काथ्याकूट

निश्चलनीकरण सर्वेक्षण

श
श्रीगुरुजी
🗣 207 प्रतिसाद
निश्चलीकरण या अत्यंत धाडसी व महत्वाच्या निर्णयाला नुकतेच १ वर्ष पूर्ण झाले. हा निर्णय ८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी संध्याकाळी ८ वाजता जाहीर केल्यानंतर देशात प्रचंड खळबळ माजली होती. काळा पैसा बाहेर काढणे, बनावट चलनाला आळा घालणे अशी काही प्रमुख उद्दिष्टे या निर्णयामागे होती असे सांगण्यात आले होते. या निर्णयाला काही जणांनी प्रचंड पाठिंबा दिला तर काही जणांनी कडाडून टीका केली. आज एक वर्षानंतर सुद्धा हेच चित्र कायम आहे. निश्चलीकरणामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या, अनेकांचे प्रचंड नुकसान झाले, देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली, देशाच्या प्रगतीचा वेग मंदावला, अनेक उद्योगधंदे बंद पडले असे दावे अनेकजण करीत असताना या निर्णयामुळे काहीही नुकसान झाले नाही, रोखरहीत व्यवहार वाढल्याने भ्रष्टाचार कमी झाला, बनावट चलन नष्ट झाले, मालमत्ता करासारखी अनेक थकित बिले वसूल झाली, बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात चलन जमा झाल्याने व्याजाचे दर कमी झाले इ. दावे या निर्णयाचे समर्थक करीत आहेत. आज एक वर्ष उलटल्यानंतर याच विषयावर मिपांकरांची मते जाणून घ्यावीत या उद्देशाने हे सर्वक्षण करीत आहे. खालील प्रश्नांवर ० ते १० या कक्षेत प्रश्नांचे मूल्यांकन करता येईल. ० गुण = उद्दिष्ट अजिबात साध्य झाले नाही/अजिबात नाही १ गुण = उद्दिष्ट अगदी किंचित प्रमाणात साध्य झाले/अगदी किंचित २ गुण = उद्दिष्ट अगदी थोड्या प्रमाणात साध्य झाले/अगदी थोड्या प्रमाणात . . ५ गुण - अर्धे उद्दिष्ट पूर्ण झाले (किंवा अर्धे उद्दिष्ट अपूर्ण आहे)/मध्यम प्रमाणात . . ८ गुण - उद्दिष्ट बर्‍याच प्रमाणात साध्य झाले/बर्‍याच प्रमाणात ९ गुण - उद्दिष्ट बहुतांशी साध्य झाले/खूप जास्त प्रमाणात १० गुण - उद्दिष्ट पूर्ण साध्य झाले/अत्यंत जास्त प्रमाणात असे गुणांकन करता येईल. गुणांकन करताना फक्त गुण न देता त्याविषयी सविस्तर स्पष्टीकरण, स्वानुभव इ. आकडेवारीनिशी लिहिल्यास जास्त चांगले. प्रश्न १) निश्चलीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते? प्रश्न २) निश्चलीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? प्रश्न ३) निश्चलीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? प्रश्न ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का?
🗣 चर्चा (207)
र
रमेश आठवले गुरुवार, 11/16/2017 - 15:57 नवीन
निश्चलीकरण की निष्चलनीकरण ?
N
Nitin Palkar गुरुवार, 11/16/2017 - 16:05 नवीन
निष्चलनीकरण बरोबर.
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 11/16/2017 - 16:10 नवीन
अरेरे. टंकनात चूक झाली. "निश्चलनीकरण" असा शब्द हवा होता.
अ
अभिजीत अवलिया गुरुवार, 11/16/2017 - 16:21 नवीन
सर्वक्षण नाही सर्वेक्षण.
N
Nitin Palkar गुरुवार, 11/16/2017 - 16:35 नवीन
प्रश्न १)निश्चलनीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते? उत्तर :वस्तुनिष्ठ उत्तर देता येणार नाही. अतिरेकी, नक्षलवादी कारवायांमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे दिसते. निश्चलनीकरणाचा सामान्य माणसांना विशेष त्रास झाला नाही. अर्धे उद्दिष्ट अपूर्ण आहे पण उद्दिष्टाच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली हे निश्चलनीकरणाचे यश समजलेच पाहिजे. प्रश्न २) निश्चलनीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? उत्तर : यत्किंचीतही नाही. प्रश्न ३) निश्चलनीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? उत्तर: बेहिशेबी पैसा ज्यांच्याकडे नव्हता/नाही त्यांना खास त्रास झाला नसावा. जे प्रवासात होते त्यांना थोडीशी अडचण सोसावी लागली असू शकेल पण मी स्वतः पंधरा नोव्हेंबर ते तीस नोव्हेंबर अशी पंधरा दिवसांची मध्य प्रदेशची सहकुटुंब सहल विनाविघ्न करून आलो. ज्यांच्याकडे बिहीशेबी पैसे होते/आहेत त्यांचे नुकसान तेच सांगू शकतील. प्रश्न ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का? उत्तर: धाडसी नक्की होता, राजकीय फायदा कोणता पक्ष बघत नाही? परंतु या निर्णयात राजकीय फायद्यापेक्षा धोका अधिक होता/आहे. जो काळा पैसा लोकांच्या तिजोर्र्यांन्मध्ये होता त्यातील काही प्रमाणात तरी नक्की बाहेर आला...
म
मार्मिक गोडसे गुरुवार, 11/16/2017 - 16:54 नवीन
निश्चलीकरण बरोबर आहे. आर्थिक व्यवहार निश्चल (ठप्प) केले होते ना?
च
चौथा कोनाडा Fri, 11/17/2017 - 12:42 नवीन
:-)))) पर्फेक्ट मागोभौ !
च
चौथा कोनाडा Fri, 11/17/2017 - 12:43 नवीन
:-)))) पर्फेक्ट मागोभौ !
B
babu b Fri, 11/17/2017 - 12:48 नवीन
ठप्प
D
Duishen Fri, 11/17/2017 - 14:04 नवीन
मार्मिकजी, उत्तर मार्मिक आहे!
