काथ्याकूट

घडामोडी नोव्हेंबर २०२०

म
माहितगार
🗣 314 प्रतिसाद
दोनेक युट्यूब पहाण्यात आल्या त्यांची नोंद घेण्याच्या निमीत्ताने आंतरराष्ट्रीय क्षितीजावरील घडामोडींचा बर्‍याच दिवसांनी आढावा घेण्याचा योग येतोय. या व्हिडीओत एक व्हिऑन या टिव्ही चॅनलच्या पलकी शर्मांच्या ग्रॅव्हीतास कार्यक्रमाचा आहे. त्यांचे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्लेषण थोडक्यात पण लक्ष वेधक असते. आमेरीकेत डोनाल्ड ट्रंप आणि जो बिदेन अध्यक्षीय निवडणूकीत व्यस्त असल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारण वृत्तांकनाचे लक्ष्य तिकडे स्वाभाविकपणे अधिक आहे. कोणीही निवडून आले तरी आमेरीका भारत सामरीक संबंधांची प्रगती साधली जातानाच आर्थीक आघाडीवर भारताचा फार मोठा सरळ फायदा अध्यक्ष बदलल्याने होईल अशी चिन्हे दिसत नाहीत. अफगाणीस्तानातून बाहेर पडण्याची आमेरीकेची प्रक्रीया आस्ते कदम चालू राहील. त्याने पाकीस्तानचा अतीरेकी कारवायांपद्धतीवरील विश्वास अधिक वाढेल आणि अफगाणीस्तानातून मोकळे झालेले अतीरेकी भारतीय सीमेवर जुंपले जातील . युरोपाच्या काठावर अर्मेनीया विरुद्ध आझरबैजान असे नागोर्नो काराबाख या विषयावरून युद्ध चालू आहे. इराक आणि सिरीयातून मोकळे झालेले अतीरेकी तुर्कस्थान पडद्या मागुनच्या युद्धात वापरत असल्याच्या अर्मेनियाच्या दाव्यात अगदीच तथ्य नाही असे नसावे. याझीदींचे जे जेनोसाईड मागल्या सहा वर्षांपुर्वी झाले त्या पेक्षा अधिक भयंकर आर्मेनीयाने तुर्कस्थान कडून शंभर वर्षांपुर्विच भोगून झाले आहे, त्यामुळे नोगोर्नो काराबाख हा ख्रिश्चन बहुल भाग अझरबैजानला देण्यास आर्मेनीया तयार नाही यावरून हे युद्ध चालू आहे. रशियन हुकुमशहा स्टालीनने कोणत्या भरवश्यावर नोगोर्नो काराबाख अझरबैजानला कागदोपत्री जोडला हे माहित नाही पण सोव्हीएत संघाचे विसर्जन झाल्यापासून अझरबैजान अर्मेनीयाचे वितुष्ट मागच्या तीसेक वर्षात कायम चिघळत राहीला आहे. धार्मीक आधारावर भारताच्या विभाजनाचे समर्थन करणार्‍या पाकीस्तानला ख्रिश्चन बहुल नोगोर्नो काराबाख मात्र मुस्लिम बहुल अझरबैजानच्या मालकीत रहावा असे वाटते. दुटप्पी बोलण्यासाठी कोलांट उड्या किती सहज मारू शकतात याचे कुतूहल वाटते असा दुटप्पीपणा उघडा पाडण्यात भारतीय बर्‍यापैकी कमी पडतात. असाच निर्लज्जपणा पाकीस्तानच्या फवाद चौधरी नावाच्या मंत्र्याने पुलवामा अतीरेकीकांडात पाकीस्तानचा हात होता हे पाकीस्तानी संसदेत उघडपणे मान्य केले. भारतीय माध्यमांनी वृत्त देताच पुन्हा नरोवा कुंजरोवा केले हे पाकीस्तानचे जुनेच लक्षण आहे. फ्रान्स दोन कारणांनी बातम्यात आहे, कोविडने पुन्हा एकदा जोरदार पुनरागमन केल्याने फ्रान्स कालपासून पुन्हा एकदा फुल लॉकडाऊनमध्ये गेले आहे. दुसर्‍या बातम्या फ्रान्समध्ये गेल्या पंधरा दिवसात अतीरेक्यांनी काही जणांच्या हत्या केल्या. फ्रान्समध्ये गेल्या काही वर्षात महिना दोन महिन्यात एखादी अतीरेकी कारवाई नित्याचीच झाली आहे. या वेळी एका शिक्षकाची हत्या झाल्याने फ्रान्सच्या जनता ते अध्यक्ष सर्वांनी सात्विक संताप व्यक्त करून जहाल गटांचे फ्रान्समधून समुळ उच्चाटनाचा पण घेतला तर नवल नसावे, कायदा हातात घेऊन हत्या करणार्‍या अतीरेक्यांचा निषेध करण्याचे सोडून तुर्कस्थानच्या एर्दोगन नावाच्या अध्यक्षाच्या नेतृत्वात अल्पसंख्यांक बहुल देशांनी निषेध फ्रान्सच्या अध्यक्षांचा केला कारण त्याने फ्रान्सच्या राज्यघटनेनुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बाजू घेतली. मोर्चेकाढून फ्रान्सच्या अध्यक्षाच्या फोटोला बुटाने मारणेवगैरे फ्रेंच वस्तुंचा बहीष्कार त्यापलीकडेचे मलेशियाच्या अध्यक्षांनी सर्वात एक पाऊल पुढे टाकत फ्रान्सचे अध्यक्ष ते फ्रान्सची सर्वसामान्य जनता या विरुद्ध अतीरेकी कारवाया करण्याची उघडपणे आवाहन केले असेच आवाहन मागे इराणच्या सर्वेसर्वाने सलमान रशदी विरोधात केले होते. यातील फ्रान्सच्या राजकीय भूमिकांची माहिती बातम्यातून येतेच पण मी आधी दुसरा जो युट्यूब पहाण्यात आल्याचा उल्लेख केला तो Caroline Fourest यां फेंच पत्रकाराच्या युट्यूब मुलाखतीचा यात फ्रान्समधील सेक्युलॅझमचे स्वरुप कसे वेग्ळे आहे, ते फ्रेंच लोक अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य का आणि कसे जपू इछितात ते आमेरीकन सेक्युलॅरीझम आणि फ्रेंच सेक्युलॅरीझम मधील फरकाचे बारकावे इत्यादी रोचक आहे युटूब जरासा दीर्घ म्हणजे तासाभराचा आहे तरीपण जिज्ञासूंनी आवर्जून बघावा. युट्यूब दुवा France’s Fight Against Extremism *घडामोडींशी अनुषंगिक सोडून इतर अवांतरे, व्यक्तिगत टिका, शुद्धलेखन चर्चा टाळण्यासाठी अनेक आभार.
