प्रसारमाध्यमे - एका बदलाचा प्रवास

प्रसारमाध्यमे - एका बदलाचा प्रवास

इसवी सन २०१८ची सुरुवात महाराष्ट्रात एका दंगलीने झाली. भीमा कोरेगावला असलेल्या विजयस्तंभाला २०० वर्षं पूर्ण झाल्यानिमित्त होणाऱ्या कार्यक्रमात वाद उसळले आणि अर्थातच दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू झाल्या.

त्याआधीच्या रात्री शनिवारवाड्यासमोर एल्गार परिषद भरली होती. ह्या परिषदेतील भाषणांवर आक्षेप घेणारी तक्रार अक्षय बिक्कड आणि तुषार दामगुडे ह्या दोन तरुणांनी पोलीस ठाण्यात केली होती. ह्या केसबद्दल ABP माझाने आयोजित केलेल्या चर्चेत अक्षय बिक्कड हे बहुदा पहिल्यांदाच टेलिव्हिजनला सामोरे जात होते. टेलिव्हिजनवरील चर्चासत्रांची एक गंमत असते. तिथे काही ठरावीक मंडळी सर्वज्ञ म्हणून बोलावली जातात. महाराष्ट्र टाइम्सचे जेष्ठ पत्रकार समर खडस हे अशा सर्वज्ञांपैकी एक. (शिवाय त्यांना दाढी आहे आणि ते पोनीसुद्धा घालतात.) त्या चर्चेत आपल्या अत्यंत मग्रूर स्टाइलमध्ये समर खडस अक्षय बिक्कडवर हल्ला चढवत होते. बोलण्याच्या ओघात ते म्हणाले की "तुमचा ब्लॉग कोण वाचतंय, तुम्ही काय लिहिता ह्याला काय महत्त्व आहे?"

समर खडस ह्यांचे शब्द ऐकून मला 'हिरा' आठवला आणि त्याचबरोबर माझ्यासारख्या सामान्य माणसासमोर घडलेला ह्या सगळ्या माध्यमांचा प्रवास झर्रकन तरळून गेला.

माझ्या आठवणीत वृत्तपत्र आणि हिरा नावाचा त्यांचा वाचक, उद्घोषक यांचा प्रवेश एकाच वेळी झालाय. मी पहिलीत होतो, १९८१-८२चा काळ. सकाळी सातची शाळा असायची. आईचा हात धरून शाळेत जाताना एका गल्लीत हिराचा खर्जातला आवाज कानावर पडायचा. डाव्या हातात वर्तमानपत्र घेऊन उजव्या हाताची तर्जनी नाचवत हिरा प्रत्येक बातमीची चिरफाड करायचा. रात्री प्यायलेली दारू उतरवण्यासाठी हिराने सकाळीही घेतलेली असायची. हिराचं संपूर्ण शरीर त्या बातमीचं विश्लेषण करायचं. मुठी आवळल्या जायच्या, पाय आपटले जायचे, हात पसरवून जगाला आव्हान दिलं जायचं. त्या वेळी अंतुलेंचा सिमेंट भ्रष्टाचार ही बातमी जोरात होती. हिराच्या तोंडून अंतुलेंना सकाळी सकाळी अभिषेक व्हायचा. वर्तमानपत्रातील प्रत्येक शब्दावर हिराचा सिमेंटपेक्षाही पक्का विश्वास होता.

