चालू घडामोडी : जून २०१९

Top cops told to file FIRs in cut-money complaints फार पूर्वीपासून, कम्युनिस्ट सरकार असल्यापासून, पश्चिम बंगाल राज्यात एक अत्यंत भ्रष्ट प्रणाली काम करत आली आहे. तिला सर्वसामान्य लोकांत "सिंडीकेट" असे म्हटले जाते. या प्रणालीत, सत्तेत असलेल्या सरकारच्या आशिर्वादाने प्रत्येक मोहल्ला, गाव आणि शहर स्तरावर स्थापन केलेल्या या गटांचा मुख्य स्थानिक बाहुबलींनी असतो. स्वतःसाठी, सत्तेतल्या पक्षासाठी आणि सत्तेतल्या नेत्यांसाठी जनेतेकडून अवैध मार्गांनी पैसे जमवणे (पक्षी : लोकांना लुबाडून पैसे जमवणे) हे या सिंडिकेट्सचे मुख्य काम असते. सर्वसामान्य गरीब/श्रीमंत लोक आणि खाजगी संस्थांचे सर्व स्थानिक निर्णय (उदा : जमीन खरेदी करणे, इमारत बांधणे, व्यवसाय-धंदा करणे, त्यासाठी कच्चा माल विकत घेणे, तयार माल विकणे, इ) या सिंडिकेटच्या सहमतीने आणि त्यांना त्यांनी मागितलेले पैसे देऊनच होऊ शकतात. ही एक फार मोठ्या प्रमाणावरची अवैध समांतर संस्था, सत्तेत असलेल्या सरकारच्या वरदहस्ताखाली चालू असल्याने तिला पोलीस आणि न्यायव्यवस्थाही आत्तापर्यंत हात लावू शकत नव्हती... मग लोक दाद तरी कोणाकडे मागणार? आणि दाद मागण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्याच्याविरुद्ध दमबाजी पासून ते शारिरीक इजा, यापैकी कोणत्याही मार्गाचा अवलंब केला जात असे. नुकतेच झालेल्या निवडणूकांमध्ये लोकांनी या व्यवस्थेला विरोध सुरू केला आणि त्याला नुकत्याच झालेल्या डॉक्टरांच्या आंदोलनाने बळ मिळाले. जुलुमी सत्तेविरुद्ध आवाज उठविता येतो आणि संघटीत असलो तर सरकारला आंदोलन दाबून टाकणे कठीण जाते, ही जाणीव सर्वसामान्य लोकांना झाली. लोकांच्या सिंडिकेट्सच्या विरुद्ध असलेल्या असंतोषाचा उद्रेक झाला तर ते फार महागात पडेल, या अंदाजाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपला नेहमीचा गर्व बाजूला ठेवून सिंडिकेट्सच्या अस्तित्वाला उघडपणे मान्य केले आहे आणि स्थानिक बाहुबलींना अवैध रित्या जमा केलेले पैसे परत करण्याचे उघड आदेश दिले आहेत. व त्यासाठी पोलीसांना एफआरआय दाखल करण्यास सांगितले आहे. ही फक्त वेळ सावरण्यासाठी खेळलेली राजकिय चाल असली तरी, लोकांचा प्रतिसाद (पक्षी : वाढलेली हिम्मत) पाहता आणि अश्या रितीने सरकारी आशिर्वादाने लुबाडलेल्या पैशाची व्याप्ती पाहता, त्या चालीचा हिमधोंडा (स्नोबॉल) बनून ममता दीदीच्या डोक्यावर आदळण्याची बरीच शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमध्ये, अनेक दशकांनी, जनतेला जनतेच्या आवाजाच्या ताकदीची कल्पना आली आहे. ही, पश्चिम बंगालसाठी आणि भारतिय लोकशाहीसाठी फार महत्वाची सकारात्मक गोष्ट आहे.