🗣 चर्चा (314)
ब
बेकार तरुण Mon, 11/09/2020 - 14:56 नवीन
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-vaccine-candidate-against
श
शाम भागवत Tue, 11/10/2020 - 10:01 नवीन
मतदान यंत्रांची संख्या कोवीडमुळे वाढवलीय. मतदानाला गर्दी होऊ नये म्हणून एका यंत्रात जास्तीत जास्त १००० मतेच असणार आहेत. पण कल पाहाता धीरज पासवानमुळे सगळीकडे टफ फाईट होतीय. तो जर वेगळा लढला नसता तर राजद 30 जागांवर आघाडीवर असती. तेजस्वीसुध्दा पिछाडीवर असता. भाजप व जेडीयू यांच्या जागांत फारसा फरक नसता. धीरजच भवितव्य उज्वल दिसतंय. ७% पेक्षा जास्त मतं मिळवतोय पठ्ठ्या! नितीशकुमारच्या कोलांटउड्यामुळे त्याचीच वाट लागलीय. कारण नसता संपलेल्या लालूंना प्रथम रक्तदान केलं. त्याने धृवीकरणाला चालना मिळून भाजपाला मोठ केलं. इतिहासातून कोणि शिकतच नाहीये!!! मतदान यंत्रांची संख्या यावेळेस 63% जास्त आहे. थोडक्यात मुंबई मनपा निवडणुकीचे डावपेेच आखाायला आता सुुरवात होईल. लोकं विचार कसा करताहेत ते कळले. माझा निवडणूकीतला रस संपला. समाप्त. 😀
ब
बाप्पू Wed, 11/11/2020 - 07:06 नवीन
नेहमीचे रडगाणे.. जिथे हरले तिथेच EVM हॅक .. आणि जिथे जिंकले तिथे लोकशाही चा विजय.. !!!! वैताग आलाय आता.
श
शा वि कु Wed, 11/11/2020 - 08:39 नवीन
:))
आ
आनन्दा Wed, 11/11/2020 - 06:08 नवीन
आज कळलेली एक बातमी अशी - केन्द्र सरकार दरवर्षी कर्मचार्‍यांना LTA देते.. यावर्षी करोनामुळे कोणी प्रवास करणार नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यावर सरकारने असा उपाय काढला आहे की - कर्मचार्‍यांना भत्ता दिला, पण अट घातली की या भत्त्याच्या तिप्पट रकमेची खरेदी करयाची, आणि ती बिले सबमिट करायची, मग तो भत्ता मिळेल असे काहीतरी, (किंवा त्यावर कर आकारला जाणार नाही असे देखील असेल कदाचित) पुढच्या काही महिन्यात मार्केट अचानक उठले तर त्याबद्दल आश्चर्य वाटायचे कारण नाही.
च
चौथा कोनाडा Wed, 11/11/2020 - 08:45 नवीन
तळागाळातील कष्टकर्‍यांची झालेले हाल, या पार्श्वभुमीवर केन्द्रीय कर्मचार्‍यांसाठीच्या या निर्णयावर बरीच टीका झालेली आहे. १ रू मिळवण्यासाठी खिश्यातले आधी आपल्या खिशातले ३ रू खर्च करायचे आणि नंतर त्याच्या खरेदी पावत्या जमा करून १ रू मिळवायचा हा द्रविडी प्राणायाम झाला. या निर्णयाची अंमलबजावणीचा अभ्यास करणं रोचक ठरेल.
आ
आनन्दा गुरुवार, 11/12/2020 - 03:34 नवीन
कष्टकर्यांचे हाल वगैरे ठीक आहे.. पण माझे एक परीक्षित सांगत हॉटेवकी त्यांच्याच माहितीत आतापर्यंत 50 लाखाची खरेदी झाली आहे.. 2005 चा वेतन आयोग आठवतो का?
च
चौथा कोनाडा Fri, 11/13/2020 - 11:53 नवीन
या विषयी आणखी तपशिल वाचायला आवडतील ! (एक शंका: खोट्या पावत्या वै अशी क्लुप्ती तर नाही ना शोधली ?)
आ
आनन्दा Fri, 11/13/2020 - 16:41 नवीन
नाही हो, 2005-6 ला जो मोठा बुल रन झाला त्यात माहिती ता तंत्रज्ञान यासोबत वेतन आयोगाचा मोठा सहभाग होता. 2005चा आयोग थोडा दिले झाला होता, आणि फरक किंवा विलंबाची भरपाई म्हणून लोकांच्या हातात काही लाख पडले होते.. हे पैसे लोकांनी साठवण्याच्या ऐवजी खर्च केला, घर आणि गाडी घ्यायला, अबी त्याची परिणती एका मोठ्या बुल रन मध्ये झाली असे ऐकले आहे..
स
सॅगी Wed, 11/11/2020 - 07:41 नवीन
म्हणे....तेजस्वी यादव हरले हे मानायला आम्ही तयार नाही. . . . नका मानू म्हणावं, तूम्ही डोळ्यांवर झापडं लावली म्हणून सत्य थोडीच लपणार? बाकी स्वतःच्या पक्षाने नोटा पेक्षाही कमी मते मिळवुन माती खाल्ली याकडे सोयीस्कर डोळेझाक केलीच.
य
यश राज Wed, 11/11/2020 - 08:08 नवीन
+१ आणि हे स्वयंघोषित चाणक्य कदाचीत आम्रविकेत बायड्न ला पाऊस पॅटर्न वापरुन सत्ता मिळवुन देत होते म्हणुन त्याना बिहार निवडणुकीत लक्ष देता आले नाही. https://www.esakal.com/pune/ncp-precident-sharad-pawar-commented-about-bihar-election-2020-results-371006
R
Rajesh188 Wed, 11/11/2020 - 09:04 नवीन
मुख्यमंत्री पद असून सुद्धा जेडीयू ची ताकत कमी झाली आहे. ती कमी झाली की भारतीय जनता पक्ष नी कमी केली ह्याचा विचार नितीश कुमार नक्कीच करतील. आता विरोध नाही केला तर पुढील 5 वर्ष नंतर jdu चे 5 आमदार तरी निवडून येतील का. नितीश कुमार नी संजय राऊत ह्यांचा आत्ताच सल्ला घेणे गरजेचे आहे. त्यांना मुख्यमंत्री पद तर मिळेलच पण पक्ष सुद्धा मोठा करायची संधी मिळेल.
स
सॅगी Wed, 11/11/2020 - 09:07 नवीन
नितीश कुमार नी संजय राऊत ह्यांचा आत्ताच सल्ला घेणे गरजेचे आहे.
. . कशासाठी? स्वत:चा पक्ष संपवण्यासाठी की काय?
