स्वार्थासाठी वागतात हि साधी गोष्ट लोक समजू शकत नाही आणि त्या दृष्टीने सुटसुटीत सोपे कायदे बनवू शकत नाहीत. उदाहरणार्थ काही मूर्खांचा के युक्तिवाद असतो कि 'समजा सर्व शेतकऱ्यांनी संप करून अन्न पिकवणे बंद केले तर?' हा युक्तिवाद "आत्याला मिश्या असत्या .. त्या प्रकारचा आहे" . मानवी समाजांत प्रत्येक व्यक्तीला आपले वेगळे विचार असतात, वेगळ्या महत्वाकांक्षा असतात आणि आम्ही त्यांना एका ग्रुप मध्ये टाकले म्हणून त्या लोकांना काही एखादी "ग्रुप मानासिकता" उत्पन होत नाही. त्यामुळे सर्व शेतकरी संप करतील अशी अपेक्षाच मुलांत सर्व स्टेट बॅंक वाले एक दिवस कार्यक्षम पणे काम करतील अशी निरर्थक आहे. कारण "शेतकरी" असा homogenious असा ग्रुपच नाही. आहेत तर व्यक्ती आणि ह्या सर्वाना कायद्याने एक वेगळी व्यक्तीच म्हणून पहिले आणि वागवले पाहिजे.

वाचनखूण लावा
प्रतिक्रिया देण्यासाठी लॉगिन करा

  • Log in or register to post comments
  • 78788 views

🗣 चर्चा (195)
R
Rajesh188 Tue, 01/05/2021 - 17:56 नवीन
अर्थ व्यवस्था जेव्हा गाळात जाते तेव्हा विविध उद्योगांना सरकार आर्थिक पॅकेज देते ह्याची बातमी कानावर येत नाही का? बँका गाळात जातात तेव्हा त्यांना पण आर्थिक पॅकेज दिले जाते. गृह बांधणी उद्योगाला मदत म्हणून बँका कर्जा वर कमी व्याज घेतात जेने. करून बांधलेल्या घरा ना गिऱ्हाईक मिळेल आणि गृह बांधणी उद्योग टिकेल. हे पण वाचनात नाही का. नवीन उद्योग चालू केला की त्यांना काही वर्ष करा मध्ये सवलत दिली जाते. हे तरी वाचलेच असेल. पावसानं शहर बुडाली की असेच सरकार मदत करते. अपघात मध्ये कोणी मेले की त्यांच्या नातेवाईक मंडळी ना आर्थिक मदत जाहीर केली जाते. हे तरी माहीत असेल च.
  • Log in or register to post comments
ब
बाप्पू Tue, 01/05/2021 - 18:07 नवीन
वर्षानुवर्षे त्याच त्याच गोष्टीसाठी भिक (खरेतर हाच बरोबर शब्द आहे ) मागणे आणि काही अपवादात्मक परिस्थितीत सवलत मागणे यात जमीन असमान चा फरक आहे.
  • Log in or register to post comments
अ
अनन्त अवधुत Tue, 01/05/2021 - 18:33 नवीन
काही पुरावा आकडेवारी आहे का
आयरनी हसुन हसुन मेली.
  • Log in or register to post comments
स
सॅगी Wed, 01/06/2021 - 05:38 नवीन
"आयरनीच्या देवा तुला वणवा अर्पण करू दे" असे एखादे गाणे लिहीण्यासाठी पैजारबुवांना विनंती करावी असे सुचवुन खाली बसतो.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Mon, 01/04/2021 - 17:33 नवीन
तुमच्या मताशी पूर्ण सहमत. शेती वरची मालकी काही लोकांच्याच हातात जाणे हे अत्यंत धोकादायक आहे. आणि शेती उत्पादन काही मोजक्याच लोकांनी घेणे हे पण अत्यंत धोकादायक आहे.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Mon, 01/04/2021 - 20:46 नवीन
आफ्रिका मधील गरीब देशांच्या जमिनी जागतिक धन दांडग्या नी लुटल्या आहेत. गरीब देशांना त्यांच्या सोयीचे कायदे करण्यास भाग पाडून त्यांचा जमिनी,नैसर्गिक साधन संपत्ती लुटण्याचा प्रकार जगात चालू आहे. अमेरिके च्या दबावाखाली येवून आपल्या 56 इंची छाती च्या पंतप्रधान नी शेती विषयक कायदे बदलायचा निर्णय घेतला असणार. आणि हीच शक्यता जास्त आहे. आफ्रिकन देशात काय चाललं आहे हे एकदा गूगल वर वाचत जा. भांडवल शाही चा छुपा चेहरा खूप क्रूर आहे. खनिज तेलाची मालकी स्वतः कडेच राहावी म्हणून तेल उत्पादन करणाऱ्या देशात कसा हस्तक्षेप केला जातो. हे काही लपून नाही सद्दाम हुसेन ह्यांना फाशी देण्यास पण हे श्रीमंत देश मागे हाटले नाहीत.
  • Log in or register to post comments
ब
बाप्पू Tue, 01/05/2021 - 05:06 नवीन
अमेरिके च्या दबावाखाली येवून आपल्या 56 इंची छाती च्या पंतप्रधान नी शेती विषयक कायदे बदलायचा निर्णय घेतला असणार. आणि हीच शक्यता जास्त आहे.
एखादा दुवा किंवा काही पुरावा या गोष्टीला?? रात्री झोपेत पडणारी स्वप्ने खूपच सिरीयसली घेता वाटत तुम्ही..!!
  • Log in or register to post comments
प
पिनाक Tue, 01/05/2021 - 05:44 नवीन
ते 700 रुपये वालं मेनुकार्ड कधी पाठवता?
  • Log in or register to post comments
प
प्रदीप Tue, 01/05/2021 - 09:36 नवीन
इथे जसेच्या तसे डकवत आहे.. ************* दिल्लीची कोंडी करणारे तथाकथितत ‘किसान आंदोलन “तीनही कायदे पूर्णतः रद्द करा आणि तोवर आम्ही एकेका तरतुदीवर चर्चाच करणार नाही!”अशी भूमिका भारतीय ‘शेतकऱ्याच्या प्रतिनिधीत्वाचा दावा करणाऱ्यांनी’ घेतल्यामुळे ४ जानेवारीला त्यांची सरकारशी चर्चाच बंद पडली. एकतर शेतकरी हा एक वर्ग नसून ती अनेक वर्गस्तरांची उतरंड आहे. त्या त्या स्तराचे हितसंबंध वेगळे व काही बाबतीत विसंगतही आहेत. तसेच पंजाब-हरियाणातील विशिष्ट स्थिती भारतभर नाही. दिल्लीत आंदोलन करणारे ‘उच्चस्तरीय अर्ध-दलाल’ भारतभरच्या लहान शेतकऱ्याचे हित होत असताना ते होऊ देत नाहीत ही गोष्ट अन्यायकारकही आहे व लोकशाहीतत्त्वाला हरताळ फासणारी आहे. पार्श्वभूमी: शहरी गरीबांना स्वस्त ध्यान्य पुरवता यावे यासाठी शेतीमालाचे भाव पाडण्याची वेळ विविध सरकारांवर आली याचे कारण असे आहे की जितकी सूट शहरी गरीबाला द्यायची तिच्या चौपट खर्च अन्न-महामंडळ व रेशनदुकाने यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे व भ्रष्टाचारामुळे सरकारवर पडत असे. जी काय सबसिडी द्यायची ती अंतिम लाभार्थ्याच्या बँक अकाउंटमध्ये थेट द्यावी हे तत्त्व मान्य केले की चौपट खर्च वाचून शेतकऱ्याला परवडतील असे भाव देणे खरेतर शक्य आहे. हे भाव कसे ठरवावेत याबद्दल स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस (उत्पादनखर्च + ५०%) सर्व पक्षांनी मान्य केली आहे. हमीभाव आणि सरकारी-मंडी मोदी-सरकारने जे कृषिसुधारणा कायदे केले त्यात तसे बंधनही स्वीकारले आहे. इतकेच नव्हे तर अधिकाधिक पिकांना हमीभाव देणे व ते सरकारी-मंडी (ए पी एम सी कृषि-उत्पन्न-बाजार-समिती या राजकीय यंत्रणेतून देणे हे प्रत्यक्ष चालूच आहे. इतकेच नव्हे तर सरकारने हमीभाव देऊन केलेल्या मालाच्या ‘उचली’त (प्रोक्युयरमेंट) नवे कायदे आल्यानंतर काही पटींनी वाढ झाली आहे व होत आहे. सरकारी मंड्यांचे आधुनिकीकरण करणे व संख्या वाढवणे यातही सरकार गुंतवणूक करत आहे. यावरून सरकारी-मंड्या नष्ट होतील व हमीभाव रहाणार नाहीत ही पूर्णतः काल्पनिक भीती असल्याचे दिसते. कायद्यानुसार व प्रत्यक्षात तसे काहीही होणार नाही. “आज हमीभाव असतीलही पण उद्या तुम्ही (वा अन्य सरकार) ते रद्द कशावरून करणार नाही?” याही काल्पनिक भीतीला तसे