शेतकरी आंदोलन कि हिंदू शीख वाद उकरणे ?

takat आणि survat हे इंग्रजी शब्द आहेत हे माहिती नव्हतं.

मोबाईल कोणी दुकानातून खरेदी च करत नाही दुकाने बंद पडली. जशी अवस्था टीव्ही केबल चालक लोकांची झाली इंटरनेट वर टीव्ही दिसायला लागल्या वर केबल व्यवसाय बंद पडला. मोबाईल दुकाने बंद पडली? केबल व्यवसाय बंद पडला? आम्हाला कसे नाही दिसले? आम्ही आंधळे झालो की काय? हे भारतात नाही अमेरिका की दुसऱ्या कोणत्या देशात घडले. कोणत्या देशात? अलीबाबा पण अशीच गुण उधळू लागली होती वर्चस्व निर्माण झाल्या वर चीन सरकार नी पण अलीबाबा च्या मुसक्या आवळल्या. घोर अज्ञान!

हे नेहमीचे साम्यवादी छाती बडवणे आहे. ठीक माहिती स्वतःलाच ठाऊक नसते पण कुठेतरी काही तरी असे घडले असेल म्हणून उगाच अकलेचे तारे तोडायचे. चांगले व्यवसाय चालू राहतात आणि जुनाट व्यवसाय बंद पडतात हा निसर्गाचा नियम आहे. प्रचंड प्रमाणात ऑनलाईन फोन स्वस्त किमतीत मिळू लागले ह्यामुळे भारतीय गरिबांचा प्रचंड फायदा झाला आहे आणि लोकांनी कोट्यवधी रुपये तर वाचवले आहेच पण कंपन्या ह्यावर व्यवस्थित कर वगैरे भरत आहेत. ज्यांनी दुकाने बंद झाली त्यांनी इतर काही व्यवसाय सुरु केला आहे त्यामुळे उगाच निकृष्ट व्यवसाय करून नंतर नुकसान होत आहे म्हणून सरकार कडे भीक मागण्यापेक्षा दुसरा व्यवसाय करणे कधीही हितकर. त्याशिवाय बालकामगार, खोटारडेपणा, कर बुडवेगिरी इत्यादी कमी होऊन हांगाच्या प्रकारचा रोजगार जास्त वाढला आहे आणि भारतीयांचा फायदा झाला आहे. समाजाला ज्या सेवेची गरज आहे तोच व्यवसाय लोकांनी करावा त्यामुळेच समाजाचे भले होते. भारतीय बाजारांत आज हजारो फोन ची मॉडेल्स आहेतच पण अतिशय स्वस्त सुद्धा आहेत. ऍमेझॉन किंवा इतर कुणीही ह्यांत प्रचंड फायदा करून घेतला तर आनंदच आहे. फायदा म्हणजे त्यांना सरकारकडे भीक मागून MSP वगैरे मागण्याची गरज पडणार नाही. केबल कम्पन्या वगैरे बंद पडल्या ह्यांत ग्राहकाचा फायदाच आहे. आज OTT कंपन्यांमुळे देशाचा प्रचंड फायदा झाला आहे. सर्व मनोरंजन अर्थव्यवस्था कपूर खान लोकांच्या तावडीतून सुटली आहे आणि छोट्या मोठ्या कलाकारांना सुद्धा आता वाव मिळतोय. महाराष्ट्रातील छोट्या शेहारांत सुद्धा रिकॉर्डिंग स्टुडिओ निर्माण झाले आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था प्रसारण पाहून लक्षावधी रोजगाराच्या संध्या उपलब्ध झाल्या आहेत. आणि ह्यांत मोनोपॉली पद्धतीने लोकल गुंड आणि कोर्पोरेटरच्या आशीर्वादाने निकृष्ट सेवा देणारे केबल वाले तसेच सरकारी आशीर्वादाने १०० रुपयांत सामोसे विकून पैसे करणारे मल्टिप्लेक्सवाले आणि कपूर खान मंडळींचे नुकसान झाले तर सोने पे सुहागा. > इंटरनेट सेवा क्षेत्रात अशीच दोन तीन कंपन्यांची monopoly निर्माण झाली. दोन कंपन्यांची मोनोपॉली असत नाही. त्याशिवाय देशांत फारच कमी शहरे अशी आहेत जिथे तुम्हाला ३ पेक्षा कमी सर्विस प्रोव्हायडर आहेत. ह्याच्या आधी फक्त सरकारी bsnl नावाचा संपर्किय कँसर होता. देशांत जर काही वेगाने सुधारले असेल तर त्यांत इंटरनेट सेवेचा नंबर सर्वांत वरचा आहे. त्याशिवाय ह्या सेवेने भारतीय गरिबांना प्रचंड फायदा झाला आहे. आता हे गरीब लोक पुस्तक विकत न घेता वाचू शकतात, मुलांना जगातील कुठलीही गोष्ट घरबसल्या दाखवू शकतात आणि कुठलीही माहिती वर्तमान पात्रांच्या दलालांना पैसे न देता मिळवू शकतात. ह्याच गोष्टीमुळे देशांतील गांधी परिवार नावाचा कँसर तसेच साम्यवादाचा STD गायब होऊ लागला आहे. > उत्पादक कंपन्यांना वेठीस धरून त्यांचे स्वतःचा फायदा वाढवत होती अमेझॉन. ह्याचा अर्थ काय ? अमॅझॉनवर अशी कुठली गोष्ट आहे जी प्रचंड महाग आहे पण आधी इतर ठिकाणी स्वस्त होती ? >हे भारतात घडू शकतं नाही भारतात कायदे हे श्रीमंत लोकांचे गुलाम आहेत. म्हणून सर्वाना भुकेकंगाल करून रस्त्यावर भीक मागायला बसवायचे का ? कायदे करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे ती त्यांनी सुधारावी. > त्या मुळे शेती क्षेत्रात सरकार शेतकऱ्या च्या बाजूने कधीच उभे राहणार नाही उद्या त्यांची पिळवणूक कॉर्पोरेट क्षेत्रा नी केली तरी. आज भारतांत सगळीकडे कॉर्पोरेट क्षेत्राने लोकांचा हर प्रकारे फायदा करून दिला आहे. सरकारी व्यवस्था म्हणजे दळिद्री, कामचुकार आणि अत्यंत महाग असेच समीकरण आहे. तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्र म्हणजे काही परग्रहवासी नाही आहेत. मनुष्यच आहेत. त्यामुळे ह्या लोकांचे सुद्धा अधिकार आहेत. माझ्या प्राईव्हेट कंपनीने असे काय पाप केले म्हणून मला शेतमाल विकत घेता येत नाही ? तात्पर्य : आधुनिक अर्थव्यवस्थेने लोकांवरील बंधने शिथिल झाली आहेत. नेहमीच्या एलिट मंडळींचे धाबे म्हणून दणाणले आहे. आता गुमस्ता परवाने देणारे, केबलवाले, tv लायसन्स विकणारे, वर्तमानपत्रांचे संपादक (कुमार केतकर किंवा निखिल वाघळे छाप) ह्यां कुत्रे सुद्धा भीक घालत नाही. हि मंडळी आता जुनाट मूर्खपणाचे तर्क काढून एक अत्यंत चांगल्या सुधारणेला विरोध करत आहे.