खरं तर त्या काळातल्या प्रत्येकालाच असं वाटायचं, की वर्तमानपत्रात छापून येणारं सगळं खरं आणि बरोबरच आहे. प्रत्येक सुशिक्षित माणूस ठरावीक वर्तमानपत्राचा एकनिष्ठ वाचक असायचा. मला लोकसत्ताची सवय होती. लोकसत्ताचा तो ठरावीक फॉन्ट, अक्षरांमधलं स्पेसिंग, भाषेचा लहेजा, बातम्या लिहिण्याची पद्धत सगळं सगळं माझ्या डोळ्यांमध्ये रुळून गेलं होतं. समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांत वेगवेगळी वर्तमानपत्रं लोकप्रिय होती. आमच्या भागातले रिक्षावाले फक्त आणि फक्त नवाकाळ वाचायचे. खाडिलकर फॅमिली एकहाती ह्या सगळ्या श्रमिकांचं मानस घडवायची. सामना सुरू झाल्यावर नवाकाळचा काही वाचक तिकडे गेला, पण तरी अग्रलेखाचा बादशहा हे बिरुद नवाकाळच मिरवायचा. बाबरी मशीद पाडली, त्या दिवशी सामना आणि नवाकाळ ह्या दोन पेपर्सच्या अक्षरशः झेरॉक्स काढून विकल्या गेल्या डोंबिवलीत.

लोकांना माहितीची भूक होती. दूरदर्शन फक्त बातम्या सांगायचं. सरकारी इस्त्रीने तलम करून दिलेल्या निरुपद्रवी बातम्या लोक पाहायचे. पण आता त्यांची मागणी वाढत चालली होती. गल्फ वॉरमध्ये पहिल्यांदा CNN भारतात दिसली आणि बातम्या अशाही सांगितल्या जाऊ शकतात, हे भारतीयांना कळलं. निवडणुकीच्या वेळी विनोद दुवा आणि प्रणब रॉय, योगींद्र यादव यांचे कार्यक्रम आवडीने पाहिले जायला लागले. भारतीय लोकशाहीचा चौथा स्तंभ हळूहळू बदलायला लागला होता, वर्तमानपत्रांची जागा टेलिव्हिजन घ्यायला लागला होता. पण हा खरंच महत्त्वाचा बदल होता का, किंवा हा बदल तरी होता का?

ह्या गोष्टीचा विचार करण्याआधी माध्यम म्हणून ह्या दोन्ही प्रकारांचा इतिहास, क्षमता आणि मर्यादा जाणून घ्यायला हव्या.

भारतातील पहिलं वर्तमानपत्र म्हणजे 'Hickey's Bengal Gazette' हे एका आयरिश माणसाने कलकत्त्यात १७८० साली सुरू केलं. हा फार उद्योगी माणूस होता आणि हे वृत्तपत्र सुरू करण्याआधी कर्जबाजारीपणामुळे तुरुंगवास भोगून आला होता. त्या वृत्तपत्राच्या सुरवातीलाच, बोधवाक्य म्हणून एक डिक्लेरेशन असायचं, जे मोठं इंटरेस्टिंग होतं - 'A weekly political and commercial paper, open to all parties but influenced by none.' शक्यतो माणसाला ज्या गोष्टीबद्दल न्यूनगंड असतो, त्याबद्दल डिस्क्लेमर तो सगळ्यात आधी देत असतो, हे लक्षात घेता हे वृत्तपत्र कसं चाललं किंवा चालवलं असेल याचा अंदाज येतो. वॉरन हेस्टिंगने शेवटी ह्याच्या मालकाला तुरुंगात टाकलं आणि ते बंद पडलं. परंतु ते बंद पडायच्या आधीच इतर बरीच वृत्तपत्रं सुरू झाली होती. पुढच्या साठ-सत्तर वर्षांच्या काळात अनेक भारतीयांनी वृत्तपत्र सुरू केलं. हे वृत्तपत्र सुरू करण्यामागच्या प्रेरणा वेगवेगळ्या होत्या आणि त्यानुसारच ह्या माध्यमाचा प्रवास झाला. हळूहळू तर मोठमोठ्या व्यावसायिक समूहांनी हे क्षेत्र व्यापून टाकलं.