A
arunjoshi123 Sun, 11/19/2017 - 19:12 नवीन
कडूसे विचार बाजूला ठेऊन विचार करू: १. फक्त खरेदीच्या बाजूनं पाहिलं तर देशात होणार्‍या १०० रु मूल्याच्या व्यवहारांपैकी ८० रु चलन वापरून होतच नाही. किती उरले. २. व्यवहाराच्या दृष्टीने निर्यात उणे आयात इतकाच जीडिपी असला तरी परकीय व्यापारात आयात आणि निर्यात यांची बेरीज करायला पाहिजे आणि हे दोन्ही परकिय चलनांत होते. किती उरले? ३. एकूण चलनाच्या ८५% चलन रद्द झाले होते. जे हाय व्हेलॉसीटी लो व्हॅल्यू चलन आहेत ते चालू होते. किती उरले? ४. सरकारने एकूण २५ प्रकारे जुने चलन स्वीकारणे चालू ठेवले होते. किती उरले? ५. हाय व्हॅल्यू मनीचा सप्प्लाय शेवट्च्या दिवशी चालू झाला नाही. तो ५० दिवसांत उच्च पातळीला आला. किती उरले? ६. मूळात १७.७ लाख कोटी इतके चलन नकोच होते, १५ लाख कोटीच पाअहिजे होते. किती उरले? ७. त्यातही बँकांकडे असलेली कॅश ५% एवजी ४% झाली आहे. किती उरले? ८. ऑनलाईन व्यवहार, जे लोक अगोदर करू शकत नव्हते, ते करू लागले. किती उरले? ९. यातला बराच व्यवहार क्रेडिट वर चालतो. किती उरले? --------------- डॉक्टरने कात्री चालवली तर डाकूने घाव घातला असा कांगावा करू नये.
N
Nitin Palkar Wed, 11/22/2017 - 16:19 नवीन
अजो, तुम्ही केवळ प्रश्न विचारताय...! श्रीगुरुजींनी काही प्रश्न विचारलेयत.... काहींची तरी उत्तरे द्या...
A
arunjoshi123 गुरुवार, 11/23/2017 - 10:24 नवीन
मी दिलीत ना उत्तरं. ========== गोडसेंनी मोदींना टपकवण्यापूर्वी ठप्प बिप्प काही पडलं नाही असं सांगायचं होतं. अर्थात हे सगळे रेशो त्यांना माहित असण्याची संभावना नाही.
ज
जानु गुरुवार, 11/16/2017 - 17:31 नवीन
१. माझे ५ गुण कारण भारतीयांची जुगाडू वृत्ती. त्यामुळे रक्कम वाया न घालता बँकेत टाकली. जर खात्यांची खणती लावली आणि लोकांना बोलते केले तर ८ गुण. २. तसे पाहता त्यावेळी प्रचंड आनंद झालेला होता. आपल्या राजकीय मतपेढीला पणाला लावायला हिंमत लागते. भारताच्या इतिहासात चांगला अथवा वाईट (भविष्यात चांगला म्हटला जावा ही अपेक्षा) त्रास अजिबात नाही. आदल्या दिवशी ७ .३० ला ५००० काढले होते ते दुकानादाराने घेतले. ३-४ वेळा ए टी एम ला २०-२५ मिनिटे उभा राहिलो तितकेच. नेट बँकिंग असल्याने त्रास झाला नाही. २-३ दिवसात लोकांची जुगाडू कार्यप्रणाली पाहिली आणि गार झालो. ३. अचानक दैनिक व्यवहारात कल्पनेबाह्य निर्णय, इतका बदल ३०% जनतेला जमला नाही. ४. होय.
ग
गामा पैलवान गुरुवार, 11/16/2017 - 19:03 नवीन
श्रीगुरुजी, निश्चलनीकरणाची नेमकी उद्दिष्टं काय आहेत याची अधिकृत घोषणा कुठे मिळेल? ती वाचून मगंच गुण देईन म्हणतो. आ.न., -गा.पै.
श
शब्दबम्बाळ गुरुवार, 11/16/2017 - 20:34 नवीन
नक्की कशासाठी केलं गेलं होत ते सरकारनी तरी कुठं निश्चित सांगितलंय! कुठलं भाषण रेफरन्स मानायचा? पाहिलं भाषण? का RBI नी जे मत मांडले होत ते? सरकारनी तर उद्दिष्ट इतक्या वेळा बदलली आहेत कि काय बोलावं! आधी काळा पैसा नष्ट होणार, पाण्यात सोडणार लोक, जाळून टाकणार! ते... नाही झालं! मग, Cashless economy करायची आहे म्हणून.. ते चुकीचं वाटलं कि LessCash इकॉनॉमी पाहिजे म्हणून! आता नोटा आल्यावर ते उद्दिष्ट पण पाण्यात गेलं! बँकांमध्ये पैसा आणायचा म्हणून! हे उद्दिष्ट होत असं सरकारनी सांगितलं तर त्याचा जोरात फटका बसेल म्हणून अधिकृत कुठलेच उद्दिष्ट द्यायचे नाही हेच धोरण दिसते... काही मुद्दे तुम्ही मांडलेत..
रोखरहीत व्यवहार वाढल्याने भ्रष्टाचार कमी झाला, बनावट चलन नष्ट झाले, मालमत्ता करासारखी अनेक थकित बिले वसूल झाली, बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात चलन जमा झाल्याने व्याजाचे दर कमी झाले इ. दावे या निर्णयाचे समर्थक करीत आहेत.
