इजराईल इराण युद्ध : स्वतंत्र धागा

ईराण अजुन तरी अमेरिकन सैन्य तळांवर किवा तेल प्रकल्पावर हल्ले करत आहे. पण अमेरिका/ईस्त्रएल मात्र ईराणच्या शाळा/घरांवर हल्ले करताहेत. एका शाळेवरील हल्यात १६० का कायतरी मुली मारल्या गेल्या. शाळॅच्या आवारातच त्यांना पुरण्यासाठी खड्डे खणलेत. त्यामुळे कोणाला टेररीस्ट म्हणावे? असा प्रश्न पडलाय. अमेरिकेला कायमच जगाच्या तेलावर हक्क सांगायचा असतो. आतापावेतो हे वेळोवेळी दिसुन आलेय. ईराक असो, सिरिया , व्हेनेझुएला किवा आता ईराण. त्यामुळे नॅरेटिव्ह काहीही असो, मूळ मुद्दा तेलच आहे. दुसरे म्हणजे लॉकहीड मार्टीन सारख्या शस्त्र उत्पादक कंपन्यांच्या फंडींगवर अमेरिकी सरकार चालत असल्याने (किवा त्या लॉबीमुळे म्हणा) जगात कुठे न कुठे युद्ध चालु राहणे अमेरिकेला हवे असते. नाहीतर धंदा कसा होणार? तिसरे म्हणजे दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिकेने मध्य आशियात ईस्त्राएल निर्माण करुन अरब राष्ट्र्रांना कायमची डोकेदुखी करुन ठेवली आहे. आणि त्यांचा ईस्त्राएल ला कायमच पाठिंबा असतो. आताही ईस्त्राएल चा लाँच पॅड म्हणुन वापर होत आहे. चौथा मुद्दा- हळूहळू २ न्ही बाजु अक्रमक होत आहेत. ईराणने सौदी अराम्कोवर हल्ला करुन तेल उत्पादन बंद पाडलेय आणि होर्मुझ खाडी बंद केली आहे. अमेरिकेत एरिआ ५२ प्रदेशात भुकंप सद्रुश धक्के बसलेत आणि अणू चाचणी झाल्याचा संशय आहे. ईराण शियाबहुल असल्याने अजुन तरी कोणीही मुस्लिम देश त्यांच्या बाजुने बोलत नाहीये का? माहीत नाही. पण अमेरिकेच्या भ्याड हल्ल्याने खामेनी हुतात्मा बनला त्याचे सॉफ्ट बेनिफिट ईराण उचलणार असे वाटतेय. अजुन काय काय होणार माहीत नाही.

खाडी देशांपासून दूर असणारे तेल उत्पादक देश श्रीमंत होणार.

ह्या युद्धच्या काही दिवस आगोदर इराण मध्ये खेमेणी आणि हिजाबच्या विरोधात मोठं आंदोलन झालं होत. त्यात पाच ते तीस हजार इराणी नागरिक मेल्याच्या बातम्या आहेत. तर आत्ताही खेमेणी मेल्या नंतर नागरिकांनी जल्लोष केल्याच्या रील्स फिरत आहेत. युद्धनंतर खेमेणी समर्थक आणि विरोधक यांच्यात संघर्ष होऊन यादवी माजाण्याची शक्यता आहे.

खामेनी धुतल्या तांदळासारखा होता असे म्हणायचे नाहीये, पण तसा तर ट्र्म्प किवा नेतन्याहु पण नाहीयेत. मात्र खामेनीला असा मारल्याने आणि तो शियांचा धर्मगुरु असल्याने त्याला अचानक जगभरच्या शियांकडुन सहानुभुती मिळाली. शियांचे स्लीपर सेल्स जागे झाल्यास लोन वुल्फ सारखे हल्ले होण्याची शक्यता आहे का? म्हणजे कमी श्रमात जास्त नुकसान? या युद्धात गायडेड मिसाईल सोबतच ड्रोनचाही लक्षणीय वापर होतोय हे ही एक निरीक्षण. काहीही असो आणि कोणही जिंको किवा हरो , तेल आणि गॅस महागणार आणि भारतीय जनतेचे कंबरडे मोडणार असे दिसत आहे. मध्यपूर्वेची निर्यातही ठप्प झाली आहे त्यामुळे होणारे नुकसान वेगळेच. अजुनतरी रशिया आणि चीनने प्रतिक्रिया देणे सोडल्यास फार काही केलेले नाही. कदाचित पाठीमागे ईराण ला मदत करत असतील. ते थेट युद्धात आले तर मात्र भयंकर परीस्थिती ओढवेल.