दूरचित्रवाणीचा प्रवासही साधारण असाच झाला. पूर्वीचं दूरदर्शन हे सरळ सरळ सरकार पक्षाचं मुखपत्र होतं. सरकारी धोरणं, दौरे, कार्यक्रम ह्याच दूरदर्शनच्या बातम्या असायच्या. अधूनमधून काही आंदोलनं कव्हर व्हायची, इतकंच. प्रसारभारतीची स्थापना झाल्यावर जरासा मोकळा वारा आला. त्यानंतर आले विविध भांडवलदारांनी चालवलेले खाजगी चॅनल्स. त्यात जसं स्वदेशी झी टीव्ही होतं, तसंच रुपर्ट मरडॉकसारख्या मीडिया मोगलचं स्टार टीव्हीदेखील होतं. इतरही अनेक चॅनल्स होत्या.

जरा नीट पाहिल्यास वृत्तपत्र आणि टेलिव्हिजन ह्या दोन्ही माध्यमात, स्वरूपात फरक आहे, पण उद्दिष्टात किंवा मर्यादांमध्ये काहीही फरक नाही. ही दोन्ही माध्यमं नेहमीच मूठभर लोकांच्या हातात राहिलीत. लोकांनी काय वाचावं, काय ऐकावं, कसा विचार करावा, कितपत करावा हे ह्या माध्यमांनी ठरवलं. लोकांना कोणती माहिती द्यावी, किती द्यावी, कशी द्यावी ह्या गोष्टींच्या नाड्या नेहमीच ह्या मूठभर लोकांच्या हातात होत्या. जनमत प्रभावित करण्याची ताकद असल्यामुळे ही माध्यमं, त्यांचे मालक हे सरकारला, राजकीय नेत्यांना आपल्या तालावर नाचवू शकतील इतके प्रचंड शक्तिशाली झाले. ह्या दोघांमधील परस्पर ताणेबाणे आणि संबंध अर्थातच बातम्यांवर परिणाम करायचे. मग ते आपल्या भारतातील निखिल वागळे आणि शिवसेना हा वाद असो की जागतिक स्तरावरील रुपर्ट मरडॉक आणि त्याच्या बायकोचं टोनी ब्लेअरबरोबर असलेलं कथित अफेअर असो. ह्या मीडिया मोगल्सच्या वैयक्तिक रागलोभांचे, इच्छांचे, मोहाचे पडसाद बातम्यांवर पडायचेच. फक्त सुरुवातीचा काही काळ असं काही पडद्यामागे घडतंय आणि आपल्याला मूर्ख बनवलं जातंय याची कल्पनाही वाचकांना किंवा प्रेक्षकांना नसायची. पत्रकारांच्या मर्यादित वर्तुळात ह्या सगळ्या गोष्टी सगळ्यांना माहीत असतीलही, पण त्या बाहेर कधी यायच्या नाहीत. माझ्यासारखा सामान्य माणूस मुद्दाम निरागस ठेवला जायचा.

माध्यमांना आपण लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणतो, पण खरोखरच ह्या प्रकारे चालवली जाणारी प्रसारमाध्यमं त्या स्थानाला, त्या महत्तेला लायक होती का?

प्रसारमाध्यमांनी निखळ पारदर्शक राहून इतर तीन स्तंभ कसे कार्य करताहेत ते लोकांपर्यंत पोहोचवणं अपेक्षित आहे. ह्या माध्यमांनी एखाद्या आरशाप्रमाणे सत्याचं आवरणविरहित दर्शन जनतेला घडवणं अपेक्षित आहे. पण जेव्हा ह्या आरशाला, त्याच्यामागच्या पाऱ्याला स्वतःचा रंग असतो, तेव्हा आपल्याला दिसणारं सत्य निखळ असूच शकत नाही. आपल्याला जे दाखवलं जातं ते कधी अर्धसत्य असायचं तर कधी सोयीस्कर सत्य. बातम्या सररास दाबल्या जातात किंवा मुद्दाम उसळवल्या जातात.