लेखी व कायद्यात घालून द्यायला सरकार तयार आहे. मंड्या-चालवणारे गावातील उच्च वर्ग अस्वस्थ का झालेत? कारण लहान शेतकरी मुळात मंडीपर्यंत पोहोचू शकत नाही व बडे शेतकरीच त्यांचा माल (अनधिकृतरित्या व हमी पेक्षा कमी भावांत उचलतात. मंडीत पोहोचणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील मंडी-टॅक्स, अडत्यांचे कमिशन. दलालांचे कमिशन वगैरे हमीभावातून वजावट करून द्यावे लागतात लहान शेतकरी हमीभावांपासून वंचितच रहातो. हे मंड्याधीश व बडे शेतकरी मधल्यामध्ये जे शोषण करतात त्यावर सरकारने (मोदींच्या अगोदरच्या) काहीच उपाय योजला नाही. मंड्याधीशांना डाचणारी कृषि-सुधारणा अशी की माल सरकारी-मंडीतच विकला पाहिजे हे सक्ती काढून लहान शेतकऱ्याला विक्री-स्वातंत्र्य देण्यात आलेले. (शरद जोशीचा लढा मूलतः विक्री-स्वातंत्र्यासाठीच होता पण सध्या शक्य अशी तडजोड म्हणून त्यांनी हमीभाव योजना मान्य केली होती) मंड्याधीश/बडे-शेतकरी यांना डाचतेय ते काय? तर त्यांची मक्तेदारी संपेल व लहान शेतकऱ्याचे शोषण त्यांना करता येणार नाही. म्हणजे हमीभावातून लचका हे तोडत असतात आणि वर हमीभाव जातील अशी अफवा पसरवत असतात. पंजाब-हरियाणामध्येच जास्त अस्वस्थता का? याचे कारण जास्त उत्पादनखर्च जास्त वेतने व जास्त हमीभाव (उत्पादनखर्च+५०%) अशी मिनी-अमेरिका तेथे निर्माण होऊन बसली आहे. त्यामुळे तेथील मंड्याधीश/बडे-शेतकरी स्पर्धेला जास्त घाबरतात. थोडक्यात दिल्लीतले आंदोलन हे मंड्याधीशांचे आंदोलन आहे शेतकऱ्यांचे नाहीच. डावे व काँग्रेस आज अशी भूमिका घेत आहेत की शेतकऱ्याला ‘खरे संरक्षण’ सरकारी-मंडीच देऊ शकते व खासगी व्यापारी लूटच करतात. जर हे खरे असते तर केरळ या राज्यात (जेथे डावे व काँग्रेस यांचेच सरकार आलटून पालटून आलेले आहे) कधीच सरकारे-मंड्या नव्हत्या व आजही नाहीत. ही किती भयानक विसंगती आहे! पीक-करार शेती (काँट्रॅक्ट फार्मिंग) कमाल जमीनधरणा कायदा, पिढ्यांनुसार वाढती तुकडेबाजी, बाहेरच्या शेतीत येण्यास मज्जाव अशा गोष्टींमुळे शेते इतके लहान होतात की ती किफायतशीर तंत्र वापरूनच शकत नाही. जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांन हवी आहे व ती रहाणारच आहे. अनेक शेतकरी एकत्र आले आणि एका पिकापुरते काँट्रॅक्ट त्यांनी उद्योजकांशी केले तर उत्पादकता बरीच वाढू शकते. कोणते इनौत उद्योजकाने द्यायचे किती पीक शेतकऱ्यांनी उद्योजकाला द्यायचे (जर हमीभावापेक्षा जास्त सवलत मिळत असेल तरच) याचे करार नव्य कायद्यानुसार शक्य आहेत. करार न्याय्य आहेना? हे तपासणारी ट्रायब्युलन्स उभी रहाणार आहेत. यात शेतकऱ्याच्या बाजूने एक मोठीच सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. शेतकरी त्याला वाटेल तेव्हा काँट्रॅक्टमधून बाहेर पडू शकतो. उद्योजकाने मात्र करारातील दायीत्व पूर्ण केलेच पाहिजे! या तरतुदीमुळे उद्योजक शोषण करील ही शक्यताच रहात नाही (व जमीन हडपेल ही नाहीच नाही.) काँट्रॅक्ट-फार्मिंग कायदा जरी आज आला असला तरी ही संकल्पना प्रत्यक्षात यशस्वी व न्याय्यरीत्या अस्तित्वात आहेच. अमूल, व्यंकटेश्वर हॅचरी इतर सहकारी कंपन्या आहेत. परंतु अशा योजनांचा लाभ फारच कमी शेतकऱ्यांना मिळत होता. आता विशेषकायदा आल्याने अनेक शेतकरी समूहांना हा लाभ घेता येईल. यात जमीन बळकावली जाईल असा धादांत खोटा prxchaarप्रचार मात्र चालू आहे. चर्चेविना पास केले? या विषयावर प्रदीर्घ चर्चा गेली वीस वर्षे चालूच होती. किंबहुना या योजना पटल्यामुळेच व लहान शेतकऱ्यांची मते मिळतील या आशेने कित्येक पक्षानी आपापल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात याच सुधारणांची आश्वासने दिली पण पाळली नाहीत. कारण ग्रामीण भागात राजकारणावर मंड्याधीशांची मजबूत पकड होती. मोदी सरकारने प्रथम हे धाडस केले. इतकेच नव्हे तर ‘श्रेय मोदींना मिळेल’ एवढे एकच दुःख संबंधिताना आहे. लहान शेतकऱ्याकडे पैसा उरत नाही व त्याला लिक्विडिटीची (खावटी म्हणजे जगण्यासाठी व तगाई म्हणजे इनपुट्ससाठी) त्याला सारखी कर्जे काढावी लागतात मोदींच्या किसान सम्मान योजनेत ही रोकड कोणत्याही मध्यस्थाविना थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे. पण पुन्हा तेच! श्रेय मोदींना मिळेल! म्हणूनच विरोधकांनी अॅब्सटेन (न बाजूने ना विरोधी) केले स्वतःला पटते तर आहे पण श्रेय तर मिळू द्यायचे नाही यासाठी मतदानच केले नाही. अॅब्सटेन हा अधिकार लोकप्रतिनिधींना असतो आणि सरकार त्यांना पकडून आणून मत द्यायला लावू शकत नाही. विश्वासात घेतले नाही असा आरोपही केला जातो पण जर विरोधकांचा खरेच वोरोध असता तर सहा महिन्यापूर्वी आंदोलन उसळले असते. अकाली-दल आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी राजकीय निर्णय घेतल्या नंतर हे आंदोलन झाले आहे व योगेंद्र यादवछाप कोणीही उपटसुंभ त्यात घुसत आहेत. भारतातील सरासरी शेतकरी म्हणाल तर त्याचा कोठे पत्ताच नाही *****************
  • Log in or register to post comments
स
सुखीमाणूस Tue, 01/05/2021 - 16:37 नवीन
https://www.seattletimes.com/opinion/seattle-stands-with-sikh-americans-and-indian-farmers/ सीएटल स्थानिक टि.व्हि वर व्य्वस्थित कव्हरेज मिळाले आहे या आन्दोलनाला. परदेशात राहुन भारतात लक्श घालणारे बरेच असतात. पण असे आन्दोलन करुन देशाची प्रतिमा काय होते? मराठा आरक्शण आन्दोलन झाले तेव्हा पण व्यवस्थित जागतिक गाजावाजा झाला होता. आत्ता सध्या हे आरक्शण स्थगित आहे तरी शान्तता आहे कारण राज्यसरकार मध्ये दोन्ही चोन्ग्रेस्स आहेत. अजुन एक आश्चर्य वाटते की एवढे आन्दोलक एकत्र येउन कोरोना पण पसरत/वाढत नाहिये. आणि अमेरिका, ब्रिटन मात्र झगडते आहे. हा डाव्यान्चा डाव असावा का विविध देशात उजव्या विचार्सरणीची सत्ता उलथवायचा? आपली एक शन्का... विदा फक्त वाचलेल्या बातम्या आणि त्यावरुन अनुमान :)))
  • Log in or register to post comments
स
सुक्या Tue, 01/05/2021 - 19:28 नवीन
त्या लेखाची लेखिका बघा. उगाच नाही हे आन्दोलन शिख लोकानि हाय ज्याक केले आहे असा आरोप. होतो. सिअ‍ॅटल महानगर पालिकेत क्षमा सावन्त सारख्या महाखडूस व्यक्ती असल्या कि असे होते. आपल्या शहरातिल होमलेस लोकान्चे प्रोब्लेम सोडवन्यापेकक्षा हे असले धन्दे करुन उगाच लाइम लाइट मधे राहणे हाच मोटीव आहे. नको तिथे नाक लाउन वास येतो म्हनुन बोम्ब मारतात हे लोक. बी एल एम किवा सेअ‍ॅटल आटॉनोमस झोन सारख्या चळवळीला पाठिंबा देउन तसा ठराव करायला हवा होता मुम्बै महनगर पालिकेने.
