ताज्या घडामोडी - ऑगस्ट २०२२ (भाग १)
ऑगस्ट २०२२ हा महिना सुरू झाला असल्याने ताज्या घडामोडींचा नवा धागा काढत आहे.
६ ऑगस्टला उपराष्ट्रपतीपदासाठी मतदान होईल. या निवडणुकीत भाजपकडून बंगालचे माजी राज्यपाल जगदीप धनकड आणि तृणमूल काँग्रेस सोडून इतर सगळ्या विरोधी पक्षांकडून काँग्रेस नेत्या मार्गारेट अल्वा हे उमेदवार आहेत. मार्गारेट अल्वांची उमेदवारी जाहीर करताना आपल्याला विश्वासात घेतले नाही या कारणाने तृणमूल काँग्रेस हा एक प्रमुख विरोधी पक्ष मतदानात भाग घेणार नाही. तसेच बिजू जनता दलानेही जगदीप धनकड यांना समर्थन दिले आहे. त्यामुळे ते देशाचे पुढचे उपराष्ट्रपती बनतील हे जवळपास नक्की आहे. राजकारणात (खरं तर कुठेही) कधी कोणाचे नशीब फळफळेल हे सांगता येत नाही. जगदीप धनकड हे त्यातीलच एक.
त्याचे झाले असे की १९८९ च्या लोकसभा निवडणुका जवळ आलेल्या असताना २५ सप्टेंबर १९८९ रोजी काँग्रेसविरोधी राजकारणातील एक महत्वाचे नेते आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री देवीलाल यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त दिल्लीत बोट क्लबवर विरोधी पक्षांची विराट सभा झाली होती. त्या सभेसाठी जगदीप धनकड यांनी राजस्थानातील त्यांच्या झुनझुनू या ठिकाणाहून ७५ ट्रकभरून लोक आणले होते. त्या सभेत ७ लाख लोक हजर होते असे मी अन्यत्र वाचले आहे. एका ट्रकमध्ये कितीसे लोक मावत असतील? मला नाही वाटत ५०-६० पेक्षा जास्त लोक एका ट्रकमध्ये मावत असतील. अगदी १०० लोक एका ट्रकमध्ये कोंबले असे धरले तरी एकूण सभेला उपस्थित असलेल्या लोकांच्या तुलनेत १% हून थोडे जास्त लोक धनकड यांनी आणले होते. खुद्द देवीलालांच्या लक्षात जगदीप धनकड यावेत असे त्यात काय होते कल्पना नाही. पण ते आले. त्यावेळी धनकड ३८ वर्षाचे होते. 'ये छोरा होनहार है' असे म्हणत देवीलालांनी त्यांना जनता दलाची झुनझुनूमधून उमेदवारी मिळवून दिली. त्यापूर्वीचे १० वर्षे ते जयपूरला राजस्थान उच्च न्यायालयात वकीली करत होते. ते झुनझूनूमधून जिंकून लोकसभेत गेले आणि मग वि.प्र.सिंग यांच्या सरकारांमध्ये उपमंत्री होते.