अमेरिका जिथे जिथे नाक खुपसायला जाते तिथेतिथे घाण होते. खुद्द इराणमध्ये तसे पूर्वी झाले होते. १९५१-५२ मध्ये मोहंमद मोसादेघ यांच्या सरकारचे ब्रिटिश पेट्रोलिअम कंपनीबरोबर इराणमधील तेलविहिरींमधून बाहेर काढल्या जाणार्‍या तेलाबद्दल सरकारला किती रॉयल्टी द्यावी यावरून वाजले. त्यानंतर मोसादेघ यांनी ब्रिटिश पेट्रोलिअमला इराणमधून हाकलून दिले. त्यानंतर ब्रिटिश-अमेरिकनांनी मोसादेघांना सत्तेवरून खाली खेचायचा चंग बांधला. मग मोसादेघ हे कम्युनिस्ट आहेत असा प्रचार सुरू झाला. वास्तविकपणे इराणमध्ये कम्युनिस्टांचा दुसरा गट होता. मोसादेघ कम्युनिस्ट नव्हते. पण आपण सांगू तसे न करणार्‍या राज्यकर्त्यांना कम्युनिस्ट हे लेबल लावणे अमेरिकनांना सोयीचे होते. मग भारतात शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने 'मॅन्युफॅक्चर्ड विरोध' निर्माण केला गेला आणि त्याला परदेशातून फंडिंग आले तसेच त्यावेळेस इराणमध्ये केले गेले. दुर्दैवाने त्याला यश आले आणि मोसादेघ यांचे सरकार बदलून अमेरिकेला अनुकूल राजा पेहलवींकडे सत्ता दिली गेली. असे दिसते की इराणमधील विविध गटांमध्ये मोसादेघ हे एक बॅलन्सिंग घटक होते. तेच सत्तेतून गेल्यावर आणि अमेरिकेचा उघड हस्तक्षेप झाल्यानंतर हळूहळू कट्टर इस्लामी शक्तींना हातपाय पसरायला संधी मिळाली. त्यातून अयातुल्ला खोमेनी हा क्रूरकर्मा सत्तेत आला. त्यातून कोणाचे भले झाले? इराणमध्ये ब्रिटिश पेट्रोलिअमचे रॉयल्टीच्या प्रश्नावरून सरकारशी फाटले तसेच साधारण त्याच काळात ग्वातेमालामध्ये अमेरिकन फ्रूट कंपनीचे केळीच्या बागांच्या प्रश्नावरून फाटले. तिथेही 'रेजिम चेंज' करण्यात आला. इराक-लिबियामध्येही सद्दाम आणि गद्दाफी यांना सत्तेतून घालविले, सिरीयात असाद रशियाच्या मदतीमुळे बराच काळ- अगदी मागच्या वर्षीपर्यंत सत्तेत राहिले होते पण तिथे पण अमेरिकेने घाण केली होतीच. सगळीकडे आताचे सत्ताधारी घालविले तरी त्यापुढे काय करायचे याचा काहीही विचार केला गेला होता असे वाटत नाही. त्यातूनच मग आयसिसला हातपाय पसरायची संधी मिळाली. त्यातूनही नक्की कोणाचे भले झाले? ग्वातेमालात रेजिम चेंज केला आणि त्यानंतर अनेक वर्षे ग्वातेमाला हा देश अस्थिर होता. आताही इराणचे सरकार अमेरिका आणि इस्राएलच्या संयुक्त सामर्थ्यापुढे फार काळ टिकेल असे वाटत नाही. फक्त प्रश्न आहे की पुढे काय होणार? इराणमध्ये आधी खोमेनी आणि मग खामेनी यांनी बंदुकीच्या धाकावर आपली सत्ता चालवली. पण त्यांना सुध्दा भरपूर अंतर्गत विरोध होता/आहे. त्यातही सगळे विरोधी लोक एकाच कळपातले आहेत असेही वाटत नाही. त्यातून ही सत्ता आता गेल्यावर नंतर वेगवेगळे गट एकमेकांशी भांडून इराण हा दुसरा अफगाणिस्तान नाही झाला म्हणजे मिळवली. जिथे