पश्चिम बंगाल हे राज्य बांगलादेश सीमेवर आहे . बांगलादेश आणि बंगाल ह्या दोन्ही देश आणि राज्य ह्यांची भाषा एकच आहे . त्याचा परिणाम म्हणून अवैध बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या इथे बऱ्या पैकी आहे . कम्युनिस्ट राजवट ही नेहमीच हिंदू विरोधी राहिली आहे . त्या मुळे हिंदुस्थान पेक्षा बांगलादेश ह्यांना जवळचा वाटतो . त्या मुळे बरेच अनैतिक धंदे इथे चालू असतात . केंद्रातील काँग्रेस सरकारनी बोटचेपे धोरण स्वीकारल्या मुळे ह्यांची हिमत वाढली आहे . आता bjp चे मजबुत सरकार केंद्रात आहे तेव्हा थोडी चलबिचल बंगाल मध्ये आहे

$490 billion in black money stashed abroad by Indians till till 2010: Report भारतातून बाहेर गेलेल्या काळ्या पैशाचा अंदाज घेण्यासाठी, सन २०११ मध्ये युपिए सरकारने प्रायोजित (sponsor) केलेल्या, तीन अभ्यासगटांकडून मिळालेले, पण आत्तापर्यंत उघड न केलेले, निष्कर्ष आता सार्वजनिक्रित्या उघड केले गेले आहेत. हे अहवाल सोमवारी लोकसभेच्या पटलावर ठेवले आहेत. (अ) National Institute of Public Policy and Finance (NIPFP), (आ) National Council of Applied Economic Research (NCAER) आणि (इ) National Institute of Financial Management (NIFM) यांच्या निष्कर्षांप्रमाणे, सन २०१० पर्यंत भारतियांनी भारताबाहेर साठवलेले धन युएस$४९० बिलियन (सुमारे रु३४ लाख ३० हजार कोटी) इतके आहे. यामध्ये भारतात, स्थावर मालमत्ता (जमीन, सदनिका, ऑफिसेस, इमारती, इ), खाणकाम, तंबाखू-गुटका, सोने, चलतचित्र उद्योग, शिक्षणौद्योग, इत्यादींच्या रुपात साठवलेल्या काळ्या पैशांचा समावेश नाही. काही दिवसांपूर्वी, स्विटझर्लंडच्या सरकारने, स्विस बँकात खाते असणार्‍या डझनावारी भारतियांना नोटीसेस बजावल्या आहेत, हे माध्यमात आले होते. याशिवाय, स्विस सरकारशी केलेल्या कराराप्रमाणे, भारत सरकारला, स्विस बँकांतील भारतियांच्या खात्यांचा अहवाल, दर तिमाहीला मिळायला सुरुवात झाली आहे. आता या सर्व माहितीवर आधारीत कोणती कारवाई सुरू केली जाईल, हे पाहणे रोचक होईल.