पुढे १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळच्या दोनेक महिन्यात त्यांनी राजीव गांधींचा विश्वास संपादन केला. त्यावेळेसही धनकड यांना झुनझुनूमधूनच उमेदवारी हवी होती पण १९८९ मध्ये स्वतः धनकड यांनी ज्यांना पराभूत केले ते काँग्रेस उमेदवार कॅप्टन अयुबखान यांची १९६५ च्या युध्दात वीरचक्र मिळाल्यामुळे असलेली ओळख आणि तसेच ते अल्पसंख्य समुदायातील असल्याने त्यांना उमेदवारी नाकारून धनकड यांना उमेदवार बनवायला राजीव गांधी तयार नव्हते. म्हणून शेवटी त्यांना अजमेरमधून उमेदवारी देण्यात आली. त्यांच्यासाठी राजीव गांधींनी स्वतः प्रचारसभा घेऊनही त्यांचा भाजप उमेदवाराने पराभव केला. पुढे १९९३ ते १९९८ या काळात धनकड राजस्थान विधानसभेत काँग्रेस पक्षाकडून आमदार होते. १९९८ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी परत एकदा झुनझुनूमधून काँग्रेस उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवली. त्यावेळी त्यांच्यासमोर ज्येष्ठ नेते शीशराम ओला (तिवारी काँग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी स्वतःचा गट स्थापन केला होता त्याचे ते उमेदवार होते) आणि भाजपचे मदनलाल सैनी होते. त्या निवडणुकीत धनकड यांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. धनकड यांचे त्यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष असलेले अशोक गेहलोत यांच्याशी जमायचे नाही. १९९८ च्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत ८-९ महिन्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत हरलेल्यांना उमेदवारी द्यायची नाही हा नियम काढून गेहलोत यांनी जगदीप धनकड यांचे तिकीट कापले. त्यानंतर धनकड १९९९ मध्ये काही महिने राष्ट्रवादीत आणि २००० मध्ये भाजपत सामील झाले.
जवळपास २० वर्षे भाजपत काढूनही भाजपने त्यांना कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवारी दिली नाही की कोणते महत्वाचे पद दिले नाही. तरीही ते पक्षात राहिले आणि आपल्या वकिलीत रमले होते. २०१२ च्या सुमारास दोन वर्षांनी होणार्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप स्वतःच्या बहुमताने सत्तेत येईल याची सुतराम शक्यता दिसत नव्हती. तरीही ते भाजपमध्येच राहिले. काँग्रेसमध्ये परत जायचा विचार त्यांनी केला नाही. अशोक गेहलोत यांच्याशी त्यांचे जमायचे नाही हे एक कारण असू शकेल. म्हणजे १९८९ मध्ये देवीलालांच्या नजरेत ते भरणे जसे त्यांच्या पथ्यावर पडले त्याप्रमाणेच अशोक गेहलोत यांच्याशी न जमणेही त्यांच्या पथ्यावर पडले असे दिसते. हा त्यांच्या नशीबाचाच भाग म्हणायला हवा.
मधल्या वर्षांमध्ये जगदीप धनकड हे नाव विसरायलाच झाले होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकींच्या वेळेस विकीपीडीया की अन्यत्र कुठे झुनझुनू लोकसभा मतदारसंघाविषयी वाचत असताना तिथे पूर्वी जिंकलेल्यांची नावे होती त्यात ते नाव वाचल्यावर 'अरे हे पण होते' हे आठवले. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे पक्षात कोणतेही पद न मिळता कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवारी न मिळताही जगदीप धनकड टिकून राहिले. गेल्या २० वर्षात रा.स्व.संघाशी त्यांनी जुळवून घेतले. लॉकडाऊनपूर्वी राजस्थानातील संघ पदाधिकार्यांची बैठक होती त्यासाठी मोहन भागवत राजस्थानात आले होते तेव्हा ते जगदीप धनकड यांच्या फार्महाऊसवरही आवर्जून गेले होते.वास्तविकपणे सर्वोच्च न्यायालयातील आघाडीचे वकील आहेत त्यांच्यात त्यांच्या नावाची गणना होते. पण कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, प्रशांत भूषण हे इतर त्याच लीगमधले वकील कोणत्या ना कोणत्या उचापात्या मधून मधून करत असतात. असे कशातही नाव धनकड यांचे सहसा येत नाही. तरी नाही म्हणायला त्यांच्या नावावर एक बट्टा म्हणजे काळवीट शिकारप्रकरणी त्यांनी सलमानखानचे वकीलपत्र घेतले होते ही एक वादग्रस्त केस त्यांच्या नावावर आहे. पण ती केस वगळता बातम्यांमध्ये यावी अशी कोणतीही केस त्यांनी लढवलेली नाही.
