नवे कृषी व्यापार विषयक कायदे

या धाग्याचा उद्देश्य राजकीय नाही (अर्थशास्त्रीय आहे). पुन्हा एकदा सांगतो या धाग्याचा उद्देश्य राजकीय नाही या कायद्यांनी सर्वसामान्य शेतकरी ते सर्वसामान्य ग्राहक कसे प्रभावित होतील आणि हे प्रभाव सुखकर ठरण्यासाठी नेमके काय करणे गरजेचे असू शकते हा धाग्याचा मुख्य विषय आहे. मोदी सरकारने तीन नवे शेतकी व्यापार विषयक कायदे संसदेतून मंजूर करून घेतले आहेत. ज्याचा थेट परिणाम शेतकरी, शेतीमालाच्या विक्री आणि व्यापार पद्धती शेती मालावरचे प्रक्रीया उद्योग ते शेतीमालाचे ग्राहक या सर्वांवर होणे स्वाभाविक आहे. मला कायद्यांवर भाष्य करण्यापुर्वी कायदा मुळातून वाचण्यास आवडते पण संसदीय आंतरजालाने या वेळी साथ न दिल्याने वृत्तपत्रीय विश्लेषणावर अवलंबून रहाण्या शिवाय पर्याय नाही. कुणाला दुवे उपलब्ध झाल्यास प्रतिसादातून उपलब्ध करावेत. कशा बद्दल आहेत हे तीन कायदे ? पहिला शेतीमालाची खरेदी विक्री शेती उत्पन्न बाजार समिती पद्धतीने करण्याची सक्ती थांबवतो, दुसरा शेतीमालाच्या साठवणूकीवरील मर्यादा उठवतो आणि तिसरा करार करून शेतीस अनुमती प्रदान करतो कृषी उत्पन्न बाजार समितीतूनच सक्तीने विक्रीचा उद्देश्य काय होते? बाजार नियंत्रण आणि अधिक विश्वासार्ह व पारदर्शक व्यापार. कृषी उत्पन्न बाजार समिती पद्धतीचा इतिहास एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटून चालू होत असला तरी मला वाटते १९३० ते १९७० चे दशक संबंधीत प्रक्रीया विकसनाचा प्रमुख काळ असावा. यात बदल का केले जात आहेत? मला वाटते व्यापारावरील नियंत्रणे कमी करून व्यापाराची सुलभता वाढवणे, शेतीमालाच्या साठवणूक वितरण आणि प्रक्रीया उद्योगास चालना मिळण्यातील अडथळे कमी करणे. ही प्रमुख उद्दीष्ट्ये असावीत. परिणाम काय असतील आणि त्यांना कसे सामोरे जावे ? शेतीमाल प्रक्रीया तसेच शेतीमालाच्या मोठ्या वितरण साखळ्यांना करारी शेती आणि थेट खरेदीचा अवलंब करता येईल गरजेनुसार साठवणूक करता येईल. ज्या पिकांना हमी भाव नाहीत त्यांच्या खरेदीची अधिक आश्वासकतेच्या संधी शेतकर्‍यांना उपलब्ध होऊ शकेल. शेतीमाल प्रक्रीया उद्योग यशस्वी झाल्यास देशाच्या अर्थकारणास अधिक चालना मिळेल. शेतीस अधिक प्रमाणात खासगी भांडवलाचा पतपुरवठा वाढेल. सरकार हमी भाव पद्धती बंद करेल का ? मला वाटते भाजपा सरकार अन्न सुरक्षा विषयक प्रतिबद्धता बहुधा कमी करणार नाही कारण अगदी जागतिक व्यापार संघटनेच्या वाटाघाटींना भाजपा सरकारने तेवढ्या मुद्द्यावरुन थांबवले. ते एकच रेशनकार्ड देशभरची घोषणाही करते आहे त्यामुळे हमी भावाने खरेदी चालू रहातील अशी शक्यता अधिक आहे. शेतीमालाच्या साठेमारी आणि भाव हाताच्या बाहेर जाण्याच्या शक्यता तसेही केंद्र सरकार साधारणतः शेतीमालाच्या आयात आणि निर्यातीच्या बळावर शेतकी मालाच्या बाजार भावांवर नियंत्रण ठेवण्यावर भर राहीला आहे - परकीय चलनाच्या गंगाजळीचे प्रश्न नाहीत तो पर्यंत गरज पडल्यास आयात करुन अथवा निर्यात थांबवून मुल्य वृद्धीवर नियंत्रण ठेवता येते. शेतीमाल नाशवंत असल्याने प्रदीर्घ साठेमारीच्या शक्यता वस्तुतः कमी असतात. अडचणी जागतिक व्यापार अधिक खुला होण्याच्या शक्यता असताना आयात निर्यातीत सरकारला भावीकाळात किती हस्तक्षेप करता येतील हि एक समस्या समोर दिसते. दुसरे बाजारावरील नियंत्रणे कमी करणे ठिक पण शेतीमालाच्या उपलब्धतेची माहिती प्रणाली हि बाजार भावांवर माहिती आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्वाची असते त्या माहिती प्रणाली चा सद्य आधार काढून घेतला जात असताना पर्यायी माहिती प्रणालीची व्यवस्था असावयास हवी. शेती प्रक्रीया उद्योग वाढल्यास रोजगाराच्या संधी वाढू शकतील पण हात उत्पादकांचे बळकट होताहेत का एक मध्यस्थ जाऊन दुसरे मध्यस्थ येतील कारण भारतीयांचा स्वाभाविक भर उत्पादनापेक्षा व्यापारी साट्यालोट्यावर अधिक आहे ही काळजीची गोष्ट आहे. कृषी उत्पन्नाच्या व्यापारात ज्या प्रमाणात आधुनिक तंत्रज्ञान आणले जावयास होते ते आणले गेले नाही त्यातील तंत्रज्ञानास उत्तेजन दिले जावयास हवे होते सहकार चळवळीचे राजकीय करण होऊन मोडीत काढली गेली. जेव्हा सरकारी नियंत्रणे कमी होतात तेव्हा सहकारी पर्याय मजबूत व्हावयास हवेत ते होताना दिसत नाहीए. संदर्भ दुवे * https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_produce_market_committee#History * https://indianexpress.com/article/explained/agriculture-ordinances-punjab-haryana-farmers-protest-explainspeaking-6603039/ * https://indianexpress.com/article/explained/in-three-ordinances-the-provisions-that-bother-protesting-farmers-6598905/ * https://www.livemint.com/news/india/will-the-new-freedom-to-trade-act-benefit-farmers-11600592998681.html * https://www.thehindubusinessline.com/opinion/why-the-new-agri-laws-are-not-anti-farmer/article32654417.ece * https://www.ndtv.com/india-news/passage-of-farm-bills-evokes-mixed-political-reactions-in-uttar-pradesh-2298488 * https://www.news18.com/news/politics/bjp-manages-to-get-farm-bills-passed-in-parl-but-faces-allies-ire-oppn-creates-ruckus-calls-it-black-day-2892883.html * धागा लेखाचा उद्देश्य मुख्यत्वे सर्वसामान्यांसाठी सुक्ष्म आणि ढोबळ अर्थशास्त्रीय स्वरुपाचा आहे चर्चा सहभाग आपापले राजकीय चष्मे बाजूस ठेऊन व्हावा राजकीय कारणासाठी धागाचर्चा हायजॅक करू नये अशी विनंती आणि अपेक्षा आहे. * अनुषंगिका व्यतरीक्त अवांतरे, शुद्धलेखन चर्चा व्यक्तीगत टिका, टाळण्यासाठी अनेक आभार.