India will do what is in its national interest: Jaishankar to Pompeo on S-400 deal "परराष्ट्रसंबंधांच्या बाबतीत जसे अमेरिका तिच्या हितंसंबंधांकडे पाहून निर्णय घेते, तसेच भारत त्याच्या हितसंबंधांकडे पाहून निर्णय घेईल", असे भारतिय परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी सद्या भारतभेटीवर असलेल्या अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री पाँपिओ यांना सांगितले आहे. असे करणे हेच योग्य आहे. परंतू, अमेरिकेसारख्या प्रबळ आणि सद्याची एकुलती एक जागतिक महासत्ता असलेल्या देशाला असे (त्याच्या सांगण्याविरुद्ध निर्णय घेत असताना व विशेषतः त्याच्या sanctionsच्या धमकीला भीक न घालता) सांगणे ही कोणत्याही देशासाठी सर्वसामान्य गोष्ट नाही. गेले काही वर्षे भारत असे करत आहे, हे सद्य सरकारच्या राजकिय इच्छाशक्तीचे आणि ती वापरण्याची धमक असल्याचे लक्षण आहे... अर्थातच, हे भारताच्या जागतिक पटलावर उंचावलेल्या प्रतिमेचे लक्षण आहे. आताचे विधान, "अमेरिकन दबावाला न जुमानता, भारताने रशियाकडून S-400 ही अत्याधुनिक युद्धप्रणाली विकत घेण्यासंदर्भात", होते. हे मत भारताने दीड-एक वर्षांपूर्वी उघडपणे व्यक्त केले आहे आणि अमेरिकेच्या अनेक प्रकारच्या सातत्यपूर्ण दबावाला बळी न पडता, कायम ठेवले आहे, हे भारताच्या प्रतिमेसाठीच नव्हे तर भारताच्या संरक्षणव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत स्पृहणिय आहे, यात वाद नाही. असाच दबाव अमेरिका, नाटो सदस्य असलेल्या तुर्कस्थानावर टाकत आहे आणि बर्‍याच अंशी यशस्वी होत आहे, असे दिसत आहे. या युएस५ बिलियन आकारमानाच्या महाखरेदीविरुद्ध असलेल्या अमेरिकन अमेरिकन दबावामागची मुख्य कारणे अशी आहेत... १. S-400 प्रणाली भारताने विकत घेतल्यास, अमेरिकेने रशियाविरुद्ध घातलेल्या बंधनांचा (सँक्शन्स) भंग होतो... हा एकप्रकारे अमेरिकेच्या जागतिक महत्तेचा अपमान होतो. व अमेरिकन प्रथेप्रमाणे अमेरिका सँक्शन्स भंग करणार्‍या देशाविरुद्धही आपोआप सँक्शन्स व्यवहारात येतात. २. तसेच भारताने, (अ) अमेरिकन प्रणाली विकत घेतल्यास, अमेरिकेन अर्थव्यवस्थेला मदत होईल. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमध्ये आणि जागतिक वर्चस्वाच्या रणनितिमध्ये शस्त्रांत्रांचा व्यापाराला अतीअतीमहत्व आहे. (आ) त्याविरुद्ध, रशियन प्रणाली विकत घेतल्यास केवळ रशियन अर्थव्यवस्थेला मदत होईल असेच नाही तर, अमेरिकेचा रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्याच्या प्रयत्न त्याप्रमाणात अयशस्वी होईल. ३. सद्या, S-400 इतकी अत्याधुनिक दुसरी संरक्षक-आक्रमक युद्धप्रणाली आस्तित्वात नाही. अमेरिकेने त्याबदली भारताला त्यांची सर्वोत्तम प्रणाली देऊ केलेली आहे, पण ती S-400च्या तोडीस येत नाही असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ४. S-400 ही अमेरिकेच्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांच्या विरुद्ध यशस्वी होईल असे तज्ज्ञांचे खात्रीचे अंदाज आहेत. अमेरिकेची मुख्य काळजी हीच आहे. पाकिस्तानकडे अमेरिकन लढाऊ विमाने आहेत. अगोदरच, भारताच्या स्क्वा लि अभनंदन यांनी ६५वर्षे जुनी प्रणाली असलेले मिग-२१ विमान वापरून अमेरिकेच्या नाकाची भूमिका (आणि उत्पन्नाचे महत्वाचे साधन) असलेले एफ-१६ विमान पाडले. यामुळे एफ-१६च्या अजिंकतेच्या दाव्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आता, S-400 वापरून एफ-१६ किंवा दुसरे अत्याधुनिक विमान पाडले तर मग (अ) रशियाने अमेरिकेचे नाक कापले असे होईलच, आणि (आ) त्याचबरोबर, त्या घटनेचा अमेरिकेच्या लढाऊ विमान विक्रिवर लक्षणिय परिणाम होईल. अर्थातच, हा जागतिक अर्थकारण आणि राजकारण यांच्या गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. ५. भारताचे आणि रशियाचे मैत्री आणि सामरिक संबंध खूप जुने (पक्षी : अमेरिका भारताला धाब्यावर बसवत असल्यापासूनचे) आहेत, रशियाने भारताच्या जरूरीच्या काळात मदत केली आहे (जेव्हा, अमेरिका एकतर भारतविरोधी होती किंवा दुसरीकडे बघत होती). हे संबंध नवीन मैत्रीसंबंधांच्या आड येणार नाही आणि नवीन मैत्रीसंबंधांनीही जुन्या मैत्रीसंबंधांच्या आड येऊ नये, असे भारत अमेरिकेला खंबीरपणे सांगत आहे आणि तिच्या गळी उतरवत आहे... हा एक मोठा राजनैतिक विजय आहे. या सोबतच, भारत अमेरिकेने इराणवर घातलेली सँक्शन्स झुगारून, मागच्या दाराने खनिज तेल विकत घेण्याची प्रणाली, एक राखीव चाल म्हणून ठेवून आहे. ते नको असल्यास अमेरिकेने भारताला इराणच्या (आकारमान आणि प्रत) तोडीचे तेल दुसर्‍या देशाकडून मिळवून देण्याची जबाबदारी अमेरिकेवर टाकून भारत प्रतिक्रिया पाहत आहे. याशिवाय, भारताचे इराणबरोबर असलेले सांस्कृतिक-राजकिय-आर्थिक-सामरिक अनेक दशकांचे संबंध हा मुद्दा आहेच... त्याचे एक महत्वाचे उदाहरण छाबाहार बंदर प्रकल्प आहे, जो अमेरिकेला तिचे अफगाणिस्तानमधील हितसंबंध राखण्यास आवश्यक आहे. याशिवाय, इराणला अमेरिकेच मत समजाऊन देणार्‍या दोन-तीन देशांपैकी भारत एक महत्वाचा देश आहे. या दोन्ही प्रकरणात असा निर्णय होईल असे दिसत आहे : भारताला सँक्शन कायद्याच्या "अपवाद यादी"त सामील केले जाईल... या यादीतील देशांना/संस्थांना सँक्शन्स असलेल्या देशांशी व्यापार करायला मुभा असते. वरच्या वस्तुस्थितीची मुख्य कारणे अशी आहेत : (अ) आशिया पॅसिफिक राजकारण-अर्थकारण-समरकारण या सर्वांसाठी अमेरिकेला भारत सोडून इतर पर्याय नाही आणि (आ) त्याचबरोबर, भारताने अमेरिकेच्या दबावाला न झुगारता समर्थपणे उभे राहण्याची राजकिय इच्छाशक्ती आणि धमक दाखवली आहे... आणि ते मानण्यावाचून अमेरिकेला पर्याय नाही.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी अमेरिकेला स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे कि भारत स्वतःच्या राष्ट्रीय हितासाठी जे काही आवश्यक आहे ते करणारच. https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-will-do-what-is-in-its-national-interest-jaishankar-to-pompeo-on-s-400-deal/articleshow/69958233.cms

