पी एच डी खरे तर संशोधनासाठी केली जाते असे ऐकून आहे.
दरवर्षी विद्यापीठातून काही शे लोकाना पी एच डी पदवी मिळत असेल
मात्र असे असूनही हे केले गेलेले संशोधन जनसामान्यांच्या किती उपयोगी येते या बद्दल मात्र कोणीच बोलत नाही.
पी एच डी झालेले किती जण पेटंट घेतात किंवा त्यांचे शोध निबंध जनसामान्यांसाठी प्रकाशीत करतात? त्यानी शोधलेली तत्वे उपयोगात आणतात?
हे होत नसेल तर विद्यापीठातून केले जाणारे हे असले संशोधन स्वान्त सुखाय अर्थात इतर कोणाच्याच उपयोगी न येणारे म्हणजेच निरुपयोगी आहे असे खेदाने म्हणवे लागेल.
करदात्यांच्या पैशातुन असली उधळप्ट्टी कशासाठी करायची हा प्रश्न कोणीच विचारत नाही कारण विद्यापीट आणि शिक्षण ही आपण पवित्र गाय मानलेली आहे.
स्वतंत्र भारतात गेले निदान ७५ वर्षे विद्यापीठे काही शे लोकाना पी एच डी देतात.
वीस विद्यापीठे ( ४८ साली इतकीच होती ) / प्रत्येकी शंभर पी एच डी पदव्या आणि पंच्याहत्तर वर्षे इतके कमी परीमाण जरी घेतले तरी आतापर्यंत दीड लाख संशोधने जाहीर झालेली आहेत. ४८ सालानंतर तयार झालेली विद्यापीठी मोजपामात घेतलेली नाहीत. आज भारतात १११३ यु जी सी मान्य विद्यापीठे आहेत . त्या अर्थाने ही संख्या कितीतरी पटीने वाढेल
ही सगळी संशोधने पाहिली तर भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर असायला हवा होता.
यातली किती संशोधने जनसामान्यांच्या उपयोगी पडली हे कोणीच जाहीर करत नाही.
मग असली निरुपयोगी संशोधने करणारी पी एच डी पदवी हवीच कशाला?
केवळ तथाकथीत पोर्टार्थींचे पगार वाढवायला?