एक उदाहरण सहज आठवलं - विजय दर्डा आणि राजेंद्र दर्डा कोळसा घोटाळ्यात अडकले होते. त्या वेळी IBN लोकमत हे दर्डा बंधूंच्या मालकीचं चॅनल निखिल वागळे चालवायचे. त्या संपूर्ण ४-६ महिन्यांत निखिल वागळेंनी एकदाही कोळसा घोटाळ्याचा किंवा दर्डा बंधूंचा उल्लेख केलेला मला आठवत नाही. घरातील फाटका सोफासेट कव्हर टाकून झाकावा, त्या शिताफीने त्यांनी ती बातमी झाकून टाकली.

ह्या कॉर्पोरेट पॉलिसीबरोबरच ह्या माध्यमांचा दुसरा प्रॉब्लेम म्हणजे प्रत्येक बातमीमध्येही डोकावणारा वार्ताहर. पूर्वी फक्त अग्रलेख हे मत मांडण्याचं ठिकाण होतं. पण नंतर प्रत्येक बातमीत मत डोकावायला लागलं. वृत्तपत्र आणि दूरचित्रवाणी माध्यमं दोन्हीही ह्या बाबतीत सारखीच आहेत. पूर्वी मिसळपाववर एक वाक्य गाजलं होतं - 'तुम्ही पत्रकार का? कोणत्या पक्षाचे?' पत्रकार हाही शेवटी माणूस असतो, त्यालाही त्याची राजकीय मतं असतात. प्रत्येक डॉक्टरला, टेलरला, सलूनवाल्याला किंवा वाहनचालकालाही तशीच राजकीय मतं असतात. पण हे व्यावसायिक कधीही आपल्या राजकीय मतांमुळे आपल्या ग्राहकांना आपण देत असलेल्या सेवेत फरक करत नाहीत. कम्युनिस्ट विचाराच्या एखाद्या टेलरने एखाद्या हिंदुत्वनिष्ठ ग्राहकाचा सदरा मुद्दाम चार इंच लहान शिवला किंवा एखाद्या काँग्रेसी डेंटिस्टने राष्ट्रवादीच्या पेशंटचा मुद्दाम चुकीचाच दात उपटला, असं होतं नाही. वर्तमानपत्र विकत घेऊन वाचणारी किंवा केबलचे पैसे भरून बातम्यांसाठी टीव्ही पाहणारी व्यक्ती ही खरं तर ग्राहक असते. पण हे असं ग्राहक असणं ना ती व्यक्ती सिरियसली घेत असते, ना तिला सेवा पुरवणारे. मीडिया जाहिरातीचेही पैसे घेतात, बातमीचेही पैसे घेतात आणि पैसे घेऊन सजवलेल्या अशा बातम्या ऐकवायचे आपल्याकडूनही पैसे घेतात.

नुकतीच लोकसत्ताच्या अग्रलेखातील, सर्वोच्च न्यायालयासंबंधी एका उल्लेखावरून, कॉलेजला जाणाऱ्या एका तरुण मुलाने सरळ ग्राहक न्यायालयात तक्रार केलीय - 'मी वर्तमानपत्राचा ग्राहक असल्याने बातमीचा कंटेंट शुद्ध आणि खरा असणं हा माझा हक्क आहे.' हे त्याचं स्टेटमेंट न्यायालयाने उचलून धरलंय. ह्या केसचं पुढे काय होईल माहीत नाही, पण पत्रकारांच्या आणि वृत्तपत्रांच्या मनमानीला एक तडाखा मात्र ह्या मुलाने जरूर मारलाय. टीव्हीवरच्या चर्चासत्रांनाही थोड्याच दिवसात असाच तडाखा बसणार आहे.