अशा जगदीप धनकड यांची निवड जुलै २०१९ मध्ये अचानक बंगालच्या राज्यपालपदावर झाली. नियमावर बोट ठेऊन ममता सरकारला ते व्यवस्थित नडले. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ममता सरकारने बंगाल विधानसभेचे अधिवेशन ७ मार्चला बोलावायची शिफारस राज्यपालांकडे केली. पण राज्यपालांकडे शिफारस गेली त्यात एक घोळ होता. नेहमी सभागृहाची बैठक सकाळी ११ ला भरते (११ ए.एम) त्याऐवजी काही कारणांनी ती दुपारी २ ला भरवावी (२ पी.एम) अशी शिफारस ममता सरकारला करायची होती. पण ए.एम आणि पी.एम मध्ये घोळ झाला आणि राज्यपालांना गेलेल्या शिफारसीत विधानसभेची बैठक ७ मार्चला रात्री २ वाजता (२ ए.एम) बोलवावी अशी शिफारस गेली. ती शिफारस बघून राज्यपालांनी सरकारच्या मुख्य सचिवांना राजभवनावर बोलावून घेतले. पण ममता सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातून विस्तव जात नसल्याने मुख्य सचिव तिथे गेलेच नाहीत. मग राज्यपालांनी सरकारने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे ७ मार्चला रात्री २ वाजता विधानसभेची बैठक बोलावली. राज्यपाल मंत्रीमंडळाने केलेल्या शिफारशीला बांधील असतात आणि मला विधानसभेचे सत्र रात्री दोनला बोलवायची शिफारस आली त्याला मी काय करू असे त्यांनी म्हटले. मग पळापळ झाली. मुख्य सचिव राज्यपालांकडे गेले आणि त्यांनी पी.एम च्या ऐवजी ए.एम लिहिणे ही चूक आहे हे राज्यपालांना सांगितले. त्यावर मग नियमावर बोट ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या शिफारसीला आय.ए.एस अधिकारी कोणत्या आधारात चूक म्हणत आहेत हा प्रश्न विचारला. मग परत मंत्रीमंडळाने सुधारीत शिफारस राज्यपालांकडे पाठवली आणि विधानसभेची बैठक दुपारी २ ला बोलावण्यात आली. कलकत्त्याजवळचे जादवपूर विद्यापीठ हे दिल्लीतील जे.एन.युची कनिष्ठ आवृत्ती शोभावी असे आहे. तिथे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बाबूल सुप्रियो गेलेले असताना सी.ए.ए च्या प्रश्नावरून विद्यार्थ्यांनी त्यांना घेरले. त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो की काय अशी परिस्थिती आली. हे कळल्यावर राज्यपाल जगदीप धनकड स्वतः तिथे गेले आणि आपल्या सुरक्षारक्षकांचा वापर करून त्यांनी बाबूल सुप्रियोंची सुटका केली.
भाजपने आतापर्यंत भैरोसिंग शेखावत आणि वैंकय्या नायडू या वरीष्ठ नेत्यांना उपराष्ट्रपतीपदाची संधी दिली आहे. शेखावत तर पक्षाचे खूपच मोठे नेते होते- वाजपेयी- अडवाणींच्या बरोबरचे. वैंकय्या नायडू तितके ज्येष्ठ नसले तरी बर्यापैकी वरीष्ठ होते. त्यामानाने जगदीप धनकड हे नाव एकदम किरकोळ दिसते. असे म्हटले जात आहे की शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने जाट समाज भाजपपासून दुरावला आहे त्याला एका जाटाला उपराष्ट्रपती करून परत जवळ करायचा प्रयत्न आहे. तसेच जगदीप धनकड हे सुध्दा शेतकरी कुटुंबातील आहेत. पण शेतकरी आंदोलनाचा राजस्थानात फारसा प्रभाव नव्हता. जो काही होता तो पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात. तसेच हरियाणा-पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट राजस्थानातील जाटांना आपल्या बरोबरचे मानतात का हा एक प्रश्न आहे. त्याहूनही मोठा प्रश्न म्हणजे असे कोणाला राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती बनवून त्याचा निवडणुकांच्या राजकारणावर किती फरक पडतो? फार नसावा. नाहीतर प्रणव मुखर्जींना राष्ट्रपती केल्यावर काँग्रेसने बंगालमध्ये मोठे यश मिळवायला हवे होते. तसे झाले नव्हते.