एक एक करून बघू यातले मुद्दे: १. रोखरहीत व्यवहार वाढल्याने भ्रष्टाचार कमी झाला : काळ्या पैशाबद्दल जो अंदाज बांधला होता त्यामुसार सुमारे २-3 लाख कोटी पर्यंत काळा पैसा येणार असे सांगितलं जात होत. प्रत्यक्षात फक्त काही हजार कोटी पैसा बँकामध्ये आला नाही! म्हणजे काळ्या पैशाचा अंदाज "खरा मानला" तर नोटबंदी मध्ये आता पर्यंतचा मोठा भ्रष्टाचार झालाय! आणि तो इतक्या मोठ्या प्रमाणात विखुरलाय कि छाननी करणे पण कठीण आहे! आणि जर "अंदाज खोटा होता" मानलं तर मुख्य उद्दिष्टच फसलेले दिसत. म्हणजे सगळ्या देशाला उगीच वेठीला धरलं गेलं! २. बनावट चलन नष्ट झाले: खोटे चलन खूप कमी होत हे स्वतः RBI च्या निवेदनात दिलेलं होत. मी नोटबंदीच्या धाग्यात संपूर्ण पत्रकार परिषदेची लिंक आणि सारांश दिलेला होता तो बघू शकता. त्यामुळं नोटबंदी (बाकीचे इतके अवघड शब्द उगीच का वापरायचे? असो!) त्यासाठी नव्हती... आणि याशिवाय २००० रुपयांची इतकी बंडल नोट काढलीये कि ती खोटी जरी छापली तरी लोकांना कळायचं नाही त्यामुळे बनावट नोटा तयार होत राहणारच... तश्या सापडल्या हि आहेत. ३. मालमत्ता करासारखी अनेक थकित बिले वसूल झाली : यातून किती महसूल आला? पैसे छपाई, वितरण, ATM यंत्र कॅलिब्रेशन फक्त याचा जरी खर्च काढला तर किती प्रचंड होतोय बघा जरा! ४. बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात चलन जमा झाल्याने व्याजाचे दर कमी झाले: हे उद्दिष्ट सरकारने सांगितले आहे का? कारण जर हे उद्दिष्ट जनतेला सांगिलते कि केवळ बँकेत पैसा आणायचा होता म्हणून हा गोंधळ घातला तर कितीपट रुचेल ते बघावं लागेल! आता नुकसान बघूया:
निश्चलीकरणामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या, अनेकांचे प्रचंड नुकसान झाले, देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली, देशाच्या प्रगतीचा वेग मंदावला, अनेक उद्योगधंदे बंद पडले असे दावे अनेकजण करीत असताना
१. निश्चलीकरणामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या : 1.5 million jobs lost in first four months of 2017 हे वाचा! CMIE ची लिंक आहे हा.. कोणीतरी नोटबंदी चे फायदे दाखवायला यांची लिंक वापरली होती म्हणून देतोय. २. देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली: Demonetisation: Currency recall could cost India a massive Rs 1.28 lakh crore, says CMIE आकडे बघा! १.२८ लाख कोटी खर्च अपेक्षित होता, फक्त नोटबंदी साठी!! इतका मोठा खर्च करून पुन्हा जिडीपी जो खाली गेला तो पकडतच नाहीये! Image removed. जेव्हा सरकार "खरे" आकडे मांडेल कि किती काळा पैसे खरोखर सापडला(पंप्र असेही सांगतात की २-३ लाख कोटींचा सापडलाय म्हणून, त्यांना कुठले संदर्भ द्यावे लागत नाहीत नुसते ठोकून द्यायचे!) तर मग झालेला खर्च, गोंधळ, त्रास उगीच झाला कि त्यातून काहीतरी फायदा झालाय जो नोटबंदीशिवाय होऊच शकत नव्हता हे बघता येईल. तोपर्यंत अशी सर्वेक्षण वगैरे नुसतीच पोकळ राहतील!
ग
गोंधळी Fri, 11/17/2017 - 06:06 नवीन
नक्की कशासाठी केलं गेलं होत ते सरकारनी तरी कुठं निश्चित सांगितलंय! कुठलं भाषण रेफरन्स मानायचा? पाहिलं भाषण? का RBI नी जे मत मांडले होत ते? सरकारनी तर उद्दिष्ट इतक्या वेळा बदलली आहेत कि काय बोलावं! आधी काळा पैसा नष्ट होणार, पाण्यात सोडणार लोक, जाळून टाकणार! ते... नाही झालं! मग, Cashless economy करायची आहे म्हणून.. ते चुकीचं वाटलं कि LessCash इकॉनॉमी पाहिजे म्हणून! आता नोटा आल्यावर ते उद्दिष्ट पण पाण्यात गेलं! विमुद्रिकरणाबाबत सामान्य लोकांच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण आहे.अशा वेळी जे expert आहेत त्याचे मत काय आहे हे बघीतले पाहिजे. उदा. रघुराम राजन ज्यांच्या योग्यतेबद्द्ल कोणाच्याही मनात संभ्रम नसावा.
A
arunjoshi123 Fri, 11/17/2017 - 14:07 नवीन
उदा. रघुराम राजन ज्यांच्या योग्यतेबद्द्ल कोणाच्याही मनात संभ्रम नसावा.
योग्यता हा परिपूर्ण निकष नव्हे.
ग
गोंधळी Fri, 11/17/2017 - 17:23 नवीन
परिपूर्ण निकष कोणते आहेत?
D
Duishen Fri, 11/17/2017 - 19:24 नवीन
रघुराम राजन यांचा नोटाबंदीला विरोध असणार आणि सत्ता स्थाने त्यांना सुधरू देत नसणार म्हणून त्यांनी दुसरी टर्म स्वीकारली नाही. त्यांचे मत नक्कीच उपयोगाचे असणार आहे. नोटबंदीचा प्रकार म्हणजे करंगळीच्या नखाला जिव्हाळी लागली म्हणून अख्खे शरीर फाडून सर्जरी करण्यासारखे आहे हे त्यांना जाणवले असणार. बरं, सर्जरी तर झाली पण अजून जिव्हाळी काही ठीक होत नाहीये. रघुराम राजन यांनी व्यक्त केलेल्या मतांची लिंक देत आहे - http://www.hindustantimes.com/india-news/raghuram-rajan-breaks-silence-says-he-wasn-t-on-board-for-demonetisation/story-6rXr8VWBpFd4w37NySulEN.html https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/raghuram-rajan-warned-narendra-modi-against-demonetisation-his-new-book-shows/articleshow/60350973.cms http://www.thehindu.com/business/Economy/heres-what-raghuram-rajan-said-about-demonetisation/article19638115.ece
A
arunjoshi123 Fri, 11/17/2017 - 20:20 नवीन
हा मूर्ख आपटार्ड आहे.
ग
गॅरी ट्रुमन Sat, 11/18/2017 - 07:04 नवीन
हा मूर्ख आपटार्ड आहे.
