ताज्या घडामोडी - ऑगस्ट २०२२ (भाग १)
ऑगस्ट २०२२ हा महिना सुरू झाला असल्याने ताज्या घडामोडींचा नवा धागा काढत आहे.
६ ऑगस्टला उपराष्ट्रपतीपदासाठी मतदान होईल. या निवडणुकीत भाजपकडून बंगालचे माजी राज्यपाल जगदीप धनकड आणि तृणमूल काँग्रेस सोडून इतर सगळ्या विरोधी पक्षांकडून काँग्रेस नेत्या मार्गारेट अल्वा हे उमेदवार आहेत. मार्गारेट अल्वांची उमेदवारी जाहीर करताना आपल्याला विश्वासात घेतले नाही या कारणाने तृणमूल काँग्रेस हा एक प्रमुख विरोधी पक्ष मतदानात भाग घेणार नाही. तसेच बिजू जनता दलानेही जगदीप धनकड यांना समर्थन दिले आहे. त्यामुळे ते देशाचे पुढचे उपराष्ट्रपती बनतील हे जवळपास नक्की आहे. राजकारणात (खरं तर कुठेही) कधी कोणाचे नशीब फळफळेल हे सांगता येत नाही. जगदीप धनकड हे त्यातीलच एक.
त्याचे झाले असे की १९८९ च्या लोकसभा निवडणुका जवळ आलेल्या असताना २५ सप्टेंबर १९८९ रोजी काँग्रेसविरोधी राजकारणातील एक महत्वाचे नेते आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री देवीलाल यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त दिल्लीत बोट क्लबवर विरोधी पक्षांची विराट सभा झाली होती. त्या सभेसाठी जगदीप धनकड यांनी राजस्थानातील त्यांच्या झुनझुनू या ठिकाणाहून ७५ ट्रकभरून लोक आणले होते. त्या सभेत ७ लाख लोक हजर होते असे मी अन्यत्र वाचले आहे. एका ट्रकमध्ये कितीसे लोक मावत असतील? मला नाही वाटत ५०-६० पेक्षा जास्त लोक एका ट्रकमध्ये मावत असतील. अगदी १०० लोक एका ट्रकमध्ये कोंबले असे धरले तरी एकूण सभेला उपस्थित असलेल्या लोकांच्या तुलनेत १% हून थोडे जास्त लोक धनकड यांनी आणले होते. खुद्द देवीलालांच्या लक्षात जगदीप धनकड यावेत असे त्यात काय होते कल्पना नाही. पण ते आले. त्यावेळी धनकड ३८ वर्षाचे होते. 'ये छोरा होनहार है' असे म्हणत देवीलालांनी त्यांना जनता दलाची झुनझुनूमधून उमेदवारी मिळवून दिली. त्यापूर्वीचे १० वर्षे ते जयपूरला राजस्थान उच्च न्यायालयात वकीली करत होते. ते झुनझूनूमधून जिंकून लोकसभेत गेले आणि मग वि.प्र.सिंग यांच्या सरकारांमध्ये उपमंत्री होते.
पुढे १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळच्या दोनेक महिन्यात त्यांनी राजीव गांधींचा विश्वास संपादन केला. त्यावेळेसही धनकड यांना झुनझुनूमधूनच उमेदवारी हवी होती पण १९८९ मध्ये स्वतः धनकड यांनी ज्यांना पराभूत केले ते काँग्रेस उमेदवार कॅप्टन अयुबखान यांची १९६५ च्या युध्दात वीरचक्र मिळाल्यामुळे असलेली ओळख आणि तसेच ते अल्पसंख्य समुदायातील असल्याने त्यांना उमेदवारी नाकारून धनकड यांना उमेदवार बनवायला राजीव गांधी तयार नव्हते. म्हणून शेवटी त्यांना अजमेरमधून उमेदवारी देण्यात आली. त्यांच्यासाठी राजीव गांधींनी स्वतः प्रचारसभा घेऊनही त्यांचा भाजप उमेदवाराने पराभव केला. पुढे १९९३ ते १९९८ या काळात धनकड राजस्थान विधानसभेत काँग्रेस पक्षाकडून आमदार होते. १९९८ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी परत एकदा झुनझुनूमधून काँग्रेस उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवली. त्यावेळी त्यांच्यासमोर ज्येष्ठ नेते शीशराम ओला (तिवारी काँग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी स्वतःचा गट स्थापन केला होता त्याचे ते उमेदवार होते) आणि भाजपचे मदनलाल सैनी होते. त्या निवडणुकीत धनकड यांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. धनकड यांचे त्यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष असलेले अशोक गेहलोत यांच्याशी जमायचे नाही. १९९८ च्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत ८-९ महिन्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत हरलेल्यांना उमेदवारी द्यायची नाही हा नियम काढून गेहलोत यांनी जगदीप धनकड यांचे तिकीट कापले. त्यानंतर धनकड १९९९ मध्ये काही महिने राष्ट्रवादीत आणि २००० मध्ये भाजपत सामील झाले.