ग
गोंधळी Wed, 11/11/2020 - 10:13 नवीन
अर्णबला वाचवण्यासाठी हर तह्रेचे प्रयत्न चालु आहेत. आता माननीय न्यायमुर्ती कोणाच्या मर्जीतले आहेत ते सगळ्यांनाच माहीत आहे. CBI,ELECTION COMMISSION,RBI,MEDIA,ED,SUPREME COURT court.....ह्या सर्व संस्था कोणासाठी काम करत आहेत हे तठस्थ पणे बघीत्ल्यावर सह्ज समजुन येइल. अर्णब गोस्वामींच्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी का?; SCBA च्या अध्यक्षांचा पत्राद्वारे सवाल निष्पक्ष वर्तणूक नाही “तुमच्या नेतृत्वाखाली रजिस्ट्री करोना महासाथीदरम्यान गेल्या आठ महिन्यांपासून केस लिस्टींगमध्ये निष्पक्ष असल्याचं दिसत नाही. एकीकडे हजारो जण तुरूंगांमध्ये आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले्या याचिकांवरील सुनावणीसाठी त्यांना अनेक आठवडे महिने लागतात. अशातच जेव्हा गोस्वामी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतात तेव्हा त्यांची याचिका त्वरित का आणि कशी लिस्ट केली जाते,” असंही दवे यांनी आपल्या पत्राद्वारे विचारलं आहे. ऑटो प्रणालींसह छेडछाड का? – दवे खटले कंप्म्युटराईज्ड पद्धतीनं ऑटोमेटिक लिस्ट होत असताना सिलेक्टिव्ह लिस्टींग का होत आहे? असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. “असं का होत आहे की खटले इकडे तिकडे फिरवले जात ाहेत आणि तेदेखील काही खास खंडपीठआंकडेच? सर्व नागरिकांसाठी आणि सर्व वकिलांसाठी ऑन रेकॉर्ड (AORs) साठी योग्य आणि निष्पक्ष प्रणाली का उपलब्ध नाही?,” असा सवालही त्यांनी केला. (वरील बातमी source Loksatta) आजचा व्हिडीओ :-सूर्य पाहिलेला माणूस
स
सॅगी Wed, 11/11/2020 - 11:28 नवीन
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुद्दे
आता माननीय न्यायमुर्ती कोणाच्या मर्जीतले आहेत ते सगळ्यांनाच माहीत आहे.
याच न्यायाने, उच्च न्यायालयाने अर्णबला जामीन नाकारला, म्हणून उच्च न्यायालयातले न्यायमूर्ती कोणाच्यातरी मर्जीतले आहेत...असाही युक्तिवाद करता येईल...नाही का?
ब
बाप्पू Wed, 11/11/2020 - 20:55 नवीन
याच न्यायाने, उच्च न्यायालयाने अर्णबला जामीन नाकारला, म्हणून उच्च न्यायालयातले न्यायमूर्ती कोणाच्यातरी मर्जीतले आहेत...असाही युक्तिवाद करता येईल...नाही का?
नाही करता येणार.. तशी बोंब ठोकायची परवानगी फक्त एका विशिष्ठ वर्गाला च आहे..
ग
गोंधळी गुरुवार, 11/12/2020 - 06:18 नवीन
तर फेसबुकवर खालील पोस्ट वाचायला मिळाली .इथल्या जाणकार लोकांनी मत मांडावे "If we don't interfere in this case today, we will walk on a path of destruction" हे वाक्य आहे आज अर्णब गोस्वामीच्या केसवरील सुनावणीच्या वेळी माननीय सुप्रीम कोर्टाने वापरलेले... हेच वाक्य मी स्वतःला वापरून काही मुद्दे वकील म्हणून उपस्थित करत आहे, माझी चूक असेल तर मला कृपया दुरुस्त करा... 5/5/2018 ला अन्वय नाईक आणि त्याच्या आईने आत्महत्या केली. अन्वय नाईकने मरताना जी चिठ्ठी लिहिली त्यात त्याने अर्णब आणि इतर दोघांची नावं टाकून लिहिले की माझे पैसे या लोकांनी दिले नाहीत म्हणून मी आत्महत्या करत आहे. त्यानुसार अलिबाग कोर्ट मध्ये section 306 of IPC नुसार गुन्हा नोंद झाला. Section 306 - म्हणजे एखाद्या माणसास जर आत्महत्येस प्रवृत्त केले तर अशा गुन्ह्यास 10 वर्षापर्यंत शिक्षा आहे. ज्या गुन्ह्यामध्ये 3 वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा आहे अशा गुन्ह्यात आरोपीस अटक करावी लागते किंवा अशी अटक वाचवण्यासाठी आरोपीने अटकपूर्व जामीन घ्यावा लागतो. अटकपूर्व जामीन हे सेशन कोर्ट, हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट देऊ शकते. म्हणजे जर सेशन कोर्टने जामीन नाही दिला तर हायकोर्ट आणि हायकोर्टाने नाकारला तर सुप्रीम कोर्ट... असा गुन्हा दाखल झाला की तात्काळ पोलिसांनी आरोपीस अटक करायला हवी होती, कारण अटक केल्याशिवाय चौकशी करता येत नसते. जर आरोपीने अटकपूर्व जामीन मिळवला तर कोर्टसुद्धा सांगते की आरोपीने पोलीस तपासात मदत करावी म्हणून... मग अर्णबला यापूर्वीच अटक झाली होती का..? आणि नसेल झाली तर त्याने अटकपूर्व जामीन मिळवली होती का..? 2019 मध्ये तत्कालीन तपास अधिकाऱ्याने A समरी रिपोर्ट तिथल्या न्यायालयात दाखल केला. A समरी म्हणजे काय..? where there is no clue whatsoever about the culprits or property or when the accused is known but there is no evidence to justify his being sent up to the Magistrate for trial.. म्हणजेच, सध्याच्या तपासमध्ये आरोपी विरोधात कुठलाही सकृतदर्शनी पुरावा मिळत नाही , म्हणून सदरची केस चालवण्याची गरज नाही असे पोलिसाने न्यायालयास सांगणे. पण या केसमध्ये आरोपीस अटक न करताच कसे काय तपास पूर्ण केला..? आता 2020 मधील घडामोडी.. एकदिवस अचानक नाईकच्या केसमध्ये पुरावे सापडले म्हणून अर्णबला पोलिसांनी अटक केली.. A समरी केसमध्ये मा. न्यायालयाची पूर्व परवानगी न घेता केस री-ओपन करता येते का..? Section 173(8) of Cr p c अन्वये, A समरी झालेली केस री-ओपन करण्यासाठी मा. न्यायालयाची परवानगी घेणे गरजेचे असते. मग अर्णबच्या केसमध्ये अशी परवानगी घेण्यात आली होती का..? ऑक्टोबर 2020 मध्ये तपास अधिकाऱ्याने अलिबाग न्यायालयात अशा परवानगीचा अर्ज दाखल केला होता, त्यावर न्यायालयाने ‘seen and filed’. असा शेरा मारला होता. त्यानंतर त्याच न्यायालयाने section 164 खाली एक स्टेटमेंट देखील रेकॉर्ड केले आहे. याचाच अर्थ न्यायालयाने पुन्हा चौकशी करण्याची परवानगी दिलेली आहे. तसेच मा. सुप्रीम कोर्ट च्या Rama Choudhary vs State of Bihar नुसार under Section 173 (8) Cr.P.C., the law does not mandate taking prior permission from Magistrate for further investigation, even where a charge sheet is filed, as carrying out further investigation