हे कशावरून? मध्यंतरी केजरीवालांनी राजनना राज्यसभेसाठीचा उमेदवार बनवायची पुडी सोडली म्हणजे राजन आपटर्ड कसे काय होतात? चिदंबरमपुत्राच्या सिंगापूरमधील बँक खात्यांमध्ये भारतातून काय व्यवहार करण्यात आले होते ही माहिती राजननी दडवून ठेवली होती हा डाग राजनसाहेबांच्या कारकिर्दीवर नक्कीच आहे. पण बाकी त्यांनी रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदावरून केलेल्या अनेक गोष्टी चांगल्याच होत्या. १. सप्टेंबर २०१३ मध्ये राजन गव्हर्नरपदावर आले त्यावेळी रूपया जोरदार आपटत होता आणि मिनी करन्सी क्रायसिस झाला होता. त्यावेळी राजननी बँकांना ३ वर्षांसाठी Foreign Currency Non-Resident (Bank) (FCNRB) deposits द्वारे परदेशातून डॉलर डीपॉझिट उभारायची परवानगी दिली होती. या योजनेत बँकांकडील डॉलर भारतीय रूपयात बदलून देण्यासाठी Transaction cost मध्ये सवलत दिली होती त्यामुळे बँकांना ही योजना फायद्याची होती. तसेच परदेशातील भारतीय बँकांच्या शाखेत डॉलर गुंतवायचे, त्यावर ओव्हरड्राफ्ट अकाऊंट मिळून त्या ओव्हरड्राफ्टवर पैसे उचलून तेच FCNRB मध्ये गुंतवायची संधी गुंतवणुकदारांना होती. त्यात दोन बाजूंमधील व्याजाच्या दरात फरत होता आणि गुंतवणुकदारांना arbitrage ची संधी होती. त्यामुळे त्यांच्यासाठीही ही योजना फायद्याची होती. त्यातून रिझर्व्ह बँकेने २५ बिलिअन डॉलर उभे केले होते. असे करणे हाच योग्य मार्ग होता का? संकट आल्यावर काहीतरी हातपाय मारून त्यातून मार्ग काढले जातात. राजन यांचे पूर्वसुरी सुब्बाराव यांनी भारतीय बाँड आणि अमेरिकन सरकारमधील बाँड यातील परताव्यामधील फरक वाढविण्यासाठी काही पावले उचलली होती आणि त्यातून भारतातील बाँड मार्केट जुलै २०१३ मध्ये जोरदार आपटले होते. याविषयी मी रिझर्व बॅंकेचे नवे गव्हर्नर रघुराम राजन यांची Monetary Policy आणि त्यांच्याकडूनच्या अपेक्षा या लेखात लिहिले होते. यातून झाले असे की भारतीय बाँड मार्केटमधून डॉलरचा बाहेर जायचा ओघ काही प्रमाणात कमी व्हायला मदत झाली पण बाजारात मात्र मोठा व्यत्यय आला. राजन यांनी अशाप्रकारचा कोणताही व्यत्यय बाजारात येऊ न देता रूपयाला सावरायचे प्रयत्न केले. १९९१ मध्येही त्यापेक्षा बरेच मोठे संकट आले असताना चंद्रशेखर सरकारने सोने गहाण ठेऊन डॉलर भारतात आणलेच होते. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की संकट आल्यावर अशी काहीतरी पावले उचललीच जातात. ते राजनसाहेबांनी केले होते. ही FCNRB डीपॉझिट्स ३ वर्षांसाठीची होती आणि ती नोव्हेंबर- डिसेंबर २०१६ मध्ये परत द्यायची वेळ आल्यावर भारतातून डॉलर परत बाहेर जातील आणि रूपया जोरदार कोसळेल आणि त्या कारणासाठी राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत टाईमबॉम्ब लावला आहे असे सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले होते. स्वामींच्या कित्येक मूर्खासारख्या विधानांपैकी हे एक विधान निघाले. ते आज कोणाला आठवते तरी का? बरं हेच स्वामी १९९१ मध्ये सोने गहाण ठेवणार्‍या चंद्रशेखर सरकारमध्ये मंत्री होते. त्यावेळी त्यांच्या सरकारने असाच टाईमबॉम्ब अर्थव्यवस्थेत पेरला नव्हता वाटतं. कारण सोने गहाण टाकून कर्जाऊ उभे केलेले डॉलर कधीतरी परत करायचेच होते. २. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये राजन यांनी बँकांना एन.पी.ए चे नक्की आकडे किती हे जाहिर करायचे नियम अधिक कडक केले. पूर्वी बँका खटपटी करून एन.पी.ए चे आकडे होते त्यापेक्षा बरेच कमी दाखवत असत हे त्या क्षेत्रातला कोणीही सांगू शकेल. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक वगैरे शेअर जोरदार आपटले त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे राजनसाहेबांनी उगारलेला बडगा हे होते. ३. डिसेंबर २०१४ मध्ये राजन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना आर.बी.आय आणि सरकार यांच्यात एक एम.ओ.यु झाला होता. त्याअन्वये रिझर्व्ह बँकेचे ध्येय २% ते ६% मध्ये महागाईचा दर ठेवणे हे असेल हे inflation targeting मान्य केले होते. inflation targeting हा एक चांगला धोरणात्मक बदल आहे. अनेक देशांमध्ये ही यंत्रणा पूर्वीपासूनच आहे. भारतात ही यंत्रणा आणली त्यासाठी श्रेय सरकारचे त्याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेचेसुध्दा आणि म्हणून राजनसाहेबांचे सुध्दा. राजनसाहेब हे एक प्राध्यापक आहेत. अनेकदा अशा मंडळींचा अनुभव आणि ज्ञान पुस्तकी असते आणि प्रत्यक्षात त्याचा फार उपयोग होत नाही अशास्वरूपाचे आक्षेप नेहमी घेतले जातात. त्यात कितपत तथ्य आहे हे माहित नाही. अरविंद पंगारियाही निती आयोग सोडून म्हणूनच गेले असावेत. तरीही रघुराम राजनना मूर्ख आपटार्ड म्हणायचे कारण समजले नाही.
उ
उपेक्षित Sat, 11/18/2017 - 07:35 नवीन
अतिशय उत्तम, माहितीपूर्ण आणि निष्पक्ष प्रतिसाद ट्रुमन साहेब. या प्रतिसादासाठी तुम्हाला माझ्यातर्फे तुमची आवडती मिसळ (पुण्यातील बर का !) :)
म
महाठक Fri, 11/17/2017 - 07:14 नवीन
+111111111
य
योगेश लक्ष्मण बोरोले Fri, 11/17/2017 - 07:16 नवीन
CMIE ही एक Private Limited Company आहे. फालतु कपपनी वाटते त्यामुळे त्याच्या अहवालांवर विश्वास ठेवणे अवघड आहे.
श
शब्दबम्बाळ Fri, 11/17/2017 - 07:55 नवीन
ती फालतू वाटते हा निष्कर्ष कसा काढलात हे सांगितलेत तर बरे होईल! श्रीगुरुजी यांनीच जी लिंक शेअर केलेली कि कशी नोटबंदी निःसंशय सफल झाली आहे, त्या अहवालात CMIE च्याच "गरजेपुरत्या" आकड्यांचा समावेश होता. दुसरी कुठली लिंक दिली कि तो अहवाल वाईट लोकांनी केलेला असतो म्हणनू मग CMIE ची लिंक दिली आहे.
श
शब्दबम्बाळ Fri, 11/17/2017 - 07:55 नवीन
ती फालतू वाटते हा निष्कर्ष कसा काढलात हे सांगितलेत तर बरे होईल! श्रीगुरुजी यांनीच जी लिंक शेअर केलेली कि कशी नोटबंदी निःसंशय सफल झाली आहे, त्या अहवालात CMIE च्याच "गरजेपुरत्या" आकड्यांचा समावेश होता. दुसरी कुठली लिंक दिली कि तो अहवाल वाईट लोकांनी केलेला असतो म्हणनू मग CMIE ची लिंक दिली आहे.