बातमीत डोकावणारा पत्रकार बाजूला करणं ही वाचकांची जबाबदारी नसते, ती जबाबदारी असते संपादकांची. संपादकाला मत असणं, त्याने ते मांडणं अपेक्षितच असतं, पण त्याने त्या मताला चिकटून राहणं किंवा ते मत बदलत असल्यास त्याची कारणमीमांसा वाचकांसमोर करणं हेही अपेक्षित असतं. गिरीश कुबेरांनी लोकसत्तात लिहिलेला 'असंतांचे संत' हा अग्रलेख कोणतंही कारण न देता दुसऱ्या दिवशी मागे घेणं हे मराठी छापील पत्रकारितेचं कमाल अध:पतन होतं. टीव्ही चॅनल्समध्येही नीरा राडिया आणि तत्सम अनेक गोष्टी घडून गेल्या. हळूहळू निरागस वाचक आणि प्रेक्षक संशयकल्लोळात बुडून गेला.

आणि नेमक्या ह्याच काळात हल्ली आपण ज्याला सोशल मीडिया म्हणतो, त्याचा उदय होत होता. खरं तर वर्तमानपत्र आणि टेलिव्हिजन हीदेखील सामाजिक माध्यमंच आहेत, त्यांनीही सर्वसमावेशक असणं अपेक्षित आहे. पण आपण वर बघितलेल्या कारणांनी आणि त्यांचं मीडिया असणं हाच व्यवसाय असल्याने ते कधीही खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक झाले नाहीत. जे प्लॅटफॉर्म हल्ली सोशल मीडिया म्हणून उदयाला आलेत, त्यांचा उद्देश खरं तर फारच वेगळा होता. त्या माध्यमांचा राजकारणाशीच काय, समाजकारणाशीही काहीही संबंध नव्हता.

सगळ्यात सुरुवातीला आलं ऑर्कुट. हा मैत्री करण्यासाठी, चर्चा करण्यासाठी तयार केलेला एक प्लॅटफॉर्म होता. ऑर्कुटवर अनेक कम्युनिटी असायच्या. त्यावर अनेक विषयांवर चर्चा व्हायची. लोक त्वेषाने भांडायचे. साधारण त्याच सुमारास फेसबुकही आलं. फेसबुक हे त्या मानाने कमी सीरियस, हलकंफुलकं व्यासपीठ होतं. मुख्यतः फोटो टाकणं, दुरावलेले मित्र शोधणं असंच फेसबुकचं स्वरूप होतं. अजूनही भारतात मोबाइल स्मार्ट झाला नव्हता. डेटा कनेक्टिव्हिटी कमी होती आणि महागही होती. मराठी टायपिंग कठीण होतं, चर्चांचे विषय बरेच सोज्ज्वळ होते. सोशल मीडिया अजूनही भारतातील पांढरपेशा वर्गाच्या ताब्यात होता. तिथे असण्यासाठी कॉम्प्युटर हाताशी असणं ही गरज होती.

मानवी समाजात नेहमी एक तंत्रज्ञान हे दुसऱ्या तंत्रज्ञानाच्या खांद्यावर पाय ठेवून उभं असतं. पूर्वी धातूंचे तुकडे चलन म्हणून वापरले जायचे, मग त्या तुकड्यांना ठरावीक आकार द्यायला सुरुवात झाली. नंतर नोटा आल्या. हल्लीच्या बदललेल्या काळात क्रिप्टोकरन्सी आली आहे. थोडक्यात, कोणत्याही ऑथॉरिटीशिवाय, सामील असलेल्या संपूर्ण समूहाचा एकमेकांवर असलेला विश्वास किंवा एकमेकांवर असलेली नजर, हेच नियंत्रण असलेली एक व्यवस्था हे क्रिप्टोकरन्सीचं स्वरूप आहे. नीट विचार केल्यास सोशल मीडियाचंदेखील हेच स्वरूप आहे. कुणाचंही नियंत्रण नसणं हेच एक प्रकारचं नियंत्रण असतं, हा कन्सेप्ट समजायला नवा असला तरी कठीण नाही. माणसाला आपली इमेज अत्यंत प्रिय असते. आपण काय लिहितोय, काय बोलतोय त्यातून आपली एक इमेज बनते आणि बहुसंख्य लोक ह्या गोष्टीबद्दल सीरियस असतात. चेहरा लपवून आचरटपणा करणारे असतात, पण ते नेहमीच अल्पसंख्य असतात. हे सत्य एकदा मान्य केलं की सोशल मीडियाचं भारतातील माध्यम म्हणून जे यश आहे, त्याचं नीट आकलन करता येईल.

