आज सकाळी उद्यानात भ्रमंती करताना मला एका निवृत अधिकार्‍याने ने 4 जूनला तियानानमेन चौरस्त्यावर जमलेल्या लोकशाही समर्थकांवर चीन ने जी कठोर कार्रवाई केली होती, त्यावर माझे मत विचारले. मी त्याला उलट प्रश्न केला, जर चीन ने तेंव्हा कठोर कार्रवाई केली नसती तर, आज चीन आर्थिक आणि सैनिक दृष्टीने शक्तिशाली झाला असता का? चीनच्या लोकतंत्र समर्थकांना अमेरिका आणि यूरोपियन देशांची फूस होती. त्यांच्या उद्देश्य चीनचे केंद्रीय नेतृत्व कमकुवत करून जमले तर चीनचे तुकडे करण्याचा होता. पण चीनच्या कम्यूनिस्ट पार्टीच्या नेत्यांनी स्वतचे निजी स्वार्थ विसरून देश हितासाठी कठोर कार्रवाई केली. किमान दहा हजार लोकांना यमसदनी पाठविले होते अशी वाच्यता आहे. पण या घटनेनंतर चीन मधले सर्व लोकतंत्र समर्थक आवाज नष्ट झाले किंवा कठोरतापूर्वक दाबून टाकले. आज चीनचे युवा आंदोलन इत्यादि सोडून विकासाच्या कार्यात व्यस्त आहे. आज चीन आर्थिक आणि सैनिक महाशक्ती बनला आहे. जर चीन ने 24 जूनला कठोर कार्रवाई केली नसती तर काय झाले असते. रशियाचे उदाहरण आपल्या समोर आहे. त्या पूर्वी ही अमेरिकाने सीआयए मार्फत इराणच्या नेत्यांना आणि मीडियाला विकत घेतले होते. पंतप्रधान मोहम्मद मोसद्देकच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात दुष्प्रचार केला होता. त्याला सत्ता सोडण्यास भाग पाडले होते. रशियात ही अमेरिकेने तेच सूत्र वापरले. अमेरिकाने शेकडो रशियन नेत्यांना विकत घेतले. त्यांच्या व्यक्तिगत महत्वाकांशा वाढविल्या. मीडियाचा ही उपयोग केला. रशियाचे विभाजन झाले. शीत युद्धात अमेरिका विजयी झाला. फक्त काही लाख डॉलर खर्च करून. पुतीन सत्तेत आले, रशिया पुन्हा शक्तिशाली बनू लागला. आता सीआयए ने पुन्हा डॉलर, मीडिया आणि लालची नेत्यांचा वापर करून एका पाळीव कुत्र्याला यूक्रेनच्या सत्तेवर बसविले आणि त्याला रशियावर भुंकण्यासाठी सोडून दिले. यूक्रेन आणि रशिया युद्धाची किंमत मोजत आहे. दोन्ही देशांची कितीतरी ट्रीलियन डॉलरची संपत्ति नष्ट झाली असेल. दोन्ही कडचे हजारो सैनिक मरण पावले असतील. युक्रेन पूर्णपणे उध्वस्त झालेला आहे आणि रशिया ही बर्‍यापैकी उध्वस्त झाला आहे. त्याच वेळी जर रशियाच्या शासकांनी कठोर निर्णय घेतला असता तर आज रशियाचे तुकडे दिसले नसते आणि संयुक्त रशिया अधिक उन्नत झालेला दिसला असता. जगात शांति ही असती.

4 जून 1989च्या घटनेपासून भारताने काय शिकले पाहिजे. भारतात 1947 पासून लोकतंत्र आहे. भारताच्या राज्यांना भरपूर अधिकार आहे. मनात आले तर मुख्यमंत्री राज्यातले विकासाचे प्रोजेक्टस ही थांबवू शकतो. भारताच्या न्यायपालिकेचे बाबत तर काहीही बोलणे व्यर्थ आहे. न्यायाधीश तर स्वत:ला शासकच समजतात. लोकतंत्रच्या नावाने हे सर्व चालून जाते. भारतात ही अनेक नेत्यांच्या मनात स्वतंत्र देशाचे शासक होण्याची इच्छा आहे. त्यासाठी विदेशी मदत घेण्यात ही ते मागे पुढे राहणार नाही.

गेल्या दहा वर्षांत भारताने अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांत भरपूर प्रगति केली आहे. भारताची प्रगति डीप स्टेटच्या डोळ्यांत खुपते. जॉर्ज सोरेस मार्फत डीप स्टेट ने सत्तांतर करण्यासाठी किमान 7000 कोटी डॉलर भारतात खर्च केले, असे ऐकिवात आहे. डीप स्टेटने मीडिया, एनजीओ इत्यादींच्या मदतीने किसान आंदोलनाच्या नावावर हजारों लोकांना दिल्लीत घुसवून तियानानमेन सारखी परिस्थिति निर्माण करायची होती. पण भारताच्या शासकाने अत्यंत संयमी भूमिका घेऊन लाठीचा प्रयोग न करता आंदोलनकार्‍यांना दिल्ली बॉर्डर वर थोपवून ठेवले. हरियाणा निवडणूकीत जर भाजप पराजित झाली असती तर पुन्हा दिल्ली बॉर्डर वर ठाण मांडण्याचा आणि दिल्लीत घुसण्याचा हेतु तथाकथित आंदोलनकार्‍यांचा डाव होता. पण दिल्ली बॉर्डरला लागून असलेल्या हरियाणातील मतदारांनी हे षड्यंत्र विफल केले.

भविष्यात शासक कोणत्याही पक्षाचे का असेना, देशाला विभाजित करण्यासाठी सतांध नेत्यांचा, मीडिया, सोशल मीडिया इत्यादींचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर होईल. भविष्यात जर तियानानमेन सारखे दिल्लीत हजारो उपद्रवी घुसले तर त्यावेळच्या शासकांना कठोर निर्णय घ्यावाच लागेल. जर नाही घेतला तर रशिया प्रमाणे देशाचे तुकडे होतील. 4 जून 1989 आपल्याला हाच संदेश देतो.