  • Log in or register to post comments
अ
अनिरुद्ध.वैद्य Wed, 01/06/2021 - 10:20 नवीन
मग काय उद्या सिएटलचे लोक्स येणारेत का दिल्लित चक्का जाम करायला?
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Wed, 01/06/2021 - 12:39 नवीन
कायदा कोणताही असू त्याच्या काही बाजू चांगल्या असतात तर काही वाईट. एकदा कायदा एकध्या समाज घटकासाठी फायद्या चा असेल तर दुसऱ्या घटकासाठी तोट्याचा असू शकतो. कोणत्या ही कायद्याची एक बाजू कधीच असू शकतं नाही त्या मुळे दुसरी बाजू पण ऐकुन समजून घेतली पाहिजे. हेकेखोर पना करण्यात काही अर्थ नाही. आणि टोकाची भूमिका घेण्याची पण काहीच गरज नाही.
  • Log in or register to post comments
स
सॅगी Wed, 01/06/2021 - 13:10 नवीन
कोणत्या ही कायद्याची एक बाजू कधीच असू शकतं नाही त्या मुळे दुसरी बाजू पण ऐकुन समजून घेतली पाहिजे. हेकेखोर पना करण्यात काही अर्थ नाही. आणि टोकाची भूमिका घेण्याची पण काहीच गरज नाही.
हेच तर पिझ्झा पार्टी वाल्यांना समजावतेय सरकार, पण लक्षात कोण घेतो? :)
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Wed, 01/06/2021 - 22:24 नवीन
BJP ची जुनी खोड आहे.शेतकऱ्यांना अतिरेकी ठरवणारे,त्यांच्या हातात खलिस्तान च झेंडा दाखवणारे सर्व फोटो आणि त्या बातम्या बनावट आहेत. तिथे शेतकऱ्या साठी लंगर लावून जेवणाचा बंदोबस्त केला आहे पिझ्झा,बिर्याणी हा सर्व खोटा प्रचार आहे. Bjp सारखा खोटारडा आणि देशद्रोही( देशातील नागरिकांचे सर्वात जास्त नुकसान करण्यास जबाबदार असणार ह्या अर्थाने)पक्ष भारतात दुसरा कोणताच नाही. अगदी मुस्लिम राजकीय पक्ष सुद्धा bjp पेक्षा जास्त देश प्रेमी आहे.
  • Log in or register to post comments
स
सॅगी गुरुवार, 01/07/2021 - 04:06 नवीन
कुठे मिळते हे देश प्रेमाचे सर्टिफिकेट? किती चार्जेस भरावे लागतात? भारताचे तुकडे होण्याच्या घोषणा पण द्याव्या लागतात का सर्टिफिकेट मिळवताना? बीजेपी ला शिव्या पण द्याव्या लागतात का सर्टिफिकेट मिळवताना? खऱ्या बातम्या बनावट आहेत असे धडधडीत खोटे बोलण्याची परीक्षाही द्यावी लागते का सर्टिफिकेट मिळवताना? हे पिझ्झा पार्टी आंदोलन सोडले तर इतर कुठल्या लंगर मध्ये पिझ्झा आणि बिर्याणी चे जेवण मिळते? ७०० रुपयांच्या मेनुकार्डचा पुरावा पण जोडावा लागतो का सोबत?
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 01/07/2021 - 03:32 नवीन
एक निष्पक्ष लेख - https://maharashtratimes.com/editorial/article/senior-economist-dr-j-f-patil-shares-view-on-new-farm-laws-2020/articleshow/80144217.cms
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 गुरुवार, 01/07/2021 - 04:51 नवीन
शेती सारख्या महत्वाचे क्षेत्राचे एक हाती नियंत्रण करणे शक्य होण्यासाठी कायदा बनवणारे bjp सरकार हे देशातील जनतेसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. लोकांचे लक्ष मुस्लिम,पाकिस्तान,राम मंदिर असल्या भावनिक प्रशांत गुंतवून देश च विकायचे काम हे सरकार पद्धतशीर करत आहे.
  • Log in or register to post comments
र
राघव गुरुवार, 01/07/2021 - 07:30 नवीन
हा लेख वाचून काही शंका आल्यात -
१. या संबंधात प्रथम पाच जूनला अध्यादेश काढण्यात आले. त्यांचे रूपांतर नंतर कायद्यात करण्यासाठी, लोकसभेच्या दोन्ही सभागृहांत, प्रचलित पद्धतीस फाटा देत कार्यवाही करण्यात आली. पाच जूनला कायदे अस्तित्त्वात आले.
अध्यादेश - ५ जूनला, लोकसभेत पारीत झाले - १७ सप्टेंबरला, राज्यसभेत पारीत झाले - २० सप्टेंबरला, राष्ट्रपतींची मोहोर उठली - २४ सप्टेंबरला. यात प्रचलित पद्धतीस कुठे फाटा दिला गेला?
२. 'क्रिएशन ऑफ इको सिस्टिम व्हेअर द फार्मर्स अँड ट्रेडर्स एन्जॉय.' या शब्दरचनेत निवडीचे स्वातंत्र्य शेतकरी; तसेच व्यापाऱ्यांनाही देण्याचा उघड हेतू दिसतो. शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा घोष करीत, व्यापारी मुक्त करण्याचा हा चणाक्ष प्रयत्न आहे. या मार्गे प्रचलित कृषी माल बाजार समिती नष्ट होण्याची शक्यता आहे.
शेतकर्‍यांना कोणाला माल विकायचा आहे याचे स्वातंत्र्य यात आहे किंवा नाही? असेल तर ज्या व्यापार्‍याला त्याला हा माल विकायचा आहे त्याला सुद्धा माल विकत घेण्याची मोकळीक नको का? की फक्त शेतकर्‍यालाच स्वातंत्र्य दिले विकण्याचे आणि व्यापार्‍याला जर विकत घेण्याचा अधिकारच त्या राज्यात तसेल तर चालणार आहे? दुसरे असे की कृषी माल बाजार समिती बद्दल काहीही यात आलेले दिसत नाही. ही व्यवस्था पर्यायी असेल, तर बाजार समिती नष्ट कशी होईल?
व्याख्या:
३. शेतकरी : शेती उत्पादनात स्वत:च्या वा भाड्याच्या श्रमाने गुंतलेली व्यक्ती व संघटित शेतकरी संघटना यांचा समावेश होतो. काळजीपूर्वक, वैधानिक विचार केल्यास, शेतकरी या शब्दात जमिनीची मालकी हा निकष नाही. श्रमिकांच्या श्रमावर दुसऱ्याची जमीन कसणारा दुसरा कोणीही - व्यापारी, कारखानदार, व्यावसायिक सावकार, नोकरदार इ. शेतकरी होतो. जमीन मालकी व जमिनीत केलेले स्वत:चे श्रम या खेरीज इतर कोणालाही शेतकरी हे विशेषण लावण्याचा हा चमत्कार! हा कायदा व्यापारी, कारखानदार, भांडवलदार यांना व्यापक हक्क व वैधानिक संरक्षण देणारी व्यवस्था आहे, हे स्पष्ट होते.
जमिनीची मालकी हा निकष टाकला तर श्रमिकांचे काय म्हणून हेच पुन्हा आंदोलन करतील. बाकी जर एखादा शेतकरी स्वतः शेती करत असला आणि स्वतःच जाऊन माल विकत देखील असला तर तो शेतकरी होईल की व्यापारी की दोन्ही?
४. अन्नधान्य (सर्व प्रकारचे) : तेल, तेलबिया, भाजीपाला, फळे, दाणे, मसाले, ऊस, कुक्कुट उत्पादने, शेळी/मेंढ्या, मासे, इंधन, दूधजन्य पदार्थ- मूळ वा प्रक्रिया स्वरूपात, कापूस, पेंड, कापूस बी, ज्यूट इ. या व्याख्येतून हे स्पष्ट होते, की मूळ नैसर्गिक व प्रक्रियायुक्त अशा सर्व शेतमालाचा व्यापार (उत्पादन मुळातच मुक्त आहे) मुक्त करणे हाच हेतू आहे.
जर कोणताही शेतकरी आपला माल कोणालाही विकू शकतो असे करायचे असेल, तर त्यात सर्व अन्नधान्य अंतर्भूत करणे चुकीचे कसे?
५. ट्रेड एरिया : शेताचा बांध, कारखाना, गोदाम, सिलो, शीतगृह, इतर कोणतेही बांधकाम. त्यात, कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्र, उप बाजार समित्या क्षेत्र, खासगी बाजारपेठा यांचा समावेश नाही.