२०१०-११नंतर भारतातील मोबाइल हँडसेटची बाजारपेठ वेगाने बदलली. अक्षरशः लॅपटॉपच्या किमतीचे आणि स्पेसिफिकेशनचे हँडसेट बाजारात मिळायला लागले. यात जसे साठ-सत्तर हजाराचे आयफोन होते, तसेच साधारण तेच काम करणारे दहा हजाराचे मायक्रोमॅक्सचे फोनही होते. ह्या फोनला बऱ्यापैकी चांगले कॅमेरे होते. अगोदर शहरात, मग निमशहरी भागात आणि तिथून पुढे गावागावात हे फोन लोकांच्या हाती खेळू लागले. प्रत्येक माणूस पत्रकार झाला. स्वस्त झालेले डेटा प्लॅन्स आणि सुधारलेलं नेटवर्क लोकांना फोनशी आणि एकमेकांशी बांधून ठेवायला लागले. सुरुवातीला नमस्कार-चमत्कार आणि गुडमॉर्निंग झाल्यावर, लोक बोलायला लागले, चर्चा करायला लागले.

अशातच २०१४च्या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि सोशल मीडियाने त्याची पहिली शिकार केली. खरं तर २०११च्या लोकपाल आंदोलनातही सोशल मीडियाने काही भूमिका बजावली होती. पण तरीही ती ठरावीक वर्गापुरतीच मर्यादित होती. २०१४मध्ये मात्र व्हॉट्स अ‍ॅप प्रत्येकाच्या फोनमध्ये पोहोचलं होतं आणि व्हॉट्स अ‍ॅपवर व्हिडिओ शेअर, फॉर्वर्ड करता येत होते. स्वतः लिहून काही पाठवायला वेळ, अक्कल आणि इच्छा लागते, मात्र जर तुम्हाला कोणताही खरा-खोटा चटपटीत कंटेंट रेडिमेड मिळाला, तर वरच्या तिन्ही गोष्टी लागत नाहीत. २०१४च्या निवडणुकीतील भाजपाचा किंवा मोदींचा विजय ही काही मोठी गोष्ट नव्हे. मोदी कदाचित असेही जिंकले असते. सोशल मीडियाने साधलेली शिकार त्याहून मोठी आहे, ती शिकार आहे राहुल गांधी यांच्या इमेजची. राहुल गांधी यांच्यात नसलेली नेतृत्वक्षमता, त्यांचं गोंधळलेपण, बालिश वाटावा असा निरागस नवखेपणा हे सगळं सोशल मीडियाने चव्हाट्यावर आणलं. सतत फिरवत ठेवलं. सोशल मीडिया नसता तर काँग्रेस कदाचित हरली असती, पण राहुल गांधींचं नेतृत्व जिवंत राहिलं असतं. सोशल मीडियाने राहुल गांधी हा काँग्रेसमध्ये सर्वमान्य असलेला चेहरा संपवला. सरंजामशाही काँग्रेसी सेटअपमध्ये असा सर्वमान्य असलेला दुसरा नेता सध्यातरी नाही. सोशल मीडियाने काँग्रेसच्या गंडस्थळी खिळा ठोकून ठेवलाय.

