Skip to main content
Skip to main content
✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव इरावती मराठी साहित्य

Main navigation

  • नवे लेखन
  • कथा
  • कविता
  • चर्चा
  • पाककृती
  • पर्यटन
  • ललितकला
  • नवे प्रतिसाद
काथ्याकूट

शेती : काही विचार

स
साहना
Sun, 01/03/2021 - 11:44
🗣 195 प्रतिसाद
शेती ह्या विषयावर बरेच लेखन केले आहे. मी स्वतः एक छोटीशी बागायत बाळगून आहे. आठ आण्याची कोंबडी आणि सव्वा रुपयाचा मसाला अश्या प्रकारचा धंदा असला तरी भविष्यांत त्या जागेवर काहीतरी मोठा इंडस्ट्रियल प्रकल्प निर्माण करू शकेन अशी आशा आहे. मी स्वतः थोडेफार शेतीत काम केले आहे आणि गायीचे दूध स्वतःच्या हाताने काढले आहे. बकऱ्या पोसल्या आहेत आणि माकडांवर गोळ्या सुद्धा झाडल्या आहेत. त्यामुळे हे लेखन वैचारिक कुंथन नसून स्वानुभवाने शिल्पित आहे. भारतीय शेतकरी हे प्रकरण अत्यंत मागासलेले आहे ह्यांत शंका नाही. भारतीयाची ५०% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे पण देशाच्या एकूण उत्पन्नात ह्यांचा वाटा फक्त १५% आहे. ह्याउलट अमेरिकेचे (आणि इतर सर्व प्रगत देशांचे) फक्त १.७% लोक शेतीत आहेत पण सुमारे ५-१०% राष्ट्रीय उत्त्पन्न त्यांच्याकडून येते. पण ह्याहून आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जगांतील सर्वांत सुपीक जमिनीपैकी जमीन भारतांत असली तरी भारतीय शेतकऱ्यांची उत्पादनक्षमता इतर देशांच्या तुलनेत सुमारे ३ पटींनी कमी आहे. म्हणजे जिथे भारतीय शेतकरी एक हेक्टर मधून फक्त ३ टन तांदूळ पिकवतो तिथे ऑस्ट्रेलियन शेतकरी सुमारे ९ टन पीक घेतो. हीच परिस्थती गहू, कापूस, ऊस इत्यादी गोष्टींची आहे. म्हशीचे दूध ह्या विषयांत मात्र भारत आघाडीवर आहे. अनेक लोकांना कदाचित वाटेल कि मी इथे शेतकरी लोकांना दोष देत आहे. ह्या लोकांना मी कमी लेखत आहे इत्यादी. ह्यांचा दोष अजिबात नाही. मी शेतीऐवजी इतर व्यवसायांत गेले आणि १०० पटीने जास्त पैसे कमावले. मी उद्या सर्व काही सोडून शेती करायला गेले तरी सुद्धा माझ्या शेतीची उत्पादन क्षमता वाढणारी नाही. भारतीय शेतीची अकार्यक्षमता हि एक मोठी समस्या आहे. आणि एका लेखांत सर्व करांची मीमांसा होऊ शकणार नाही तरी सुद्धा काही ठळक कारणे मी इथे मांडत आहे. वाचकांनी आणि विशेषतः शेतीचा अनुभव असलेल्यांची आपले मत द्यावे. **नैतिकतेचा ट्रॅप** खूप वर्षांपासून देशांत शेती हा व्यवसाय नसून उपकार आहे असेच भासवले जाते. शेतकऱ्याला एक सामान्य व्यावसायिक असा दर्जा न देता, त्याला एका मोठ्या हरभऱ्याच्या झाडावर चढवले जाते. माझ्यामते जेंव्हा तुम्ही असा "virtue signaling" पाहता तेंव्हा थोडा वेळ थांबून दुसरी बाजू पाहणे खूप गरजेचे आहे. जेंव्हा भारतीय वायुदल चुकून आपल्याच हेलिकॉप्टरला पाडते तेंव्हा समाज त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवत नाही. त्या अपघातांत मेलेल्या सैनिकांना सुद्धा आम्ही वीरांचा दर्जा देतो. पण वायुदलाने स्वतः सुद्धा जर ह्या अपघाताला वीरगती समजले तर तो त्यांचा मूर्खपणा ठरेल. बंद दरवाज्यांच्या मागे ह्या अपघाताचे पूर्ण विश्लेषण करून हा अपघात वायुदलासाठी शरमेची बाब आहे हे वायुदलाचे अधिकारी समजून घेतात आणि भविष्यांत हि चूक होणार नाही ह्याची काळजी घेतात. शेतीचे तसेच आहे. भारतीय शेतकरी अकार्यक्षम आहे असे कुणीही त्यांना तोंडावर सांगत नाही उलट शेती करणे म्हणजे कसा मोठा उपकार आहे हेच बिचार्यांना सांगितले जाते आणि हे गरीब लोक सुद्धा मग त्यालाच सत्य समजायला लागतात. माझ्या काही सुशिक्षित मित्रांनी बागायत करायचे ठरवले. शेतीत भविष्य वगैरे आहे, IT वगैरे जास्त दिवस चालणार नाही इत्यादी गोष्टी त्यांनी वाचल्या होत्या. कसा IIT मधील कुणी तरी गावांत जाऊन शेती करतो इत्यादी फॉर्वर्डस ने ते प्रेरित झाले होते. शेवटी २०-३० लाखांचे नुकसान करून धंदा बंद करावा लागला. अनेक शेतकरी ह्या नैतिकतेच्या ट्रॅप मध्ये अडकलेले आहेत. तुमच्या ३ एकर शेतीत तुम्ही काहीही पिकवले तरी आयुष्यांत तुम्ही काहीही विशेष साध्य करणार नाही हे त्यांना कुणीही सांगत नाही. त्यामुळे बिचारे त्याच्या पलीकडे पाहायचा प्रयत्न सुद्धा करत नाहीत. सरकार काही तरी करेल असाच ह्यांचा होरा असतो पण ते लोक कधीही साधी बेरीज वजाबाकी करून पाहत नाहीत. मोदी सरकारनी घोषणा केली होती कि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न डबल करणार. साधे गणित करून हे कसे बुवा शक्य आहे हे कोणीही पाहत नाही. उत्पन्न डबल करायचे आहे तर शेतकऱ्यांची संख्या अर्धी केली जाऊ शकते म्हणजे आज जे शेतकरी आहेत त्यातील बहुतेक लोकांना शेत सोडावी लागेल. नाहीतर त्याच जमिनीतील उत्पन्न दुप्पट करावे लागेल. हे मोदी सरकार कसे बरे करू शकतील ? नाही तर शेतीमालाचा भाव डबल करावा लागेल आणि तो डबल झाल्यास इतर सर्व गोष्टींची किंमत वाढून डबल उत्पन्न सुद्धा पुरणार नाही. **शेतीचा ट्रॅप** शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे कि सरकाने कायदे करून त्यांना ह्या व्यवसायांत जबरदस्तीने डांबून ठेवले आहे. वरून आव आणला जातोय कि त्यांचे रक्षण केले जातेय. आम्हा सर्वांचाच अनुभव आहे कि व्यवसाय कुठलाही असो प्रत्येकाची क्षमता सामान असत नाही. काही डॉक्टर चांगले डॉक्टर असतात तर काही अतिशय सुमार. काही लोक गुगल साठी कोड लिहितात तर काही लोक TCS मध्ये. काही लोकांत नेतृत्व क्षमता असते तर काही लोकांत नसते. काही लोक प्रचंड महत्वाकांक्षी असतात १८ १८ तास काम करतात तर काही ४ तास काम करतात. लोकांच्या प्रतिभेंत आणि क्षमतेत फरक असल्याने आयुष्यांत त्यांचे यश सुद्धा वेगवेगळे असते. एकाच घरांत एकाच छताखाली एकाच दिवस जन्माला आलेल्या जुळ्या भावंडांच्या क्षमता सुद्धा फार वेगळ्या असतात. शेती हा सुद्धा सर्वसामान्य व्यवसाय आहे आणि त्याला सुद्धा हीच गोष्ट लागू पडते. काही लोक चांगले शेतकरी असतात तर काही नाही. (मी चांगली शेतकरी नाही आहे त्यामुळे बागायतीत जास्त लक्ष घालत नाही. इतर व्यक्ती घालतात, बागायतीचे सूत्रे मी हाती घेतली तर उत्त्पन्न अर्धे व्हायचे). एक कार्यक्षम शेतकरी चतुराईने एक एकर मधून जसे उत्पन्न घेऊ शकतो तसेच उत्पन्न प्रत्येक इतर शेतकरी घेऊ शकतो असे नाही. इतर सर्व व्यवसायांत लोकांना आपल्या क्षमते प्रमाणे बदल करण्याची मुभा असते. ज्या वकिलाला कोर्टांत उभे राहून युक्तिवाद करण्याची आवड नसते तो वकील मग साधा डेस्क जॉब पाहतो. काही लोक IT जमत नाहीत म्हणून सोडून बँकेत कारकून बनतात तर रेस्टोरंट चालत नाही म्हणून मालक ती जागा फार्मसीला भाड्याने देतो. ह्या बाबी छोट्या वाटल्या तरी छोट्या नाहीत. दर वर्षी मुंबई सारख्या शहरांत लक्षावधी धंदे बंद पडून नवीन सुरु होतात. पण काही धंदे जे एकाच जागी वर्षानु वर्षे चालू असतात ( चितळे बंधू असो वा वैशाली व्हेज) ते सर्व यशस्वी धंदे शेवटी कुणाच्या तरी अपयशावर बनलेले असतात. दररोज लक्षावधी लोक अपयशी होतात आणि काय चालत नाही हे समाज हळू हळू समजतो आणि त्या अपयशावर इतरांचे यश अवलंबून असते. दर एक तारखेला हक्काने पगार घेणार्यांनी लक्षांत घ्यावे कि कुणी तरी रिस्क घेऊन तो धंदा उभा केलाय. अपयश म्हणूनच फार महत्वाचे आहे आणि अपयशी धंदे बंद पडणे हे समाजासाठी चांगली गोष्ट आहे. जेंव्हा एक अपयशी धंदा बंद पडतो तेंव्हा त्यांत गुंतवलेले भांडवल तसेच माणूस इतर काही करायला लागतात त्यामुळे भांडवल आणि माणसे दोघांचाही चांगला वापर होतो. शेतीचे ह्याच्या अगदी उलट आहे. शेतीसाठी सर्वांत महत्वाची गोष्ट आहे म्हणजे जमीन. जमीन विकत घेणे आणि विकणे हि प्रक्रिया किती क्लिष्ट आणि भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे हे मला इथे लिहायची गरज नाही. अनेक ठिकाणी फक्त शेतकरी शेतजमीन विकत घेऊ शकतो असा नियम आहे. त्याशिवाज एखादी जमीन शेतजमीन ठरली तर त्याचा इतर काहीही वापर केला जाऊ शकत नाही. जमिनीचे हे वर्गीकरण कसे व्हावे हे सोविएत पद्धतीने राजधानीत बाबू लोक ठरवतात. एक बाजूने "आमचा शेतकरी जमिनीला काळी आई म्हणतो" असे म्हणून बोंब मारायची पण त्याच पोराला त्याच्या आईला कसे वागवावे स्वातंत्र्य असत नाही. शेतकऱ्यावर इतका विश्वास आहे तर मग जमिनीचे वर्गीकरण करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर का नको ? ती बाबू लोकांवर का ? अमिताभ बच्चन सारख्या माणसाकडे प्रचंड भांडवल आहे, हा माणूस शेतजमीन घ्यायला निघाला तर आनंदच आहे. कारण थोडे फार नुकसान झाले तरी त्याला काही फरक पडत नाही. त्याशिवाय बच्चन परिवार काही शेतीवर येणार नाही आणि बहुतेक करून लोकांना मजुरीवर ठेवून १ तारखेला हक्काने पगार घेता येणार आहे. पगार आहे म्हटल्यावर त्या लोकांना लोन वगैरे सहज मिळू शकते. पण नाही. बिगर शेतकरी लोकांनी शेती करायचीच नाही. त्याशिवाज खाजगी कंपनीना शेतीसाठी किंवा इतर गोष्टीसाठी जमीन घेण्याचा अधिकार नाही. तर म्हणे सरकार