जशी अवस्था टीव्ही केबल चालक लोकांची झाली इंटरनेट वर टीव्ही दिसायला लागल्या वर केबल व्यवसाय बंद पडला.

ह्यावरून आठवले. सत्तरीच्या दशकांत मी ज्या कंपनीत काम करत होतो, तिने भारतीय चित्रपटांचे व्हिडीयो राईट्स विकत घेऊन ते कन्झ्युमर्ससाठी VHS, Betacam इत्यादींच्या माध्यमांतून विकणे सुरू केले. सुरूवातीस हे फक्त भारताबाहेरील बाजारपेठांसाठींपुरते मर्यादित होते. तेव्हा चित्रपट निर्मात्यांना, अधिक पैसा करण्याचा हा स्त्रोत (additional revenue stream)आवडला, व ते उत्साहाने ते हे राईट्स सदर कंपनीस (व तदनंतर तसाच व्यवसाय करणार्‍या इतर कंपन्यांना) विकू लागले. नंतर जेव्हा हे भारतांतही सुरू झाले, तेव्हा त्यांचे धाबे दणाणले, कारण त्यांना आता थिएटर रीलिजच्या धंद्याची काळजी वाटू लागली. कालांतराने ती भीति नाहीशी झाली. एका मोठ्या (मला वाटते. 'शहेनशहा') फिल्मचे थिएटर व व्हिडीयो रीलीजेस एकाच दिवशी झाले. मग पुढे केबल टी. व्ही. भारतात आले, तेव्हा ह्या व्हिडीयोवाल्यांना त्यांच्या धंद्याची भीति वाटू लागली. अर्थात तंत्रज्ञानाचा रेटा असा आहे, की ते काही हा नवा झंझावात थांबवू शकले नाहीत. आता, गेल्या काही वर्षांत तर केबल टी. व्ही, ला-- व खरे तर ब्रॉडकास्ट टेलीव्हिजनलाच, स्ट्रीमिंगमुळे धोका निर्माण झाला आहे. (ब्रॉडकास्ट टेलीव्हिजनच्या क्षेत्रांत मी स्वतः काम अगदी कालपर्यंत काम करीत होतो, तेव्हा ही भीति मला व माझ्या सहकार्‍यांना आहेच). पण हा तंत्रज्ञानाचा व काळाचा रेटा आहे. तो कुणीही थोपवू शकणार नाही.