is a statutory right. म्हणजेच A समरी मधील केसची पुन्हा तपासणी करण्यास न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक नाही. त्या अनुषंगाने पोलिसांनी अर्णबला अटक केली. एकदा अटक केल्यानंतर त्या आरोपीस न्यायालयासमोर हजर केले जाते. न्यायालयाला वाटले यात तपास करणेसाठी आरोपीस पोलीस कस्टडी मध्ये देणे गरजेचे आहे, तर न्यायालय आरोपीस पोलीस कास्टडी (PCR) मध्ये पाठवते आणि जर न्यायालयास वाटले यामध्ये तपासाची गरज नाही तर न्यायालय आरोपीस न्यायालयीन कोठडीत पाठवते. आरोपी पोलीस कस्टडीमध्ये असेल तर तो जामीन अर्ज दाखल करू शकत नाही पण न्यायालयीन कोठडीत असेल तर तो तात्काळ section 439 नुसार जमीन अर्ज दाखल करू शकतो. या केसमध्ये अर्णबला न्यायालयीन कोठडीत पाठवले होते मग प्रश्न पडतो त्याने तात्काळ जामीन अर्ज दाखल न करता थेट हायकोर्टामध्ये याचिका का दाखल केली..? अर्णबने आर्टिकल 226 खाली हिबसकार्पस ही याचिका दाखल केली होती. हिबसकार्पस याचिका म्हणजे काय..? एखाद्या व्यक्तीस बेकायदेशीर पकडून ठेवल्यास ती व्यक्ती थेट हायकोर्टमध्ये हिबस कार्पस ही याचिका करून सदरील पकडणे बेकायदेशीर असून त्या व्यक्तीच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बाधा आणणारे आहे असे सांगून त्या व्यक्तीस थेट न्यायालयाच्या समोर हजर करण्याचे आदेश हायकोर्टाकडून घेणे होय. ही याचिका कोणीही बेकायदेशीर पकडून ठेवल्यावर दाखल करता येते. यावरून एक तर निश्चितच आहे की, हिबस कार्पस ही केवळ बेकायदेशीर पकडल्यावर दाखल करता येते. मा. सुप्रीम कोर्टच्या एका निर्णयानुसार B. Ramchandra Rao (Dr) Vs. State of Orissa if the Petitioner is in custody pursuant to the remand order by the jurisdictional Magistrate in connection with the offences under investigation, the Writ of Habeas Corpus is not maintainable. म्हणजेच एखादा व्यक्ती जर न्यायालयाच्या आदेशानुसार जेलमध्ये असेल तर हिबस कार्पस ही याचिका लागू होत नाही. आता मूळ प्रश्न अर्णबची अटक बेकायदेशीर होती का..? याचे उत्तर नाही असे द्यावे लागेल. कारण पोलिसांकडे त्याच्या अटकेचे वॉरंट होते. तसेच section 306 हा दखलपात्र गुन्हा असून त्यात अटकपूर्व जामीन नाही घेतला तर अटक ही अनिवार्य आहे. मा. हायकोर्टाने हिबस कार्पसनुसार त्याला जामीन न देता, त्यास ट्रायल कोर्टमध्ये जामीन अर्ज दाखल करून रीतसर जामीन घेण्यासाठी सांगितले होते. तसेच मा. हायकोर्टने हे देखील सांगितले होते की, असा जामीन अर्ज दाखल केल्यापासून 4 दिवसात त्यावर ट्रायल कोर्ट ने निर्णय घ्यावा. म्हणजेच अर्णबला तिकडे विलंब होणार वगैरेचा काहीही संबंध नव्हता.. आता यावर अर्णबने ट्रायल कोर्ट मध्ये न जाता थेट हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टमध्ये धाव घेतली आणि सुप्रीम कोर्टाने तात्काळ प्रकरणात सुनावणीच्या तारीख पण दिली. वास्तविक कित्येक केसेस ज्या इतक्याच किंबहूना जास्त महत्वाच्या आहेत त्यावर सुप्रीम कोर्ट तारखाच देत नाहीये. यावर सुप्रीम कोर्टाच्या बारचे अध्यक्ष श्री दवे यांनी देखील सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीला पत्र पाठवून याचा जाब विचारलेला आहे. एवढे सगळे असताना आज सुप्रीम कोर्टाने अर्णबला इंटेरियम जामीन मंजूर केला आहे. जामीन आदेशात मा. सुप्रीम कोर्टाने खालील प्रकारे आदेश पारित केले आहेत.. We are of the considered view that the High Court was in error in rejecting the applications for the grant of interim bail. We accordingly order and direct that Arnab Manoranjan Goswami, Feroz Mohammad Shaikh and Neetish Sarda shall be released on interim bail, subject to each of them executing a personal bond in the amount of Rs 50,000 to be executed before the Jail Superintendent. They are, however, directed to cooperate in the investigation and shall not make any attempt to interfere with the ongoing investigation or with the witnesses. सुप्रीम कोर्ट म्हणत आहे की, अर्णब आणि इतर दोघांना 50000 रु च्या जातमुचलक्यावर जेलरने सोडावे. सुप्रीम कोर्ट ने आदेशात सांगितले आहे की 50000 रु चा बॉण्ड जेलर कडे सादर करावा, Cr P C च्या कुठल्या कलमनुसार असे आदेध कोर्ट जेलर ला देऊ शकते हे मात्र नाही कुठेही सांगितले. अर्णब व इतरांनी चालू तपासात कुठलाही हस्तक्षेप करू नये आणि केस मधील साक्षीदारांना त्रास देऊ नये असे देखील कोर्ट पुढे सांगत आहे. म्हणजेच नाईक केस मधील A समरी रिपोर्टनंतर सुरू झालेला तपास सुप्रीम कोर्टाला मंजूर आहे, म्हणजेच अर्णबची अटक ही हिबस कार्पस ही याचिकेनुसार बेकायदेशीर अटक नाही यास देखील दुजोरा मिळत आहे. मग जर अटक बेकायदेशीर नसेल तर सुप्रीम कोर्टाने जामीन का मंजूर केला हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. अर्णब सारख्या केसेस चा आधार घेऊन उद्या कुणीही आशा प्रकारे जामीन मागू शकतो. कायद्याने एक प्रोसिजर दिलेली आहे आणि ती बंधनकारक आहे पण नेमके आशा हाय प्रोफाइल केसेस आल्या की कायदा कसाही वापरला जातो हे खूपच घातक आहे. आजही कित्येक वकील आहेत ज्यांच्या केसेसला तारीख मिळत नाही. कित्येक महत्वाची मॅटर्स निकालाच्या प्रतीक्षेत वाट पाहत आहेत. आजही न्यायव्यवस्था ही अतिमहत्त्वाच्या बाबीत येत नाही असे कोर्टाने एका निकालात म्हटले आहे. हे सारे अनाकलनीय आहे. आपण यावर बोलले पाहिजे, आज जर गप्प राहिलो तर येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत... ऍड. महेश भोसले हायकोर्ट, औरंगाबाद. ( हा प्रतिसाद मायाबोली या स्थळावरुन घेतला आहे.) आक्षेप हा आहे की काळ्या रंगाला तो काळा नसुन तो सफेद्च कसा आहे हे ठसवल जात आहे. आता काळ्या रंगाला काळा म्हणायच की सफेद हे तुम्हीच ठरवा.