जमीन कवडीमोलात अधिग्रहण करणार आणि मग त्याचे वर्गीकरण करून इतर कंपनीनं देणार. ज्या शेतजमिनीची देखरेख ज्या शेतकऱ्याच्या ५ पिढ्यानी केली त्याला जमीन थेट विकण्याचा अधिकार नाही. लबाड राजकारणी मग आधीच जमिनी कवडीमोलाने घेतात आणि मग प्रोजेक्त आला म्हणून सरकार अधिग्रहण करते आणि कंपनीला विकते. मग बोंब मारायची कि टाटा, अंबानीने गरीब शेतकऱ्यांना लुबाडून जमीन घेतली. एके काळी देशाचे काय जगाचे वैभव असलेल्या बंगाल प्रदेशांत म्हणे TATA नि शेतकऱ्यांना लुबाडून त्यांची जमीन घेतली. प्रत्यक्षांत TATA ना जमीन विकत घेण्याचा अधिकारच नव्हता. जमीन बंगाल सरकारने अधिग्रहण केली होती आणि TATA ला ६ विविध जमिनीचे ऑप्टशन्स दिले होते त्यातून बिचाऱ्या TATA नी सिंगूर निवडले. मग बोंबाबोंब केली कि टाटा जमीन घेत आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना शेती जमत नाही त्यांना मग शेती सोडता येत नाही. कोण त्यांची जमीन विकत घेणार ? इतर शेतकरी ? शेती भाड्याने द्यायची तर तिथे सुद्धा घाणेरडे कायदे आहेत. गोव्यांत कुळकायदा नावाचा अत्यंत घाणेरडा प्रकार आहे. तर म्हणे कसेल त्याची जमीन. मग शेती भाड्याने कोण आणि कशाला देणार ? ह्याच प्रकारचे कायदे विविध बदलाने इतर राज्यांत आहेत. एखादा माणूस चांगला शेतकरी असू शकतो पण आपली शेती सोडून तो फार दूरची शेती घेऊन तसेच उत्पन्न घेऊ शकत नाही. शेती सलग आणि जवळ जवळ असली तरच आपण "economy ऑफ स्केल" चा फायदा घेऊन उत्पादन क्षमता वाढवू शकतो. म्हशीचे दूध ह्या विषयांत भारत सर्व जगांत आघाडीवर आहे. का ? तर जमिनीच्या खरेदी विक्रीवर जी बंधने आहेत ती जनावरांवर नाहीत. एक चतुर भैय्या काहीही भांडवल नसताना महाराष्ट्रांत येऊन मुबई सारख्या शहरांत मग प्रचंड यशस्वी होऊ शकतो. पण हाच भैय्या विदर्भांत जाऊन शेती करू शकत नाही. शेतकऱ्यांची अवस्था सुधारायला पाहिजे तर सर्वप्रथम शेतकऱ्यांना जमीन विकण्याचा १००% अधिकार असला पाहिजे. त्याशिवाय खराब शेतकरी जाऊन त्याजागी चांगले शेतकरी एणार नाहीत. **मागासलेली शेती** अमेरिकेत मी हल्लीच घर घेतले. ३ मजल्यांचे हे घर १००% लाकडाने बनले आहे. पाया सोडल्यास संपूर्ण घरांत कुठेही काँक्रीट आणि स्टील नाही. बांधकाम चालू असताना मी अभियंत्याशी बोलत होते तेंव्हा लक्षांत आले हि लाकूड हे स्टील पेक्षा स्वस्त तसेच त्या हवामानात टिकावू आहे. पण हे शक्य होण्यासाठी टिम्बर आवश्यक आहे आणि हा लाकडाचा धंदा शेवटी अत्यंत प्रगत अश्या लॉगिंग इंडस्ट्रीतून येतो. हि शेती फार वेगळ्या प्रकारची आहे. डग्लस फिर चे हे झाड आज पेरायचे आणि ३० वर्षांनी तोडायचे म्हणजे आपले भांडवल ३० वर्षे अडकून पडते. कुठल्या छोट्या खाजगी शेतकऱ्यांत हि क्षमता आहे ? कुठली बँक अश्या शेतकऱ्याला लोन देणार ? हि शेती फक्त एकतर मोठी कंपनी करू शकते किंवा माफिया लोक. आज काश्मीर, उत्तराखंड इत्यादी भागांत टिम्बर माफियांचे राज्य आहे. देशाला लाकडाची गरज आहे पण कायद्यांनी उद्योजकांचे हात बांधले आहेत तेंव्हा इथे स्मग्लर्स लोकांचेच राज्य येणार. ह्या लोकांनी मग निर्दयपणे लक्षावधी झाडांची कत्तल तर केलीच आहे पण फॉरेस्ट खात्यांत भ्रष्टाचार वाढवून ठेवला आहे. **शेतीचे भविष्य आणि वर्तमान** एके काळी शेती चे प्रगतीकरण म्हणजे बैल जाऊन ट्रॅक्टर आणणे होते. ट्रॅक्टरचा शोध १८४९ मध्ये १८५७ च्या बंडाच्या आधी झाला होता पण आज सुद्धा अनेक भारतीय शेतकऱ्यांना हा परवडत नाही. अनेक शेतकरी २० हजारांचे लोन काढून ३५ हजारांचे पीक घेतात. हे लोक ट्रॅक्टर कुठून आणणार? पण संपूर्ण जगांत शेती हा भांडवल आधारित उद्योग झाला आहे. आता मोठया शेती कंपनीत सॉफ्टवेअर अभियंते, बायोलॉजिस्ट, इत्यादींचा भरणा असतो. हे लोक कोट्यवधी खर्चून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शोधून काढतात. चांगलंही बियाणी, कीटकनाशके इत्यादी भारतात विशेष निर्माण होत नसली तरी इतर देशांत हि गृहीत धरली जातात. पुढील ३० वर्षांत शेतीची क्रांती हि कीटकनाशके किंवा बियाणाच्या द्वारे येणार नाही तर ती अत्यंत वेगळ्या क्षेत्रांत येणार आहे. आज शेती हि जमिनीवर आधारित असते कारण शेतीसाठी ३ गोष्टी लागतात. बियाणे, सूर्यप्रकाश आणि पाणी. ह्या तिन्ही गोष्टी स्वस्त पद्धतीने फक्त मोठ्या सपाट प्रदेशांत मिळतात. सूर्यप्रकाशासाठी सपाट प्रदेश हवा असतो तर पाणी सपाट प्रदेशावर विना पम्प पसरू शकते. येत्या तीन वर्षांत ऊर्जा हि अत्यंत स्वस्त होणार आहे. फ्युजन रिऍक्टर किंवा फ्युएल सेल मुळे ऊर्जेची किमंत जवळ जवळ शून्य होणार आहे त्यामुळे पाणी पसरवणे किंवा सूर्यप्रकाशही ह्यांची गरज भासणार नाही. ३० मजली बिल्डिंग मध्ये कुत्रिम प्रकाश आणि अत्यंत प्रिसाईझ पद्धतीने दिलेले कृत्रिम पाणी आणि मातीतील पोषक पदार्थ ह्यांच्या द्वारे शेती होणार आहे. व्हर्टिकल फार्मिंग ची स्वप्ने माणूस खूप वर्षांपासून पाहत असला तरी आता ते दृष्टिक्षेपांत आले आहे. दुबई, रॉटरडॅम, शांघाय, वायोमिंग इथे सध्या जगातील काही सर्वांत मोठे व्हर्टिकल फार्म्स निर्माण झाले आहेत. ऊर्जा महाग असल्याने काही वर्षे तरी हे प्रकल्प नुकसानीत चालणार आहेत पण एकदा हे फायद्यांत चालू झाले कि अन्नाची किंमत आणखीन घसरणार आहे. विविध क्षेत्रांत जसे AI, स्वयंचलित गाड्या, क्रिप्टो इत्यादी ठिकाणी भारताला बस आधीच चुकली आहे पण येत्या काही वर्षांत अत्याधुनिक शेतीत सुद्धा हि बस आम्हाला चुकणार आहे. भविष्यांत आमची मुले कदाचित IIT मधून थेट दुबईतील शेतीत सॉफ्टवेअर लिहिण्यासाठी जातील आणि इथे आपण कर्जमाफी ३०. वर चर्चा करीत बसलेले असू. थोडक्यांत मुद्दा हा कि शेती हा व्यवसाय आता 'लेबर इंटेसिव्ह' म्हणजे अंगमेहनतीवर आधारलेला नसून भांडवलावर आधारित बनत आहे पण ह्या बदलला भारतीय शेतकरी तयार नाही किंवा भारत सरकारने भारतीय जनतेचे हात बांधून ठेवले आहेत. त्यामुळे भारतीय उद्योजक ज्यांना क्षमता असून सुद्धा ह्या क्षेत्रांत घुसता येणार नाही आहे. (इंग्रजांनी भारतीय विणकरांचे म्हणे हात कापले होते, भारत सरकार सुद्धा हेच करत आहे). **इतर मुद्दे** आणखीही इतर अनेक मुद्दे आहेत जे भरतीय शेतीसाठी दुर्दैवी ठरणार आहेत. - आधारभूत किमतीमुळे जे धान्य आम्हाला नको आहे ते जास्त पिकवले जाते आणि ज्याची गरज आहे ते आयात करावे लागते. - आयात निर्यातीवर बंधने असल्याने शेतकऱ्यांना वधारलेल्या दरांचा फायदा होत नाही आणि भारतीय ग्राहकाला विनाकारण महागडे अन्न घ्यावे लागते. - शेतीतील मोठी गुंतवणूक फक्त सरकार करते त्यामुळे प्रचंड भ्रष्टाचार माजलेला आहे आणि देशाला फायदा सुद्धा होत नाही. - शेती हा धंदा मागासलेला असल्याने त्यावर आधारित इतर मूल्यवर्धन धंधे जास्त प्रगत झाले नाहीत. - बदलत्या हवामानाचा प्रचंड फटका भारतीय शेतकऱ्यांना येत्या ३० वर्षांत बसणार आहे, त्याच्यासाठी जी दूरदृष्टी लागते ती त्यांच्या कडे नाही. तात्पर्य: - शेतकऱ्यांना ज्यांना शेतीची आवड नाही किंवा ज्यांना जमत नाही, ज्यांची जमीन कमी आहे त्यांना शेती सोडून आपली जमीन भांडवलासाठी विकून इतर व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. - शेतीत खाजगी भांडवल अत्यंत महत्वाचे आहे आणि येत्या ३० वर्षांत खूप महत्वाचे असणार आहे. ते कॉर्पोरेट क्षेत्रच आणू शकतो. माझ्या मते इथे विदेशी गुंतवणुकीला सुद्धा स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. ह्यामुळे आमच्या सारखे लोक शेती न करता शेती कंपनीचे भाग घेऊन शेतीत गुंतवणूक करू शकू. - भारतीय लोकांत प्रचंड उद्योजक क्षमता आहे पण अश्या लोकांना विनाकारण खलनायक ठरवून दारिद्र्याला चांगले ठरवण्याची जी भारतीय लोकांची मानसिकता आहे ती बदलायला पाहिजे. १० वर्षे आधी मी जेंव्हा असे मत व्यक्त कार्याचे तेंव्हा लोक भडकून उठायचे. पण आता साम्यवादी लोकांना मिपावरील इतर वाचक जेंव्हा सडकून झोडतात तेंव्हा देशाची मानसिकता बदलत आहे ह्याची जाणीव होते. टीप : क्ष वाईट अ चांगला अशी बाळबोध पणाची समजूत अनेक लोकांची असते. मग अश्या मुर्खपणामुळे सर्व व्यक्ती आपल्या स्वार्थासाठी वागतात हि साधी गोष्ट लोक समजू शकत नाही आणि त्या दृष्टीने सुटसुटीत सोपे कायदे बनवू शकत नाहीत. उदाहरणार्थ काही मूर्खांचा के युक्तिवाद असतो कि 'समजा सर्व शेतकऱ्यांनी संप करून अन्न पिकवणे बंद केले तर?' हा युक्तिवाद "आत्याला मिश्या असत्या .. त्या प्रकारचा आहे" . मानवी समाजांत प्रत्येक व्यक्तीला आपले वेगळे विचार असतात, वेगळ्या महत्वाकांक्षा असतात आणि आम्ही त्यांना एका ग्रुप मध्ये टाकले म्हणून त्या लोकांना काही एखादी "ग्रुप मानासिकता" उत्पन होत नाही. त्यामुळे सर्व शेतकरी संप करतील अशी अपेक्षाच मुलांत सर्व स्टेट बॅंक वाले एक दिवस कार्यक्षम पणे काम करतील अशी निरर्थक आहे. कारण "शेतकरी" असा homogenious असा ग्रुपच नाही. आहेत तर व्यक्ती आणि ह्या सर्वाना कायद्याने एक वेगळी व्यक्तीच म्हणून पहिले आणि वागवले पाहिजे.