जवळपास २० वर्षे भाजपत काढूनही भाजपने त्यांना कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवारी दिली नाही की कोणते महत्वाचे पद दिले नाही. तरीही ते पक्षात राहिले आणि आपल्या वकिलीत रमले होते. २०१२ च्या सुमारास दोन वर्षांनी होणार्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप स्वतःच्या बहुमताने सत्तेत येईल याची सुतराम शक्यता दिसत नव्हती. तरीही ते भाजपमध्येच राहिले. काँग्रेसमध्ये परत जायचा विचार त्यांनी केला नाही. अशोक गेहलोत यांच्याशी त्यांचे जमायचे नाही हे एक कारण असू शकेल. म्हणजे १९८९ मध्ये देवीलालांच्या नजरेत ते भरणे जसे त्यांच्या पथ्यावर पडले त्याप्रमाणेच अशोक गेहलोत यांच्याशी न जमणेही त्यांच्या पथ्यावर पडले असे दिसते. हा त्यांच्या नशीबाचाच भाग म्हणायला हवा.
मधल्या वर्षांमध्ये जगदीप धनकड हे नाव विसरायलाच झाले होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकींच्या वेळेस विकीपीडीया की अन्यत्र कुठे झुनझुनू लोकसभा मतदारसंघाविषयी वाचत असताना तिथे पूर्वी जिंकलेल्यांची नावे होती त्यात ते नाव वाचल्यावर 'अरे हे पण होते' हे आठवले. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे पक्षात कोणतेही पद न मिळता कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवारी न मिळताही जगदीप धनकड टिकून राहिले. गेल्या २० वर्षात रा.स्व.संघाशी त्यांनी जुळवून घेतले. लॉकडाऊनपूर्वी राजस्थानातील संघ पदाधिकार्यांची बैठक होती त्यासाठी मोहन भागवत राजस्थानात आले होते तेव्हा ते जगदीप धनकड यांच्या फार्महाऊसवरही आवर्जून गेले होते.वास्तविकपणे सर्वोच्च न्यायालयातील आघाडीचे वकील आहेत त्यांच्यात त्यांच्या नावाची गणना होते. पण कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, प्रशांत भूषण हे इतर त्याच लीगमधले वकील कोणत्या ना कोणत्या उचापात्या मधून मधून करत असतात. असे कशातही नाव धनकड यांचे सहसा येत नाही. तरी नाही म्हणायला त्यांच्या नावावर एक बट्टा म्हणजे काळवीट शिकारप्रकरणी त्यांनी सलमानखानचे वकीलपत्र घेतले होते ही एक वादग्रस्त केस त्यांच्या नावावर आहे. पण ती केस वगळता बातम्यांमध्ये यावी अशी कोणतीही केस त्यांनी लढवलेली नाही.
अशा जगदीप धनकड यांची निवड जुलै २०१९ मध्ये अचानक बंगालच्या राज्यपालपदावर झाली. नियमावर बोट ठेऊन ममता सरकारला ते व्यवस्थित नडले. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ममता सरकारने बंगाल विधानसभेचे अधिवेशन ७ मार्चला बोलावायची शिफारस राज्यपालांकडे केली. पण राज्यपालांकडे शिफारस गेली त्यात एक घोळ होता. नेहमी सभागृहाची बैठक सकाळी ११ ला भरते (११ ए.एम) त्याऐवजी काही कारणांनी ती दुपारी २ ला भरवावी (२ पी.एम) अशी शिफारस ममता सरकारला करायची होती. पण ए.एम आणि पी.एम मध्ये घोळ झाला आणि राज्यपालांना गेलेल्या शिफारसीत विधानसभेची बैठक ७ मार्चला रात्री २ वाजता (२ ए.एम) बोलवावी अशी शिफारस गेली. ती शिफारस बघून राज्यपालांनी सरकारच्या मुख्य सचिवांना राजभवनावर बोलावून घेतले. पण ममता सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातून विस्तव जात नसल्याने मुख्य सचिव तिथे गेलेच नाहीत. मग राज्यपालांनी सरकारने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे ७ मार्चला रात्री २ वाजता विधानसभेची बैठक बोलावली. राज्यपाल मंत्रीमंडळाने केलेल्या शिफारशीला बांधील असतात आणि मला विधानसभेचे सत्र रात्री दोनला बोलवायची शिफारस आली त्याला मी काय करू असे त्यांनी म्हटले. मग पळापळ झाली. मुख्य सचिव राज्यपालांकडे गेले आणि त्यांनी पी.एम च्या ऐवजी ए.एम लिहिणे ही चूक आहे हे राज्यपालांना सांगितले. त्यावर मग नियमावर बोट ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या शिफारसीला आय.ए.एस अधिकारी कोणत्या आधारात चूक म्हणत आहेत हा प्रश्न विचारला. मग परत मंत्रीमंडळाने सुधारीत शिफारस राज्यपालांकडे पाठवली आणि विधानसभेची बैठक दुपारी २ ला बोलावण्यात आली. कलकत्त्याजवळचे जादवपूर विद्यापीठ हे दिल्लीतील जे.एन.युची कनिष्ठ आवृत्ती शोभावी असे आहे. तिथे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बाबूल सुप्रियो गेलेले असताना सी.ए.ए च्या प्रश्नावरून विद्यार्थ्यांनी त्यांना घेरले. त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो की काय अशी परिस्थिती आली. हे कळल्यावर राज्यपाल जगदीप धनकड स्वतः तिथे गेले आणि आपल्या सुरक्षारक्षकांचा वापर करून त्यांनी बाबूल सुप्रियोंची सुटका केली.