स्विझर्लंडने नीरव मोदी आणि त्याच्या बहिणीचे युएस$६.४ मिलियन असलेले बँक अकाऊंट्स गोठवले आहे. आता रिपब्लिक टिव्हीवर ही बातमी दाखवली जात आहे.

हायप्रोफाइल केस मध्ये मीडिया सांगते त्या पेक्षा वेगळी परिस्थिती असते . निरव चे अनेक बँकेत स्वतःच्या नावावर किंवा dumy नावा वर बँकेत खाती असतील . जे खाते गोठवल आहे असे सांगत आहेत त्या मधून कधीच मोठी रक्कम दुसऱ्या खात्यात transfer झाले असतील. प्रत्येक गैर धंदा करणाऱ्या व्यक्तीला काही खोट्या केस स्वतः chya धंद्या वर घाव्या लागतात संगनमताने पोलिस ना सुद्धा द्याव्या लागतात . त्यामुळे जनतेला दाखवा येते सरकार काम करत आहे तसा प्रकार सुद्धा असू शकतो

EXCLUSIVE | Republic Accesses Document Detailing Properties Worth Rs 9,777 Crores In The Sandesara Scam. Read Here स्टर्लिंग बायोटेक प्रकरणात आरोपी असलेल्या संदेसरा भावंडांच्या, जगभरात पसरलेल्या संपत्तीपैकी सुमारे रु ९,७७७ कोटी किंमतीच्या संपत्तीवर Enforcement Directorate (ED) ने टांच आणली (attachment ) आहे. ही संपत्ती अनेक देशांत विखुरलेली आहे... (अ) नायजेरियातील ४ तेलविहिरी आणि OML 143 नावाचे तेलक्षेत्र (आ) पनामामध्ये नोंद केलेल्या Tulja Bhawani, Varinda, Bhavya, Brahmani, इत्यादी बोटी (इ) अमेरिकेत नोंदवलेले 200 Gulfstream विमान (ई) युके मध्ये असलेली सदनिका, इ याशिवाय, याअगोदर सन २०१८मध्ये, ईडीने PMLA कायद्याअंतर्गत संदेसरांच्या सुमारे रु४,७३० कोटींच्या संपत्तीवर टाच आणलेली आहे.