जाऊ तिथे घाण घालायची अमेरिकेची जुनी सवय आहे ते पाहता इराणमध्येही काही फार वेगळे होईल असे वाटत नाही. त्यातून सगळ्या मध्यपूर्वेला धोका उद्भवतो. दुसरे म्हणजे अलीकडच्या काळात इराणमध्ये खामेनीविरोधात आवाज उठत होताच. मध्यंतरी इराणी स्त्रियांनी त्यांच्याविरोधात आंदोलन केले होते. इराणमध्ये मूळच्या पर्शिअन संस्कृतीकडे परत जाऊ आणि इस्लामचा प्रभाव कमी करू अशा प्रकारच्याही चळवळी हळूहळू पुढे येत होत्या. अशा तत्वांना पाठबळ देऊनही खामेनींची राजवट खाली खेचता आली नसती का? त्यातून इराणमध्ये सौम्य तत्वे सत्तेत यायला मदत झाली नसती का? आता धोका असा आहे की समजा खामेनी तिथल्या लोकांना आवडत नसतील पण अमेरिकेने बाहेरून येऊन त्यांना असे ठार मारल्याने निदान काही घटक तरी अमेरिका विरोधी झाले असतील. अशा घटकांना समजा योग्य नेतृत्व नसेल तर ते परत कट्टरपंथीयांच्याच कळपात जातील ही भिती आहे. अफगाणिस्तानात झाले त्याप्रमाणे पहिली काही वर्षे सगळे काही आलबेल झाले असे वाटेल पण आतून कट्टरपंथी बलिष्ठ होत गेले आणि परत नव्या जोमाने परत आले तर आणखी मोठी डोकेदुखी निर्माण होईल. भारताचे आणि इराणचे व्यापारीक संबंध नक्कीच चांगले होते. पण राजकीय संबंधांविषयी तसे म्हणता येणार नाही. मार्च १९९४ मध्ये पाकिस्तानला यु.एन मानवाधिकार आयोगात भारताविरोधात काश्मीर प्रश्नावर ठराव आणायचा होता. त्यावेळेस भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व अटलबिहारी वाजपेयींनी केले होते. त्यावेळेस आयत्या वेळेला इराणने पाकिस्तानला समर्थन द्यायचे नाकारले. पाकिस्तानने शेवटी तो ठराव मतदानाला मांडलाच नाही त्यामागे इराण हे एक मोठे कारण होते. तो एक अपवाद वगळला तर इराणने भारत-पाकिस्तान प्रश्नावर कधीही भारताच्या बाजूने भूमिका घेतलेली नाही. तेव्हा खामेनी या धर्मांध म्हातार्‍याला हाकलले आणि मारले म्हणून आपल्याला फार वाईट वाटायची गरज नसावी. त्यातूनही जे काही नवे सरकार इराणमध्ये येईल त्यांच्याशी संधान बांधून पाकिस्तानला अफगाणिस्तान सीमेवर कटकट निर्माण झाली आहे तशी इराण सीमेवरही निर्माण झाली तर अती उत्तम. अर्थात त्यात बलुच हा अ‍ॅंगल कटकटा आहे कारण बलुच लोक पाकिस्तानात आहेत तसेच इराणमध्येही आहेत. त्यामुळे आपण बलुच लोकांना आतून सगळी मदत करत असलो तरी उघडपणे त्यांच्याशी डील करणे टाळले आहे- जसे पाकिस्तानचे शासक उघडपणे काश्मीरातील फुटिरतावादी हुर्रियत कॉन्फरन्स वगैरेंना भेटायचे त्याप्रमाणे भारताचा कोणीही उच्चपदस्थ बलुच नेत्यांना उघडपणे भेटलेला नाही. त्याचे कारण त्यातून इराणमधील बलुचींनाही उचल मिळाली तर ती डोकेदुखी इराणलाही होईल आणि मग त्यातून आपले व्यापारी संबंध बिघडू शकतील. यातून आपण कसा मार्ग काढणार ते बघायचे.