वाचनखूण लावा
प्रतिक्रिया देण्यासाठी लॉगिन करा

  • Log in or register to post comments
  • 78788 views

🗣 चर्चा (195)
ब
बाप्पू Tue, 01/05/2021 - 05:03 नवीन
आणि ते उत्स्फूर्त गरीब शेतकरी फक्त " शीख " च का??
  • Log in or register to post comments
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Tue, 01/05/2021 - 07:52 नवीन
मामाजी, कृषीकायद्याला विरोध करणा-या शेतकरी आंदोलनकर्त्यांची नेमकी संख्या किती त्याचा विदा जालावर काही उपलब्ध दिसला नाही. परंतू ही संख्या मोठी असावी. . आपला प्रश्न आहे की गरीब शेतक-यांची संख्या किती आहे, मला वाटतं इथे गरीब श्रीमंत असाही विदा असणार नाही, परंतु या आंदोलनकर्त्यांचा विरोध कायद्याला आहे, आणि हे आंदोलनकर्ते श्रीमंत असतील असेही वाटत नाही. कायद्यामुळे आपलं नुकसान होऊ शकतं, असे वाटणारे हे लोक आहेत. आणि हे आंदोलनकर्ते गरीब आहेत का हेही मला माहिती नाही. पण, एक गोष्ट खरी आहे. आंदोलनकर्ते खरंच श्रीमंत असते, तर त्यांनी अमेरिका आणि इतर देशात राहून आपल्या पुढील पिढ्यांची तजवीज करुन शेतकरी आंदोलनावर भारतीयांना 'शेतीविचारावर' लेक्चर्स देऊन कायदा कसा फायद्याचा आहे, हे नक्की समजावून सांगितले असते असे वाटते. -दिलीप बिरुटे
  • Log in or register to post comments
म
मामाजी Fri, 01/08/2021 - 15:54 नवीन
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे सर आपल्या प्रतिसादात आपण एक शब्द वापरलात सहवेदना, तसेच आपण हे पण स्पष्ट केलेत कीअनेक स्वयंसेवी संस्था या उस्फुर्त आंदोलन कर्त्या गरीब शेतकर्यांचा सर्व खर्च ( जेवणाखाण्याचा, रहाण्याचा, व आता ५००० ट्रॅक्टर फिरवण्या साठी लागणार्या डीझेलचा) करण्यासाठी पुढे आल्या आहेत..आपणच बातमी दिली आहे की ५००० ट्रॅक्टर्स वर फिरून शेतकरी उस्फुर्त आंदोलन करत आहेत. एका ट्रॅक्टर मधे ६ ( ५ व १ चालक) धरून त्यानुसार हा एका दिवसाच्या खर्चाचा साधा सरळ हिशोब मी मांडतो. एकूण उस्फुर्त आंदोलन कर्ते शेतकरी ६ x ५००० = ३००००, जेवणाचा खर्च -एकूण संख्या ३०००० x ७०० रू. = २१००००००, डीझेलचा खर्च २०० किमी साठी १२ लीटर ( १ लीटर मधे २५ किमी) x ५००० = ६०००० लीटर डीझेल x ८५ रू प्रती लीटर = 5100000 एकंदर दिवसाचा खर्च २६१००००० दोन कोटी एकसष्ट लाख रूपये.. आता आपल्या मतानुसार एका दिवसाचा हा खर्च अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी उचलला आहे याचे मुख्य कारण त्या संस्थांची उस्फुर्त आंदोलन कर्त्या गरीब शेतकर्यांसाठी असलेली सहवेदना. आता माझी आपल्या एक विनंती आहे की या आंदोलनाला आर्थिक मदत करणार्या अशा सर्व स्वयंसेवी संस्थांचे पत्ते, मोबाइल नं इत्यादी माहिती आपण गोळा करून आंतरजालावर प्रसिद्ध करवी. तसेच जे शेतकरी कर्जबाजारी आहेत त्यांच्या पर्यंत तर जरूर पोहोचवावी. कारण ज्या संस्था एका दिवसात दोन कोटी एकसष्ट लाख रूपये खर्च करू शकतात त्यांना १० ते १५ लाखाची कर्जे फेडणे काहीच कठीण नाही. अशा पद्धतीने जर या संस्थांनी कमीतकमी १० ते १२ शेतकर्यांना मदत करून त्यांना आत्महत्या करण्यापासून परावृत्त केले तर ते सहवेदना प्रकटन जास्त प्रभावी ठरेल.
  • Log in or register to post comments
प
प्रदीप Sat, 01/09/2021 - 09:03 नवीन
ह्याविषयी, डाव्या विचारसरणीच्या व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या विषयावर बरेच सविस्तर लेखन केलेल्या पी.साईनाथ ह्यांनी २०१८ मधे एक लेख लिहीलेला होता. त्यानुससर पंजाबमधे, अर्‍हतियेच प्रमुख धनको आहेत.
  • Log in or register to post comments
प
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Sat, 01/09/2021 - 13:00 नवीन
माझी आपल्या एक विनंती आहे की या आंदोलनाला आर्थिक मदत करणार्या अशा सर्व स्वयंसेवी संस्थांचे पत्ते, मोबाइल नं इत्यादी माहिती आपण गोळा करून आंतरजालावर प्रसिद्ध करवी.
मामाजी, शेतक-यांचे आंदोलन, त्यांचा होणारा दररोजचा खर्च, वगैरे इतकं तपशीलवार माहिती सांगायला आपण म्हणता तसा विदा मला उपलब्ध नाही. ती माहिती जमा करण्याइतका अजिबात वेळ नाही, उत्साह नाही. करिता आपली विनंती मला मान्य करता येणार नाही. पण आपला शेतकरी आंदोलनकर्त्यांना कडक सॅल्यूट आहे, इतकं बोलून या धाग्यावर थांबतो. धन्यवाद. -दिलीप बिरुटे
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे Mon, 01/11/2021 - 06:44 नवीन
मामाजी बिरुटे सर पुरोगामी, बुद्धिवादी, विचारवंत, मुक्तीवादी आहेत. त्यांचे काम डाव्या विचारसरणीच्या प्रसाराचे आहे. त्यासाठी पुरावे वगैरे देण्याची आवश्यकता त्यांना वाटत नाही आणि असल्या फालतू कामा साठी त्यांना वेळ सुद्धा नाही. अर्वाचीन सुधारणावादी चळवळीचे अध्वर्यू असलेल्या माणसांकडे असे फालतू पुरावे मागण्याचे धारिष्ट्य तुम्ही करताच कसे?
  • Log in or register to post comments
व
वगिश Tue, 01/12/2021 - 05:25 नवीन
माझा वैयक्तिक सर्व खर्च बघता अन्न ह्यावर माझा 10% ही खर्च नाही. पेट्रोल, घर, गाडी, मुलांचे शिक्षण, मनोरंजन, आरोग्य, सहली इत्यादी खर्च तुलनेने खूप जास्त आहे. आपन कशाचा आधारावर वरील प्रतिसाद दिला आहे? आपल्या घरातील खर्च कोण बघते?
  • Log in or register to post comments
प
पिनाक Sun, 01/03/2021 - 20:21 नवीन
साहनाजी, अतिशय छान लेख. संपूर्णपणे पटला. साम्यवादी आणि सेक्युलर्स भारतीय शेतकऱयाला खड्ड्यात घेऊन जाणार यात दुर्दैवाने शंका नाही. सर्वात सोप्या पद्धतीने फसवला जाणारा घटक म्हणजे शेतकरी. अर्थात काही गोष्टींना पर्याय नसतो आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला याची किंमत चुकवावी लागणार आणि भारतीय शेतकऱ्याला सुद्धा. शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून फक्त आपली पोळी भाजून घेणाऱ्या वर्गाला साथ देण्याची किती भयंकर किंमत यामुळे शेतकऱ्यांना चुकवावी लागणार हे बघून वाईट वाटते.
  • Log in or register to post comments
र
रीडर Mon, 01/04/2021 - 00:16 नवीन
छान लेख. तुम्ही घ्याच अमेरिकेत शेती. भारतातली द्या कॉर्पोरेट्स ना. खूप फायदेशीर ठरेल आपण म्हणता तसे.
  • Log in or register to post comments
स
साहना Mon, 01/04/2021 - 05:31 नवीन
अमेरिकेत शेती सुद्धा घेण्याची गरज नाही. शेती संबंधित REIT मध्ये समभाग घेतले तरी पुरेसे आहे.