ही व्यवस्थाच जर पर्यायी असेल तर कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्र, उप बाजार समित्या क्षेत्र, खासगी बाजारपेठा यांना त्यात स्थान कसे देता येईल?
६. क. बाजार शुल्क : उपरोक्त कायद्याच्या कलम सहाप्रमाणे, राज्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याप्रमाणे, उपरोक्त व्यापारक्षेत्रात कोणतेही शुल्क, अधिकार, वसुली लादता येणार नाही. म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीत व्यवहार करू नका, असे सांगण्याचा हा प्रकार आहे.
जर ही पर्यायी व्यवस्था आहे तर राज्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याप्रमाणे शुल्क, अधिकार, वसुली कसे करणे शक्य आणि योग्य आहे?
७. आवश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा मुळात १९५५मध्ये मंजूर झाला. तो दुरुस्त झाला आहे. यानुसार, कलम तीनच्या उपकलम एकनंतर एक-अ हे उपकलम घालण्यात येईल व त्याप्रमाणे कलम तीनच्या उपकलम एकमध्ये काहीही म्हटले असले, तरी 'अन्नधान्य, कडधान्ये, बटाटा, कांदा, तेलबिया, तेले व तत्सम सरकारी सूचनेप्रमाणे इतर वस्तू यांच्या पुरवठ्याचे नियंत्रण युद्ध, दुष्काळ, अपवादात्मक किंमतवाढ व गंभीर नैसर्गिक आपत्तीत सरकारी आदेशाने करता येईल.' अशा मालाच्या साठ्यावर मर्यादा घालण्यासाठी, फळबाग पिकांबाबत बारा महिन्यांपूर्वीच्या किरकोळ किमतीत १०० टक्के वाढ झाल्यास वा इतर टिकाऊ शेतमालाबाबत व त्या पूर्वीच्या पाच वर्षांतील सरासरी किमतीमध्ये ५० टक्के किंमतवाढ झाल्यास, सरकार नियंत्रणाचे आदेश काढू शकेल. याचा अर्थ शेतमालाचे व्यापारी साठे नियंत्रित करण्याचा सरकारचा हक्क व व्याप्ती मर्यादित होते. साठा कमी-जास्त करून शेतमालाच्या किमती बदलत्या ठेवण्याचे व्यापाऱ्यांचे राज्य अनिर्बंध होते.
सध्याच्या व्यवस्थेत शेतमालाच्या किंमती ठरवण्याचा अधिकार शेतकर्‍यांना आहे काय? जर शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात झालेल्या करारा प्रमाणे किंमत ठरली अन् व्यवहार झाला आणि त्यामुळे किंमतीत वाट्टेल तशी वाढ झाली तर सरकार हस्तक्षेप करेल असं यात दिसत नाही का?
८. यावरून हे तिन्ही कायदे व्यापारी व भांडवलदार यांच्या हिताचे आहेत. अन्न महामंडळ, रेशन हे गरिबी नियंत्रणासाठी आवश्यक आहेत. त्यांनाही नवे कायदे धक्का देतात. त्यात निवडीचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांच्या नावाने. त्याचा फायदा मात्र व्यापाऱ्यांना. ई-बाजार व वायदेबाजारातही फायदा व्यापाऱ्यांचाच. असा हा रेशीमगाठीचा तिढा आहे.
जर शेतकर्‍यांना माल विकण्यासाठी व्यापारी लागत असतील तर व्यापारी या कायद्यातील तरतूदींच्या कक्षेत यायला नकोत काय? सध्याच्या व्यवस्थेत व्यापारी फायदा कमवत नाहीत काय? जर फायदा नसेल तर कुठलाही व्यापारी व्यवहार करेल काय? -- मुळात नि:ष्पक्ष लेख म्हणजे काय ह्याचीही व्याख्या करावी लागणार बहुदा.
  • Log in or register to post comments
स
साहना गुरुवार, 01/07/2021 - 07:55 नवीन
ह्या लेखांत काय निष्पक्ष आहे हे दोनदा वाचून सुद्धा समजण्यासारखे नाही . लेख आहे पण निष्पक्षता काहीही नाही. लेखकाच्या मते "मुक्त अर्थव्यवस्था" म्हणजे काही तर वाईट. ह्यांत त्यांचा दोष नाही ते अश्या काळात जन्माला आले जेंव्हा हाच प्रोपागंडा चालू होता.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 गुरुवार, 01/07/2021 - 11:19 नवीन
खनिज उत्पादन आणि विक्री हे क्षेत्र फक्त दोन चार लोकांच्याच हातात असणे म्हणजे मुक्त अर्थ व्यवस्था नव्हे. इलेक्ट्रॉनिक न्यूज आणि मीडिया वर दोन चार लोकांचेच वर्चस्व असणे म्हणजे मुक्त अर्थ व्यवस्था नव्हे. सर्व बँकांचे विलीनीकरण करून दोन तीन च बँका देशात असाव्यात असे वाटणे म्हणजे मुक्त अर्थ व्यवस्था नव्हे. टॅक्सी,रिक्षा सेवा फक्त ओला,उबर सारख्या दोन चार कंपन्यांनी ताब्यात घेणे म्हणजे मुक्त अर्थ व्यवस्था नव्हे. शेती चे कायदे बदलून शेती क्षेत्रात दोन तीन कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे म्हणजे मुक्त अर्थ व्यवस्था नव्हे. थोडक्या सर्वच क्षेत्रात काही लोकांची च मक्कतेदरी निर्माण होण्या ला मुक्त अर्थ व्यवस्था कोण समजत असेल तर त्यांनी मुक्त अर्थ व्यवस्थे ची व्याख्या परत एकदा पाठ करावी.
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे गुरुवार, 01/07/2021 - 14:33 नवीन
सर्व बँकांचे विलीनीकरण करून दोन तीन च बँका देशात असाव्यात आपण प्रतिसाद टंकायच्या अगोदर कधीही विचार करत नाही कि सत्य जाणून घेण्याची चिंता करत नाही असेच दिसतंय. वाटेल ते वाटेल तसं ठोकून द्यायचं आजच्या दिवशी (२७ बँकांचे विलीनीकरण केल्यानंतर)

१२ सरकारी (सार्वजनिक क्षेत्रातील) बँका आणि २२ खाजगी बँक आहेत याशिवाय मोठ्या सहकारी बँक ५८ आणि ग्रामीण सहकारी बँका १४८२ आहेत.

जाता जाता -- कोव्हीड मुळे उंदिर मारण्याचा विभाग बंद आहे का?
  • Log in or register to post comments
प
पिनाक गुरुवार, 01/07/2021 - 20:15 नवीन
शिवाय आणखी एक महत्वाची गोष्ट. सरकारला या बँकांचे एकत्रीकरण का हवे आहे? तर नवीन रेग्युलेशन्स जी कदाचित भारतीय रेग्युलेटर्स ना लागू करायची आहेत ज्यामध्ये मुख्यतः liquidity आणि risk management शी related आहेत ती ज्या बँकांचे मार्केट capitlisation जास्त आहे त्यांना जास्त चांगल्या प्रकारे लागू करता येतील. रेग्युलेटर्स ना या बँकांवर चांगल्या प्रकारे देखरेख ठेवता येईल. भारतीय बँकिंग ला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर न्यायचे असेल तर हे एकत्रीकरण, cost cutting, automation आणि job cutting गरजेचे आहे. प्रत्येक छोटी बँक (उदाहरणार्थ महाराष्ट्र बँक) नवीन technology आत्मसात करून त्या स्पर्धेत उतरेल हे अशक्य आहे. छोट्या बँकांचे NPA हे ही चिंतेचा विषय आहेत. त्यामुळे एकत्रीकरण करून पाच ते सहा शक्तिमान बँका तयार करण्याचा सरकारचा निर्णय स्तुत्य आहे.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 गुरुवार, 01/07/2021 - 20:50 नवीन
राज्यांचा विषय निघाला की लहान राज्य प्रशासकीय दृष्टी नी उत्तम असतात असे मत मांडायचे . बँका च विषय निघाला की मोठ्या बँका लक्ष ठेवण्यास योग्य असतात असे मत मांडायचे. बँका लहान असू नाही तर मोठ्या आर्थिक व्यवहार पूर्ण देशात तेवढेच होणार जेवढी गरज आहे. दोन तीन च बँका ठेवून आर्थिक क्षेत्रावर नियंत्रण स्थापित करण्याचा प्रयत्न करायचा आणि दुसऱ्या बाजू नी मुक्त अर्थ व्यवस्थेचे गोडवे गायचे. एक काही तरी मत ठेचा. किती उलट सुलट मत मांडणार. तुमची सोय पाहून तुम्ही सारखी भूमिका बदलत जाणार पण लोकांनी तुमच्या भूमिका ,हेतू प्रामाणिक आहे ह्या वर विश्वास तरी ठेवला पाहिजे.
