निश्चलनीकरण सर्वेक्षण

Duishen, तुमच्या विवेचनाचं प्रतिबिंब उत्तरप्रदेशांतल्या निवडणुकीत दिसून येत नाही. उत्तरप्रदेशातल्या जनतेला वरील विवेचन पटणारं नाही. महाराष्ट्रातल्या जनतेस तरी का पटावं? आ.न., -गा.पै.

नोटाबंदीचा एक काही निश्चित उद्देश जाणवत नाही.

तसं तुम्ही पक्के सरकारद्वेष्टे असल्यामुळे ९ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित झालेल्या सरकारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वर विश्वास ठेवत नसणार. म्हणून तुमच्यापेक्षा जास्त द्वेष्टे असलेल्या स्क्रोलची लिंक देत आहे. यात उद्दिष्टे होती असं लिहिलं आहे. https://scroll.in/article/849159/failed-objectives-rbi-report-has-demolished-the-government-s-many-claims-about-demonetisation ================= अर्थातच केवळ उद्दिष्टे असण्याला मार्क नसतात हे मान्य आहेच, पण मानसिकता किती निगेटिव असावी याला मर्यादा असावी म्हणतो.

प्रतिसाद आवडला. नोटबंदीनंतर मराठी आंजावर एवढ्या चर्चा झालेल्या पण त्यात कुठेच या 'गाडग्या-मडक्यात, डब्ब्यात किडूकमिडूक जमा करून ठेवणाऱ्या बायकां' बद्दल एकही वाक्य वाचल्याच आठवत नाहीय. वर्षानुवर्षे जमा केलेली पुंजी एका फटक्यात मातीमोल झालीच + पुढे मारहाण सहन करावी लागली ते वेगळंच....

सिंजि, गुजरातेत दम निघतोय, तर मग उत्तरप्रदेशांत निघालं ते काय होतं? नोताबंदी तिथेही झाली होती ना? आ.न., -गा.पै.

निर्णयाची अंमलबजावणी मात्र पूर्ण गंडलेली होती...

असे अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेते रिचर्ड थेलर म्हणत आहेत. स्वराज कुमार या भारतीय विद्यार्थ्यानी रिचर्ड थेलरना ई-मेल पाठवून त्यांचे भारतातल्या नोटबंदीवरील मत विचारले. त्यावर त्यांनी पुढील मत मांडले:

किती गोरा किती काळा आहे , काही सांगितले नाही.

राखाडी नावाचा एक रंग असतो.

भ्रष्टाचार घटला म्हणे ! मग नव्या नोटाना पाय फूटून लाखो करोडो नवीन क्याश लोकाकडे सापडली , ती भ्रष्टाचाराशिवाय का ?

वर कुणीतरी मालमत्ता करांसारखी थकलेली बिले वसूल झाली हा नोटबंदीचा "फायदा" असे म्हटले आहे.

यावरुन वाचलेला विनोद आठवला. एका छोट्या दुकानदाराला मिडीयावाला विचारतो की नोटाबंदीबद्दल आपलं काय मत आहे. दुकानदार म्हणतो, माझ्या मते दर दोन वर्षांनी नोटाबंदी व्हायला हवी. मिडीयावाला चक्रावून दुकानदाराला कारण विचारतो. दुकानदार सांगतो की नोटाबंदी झाल्या झाल्या त्याच्या उधारीवाल्या गिर्‍हाईकांनी लगेच हजार पाचशेच्या नोटा देऊन त्याची सारी उधारी चुकती केली. विनोदाचा भाग सोडून द्या पण पुणे मनपा खरंच त्या काळात जुन्या नोटा देऊन आपला मालमत्ता कर भरा हे सांगण्यासाठी रिक्षा फिरवत होती, जाहीराती देत होती.

खिक्क.. "मोदींनी घेतलेला निर्णय आहे" हे तुम्हाला पप्पूने येऊन सांगितले काय..?