असो. जगदीप धनकड यांना शुभेच्छा.
त्याचे झाले असे की १९८९ च्या लोकसभा निवडणुका जवळ आलेल्या असताना २५ सप्टेंबर १९८९ रोजी काँग्रेसविरोधी राजकारणातील एक महत्वाचे नेते आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री देवीलाल यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त दिल्लीत बोट क्लबवर विरोधी पक्षांची विराट सभा झाली होती. त्या सभेसाठी जगदीप धनकड यांनी राजस्थानातील त्यांच्या झुनझुनू या ठिकाणाहून ७५ ट्रकभरून लोक आणले होते. त्या सभेत ७ लाख लोक हजर होते असे मी अन्यत्र वाचले आहे. एका ट्रकमध्ये कितीसे लोक मावत असतील? मला नाही वाटत ५०-६० पेक्षा जास्त लोक एका ट्रकमध्ये मावत असतील. अगदी १०० लोक एका ट्रकमध्ये कोंबले असे धरले तरी एकूण सभेला उपस्थित असलेल्या लोकांच्या तुलनेत १% हून थोडे जास्त लोक धनकड यांनी आणले होते. खुद्द देवीलालांच्या लक्षात जगदीप धनकड यावेत असे त्यात काय होते कल्पना नाही. पण ते आले. त्यावेळी धनकड ३८ वर्षाचे होते. 'ये छोरा होनहार है' असे म्हणत देवीलालांनी त्यांना जनता दलाची झुनझुनूमधून उमेदवारी मिळवून दिली. त्यापूर्वीचे १० वर्षे ते जयपूरला राजस्थान उच्च न्यायालयात वकीली करत होते. ते झुनझूनूमधून जिंकून लोकसभेत गेले आणि मग वि.प्र.सिंग यांच्या सरकारांमध्ये उपमंत्री होते.
पुढे १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळच्या दोनेक महिन्यात त्यांनी राजीव गांधींचा विश्वास संपादन केला. त्यावेळेसही धनकड यांना झुनझुनूमधूनच उमेदवारी हवी होती पण १९८९ मध्ये स्वतः धनकड यांनी ज्यांना पराभूत केले ते काँग्रेस उमेदवार कॅप्टन अयुबखान यांची १९६५ च्या युध्दात वीरचक्र मिळाल्यामुळे असलेली ओळख आणि तसेच ते अल्पसंख्य समुदायातील असल्याने त्यांना उमेदवारी नाकारून धनकड यांना उमेदवार बनवायला राजीव गांधी तयार नव्हते. म्हणून शेवटी त्यांना अजमेरमधून उमेदवारी देण्यात आली. त्यांच्यासाठी राजीव गांधींनी स्वतः प्रचारसभा घेऊनही त्यांचा भाजप उमेदवाराने पराभव केला. पुढे १९९३ ते १९९८ या काळात धनकड राजस्थान विधानसभेत काँग्रेस पक्षाकडून आमदार होते. १९९८ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी परत एकदा झुनझुनूमधून काँग्रेस उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवली. त्यावेळी त्यांच्यासमोर ज्येष्ठ नेते शीशराम ओला (तिवारी काँग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी स्वतःचा गट स्थापन केला होता त्याचे ते उमेदवार होते) आणि भाजपचे मदनलाल सैनी होते. त्या निवडणुकीत धनकड यांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. धनकड यांचे त्यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष असलेले अशोक गेहलोत यांच्याशी जमायचे नाही. १९९८ च्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत ८-९ महिन्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत हरलेल्यांना उमेदवारी द्यायची नाही हा नियम काढून गेहलोत यांनी जगदीप धनकड यांचे तिकीट कापले. त्यानंतर धनकड १९९९ मध्ये काही महिने राष्ट्रवादीत आणि २००० मध्ये भाजपत सामील झाले.
