धटिंगण रॉ आणी वॉशिंग्टन पोस्ट ची कावकाव

सनातन मनुवादी धर्म टार्गेट असावाच. विज्ञानवादी, पुरोगामी हिंदुधर्म टार्गेट असू नये. ह्या निमित्ताने भाजप आणी संघाला पुन्हा वर्ण व्यवस्था आणायची असेल तर हिंदू आणी दलितानी सावध रहावे.

साचेबंद तर्क सोडून पटवून देऊ शकता का? हा प्रश्न प्रामाणिकपणे विचारला आहे. आता साचेबंद तर्क म्हणजे काय ते समजावून सांगतो.

• प्रदूषण काय फक्त हिंदू सणांमुळेच होतं का?
• हिंदूंना आपल्याच देशात, आपल्याच चालीरीती पाळण्याची नामुष्की कशी असू शकते?
• मान्य आहे “काही मूठभर" लोक समाज विघातक कृत्य करतात, पण संपूर्ण धर्मालाच नकोसं म्हणणे कितपत बरोबर आहे?

वरील प्रश्न केवळ प्रातिनिधिक आहेत. सर्वसामान्यपणे हिंदूंचं सामाजिक जीवन अतिशय कर्कश्य आणि आक्रस्ताळं बनलेलं आहे आणि कोणताही सनातनी याची जबाबदारी टाळून सनातन धर्माची भलामण करू शकणार नाही. तसेच यापूर्वी सनातन धर्मावरील चर्चेत आपण जातींची उतरंड आणि स्त्रियांचे सामाजिक स्थान याबाबतीत काही बेधडक पण संविधानाला मान्य नसणारी मतं व्यक्त केली होती अशी माझी समजूत झालेली आहे. आपण आजही त्या मतांच्या बाबतीत ठाम असाल तर तसे सांगावे म्हणजे आम्ही देखील ”होय. लिब्राडूंच!” असे म्हणायला मोकळे.

ज्या प्रकारे भक्त ह्या शब्दाचे हे काँग्रेसी लोक विद्रुपीकरण करत आहेत तसेच पतंजली ह्यांचेही प्रतिमा भंजन करत आहेत.

दुर्दैवाने सहमत आहे. पतंजली सारख्या ऋषीमुल्य ऋषितुल्य व्यक्तींचा अकारण, अप्रस्तुत, हेटाळणीपूर्वक उल्लेख करणे, हे हिंदूविरोधी, डाव्या, सेक्युलर कुविचारसरणीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Patanjali

गेली दहा वर्ष आम्ही मोदी आणि भाजप यांची लक्तरे वेशीवर टांगतोय. एवढं करूनही तुम्हाला मोदी आणि भाजपच योग्य वाटत असेल तर हिम्मत करा ना ”होय आम्हाला मोदी प्रिय आहेच" हे सांगण्याचे. काही तरी भलामण करायची आणि मग असले तळ्यात मळ्यात करायचं. घराणेशाहीबद्दल म्हणायचं तर मी यापुर्वीदेखील म्हणालो आहे. त्या पक्षाच्या सहा पंतप्रधानांमध्ये निम्म्याहून जास्त एका घराण्याचे पंतप्रधान होते. भाजपमध्ये आहे हिम्मत मोदींना पायउतार व्हा असं सांगण्याची? आणि कोणतीही शासन व्यवस्था मूलतः चांगली अथवा वाईट नसते. चांगली किंवा वाईट सत्ता राबवणाऱ्यांची नियत असते. आता बोला भाजप आणि मोदींची काय नियत आहे याबद्दल.