आणि टीव्ही चॅनेल च मालक च मीडिया उद्योगाचे एकमेव लाभार्थी झाले.

काहीही! ग्राहकांना ह्या सगळ्याचा लाभ नाही झाला का? मी स्वतः एका अतिशय मोठ्या परदेशी मिडीया कंपनीत आतापर्यंत काम करत होतो. काळाची चाहूल घेऊन ह्या कंपनीलाही, त्या क्षेत्रांतील इतर सर्वच कंपन्यांप्रमाणे आपली धोरणे बदलावी लागली. कसल्यातरी काल्पनिक व निराधार भीतिने, कुठल्याही विषयावर मते मांडण्याचे तुमचे कसब मात्र वाखाणण्यासारखे आहे.

1.ई-मेल मुळे पत्र वव्यहार बंद होत आले , -- प्रिय राजेश , कळविण्यास आनंद होतो की, टिम्ब टिम्ब टिम्ब टीव्ही मुळे तमाशा बंद पडला -- या रावजी बसा भावजी , तुमचं खाजवा कि डोकं , टिम्ब टिम्ब टिम्ब मोबाईल मुळे घड्याळाची दुकाने बंद पडत आली - टिक टिक वाजते डोक्यात , काय पांचट लिरिक्स वाटतं एवढं ऐकूनच पुढचं कधी ऐकलं नाही, 2. काय म्हणता मोबाईल ची दुकाने बंद पडली ?? पण कधी न कधी ती चालूच झाली होती ना !!! त्याच्या आधी (मोबाईल यायच्या आधी) काय करायची हि जनता , मोबाईल यायची वाट बघत बसले होते का मुघले आजम च्या जमान्यापासून ?? का गोट्या खेळत होते ?? काही ना काही करतच असतील ना ?? वरतून ह्यांची फालतू गिरी माहिती आहे काय ?? तीन हजार रुपड्याचं डबडं पाच न सहा हजार रुपयाला चिपकावत होती , माहिती आहे ना आपल्याला !! मग मोबाईल amazon वरून घेतला म्हणून बिघडले कुठे , दलाली 90 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली , हीच कथा घडाळ्याच्या दुकानात सेल टाकायला गेल्यावर होते , हलका टाकू कि भारी टाकू , हलका 60 ला भारी 120 ला , अरे घड्याळच 150 च तू 120 चं सेल टाक , अरे मूर्खा घडाळ्याचा सेलच 20, 30 रुपयाला मिळतो ,कितीही भारी बटन सेल घे , मग 90 , 100 कसले , ह्याला मजुरी म्हणत नाहीत , हीच कथा साहना यांनी पंजाब ते केरळ उदाहरण देऊन सांगितलंय मग ह्यांची हि असली खदरावळ दुकानं बंद पडली , बिघडले कुठे , हे झाले ग्राहक ह्या बाजूने , माल स्वस्त पाहिजे हे ठीक , पण विक्रेता आणि उत्पादक ह्या बाजूने काय , ?? मोबाईल ला चार्जिंग कमी आहे , घोडेस्वार किंवा कबुतर पाठवतो

शेतकऱ्यांनी जमिनी विकायच्या का आणखीन करायचे हा त्यांचा प्रश्न आहे. इथे सरकार किंवा तुम्हा आम्हाला काहीही मत असायचे कारण नाही. शेतकऱ्याला ज्यांत जास्त फायदा ते तो करेल. देश हा काही फक्त शेतकऱ्याचा नाही देश आम्हा सर्वांचा आहे. त्यामुळे हर प्रकारचा व्यवसाय आम्हा सर्वानाच करायचा नैसर्गिक अधिकार आहे. ह्यांत शेती आणि इतर व्यवसाय सुद्धा आले. कुठले तरी जुनाट धंदेच चालू ठेवायचे होते आणि सरकारची तीच जबाबदारी असती तर ईस्ट इंडिया कंपनीलाच ठेवायचे होते देश चालवायला.

शेतकरी आता जे जमिनी चे मालक आहेत त्यांना त्यांच्याच शेतात मजुरी वर राबवून. त्यांना शेतमजूर करायचे आहे.