श
श्रीगुरुजी Fri, 11/17/2017 - 10:32 नवीन
१. निश्चलीकरणामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या : 1.5 million jobs lost in first four months of 2017 हे वाचा! CMIE ची लिंक आहे हा.. कोणीतरी नोटबंदी चे फायदे दाखवायला यांची लिंक वापरली होती म्हणून देतोय. भारतात कोणाकडे रोजगार आहे व कोणाकडे नाही याची अधिकृत माहिती कोणत्याही सरकारी किंवा असरकारी संस्थेकडे नाही. जे आहेत ते केवळ अंदाज आहेत. निश्चचलनीकरणामुळे १५ लाख लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या हा CMIE चा केवळ अंदाज आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडे वस्तुनिष्ठ आकडेवारी नाही. त्यांच्या अहवालात तसेही परस्परविरोधी दावे आहेत. CMIE उदाहरणार्थ - While the number of persons employed fell by 1.5 million, the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. किंवा The unemployment rate during September-December 2016 was 6.8 per cent (29.6 million unemployed out of a labour force of 436 million). in January-April the rate fell to 4.7 per cent एकीकडे म्हणतात की १५ लाखांच्या नोकर्‍या गेल्या तर दुसरीकडे म्हणतात की ज्यांच्याकडे रोजगार नाही अशांची संख्या ९६ लाखांनी घटली आणि जाने-एप्रिल २०१७ या काळात बेरोजगारीचा दर ६.८% वरून ४.७% इतका घटला. एकंदरीत या अहवालात गोंधळ आहे.
N
Nitin Palkar Fri, 11/17/2017 - 17:09 नवीन
नोकर्या जाणं हा कसा काय निकष ठरू शकतो? मालक कुणालाही कामावर ठेवतो , ते त्या कामगाराचे पोट भरावे म्हणून नाही, तर त्याचा धंदा वाढावा म्हणून .... शेती देखील आतबट्ट्याचा व्यवहार असेल तर करू नये... स्वातंत्र्यपूर्व काळात संस्थानिकांनी सरम्जाम्शाहित जे केलं तेच कॉंग्रेसने केलं...
A
arunjoshi123 Sun, 11/19/2017 - 18:56 नवीन
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=153403 पहिले एकच वाक्य वाचा, पुरे आहे.
र
रविकिरण फडके गुरुवार, 11/16/2017 - 19:12 नवीन
श्रीगुरुजी, ह्या सर्वेक्षणात फारच थोडे लोक खऱ्याखुऱ्या अर्थाने सहभागी होऊ शकतील. ते लोक, ज्यांचा कमीअधिक प्रमाणात प्रत्यक्ष फायदा किंवा नुकसान झाले. बाकी आमच्यासारखे (माझ्या अंदाजानुसार ९० टक्क्यांहून अधिक) लोक इतरांचे वाचून-ऐकून आपले मत बनविणार. पुन्हा आम्ही आम्हाला जे रुचते तेच वाचणार. जे वाचणार ते किती वस्तुनिष्ठपणे, संपूर्ण, व अचूक लिहिलेले असेल त्याची खात्री नाही. त्यामुळे गुणांकन तर दूरच, पण क्रमांक २ सोडल्यास अन्य प्रश्नांची उत्तरे मी तरी देऊ शकणार नाही. प्रश्न क्रमांक ४ तर bouncer च आहे! कुणाच्या उद्दिष्टांची आणि प्रामाणिकपणाची कुणी कशी ग्वाही द्यावी? तुमचा काय उद्देश आहे ह्या सर्वेक्षणांमागे माहीत नाही but better take the results with a ton of salt.
व
विशुमित Fri, 11/17/2017 - 06:11 नवीन
संपूर्ण प्रतिसादासाठी +1 <<<तुमचा काय उद्देश आहे ह्या सर्वेक्षणांमागे माहीत नाही but better take the results with a ton of salt.>>> ==>> नोटबंदीचा उद्देश काय होता हेच अजून कन्फर्म नाही तर सर्वेक्षणाचा उद्देश कोठून मिळणार.
M
mayu4u Fri, 11/17/2017 - 05:49 नवीन
प्रश्न १) निश्चलीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते? उत्तर: वर गा पै यांनी म्हटल्याप्रमाणे उद्दिष्टे नक्की काय होती? माझ्या मते उ प्र निवडणुकांमध्ये पैसे वाटले जाण्याचा प्रकार बंद करणे व त्यायोगे सपा/बसपा ची कोंडी करून विधान सभेत विजय मिळवणे हे भाजप चे मुख्य उद्दिष्ट असावे. हे उद्दिष्ट सफल झाले आहेच. प्रश्न २) निश्चलीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? उत्तर: शून्य. प्रश्न ३) निश्चलीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? उत्तर: माझ्या परिचितांपैकी कुणालाच नाही. ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का? उत्तर: निर्णय धाडसी होताच. नंतर अनेकदा नियम बदलले गेले, हा गोंधळ टाळायला हवा होता. नवीन चलन वापरात आणण्याची गरज नव्हती. (हे मा वै म)
A
arunjoshi123 Fri, 11/17/2017 - 14:10 नवीन
नंतर अनेकदा नियम बदलले गेले, हा गोंधळ टाळायला हवा होता.
अनेकदा नियम बदलणे म्हणजे गोंधळ नव्हे.
N
Nitin Palkar Sun, 11/19/2017 - 16:57 नवीन
हे अतिशय धोरणात्मक होते..... जे मासे जाळ्यात येतायत ते पकडायचे नंतर जाळे फैलावत न्यायचे.... barain game.
स
सुबोध खरे Fri, 11/17/2017 - 06:35 नवीन
८ गुण १) निश्चलनीकरणाची उद्दिष्टे बऱ्यापैकी साध्य झाली. पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काळा पैसा जमा करणाऱ्यांच्या छातीत धडकी भरली आहे. यात मुळात दोन प्रकार आहेत. अ) सरकारी अधिकारी जे पैसे खात होते ते तसेच खात राहणार आहेत. ब) व्यावसायिक जे औरस उत्पन्नावर कर भरत नव्हते. ते सध्या तरी भीतीमुळे का होईना आपले उत्पन्न जास्त दाखवायला लागले आहेत. २) मला किंवा कुटुंबाला काहीच त्रास झाला नाही. ३) निश्चलनीकरणामुळे सामान्य माणसांना थोडे दिवस त्रास झाला परंतु असामान्य माणसांना आपले औरस किंवा अनौरस उत्पन्न दडवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करावे लागले आणि आजही इकडम तिकडम केले ते पकडले जाईल हि डेमोक्लीसची तलवार त्यांच्या डोक्यावर टांगती आहेच. ४) स्वतःची राजकीय कारकीर्द पणाला लावून आणि ज्यात कोणताही स्वार्थ नसताना श्री मोदी यांनी हे पाऊल उचलले ते पूर्ण यशस्वी होणार नाही सुद्धा. पण एक नेता इतका धाडसी निर्णय घेऊ शकतो( भले अनेक लोकांना टोकाचा किंवा मूर्खपणाचा वाटतो) हे कौतुकास्पद आहे. आणि UPA २ च्या धोरण लकव्याच्या पार्श्वभूमीवर तर अधिकच ठळकपणे उठून दिसतो. हि केवळ अर्थ क्रांती नसून "नैतिक" क्रांती आहे.