जवळपास २० वर्षे भाजपत काढूनही भाजपने त्यांना कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवारी दिली नाही की कोणते महत्वाचे पद दिले नाही. तरीही ते पक्षात राहिले आणि आपल्या वकिलीत रमले होते. २०१२ च्या सुमारास दोन वर्षांनी होणार्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप स्वतःच्या बहुमताने सत्तेत येईल याची सुतराम शक्यता दिसत नव्हती. तरीही ते भाजपमध्येच राहिले. काँग्रेसमध्ये परत जायचा विचार त्यांनी केला नाही. अशोक गेहलोत यांच्याशी त्यांचे जमायचे नाही हे एक कारण असू शकेल. म्हणजे १९८९ मध्ये देवीलालांच्या नजरेत ते भरणे जसे त्यांच्या पथ्यावर पडले त्याप्रमाणेच अशोक गेहलोत यांच्याशी न जमणेही त्यांच्या पथ्यावर पडले असे दिसते. हा त्यांच्या नशीबाचाच भाग म्हणायला हवा.
मधल्या वर्षांमध्ये जगदीप धनकड हे नाव विसरायलाच झाले होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकींच्या वेळेस विकीपीडीया की अन्यत्र कुठे झुनझुनू लोकसभा मतदारसंघाविषयी वाचत असताना तिथे पूर्वी जिंकलेल्यांची नावे होती त्यात ते नाव वाचल्यावर 'अरे हे पण होते' हे आठवले. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे पक्षात कोणतेही पद न मिळता कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवारी न मिळताही जगदीप धनकड टिकून राहिले. गेल्या २० वर्षात रा.स्व.संघाशी त्यांनी जुळवून घेतले. लॉकडाऊनपूर्वी राजस्थानातील संघ पदाधिकार्यांची बैठक होती त्यासाठी मोहन भागवत राजस्थानात आले होते तेव्हा ते जगदीप धनकड यांच्या फार्महाऊसवरही आवर्जून गेले होते.वास्तविकपणे सर्वोच्च न्यायालयातील आघाडीचे वकील आहेत त्यांच्यात त्यांच्या नावाची गणना होते. पण कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, प्रशांत भूषण हे इतर त्याच लीगमधले वकील कोणत्या ना कोणत्या उचापात्या मधून मधून करत असतात. असे कशातही नाव धनकड यांचे सहसा येत नाही. तरी नाही म्हणायला त्यांच्या नावावर एक बट्टा म्हणजे काळवीट शिकारप्रकरणी त्यांनी सलमानखानचे वकीलपत्र घेतले होते ही एक वादग्रस्त केस त्यांच्या नावावर आहे. पण ती केस वगळता बातम्यांमध्ये यावी अशी कोणतीही केस त्यांनी लढवलेली नाही.