हे ट्रंप आणि नेतान्याहू यांचं खाजगी युद्ध आहे. ट्रंपने काँग्रेसची परवानगी न घेताच युद्ध सुरू केलं आहे. ट्रंपच्या गळ्याशी आलेल्या एपस्टीन धारिका आणि नेतान्याहू यांच्या गळ्याशी आलेला भ्रष्टाचार यांच्यावरनं लोकांचं लक्ष उडवण्यासाठी या दोघांनी इराणवर हल्ला केला आहे. आता लवकरंच रशिया-युक्रेन युद्ध थंड पडेल. इराण म्हणजे इराक नव्हे. इराक हा कृत्रिम रीत्या सीमा आखून निर्माण केला गेलेला देश आहे. इराणचं तसं नाही. हा प्राचीन काळापासून एकसंध संस्कृती असलेला देश आहे. अरबी मुस्लिमांनी फारसी साम्राज्याशी लढाया करून ते कोसळवलं. त्यातनं पुढे प्रथम सरदारांचं व कालांतराने हळूहळू जनतेचं पंथपरिवर्तन झालं. या काळांत ( इ.स. ६५० ते इ.स. १५वे शतक ) मध्यवर्ती इराणी सत्ता नव्हती. अनेक छोटीछोटी राज्ये नांदंत होती. त्यांना सफावींनी एकत्रित करून इराणी साम्राज्य पुनरपि उभारलं. त्यामुळे इराणमध्ये राजधानी ( म्हणजे मध्यवर्ती सत्तेचं स्थान ) सतत बदलंत आलेली आहे. इराकमध्ये अमेरिकेने काहीही लक्ष्य प्राप्त केलं नाही. इराणच्या बाबतीत त्याहून वेगळं काहीही होणार नाहीये. उलट अमेरिकेचं नुकसान जास्त होईल. छोट्याश्या व्हियेतनामात अमेरिकेस नामुष्कीने मोहीम सोडावी लागली होती. इथे आकाराने आणि लोकसंख्येने प्रचंड मोठा इराण आहे. बघूया किती दिवस उत्साह टिकतो ते. -गा.पै.