म
महेश हतोळकर Fri, 11/17/2017 - 16:02 नवीन
गुण देणार नाही. पण एक मतदार म्हणून माझ्या नेत्याचा अभिमानच वाटला. सकृतदर्शनी कोणताही वैयक्तिक लाभ नसताना एवढा महत्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेणे नक्किच सोपे नाही. आणि निर्णय माझा पंतप्रधान घेतो आहे, त्याचा रबरस्टँप केलेला नाही.
N
Nitin Palkar Fri, 11/17/2017 - 17:29 नवीन
पूर्णपणे सहमत! जे अधिकृत उत्पन्नावर नियमित (नियत) कर भरतायत त्यांना नक्की त्रास झाला नाही. एक निकष मी स्वतः लावला, मी ज्या भाजीवाली कडून भाजी घेत होतो तिला विचारलं, ती म्हणाली, काय की बा, आय्क्लय असं काय पण लोकं द्येत्यात पैसा, मासळी बाजारात कोळणीला विचारलं ती म्हणाली, सगळेच देतात रोख पैसे. ....... मग त्रास नक्की कोणाला झाला ......
म
मार्मिक गोडसे Fri, 11/17/2017 - 19:49 नवीन
मग त्रास नक्की कोणाला झाला ...... नोटाबंदीच्या काळात राज्यातील काही जि.म.बॅंकांना संशयास्पद व्यवहारामुळे नोटा बदलून देण्यास बंदी घातली होती त्यामुळे बँकाच्या ग्राहकांचे अतोनात हाल झाले. अद्याप ह्या बँकांकडील बाद झालेल्या नोटा RBI ने बदलून दिल्या नसल्याने ह्या बँकांचे नेहमीचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. राज्यसरकार राजकारण खेळत असल्याने सामान्य ठेवीदारांचे पैसे अडकून पडले आहे. शेतकऱ्यांना नवीन कर्जही मिळाले नाही आणि बँकेतील स्वतःचे पैसेही मिळण्याचे मार्ग बंद असल्याने त्याची आर्थिक कोंडी झाली आहे. नोटाबंदिमुळे कारण नसताना ग्रामीण भागातील जनतेला हा त्रास भोगावा लागतोय.
र
रामदास२९ Fri, 11/17/2017 - 07:47 नवीन
माझ्या मते, ८ गुण .. कारण मागील सरकारान्नी सर्व भुमिका माहित असूनही यावर काही क्रुति केली नाही १) निश्चलीकरणाची उद्दिष्टे किती प्रमाणात साध्य झाली असे तुम्हाला वाटते? सरकारने कुठेही अधिक्रुत उद्दिष्टे सान्गितली नाहीत तरी रोख व्यवहार कमी करणे असेल तर ते साध्य झाले २) निश्चलीकरणामुळे तुम्हाला स्वतःला व कुटुंबियांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? बराच कमी..तरी आमच्याकडे जानेवारी मध्ये मन्गल कार्य होते तरी , इन्टरनेट बान्किन्ग, कार्ड मुळे त्रास झाला नाही. ३) निश्चलीकरणामुळे इतरांना किती त्रास झाला व नुकसान झाले? राजकिय पक्ष , त्यान्चे कार्यकर्ते विरोधाला विरोध करतात कारण ते काळ्या अर्थव्यवस्थेतले एक घटक आहेत. ज्यान्च्या कडे बेहिशोबी पैसा आहे अश्या लोकान्ची स्थिती फारच बिकट झाली. सहन करता येत नाही आणि सान्गता येत नाही. ४) हा निर्णय धाडसी, राजकीय फायदा/तोटा नजरेसमोर न ठेवता केलेला, काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता का? अत्यन्त धाडसी निर्णय. मोदीन्नी चाकोरीबध्द दाम्भिक राजकारणाला, अर्थकारणाला छेद दिला, स्वतःची राजकिय कारकिर्द पणाला लावली. काळा पैसा आणणे किन्वा नवीन तयार होऊ नये यासाठीचा हा प्रामाणिक प्रयत्न होता. माध्यम काही जरी म्हणत असली तरी काही ठळक वैशिष्ट्ये १. १५.४४ लाख करोड पैश्यापैकी १५.२७ लाख करोड जरी परत आला तरी , १५.४४ लाख करोड मधील बरेच समान्तर अर्थव्यवस्थेत होते , ते बैन्किन्ग प्रणाली मध्ये नव्हते आता १५.२७ बैन्किन्ग प्रणाली मध्ये आले २. १,३८,१६५ लोकान्नी जवळपास ४,९२,२०७,०० लाख करोड जमा केले, म्हणजे जमा झालेल्या पैश्याच्या १/३ हिस्सा ३. १७.७३ लाख सन्दिध्द व्यवहार सापडले. ४. डिजिटल व्यवहारान्मध्ये लक्षणीय वाढ, स्वच्छ अर्थव्यवस्थेला सुरूवात अजून बरेच फायदे,
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 11/17/2017 - 07:48 नवीन
हे आहे मूडीज या जागतिक स्तरावर देशांच्या आर्थिक नीतिचे सर्वेक्षण करून त्यांना गुणानुक्रम (रेटिंग) देणार्‍या संस्थेचे आजच प्रसिद्ध झालेले मत... Moody's upgrades India's rating citing government reforms * The cost of international borrowing will now become cheaper for Indian government and Indian corporates. * The move will also improve the sentiment in the equity markets. * The upgrade comes as a major boost to govt which has been under fire for the fallout of GST and demonetisation. The rating upgrade comes after a gap of 13 years - Moody's had last upgraded India's rating to 'Baa3' in 2004.
B
babu b Fri, 11/17/2017 - 10:44 नवीन
डिमोनेटायजेशनने कंबरडे मोडून क्रय शक्ती कमी झाल्याने तसेही आता महाग दराने लोन घेणे भारती कंपन्याना जमणार नाही , परदेशी वित्तसंस्थेचा पैसा पडून राहील , त्यापेक्षा व्याजदर चतकोर टक्का कमी करून धंदा करणे चांगले , असा विचार यामागे असेल का ? संध्याकाळी ६.५० झाले की भाजी थोडी स्वस्त होते. दुकानदार ते स्वत:च्या हितासाठी करतो की लोकांच्या ?