  • Log in or register to post comments
च
चौकस२१२ Mon, 01/04/2021 - 02:08 नवीन
"लेखक भारताबाहेरील आहे" हि नेहमीची टीका माझ्य वाटेला येईल हे गृहीत धरून लिहतो एक शेतीप्रधाण्य असलेल्या आणि भारताचं ३ पट जमीन असलेल्या ( परंतु त्यातील बरीचशी एक तर वाळवंट किंवा जिथे पाणी आहे तिथे माणसे कमी , अंतर फार अश्या प्रश्नणी ग्रासलेल्या देशातील अनुभवातून लिहीत आहे यात कोठेही "हे बघा येथे कसे उच्च आणि भारतातात कसे चूक असे दाखवण्याचा हेतू अजिबात नाही... भारतातही शेती विषयी प्रश्न हे पिढ्यान्पिढ्यापासून चे आहेत आणि चटकन सुटणार नाहीत हे हे हि खरे परंतु हळू हळू का होईना त्यात चांगल्यासष्ठी बदल जर कुठले सरकार करत असेल तर त्याला आंधळा विरोध करू नये ... - प्रथम एक खुलासा येथे शेतीत फक्त धान्य/\भाजीपाला धरला जात नाही तर मांसासाठी जनावरांची पैदास करणाऱ्याला पण शेतकरी समजले जाते ) - सरकार डावे असो कि उजवे शेती ला प्राधान्य दोघेही देतात - शेती हा देशाचं दृष्टितने अतिशय महत्वाचा "उद्योग/ व्यवसाय " येथेही समजला जातो आणि आणीबाणी समयी शेतकऱ्याला मदत सरकार आणि समाज करतेच - सरकार निर्यात इत्यादी साठी स्थानिक शेतकऱ्याला प्रोत्सहन देते , पैशाची मदत करते, बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत करते - मेड इन ऑस्ट्रेलिया हा ब्रँड निर्माण करण्यासाठी स्वतः कष्ट करते जेणेकरून जगभर निर्यात करता येईल आणि फायदा , ऑस्ट्रेलियन आंबा, सफरचंदे, किवी , यूरोपीन पद्धतीच्या चटण्या , चीज , आणि अनेक कढधान्य ज्यात छोले सुद्धा येतात , याशिवाय वाईन , शेतीवर आधारित प्रवासी इत्यादी - शेती संशोधन यावर खर्च - शेतीविषयी "आमची माती आमची माणसे " जरूर पहा https://www.abc.net.au/landline/ - फार बलाढ्य अश्या जागतिक "कोर्पोरेशन" मुळे शेतकरी भरडला तर जात नाही ना यावर येथेही सरकार लक्ष ठेवून असते .. अगदी वाऱ्यावर सोडत नाही - परंतु उगाच शेतीला देवत्व दिले जात नाही ,
  • Log in or register to post comments
स
सौंदाळा Mon, 01/04/2021 - 05:14 नवीन
Rajesh188 हा आयडी या आणि अन्य धाग्यांवर चिथावणीखोर आणि प्रक्षोभक वक्तव्ये करत आहे १. खलिस्तान, काश्मिरी फुटीरवाद्यांना देशद्रोही म्हणता येणार नाही. २. जमिनीसाठी शेतकऱ्यांनी रक्तपाताची तयारी ठेवावी. वैयक्तिक चिखलफेक आणि अतर्क्य पद्धतीने वाद घालणे तर सतत चालू आहे. त्यामुळे या आयडीला तत्काळ योग्य ती समज द्यावी अथवा योग्य ती कारवाई करावी अशी संपादक मंडळाला विनंती.
  • Log in or register to post comments
स
साहना Mon, 01/04/2021 - 08:37 नवीन
राहू दे. ज्या पद्धतीने झाकीर नाईक हिंदू लोकांचे प्रबोधन करून डोळे उघडत आहेत त्याच प्रमाणे ह्या मानसिकतेच्या व्यक्ती साम्यवादी आणि समाजवादी विचारसरणी बाबत भारतीय जनतेचे प्रबोधन करत आहेत आणखी काही नाही. दिल्लीतील तथाकथित आंदोलनातील लोकांची मानसिकता काय आहे हे ह्याच्या प्रतिसादावरून आमच्या लक्षांत येते.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Mon, 01/04/2021 - 14:28 नवीन
साम्यवादी,समाजवादी विचारसरणी तुमच्या विचाराने काय आहे हे जरा स्पष्ट केले तर बर होईल.
  • Log in or register to post comments
क
कपिलमुनी Mon, 01/04/2021 - 13:50 नवीन
१. भारतीय शेतकरी अकार्यक्षम का आहे ? २. तुम्ही शेती केल्यावर उत्पादन कमी का झाले ? हे आहे असे झाले वगैरे चर्चेसाठी मान्य करु , याची कारणीमींमासा तुम्ही कशी केलीत ?
  • Log in or register to post comments
क
कपिलमुनी Tue, 01/05/2021 - 18:16 नवीन
मॅडमना कारणं विचारली तर उत्तर येईन गड्या ! कमी होतंय की पण का?
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे Mon, 01/04/2021 - 14:48 नवीन
भारताची लोकसंख्या १९४७ मध्ये ३७ कोटी होती आणि आता ती १४० कोटी झाली आहे. परंतु जमीन आहे तेवढीच राहिली आहे. म्हणजेच माणशी/दरडोई जमीन एक चतुर्थांश झाली आहे. घाऊक प्रमाणात करण्याचा व्यवसाय किरकोळीत केला तर तो कधीच नफ्यात जाणार नाही. ८६ % शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टर पेक्षा कमी शेती आहे पण त्यांच्याकडे एकंदर ४७ % शेती आहे आणि सरासरी दरडोई शेती १ हेकटर आहे. याचा अर्थ दर डोई शेती अर्धा हेकटर किंवा २ एकर आहे. २०१३ साली केलेल्या किल्लारी भूकंपाला २० वर्षे पूर्ण झाल्यावर केलेल्या TISS च्या खाजगी सर्वेक्षणातुन असे निष्पन्न झाले कि २ एकर जिरायती शेती हि एका कुटुम्बाच्या केवळ खाण्यापिण्यास पुरेशी आहे. शिक्षण किंवा इतर गरजा यातून भागू शकत नाहीत. म्हणूनच सरासरी बहुसंख्य अल्प भूधारक शेतकरी हा जेमतेम पोटापुरतं मिळवतो. मुलांचे शिक्षण, लग्न आणि कौटुंबिक आजारपण यासाठी लागणार खर्च कर्ज काढून केला जातो आणि यामुळे शेतकरी कायम कर्जाच्या विळख्यात आहे. कर्जमाफी हा उपाय कायमच तात्पुरता राहिलेला आहे. परंतु कोणत्याही पक्षाचे सरकार शेतकऱ्यांना परखड सल्ला देऊ शकत नाही किंवा इच्छित नाही. या लेखात दिलेला सल्ला असा परखड असल्याने येथील तथाकथित शेतकऱ्यांच्या कैवार्यांना झेपणारा नाही.
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे Mon, 01/04/2021 - 15:14 नवीन
भारतीय शेतकरी अकार्यक्षम का आहे ? एक उदाहरण देऊन सांगतो. माझ्याकडे मारुती ८०० हि गाडी होती. गोव्यात डिचोली येथे त्याचा पाटा तुटला. तो मी जवळच्या गॅरेज मध्ये घेऊन गेलो त्याने जवळ जवळ साडे तीन तास खर्च ठोकाठोकी करून काढला त्याचे त्यांनी ८० रुपये घेतले. आणि त्या जागी नवा पाटा टाकला (किंमत ७५० रुपये). एक वर्षाने दुसऱ्या बाजूचा पाटा कर्नाटकात हसन येथे तुटला. मी जवळच्या मारुती सर्व्हिस सेंटर मध्ये गेली त्याने गाडी होईस्टवर चढवली एक मिनिटात तुटलेला पाटा काढला ( सर्व्हिस चार्ज २०० रुपये) आणि दुसरा बसवला (किंमत ७५० रुपये). तुम्ही पहिल्या माणसाला अकार्यक्षम म्हणाल का? नाही पण हिशेब केला तर केवळ योग्य औजार किंवा हत्यार नसल्यामुळे साडे तीन तास मनुष्यबळ खर्च झाले आणि मेहनताना केवळ ४० % मिळाला. आज भारतात शेतीची स्थिती हि आहे. किंवा संगणकाच्या युगात एखादा माणूस टाईप रायटर वापरत असेल तर त्यात अर्धातास खपून टाईप केलेलं पत्र शुद्ध लेखनाच्या चुकांसाठी परत टाईप करायला लागते. संगणकात स्पेल चेक टाकून अर्ध्या मिनिटात होणारे काम करण्यास परत अर्धा तास लागतो श्रम दुप्पट झाले पण त्याची किंमत जास्त होईल का? भारतीय शेतीची अशी स्थिती आहे. पहा पटतंय का?
  • Log in or register to post comments
क
कपिलमुनी Mon, 01/04/2021 - 15:20 नवीन
डिचोलीवाल्याला होईस्ट वगैरे परवडेल का ? मारुती सेर्विस सेंटर असल्यने बिझनेस ची खात्री आहे , त्यामुळे इन्व्हेस्ट्मेंट आहे, सेल , सर्व्हिस मधला फायदा आहे, डिचोली वाल्यास ते परवड्णार नाही. तुम्ही वरती जो तुकडीकरणाचा मुद्दा लिहिला तो अतिशय योग्य आहे , अशा तुक्ड्यांमुळे कंपन्या इन्व्हेस्ट करत नाहीत आणि वैयक्तिक लेव्हल वर परवडत नाही. कार्पोरेट शेती हे भविष्य आहे ( योग्य कायद्यांनी फ्क्त मूळ मालकाच्या हक्कचे संरक्ष्ण व्हावे)
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे Mon, 01/04/2021 - 15:28 नवीन
होईस्टची गरज नव्हती पण Y आकाराचे एक टूल होते ते स्वस्त हि आहे. परंतु त्या गॅरेजवाल्याकडे अशी गाडी परत परत येईल याची खात्री नाही. मुद्दा त्याचे कष्ट कमी नाहीत पण योग्य औजारे नसल्यामुळे श्रम वृथा राहतात हा आहे. माझा नौदलातील क्षकिरण तंत्रज्ञ याची उत्तर प्रदेशात शेती आहे त्याचा भाऊ ती करतो. याने कर्ज काढून ट्रॅक्टर विकत घेऊन दिला होता. आता त्यांच्या चार एकर शेतीत काम करून घेण्यासाठी जेथे एक महिना लागत असे ते काम एक आठवड्यात पूर्ण करून रोज १००० रुपये भाड्याने हा ट्रॅक्टर देत असे आणि महिना १५ ते १७ हजार रुपये मिळवत असे. केवळ मानवी श्रम म्हणजे शक्ती हि दळभद्री समाजवादी मनोवृत्ती आपण टाकून दिली पाहिजे.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Mon, 01/04/2021 - 15:56 नवीन
Multi speciality हॉस्पिटल मध्ये ज्या आधुनिक यंत्रणा असतात त्या क्लिनिक मध्ये का नसतात. त्याची जी उत्तर आहेत तीच उत्तर तुमच्या वरील युक्ती वादाची आहेत. डॉक्टर साहेब.. आधुनिक यंत्रणा घेण्याची कुवत नाही म्हणुन सर्व क्लिनिक बंद करून त्या सर्व डॉक्टर ना multi speciality hospital मध्ये नोकरी करण्यास प्रवृत्त करावे . प्रवृत्त करावे नाही तर तशी सक्ती च करावी. तुम्ही डॉक्टर म्हणून तुम्हाला हा निर्णय आवडेल का. उद्योग पती ना मोकळीक दिली की काही महिन्यात ते मोठमोठी हॉस्पिटल उभी करू शकतील. आणि अगदी हसत.
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे Mon, 01/04/2021 - 16:00 नवीन
आपले एकंदर प्रतीसाद भंपकच असतात त्यामुळे आपल्याला उत्तर देण्याची मला आवश्यकता वाटत नाही.
  • Log in or register to post comments
ड
डॅनी ओशन Mon, 01/04/2021 - 16:34 नवीन
काहून दिले मंग ?