अर्थात ही गोष्ट इथेच संपत नाही. उतारावरून घरंगळणारा दगड जसा मार्गात येणाऱ्या प्रत्येक दगडाला निर्हेतुकपणे ढुश्या देत पुढे जातो, तसंच कोणाच्याही मालकीचा नसलेला हा मीडिया सध्याच्या व्यवस्थेवर, सध्याच्या सरकारवरही तितक्याच ताकदीने प्रहार करतोय. मोदी सरकारने उंचावून ठेवलेल्या प्रत्येक अपेक्षेचा हिशोब आज सोशल मीडियावर मागितला जातोय. अनेकांना वाटतं की ठरावीक लोकांना मोदींबद्दल आकस आहे, पण खरी गोष्ट जराशी वेगळी आहे. भाजपाला २०१४ साली जिंकवलं ते कुंपणावरच्या मतदारांनी. हा मतदार कुणाचाच नाही. आजवरच्या बंदिस्त मीडियामध्ये ह्या मतदाराला आवाज नव्हता. गावखेड्यात, छोट्या शहरात राहणारा, नाक्यावर चर्चा करणारा हा मतदार, वाचक, प्रेक्षक आता लिहिता-बोलता झालाय. त्याला काय हवंय, काय दुखतंय ते तो खणखणीतपणे सांगतोय. त्याच्या मागण्या बरोबर आहेत की चूक, हे त्याच्यासाठी महत्त्वाचं नाही. त्याच्या हातात असलेल्या मोबाइलचा उपयोग करून त्याला काय वाटतंय हे सांगणं त्याच्यासाठी महत्त्वाचं आहे. त्याच्या भावनांना त्याच्या मातीची, त्याच्या जातीची, त्याच्या अर्थकारणाची किनार आहे. ह्यापुढे राजकीय क्षितिजावर येणाऱ्या कोणत्याही नेत्याला ह्या भावना समजून घेतल्याशिवाय पुढे जाताच येणार नाही. पत्रकारांना मॅनेज करून लोकमत घडवण्याचे दिवस जवळजवळ संपलेत.

ह्याच काळाने एखादी गोष्ट 'व्हायरल करणं' ह्या वाक्प्रचाराला जन्म दिलाय. रोज नवीन व्हायरस शोधले आणि सोडले जाऊ लागलेत. त्यातही गंमत अशी आहे की फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्स अ‍ॅप हे रूढार्थाने न्यूज पोर्टल नाहीत. त्यामुळे त्यातील कंटेंटवर मालकीही कुणाची नाही आणि जबाबदारीही कुणाची नाही. तुम्हीं तुमच्या जबाबदारीवर विश्वास ठेवायचा, त्याबद्दल कुणाचा आग्रह नाही. मंगळावरून येणारी कॉस्मिक किरणे असोत, युनेस्कोच्या स्पर्धा आणि त्यात आपल्या राष्ट्रगीताला आणि ताजमहालाला मिळणारे पुरस्कार असोत किंवा रोजच्या रोज गळणारे दवणीय मेसेज असो. आपल्याला पचेल, रुचेल ते घ्यायचे, बाकीचे सोडून द्यायचे. अर्थात ह्या स्ट्रॅटेजीचा एक प्रॉब्लेमही आहे. आपलं मन मुळातच नवीन माहिती, नवीन ज्ञान मिळवायला उत्सुक असतं. आलेला प्रत्येक मेसेज वाचला जातो, तो कितीही फालतू, खोटा असला तरी त्यावर रिअ‍ॅक्ट झालं जातं. त्यातून एक थकवा जाणवतो. सोशल मीडिया नको वाटायला लागतो.