  • Log in or register to post comments
प
पिनाक गुरुवार, 01/07/2021 - 21:04 नवीन
मी फायनान्शियल मार्केटस मध्ये काम करतो त्यामुळे या प्रश्नाची मला बरीच माहिती आहे असं मी मानतो. (प्रतिसाद संपादित)
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 गुरुवार, 01/07/2021 - 21:25 नवीन
तुम्ही financial क्षेत्रात काम करता म्हणजे तुम्हाला सर्वच कळतं असं लगेच निकाल देवून न्यायाधीश बनू नका. मलाच सर्व कळतं हा अहंकार च माणसाला चुकीच्या मार्गाने घेवून जातो. सरकार च पण same तुमच्या सारखेच आहे. आजच्या सरकार लं पण असेच वाटत सर्व काही त्यांनाच कळतं. म्हणून ना कोणाशी चर्चा ना कोणाचा विचार घेता चुकीचे निर्णय धडाधड घेत आहे मल्ल्या ,मोदी नी बँक लुटे पर्यंत पंजाब नॅशनल बँक मध्ये काही तरी चुकीचं घडतंय हे भारतीय रिझर्व बँकेला माहीत पण नव्हत. Regulator एवढे सक्षम असते तर देशात एवढ्या बँका बुडाल्या नसत्या आणि लोकांचे पैसे बँकेत अडकले नसते.
  • Log in or register to post comments
स
सॅगी Fri, 01/08/2021 - 05:25 नवीन
तुम्ही financial क्षेत्रात काम करता म्हणजे तुम्हाला सर्वच कळतं असं लगेच निकाल देवून न्यायाधीश बनू नका. मलाच सर्व कळतं हा अहंकार च माणसाला चुकीच्या मार्गाने घेवून जातो. सरकार च पण same तुमच्या सारखेच आहे. आजच्या सरकार लं पण असेच वाटत सर्व काही त्यांनाच कळतं. म्हणून ना कोणाशी चर्चा ना कोणाचा विचार घेता चुकीचे निर्णय धडाधड घेत आहे
तुम्हालाच सर्व कळतं आणि सरकार तुमच्या सल्ल्यानुसार वागत नाही म्हणून सरकारला आंधळा विरोध करायचा यापलीकडे तुम्हीही काही करत नाही.
पंजाब नॅशनल बँक मध्ये काही तरी चुकीचं घडतंय हे भारतीय रिझर्व बँकेला माहीत पण नव्हत. Regulator एवढे सक्षम असते तर देशात एवढ्या बँका बुडाल्या नसत्या आणि लोकांचे पैसे बँकेत अडकले नसते.
सगळं इतकं सोपं वाटत असेल तर मिपावर असे प्रतिसाद पाडण्यापेक्षा भारतीय रिझर्व बँक जॉईन करा आणि पुढचे घोटाळे थांबवा...काय म्हणता? (प्रतिसाद संपादित)
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 गुरुवार, 01/07/2021 - 12:40 नवीन
https://www.bbc.com/marathi/international-55555548
  • Log in or register to post comments
प
पुष्करिणी गुरुवार, 01/07/2021 - 13:30 नवीन
शेती ( अ‍ॅग्रीक्ल्चर) = क्रॉप हस्बंडरी + अ‍ॅनिमल हस्बंडरी + मच्छीमारी + फुलांची शेती कृषी उत्पन्न समिती / एम एसपी ही क्रॉप हस्बंडरी साठी आहे. वरचा लेख अ‍ॅनिमल हस्बंडरी च्या एरियातला आहे. अ‍ॅनिमल हस्बंडरी वर पाश्चिमात्य देशात व्हिगन / व्हेजिटेरिअन / पर्यावरणवादी रहाणी/ प्राण्यांविषयी क्रूरता नको / मांसाहाराचा तब्येतीवरिल परिणाम अशा बर्‍याच संकल्पांचा परिणाम झालेला आहे; या लेखाचा आणि भारतातील सध्याच्या शेतकरी आंदोलनाचा काही संबंध नाही
  • Log in or register to post comments
क
कपिलमुनी गुरुवार, 01/07/2021 - 14:59 नवीन
इमू पालन , कडकनाथ पालन, शतावरी पालन , कोरफडपालन या संदर्भातल्या कंपन्यांचे आणि काँट्रक्ट चे अनुभव आणि तो करार मोडल्यावर कंपन्यांवर काय कारवाई झाली आहे ?? यावरुन असल्या करारांचे भविष्य कळते
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 गुरुवार, 01/07/2021 - 16:16 नवीन
तरी सुद्धा बहुसंख्य लोक सरकारी बँका मध्येच पैसे ठेवतात . खासगी बँका वर लोकांचा अजुन पण विश्वास नाही.
  • Log in or register to post comments
स
साहना गुरुवार, 01/07/2021 - 20:43 नवीन
कसा ठेवणार ? भारत सरकारवर विश्वास ठेवायची सोय आहे का ? भारत सरकार निर्लज्ज पणे कधीही खाजगी संपत्तीवर डल्ला मारू शकते. सरकारी बँका बुडीत निघाल्या तरी करदात्यांच्या पैश्यांतून त्यांना जिवंत ठेवले जाते. देशांतील सर्वांत चांगल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सुधृढ बँकांत पहिल्या पांच मध्ये ३ खाजगी बँक आहेत.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Fri, 01/08/2021 - 16:40 नवीन
तुम्ही एकाच अर्थ व्यवस्थेच्या प्रकार वर जगाचे कल्याण आहे असे समजत आहात. तुमचा आदर्श प्रकार म्हणजे भांडवल शाही अर्थव्यवस्था . पण सर्वच क्षेत्रात एकच विचारावर आधारित अर्थव्यवस्था राबवणे हे चुकीचे आहे असे माझे मत आहे. अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्र ही समाजवादी विचाराच्या अर्थव्यवस्थेवर चालणे देश हिताचे असते. काही क्षेत्र ही अगदी साम्यवादी विचाराच्या अर्थव्यवस्था वर चालणे देशाच्या हिताचे असते . आणि काही क्षेत्रात तर ही मुक्त व्यापार म्हणजे भांडवली अर्थव्यवस्था असणे गरजेचे असते. फक्त भांडवशाहीच्या च्या जोरावर देश प्रगती करू शकत नाही टोकाची भांडवल शाही कधीच हिताची नसते त्याचे दुष्परिणाम पण असतात. त्या मधील 1 दुष्परिणाम म्हणजे गरीब आणि श्रीमंत लोकमधील वाढत चालले ली आर्थिक दरी. खूप मोठ्या लोकसंख्येला दारिद्र मध्ये ठेवणे देशाच्या तब्बेती ला घातक असते. सामाजिक असंतोष देशात सुख ,शांती येवून च देवू शकत नाही. खूप मोठी लोकसंख्या गरिबीत असेल आणि मोजकेच श्रीमंत असतील तर लुटमार,खून,दरोडे,देशा विरूद्ध कटकारस्थाने ह्या मध्ये वाढ होवून देश अस्थिर होण्याची शक्यता जास्त असते. शेवटी देश म्हणजे फक्त जमिनी चा तुकडा नसतो.