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे Tue, 01/05/2021 - 06:24 नवीन
काहून दिले मंग ? मौनं संमती लक्षणं होऊ नये म्हणून
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Mon, 01/04/2021 - 16:38 नवीन
तुम्ही आणि आणि बाकी काही मंडळी हेच सांगत आहेत. प्रति कुटुंब शेती चे प्रमाण कमी झाले आहे ते 1 एकर वर आले आहे त्या मुळे सर्व शेती चे एकत्रीकरण करून ते एकाचं कंपनीच्या ताब्यात येणे कसे फायद्याचे आहे. सरकार पण ह्याच विचाराने प्रभावित आहे. म्हणून तर अनेक बँकांचे एकत्रीकरण करून त्याचे एका मोठ्या बँकेत विलिंकरण करण्याचा धंदा सरकार नी चालूच केला आहे. काही मोजक्याच 3 ते 4 बँका फक्त अस्तित्वात असाव्यात असेच उदिष्ट आहे. प्रतेक क्षेत्रावर एकहाती सत्ता हीच निती तर चालू आहे. त्याचेच पुढचे पावूल म्हणून सर्व क्लिनिक चे एकत्रीकरण करून एकच मोठ्या हॉस्पिटल मध्ये त्यांचे विलीन करणे हा भांपक विचार नाही. तुमच्या विचारला अनुसरून च विचार आहे. कोणाचे स्वतंत्र अस्तित्व च आजच्या सरकार ल मान्य नाही.
  • Log in or register to post comments
स
सुबोध खरे Tue, 01/05/2021 - 06:27 नवीन
तुम्ही आणि आणि बाकी काही मंडळी हेच सांगत आहेत. प्रति कुटुंब शेती चे प्रमाण कमी झाले आहे ते 1 एकर वर आले आहे त्या मुळे सर्व शेती चे एकत्रीकरण करून ते एकाचं कंपनीच्या ताब्यात येणे कसे फायद्याचे आहे. महा भंपक प्रतिसाद. कम्पनीला विकायला कोणी सांगितलंय? भाड्याने देता येईल कि नाही? आणि नसेल द्यायची तर नको एक एकर शेतीत पोट भरत नसेल तर जोडधंदा करणे किंवा दुसरा धंदा करणे शक्य आहे ना? उगाच गरिबीचे उदात्तीकरण नको.
  • Log in or register to post comments
क
कपिलमुनी Mon, 01/04/2021 - 15:15 नवीन
कायदा झाला तर शेती ताब्यात घेउन शेति करतील वगैरे भूल थापा आहेत . कंपन्या मुळीच उत्पादन करनार नाहीत. शेतकर्‍यांनी उत्पादनासकट (तुम्हीच पिकवा आणि विका) या पद्धतीने शेती भाड्याने द्यावी एकरी प्रति महिना १० हजार - २० हजार घ्या आणि सुखी रहा, दुसरा उद्योग करा.
  • Log in or register to post comments
प
पिंगू Mon, 01/04/2021 - 17:55 नवीन
आजकाल शेतजमिन भाडेपट्ट्याने कसायला मिळते आणि त्याचे भाडे ५००० ते ८००० वार्षिक इतकेच असते. शेतकर्‍याला महिन्याला दहा हजार भाडे कोणीही देणार नाही. त्यामुळे स्वप्नरंजन चालू द्या.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Mon, 01/04/2021 - 18:04 नवीन
20 हजार कोण भाडे महिन्याला देत नाही . शेतकऱ्यांना कोण 10 ते 20 हजार महिन्याला भाडे कोण देईल.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Mon, 01/04/2021 - 15:30 नवीन
भारतीय शेतकऱ्यांची अवस्था सुधरावयची असेल तर काय केले पाहिजे? नक्की कोणते घटक भारतीय शेतकऱ्यांना अडचणीचे ठरत आहेत? भारतीय शेतकऱ्यांची कथित उत्पादक क्षमता का कमी आहे. ह्याच्या वर पण थोडे सांगायचे कष्ट घ्यावेत. लेखात ज्याचा उल्लेख आहे. 1) शेती विकण्यास शेतकऱ्यांना परवानगी हवी. ... शेती विकण्यास शेतकऱ्यांवर निर्बंध आता पण नाहीत. फक्त तुकडा प्रकारची शेती विकताना त्या बद्दल काही नियम आहेत. इंदिराजी च्या काळात विविध ठिकाणी छोट्या तुकड्यात असलेली शेत जामीन अदलाबदली करून एकच ठिकाणी शेतकऱ्यांना देण्याची पद्धत अवलंबली होती. 2) शेतजमिनी चे प्रमाण प्रती कुटुंब कमी झाले आहे. लोकसंख्या वाढली की ते होणारच ,भविष्यात अजुन कमी होईल. शहरात जमीन कमी उपलब्ध असल्या मुळेच उंच बिल्डिंग बांधून त्या वर मात केली गेली ना. प्रति कुटुंब शेत जमीन कमी झाल्या मुळेच खेडेगावातील लोक शहरात नोकरी साठी येण्यास प्रारंभ झाला ना . शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांचे प्रमाण कमी झालेच असणार. त्या मुळे काही नवीन मुद्धा ह्या मध्ये नाही. 3) शेती मध्ये भांडवल गुंतवले की उत्पादन वाढेल. उत्पादन वाढवण्यासाठी जो पैसा लागेल तो शेतकरी उभा करू शकतो आणि करत पण आहे. समस्या मार्केटिंग ची आहे उत्पादन ची नाही . हे सोयीस्कर पने का विसरले जाते. मार्केटिंग क्षेत्रात खासगी भांडवल येण्यास कोणाचा विरोध नाही. खासगी कंपन्यांनी गोडाऊन बांधावीत,शीतगृह बांधावीत,एक्सपोर्ट च्या व्यवसायात यावे कोणाचाच विरोध नाही. विरोध कंपन्यांनी स्वतः शेती करण्याला आहे. धरण,नद्या ह्या सरकारी नियंत्रणात च असाव्यात सरकारी नियंत्रण म्हणजे च सर्व समाजाचा मालकी हक्क असतो. भविष्यात यांत्रिकी करण वाढेल . हो ते वाढणारच आहे , आता पण शेतकरी आधुनिक उपकरण वापरत च आहे. ट्रॅक्टर पासून मळणी यंत्र पर्यंत सर्व आधुनिक उपकरण शेतकरी वापरत आहे. त्या साठी कंपन्यांची आवश्यकता नाही.
  • Log in or register to post comments
प
प्रसाद_१९८२ Mon, 01/04/2021 - 15:41 नवीन
तुमचा प्रतिसाद टंकनाचा Format बदली करा हो. प्रतिसादातील ओळ कुठून सुरु होते व कुठे संपते याचा थांगपत्ता लागत नाही वाचताना.
  • Log in or register to post comments
प
प्रदीप Mon, 01/04/2021 - 15:50 नवीन
ते जे काही लिहीतात त्याचा थांगपत्ता त्यांनाच नाही, तर तुम्हा- आम्हाला कसला कपाळाचा लागणार? ते व्याकरण वगैरे दूरच राहिले, मुळात विचारच भुगाळ आहेत.
  • Log in or register to post comments
प
पिनाक Tue, 01/05/2021 - 05:33 नवीन
तुम्ही खरंच वाचता? आम्ही त्यांचा प्रतिसाद दिसला की अंगठ्याचा वापर करतो.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Tue, 01/05/2021 - 05:43 नवीन
तुम्ही माझे प्रतिसाद वाचत नाही चांगली गोष्ट आहे . पण मी प्रतिसाद वाचत नाही अशी कमेंट करण्याची तुम्हाला गरज भासते हेच खूप आहे.
  • Log in or register to post comments
प
प्रदीप Mon, 01/04/2021 - 15:47 नवीन
.
  • Log in or register to post comments
अ
अर्धवटराव Mon, 01/04/2021 - 18:15 नवीन
हा मुद्दा नीट कळला नाहि. कंपन्यांनी स्वतः शेती करायची कुठे म्हटले आहे? कंपन्या मार्केटचा अंदाज घेऊन शेतकर्‍याला एक विशिष्ट पीक घ्यायला म्हणुन काँट्रेक्ट देतील आणि कराराप्रमाणे पैसे देतील असं काहिसं माझं आकलन होतं... आता कंपंन्यांना स्वतः साठवण, वाहातुक आणि विक्री करायची असल्यामुळे ते त्यांना वाटेल त्याच पिकाबाबत इंट्रेस्ट दाखवतील, आणि शेतकर्‍याला नसेल पटत ते पीक घेणं तर करार होणारच नाहि... असा व्यवहार आहे ना? जाम कन्फ्युजन आहे राव.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Mon, 01/04/2021 - 18:59 नवीन
कंपन्या शेती करणार नाहीत फक्त मार्केटिंग करतील असेच सध्या तरी सरकार सांगत आहेत. शेतकऱ्या शी कॉन्ट्रॅक्ट होईल ते पिका पुरतेच होईल जमिनी च्या मालकी हक्क विषयी होणार नाही . असे पण सध्या सरकार सांगत आहे. कंपन्या देशाचा सर्व्ह करतील. लोकांच्या सवयी जाणून घेतील आणि त्याच माहिती वर देशात गहू किती लागेल,भात किती लागेल,भाज्या काय काय आणि किती प्रमाणात लागतील ह्याचा अंदाज घेतला जाईल. हाच मार्केट अभ्यास झाला. शेती उत्पादन हे जीवन आवशक्य आहे ते लोक विकत घेणारच . शेती उत्पादन हे असे उत्पादन आहे त्याला 100 % गिऱ्हाईक असणार च आहे. एकदा त्यांना भात किती लागेल,गहू किती लागतील किंवा बाकीची धान्य किती लागेल ह्याची माहिती मिळाली की. तेवढेच उत्पादन बाजारात आणले जाईल. उत्पादन जास्त झाले तरी ते साठवून ठरवले जाईल बाजारात आणले जाणार नाही. भाज्या गरजेपेक्षा कमीच पिकवल्या जातील. ह्याचा परिणाम म्हणून भाव कधीच उतरणार नाहीत. शेतकऱ्यांना पीक निवडायचा हक्क असणार नाही. जे कॉन्ट्रॅक्ट करणार नाहीत त्यांचा माल विकण्याची साखळी अस्तित्वात असणार नाही. जे contract करणार नाहीत ते माल विकुच शकणार नाहीत. आणि majburi नी त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट करावेच लागेल.
  • Log in or register to post comments
क
कपिलमुनी Mon, 01/04/2021 - 20:11 नवीन
असे होत नाही, गरज तिथे धंदा !