अशा जगदीप धनकड यांची निवड जुलै २०१९ मध्ये अचानक बंगालच्या राज्यपालपदावर झाली. नियमावर बोट ठेऊन ममता सरकारला ते व्यवस्थित नडले. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ममता सरकारने बंगाल विधानसभेचे अधिवेशन ७ मार्चला बोलावायची शिफारस राज्यपालांकडे केली. पण राज्यपालांकडे शिफारस गेली त्यात एक घोळ होता. नेहमी सभागृहाची बैठक सकाळी ११ ला भरते (११ ए.एम) त्याऐवजी काही कारणांनी ती दुपारी २ ला भरवावी (२ पी.एम) अशी शिफारस ममता सरकारला करायची होती. पण ए.एम आणि पी.एम मध्ये घोळ झाला आणि राज्यपालांना गेलेल्या शिफारसीत विधानसभेची बैठक ७ मार्चला रात्री २ वाजता (२ ए.एम) बोलवावी अशी शिफारस गेली. ती शिफारस बघून राज्यपालांनी सरकारच्या मुख्य सचिवांना राजभवनावर बोलावून घेतले. पण ममता सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातून विस्तव जात नसल्याने मुख्य सचिव तिथे गेलेच नाहीत. मग राज्यपालांनी सरकारने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे ७ मार्चला रात्री २ वाजता विधानसभेची बैठक बोलावली. राज्यपाल मंत्रीमंडळाने केलेल्या शिफारशीला बांधील असतात आणि मला विधानसभेचे सत्र रात्री दोनला बोलवायची शिफारस आली त्याला मी काय करू असे त्यांनी म्हटले. मग पळापळ झाली. मुख्य सचिव राज्यपालांकडे गेले आणि त्यांनी पी.एम च्या ऐवजी ए.एम लिहिणे ही चूक आहे हे राज्यपालांना सांगितले. त्यावर मग नियमावर बोट ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या शिफारसीला आय.ए.एस अधिकारी कोणत्या आधारात चूक म्हणत आहेत हा प्रश्न विचारला. मग परत मंत्रीमंडळाने सुधारीत शिफारस राज्यपालांकडे पाठवली आणि विधानसभेची बैठक दुपारी २ ला बोलावण्यात आली. कलकत्त्याजवळचे जादवपूर विद्यापीठ हे दिल्लीतील जे.एन.युची कनिष्ठ आवृत्ती शोभावी असे आहे. तिथे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बाबूल सुप्रियो गेलेले असताना सी.ए.ए च्या प्रश्नावरून विद्यार्थ्यांनी त्यांना घेरले. त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो की काय अशी परिस्थिती आली. हे कळल्यावर राज्यपाल जगदीप धनकड स्वतः तिथे गेले आणि आपल्या सुरक्षारक्षकांचा वापर करून त्यांनी बाबूल सुप्रियोंची सुटका केली.
भाजपने आतापर्यंत भैरोसिंग शेखावत आणि वैंकय्या नायडू या वरीष्ठ नेत्यांना उपराष्ट्रपतीपदाची संधी दिली आहे. शेखावत तर पक्षाचे खूपच मोठे नेते होते- वाजपेयी- अडवाणींच्या बरोबरचे. वैंकय्या नायडू तितके ज्येष्ठ नसले तरी बर्यापैकी वरीष्ठ होते. त्यामानाने जगदीप धनकड हे नाव एकदम किरकोळ दिसते. असे म्हटले जात आहे की शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने जाट समाज भाजपपासून दुरावला आहे त्याला एका जाटाला उपराष्ट्रपती करून परत जवळ करायचा प्रयत्न आहे. तसेच जगदीप धनकड हे सुध्दा शेतकरी कुटुंबातील आहेत. पण शेतकरी आंदोलनाचा राजस्थानात फारसा प्रभाव नव्हता. जो काही होता तो पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात. तसेच हरियाणा-पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट राजस्थानातील जाटांना आपल्या बरोबरचे मानतात का हा एक प्रश्न आहे. त्याहूनही मोठा प्रश्न म्हणजे असे कोणाला राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती बनवून त्याचा निवडणुकांच्या राजकारणावर किती फरक पडतो? फार नसावा. नाहीतर प्रणव मुखर्जींना राष्ट्रपती केल्यावर काँग्रेसने बंगालमध्ये मोठे यश मिळवायला हवे होते. तसे झाले नव्हते.
असो. जगदीप धनकड यांना शुभेच्छा.