ग
गामा पैलवान गुरुवार, 11/12/2020 - 14:29 नवीन
गोंधळी, मजकूर इथे चिकटवल्याबद्दल आभार. एकंदरीत सर्वोच्च न्यायालयाची अब्रू नको तितकी उघडी पडंत आहे. न्यायाधीशांच्या नेमणुकांची कॉलेजियम पद्धत बंद करून त्या स्पर्धात्मक रीतीने (केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत) व्हायला हव्यात. आ.न., -गा.पै.
अ
अर्धवटराव गुरुवार, 11/12/2020 - 17:25 नवीन
म्हणजेच, सध्याच्या तपासमध्ये आरोपी विरोधात कुठलाही सकृतदर्शनी पुरावा मिळत नाही , म्हणून सदरची केस चालवण्याची गरज नाही असे पोलिसाने न्यायालयास सांगणे. पण या केसमध्ये आरोपीस अटक न करताच कसे काय तपास पूर्ण केला..?
त्यांच्या वकिलांनी हा मुद्दा २०१९मधे उपस्थित केला नाहि का? नाईक कुटुंब तसं बरच हाय प्रोफाईल लोकांशी संबंध ठेऊन होतं असं दिसतं, अगदी आजच्या सत्ताधार्‍यांशी देखी.ल. कोणिच सल्ला दिला नाहि? अर्णवला वाचवायला सर्वपक्षीय नेतृत्व कार्यरत होतं? एक वर्षाने एकदम एक नवीन पुरावा सापडला? जर केस क्लोज झाली होती तर हे पुरावा शोधनाचं काम पोलिसांनी स्वयंप्रेरणेने केलं ? बरेच गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत. असं म्हणतात कि पोलिसांना / न्याय व्यवस्थेला खरच मोकळ्या हाताने काम करु दिलं तर आज दिसतय तेव्हढी काहि सुस्त नाहि ज्युडीशिअरी.
श
शा वि कु गुरुवार, 11/12/2020 - 17:29 नवीन
नाईक कुटुंब तसं बरच हाय प्रोफाईल लोकांशी संबंध ठेऊन होतं असं दिसतं, अगदी आजच्या सत्ताधार्‍यांशी देखी.ल.
संदर्भ समजेल का ?
अ
अर्धवटराव Fri, 11/13/2020 - 02:56 नवीन
तसेही त्यांच्या बिझनेसचं स्वरुन बघता उचभ्रू लोकांशी संबंध सहाजीकच येत असावा.
आ
आनन्दा Fri, 11/13/2020 - 04:17 नवीन
बाकी हे मुद्दे सरकारच्या वकिलाने कोर्टात मांडले नाहीत काय? की फक्त सोशल मीडिया वरती मांडायला ठेवले होते? का वकील पण भाजपला फितूर आहे?
R
Rajesh188 Fri, 11/13/2020 - 07:57 नवीन
केस जर trial court मध्ये चालू आहे तर जामीन त्याच न्यायालयात मांगा असे उच्च न्यायालय नी म्हंटले आहे. स्टेप वाइज या असे सांगणे गैर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा जामीन न देता trial court मध्ये च जामीन अर्ज करा असे सांगायला पाहिजे होते. देवाच्या दर्शनाला vip लोकांसाठी वेगळी लाईन असते म्हणून न्यायाच्या देवालयात पण तशी च लाईन असावी हे नक्कीच चुकीचं आहे. भेदभाव करणार नाही अशी राज्य घटना च सांगते मग अशी vip treatment shrimant लोकांना देणे हा भेदभाव नाही का?
स
सुबोध खरे Fri, 11/13/2020 - 07:59 नवीन
सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा जामीन न देता trial court मध्ये च जामीन अर्ज करा असे सांगायला पाहिजे होते. कोव्हीड मुळे उंदीर मारण्याचा विभाग बंद झाला काय?
आ
आनन्दा गुरुवार, 11/12/2020 - 03:31 नवीन
मुंबईत 20000च्या वर अनधिकृत बांधकाम असताना फक्त कंगनाच्या घरावर JCB कशासाठी या प्रश्नाचं जे उत्तर आहे तेच या प्रश्नाचं पण आहे.
R
Rajesh188 गुरुवार, 11/12/2020 - 05:58 नवीन
शेवटी माणसच ती.त्या मुळे न्याय देताना भेदभाव हा होतोच. कृत्रिम बुद्धिमत्ता असणाऱ्या रोबोटिक न्यायाधीश ची नियुक्ती न्यायव्यवस्थेत होणे गरजेचे आहे. जागतिक स्तरावर न्यायदानाचे काम हे माणसाने करणे मानवी हिताचे नाही मानवी न्यायालय ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या रोबट च्या हाती देणे गरजेचे आहे. त्या क्षेत्रात एक पण माणूस नको.
स
सुबोध खरे Fri, 11/13/2020 - 07:41 नवीन
मिसळपाव वर सुद्धा प्रतिसाद रोबोनेच साधक बाधक विचार करून टाकावा काय? म्हणजे इथे उगाच धूर काढणाऱ्यांचं दुकान बंद होईल.
म
मदनबाण Fri, 11/13/2020 - 10:50 नवीन
Goswami was arrested by Raigad police from his Mumbai residence on November 4 morning following which the CJM of Alibaug remanded him to 14-day judicial custody till November 18. The prime argument raised in the HC petition is that the police has no power to suo moto re-open the case without getting a judicial order after the Magistrate passed a closure order in the case in 2019 based on the report submitted by police then. :- म्हणजे अटक बेकायदेशीर होती ? संदर्भ :- Arnab Goswami to spend another night in custody as the hearing gets postponed to Saturday: Here is what Harish Salve said in court Salve : CJM has stated in the order "it seems that the arrest of the accused(Arnab Goswami) is illegal". इति :- Live Law Salve : You have commercial disputes with different people for over two years. You don't file a suit. You have creditors beating at your door. You kill yourself. There cannot be FIR for abetment to suicide for this. इति :- Live Law अधिक इकडे :- The Guardian For One And All Or The Judiciary Is The Sentinel Qui Vive

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Why INS Vagir – Indian Navy’s New French-Origin Submarine Can Be A ‘Silent Killer’?
म
माईसाहेब कुरसूंदीकर Sat, 11/14/2020 - 16:13 नवीन
न्यु यॉर्क टाईम्स,वॉशिंग्टन पोस्ट वाचून अग्रलेख लिहिणार्याना 'कठिण' काळात रस्त्यांवर गर्दी का होतेय, सोने खरेदी का वाढली,मालाला पुन्हा मागणी का आली? ह्याची काही उत्तरे देता येत नाहीत. पण संपादक असल्याने व त्यात मराठी संपादक असल्याने "जग कळते आम्हाला" असा भाव- https://www.loksatta.com/agralekh-news/people-making-huge-rush-in-market-for-diwali-shopping-zws-70-2328498/
ग
गामा पैलवान Sun, 11/15/2020 - 10:24 नवीन
माईसाहेब,
'कठिण' काळात रस्त्यांवर गर्दी का होतेय, सोने खरेदी का वाढली,मालाला पुन्हा मागणी का आली? ह्याची काही उत्तरे देता येत नाहीत.
करोना हे एक थोतांड आहे. लोकांना ते छानपैकी कळून आलंय. आ.न., -गा.पै.