असं झाल्याचे जगाच्या पाठीवर कुठे उदाहरणं आहे का?? Ki उगाच वेळ जात नाही म्हणून स्वतःच्या कल्पनाशक्तीचा परिचय देताय.?? आणि निसर्गाचा नियम आहे - sarvival of fittest. जो कालसुसंगत आणि fit आहे तोच स्पर्धेत टिकून राहतो आणि त्यालाच टाकण्याचा अधिकार आहे. वर तुम्ही जे ओला उबेर, इंटरनेट कंपन्या, केबल चालक हे जे काही बोललायत ना ते सर्व निव्वळ हास्यास्पद आहे. तुम्हाला पुन्हा 90 च्या दशकात जायचेय का?? मी लंगडा आहे तरी पण मला रेस मध्ये जिंकण्याची संधी दया.. सर्व धडधाकट सुद्धा लोकांनी आपला एक पाय वापरून च पळायचे असा नियम काढा... इतके हास्यस्पद तुमचे लॉजिक आहे.

ह्या उलट गोव्याचे उदाहरण घ्या. इथे टॅक्सी माफिया मंडळींनी ओला उंबर ला प्रवेश करू दिला नाही. त्यामुळे मागील ३ वर्षे सतत गोव्यांतील महत्वाचा पर्यटन उद्योग कमी तर झालाच उलट गोव्यांतील टॅक्सी चालक म्हणजे गुंड अशी प्रतिमा निर्माण झाली आहे. मुंबई गोवा विमान तिकीट वास्को तो पणजी टॅक्सी पेक्षा जास्त स्वस्त आहे. टॅक्सी खटाऱ्या आहेत, मीटर हा प्रकार नाही, गोव्यांत टॅक्सी चालकांकडून २-३ मोठे गुन्हे घडतात. पोलीस सुद्धा ह्यांना घाबरतात. ह्या शिवाय टॅक्सी चालक गरीब नसून बहुतेक टॅक्सीचे मालक लोकल गुंड किंवा राजकारणी आहेत आणि ड्रायव्हर बाबू बिहार UP मधील जवळ जवळ वेठबिगार कामगार आहे ज्यांना जनावरांप्रमाणे वागवले जाते.

गेल्या वीस वर्षात रिक्षा धंद्यावर परिणाम नक्कीच झालेला आहे पण भारताची लोकसंख्याच इतकी अफाट आहे की अजून हा परीणाम खूप उघडपणे जाणवत नाही. संगीत शिकणे ही अत्यावश्यक गरज आहे काय ? तरीही करोना काळात हजारो मुले ऑन लाईन संगीत शिकत आहेत ! अजून इतकी बेकारी आलेली नाही की एक बंद पडलेला धंदा दुसरे अनेक रोजगार एका रात्रीत बंद पाडेल ! निदान भारत हा देशात ते तूर्त शक्य नाही पण येत्या १० वर्षात ज्या वेगाने तांत्रिक बदल दिसतील त्यानुसार अनेक व्यवसाय नामशेष होतील असे मला वाटते कदाचित ते पाहायला आमच्या वयाचे कित्येक जण हयात ही नसतील !

८४ चा उल्लेख किरण खेर नी संसदेत केला होता, ती पण फुटीरतावादी आहे का ? शिखांच्यात आणि हिंदूनमध्ये फूट पाडणे हे आंदोलनाचे ध्येय आहे का ? का काही नालायक आंदोलकांचा धोशा ? कि सोयीस्करपणे एक धागा पकडून सर्व आंदोलकांच्या नावावर खपवण्याची नेहमीची ट्रिक ? पंजाबीत पाट्या का ? -lol. मातृभाषेत पाट्या का लावल्या हा प्रश्न सुचून त्यात कन्स्पायरसी दिसते म्हणजे थोरच. इतर देशात तरी याला स्वरूप शीख विरुद्ध इतर असेच दिले गेलाय... - किती शिखांनी ? आंदोलकांच्या किती परदेशी समर्थकांनी ? सरळ सरळ या आंदोलनाचे निमित्त करून शिखांच्यात आणि इतर हिंदू च्यात ( मग ते भाजपावाले असोत कि नसोत) फूट पाडणे हा हेतू आहे हे दिसतंय पण ते जर तुम्हाला दिसत नसेल तर तुम्हीच आंधळे आहात असे खेदाने म्हणावे लागते - तुम्हाला अतिंद्रिय चक्षू प्राप्त झालेत असं दिसतंय. शिखांनी निळी पगडी घालणे आणि गाड्यांवर धार्मिक चिन्हे लावणे यात तुम्हाला काहीतरी स्पेशल वाटते. त्वाडा कुत्ता टॉम्मी, साड्डा कुत्ता कुत्ता ? आपल्या धार्मिकतेचे प्रदर्शन करणे ह्यात तुम्हाला कट्टरपणाचा वास येतो ? शेतकरी आंदोलकांशी असहमत आहे, पण आयटी सेल चे नेहमीचे टेक्निक बघून वाईट वाटले.