जी२० मध्ये आर्थिक घोटाळे करून देशातून पळणाऱ्यांवर कारवाई हा विषय घेतलेला आहे असं कळलं.

अरारारा आरारारा आरारारारा... [ हे गाणं आहे, खालच्या बातम्या वाचुन हेच शब्द तोंडातुन निघाले ! ] देशात पीएनबीपेक्षाही मोठा 14 हजार 500 कोटींचा घोटाळा – इडी शहाणपणाचे वावडे का?

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- लफ्जों में कह ना सकू बिन कहे भी रह ना सकू... :- Abhijeet Sawant | Tamannaah

शुक्रवार २८ जून ला देवळाली रेंजमध्ये मध्ये मल्टीबॅरल रॉकेट लॉन्चर्सची चाचणी घेण्यात आली.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- लफ्जों में कह ना सकू बिन कहे भी रह ना सकू... :- Abhijeet Sawant | Tamannaah

Hong Kong protesters smash up legislature in direct challenge to China अमेरिकेशी व्यापारी संबंधांतील मारामारी, देशातील ढासळणारी अर्थव्यवस्था, दक्षीण चीन समुद्रातील सीमारेखेवरून शेजारी देश व अमेरिकेशी चालू असलेले वाद, इत्यादी चिनी राष्टाध्यक्ष शी यांच्या डोकेदुख्यांत अजून एका मोठ्या समस्येची भर पडली आहे. हाँग काँग मधिल ब्रिटिश वसाहतीची ब्रिटनची ९९ वर्षांची भाडेपट्टी (lease) सन १९९७ साली संपली. त्यावेळेस, तो भूभाग परत घेताना चीनने, "हाँग काँग मध्ये आधीची ९९ वर्षे चालू असलेली मुक्त व्यापारी, लोकशाही आणि न्याय व्यवस्था चालू ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. याचे कारण म्हणजे, हाँग काँगचे 'जागतिक स्तरावर महत्वाचे आर्थिक केंद्र' हे महत्व. तसे आश्वास न दिल्यास हाँग काँगची अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल हे चीनला पुरेपूर माहीत होते आणि तो धोका स्विकारणे मूर्खपणाचे झाले असते. असे असले तरी, जसजसा काळ जाऊ लागला तसतसे, चीनी ड्रॅगनने मागच्या दाराने, हाँग काँगला आपल्या विळख्या जखडण्याचे काम सुरु केले. तेथिल निवडणूकीत उभे राहणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या निवडीत हस्तक्षेप, प्रशासनात आणि व्यापारी नियमांत ढवळाढवळ, असे करत करत सद्या तेथिल चीनच्या नीतीला विरोध करणार्‍या नागरिकांच्यावर शेवटचा आघात करणारे विधेयक स्थानिक विधानसभेत मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या विधायकात, विरोधकांवरचे खटले हाँग काँग येथून हलवून, चीनच्या मुख्य भूमीवरील कम्युनिस्ट न्यायालयांत नेण्याची तरतूद आहे. एकदा तेथे खटले नेले की 'निकाल' चीनच्या सरकारच्या बाजूनेच लागेल आणि शिक्षा कडक असेल हे सांगणे काही फार कठीण नाही. अर्थातच, सुरुवातीला अडखळत सुरू झालेल्या विरोधाला गेल्या काही दिवसांत जनतेचा मोठा पाठींबा मिळाला आहे आणि त्याची धार प्रखर झाली आहे. सुरुवातीला शांततापूर्ण असलेले हे आंदोलन सद्या अटीतटीचे आणि हिंसक वळण घेऊ लागले आहे. आंदोलकांनी विधान भवनाचे (Legislative Council) संरक्षक कुंपण तोडून इमारतीत प्रवेश केला आणि आतमध्ये बरीच मोडतोड केली, भिंतींवर अक्षरे आणि चित्रे (ग्राफिती) काढली, चीनने मान्य केलेला ध्वज उलटा लटकावला आणि आंदोलकांचा ध्वज रोवला. या आंदोलनात वेगवेगळ्या अंदाजांप्रमाणे ५ ते १० लाक लोकांनि भाग घेतला आहे... हे अभूतपूर्व आहे. हे प्रकरण सद्या बरेच गरम झाले आहे, त्यात अमेरिका आणि ब्रिटनने राजकिय उडी घेतली नसती तरच आश्चर्य. दोन्ही बाजू नेटाने पाय रोवून उभ्या असल्याने, ते कोणत्या दिशेने जाईल नक्की सांगणे हे सद्या तरी कठीण आहे. मात्र, त्याची दीर्घकालीन दिशा, राष्टाध्यक्ष शी यांचे चीनमधील आणि आंतरराष्ट्रिय महत्वावर लक्षणिय प्रभाव टाकेल, यात वाद नाही.