R
Rajesh188 Sat, 11/14/2020 - 17:23 नवीन
भारताची अर्थ व्यवस्था तेजीत आली आहे. केंद्र सरकार च्या अथक परिश्रमाने कामगार,शेतकरी,लहान सहान व्यावसायिक ह्यांची प्रचंड प्रगती झाली असून दर व्यक्ती 200000 लाख उत्पादन सर्वांचे झाले आहे. देशात बेरोजगारी चा दर हा झीरो वर आला असून एक पण व्यक्ती बेरोजगार नाही. देशात सर्वच स्तरात. प्रचंड संपन्नता आली असून सर्व जग आवाक झालेले आहे. भारतात आता एक सुद्धा गरीब व्यक्ती अस्तित्वात नाही.असे केंद्र सरकार नी जाहीर करावे म्हणून देशात आंदोलन होत आहेत.
ब
बाप्पू Sat, 11/14/2020 - 18:57 नवीन
राजेश काका, गेल्या 70 वर्षात सर्वकाही आलबेल होत.. तेव्हा तुम्ही हाच रिप्लाय कधी दिलेला आठवत नाही त्यामुळे तुम्ही किती biased आहात हे जगजाहीर आहे.. उगाच एका पक्षचा प्रवक्ता ( गुलाम ) असल्यासारखे इथे जिलेब्या टाकत बसायचं. धागा कोणताही असो आपला अजेंडा एकच.. असो.. तुम्हाला दिवाळी मुबारक..
R
Rajesh188 Sun, 11/15/2020 - 20:08 नवीन
काँग्रेस पासून सर्व सरकार त्या मध्ये आत्ताचे भारतीय जनता पक्षाचे पण सरकार आले . फक्त आकडेवारी दाखवून देशाची अर्थ व्यवस्था कशी मजबुत आहेत हेच सांगत आले सर्व . लोकसंख्या जास्त असल्या मुळे अर्थ व्यवस्थेचा आकार मोठा आहे . जगात तिसरी ....किंवा जी असेल ती. ग्राउंड रिॲलिटी काय आहे. सर्वात जास्त गरीब गरीब भारतात. दोन वेळचे जेवण पण मिळत नाही अशा लोकांची प्रचंड संख्य. अजुन शेतीला पाणी पुरवठा आपण मोठ्या प्रमाणात करू शकत नाही. पिण्याचे स्वच्छ पाणी अजुन आपण सर्वांना पुरवू शकत नाही. अजुन घरा घरात वीज नाही. शिक्षणाची काय अवस्था आहे ते माहीतच आहे. बेरोजगारी चा दर अजून पण प्रचंड आहे. शेतीला वीज आपण पुरवू शकत नाही देशातील प्रगत राज्य महाराष्ट्र फक्त रात्री काही तास शेती साठी वीज पुरवठा होतो ,बाकी राज्यांची काय avstha असेल. प्रशासन किती वेगवान आहे है वेगळे सांगायला नको. न्याय व्यवस्था बापावर केस चालू असेल तर नातवच्या काळात न्यायालय निर्णय देते. फक्त काही लाख गाड्या विकल्या,बाजारात गर्दी झाली (लोकसंख्या एवढी आहे की लोक घरा बाहेर पडली तरी चालता येत नाही) की अर्थ व्यवस्था सुधारली असले निष्कर्ष काढणारी मंडळी बघितली की देशाचे भवितव्य अजुन किती बिकट आहे ह्याची जाणीव होते.
स
सॅगी Mon, 11/16/2020 - 04:17 नवीन
मग काय करायचे म्हणता? लष्कराच्या हातात सत्ता द्यायची की चीन/पाकिस्तान/अजून कोणत्यातरी देशाला आवताण धाडायचे, आक्रमण करुन सत्ता ताब्यात घ्या म्हणून... करायचे तरी काय?
म
माईसाहेब कुरसूंदीकर Mon, 11/16/2020 - 16:45 नवीन
ते मुख्य मुद्दा समजूनच घेत नाहीत. कारण त्यांच्या नावडिचा पक्ष सत्तेवर आहे. आम्ही भाजपा समर्थक नाही वा विरोधकही नाही. सॅम्संगच्या विक्रीत ३२% वाढ. the TV (UHD) category, the company logged 72 per cent growth in tier 2 and 3 cities while for TV (QLED 65 inch and above), there was a massive 105 per cent growth in smaller cities. अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे, लोकांकडे पैसा नाही आहे .. मग हे असे आकडे कसे येत आहेत? कंपन्या खोटे बोलत आहेत? https://www.businesstoday.in/current/corporate/india-festive-season-drives-up-sales-of-samsung-consumer-electronics/story/421256.html
म
मदनबाण Sat, 11/14/2020 - 19:24 नवीन
इंडियन आर्मी :- p>मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- J&K: Indian Army Retaliates Against Pakistan Over Ceasefire Violation At LoC [ नापाकिस्तान दरवर्षी आपली दिवाळी खराब करतो आणि आपल्या काही सैनिकांना वीरगती प्राप्त होते. :( ]
R
Rajesh188 Wed, 11/18/2020 - 18:13 नवीन
अजुन एका बँकेवर निर्बंध आले. लक्ष्मी विलास बँकेवर rbl नी निर्बंध घातले. फक्त 25000 रुपये च महिन्यात काढण्याची ग्राहकांना परवानगी आहे. लोकांचा कष्टाच्या पैसा बुडण्याची शक्यता वाढली. अशाच एका चॅनेल वर चर्चा बघितली बँकांचा NPA bjp च्या राज्यात 2 लाख करोड वरून 12 लाख करोड वर गेला. बँकां वर विश्वास ठेवणे कठीण होत आहे . कोणती बँक कधी बुडेल हे सांगता येत नाही. आणि आश्चर्य हे आहे बँक बुडे पर्यंत त्या फायद्यात दाखवल्या जातात . ऑडिटर वसूल न होणाऱ्या कर्ज कडे दुर्लक्ष करतात. 1 लाख ठेवी चा इन्शुरन्स 5 लाख पर्यंत वाढवला असा जो प्रचार BJP नी केला होता तो साफ खोटा होता . 5 लाख परत मिळण्याची शाश्वती देणारे बिल लोकसभे मधूनच bjp नी माघार घेतले. तुमचे किती ही पैसे बँकेत असतील तरी 1 लाख च तुम्हाला खात्री नी मिळू शकतात. त्याची मर्यादा वाढविली गेली नाही .
म
मराठी_माणूस गुरुवार, 11/19/2020 - 05:31 नवीन
निर्बंध लगेच लावले जातात मात्र ज्यांचा काहीच दोष नाही त्यांचे पैसे परत करण्यास मात्र प्रचंड विलंब होतो , काही प्रकरणात ते बुडीत खात्यातच जातात. काहींचे प्राण पणाला लागतात. अशावेळी इतर सर्व सामान्य माणसे एकत्र येउन यंत्रणेवर दबाव आणण्या ऐवजी, आपल्याला काय त्याचे , अशी भुमीका घेतात. पण एसएसआर, अर्णव अशा विषयावर मात्र चर्चा करण्यास खुप उत्साही असतात. आपल्या देशात , सामान्य माणसाला स्वतःचे हीत कशात आहे हे जो पर्यंत कळणार नाही तो पर्यंत हे असेच चालु राहील. सध्या फरक फक्त एव्हडाच आहे की काही जण जात्यात आहेत , काही जण सुपात आहेत. गुन्हे करणारे, त्यात सामील असणारे, त्यांना सरक्षण देणारे मात्र पीठ खात आहेत.