या युद्धामुळे दुबईत अडकलोय. कधी परतणार सांगता येत नाही.

इराणी नेतृत्व हे कट्टरवादी असले तरी इस्रायली नेतृत्व सुद्धा अत्यंत भ्रष्ट, अनैतिक आणि हिंसक आहे. इराण मध्ये यादवी माजवून आपल्या सीमा वाढवणे, गाझा पट्टीतील आपली अमानुष हिंसा लपवून जागी नजर इतर ठिकाणी वळवणे. अमेरिकन राजकारण्यांना ब्लॅकमेल करून आणखीन पैसे आणि हत्यारे उकळणे हे बीबी ह्यांचे कारस्थान आहे. इराणी युद्ध लवकर संपणार नाही. बहुसंख्य इराणी हे इस्लामी असले तरी आपल्या "दक्षिण आशियाई" इस्लामिक समाजाप्रमाणे धर्मांध नाहीत. त्यांचे स्वातंत्र्य महत्वाचे आहे पण बीबी आणि ट्रम्प हे इराणी उद्धारक नाहीत. इराण हे शिया राष्ट्र आहे., काश्मीर मध्ये शिया मुस्लिमांचे प्रमाण जास्त असल्याने नेहमीच त्यांनी काश्मिरी फुटीरता वादाला प्रोत्साहन दिले आहे. हे प्रोत्साहन खरोखरीचे होते कि फक्त दिखाव्याचे होते हे ठाऊक नाही. इराण मधील राज्यकर्ते बदलले आणि त्या ठिकाणी ट्रम्प हे सांगकामे आले तर त्याची काश्मीर विषयी जी भूमिका आहे त्याला आपोआप ट्रम्प चे सामर्थ्य सुद्धा मिळू शकते. इराण मध्ये यादवी माजली तर रशिया चीन आणि अमेरिका तिन्ही राष्ट्रें विविध बाजूनी तिथे हत्यारे ओततील. त्यातील काही पाकिस्तान मध्ये पोचतील किंवा अमेरिका पाकिस्तान मधील बेस मधून त्यांचा पुरवठा करेल. अमेरिकन सैन्य पाकिस्तानी बेस वर राहील तर तिथे हल्ला करणे भारताला जड जाईल. त्यामुळे भारतांत विविध आतंकवादी हल्ले होण्याची शक्यता जास्त आहे. इराण आण्विक अस्त्रें निर्माण कण्याच्या जवळपास सुद्धा नाही. इराण ने कुणावरही विशेष हल्ला करण्यात रस दाखवलं नाही. ऑपेरेशन Midnight हॅमर नंतर सुद्धा इराण ने काहीही हालचाल केली नव्हती. विश्व शांतीला इराण पासून धोका होता हे व्यक्तव्य इराक युद्धाच्या कारणांच्या इतकेच मूर्खपणाचे वाटते. ये युद्ध तात्काळ संपो हि प्रार्थना !

काही लोक द्वेष उभे करण्यात पटाईत असतात. कायम हिंदू-मूस्लीम यज्ञकुंडात आहुत्या ओतत असतात. इराण हा कट्टर मुस्लीम देश आहे, त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत अशा देशांचा कडकडून विरोध करुन असे देश मातीत घातले पाहिजे अशी मांडणी असते या चर्चाप्रस्तावाचे प्रास्ताविक वाटले. प्रत्येक देशाची आपली धोरणे आहेत. स्त्री-पुरुष समानतेपासून ते अभिव्यक्ती, शिक्षण, राष्ट्राची धोरणे ही अधिक सर्वसमावेशक प्रगतीची असली पाहिजेत यात काही वाद नाही, तसे असलेच पाहिजेत. एक मुद्दा प्रास्ताविकात दिसला की, काश्मीर प्रश्नावर इराणने नेहमी पाकिस्तानचे समर्थन केले असले तरी वगैरे.......भारताचे इराणशी दीर्घकाळापासून संबंध निव्वळ धोरणात्मक नसून ते सांस्क्रुतिक देखील आहेत. काश्मीरबाबत १९९४ मधे संयुक्त राष्ट्र्राच्या मानवाधिकार आयोगात भारताविरुद्ध ठराव मांडण्यात आला तेव्हा तेहरानने या प्रयत्नांना रोखले होते. या नाजूक प्रश्नाचं अधिक आंतरराष्ट्रीयकरण होण्यापासून रोखले होते. इराणने चाबहार बंदर उभारण्यास सहकार्य केले. दहावर्षीय करार केला. आपल्याला इराणकडून काय काय फायदे होते वगैरे इत्यादि. ( दुवा ) एप्रिल २००१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या इराण दौऱ्यात भारत आणि इराणमध्ये ऐतिहासिक 'तेहरान घोषणा' करण्यात आली. या अंतर्गत, चाबहार बंदर विकासासह, ऊर्जा, व्यापारातील सहकार्य आणि अफगाणिस्तानमध्ये शांतता राखण्यासाठी संयुक्त धोरण आखण्याबाबत सहमती दर्शवली वगैरे. इस्त्रायलीशीही आपले शेती, संरक्षण, तंत्रज्ञान इतर असे संबंध आहेत वगैरे. सारांश असा की, आपले दोन्ही देशाशी राजनैतिक संबंध आहेत, अशा वेळी आपल्या देशाचं 'मौन' आपल्या आंतरराष्ट्रीय छबीला सर्वांपासून अलिप्त करणारी आहे, असे वाटायला लागते. जाणकारांनी माहितीत भर घालावी. सोनिया गांधी (राज्यसभा सदस्य ) यांनी आजच्या लोकसत्तात 'नैतिक वारसा जपू या..संसदेत बोलू या' सविस्तर लेख लिहिला आहे. -दिलीप बिरुटे