Lpg गॅस स्वस्त होणार असून तो सुद्धा १०० रुपयांनी

#MeToNavhech (#मी_तो_नव्हेच) ;)

भारतातिल तथाकथित विचारवंत, विचार स्वातंत्र्याचे दावेदार, "सोईस्कर" खुट्ट वाजले (किंवा कधी कधी ना वाजले तरी) भयभित होणारे चलतचित्र अभिनेते, "सोईस्कर" खुट्ट वाजले की मार्च काढणारे ढोंगी मेणबत्तीबहद्दर, खान मार्केटी गँग, ल्युटियन गँग, इत्यादी सगळ्याचे ढोंग (हायपोक्रसी), परत एकदा, जगजाहीर झाले आहे. खालील दोन्ही बाबतील काही मोजके अपवाद सोडता, खुट्ट वाजल्यावर जग पेटून ऊठले आहे असा गदारोळ करणारी वर्तमानपत्रे आणि इतर राष्ट्रिय माधमे आणि वरचे सगळे ढोंगी जणु काहीच झाले नाही असे मूग गिळून गप्प आहेत.

१. नुकत्याच झालेल्या निवडणूकीत विजयी झालेल्या तृणमूल कॉन्ग्रेसच्या खासदार नुसरत जहान यांनी साडी नेसून, कुंकू लावून आणि मंगळसूत्र घालून लोकसभेत शपथ घेतली यावरून त्यांच्यावर कर्मठ मुस्लीम मुल्लांकडून टीका झाली आणि सामाजिक माध्यमांत ट्रोलिंग झाले. याबद्दल त्या खमक्या खासदाराने त्यांना परत सुनावले. मात्र, तृणमूलची स्त्री मुखिया किंवा दुसर्‍या कोणी महत्वाच्या राजकारण्याने त्यांच्या बाजून बोलल्याचे माध्यमांत दिसत नाही. २. झाईरा वसीम नावाच्या बक्षिसाने गौरविल्या गेलेल्या सिनेमा अभिनेत्रिला, मुस्लिं कट्टरतावादी आणि सामाजिक माध्यमांतील ट्रोलिंगमुळे, आपले सिनेमा करियर सोडून द्यावे लागले. त्या अभिनेत्रिला चित्रपट सृष्टीत घेऊन येणार्‍या, एका लोकप्रिय टिव्ही कार्यक्रमात नाक वर करत (व कधी नक्राश्रूंनी भरलेले नाक पुसत) इतरांच्या नीतीमत्तेवर टीका करणार्‍या, भारतात विचारस्वातंत्र्य उरले नाही म्हणून आपली बायको भयभीत झाली आहे व परदेशात स्थालांतर करू असे सांगते आहे असे ठणकाऊन सांगणार्‍या, एका तथाकथित सुपरस्टारनेही मुका-बहिरा असल्याचा अभिनय करणे योग्य समजले आहे. पुर्वानुभव पाहता, अश्या एखाद्या प्रकारात, इतर धर्माच्या मुलीबद्दल, इतर धर्मगुरूने किंवा राजकिय नेत्याने जरासे अनुद्गार काढले असते तर सगळे आकाश कोसळले असते... व ते एका परीने योग्यच असते. मात्र, आता दातखिळी बसलेल्यांनी तसे करणे ढोंगीपणाची, खोटेपणाची आणि निर्लज्जपणाची परिसीमा ठरते, हे सांगायला नकोच.