म
मराठी_माणूस गुरुवार, 11/19/2020 - 07:22 नवीन
https://www.loksatta.com/agralekh-news/editorial-on-transfer-of-lakshmi-vilas-bank-to-a-subsidiary-of-singapore-dbs-bank-abn-97-2331926/ ह्याच विषयावरचा आजचा अग्रलेख. पहीलेच वाक्य जबरदस्त. ह्याच अग्रलेखात , दुसर्‍या एक गृहवित्त कंपनीच्या दिवाळखोरीचे उदाहरण दिले आहे , त्यात नागरीकांबद्दल एक टीपण्णी आहे तीही उल्लेखनीय.
R
Rajesh188 गुरुवार, 11/19/2020 - 08:15 नवीन
कालच ह्या विषयावर zee news वर चर्चा बघितली bjp च प्रवक्ता सरळ सरळ खोटी माहिती देत होता पूनावला ह्यांनी अनेक वेळा त्यांना उघडे पाडले . बँकांचा NPA 12 लाख करोड पर्यंत गेला आहे ह्याचा अर्थ अनेक बँका जीव सोडणार आहेत. ह्या मध्ये ज्यांची काहीच चूक नाही अश्या सामान्य लोकांची आयुष्याची कमाई बुडते. पैसे खैरात म्हणून बँका वाटतात आणि हे राजकीय दबावाखाली घडते. पण सामान्य लोकांना अजुन पण भावनिक मुद्दे जास्त जवळचे वाटतात. धर्म,जात,देशप्रेम,चीन चा बहिष्कार,पाकिस्तान,लव्ह जिहाद असल्या दोन चार अफू च्या गोळ्या सामान्य लोकांच्या समोर फेकल्या जी त्यांना बाकी कोणत्याच संकटाची चाहूल लागत नाही. हे काही राजकीय पक्षांना चांगले माहीत आहे. म्हणून तर कित्येक लोकांच्या नोकऱ्या जावून सुद्धा,कित्येक उद्योग बंद होवून सुद्धा,कितेकांचे पगार कमी होवून सुद्धा,शेतकरी नुकसानी मध्ये असताना सुद्धा. भारताची अर्थ व्यवस्था कशी तेजी नी घोड दोड करत आहे हे पसरविण्यात पक्षाचे कार्यकर्ते,पाठी rakhe व्यस्त आहेत.
म
मराठी_माणूस Fri, 11/20/2020 - 05:39 नवीन
पण सामान्य लोकांना अजुन पण भावनिक मुद्दे जास्त जवळचे वाटतात.
खरे आहे. विषेश म्हणजे ह्यात सर्व स्तरातले लोक आहेत.
म
माईसाहेब कुरसूंदीकर Fri, 11/20/2020 - 06:10 नवीन
लोक्सत्तेच्या संपादकाना , गिरीश कुबेराना नक्की काय म्हणायचे असते ते कधीच कळत नाही त्यामुळे अग्रलेख वाचायचे सोडुन दिले होते. आता पुन्हा चालू.. कुबेर म्हणतात- "रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून या बँकांची नियमित तपासणीही होत असते. तरीही या बँकांचे आर्थिक गोंधळ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वेळीच लक्षात येत नाहीत. येतात तेव्हा उशीर झालेला असतो" आता ह्याचा अर्थ काय ? आर्थिक गोंधळ का लक्षात येत नाहीत ? रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे पुरेसा अनुभव असलेले अधिकारी नाहीत? ह्यात सामान्य माणसाचा दोष काय? कुबेर असेही म्हणतात- "सामान्य नागरिकाच्या जगण्याच्या रेटय़ात रिझव्‍‌र्ह बँक, तिची कार्यक्षमता, तिचे चांगलेवाईट निर्णय आदी मुद्दे येत नाहीत. आणि हे मुद्दे सामान्यांच्या विचार परिघात यावेत असे सरकारला वाटत नाही." सामान्य माणसाने वीकांताला रिझव्‍‌र्ह बँकेची धोरणे, अहवाल वाचत बसायचे का ? मात्र रघुराम राजन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना कुबेर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कौतुक करायचे. https://twitter.com/girishkuber/status/375263768764088320 मग अशा ह्या डॉक्टरेट असणार्या रघुरामानी रिझव्‍‌र्ह बँकेत काय बदल घडवले? गेले अनेक वर्षे बँका तोट्यात जात असल्याच्या बातम्या येत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँक नंतर जागी होत असेल तर त्यात दोष कुणाचा?रिझव्‍‌र्ह बँक स्वायत्त आहे असे आपण सारखे ऐकत असतो मग आता अचानक "राजकीय दबाव" कसा काय येऊ लागला?