काही भारतीयांना जगात कुठेही युद्ध सुरु झाले की भारताचा स्टँड काय आहे हे लगेच जाहिर करायची फार उत्सुकता लागून राहते. सध्याचे जिओपॉलीटीक्स कधी नव्हे ते गुंतागुंतीचे झाले आहे. यात काळे पांढरे भाग कमी आहे राखाडी भाग जास्त प्रमाणात आहे. घरात आईचे आणि बायकोचे भांडण झाले की एक नवरा म्हणून आणि एक मुलगा म्हणून कोणाची बाजू घ्यायची असा प्रश्न उभा राहतो तेव्हा आपले तोंड बंद ठेवणे हेच जास्त फायद्याचे असते असे अनेकवेळा सिद्ध झालेले आहे. एवढे करुनही बायकोचा बैल आणि आईच्या ताटाखालचं मांजर ह्या उपाध्या मिळतातच. अशा भांडणात शादीशुदा बंदा ना घर का ना घाटका ही अवस्था न टाळता येण्याजोगी आहे. मला वाटते एवढा कॉमन सेन्स प्रत्येक लग्न झालेल्या भारतीय पुरुषाचे ठायी असावा(च). कधी कधी कोणतीही भुमिका न घेणे हीच सर्वोत्तम भुमिका असते असे पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी म्हटल्याचे कोणीतरी दुसर्‍या धाग्यावर लिहिले होते. रावांबद्द्ल आदर होताच, हे वाक्य वाचून तो दुणावला. चीन आणी रशिया डिंगा हाकतील पण प्रत्यक्ष युद्धात कधीही उतरणार नाहीत. पडद्यामागे मदत जरुर करतील. इस्त्रायलने पुन्हा इराणमधे 'प्रेअर' अ‍ॅप हॅक करुन आपले संदेश योग्य जागी कसे पोहोचविले याच्या सुरस कहाण्या जालावर वाचता येतील. उद्या भारतात व्हॉटसअ‍ॅप सारखे अ‍ॅप हॅक करुन अनागोंदी माजणार नाही याची खात्री देता येत नाही. उद्या देव न करो पण अमेरिका आणि भारत यांचे युद्ध झाले (शक्यता अशक्य कोटीतील असली तरी नाकारण्यासारखी नक्कीच नाही ) तर इस्त्रायल मदतीला येऊ शकणार नाही. त्यामुळे भारताने आतापासूनच धडा घेऊन संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याची आवश्यकता आहे. यंदाच्या बजेटमधे मागील कित्येक वर्षांपेक्षा जास्त भरघोस तरतुद केली आहे पण संथ गतीने चालणारी R&D ची कासवचाल बदलावी लागेल. चीनच्या HQ-9 या भरवश्याच्या म्हशीला इराणमधे पुन्हा एकदा टोणगा झालेला आहे. त्यामुळे जगात अमेरीका, चीन सोडून शस्त्रांसाठी तिसरा पर्याय नक्कीच शोधला जात आहे. भारताने ही संधी साधली पाहिजे. अमेरीकेच्या कुरापती पाहून लवकरच चीन तैवान ला घशात घालेल असे वाटते. बलोच योद्यांनी / अफगाणांनी पाकीस्तानला भंडावून सोडले आहे. त्यांना पडद्यामागून योग्य मदत मिळाली तर पाकीस्तानचा इलाज होऊ शकतो कारण दोन मांजरांचे भांडण अगोदरच चालू आहे. बोक्याने लोण्याचा गोळा पळवता आला तर बघावा. पाकीस्तानमधे अमेरीकी दुतवासावर हल्ला झाला आणी अमेरीकी सैन्याने पाकड्यांनाच गोळ्या घातल्या. शाहबाज शरीफ आणी आसिफ मुनीरची काय प्रतिक्रिया आली ? सगळ्यात जास्त वाईट ज्यूं बद्द्ल वाटते. जर्मन, ब्रिटीश आणि युरोपने ज्यूंवर केलेल्या अत्याचारांतून आपली मान अलगद सोडवून घेतली आणि धर्मवेड्या ज्यूंना पवित्र भूमी चे गाजर देऊन त्याबरोबर मुस्लिम शत्रु कायमचे गळ्यात बांधले. तुमच्याकडे कितीही सुबत्ता असू द्या, रात्री जर सुखाने झोप येणार नसेल तर त्या पवित्र भुमीचा काय फायदा ? ट्रंप कदाचित निवडणूकीत पराभूत होईल देखील पण जे नुकसान व्हायचे ते होऊन गेलेले असेल. शेवटी जिसकी लाठी उसकी भैस हेच खरे ! देवाच्या दुनियेत न्याय नाही हेच खरे ! स्वर्ग आणि नरक खोट्या कल्पना आहेत झालं !