आपल्याला कितीही नको वाटलं, तरी आता बहुसंख्य जनता ह्या माध्यमांशी बांधली गेलीय आणि त्यांची ताकद प्रचंड आहे. नुकतीच सुरू झालेली MeToo ही चळवळ सोशल मीडिया नसता तर फोफावलीच नसती. कोणत्याही वृत्तपत्राने, टीव्ही चॅनलने ह्या महिलांना न्याय दिला नसता. एम.जे. अकबरसारख्या उद्दाम संधिसाधू दबंग पत्रकाराला राजीनामा द्यावा लागला, हे एका अर्थी प्रिंट आणि टेलिव्हिजन मीडियावर सोशल मीडियाने मिळवलेल्या विजयाचं प्रतीक आहे. हल्ली सोशल मीडियावर लोकप्रिय असलेल्या लेखकांना, कार्यकर्त्यांना, विचारवंतांना टेलिव्हिजन चर्चेत सररास बोलावलं जातं. इतकंच नाही, तर टेलिव्हिजनवरील चर्चेत एखाद्या अँकरने रेटून काही खोटं बोललं, तर त्याची उत्तरपूजा सोशल मीडियावर घातली जाते आणि यथोचित प्रसाद दिला जातो. नुकताच ABP माझावर झालेला प्रसन्न जोशी आणि कॅप्टन स्मिता गायकवाड यांचा वाद आणि त्यानंतर प्रसन्न जोशींची सोशल मीडियावर घातली गेलेली उत्तरपूजा उद्बोधक होती.

ह्याचा अर्थ सोशल मीडिया आदर्श आहे का? अर्थातच नाही. पहिला प्रॉब्लेम म्हणजे तिथल्या बातम्यांचा, लेखांचा, क्लिप्सचा मायबाप कोणी नसतो. 'आला तसा ढकलला' हेच बहुसंख्य लोकांचं तत्त्व असतं. सोशल मीडियात कचरा खूप आहे, पण हा बहुजिनसी कचरा आहे. जसे स्थिर असलेल्या हवेत अनेक रेणू एकमेकांवर आपटत असतात, पण त्या आपटण्याला दिशा नसल्याने त्याचा नेट इफेक्ट शून्य असतो, तसंच सोशल मीडियावर सतत काही ना काही आदळत असतं, मात्र जोपर्यंत एखादी पोकळी तयार होऊन सगळं वारं एका दिशेने वाहत नाही, तोपर्यंत त्याचा नेट इफेक्ट शून्यच असतो. ती एक गोंधळाची शांतता असते. प्रत्येकाला सहभागाची असलेली समान संधी हेच सोशल मीडियाचं सगळ्यात मोठं बलस्थान आहे.

मागच्या पाच वर्षांत ह्या माध्यमांनी राहुल गांधींचा पप्पू केला, मोदींना आधी देव्हाऱ्यात बसवून नंतर फेकू केलं, इतिहासातील अनेक नेत्यांच्या भोवती माजवलेले देव्हारे फोडले, अनेकांना लिहितं केलं, अर्णब गोस्वामीसारख्यांना जरासं गप्प केलं, पत्रकार म्हणून निखिल वागळेंची कारकिर्द जवळजवळ संपवली, कोळसे पाटील ह्या माजी न्यायमूर्तीला उघडं पाडलं. ह्या आणि अशा अनेकांचं माप सोशल मीडियाने ज्याच्या त्याच्या पदरात टाकलं आणि हे पुढेही असंच सुरू राहणार आहे. आज ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका व्हॉट्स अ‍ॅपवर लढवल्या जातात. अनेक मंत्री ट्विटरवर उपस्थित असतात. ट्विटरवरून, व्हॉट्स अ‍ॅपवरून केलेल्या तक्रारीला अधिकृत दर्जा मिळतो. गल्लीतल्या नगरसेवकासमोर उभं राहण्याची हिम्मत नसलेला एखादा थेट पंतप्रधानांवर आरोप करू शकतो, त्याला समर्थनही मिळतं.

आणि माझ्या घरातील वर्तमानपत्र कित्येकदा घडीही उघडली न जाता तसंच रद्दीत जातं.

कालाय तस्मै नमः।