ग
गोंधळी Fri, 11/20/2020 - 06:51 नवीन
मग अशा ह्या डॉक्टरेट असणार्या रघुरामानी रिझव्‍‌र्ह बँकेत काय बदल घडवले? Achievements of Mr. Rajan as RBI governor. Raghuram Rajan predicted 2008 crisis. 1. Unified Payments Interface :- A mega app that will sit on your smart phone once you have downloaded it and dramatically reduce the cost and time taken for making simple payments. What's more, you can use this app to pay for any transaction below Rs 1 lakh, even something as low as Rs 50. Today, if you want to pay someone, you need to add him or her as a beneficiary. You need the IFSC code and bank account number and branch etc. The UPI app does away with all this. All you need is the receiver's unique ID. Open the UPI app, select the amount to be paid, add the unique ID of the beneficiary and select 'send'. The app will ask for a mobile pin to authenticate the payment after which it is done. Raghuram Rajan has just turned your smartphone into a bank, here is how you can use it - The Economic Times 2. Battle against inflation:- Rajan is known for his primary focus on curbing inflation. His biggest achievement is that he successfully brought down retail inflation to 3.78% in July 2015 from 9.8% in September 2013 – the lowest since the 1990s. Wholesale inflation was down to a historic low of -4.05% in July 2015 from 6.1% in September 2013. 3. In his first speech as RBI governor, Rajan promised banking reforms and eased curbs on foreign banking, following which Sensex rose by 333 points or 1.83%. After his first day at office, the rupee rose 2.1% against the dollar 4. Central bank had adopted the new Consumer Price Index (CPI) (combined) as the key measure of inflation.Earlier, RBI had given more weight-age to Wholesale Price Index (WPI) than CPI as the key measure of inflation for all policy purposes."Conceptually, the CPI is a better indicator of demand side pressures than the WPI & and there is no denying that consumer prices better reflect demand side pressures than wholesale prices," Subbarao(22nd Governor of Reserve Bank of India) said at the RBI's 5th Statistical day.CPI a better indicator of inflation than WPI: RBI 5. Foreign-exchange reserves:- India’s forex reserve is now stronger by about 30% than it was two years back. During the recent depreciation, Rajan said the central bank has forex reserves to the tune of $380 billion, which is a comfortable level, and would intervene if there was a need. India's forex reserves reach all time high - The Economic Times 6. The Reserve Bank granted ‘in-principle’ approval to 11 entities, including Reliance Industries, Aditya Birla Nuvo, Vodafone and Airtel, to set up payments banks and proposed such licences ‘on tap’ in future.Under Rajan, two universal banks have been licensed and eleven payment banks have been given the nod. This is expected to extend banking services to the nearly two-thirds of the population who are still deprived of banking facilities. RBI grants in-principle nod for 11 payments banks . What payment bank can and can’t do:- -They can’t offer loans but can raise deposits of upto Rs. 1 lakh, and pay interest on these balances just like a savings bank account does. -They can enable transfers and remittances through a mobile phone. -They can offer services such as automatic payments of bills, and purchases in cashless, chequeless transactions through a phone. -They can issue debit cards and ATM cards usable on ATM networks of all banks. -They can transfer money directly to bank accounts at nearly no cost being a part of the gateway that connects banks. -They can provide forex cards to travellers, usable again as a debit or ATM card all over India. -They can offer forex services at charges lower than banks. -They can also offer card acceptance mechanisms to third parties such as the ‘Apple Pay.’ 7. RBI to tackle the problem of Non-performing asset:- A tool provided by India's central bank to help lenders tackle bad debts is instead helping to camouflage the scale of the problem, evidence of how the country's banks will struggle to meet an ambitious clean-up target in 16 months' time.India's banks are grappling with more than $110 billion of corporate stressed debt, a burden that is holding back fresh loans and hampering a speedier economic recovery.Rajan has campaigned to get banks to classify debt correctly, and to oust errant company owners. Commercial banks say his team has been active, checking provisions and exactly how loans are recorded and reported As Rajan tightens screws, banks can still disguise bad debts .Raghuram Rajan made it clear that banks “may require deep surgery” to clean up their balance sheets and put stressed projects back on track.Band-aid won’t do, banks need deep surgery, says RBI Governor Raghuram Rajan 8. Rajan The Fighter against Crony capitalism :- "The Indian banking system is mainly in public hands and was used to finance crony capitalism, which has held the country back for too many years. So far, Indian banks have lived in the illusion that all debtors would pay sooner or later, even when borrowers often borrowed from one bank to pay another. As Governor, Rajan has rightly decided to force the banks to cut down exposure to their most dubious borrowers, even at the cost of bringing out non-performing loans. From an economic point of view this is the best time. With the country growing at 8 per cent, these losses can be easily absorbed by the banking system. Raghuram Rajan being attacked for fighting crony capitalism: Colleague - The Economic Times "Rajan, however, is the dream of the new India: young, competent, and reached the top of the Indian central bank because of his skill, not because of his political alignment,"
म
माईसाहेब कुरसूंदीकर Fri, 11/20/2020 - 08:08 नवीन
हे वाचले होतेच मग घोडे कुठे अडले? राजन तज्ञ आहेत ह्यात शंका नाही पण मग कुबेर म्हणतात तसे "..तरीही या बँकांचे आर्थिक गोंधळ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वेळीच लक्षात येत नाहीत. येतात तेव्हा उशीर झालेला असतो." अशा अक्षम्य चूका आर बी आय कडून कशा काय होउ शकतात ? तेही हजारो कोटींचे कर्ज? म्हणजे- समजा लक्ष्मी विलास बेंकेने दोन व्याव्सायिकाना ५० कोटी कर्ज दिले होते आणी त्याची वसुली/व्याज वर्षभर झाली नाही , त्या व्यावसायिकांचा धंदा बुडला तर बॅंकेच्या तीमाही अहवालात त्याचा उल्लेख असणार? हा अहवाल रिसर्व बॅन्केला पाठवला गेला असणार? हा अहवाल आर बी आयच्या अधिकार्यांनी वाचलाही असणार? मग घोडे अडतय कुठे? म्हणजे ५००-१००० कोटींची कर्जे दिली जात असताना, ती अनेक वर्षे वसुल होत नसताना, आर बी आयचे अधिकारी कशात मग्न होते?
R
Rajesh188 Fri, 11/20/2020 - 08:33 नवीन
पण असे वाचलेले आठवत आहे. येणारे व्याज वसूल झाले नाही तरी ते येणार उत्पादन म्हणूनच ताळेबंद मध्ये दाखवले जायचे. त्या मुळे प्रत्यक्षात बँक तोट्यात असून सुद्धा कागदावर प्रचंड फायद्यात आहे असे दिसून येत असे नेमकी हीच परंपरा राजन ह्यांनी सुधारायची तयारी चालवली होती आणि त्यांची उचलबांगडी केली गेली. व्याज वसूल होत नसेल तर ते हिशोबत उत्पादन म्हणून दाखवू नका असेच आदेश राजन ह्यांनी दिले होते. आणि त्याचा परिणाम म्हणून फायद्यात असणाऱ्या(कागदावर) बँका तोट्यात गेल्या.
R
Rajesh188 Fri, 11/20/2020 - 08:33 नवीन
पण असे वाचलेले आठवत आहे. येणारे व्याज वसूल झाले नाही तरी ते येणार उत्पादन म्हणूनच ताळेबंद मध्ये दाखवले जायचे. त्या मुळे प्रत्यक्षात बँक तोट्यात असून सुद्धा कागदावर प्रचंड फायद्यात आहे असे दिसून येत असे नेमकी हीच परंपरा राजन ह्यांनी सुधारायची तयारी चालवली होती आणि त्यांची उचलबांगडी केली गेली. व्याज वसूल होत नसेल तर ते हिशोबत उत्पादन म्हणून दाखवू नका असेच आदेश राजन ह्यांनी दिले होते. आणि त्याचा परिणाम म्हणून फायद्यात असणाऱ्या(कागदावर) बँका तोट्यात गेल्या.
ड
डीप डाईव्हर Fri, 11/20/2020 - 08:51 नवीन
ह्या मधील जास्त ज्ञान नाही? अहो आश्चर्यम मला आतापर्यंत वाटत होते कि तुम्हाला ग्रामपंचायत to लोकसभा , महिला बचतगट to आर बी आय , कुटिरोद्योग to कॉर्पोरेट जायंट्स , राजकारण , समाजकारण , शेती , कायदा , संरक्षण , मनोरंजन , परराष्ट्रधोरण अशा सर्वच विषयातले परमोच्च ज्ञान प्राप्त झाले आहे. तो गैरसमज तुम्ही दूर केलात त्यासाठी आपले जाहीर आभार 🙏
R
Rajesh188 Fri, 11/20/2020 - 09:41 नवीन
सामाजिक प्लॅटफॉर्म वर मला ह्या विषयातील ज्ञान नाही असे खरे व्यक्त होण्यासाठी खूप धाडस लागते आणि ते माझ्यात आहे. ज्या विषयात समजत नाही ते कबुल करण्यात काय कमी पना. माझच खरे हा हेका मी कधीच ठेवत नाही.