  • Log in or register to post comments
अ
अर्धवटराव Mon, 01/04/2021 - 22:29 नवीन
जर गरजे एव्हढंच पिक घेतलं तर अवास्तव नासाडी वाचेल. धान्याच्या बाबतीत शीतगृह वगैरे लागत नाहित त्यामुळे अनेक वितरक कंपन्या तयार होतील. स्वतः शेतकर्‍यांची एक शाखा वितरण व्यवस्थेत उतरेल. तसंही पंजाब वगैरे प्रांताला देशभरात ट्रान्स्पोर्टचा चांगला अनुभव आहे. शेतकरी बिझनसमॅन होऊ शकेल, पण बिझनसमॅन शेतकरी होऊ शकणार नाहि. असं जर होणार असेल तर शेतकर्‍यांना खरच सुगीचे दिवस येतील. या पलिकडे काहि लोचा असेल तर तो अजुनही लक्षात येत नाहिए :(
  • Log in or register to post comments
च
चौकस२१२ Tue, 01/05/2021 - 00:46 नवीन
कदा त्यांना भात किती लागेल,गहू किती लागतील किंवा बाकीची धान्य किती लागेल ह्याची माहिती मिळाली की. तेवढेच उत्पादन बाजारात आणले जाईल. उत्पादन जास्त झाले तरी ते साठवून ठरवले जाईल बाजारात आणले जाणार नाही. राजेशभाऊ भांडवलशाही देशात असं होत असलं पाहिजे नाही का? चला बघूया हे होत का ते येथील उद्धरण देतो... देशात २ मोठ्या आणि २,३ छोट्या अश्या "सुपरमार्केट "ची मक्तेदारी आहे म्हणजे भांडवशाही चे मूर्तिमंत स्वरूप .. तेव्हा येथे हे असे साठवणूक वैगरे अडवणूक सारखी सारखी होत असली पाहिजे , आणि ती दोन्हींची १, पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांची अँड २ ग्राहकाची... पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही ( क्वचित झालं असेल अगदेच नाही असे नाही खाली "दूध उदाहरण पहा" पण त्यासमोर ग्राहक आणि सरकार जागरूक असल्याने तसे करणे एवढे सोपी नाही ) होत काय कि , नसर्गिक आपत्ती, आणि नसर्गिक रित्या येणारे त्या त्या मोसमातील भाजी पाल्याचे उत्पादन यावर बाजरातील भाव बदलतो ( बरं आधुनिक शेती येथे भरपूर असली तरी त्याचा उपयोग सगळ्याच पिकांना बारमाही करण्यात जमत नाही , जसे सफरचंद १२ महिने मिळते पण आंबा फक्त त्याचं मोसमात इत्यादी ) येथे सुद्धा शेतकऱ्याला दुष्काळ, आयात केलेल्या पेट्रोल / डिझेल चे भाव , स्वस्त आयातीचे धोके, अचानक निर्याती वर बंदी ( देशाच्या मागणी पेक्षा हा देश जास्त धान्य पिकवतो त्यामुळे निर्याती शिवाय पर्याय नाही ..चीन ने सध्या येथील बार्ली वर बंदी टाकली आहे या गोष्टींना तोंड द्व्यावेच लागेल एक ग्राहक म्हणून आम्ही महागाई आणि स्वस्ताई दोन्ही बघतो ...भांडवशाही आहे म्हणून सतत आमची ससेहोलपट होते असे म्हणे अगदी चुकीचे ठरेल आता पिकवणाऱ्याची अडवणूक अगदीच होत नाही असे नाही याचेही उद्धरण देतो बहुतेक उद्योगात ( भाजीपालायपासून ते टीव्ही विकणारी दुकाने ) यातआपल्या दुकानात आधी ग्राहक कसा आकर्षित होईल हे पाहण्यासाठी मुदमून तोटा सोसून काही गोष्टी विकल्या जातात आणि त्यामागची कल्पना अशी कि ग्राहक एकदा दुकानात आला कि मग इतर गोष्टीही घेतोच .... तर २ सुपरमार्केट ने २ लिटर दूध २ डॉलर असे विकण्यास सुरवात केली ... (साधारण ते ३ डॉलर ला असते) यात त्यांचा तोटाच होता आणि शेतकऱ्याला हि फार कमी नफा होणार होता .. त्यावर इथंही वाद विवाद झाले ... ग्राहक जागरूक शेतकरी जागरूक. वादळ आला केल्याचा भाई ३ डॉलर किलो पासून १४ डॉलर किलो पर्यंत गेला... असो.... दोन देशांची तुलना होऊ शकत नाही हे मान्य ,,, भारतासारख्य देशात एकदम सगळेच खुले बाजार करून छोट्या उद्योजकाला किंवा शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडून आणि ते सुधाच एका झटक्यात असे कोणाचे म्हणणे नाही परंतु बाबा आदाम चाय काळातील कायदे आणि प्रथा आता जर प्रगती थांबवत असतील तर त्यात बदल केले पाहिजेत त्याला आपण समाजवादी विचारसरणीचे आहात म्हणून आंधळा विरोध करू नका... टोकाचे भांडवलशाही चे धोके आहेतच पण जगभर बघितलेत तर टोकाचा साम्य वाद का का सांजवाड हि कोणाला पाचट नाही ... दोन्हीचे मिश्रण हेच उत्तर आहे कि जे भारतात आधी पासून आहे पण काही बाबतीत दोन्ही टोकाला हि गेलेले आहे ..
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Mon, 01/04/2021 - 16:04 नवीन
तुम्हाला सर्व कळतं असावे मी काय लिहल आहे ते. तुम्हा लोकांना गैर सोयीची मत पचत नाहीत. अशुद्ध लेखन हा फक्त बहाणा आहे. जसे नेते तसेच त्यांचे पाठीराखे. कोणत्याच विषयात काहीच कळत नाही पण आव असा आणतात सर्व ज्ञानी हेच आहेत. नोट बंदी पासून gst पर्यंत सर्व निर्णय पूर्ण फसलेले आहेत. हेच प्रदीप सारखे त्या निर्णयाचे मोठे समर्थन करत होते. तुम्हाला नी लिहलेले काय समजले नाही ते सांगायचे कष्ट पण घ्या. म्हणजे तुमच्या आकलन क्षमते प्रमाणे लिहीत जाईन.
  • Log in or register to post comments
प
प्रदीप Mon, 01/04/2021 - 16:33 नवीन
१. माझ्या सर्व प्रतिसादांतून तुम्हाला कसे कळले मला तुमची 'मते' पचत नाहीत ते? शक्य झाल्यास हे सोदाहरण दाखवून द्या. "हेच प्रदीप सारखे त्या निर्णयाचे मोठे समर्थन करत होते." ह्याला आधार द्या. नुसते अजून बुडबुडे नकोत. -- दुवे, शक्य झाल्यास द्या. २. तुमच्या शुद्धलेखनाविषयी मी काहीही म्हटले नाही. ३. माझ्या ह्या प्रतिसादास उत्तर नाही. कारण तुम्ही काहीही विधाने करून पुढे जाता, त्या विधानांना कसलीही पुष्टी देणारी माहिती तुम्ही देत नाहीत. मी अनेक वर्षे मिपावर आहे. तेव्हा अनेक राजकीय वाद येथे वाचलेले आहेत. त्यांतील अनेकांची मते पटल नसली, तरी त्यांच्या मतांबद्दल आदर आहे. कारणे ते लोक ती मते व्यवस्थित मांडत असत, आपण लिहीलेल्या प्रतिसादाचे समर्थन व्यवस्थित करत असत, किमान पक्षी त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे तरी देत- ती कुणाला पटणे न पटणे हा भाग वेगळा. तुमचा खाक्या और आहे. तुम्ही काही विस्कळीत विधाने करून पुढे जाता, त्यांचे समर्थन करीत नाहीत, आणि कुणीही त्यांणा उत्तरे दिली की तिसरेच काही विधान करता, ज्यात अगोदरच्या विधानांचीच गत होते. तेव्हा येथे अनेकांनी तुम्हाला हे अनेकवार सांगून झाले आहे, त्याचा काहीच परिणाम दिसस्त नाही. आपण काही काँट्रा, तल्लख मते मांडतो आहोत, जी सर्वसामान्य मर्त्य लोकांना समजतात पण 'पचत नाहीत' हा भ्रम तुम्ही तुमच्यापुरता बाळगायचा, तर बाळगा. त्याने चर्चाच्या दृष्टीने अजिबात काही उपयोग नाही.
  • Log in or register to post comments
ग
गामा पैलवान Mon, 01/04/2021 - 17:09 नवीन
साहना, तुमची आस्था व कळकळ पोहोचली. शेती हा एक 'धंदा' आहे हे मान्य. पण हा जीवनावश्यक धंदा आहे. यांत कॉर्पोरेट कंपन्या घुसल्या आणि त्यांनी घोटाळे केले तर शेतीचं काय होणार हा प्रश्न आहेच. जसे बँकांना हाताशी धरून घोटाळे होतात तोच प्रकार शेतीत सुरू झाला तर अन्नासाठी दंगली व्हायचा दिवस दूर नाही. किंबहुना काहीतरी थातुरमातुर कारण काढून यंदा शेतीचं पीक कमी आल्याने रेशनिंग करावं लागेल म्हणून नियमन सुरू होईल. बँक आणि कॉर्पोरेट सेक्टर यांच्या बेकायदेशीर लागेबांध्यांवरनं एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की शेती धान्याची होतेय की पैशांची? माझं म्हणणं सविस्तर मांडतो. इंग्रजपूर्व काळी शेतकरी सारा भरायचा. तेव्हा उत्पन्नाचा काही हिस्सा हा सारा असे. वेगळे पैसे द्यावे लागंत नसंत. शेती भाड्याने कुळांना कसायला देता येत असे. गावात वास्तुविनिमय ( = बार्टर ) पद्धत लोकप्रिय असल्याने देणी भागवणे शेतमालातनं साध्य होई. पण जसजसा काळ बदलला तसतसा शेतीत रोकड पैसा घुसला. शेती चालवायचा खर्च आणि शेतमाल विकून येणारं उत्पन्न दोन्ही पैशात मोजलं जाऊ लागलं. याचा दुसरा अर्थ असा की धान्याबरोबर पैशाचीही 'शेती' होऊ लागली. तर प्रश्न असा आहे की पैशाची शेती करणाऱ्या बँकांवर कसलेच निर्बंध नाहीत आणि शेतकऱ्याने मात्र पैशांचे नियम पाळायचे, असा दुजाभाव का? यावर काही उपाय म्हणजे : १. सेंद्रीय शेती सुरू करणे जेणेकरून भांडवली खर्च कमी होईल. २. पशुपालनादि जोडधंदे सुरू करणे. माझ्या माहितीप्रमाणे महाभारत काळी श्रीकृष्ण जिथे वाढला त्या वृंदावनात गोपालन भरभराटीस आलं होतं. ३. वस्तूविनिमय पद्धतीस उत्तेजन देणे. ४. शेतकऱ्यावरचे व शेतजमिनीवरचे निरर्थक निर्बंध उठवणे, पण आस्थापनी शेतीस परवानगी नाकारणे. भांडवल फक्त अंबाणीकडेच असतं हा भ्रम आहे. सहकार तत्त्वावर शेती करता येते. माझ्या माहितीप्रमाणे मिपावरील विशुमित (आता रद्द) या सदस्याच्या गावी अशाच काही धर्तीवर शेती चालते. असो. शेती लोकांच्या प्रचंड जिव्हाळ्याचा विषय आहे. कारण की अन्नाचा आरोग्याशी थेट संबंध असतो. म्हणून हा संदेशप्रपंच. आ.न., -गा.पै.