अरे वा. म्हणजे अमेरिकन कंपनीवर दंड आकारणारे अमेरिकन सरकार फारच विश्वासार्ह म्हणायचे का? २००७-०८ मध्ये सी.डी.ओ ट्रॅन्चना चांगले रेटिंग का दिले गेले असावे याविषयी माझे मत मी इथे लिहित आहे. हा प्रतिसाद बाबूरावांसारख्यांसाठी नाही तर बायस्ड नसलेल्या मिपाकरांसाठी आहे. त्यावेळी बाजारातील ९९% पेक्षा लोक मृगजळाच्या मागे धावत होते. भविष्यात नक्की काय वाढून ठेवले आहे हे केवळ रघुराम राजन यांच्यासारख्या थोड्याथोडक्या लोकांनाच समजले होते. मागे वळून बघताना असे वाटते की इतकी साधी गोष्ट सगळ्यांच्या लक्षात कशी आली नसावी? पण त्यावेळी ती गोष्ट लक्षात आली नव्हती हे पण तितकेच खरे. कोणती गोष्ट कोणाच्याच लक्षात आली नव्हती? ज्या सी.डी.ओ ट्रॅन्चना रेटिंग एजन्सींनी ट्रिपल ए रेटिंग दिले होते त्यांच्यावरील परतावा अमेरिकन सरकारच्या बॉन्डवरील परताव्याइतका असायला हवा होता हे अमेरिकन संदर्भात सांगायचे तर अगदी फायनान्स-१०१ कोर्समध्ये शिकायला मिळेल. पण प्रत्यक्षात त्या सी.डी.ओ ट्रॅन्चवरील परतावा अमेरिकन सरकारच्या बाँडपेक्षा २% ने जास्त होता. राजनसाहेबांनी केवळ हा मुद्दा सुरवातीला ध्यानात घेतला आणि त्यावर पुढे अभ्यास करून मोठे संकट येणार आहे हा इशारा २००५ मध्येच दिला होता. याविषयी राजनसाहेबांच्या Fault Lines : How Hidden Fractures Still Threaten The World Economy या पुस्तकात अधिक माहिती मिळेल. रेटिंग एजन्सींनी ती चूक का केली? त्याचे कारण होते की सी.डी.ओ ज्या गृहकर्जांच्या पूलचे बनलेले होते ती कर्जे बुडली तरी त्यावरील डिफॉल्ट हा एकमेकांशी संबंधित नसेल (अनकोरिलेटेड) हे गृहितक त्यामागे होते. पण जेव्हा परिस्थिती बिघडते तेव्हा (अनेकांच्या नोकर्‍या एकाचवेळी जाणे वगैरे) एकाचवेळी अनेक लोक गृहकर्ज थकवू शकतात आणि त्यामुळे हे डिफॉल्ट अनकोरिलेटेड असू शकत नाहीत. अशी एखादी गोष्ट लक्षात घेतली नाही किंवा लक्षात आली नाही तरी त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात याची आर्थिक बाजारात कित्येक उदाहरणे आहेत. तसेच त्यावेळी सी.डी.ओ हा त्यामानाने नवा प्रकार होता आणि बर्‍यापैकी गुंतागुंतीचाही होता. त्यामुळे त्या ट्रॅन्चना रेटिंग देताना रेटिंग एजन्सींना जास्त अडचणी आल्या आणि जर सगळेच सी.डी.ओ विषयी उत्साहित असतील तर मग आपणच वेगळे मत का द्या हा मानवी स्वभावही त्यामागे असेलच असे म्हणता येईल. राजनसाहेबांनी जे धाडस दाखविले ते सगळेच दाखवू शकतात असे नाही. तसेच सी.डी.ओ ची रचना अशी होती की त्यात जी स्थानिक बँक गृहकर्ज देणार आहे त्या बँकेच्या बॅलन्स शीटवर ते कर्ज राहणारच नव्हते. त्यामुळे स्थानिक बँकांनी कर्ज देताना जितकी काटेकोर छाननी (ड्यू डिलिजन्स) करायला पाहिजे होती ती केली नाही. त्याचे कारण जरी कर्ज बुडले तरी ते ती डोकेदुखी मला होणार नाही तर इतर कोणालातरी होईल तेव्हा मी का जास्त लक्ष घालू अशास्वरूपाची बेफिकिर वृत्ती. आणि कर्ज बुडले तर घर ताब्यात घेऊन त्याचा लिलाव करून कधीही पैसे परत मिळू शकतील हा अनाठायी विश्वास. त्यातून महिना १४०० डॉलर्स कमाविणार्‍यांना ५ लाखांपेक्षा जास्तचे गृहकर्ज कर्ज दिले गेले अशाही घटना घडल्या होत्या. रेटींग एजन्सींनी त्या सी.डी.ओ ट्रॅन्चचे रेटिंग केले त्यावेळी मुळातली कर्जे मोठ्या प्रमाणावर गंडलेली होती हे त्यांना किती प्रमाणावर माहित होते याची कल्पना नाही. जर एका सी.डी.ओ मध्ये हजारो गृहकर्जे असतील आणि त्यातली १०% जरी गंडली असतील तरी हा प्रश्न उभा राहू शकेल. आणि रेटिंग एजन्सींनी ती हजारो प्रपोजल स्वतः बघूनच रेटिंग दिले होते का? याविषयी माहित नाही. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की सी.डी.ओ ट्रॅन्चचे रेटिंग करताना ही पार्श्वभूमी होती. पण देशांचे रेटिंग करायची पध्दत रेटिंग एजन्सी गेल्या कित्येक वर्षांपासून वापरत आहेत आणि जेव्हाजेव्हा योग्य ती माहिती रेटिंग एजन्सींना मिळाली तेव्हातेव्हा त्यांनी देशांचे योग्य रेटिंग केलेलेही आहे. अनेक वर्षांपासून वापरात असलेल्या या पध्दतीत रेटिंग एजन्सी मोठी चूक होऊ देतील असे वाटत नाही.२००७-०८ मध्ये रेटिंग एजन्सींची चूक झाली हे मान्यच. पण त्यामुळे रेटिंग एजन्सी आणि अशी देशांना रेटिंग द्यायची पध्दतच गंडलेली आहे असे मला तरी वाटत नाही. २००७-०८ मध्ये मोठे संकट आल्यानंतर नेहमीप्रमाणे जवळचे संशयित पकडणे ( rounding off the proximate suspect) हा प्रकार झाला त्यात रेटिंग एजन्सी मोठ्या प्रमाणावर बदनाम झाल्या. पण ते संकट आले त्यात खुद्द अमेरिकन सरकारची भूमिका (बिल क्लिंटन आणि जॉर्ज डब्ल्यू बुश या दोन्ही डेमॉक्रॅटिक-रिपब्लिकन प्रशासनांची) किती महत्वाची होती याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले गेले. आणि त्यातून २००९ मध्ये बराक ओबामा हा अगदी मोठ्ठा देवदूतच निवडून आल्यासारखे चित्र उभे राहिले होते. त्यामुळे असे प्रश्न कोण विचारणार?

फक्त विदूषकाची उणीव होती. ती आता भरून निघाली. धन्यवाद!

मिपाकरांची मते जाणून घ्यायचा उद्देश होता. आकडेवारी कमी मिळाली, पण बर्‍याच जणांनी आकडेवारी न देता सविस्तर मत व्यक्त केले. आता वेळ मिळाला की सारांश टाकतो.