इराणच्या सर्वोच्च पदी मोजतबा खामेनी? अयातुल्ला खामेनींच्या निधनानंतर मुलाकडे देशाची सूत्रे आली आहेत यातच इराण कोणत्या दिशेने जाणार हे स्पष्ट झाले.

मिपाकर कुंदन चौधरी दुबईत भेटले. त्यांची खूप मदत होतेय. दुबईत तसे सर्व काही सुरळीत आहे. रविवारी आम्ही रहात असलेल्या हॉटेलसमोर ५०० मीटर अंतरावर एक इंटरसेप्ट केलेले ड्रोन पडले. पडल्यानंतर खूप काळा धूर बराच वेळ दिसत होता. रात्री दोन वेळा फोनवर क्षेपणास्त्र हल्ल्याचे सरकारी ॲलर्ट कॉल आले. कालच येथील अमेरिकेच्या दुतावासावर रॉकेट/ड्रोन आदळून इमारतीला मोठी आग लागली. अमेरिकने तेथील सर्वजण आधीच बाहेर काढल्याने काही हानी झाली नाही. परंतु त्यामुळे परत जाणाऱ्या विमानसेवेवर परीणाम झालाय जी प्रायोगिक तत्वावर अत्यल्प प्रमाणात सुरू केली होती. काही जण चार्टर्ड विमानाची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करताहेत, परंतु त्याचे परतीचे तिकीट ९५,००० - १,२०,००० सांगितले आहे. एकंदरीत अत्यंत अनिश्चितता आहे.

कोल्हापूरची काही मंडळी अडकली आहेत तिकडे. त्याना प्रत्येकी १५०० दिराम्स देण्यात आले अशी बातमी ऐकली.

तेल ही काळी लक्ष्मी आहे. लक्ष्मी सांभाळायची असेल तर सुदर्शन चक्रधारी विष्णू बनावे लागते. तसे नसेल तर शक्तिशाली विष्णूला फल पुष्प अर्पित करावे लागते. ज्यांना दास्यभक्ती आवडत नाही आणि स्वतःही शक्तिशाली नाही अशांचा विनाश हा होतोच. हीच जगाची रीत आहे. ज्या घटकेला सर्वात प्रसन्न रशिया असेल. वाढत्या तेलाच्या किमती रशियाच्या युक्रेन विरुद्ध युद्धाचा खर्च भरून काढेल. युक्रेनला मदत मिळणे आता कठीण झाले आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर चीनही प्रसन्न असेल. इराणचे जेवढे नुकसान होईल ते दुरुस्त करण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट चायनीज कंपन्यांनाच मिळेल. दोन्ही देश कधीही प्रत्यक्ष मदत इराणला करणार नाही. पण युद्ध सुरू राहिले पाहिजे त्यासाठी अप्रत्यक्ष शस्त्रांची मदत करत राहतील. अमेरिका ही महाग तेल विकून युद्धाचा खर्च काढेल. भारताला रोज 40 ते 50 लक्ष बॅरल तेल लागते. युद्ध अधिक काळ लांबले तर युरोपियन देशांप्रमाणे भारतातील तेलाच्या किमती दीडशेच्या वर जातील. भारतीय शस्त्रांची मागणी ही जगभरात वाढेल. बहुतेक पुढील वर्षातच लक्ष कोटी पेक्षा जास्त शस्त्रांचा निर्यात भारत करेल.