  • Log in or register to post comments
अ
अर्धवटराव Mon, 01/04/2021 - 18:48 नवीन
आज परिस्थिती अशी आहे कि लोकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणि देखील विकत घ्यावे लागते. पाणि साठवणे, वाहुन आणने, स्वच्छ करणे आणि पुरवठा करणे यासाठी जो काहि सरकारी खर्च येतो तो पाणिपट्टी रुपाने भरायला जनता तयार असते... पण बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय चालावा म्हणुन पिण्याचे पाणि मुद्दाम उपलब्ध करुन न देणे हि सरळ सरळ बेईमानी आहे. अगदी या लेव्हलचा भ्रष्टाचार नाहि, पण काहि ठिकाणी टँकर माफियाच्या दबावाखाली असलच काहि गौडबंगल झाल्याचे मध्यंतरी वाचले होते. फडणवीस सरकारने या समस्येवर बरच काम केल्याचे नाना पाटेकर वगैरे मंडळींनी बोलल्याचं देखील आठवतं. आता प्रश्न असा, कि सरकार, मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो, खरच इतकी बेईमानी करेल का? केल्यास ते उघडकीस येणार नाहि का? गोष्टी एक्स्ट्रीम लेव्हलला जाण्यापूर्वीच जनता सरकारला हाकलुन लावणार नाहि का? सरकारी व्यवस्था (प्रत्यक्ष सरकार नव्हे), न्यायव्यवस्था, असे प्रोब्लेम्स हाताळण्यायोग्य सक्षम आणि पारदर्शी नाहि का? हीच अ‍ॅनॉलॉजी शेती विषयावर लावता येईल का? शेती, पाणि पुरवठा, आरोग्य व्यवस्था, शिक्षण, संरक्षण... या मूलभूत गरजा आहेत. त्या गरजा अधिकाधिक एफीशियण्टली चालवण्याच्या प्रक्रियांचा व्यवसाय होऊ शकतो.. पण व्यवसाय नाहि म्हणुन गरजा देखील नाहि असं उलटं चक्र फिरवता येत नाहि. आधुनीक जगात सर्वच क्षेत्रांत खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन देणे क्रमप्राप्त आहे. पण तसं करताना व्यावसायीक नितीमुल्य, कायद्यांची अंमलबजावणी, अध्यःहृत असायला हवं. आपल्याकडे जनमानसात एकुणच राजकारणी जमातीबाबत जी एक प्रकारची अविश्वासाची भावना आहे तिथेच घोडं अडतय बहुतेक. त्याची दुसरी बाजु देखील आहे. जनता देखील कमि चालु नाहि. पण दोष द्यायला सरकार नामक पुतळा प्रथम डोळ्यासमोर येतो हे खरं.
  • Log in or register to post comments
स
साहना Tue, 01/05/2021 - 07:54 नवीन
सरकारची कामे कमी असतात तेंव्हा सरकारकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा ठेवली जाऊ शकते पण सरकारची कामे अवास्तव पद्धतीने वाढली कि मग प्रत्येक ठिकाणी भ्रष्टचार आणि अकार्यक्षमता वाढत जातेच. सरकार शाळाही चालविणार, सिलॅबस हि ठरविणार, ऍडमिशन प्रक्रिया सुद्धा ठरविणार, बस आणि ट्रेन चालविणार अश्या असंख्य व्यवहारांत गुंतली कि सगळी कडे भ्रष्टचार अपेक्षित आहे. बाटलीबंद पाण्याचा आणि टँकर लॉबीचा धंदा चालावा म्हणून पैसे घेऊन मुद्दाम सरकारी कर्मचारी नळाच्या पाण्याची क्वालिटी कमी ठेवत आले आहेत ह्यांत शंका नाही, ह्याच लोकांच्या हातांत शेतीविषयक नियम कसे बरे सुरक्षित राहतील ? प्रत्येक सरकारी भ्रष्टचाराचे उत्तर आणखीन सरकारी हस्तक्षेप झाले कि हा स्लिपरी स्लोप ठरतो त्यातून पुन्हा बाहेर येणे नाही !
  • Log in or register to post comments
स
साहना Mon, 01/04/2021 - 20:47 नवीन
आपल्या प्रामाणिक मताबद्दल धन्यवाद. > पण हा जीवनावश्यक धंदा आहे. यांत कॉर्पोरेट कंपन्या घुसल्या आणि त्यांनी घोटाळे केले तर शेतीचं काय होणार हा प्रश्न आहेच. जीवनावश्यक काय नाही ? पेट्रोल हे जीवनावश्यक नाही का ? कारण त्याशिवाय गहू महाराष्ट्रानं येणार कसा ? ऑटोमोबाईल जीवनावश्यक नाही का ? ट्रक्स नाहीतर कुठून शेतीमाल घेऊन येतील ? वीज जीवनावश्यक नाही का त्याशिवाय गिरण्या कश्या चालतील ? अर्थव्यवस्थेतील जवळ जवळ सर्वच गोष्टी जीवनावश्यक आहेत. अगदी सॉफ्टवेअर सुद्धा RTGS, NEFT काही दिवस बंद पडली किंवा त्यांत गफलत झाली तरी सुद्धा अन्नधान्य विकत घेणे, ट्रान्सपोर्ट करणे इत्यादी गोष्टी बंद पडू शकतात. टेलिकॉम जीवनावश्यक नाही का ? अन्न पोटांत जाणे हे महत्वाचे असले तरी ते आपल्या टेबलवर पोचण्यासाठी असंख्य लोक आणि असंख्य सिस्टम्स कारणीभूत असतात. सोविएत मधील युक्रेन मध्ये गहूचे प्रचंड पीक यायचे आणि तरी सुद्धा निव्वळ ट्रान्सपोर्ट क्षमता नसल्याने आणि बाजार पद्धतीवर बंदी असल्याने अनेक प्रदेशात अन्नाचा तुटवडा निर्माण होत होता. कॉर्पोरेट क्षेत्र सर्वत्र आहे तरी सुद्धा कुठेही फरक पडत नाही. घोटाळे होऊन सुद्धा. (कॉर्पोरेट घोटाळे सुद्धा सरकारी घोटाळ्यांच्या तुलनेत क्षुद्र आहेत, आणि ह्यांत नुकसान सुद्धा बहुतेक वेळा भांडवलदारांचे होते हा मुद्दा अलाहिदा) आधुनिक जगांत सर्व गोष्टी अत्यंक कनेक्टेड आहेत आणि ह्यातील सर्व कनेक्शन्स पाहण्याची क्षमता कुठल्याही व्यक्तीकडे किंवा संस्थेकडे नाही. किंबहुना ती असूच शकत नाही. ह्यांत शेतीला वेगळे काढण्याची गरज नाही. > किंबहुना काहीतरी थातुरमातुर कारण काढून यंदा शेतीचं पीक कमी आल्याने रेशनिंग करावं लागेल म्हणून नियमन सुरू होईल. भारतीय शेतीवर जितका सरकारी कंट्रोल होता तितके रेशनिंग जास्त करायला लागायचे. रेशनिंग सिस्टम आज सुद्धा अस्तित्वांत आहे आणि ह्याला सरकारी नियंत्र जबाबदार आहे. अमेरिका ते उत्तर कोरिया आणि सोविएत ते पोलंड पर्यंत सगळी कडे हेच दिसून आले आहे कि सरकारी नियंत्रण जितके जास्त तितका तुटवडा आणि रेशनिंग जास्त होते ह्याच्या उलट जिथे जिथे नफेखोर व्यक्ती कार्यरत असतात तिथे तुटवडा कमी असतो. बॅंकेतील घोटाळे तुम्ही ज्याला म्हणता त्यातील बहुतेक घोटाळे हे सरकारी नियंत्रित बँकांनी केले आहेत. ( ICICI किंवा Yes बँक ह्यांनी घोटाळा केला तरी त्याची किंमत त्याच्या संभागधारकांनी मोजली करदात्यांनी नाही). सध्या देशांत तुटवडा अश्या गोष्टींचा आहे जिथे जास्त सरकारी नियंत्रण आहे. सरकारी इस्पितळांत सगळंच तुटवडा आहे. फ्युएल चा तुटवडा आहे. विजेची कमतरता आहे. पाण्याची कमतरता आहे. रेल्वे तिकिटांची कमतरता आहे आणि एरपोर्ट्स ची कमतरता आहे. गेलाबाजार इथे नर्सरी ऍडमिशन आणि स्कुल ऍडमिशन ह्यांचा प्रचंड तुटवडा आहे. कॉर्पोरट क्षेत्राने कुठल्या आर्थिक क्षेत्राचे नुकसान केले आहे ? उलट जिथे जिथे मानवी उद्योजगतेला वाव आहे तिथे तिथे भारतीयांनी थक्क करणारी कामगिरी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे कॉर्पोरेट क्षेत्रावर असलेले अविश्वास. भारतांत हा अविश्वास ठेवण्यासाठी अनेक करणे आहेत .रिलायन्स सारख्या कंपन्या अत्याधुनिक कमी आहेत आणि लाला प्रकारच्या लोकांनी चालविलेल्या रेंट सिकर्स जास्त आहेत. पण हि टीका सुद्धा मेनी करताना हे पहिले पाहिजे कि भारत सरकार पेक्षा ह्यांची क्रेडिबिलिटी कित्येक पटींनी जास्त आहे. > बँक आणि कॉर्पोरेट सेक्टर यांच्या बेकायदेशीर लागेबांध्यांवरनं एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की शेती धान्याची होतेय की पैशांची? माझं म्हणणं सविस्तर मांडतो. पैसे म्हणजे नक्की काय ? तुम्हाला आवड असेल तर हा व्हिडीओ पहा आणि त्यावर मनन करा. काही वर्षे आधी माझे विचार तुमच्यासारखेच होते पण जास्त विचाराने मी कुठे चुकते हे मला लक्षांत आले : https://www.youtube.com/watch?v=GJ4TTNeSUdQ तुम्ही १०० रुपयांची नोट देऊन जेंव्हा पेट्रोल घेता तेंव्हा त्या १०० रुपयांचा एक छोटासा अंश सौदी अरेबिया मधील समुद्रातील ऑइल रिग वर करणाऱ्या माणसाच्या पगारांत जातो, ऑइल टँकर चालवणाऱ्या खलाश्यांच्या पगारांत जातो, तेथून ट्रक चालवून पेट्रोल पम्प मध्ये पेट्रोल चालवणाऱ्या ड्रॉयव्हरच्या पगारांत जातो आणि त्या ट्रक वाल्याला चहा देणाऱ्या पोराला सुद्धा पोचतो. सौदी अरेबिया मधील समुद्रांतील पेट्रोल तुमच्या दुचाकीत पोचेपर्यंत अक्षरशः लक्षावधी लोकांचे स्किल चा वापर झाला आहे, ह्यांतील अनेक स्किल अनेक वर्षांच्या मेहनतीने त्यांनी कमावले आहे. तुम्ही १०० रुपये देऊन पेट्रोल विकत घेता असे तुम्हाला वाटत असले तरी प्रत्यक्षांत तुम्ही ह्या लक्षावधी लोकांच्या "वेळेचा" मोबदला देत आहात. पैसे आणि बार्टर सिस्टम ह्यांत त्या दृष्टीने काहीच फरक नाही. समाज जितका प्रगत तितके प्रत्येक व्यक्तीचे स्किल वेग वेगळे होत जाते. त्यामुळे आपण काय विकत घेऊ ह्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध झाले. मग तुम्हाला "बार्टर" करायची आहे तर "transaction costs" वाढतात. म्हणजे तुम्ही संत्रांची शेती करता तर संत्र्यांची पेटी घेऊन दुचाकीत पेट्रोल भरायला गेला तर हि संत्री ठेवायची कुठे हा प्रश्न पेट्रोल मालकावर येईल, मग दुसरा माणूस अंडी घेऊन पेट्रोल मागेल. मग ह्या सर्व गोष्टी