भारतीय जनता पार्टीनेच कायदे केल्याने त्यांचीच यंत्रणा उतरणार नाही तर ट्रम्प येऊन प्रचार करणार आहे काय ? > कायदे सरकार नी केले आहेत तर त्या कायद्या विषयी भाष्य पण सरकारी प्रतिनिधी नीच करावे. मूर्खपणाचा तर्क आहे. कायद्याचे पालन लोकांनी करायचे असल्याने ह्यावर भाष्य करण्याचा अधिकार १००% लोकांना आहे. त्याशिवाय APMC सारखा दळभद्री सोविएत प्रकारचा कायदा जावा म्हणून कित्येक लोकांनी मागील ३० वर्षांपासून कंठशोष केला आहे. सरकारी कायदा त्याचाच परिणाम आहे. > भारतीय जनता पक्षाचे it cell नेसायच डोक्याला गुंडाळून आंदोलन करताना बदनाम करतं आहे. मिपावरील सदस्य जे इथे कायद्याच्या समर्थानात लिहीत आहेत ते IT सेल वाले आहेत का ? टीप: आंदोलनाचे मूळ मुद्दे पूर्णपणे निरर्थक आहेत, तर्कशून्य आहेत आणि आर्थिक तर्काच्या दृष्टीने निव्वळ थोतांड आहेत हे आधीच मी तसेच अनेक मिपा करानी विस्तृत पणे लिहून सिद्ध केले आहे. ह्या उलट तुम्ही एकही तर्कशून्य मुद्दा मांडलेला नाही. तुमचा खाजगी मालमत्ता आणि खाजगी व्यवसायांना असेलला विरोध हा तुमच्या डाव्या बुध्दीभ्रष्टतेचा परिणाम आहे असे वाटते, अर्थात त्याला काहीही उपाय नाही. त्यांत तर्क शून्य आहे. डावी बुद्धिभ्रष्टता ह्याने भारतीयांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान करून अक्षरशः कोट्यवधी लोकांना भुकेकंगाल करून ठेवले आहे. हि डावी विचारसरणी देशासाठी ब्रिटिश सरकारपेक्षा जास्त धोकादायी ठरली आहे त्यामुळे अश्या विचारसरणी विरुद्ध प्रत्येक भारतीयाने वाट्टेल त्या मार्गाने लढा हा पुकारलाच पाहिजे. दिल्ली मधील आंदोलन हे अश्याच डाव्या बुद्धिभ्रष्टतेचा परिणाम आहे आणि सरकारांत मोदी असो किंवा राहुल इतर भारतीय जनतेने बाह्या सरसावून ह्यांच्या पेकाटात जोरदार लत्ता प्रहार हा केलाच पाहिजे.

> पण त्यांची नियत साफ आहे/होती हि भावना लोप पावली आहे का? :( न्याय व्यवस्था आपल्यावर अन्याय होऊ देणार नाहि हा विश्वास उडाला आहे का? हे प्रश्न २०२०मध्ये कुणालाही पडत असेल तर त्यांनी आपले डोके तपासून घेण्याची गरज आहे. सरकारी नियत हि कधीच साफ नसते, नव्हती आणि भविष्यांत सुद्धा असणार नाही. "Eternal vigilance is the price of freedom" हे थॉमस जेफरसन चे वाक्य ह्याच संदर्भांत आहे. कोर्ट ह्या विषयावर तर बोलणे सुद्धा मूर्खपणाचे ठरेल, "शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये" हि म्हण आता किमान ५० वर्षे तरी जुनी झाली आहे. पण त्याच बरोबर फक्त पंजाबी शेतकऱ्यांना का बरे सरकारवर इतका अविश्वास वाटत असेल ?

तरी सुद्धा सरकार सशस्त्र फौजेचा वापर करून लोकांना दबावू लागले की फुटीरवादी वृत्ती वाढीस लागते. खलिस्तान असेल किंवा काश्मीर सर्व ह्याच प्रोसेस नी फुटीरवादी झाले आहेत. त्यांना देश द्रोही म्हणता येणार नाही.

विदा तर तुमच्याकडे नसेलच. पण किमान आपण कसले (अप्रत्यक्ष) समर्थन करतोय ह्याचा सारासार विचार करावा.