  • Log in or register to post comments
स
साहना Wed, 01/13/2021 - 02:12 नवीन
> तुमचा आदर्श प्रकार म्हणजे भांडवल शाही अर्थव्यवस्था . माझा आदर्श काहीही नाही. दोनच मुद्दे महत्वाचे आहे. नैतिक दृष्ट्या काय बरोबर आहे आणि समाजातील व्यक्तींचा फायदा कोणत्या व्यवस्थेंत होतो. मुक्त आर्थिक व्यवस्थेइतकी दुसरी कुठलीही नैतिक व्यवस्था मी पहिली नाही. इतर सर्व व्यवस्थांत मानवी हक्कांची आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याची पायमल्ली होत असते. मुक्त आर्थिक व्यवस्थेचा मूळ गाभा हा "स्वातंत्र्य" ह्यावर अवलंबून असतो आणि असे समाज हे जगांतील सर्वांत प्रगत, सर्वांत श्रीमंत, सर्वांत मैत्रीभावने वागणारे आणि निव्वळ आर्थिक फायद्याच्या पलीकडे पाहणारे असतात. गरीब देशांतून आणि साम्यवादी/समाजवादी देशांतून ह्या देशांत पळण्यासाठी सर्वत्र लोकांच्या रांगा लागलेल्या असतात. साम्यवादी आणि समाजवादी विचारसरणीचा मूळ गाभा हिंसा आणि लोकांची संपत्ती चोरणे असल्याने जगांतील सर्व समाजवादी आणि साम्यवादी देश बहुतेक करून हिंसेत आणि भ्रष्टाचारांत गुंतलेले आहेत. विविध गटांत भांडणे लावून लोणी मात्र आपल्या घश्यात घालायचे काम साम्यवादी "विचार जंत" करत असतात. सर्वांत चांगले उदाहरण म्हणजे योगेंद्र यादव. ह्या माणसाची कवडीची सुद्धा लायकी नाही, कुठलेही इलेक्शन हा माणूस जिंकू शकत नाही, ह्याने कसलाही उद्योग व्यवसाय आयुष्यांत केला नाही हा अचानक हिंसक आदोलनाचे नेतृत्व करून चक्का जाम वगैरे करतो आणि वरून आपण गांधीवादी असल्याचा आव आणतो. फक्त समाजवादी गोरखधंद्यात असले माणूस वर सरतात. ह्यांच्यासारखे मूर्ख आणि उपद्रवी लोक कॉर्पोरेट क्षेत्रांत दोन दिवसांत हाकलले जातील. > र्वच क्षेत्रात एकच विचारावर आधारित अर्थव्यवस्था राबवणे हे चुकीचे आहे असे माझे मत आहे. तुमच्या आणि माझ्या मताला कवडीचे ही मोल नाही. देशाची अर्थव्यवस्था कशी राबवणे ह्याचा निर्णय फक्त लोकांना १००% आर्थिक स्वातंत्र्य देऊन पाहायला पाहिजे. जे लोकांना आवडते ते लोक करतील. > त्या मधील 1 दुष्परिणाम म्हणजे गरीब आणि श्रीमंत लोकमधील वाढत चालले ली आर्थिक दरी. हे दुसरे थोतांड आहे. जगातील गरीब लोक सुद्धा भांडवलशाही देशांत पळून जाणे पसंद करतात कारण तिथे गरीब लोकांचे जीवन समाजवादी देशांतील मध्यमवर्गीय लोकांपेक्षा जास्त असते. दुसऱ्याकडे जास्त आहे म्हणून रडायचे हा साम्यवादी द्वेष आहे. त्याशिवाय साम्यवादी आणि समाजवादी देशांत जास्त विषमता असते आणि गरीब लोकांची परिस्थिती सर्वांत भयंकर. त्याशिवाय आपण वृद्ध असाल किंवा अपंग असाल तर अत्यंत जनावरा प्रमाणे वागवले जाते. साम्यवादी रशियाने पहा कश्या प्रकारे अपंग लोकांचे शिरकाण केले होते. > खूप मोठ्या लोकसंख्येला दारिद्र मध्ये ठेवणे देशाच्या तब्बेती ला घातक असते. हो का ? आम्हाला ठाऊकच नव्हते. देशाची तब्ब्येत म्हणून काहीही नसते. देश म्हणजे त्यातील लोक, त्यांची स्वप्ने, भावना ह्याच महत्वाच्या. > खूप मोठी लोकसंख्या गरिबीत असेल आणि मोजकेच श्रीमंत असतील तर लुटमार,खून,दरोडे,देशा विरूद्ध कटकारस्थाने ह्या मध्ये वाढ होवून देश अस्थिर होण्याची शक्यता जास्त असते. भांडवल शाही हि एकाच अशी पद्धत आहे ज्यांतून सामान्य गरीब माणूस श्रीमंत होण्याची स्वप्ने पाहू शकतो. समाजवादी व्यवस्थेंत हा माणूस आपली भीक घ्यायला सरकारी यंत्रणेत चप्पल झिजवितो.
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी Wed, 01/13/2021 - 09:52 नवीन
सर्वांत चांगले उदाहरण म्हणजे योगेंद्र यादव. ह्या माणसाची कवडीची सुद्धा लायकी नाही, कुठलेही इलेक्शन हा माणूस जिंकू शकत नाही, ह्याने कसलाही उद्योग व्यवसाय आयुष्यांत केला नाही बाकी ठीक आहे, पण ही माहिती बरोबर नाही. योगेंद्र यादव अनेक वर्षे psephologist होते. निवडणुकपूर्व व मतदानोत्तर मतचाचण्या, मतदान सर्वेक्षण व त्यावरून निकालांचे अंदाज या क्षेत्रातील ते तज्ज्ञ आहेत. ६-७ वर्षांपूर्वी आआप मध्ये प्रवेश केल्यानंतर ते या क्षेत्रातून बाहेर पडले.
  • Log in or register to post comments
स
साहना Wed, 01/13/2021 - 10:16 नवीन
> psephologist एक कवी म्हणे मुलीला मागणी घालायला गेले. मुलीच्या वडिलांनी प्रश्न केला "आपण करता काय ? " तर कवी महाशयांनी "आम्ही कविता करतो" असे उत्तर दिले. त्यावर वधूपिता म्हणाले "ते बरे आहे हो, पोटासाठी काय करता ?" पूर्णपणे निरुपयोगी आणि मूर्खपणाचे occupation आहै. पावसांत वर येणाऱ्या बेडका प्रमाणे काही मंडळी विनाकारण स्वतःच्या नावाच्या पुढे असली विशेषणे लावून निव्वळ वशिले वापरून tv वगैरेवर येतात. कुडमुड्या ज्योतिष्यापेक्षा ह्यांची किंमत कमी असते. योगेंद्र यादव हे सेफॉलॉजिस्ट आहेत ह्यामागे सुद्धा हाच प्रश्न विचारावासा वाटतो. योगेंद्र यादवांपेक्षाही निरुपयोगी माणूस दुसरा आहे तो म्हणजे राहुल ईश्वर, हा माणूस तर सेफॉलॉजिस्ट सुद्धा नाही. हा फक्त "समाज सेवक" म्हणून प्रत्येक विषयावर अर्णब च्या शो मध्ये यायचा. अफवा होती कि प्रत्येक एपिसोड साठी हा पैसे मोजायचा स्वतः ला प्रमोट करण्यासाठी.
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी Wed, 01/13/2021 - 10:24 नवीन
वृत्तवाहिन्या, राजकीय पक्ष psephologist कडून मतदार सर्वेक्षण नियमित करून घेतात. अनेक कॉर्पोरेट्स नवीन उत्पादन बाजारात आणण्याआधी बाजार सर्वेक्षण करून घेतात.
  • Log in or register to post comments
स
साहना Wed, 01/13/2021 - 21:52 नवीन
निरुपयोगी व्यवसाय आणि उपयोगी व्यवसाय ह्यांत फरक करण्याची टेस्ट सोपी आहे. तुम्हाला मिळणारे पैसे हे तुम्ही किती चांगले काम करता ह्यावर अवलंबून असते आणि तुम्ही वारंवार अपयशी होत असाल तर बाजार तुम्हाला हाकलू शकतो कि नाही. उदाहरणार्थ तुम्ही सायकल तयार पंचर काढणारे असाल आणि तुम्हाला पंचर काढायला जमत नसेल तर मग कोणतेही गिर्हाईक तुमच्याकडे येणार नाही आणि तुमचा धंदा बंद पडेल. मार्केट रिसर्च हा एक उपयोगी धंधा आहे कारण तुम्हाला ते काम जमत नसेल तर कुठलीही कंपनी तुमच्याकडे व्यवहार करणार नाही. ह्याच्या उलट गोरखधंदे आहेत ते म्हणजे नीती आयोग, मार्गदर्शक मंडळ, इत्यादी ज्यांचे काम शून्य असते आणि त्याच्या यश अपयशाचा त्यांच्या उत्पन्नावर काहीही फरक पडत नाही. सेफॉलॉजिस्ट हा प्रकार ह्या यादीत मोडतो. आणि योगेंद्र यादव ह्यांचे ह्या क्षेत्रांतील काम ND तिवारी ह्यांचे स्त्रीसशक्तीकरणाच्या कामाइतकेच नाव घेण्यासारखे आहे. सेफॉलॉजिस्ट हे थोथांड आहे कारण योगेंद्र यादव सारखा माणूस शंभर वेळा जरी चुकला तरी NDTV वाले त्याला निर्ल्लज पणे tv वर बोलावतात. इथे त्याच्या कार्यक्षमतेचा काहीही संबंध नाही. हा माणूस राहुल गांधी वगैरेची व्यवस्थित चाटुकारिता करून वर आला आहे. योया सारख्या थोतांडाना मार्केट रिसर्च शी तुलना करू नये कारण ते बिचारे खरोखर काही काम करत असतात.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 गुरुवार, 01/14/2021 - 04:08 नवीन
मार्केट ताब्यात येण्यासाठी आणि ते तसेच स्वतःच्या ताब्यात राहण्यासाठी काय माफिया गिरी चालते हे तुम्हाला माहीत नाही की तो गैर सोयीचा मुद्धा मांडायला भीती वाटते . Physically harm करण्या पासून सर्व उपलब्ध माफिया गिरी चे मार्ग आहेत ते सर्व मार्केट तांब्यात ठेवण्यासाठी वापरले जातात. उगाच नाही काही ठराविक कंपन्याच प्रगती करतात . सर्व काही निर्मळ स्पर्धेने चालते हा भ्रम पहिला काढून टाका.