विकून त्या दुसऱ्या चलनात बदलण्याची गरज भासेल. तुम्ही संत्र्यांची शेती करत असाल तर १०० रुपये देऊन तुम्ही जेंव्हा पेट्रोल घेता तेंव्हा प्रत्यक्षांत तुम्ही संत्री देऊनच पेट्रोल भरत असता. वर दिलेला व्हिडिओ पहा. त्यातून हे लक्षांत येते कि प्रत्येक समाज हळू हळू प्रगत होतो तसा आपणहून पैश्यांचा शोध लावतो, किंबहुना पैसे ह्या प्रकाराशिवाय प्रत्येक देवाणघेवाण अधिकाधिक क्लिष्ट आणि महाग होत जाते. आज सुद्धा शेती धान्याची होते, फक्त पैसे हि धान्य साठवून ठेवण्याची सुटसुटीत पद्धत आहे. > तर प्रश्न असा आहे की पैशाची शेती करणाऱ्या बँकांवर कसलेच निर्बंध नाहीत आणि शेतकऱ्याने मात्र पैशांचे नियम पाळायचे, असा दुजाभाव का? ह्याचा अर्थ मला समजला नाही. पैश्यांचे नियम म्हणजे काय ? बँक पैश्यांची शेती करते म्हणजे काय ? आणि बँक पैश्यांची शेती करते आणि बँकांवर निर्बंध नाहीत तर तुम्ही आणि मी बँक का घालत नाही ? आणि नवीन शेतीसुधारक कायद्याने शेतकऱ्यांवरील कुठले बंधन वाढवले आहे ? तुम्ही म्हणता त्या प्रमाणे APMC कायद्याने तुम्ही म्हणता त्या प्रकारच्या बार्टर सिस्टम ला बेकायदेशीर ठरवले आहे. हा कायदा जातो आहे म्हणजे शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य वाढले असाच अर्थ नाही काय ? तुमच्या खालील मुद्यांत एक महत्वाचा दोष आहे तो म्हणजे "आम्हाला ठाऊक आहे" हा अटीट्युड. सर्वानाच वाटते कि "असे केले तर चांगले होईल" प्रत्यक्षांत सर्व सिस्टम्स इतक्या क्लिष्ट असतात कि ह्या प्रकारचं कुठलेही गृहीतक बहुतेक ठिकाणी लागू होत नाही. माणूस कितीही विद्वान असला तरी तो अश्या प्रकारचे "प्लॅनिंग" करू शकत नाही. ह्याला एकच उपाय आहे तो म्हणजे प्रत्येकाला आर्थिक स्वातंत्र्य देणे आणि प्रत्येक माणूस आपला फायदा पाहून निर्णय घेईल अशी अपेक्षा ठेवणे. ह्या जगांत काहीही शाश्वत नसले तरी बहुतेक व्यक्ती स्वार्थी आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी आपला फायदा पाहण्याचा प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा ठेवणे मात्र अतिशय रास्त आहे. पण आपल्या मुद्यातील इतर दोष पाहू. > १. सेंद्रीय शेती सुरू करणे जेणेकरून भांडवली खर्च कमी होईल. सेंद्रिय शेतीला भांडवल कमी लागते हा पूर्णपणे गैरसमज आहे. सेंद्रिय शेतीला साधारण शेतीपेक्षा जास्त भांडवल लागते. उत्पादन कमी होते त्यामुळे शेतमालाची किंमत वाढते. पण सध्याच्या APMC कायद्याप्रमाणे आणि MSP च्या नियमाने तुम्ही सेंद्रिय शेती केली म्हणून APMC एजन्ट जास्त पैसे देणार नाही किंवा MSP जास्त मिळणार नाही. ह्या उलट APMC गेला तर बाजारांत ज्याला डिमांड आहे तोच माल शेतकरी पिकाची शकतील आणि सेंद्रिय पदार्थाना जास्त मागणी असेल तर आपसूक सेंद्रिय शेती वाढेल. > २. पशुपालनादि जोडधंदे सुरू करणे. माझ्या माहितीप्रमाणे महाभारत काळी श्रीकृष्ण जिथे वाढला त्या वृंदावनात गोपालन भरभराटीस आलं होतं. कुणीही शेतकऱ्याला आज पशुपालन करण्यापासून अडवलेलं नाही उलट म्हशी आणि म्हशीचं दूध ह्या विषयांत भारत अग्रेसर आहे. दूध व्यवसायावरील सरकारी नियंत्रण जवळ जवळ शून्य असल्याने हे शक्य झाले आहे. पण इतर शेतीप्रमाणेच पशुपालन सुद्धा कठीण गोष्ट आहे आणि सर्वानाच जमणारी गोष्ट नाही. पर्रीकरांनी जवळ जवळ ९०% सबसिडी देणारी पशुपालनाचा स्कीम काढली आणि त्यांचा मुलगा अमेरिकेतून गोव्यांत जाऊन त्याने प्रचंड मोठा गोठा काढला. माझ्या माहितीप्रमाणे तो धंदा पूर्णपणे ठप्प झाला आहे आणि सरकारी सबसिडी आणि भांडवल बुडीत गेले आहे. > ३. वस्तूविनिमय पद्धतीस उत्तेजन देणे. उत्तेजन म्हणजे काय आणि ह्यातून कुणाला काय फायदा आहे ? > ४. शेतकऱ्यावरचे व शेतजमिनीवरचे निरर्थक निर्बंध उठवणे, पण आस्थापनी शेतीस परवानगी नाकारणे. भांडवल फक्त अंबाणीकडेच असतं हा भ्रम आहे. सहकार तत्त्वावर शेती करता येते. माझ्या माहितीप्रमाणे मिपावरील विशुमित (आता रद्द) या सदस्याच्या गावी अशाच काही धर्तीवर शेती चालते. भांडवल फक्त अंबानीकडेच नाही त्यामुळे फक्त अंबानीच नाही तर इतर अनेक आस्थापने आणि सहकारी संस्था सुद्धा शेतीत उतरू शकतात. सहकारी संस्था सुद्धा आस्थापनेच आहेत आणि बहुतेक ठिकाणी शेती करण्यावर (किंवा शेतजमीन विकत घेण्यावर) त्यांना सुद्धा बंदी आहे. गोव्यांतील बागायतदार संस्था सुरेख प्रमाणे चालली आहे पण ती फक्त मार्केटिंग व्यवसायांत आहे. बागायतदार संस्था लोकांची शेती भाड्यावर घेऊन मासिक भाडे देत असेल तर बहुतेक गोवेकर शेती त्यांच्याच ताब्यांत आनंदाने करतील असे मला तरी वाटते.
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Tue, 01/05/2021 - 05:10 नवीन
सरकारी नियंत्रण कमीत कमी असावे हे एक वेळ मान्य आहे . सर्व व्यवसाय चे नियमन हे काटेकोर पने सरकार नी करणे तेवढेच महत्वाचे आहे. नियमन नसेल तर बेबंद शाही माजेल. त्या शिवाय सजक आणि सावध समाज हा पण आवश्यक घटक आहे. भांडवलदार चांगलेच वागतात,योग्य रिती नीच व्यवसाय करतात असे गृहीत धरण्यात काही तथ्य नाही. जीवन आवश्यक ह्या शब्दाचा अर्थ त्याच्या शिवाय माणूस जगूच शकत नाही. पाणी,अन्न,हवा, औषध ही जीवन आवश्यक वर्गात येतात. पेट्रोल, software, इत्यादी हे जीवन आवशक्त ह्या गटात येत नाही. आता कोरोना काळात पेट्रोल चा वापर खूप कमी झाला म्हणून माणसं मेली नाहीत पण अन्न काही आठवढे,आणि पाणी काही दिवस,आणि हवा काही मिनिट नाही मिळाली तर माणूस मरू शकतो.
  • Log in or register to post comments
च
चौकटराजा Tue, 01/05/2021 - 16:59 नवीन
सहकार तत्त्वावर शेती करता येते. माझ्या माहितीप्रमाणे मिपावरील विशुमित (आता रद्द) या सदस्याच्या गावी अशाच काही धर्तीवर शेती चालते. शेतकर्यांना सहकार शेती करायचीच नाहीये ! आपल्या नगण्य तुकड्यावर त्यांना स्वतः;चा निर्णय हक्क हवा आहे ! भावाचा जुगार त्यांना खेळायचा आहे ! अंबानी अदानी असे म्हणण्याची एक फॅशन आली आहे ! सहकार क्षेत्र राजकीय धेंडांनी खाल्ले तरी चालणार आहे त्यांना ते सुद्धा शेतकऱयांनी ते खर्च प्रत्यक्षात उतरवले तर !!
  • Log in or register to post comments
R
Rajesh188 Tue, 01/05/2021 - 17:27 नवीन
की असेच तोंड सुख घेत आहात शेतकऱ्या वर. महाराष्ट्रात शेतकरी कोण कोणती पीक घेतात. उत्पादन जास्तीत जास्त मिळावे म्हणून किती कष्ट घेतात ह्याची माहिती एकदा महाराष्ट्र फिरून घ्या. फक्त टीव्ही, Facebook,aani सर्वात महत्वाचा काही लोकांच्या माहिती चा खजाना whatsapp वर् msg वर अवलंबून राहून चुकीची विधान करू नका. 30 ते 40 कुटुंब राहत असलेली हौसिंग society ज्यांना नीट चालवता येत नाही त्यांनी शेतकऱ्यांना ज्ञान देवू नये. शेती बरोबर जोड धंदे पण शेतकरी करत असतात. तुम्ही समजता तेवढे अडाणी आणि मूर्ख नाहीत ते.
  • Log in or register to post comments
च
चौकटराजा Tue, 01/05/2021 - 17:43 नवीन
ते अडाणी नाहीत तर मग ते जोडधंदे करतात तर मग दरवर्षी नुकसान भरपाई साठी पंचनामे वगरे कशासाठी ? असे काही कारखानदारीत घडते का ?? मी नोकरी केलेल्या कारखान्यातून १०००० लोक कमी केले गेले त्यातील किती जणांनी आत्महत्या केल्या व करायला हव्या होत्या ? याची आकडेवारी तुम्ही ही गोळा करा ! नोकरी गेली त्यानंतर अनेकांनी कष्ट करून स्वतः: ला सावरले आहे ! मी स्वतः: उघडपणे समाजवादी विचारांचा आहे पण आता समाजवादी पणा आव आणण्याची देखील वेळ जगातून निघून गेली आहे !! प्रत्यक्ष समाजवादाची अंमलबजावणी तर सोडाच !
  • Log in or register to post comments
  • «
  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ›
  • »

Recent comments

  • गैरसमज आहे तुमचा. जगात आपल्या
    1 day 18 hours ago
  • कशातूंनही आपल्याला हवा तो
    1 day 18 hours ago
  • भक्तांनी मारुतीच्या बेंबीत
    1 day 18 hours ago
  • सुंदर !!
    1 day 19 hours ago
  • सहमत. इराण हा इस्राएल व
    1 day 19 hours ago

प्रवेश करा

  • नवीन खाते बनवा
  • Reset your password
इरावती.कॉम बद्दल
  • 1आम्ही कोण?
  • 2Disclaimer
  • 3Privacy Policy
नवीन सदस्यांकरीता
  • 1सदस्य व्हा
  • 2नेहमीचे प्रश्न व उत्तरे
लेखकांसाठी
  • 1लेखकांसाठी मार्गदर्शन उपलब्ध
  • 2लेखन मार्गदर्शन
संपर्क
  • 1सर्व मराठीप्रेमींचे मनापासून स्वागत!
  • 2अभिप्राय द्या
  • 3संपर्क साधा
© 2026 Iravatee.com  ·  Disclaimer  ·  Privacy Policy मराठी साहित्य व संस्कृतीसाठी  ·  प्रवेश  |  सदस्य व्हा