पण त्यांनी घराणेशाही ची गुलामगिरी संपवावी अशी इच्छा

आपल्या बाजूने घराणेशाहीचा मुद्दा नेहमी लाऊन धरला जातो. मात्र तो मुद्दा तितकासा योग्य नाही असे मला वाटते. आपला नेता म्हणून कोणाला नेमावे हा काँग्रेसचा प्रश्न झाला. तो आपला प्रश्न नाही. जर लोकांनी त्या नेत्याला निवडून दिले तर मग तो नेता कोणीही असू दे- घराणेशाहीतून आलेला किंवा न आलेला, त्याने फार फरक पडू नये. राजीव गांधींनी पंतप्रधानपदाची शपथ दोन वेळा घेतली- ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर आणि ३१ डिसेंबर १९८४ रोजी निवडणुक जिंकल्यानंतर. समजा ३१ ऑक्टोबरला त्यांनी घेतलेली शपथ घराणेशाहीतून घेतली होती असे समजले तरी ३१ डिसेंबरला घेतलेल्या शपथेचे काय? ती शपथ त्यांनी निवडणुक जिंकल्यावरच घेतली होती ना? मग त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे? निवडणुकीच्या वेळेस लोकांसमोर वेगळा नेत्याचा चेहरा ठेवायचा आणि निवडणुक झाल्यावर मात्र इंदिरा पुत्र म्हणून राजीव गांधींना नेता निवडायचे असे तर झाले नव्हते ना? काँग्रेसला लक्ष्य करायला इतर कित्येक मुद्दे आहेत. त्यावर टीका जरूर करावी. नेहरूंनी आय.आय.टी ची स्थापना केली म्हणून नेहमी कौतुक केले जाते पण नेहरूंच्या काळात ५ आय.आय.टी- मुंबई, खरगपूर, मद्रास, दिल्ली आणि कानपूर यांची स्थापना झाली होती. त्यापूर्वी भारतात इंजिनिअरींगचे शिक्षण दिले जात नव्हते का? तर तसे अजिबात नाही. पुण्याचे इंजिनिअरींग कॉलेज, मुंबईचे व्ही.जे.टी.आय अगदी १९ व्या शतकातच सुरू झाले होते. बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीत इंजिनिअरींगचे शिक्षण १९२० च्या दशकात सुरू झाले होते. धनबादच्या कॉलेजमध्ये मायनिंग इंजिनिअरींगचे शिक्षण सुरू झाले त्याला आता जवळपास १०० वर्षे झाली आहेत. रूरकीचे कॉलेज तर पुण्याच्या इंजिनिअरींग कॉलेजपेक्षा जुने आहे. आमचे सांगलीचे वालचंद कॉलेज सुध्दा १९४७ मध्ये स्वातंत्र्याच्या वेळेस सुरू झाले होते. ते सुरू करण्यात नेहरूंचा काहीही हात नव्हता. अहमदाबादचे एल.डी.कॉलेज सुरू करण्यात पुढाकार होता कस्तुरभाई लालभाई या उद्योगपतींचा. बिट्स पिलानी कोणी सुरू केले? ते पण नेहरूंनी का? तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की भारतात इंजिनिअरींगचे शिक्षण नेहरूंनी सुरू केले अशाप्रकारच्या आविर्भावात काँग्रेसचे गुलाम बोलत असतात त्यात कितपत तथ्य आहे? मी तर म्हणतो उठल्यासुटल्या राष्ट्रीयीकरण करून भारतीय उद्योगांचा गळा नेहरू-इंदिरा गांधींनी घोटला नसता तर भारतात इंजिनिअरींग आणि टेकॉनॉलॉजीचे शिक्षण बरेच जास्त वाढले असते. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सरकारने नाक न खुपसता उद्योगांना वाढायला वाव दिला असता तर आपले उद्योग पुढे वाढवायचे असतील तर कुशल मनुष्यबळ आपल्याला लागेल हे उद्योगपतींना कळत नव्हते का? त्यांनीच पुढाकार घेऊन कॉलेज सुरू केली असती. बिर्लांनी बिट्स पिलानी सुरू केले, कस्तुरभाई लालभाईंनी अहमदाबादमध्ये एल.डी.कॉलेज, आय.आय.एम किंवा धोंडुमामा साठेंनी वालचंद कॉलेज अशा संस्थांची स्थापना केली ते जाळे न्हेरूंनी केले त्यापेक्षा कित्येक पटींनी अधिक वाढले असते. तरी आपले न्हेरूंनी आय.आय.टी स्थापन केली हे तुणतुणे कायमच चालू असते. बाकी नेहरूंनी काश्मीर प्रश्नात एक धड निती न ठेऊन अपरंपार घाण घालून ठेवली ती निस्तरायला इतकी दशके गेली. शेख अब्दुल्ला देशविरोधी कारवाया करत आहे हे सरळ सरळ समोर दिसत असूनही त्याच्याविरोधात ४-५ वर्षे काहीही कारवाई न करता मोकळे रान दिले. काश्मीरच्या लोकांना मेनस्ट्रीममध्ये आणायला काहीही केले नाही उलट तुम्ही कोणीतरी वेगळे आहात ही भावना दृढमूल करणारे कलम ३७० माथी मारून ठेवले. चीन युध्द होईपर्यंत आपल्या सैनिकी सज्जतेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. हिमालयात चीनच्या सीमेवर तैनात असलेल्या आपल्या जवानांकडे लढायला शस्त्रे पण नव्हती. आणि हे आशिया आणि आफ्रिका खंडातील वसाहतींच्या लोकांच्या ब्रिटिश-फ्रेंचांविरोधी लढ्याला नैतिक पाठबळ द्यायला फिरत होते. चीनने हल्ला केल्यावर हे खडबडून जागे झाले आणि ज्या इस्राएलकडे १९४८ पासून दुर्लक्ष करत होतो त्याच इस्राएलचे पंतप्रधान डेव्हिड बेन गुरिऑन यांना पत्र लिहून आम्हाला शस्त्र द्या अशी विनंती केली. नुसते तेवढेच नाही तर शस्त्रे घेऊन येणार्‍या जहाजांवर तुमच्या देशाचा झेंडा नसेल तर मग आम्ही तुमची शस्त्रे स्विकारू अशी अट घातली. मदत मागणारे वर उलट्या अटी घालत आहेत हे बघून डेव्हिड बेन गुरिऑनना काय वाटले असेल? जसे काही इस्राएलने दिलेली शस्त्रे घेऊन आपण त्यांच्यावर मोठे उपकारच करणार होतो. इंदिरा परराष्ट्रधोरणाच्या बाबतीत नेहरूंपेक्षा लाखो पटींनी अधिक चांगल्या होत्या. पण देशांतर्गत धोरणात नेहरूंनीही न केलेले प्रकार त्यांनी केले होते. कोर्ट, आर.बी.आय वगैरे 'इन्स्टिट्यूशन्स' शी खेळ त्यांनी केला होता. भ्रष्टाचार, नेपोटेझिम या गोष्टींना राजाश्रय दिला. असो. तर काँग्रेसवर टीका करायला इतर अनेक मुद्दे असताना उजव्या बाजूचे लोक घराणेशाही या निरूपयोगी मुद्द्यावर टीका करत असतात. ते बंद करायला हवे असे वाटते.