  • Log in or register to post comments
स
सॅगी गुरुवार, 01/14/2021 - 04:29 नवीन
मग तर या माफियांमुळे आता पर्यंत माफियाराज यायला पाहीजे होते नाही का? आता पर्यंत असे किती खून पाडले या माफियांनी याची काही अधिकृत आकडेवारी आहे का तुमच्याकडे? की आपली नेहमीचीच फेकाफेक??
मार्केट कसे चालते हे तुम्हाला नक्की माहित आहे का?
मार्केट कसे चालते हे "फक्त" तुम्हालाच माहित आहे हा भ्रम पहिला काढुन टाका.
  • Log in or register to post comments
स
साहना गुरुवार, 01/14/2021 - 08:17 नवीन
बुद्धी भ्रष्ट झाली आहे कि विवेक ? ज्या काळी भारतीय अर्थ व्यवस्था पूर्णपणे बंद स्वरूपाची होती त्याकाळी देशांत माफिया राज होते. जागो जाग संप, बंद आणि खून पडले जात होते. "पांच लाख के हिरे" पांढरे कपडे घातलेले स्मग्लर्स आणत होते आणि लहान मुलांना किडनॅप करून "पचास लाख कि फिरोती" मागितली जात होती. तरुण मुली घराबाहेर पडायला घाबरत होत्या आणि स्टेनोवर बोस ची दुष्ट नजर असायची. हे सर्व काही खादी घातलेले मठ्ठ काँग्रेसी राजकारणी चालवत होते. कॉग्रेसी तळवे चाटून अनेक मंडळी काहीही आर्थिक काम न करता गब्बर झाली होती. आज काय माफिया राज बोलताय ? अक्षरशः हजारो खाजगी कंपनी चालत आहेत आणि करोडो तरुण लोकांना नोकऱ्या देत आहेत. कुठेही खून नाही कि जुन्या काळा प्रमाणे स्मगलिंग किंवा बंद आणि हत्याकांडे. काहीही आर्थिक पाठबळ नसताना आणि गॉडफादर नसताना आज एक साधारण मुलगी MBA वगैरे करून एक चांगली नोकरी मिळवू शकते आणि सन्मानाने जगू शकते.
  • Log in or register to post comments
अ
अनन्त अवधुत गुरुवार, 01/07/2021 - 23:55 नवीन
सुस्थितीत असलेल्या खाजगी बँका होत्या ज्यांचे तत्कालीन सरकारने राष्ट्रियीकरण केले.
  • Log in or register to post comments
ब
बाप्पू Fri, 01/08/2021 - 05:13 नवीन
त्याचबरोबर बरेचसे उद्योगधंदे जे तुम्ही ( राजेश 188 ) सरकारी म्हणून मिरवता ते सुद्धा एके काळी खाजगी उद्योगधंदे होते आणि सरकारने त्यांचे देखील राष्ट्रीयकरण केले.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Fri, 01/08/2021 - 17:19 नवीन
काही क्षेत्र ही खूप महत्त्वाची असतात . त्या साठी काही क्षेत्रावर सरकार नियंत्रण ठेवते . ऊर्जा क्षेत्र हे सरकारी नियंत्रणात असणेच गरजेचं असते. बँकिंग क्षेत्र सुद्धा सरकारी नियंत्रणात असणेच गरजेचं असते. त्या साठी केंद्रीय बँक असते( RBI) आणि अशा फेडरल बँका प्रतेक देशात असतात आणि त्याच बँकिंग क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवतात. वाहतूक क्षेत्रामधये रेल्वे ही सरकारी नियंत्रणात असणेच हिताचे असते. सरसकट खासगी कारण जगात कोणत्याच देशात अस्तित्वात नाही. अगदी काही उद्योग पण सरकार नी चालवणे च देशा साठी हिताचे असते.
  • Log in or register to post comments
ब
बाप्पू Fri, 01/08/2021 - 18:03 नवीन
हो का?? मग जर त्या उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीकरण केल्यावर ( सोप्या भाषेत डल्ला मारल्यावर ) देखील पुन्हा त्याच क्षेत्रामध्ये खाजगी उद्योग कसे काय allow करतात?? उदा. bsnl सोबत इतर कंपन्या ( एरटेल वोडाफोन ई ) का आहेत? सरसकट सर्वांनाच Bsnl का वापरायला देत नाहीत. महावितरण ( MSEB) असताना tata आणि रिलायन्स यांना वीज विकण्याची परवानगी का?? MSEB ला हा सर्व पसारा झेपत नाही का?? एअर इंडिया ( JRD टाटा यांनी स्थापन केलेली ) राष्ट्रीयीकरणाच्या नावाखाली सरकारने आपल्या नावावर केली पण मग परत spice jet, indigo, kingfisher यांना कशाला परवानगी देतात?? अशी बरीच उदाहरणे आहेत जिथं सरकारने उद्योगधंदे आपल्या कडे घेतले आणि डबघाईला आणले.. कारण त्यांना ते व्यवस्थित हाताळता नाही आले. याउलट खाजगी कंपन्यांनी कमी वेळात त्याच क्षेत्रात चांगल्या सुविधा पुरवल्या. सरसकट खाजगीकरण कोणालाही नको आहे संवेदनशील आणि देशहिताच्या गोष्टी उदा. संरक्षण, nuclear energy या सर्व सरकारकडेच पाहिजेत. पण सरकारने उद्योगधंदे करण्याच्या भानगडीत पडू नये.
  • Log in or register to post comments
अ
अनुप ढेरे Tue, 01/12/2021 - 09:39 नवीन
आणि जिथे जिथे खासगी कम्पन्या आल्या तिथे तिथे उत्तम आणि स्वस्त सुविधा मिळत गेल्या. फोन, बॅन्का, इन्शुरन्स , नागरी विमान वाहतुक, गाड्या, इ इ.
  • Log in or register to post comments
ग
गामा पैलवान गुरुवार, 01/07/2021 - 21:08 नवीन
साहना, तुमचा इथला प्रतिसाद वाचला. माझी मतं सांगतो. १.
जीवनावश्यक काय नाही ? पेट्रोल हे जीवनावश्यक नाही का ? कारण त्याशिवाय गहू महाराष्ट्रानं येणार कसा ? ऑटोमोबाईल जीवनावश्यक नाही का ? ट्रक्स नाहीतर कुठून शेतीमाल घेऊन येतील ? वीज जीवनावश्यक नाही का त्याशिवाय गिरण्या कश्या चालतील ? अर्थव्यवस्थेतील जवळ जवळ सर्वच गोष्टी जीवनावश्यक आहेत. अगदी सॉफ्टवेअर सुद्धा RTGS, NEFT काही दिवस बंद पडली किंवा त्यांत गफलत झाली तरी सुद्धा अन्नधान्य विकत घेणे, ट्रान्सपोर्ट करणे इत्यादी गोष्टी बंद पडू शकतात. टेलिकॉम जीवनावश्यक नाही का ?
अन्न, पाणी, हवा हे जीवनावश्यक असतात ते एका अर्थी आणि तुम्ही जे पेट्रोल, वीज वगैरे म्हणता ते वेगळ्या अर्थी जीवनावश्यक आहे. पेट्रोलचा तुटवडा होणार असेल तर अरील अवलंबन कमी करता येऊ शकतं. पण अन्नावरचं अवलंबन दूर करता येत नाही. २.
अन्न पोटांत जाणे हे महत्वाचे असले तरी ते आपल्या टेबलवर पोचण्यासाठी असंख्य लोक आणि असंख्य सिस्टम्स कारणीभूत असतात.
म्हणूनंच जितकं होईल तितकं या यंत्रणांचं विकेंद्रीकरण आवश्यक आहे. ३.
आधुनिक जगांत सर्व गोष्टी अत्यंक कनेक्टेड आहेत आणि ह्यातील सर्व कनेक्शन्स पाहण्याची क्षमता कुठल्याही व्यक्तीकडे किंवा संस्थेकडे नाही. किंबहुना ती असूच शकत नाही. ह्यांत शेतीला वेगळे काढण्याची गरज नाही.
माझ्या मते आहे. शेतीकडे वेगळ्या दृष्टीनेच पाहिलं पाहिजे. कॉर्पोरेट आस्थापनांना शेतीपासनं दूर ठेवलं पाहिजे. शेतीतला नफा ( काही असलाच तर) तो फक्त कसणाऱ्याकडेच किंवा जमीन मालकाकडेच गेला पाहिजे. तो कॉर्पोरेट आस्थापनांच्या तिजोरीत जमा होता कामा नये. मात्र शेतमालावर आधारित उद्योगधंदे कॉर्पोरेट आस्थापनांनी अवश्य काढावेत. ४.