१. फडणवीस बेभरवशाचे आहेत ?हो आणि नाही. हो यासाठी की ते कोणाचाही (अगदी आपल्या कट्टर समर्थकांचा सुद्धा) आणि केव्हाही विश्वासघात करू शकतात आणि केलेला आहे. नाही यासाठी की ते कोणत्या प्रसंगात कसे वागतील हे नक्की सांगता येते. खुर्चीसाठी ते कोणत्या तडजोडी करतील, कोणाशी तडजोडी करतील या गोष्टी छातीठोकपणे सांगता येतात.२. का फडणवीस ruthless राजकारणी आहेत ?होय व त्यापेक्षा ते जास्त विश्वासघातकी आहेत. मोदी सुद्धा रूथलेस आहेत, पण ते आपल्या खुर्चीसाठी सर्व तत्वे बासनात गुंडाळून समर्थकांचा विश्वासघात करीत नाहीत व खुर्चीसाठी देशाचे नुकसान करीत नाहीत. तसेच ते दिवसाचे २४ तास फक्त आपली खुर्ची व बाकी इतर गोष्टी गेल्या खड्ड्यात एवढाच विचार करीत नाहीत.३. का फडणवीसांच्या खेळींचे काही फारसे बरे मत नाही तुमचे ?या व्यक्तीने राज्याचे, पक्षाचे व माझ्यासारख्या कट्टर भाजप समर्थकांचे अतोनात नुकसान केले आहे. अश्या व्यक्तीविषयी काय मत असणार?फडणवीस मराठा आरक्षणावर इतके ठाम होते की बोलता सोय नाही. मराठे मागास आहेत का नाहीत ह्यावर माझे मत राजकीय वाटेल म्हणून इथे टाळतो देणे, पण त्यांना आरक्षण देण्यात फडणवीसांना काय राजकीय फायदा दिसला ते अनाकलनीय आहे.२०१४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठ्यांना १६% व मुस्लिमांना ५% राखीव जागा देण्याचा अध्यादेश काढला होता. त्याचे कायद्यात रूपांतर करताना फेब्रुवारी २०१५ मध्ये फडणवीसांनी फक्त मराठ्यांना १६% राखीव जागा देण्याचा कायदा दोन्ही सभागृहात मान्य करून घेतला. या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला. अश्या वेळी सर्वोत्तम राजकीय निर्णय म्हणजे या निर्णयाविरूद्ध फडणवीसांनी सर्वोच्च न्यायालयात जायला हवे होते. २-३ वर्षे खटला चालून सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा हा कायदा नाकारला असता. त्यामुळे आपल्या ब्राह्मण समर्थकांना न दुखावता फडणवीस त्यातून सुखरूप सुटले असते. आपण काहीही केलं तरी ब्राह्मण मतदार आपल्या विरोधात जाणारच नाहीत (हे गृहीतक बरेचसे बरोबर आहे कारण अराखीव जागांचे प्रमाण कमी झाल्याने आपले नुकसान झाले आहे हेच बऱ्याच ब्राह्मणांना अजून समजलेच नाही. मिपावरील बहुसंख्य ब्राह्मणांचे मत पहा.), समजा विरोधात गेले तरी त्यांच्या ३-४ टक्के मतांनी जे काही थोडे नुकसान होईल व ते नुकसान अधिकच्या मराठा मतातून भरून निघेल, जे पृथ्वीराज चव्हाण, पवार यांना उभ्या हयातीत जमले नाही ते मी करून दाखविणार जेणेकरून मराठ्यांची बहुसंख्य मते मला मिळतील या समजूतीतून फडणवीसांनी काहीही करून पुढील निवडणुकीपूर्वी मराठ्यांना राखीव जागा देण्यासाठी कंबर कसली. मराठ्यांना कायदेशीर मार्गाने मागास ठरविण्यासाठी एक मागासवर्गीय आयोग नेमला ज्यात बहुसंख्य मराठा सदस्य होते व अध्यक्षही मराठा होते. आधीच ठरविल्याप्रमाणे या आयोगाने सर्वेक्षण वगैरे करण्याचा देखावा करून मराठे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक वगैरे सर्व क्षेत्रात अत्यंत मागास आहेत वगैरे निष्कर्ष काढलेला अहवाल तयार करून दिला. त्या अहवालाआधारे फडणवीसांनी मराठ्यांना शैक्षणिक संस्थां मध्ये व सरकारी नोकऱ्यात तब्बल १६% टक्के राखीव जागा देण्याचा कायदा दोन्ही विधीमंडळात कोणतीही चर्चा न करता अवघ्या काही सेकंदात मान्य करून घेतला. त्यामुळे राखीव जागांचे प्रमाण ७८% झाले व राऊडिंगमुळे हेच प्रमाण ८५-९०% तर काही ठिकाणी १००% झाले. परंतु त्यामुळे अराखीव वर्गातून प्रवेश मिळणाऱ्या ब्राह्मण विद्यार्थ्यांची संधी खूप कमी होऊन त्यांचे मोठे नुकसान झाले. हा कायदा होण्यापूर्वी फडणवीसांनी सारथी नावाची संस्था स्थापन करून त्या संस्थेद्वारे मराठा विद्यार्थ्यांवर अनेक प्रकारच्या सवलतींचा व शिष्यवृत्तींचा वर्षाव केला. दुर्दैवाने फडणवीसांचे सर्व अंदाज चुकले. काही ब्राह्मण मते विरोधात गेलीच, परंतु सर्व सवलती व राखीव जागा मिळूनही अधिकची मराठा मते न मिळता २०१४ पेक्षा कमी मराठा मते भाजपला मिळून जागा कमी होऊन सत्ता गेली. मराठा मते कमी होण्याचे कारण उघड आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२१ मध्ये हा राखीव जागांचा कायदा रद्द केला आहे. ते करताना मराठा मागास आहेत हा मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सुद्धा अस्वीकृत करून नाकारला आहे. फडणवीस परंतु मुख्यमंत्री झाले तर पुन्हा एकदा अश्याच काहीतरी लांड्यालबाड्या करून मराठ्यांना राखीव जागा द्यायचा प्रयत्न करतील.चंद्रकांत पाटील तर स्वत;च्याच मतदारसंघातुन पळालेले नेते आहे. पंकजाताई पराभूत झाल्यात. आणि तसेही शरद पवारांच्या समोर उभा राहायला तसाच धूर्त व प्रसंगी कपटी नेता हवा . चंद्रकांत पाटील पळून गेल्यावर त्यांचे कोथरूड सारख्या ब्राह्मण आमदार असणाऱ्या मतदारसंघात पुनर्वसन भाजप पक्षश्रेष्ठींच्या आज्ञेशिवाय अन् त्यांच्या नॉलेजमध्ये असल्याशिवाय होईल का ? पंकजा तसेही रेसमध्ये टिकणार नव्हत्या मागील पराक्रम पाहता फडणवीसांनी एखाद ओबीसी नेता आयात पण केला असता, उरता उरला तो शरद पवारांना टक्कर देणारा नेता वगैरे वगैरे तर हे विशफुल थिंकिंग झाले, पण फडणवीस हे पवारांच्या समोर उभे राहण्यापेक्षा पवारांच्या सोबत उभे राहण्यास उत्सुक असल्याचे कायमच दिसून आले आहे. राजकारणात सोयीच्या सगळ्या युती कायम दिसून येतीलच असे नाही.पाटलांनी लबाडी करून सर्वात सुरक्षित मतदारसंघावर डल्ला मारला. पंकजा मुंडे व खडसेंच्या सुनेला फडणवीसांनीच पाडले. बावनकुळेंना व तावडेंना उमेदवारी नाकारली कारण हे सर्वजण आपले प्रतिस्पर्धी आहेत असे फडणवीसांना वाटते. यातील तावडे वगळता उरलेले इतर मागासवर्गीय समाजातील असल्याने काही इतर मागासवर्गीय मते सुद्धा भाजप विरोधात गेली. परिणामी भाजपला विदर्मात १५ व एकूण १९ जागांचा फटका बसला. खरं तर जवळपास ४० जागांचा फटका होता, परंतु आयारामांमुळे २० जागा वाढल्या. फडणवीस भविष्यात पवार, शिंदे, उद्धव अश्या कोणाबरोबरही युती करू शकतात.