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 11/17/2017 - 13:18 नवीन
"एखाद्या देशाला किंवा त्या देशातील मोठ्या कंपन्यांना कर्ज देण्याचे निर्णय" ज्यांची रेटिंग पाहून मगच जागतिक स्तरावरच्या गुंतवणुक संस्था करतात*, अशा रेटिंगबद्दलचे हे विश्लेषण पाहून धन्य झालो. ;) =)) * : या रेटिंगचे स्तर, जागतिक स्तरावरच्या बहुतेक गुंतवणुक संस्था, "कर्ज देणे-न देणे आणि कर्जाचा दर ठरविणे" या निर्णयांशी कायद्याने/नियमांनी बाधलेले असतात. आपल्या आवडीचे/वशिल्याचे गिर्‍हाईक आहे किंवा आपल्याकडे खूप पैसे/माल पडून आहेत, असे वैयक्तिक धोपट ठोकताळे त्या स्तराच्या आर्थिक व्यवहारांत चालत नाहीत. त्या संस्था त्यांच्या गुंतवणूकदारांशी कायद्याने उत्तरदायी (answerable) असतात. :)
B
babu b Fri, 11/17/2017 - 13:38 नवीन
लहान काय अन मोठी बाजारपेठ काय, मागणी पुरवठा तत्व सगळीकडे तसेच चालते. डंपिंग ही मोठ्या बाजरपेठेतही अगदी कॉमन गोष्ट आहे.
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 11/17/2017 - 14:24 नवीन
"कर्ज देणे अथवा गुंतवणूक करणे" आणि "वस्तू रोखीने विकणे" यात जमीनअस्मानाचा फरक असतो... हा किंचितसा फरक ध्यानात घेतला तर तुमचे उदाहरण कसे आहे, हे ध्यानात येईल.. १. विक्री व्यवहार : यामध्ये, वस्तू विकली आणि पैसे वसूल केले की व्यवहार संपतो. तो भले अपेक्षेपेक्षा कमी मिळकतीने झालेला का असेना, पण आता अपेक्षित असलेला पूर्ण फायदा हातात येतो. या व्यवहारात भविष्यातली अनपेक्षितता शून्य असते. त्याविरुद्ध, २. पैसे गुंतवणे किंवा व्याजाने देण्याचा व्यवहार : यामध्ये, कर्ज घेणार्‍याची व्याजासह कर्ज परत करण्याची पात्रता ठरवण्यासाठी, त्याच्या आजच्या वास्तव परिस्थितीचा आणि कर्जमुदतीच्या अनेक वर्षांत त्याच्या बदलत जाणार्‍या आर्थिक परिस्थितीचा (जागतिक बँक/आयएमएफ यांच्यातर्फे देशांना मिळणार्‍या कर्जांची मुदत २०-२५ वर्षे किंवा जास्त मोठी असू शकते) अंदाज घेणे आवश्यक असते. (अ) व्यवसायात तगून राहण्यासाठी, (आ) आपला व्यापार वाढविण्यासाठी आणि (इ) गुंतवणूकदारांमध्ये आपली पत कायम ठेवण्यासाठी/वाढविण्यासाठी; वित्तसंस्थांना हा विचार करणे अत्यावश्यक असते... नाहीतर, व्याज सोडाच, मुद्दलही बुडून, त्या संस्था बुडीत जायला वेळ लागणार नाही*. मात्र, मिपावर प्रतिसाद देताना आपण तसा विचार केला नाही तरी (अर्थातच, इतरांना आपल्या अर्थविषयक ज्ञानाबद्दल काय वाटेल, हा विचार सोडला, तर) पूर्णपणे निर्धोक असते. असो. :) =============== * : कर्ज देतांना अनेक गैरप्रकार केल्यामुळे भारतिय सरकारी बँकांची सद्या काय अवस्था झाली आहे, हे तर माध्यमांत सतत चर्चेत आहे, त्यावरून काही बोध घेण्यास हरकत नसावी.
N
Nitin Palkar Sun, 11/19/2017 - 17:00 नवीन
कर्ज देतांना अनेक गैरप्रकार केल्यामुळे भारतिय सरकारी बँकांची सद्या काय अवस्था झाली आहे, हे तर माध्यमांत सतत चर्चेत आहे, त्यावरून काही बोध घेण्यास हरकत नसावी. अतिशय महत्वाचे! अतिशय योग्य!!
D
Duishen Fri, 11/17/2017 - 13:34 नवीन
खालील प्रतिसाद डॉ. सुबोधजी यांच्या विधानाखाली असला तरीही त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी नाही. पण मुडीजच रेटिंग आल्यामुळे काही घटना डोळ्यासमोर उभ्या राहिल्या त्या केवळ नमूद करीत आहे... https://aajtak.intoday.in/story/bms-to-march-parliament-against-government-bjp-anti-labour-rally-1-964861.html भारतीय मजदूर संघाचा घराचा आहेर! राजू शेट्टी यांचे उदाहरण दिले तर विश्वासार्ह वाटणार नाही. म्हणून भारतीय मजदूर संघाचे उदाहरण दिले. पण शेवटी निकाल 'चीत भी मेरी पट भी मेरी' या न्यायाने येणार! शेवटी या विविध संघांचे चालक-मालक एकाच 'परिवारातील' आहेत.
D
Duishen Fri, 11/17/2017 - 13:35 नवीन
क्षमस्व! डॉ. सुबोधजी डॉ. सुहासजी असे वाचावे.
ज
जेम्स वांड Sat, 11/18/2017 - 06:18 नवीन
वर्ल्ड बँक अन आय एम एफ बद्दल समजू शकतो पण मूडीज सारख्या कंपनीचा निर्वाळा इतका महत्वपूर्ण कसा? म्हणजे ही एक निरर्थक वसाहतवादी चौकट नाही का? अर्थात मला मूडीज बद्दल डिटेल माहिती नाही, एकंदरीत पूर्ण क्लिअर पिक्चर कोणी दिल्यास अत्यंत आभारी राहेन.