भारतीय शेतीवर जितका सरकारी कंट्रोल होता तितके रेशनिंग जास्त करायला लागायचे.
करेक्ट. म्हणजे सरकारी नियंत्रण काढून टाकायला हवंय. मात्र याचा अर्थ 'पूर्ण शेती हे क्षेत्र भांडवली आस्थापनांच्या ताब्यात देणे' असा लावण्यात येऊ नये. ३.
पैसे आणि बार्टर सिस्टम ह्यांत त्या दृष्टीने काहीच फरक नाही.
फरक कुठाय ते सांगतो. पैसे सेंट्रल बँक छापते. बार्टरसाठी पैसा लागंत नाही. ४.
समाज जितका प्रगत तितके प्रत्येक व्यक्तीचे स्किल वेग वेगळे होत जाते.
तरीपण खायला अन्न तेच लागतं. त्यामुळे शेतीकडे इतर व्यवसायांपेक्षा वेगळ्या दृष्टीनं पहायला हवं. ५.
तुम्ही संत्रांची शेती करता तर संत्र्यांची पेटी घेऊन दुचाकीत पेट्रोल भरायला गेला तर हि संत्री ठेवायची कुठे हा प्रश्न पेट्रोल मालकावर येईल, मग दुसरा माणूस अंडी घेऊन पेट्रोल मागेल. मग ह्या सर्व गोष्टी विकून त्या दुसऱ्या चलनात बदलण्याची गरज भासेल.
खिशात पैसे खुळखुळत असले की मनमानी करता येते. वस्तुविनिमय पद्धतीत मनमानी करता येत नाही. पण म्हणून एक पद्धती दुसऱ्यापेक्षा चांगली असं म्हणता नाही येत. विशेषत: ज्यांच्या गरजा कमी आहेत अशांना पैशाच्या बदल्यात वस्तु व्यवहार करणं चालून जावं. ६.
वर दिलेला व्हिडिओ पहा. त्यातून हे लक्षांत येते कि प्रत्येक समाज हळू हळू प्रगत होतो तसा आपणहून पैश्यांचा शोध लावतो, किंबहुना पैसे ह्या प्रकाराशिवाय प्रत्येक देवाणघेवाण अधिकाधिक क्लिष्ट आणि महाग होत जाते.
समाज जर इतका प्रगत होतोय तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळे का होताहेत? की पैशांची व्यवस्था ( = बँकिंग ) हीच एक महाघोटाळा आहे ? मग आस्थापानी शेतीस परवानगी का म्हणून द्यायची? ७.
ह्याचा अर्थ मला समजला नाही. पैश्यांचे नियम म्हणजे काय ? बँक पैश्यांची शेती करते म्हणजे काय ?
रिझर्व्ह बँक पैशाचा पुरवठा करते ती एक पैशाची शेती आहे. उद्या तिने पैसे छापून कॉर्पोरेट कंपन्यांना भरमसाट कर्जे दिली तर हाच पैसा वापरून एकल शेतकरी भूमिहीन सहज करता येईल. ८.
आणि बँक पैश्यांची शेती करते आणि बँकांवर निर्बंध नाहीत तर तुम्ही आणि मी बँक का घालत नाही ?
तेच करायला पाहिजे खरं. पण सरकारी नियम आडवा येतो. बँक चालवायला सरकारची परवानगी लागते. बँकिंग लायसन्स म्हणतात त्याला. ९.
आणि नवीन शेतीसुधारक कायद्याने शेतकऱ्यांवरील कुठले बंधन वाढवले आहे ? तुम्ही म्हणता त्या प्रमाणे APMC कायद्याने तुम्ही म्हणता त्या प्रकारच्या बार्टर सिस्टम ला बेकायदेशीर ठरवले आहे. हा कायदा जातो आहे म्हणजे शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य वाढले असाच अर्थ नाही काय ?
मी नवीन कायद्यांच्या बाजूने आहे. १०.
तुमच्या खालील मुद्यांत एक महत्वाचा दोष आहे तो म्हणजे "आम्हाला ठाऊक आहे" हा अटीट्युड. सर्वानाच वाटते कि "असे केले तर चांगले होईल"
काही करायचं मी म्हणंतच नाहीये. उलट मी म्हणतोय की काहीतरी थांबवा. कॉर्पोरेट आस्थापनांचं शेतीत घुसणं थांबवा. जे काही करायचंय ते मोदी करतोय. तो आणि शेतकरी काय ते पाहून घेतील. मी फक्त धोक्याची सूचना देतोय. ११.
सेंद्रिय शेतीला साधारण शेतीपेक्षा जास्त भांडवल लागते. .... आणि सेंद्रिय पदार्थाना जास्त मागणी असेल तर आपसूक सेंद्रिय शेती वाढेल.
या वाढीव मागणीच्या सहाय्याने भांडवल उभारता येईल का यावर शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन विचार करावा असं म्हणेन. १२.
उत्तेजन म्हणजे काय आणि ह्यातून कुणाला काय फायदा आहे ?
उत्तेजन म्हणजे प्रचार असू शकतं. फायदा म्हणाल तर पैशावरील अवलंबन कमी करणं हा शेतकऱ्याचा फायदाच आहे. कारण की विनिमित व्यापार करमुक्त असतो. पैसे टाकून काही विकत घेतलं की वसेक भरावा लागतो. तसा कर वस्तुविनिमयात लावता येणार नाही. ( यावर अधिक चर्चा झाल्यावर मी माझं मत बदलू शकतो.) १३.
.... इतर अनेक आस्थापने आणि सहकारी संस्था सुद्धा शेतीत उतरू शकतात. सहकारी संस्था सुद्धा आस्थापनेच आहेत आणि बहुतेक ठिकाणी शेती करण्यावर (किंवा शेतजमीन विकत घेण्यावर) त्यांना सुद्धा बंदी आहे. .... भाड्यावर घेऊन मासिक भाडे देत असेल तर बहुतेक गोवेकर शेती त्यांच्याच ताब्यांत आनंदाने करतील असे मला तरी वाटते.
सहमत आहे. असो. भारतीय शेतीवर आधारित उद्योगांचं देशी कॉर्पोरेट कल्चर विकसित झालेलं पाहायला आवडेल मला. आ.न., -गा.पै.
  • Log in or register to post comments
श
श्रीगुरुजी Fri, 01/08/2021 - 16:05 नवीन
चर्चेची ८ वी फेरी सुद्धा निष्फळ ठरली.
  • Log in or register to post comments
ब
बाप्पू Fri, 01/08/2021 - 17:43 नवीन
80 वी फेरी सुद्धा निष्फळ च ठरणार आहे. चिंता नसावी.
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे Mon, 01/11/2021 - 07:14 नवीन
कायदे रद्दच करा या मागणीवर अडते असून बसलेले आहेत. त्यामुळे चर्चा काय करणार? बसू दे त्यांना दिल्लीत एका कोपऱ्यात शाहीन बाग सारखे. रस्ते मात्र सामोपचाराने मोकळे करत नसतील तर बळाचा वापर करावा लागला तरी चालेल. काही कोटी सामान्य माणसांना वेठीस धरण्याचा अधिकार काही हजार आंदोलनकर्त्यांना देता येणार नाही. सी सी टी व्ही कॅमेरे लावून या माणसांना हटवायाला सुरुवात करा आणि दंगल झाल्यास योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारसारखे नुकसान दंगलकर्त्यांकडून वसूल करा. UP government starts recovering costs of damaged property during Anti-CAA riots, six rioters already paid the first instalment https://www.opindia.com/2020/03/up-government-starts-recovering-costs-of-damaged-property-during-anti-caa-riots-six-rioters-already-paid-the-first-instalment/
  • Log in or register to post comments
  • «
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ›
  • »

Recent comments

  • गैरसमज आहे तुमचा. जगात आपल्या
    1 day 18 hours ago
  • कशातूंनही आपल्याला हवा तो
    1 day 18 hours ago
  • भक्तांनी मारुतीच्या बेंबीत
    1 day 18 hours ago
  • सुंदर !!
    1 day 19 hours ago
  • सहमत. इराण हा इस्राएल व
    1 day 19 hours ago

प्रवेश करा

  • नवीन खाते बनवा
  • Reset your password
इरावती.कॉम बद्दल
  • 1आम्ही कोण?
  • 2Disclaimer
  • 3Privacy Policy
नवीन सदस्यांकरीता
  • 1सदस्य व्हा
  • 2नेहमीचे प्रश्न व उत्तरे
लेखकांसाठी
  • 1लेखकांसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध
  • 2लेखन मार्गदर्शन
संपर्क
  • 1सर्व मराठीप्रेमींचे मनापासून स्वागत!
  • 2अभिप्राय द्या
  • 3संपर्क साधा
© 2026 Iravatee.com  ·  Disclaimer  ·  Privacy Policy मराठी साहित्य व संस्कृतीसाठी  ·  प्रवेश  |  सदस्य व्हा