इराणने तेल अविव मधील हाकिरीया विभागातील इस्रायलच्या संरक्षण खात्याच्या इमारतीच्या आसपास क्षेपणास्त्र डागले आहे : https://www.ndtv.com/world-news/video-moment-iranian-missile-breaches-israels-iron-dome-hits-tel-aviv-8664536 ही बातमी खरी आहे का? -गा.पै.

काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेने वेनेझ्युएलाचे अध्यक्ष मादुरोंना राजधानी कॅराकासमधून उचलून अमेरिकेला नेले. त्यावेळेस भारत सरकारने त्या घटनेचा निषेध केल्याचे ऐकिवात नाही. तेव्हा नाही ते सोनिया गांधींनी पेपरात भारत सरकारचे परराष्ट्रधोरण कसे चुकते आहे यावर लेख नाही लिहिला. आता इराणमध्ये खामेनी या अत्यंत धर्मांध म्हातार्‍याला अमेरिका-इस्राएलने ठार मारल्यावर आणि मुख्य म्हणजे भारतात त्याविरोधात शांतीदूतांनी निदर्शने केल्यानंतर मात्र सोनियांना लेख लिहायचे सुचले. एका देशाच्या प्रमुखाला दुसर्‍या देशाने असे ठार मारणे निषेधार्ह असेल तर मग एका देशाच्या प्रमुखाला दुसर्‍या देशाने असे उचलून नेणे समर्थनार्ह आहे का?की भारतात शांतीदूतांनी निदर्शने केल्यानंतर आपली व्होटबँक वाचवायला म्हणून सोनिया पुढे आल्या आहेत?आणि इराणमध्ये तो धर्मांध म्हातारा मेल्यावर इराणी स्त्रियांनी जाहीरपणे आनंद व्यक्त केला त्याचे काय? तरीही तो म्हातारा मेल्याचा निषेध सोनिया करणार? मग इतर वेळेस स्त्रियांचे अधिकार, स्त्रियांचा सन्मान वगैरे बडबड चालू असते ती आता कुठे गेली? सगळ्यात आश्चर्य वाटते भारतातील डापु गँगमधील लोकांचे. सोनिया काहीही म्हटले तरी राजकारणी आहेत आणि त्यांना आपल्या मतांची फिकीर असणारच. पण या डापु गँगच्या लोकांचे काय? मागे अफगाणिस्तानचा परराष्ट्रमंत्री भारतात आल्यावर आणि त्याच्या पत्रकार परिषदेला स्त्री पत्रकार नकोत म्हटल्यावर त्या लोकांनी किती आकांडतांडव केले होते. मग इतकी वर्षे इराणी स्त्रियांना बंधनात जखडून ठेवलेला मेला म्हटल्यावर त्या लोकांना पण आनंद व्हायला होता ना? पण कुठचे काय. ही विसंगती कशी समजावून घ्यायची? अर्थात त्या लोकांचा अजेंडा एकच आहे- हिंदूद्वेष आणि शांतीदूतांचे लांगूलचालन. शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वी भारतात विधवा स्त्रियांचे केशवपन केले जायचे म्हणून हिंदू कित्ती कित्ती बुरसटलेले असे म्हणणारे लोक आता अगदी २०२६ मध्ये स्त्रियांना बुरखा आणि हिजाबमध्ये कोंडणार्‍या आणि निकाह हलाला सारख्या प्रथा राबविणार्‍या लोकांविरूध्द ब्र ही काढत नाहीत. माणसाने कित्ती कित्ती ढोंगी असावे याचे हे डापु गँगवाले अगदी मूर्तीमंत उदाहरण आहे.