ग
गॅरी ट्रुमन Sat, 11/18/2017 - 08:35 नवीन
मूडीज ही एक रेटिंग एजन्सी आहे. विविध कंपन्यांना दिलेल्या कर्जाबरोबरच विविध देशांच्या सरकारांनी घेतलेल्या कर्जाचे (म्हणजे त्या अर्थी त्या देशाचे) रेटिंगही ही संस्था करत असते. ही संस्था सगळ्या देशांचे रेटिंग करत असते. देशाचे रेटिंग देताना त्या देशाचे सरकार कर्जाऊ घेतलेल्या बॉन्डवर डिफॉल्ट करू शकेल याची शक्यता किती याचा अभ्यास करून मग रेटिंग देत असते. डिफॉल्ट करायची शक्यता जेवढी कमी तितके रेटिंग चांगले. हे रेटिंग देताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी आहे, देशाच्या जीडीपी वाढीचा आणि सरकारच्या उत्पन्नाच्या वाढीचा (करसंकलन) याबरोबरच देशात बंडाळीची वगैरे शक्यता किती (आफ्रिकेतल्या देशांच्या बाबतीत हे खूप महत्वाचे असते) याचाही विचार केला जातो. या सगळ्याचा विचार करून रेटिंग दिले जाते. वर्ल्ड बँक आणि आय.एम.एफ (विशेषतः आय.एम.एफ) वर खूप जास्त आक्षेप आहेत. दुसर्‍या महायुध्दानंतर गरीब देशांना (युध्दामुळे किंवा युध्दापूर्वीपासूनच गरीब असलेल्या) विकासकामांसाठी पैसे कर्जाऊ देणे यासाठी वर्ल्ड बँकेची स्थापना झाली तर भारतात १९९१ मध्ये आले त्याप्रकारचे आर्थिक संकट कुठल्या देशात आले तर त्या संकटातून तरून जाण्यासाठी मदत करायला आय.एम.एफची स्थापना झाली. आय.एम.एफने मदत केली की त्याबरोबर सरकारने खर्च कमी करणे वगैरे अटी येतात. या अटी म्हणजे विकसनशील देशांना कायमचे गरीबीत ठेवण्यासाठीचा फास आहे अशास्वरूपाची टिका आय.एम.एफ वर नेहमी होत असते. १९९१ मध्ये मनमोहनसिंगांनाही आय.एम.एफ चे एजंट वगैरे म्हटले जात होते. अमेरिका आणि युरोपिअन देश यांच्यातील 'जंटलमन्स अ‍ॅग्रीमेन्ट' प्रमाणे वर्ल्ड बँकेचा प्रमुख अमेरिकन असतो तर आय.एम.एफ चा प्रमुख युरोपिअन. आय.एम.एफ प्रमुख युरोपिअन असतो. आय.एम.एफ चे २४ एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर असतात-- ते आय.एम.एफ प्रमुखाची निवड करतात. जगातील तीन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था-- अमेरिका, चीन आणि जपानचे २ एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर्स असतात तर इतर १८ देशांच्या समुहातून नियुक्त केले जातात. भारत, बांगलादेश, भूतान आणि श्रीलंका या ४ देशांसाठी आर.बी.आय चे माजी डेप्युटी गव्हर्नर सुबीर गोकर्ण तिथे नियुक्त झाले आहेत. आणि आय.एम.एफ मध्ये ज्या देशाचा जितका कोटा असतो त्या प्रमाणात मताधिकार असतो. त्यामुळे जर अमेरिका-पश्चिम युरोपने ठरविले की आय.एम.एफ प्रमुख युरोपिअनच हवा तर इतर देशांनी कितीही प्रयत्न केले तरी त्याचा उपयोग होणार नाही. सुबीर गोकर्ण त्या पदासाठी कितीही लायक असले तरी ते प्रमुख बनू शकणार नाहीत कारण ते युरोपिअन नाहीत. या एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरची नियुक्ती त्या देशांकडूनच केली जाते त्यामुळे एका अर्थी हे श्रीमंत देश सगळ्या जगाला आपल्या काबूत ठेवायचा प्रयत्न करतात असे म्हटले जाते. मुडीज ही सरकारी संस्था नाही. त्यामुळे आय.एम.एफ मार्फत श्रीमंत देश इतर देशांच्या अर्थकारणावर नियंत्रण ठेवायचा प्रयत्न करतात अशी टिका होते ती मुडीजला लागू पडणार नाही. तसेच मुडीज त्या मानाने बरीच लहान कंपनी आहे.मुडीजचे २०१६ मधील उत्पन्न ३.६ बिलिअन डॉलर्स होते असे विकिपीडीया म्हणते. अमेरिकेत तर सोडूनच द्या भारतातही त्यापेक्षा बर्‍याच जास्त मोठ्या अनेक कंपन्या आहेत. रेटिंग एजन्सीकडे आर्थिक क्षेत्रात बदल घडवायची क्षमता त्यांच्या आकाराच्या प्रमाणातच असते असे नक्कीच नाही. तरीही भारतासारख्या मोठ्या देशात फार उलथापालथ घडवायची क्षमता मुडीजकडे असेल असे वाटत नाही. सगळ्या रेटिंग एजन्सींनी २००७-०८ च्या संकटाच्या वेळी सी.डी.ओ ट्रॅन्चना त्यांचा नक्की डिफॉल्ट करायचा धोका किती होता हे लक्षात न घेता चांगले रेटिंग दिले होते. पण त्या परिस्थितीत आणि देशांचे रेटिंग करायच्या मॉडेलमध्ये महत्वाचा फरक म्हणजे सी.डी.ओ हा त्यामानाने नवीन प्रकार होता आणि त्यात नक्की काय धोके असू शकतात हे कोणालाच समजले नव्हते. पण देशांचे रेटिंग करायचे मॉडेल गेल्या कित्येक वर्षांपासून आहे. अशा मॉडेलमध्ये खूप जास्त चूक असायची शक्यता कमी. आणि अशा प्रस्थापित मॉडेलमध्येही मुडीजने चूक केली तर मात्र त्यांची विश्वासार्हता धोक्यात येईल. मुडीजने रेटिंग अपग्रेड केल्यामुळे भारतात (विशेषतः बाँड मार्केटमध्ये) परदेशातील पैसा अधिक प्रमाणात भारतात येऊ शकेल. अमेरिका-युरोपमधील अनेक वित्तीय संस्थांना कमीतकमी रेटिंग असलेल्या देशांमध्येच पैसे टाकायचे असे बंधन असते. रेटिंग अपग्रेड केल्यामुळे या संस्थांना भारतात पैसे गुंतवता येतील. मुडीजवर किती विसंबून राहायचे हा प्रश्न विचारला जाईलच. पण वित्तीय संस्था मात्र रेटिंगवर नक्कीच विसंबून राहतात. भारतात मात्र राजकारणामुळे लोक कोण मुडीज वगैरे प्रश्न विचारतीलच. आणि समजा मुडीजने रेटिंग डाऊनग्रेड केले असते तर हेच लोक सरकार कसे अपयशी ठरले असे म्हणत पुढे आले असते हे पण तितकेच खरे.