भाजपने आतापर्यंत भैरोसिंग शेखावत आणि वैंकय्या नायडू या वरीष्ठ नेत्यांना उपराष्ट्रपतीपदाची संधी दिली आहे. शेखावत तर पक्षाचे खूपच मोठे नेते होते- वाजपेयी- अडवाणींच्या बरोबरचे. वैंकय्या नायडू तितके ज्येष्ठ नसले तरी बर्यापैकी वरीष्ठ होते. त्यामानाने जगदीप धनकड हे नाव एकदम किरकोळ दिसते. असे म्हटले जात आहे की शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने जाट समाज भाजपपासून दुरावला आहे त्याला एका जाटाला उपराष्ट्रपती करून परत जवळ करायचा प्रयत्न आहे. तसेच जगदीप धनकड हे सुध्दा शेतकरी कुटुंबातील आहेत. पण शेतकरी आंदोलनाचा राजस्थानात फारसा प्रभाव नव्हता. जो काही होता तो पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात. तसेच हरियाणा-पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट राजस्थानातील जाटांना आपल्या बरोबरचे मानतात का हा एक प्रश्न आहे. त्याहूनही मोठा प्रश्न म्हणजे असे कोणाला राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती बनवून त्याचा निवडणुकांच्या राजकारणावर किती फरक पडतो? फार नसावा. नाहीतर प्रणव मुखर्जींना राष्ट्रपती केल्यावर काँग्रेसने बंगालमध्ये मोठे यश मिळवायला हवे होते. तसे झाले नव्हते.
असो. जगदीप धनकड यांना शुभेच्छा.
त्याचे झाले असे की १९८९ च्या लोकसभा निवडणुका जवळ आलेल्या असताना २५ सप्टेंबर १९८९ रोजी काँग्रेसविरोधी राजकारणातील एक महत्वाचे नेते आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री देवीलाल यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त दिल्लीत बोट क्लबवर विरोधी पक्षांची विराट सभा झाली होती. त्या सभेसाठी जगदीप धनकड यांनी राजस्थानातील त्यांच्या झुनझुनू या ठिकाणाहून ७५ ट्रकभरून लोक आणले होते. त्या सभेत ७ लाख लोक हजर होते असे मी अन्यत्र वाचले आहे. एका ट्रकमध्ये कितीसे लोक मावत असतील? मला नाही वाटत ५०-६० पेक्षा जास्त लोक एका ट्रकमध्ये मावत असतील. अगदी १०० लोक एका ट्रकमध्ये कोंबले असे धरले तरी एकूण सभेला उपस्थित असलेल्या लोकांच्या तुलनेत १% हून थोडे जास्त लोक धनकड यांनी आणले होते. खुद्द देवीलालांच्या लक्षात जगदीप धनकड यावेत असे त्यात काय होते कल्पना नाही. पण ते आले. त्यावेळी धनकड ३८ वर्षाचे होते. 'ये छोरा होनहार है' असे म्हणत देवीलालांनी त्यांना जनता दलाची झुनझुनूमधून उमेदवारी मिळवून दिली. त्यापूर्वीचे १० वर्षे ते जयपूरला राजस्थान उच्च न्यायालयात वकीली करत होते. ते झुनझूनूमधून जिंकून लोकसभेत गेले आणि मग वि.प्र.सिंग यांच्या सरकारांमध्ये उपमंत्री होते.
पुढे १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळच्या दोनेक महिन्यात त्यांनी राजीव गांधींचा विश्वास संपादन केला. त्यावेळेसही धनकड यांना झुनझुनूमधूनच उमेदवारी हवी होती पण १९८९ मध्ये स्वतः धनकड यांनी ज्यांना पराभूत केले ते काँग्रेस उमेदवार कॅप्टन अयुबखान यांची १९६५ च्या युध्दात वीरचक्र मिळाल्यामुळे असलेली ओळख आणि तसेच ते अल्पसंख्य समुदायातील असल्याने त्यांना उमेदवारी नाकारून धनकड यांना उमेदवार बनवायला राजीव गांधी तयार नव्हते. म्हणून शेवटी त्यांना अजमेरमधून उमेदवारी देण्यात आली. त्यांच्यासाठी राजीव गांधींनी स्वतः प्रचारसभा घेऊनही त्यांचा भाजप उमेदवाराने पराभव केला. पुढे १९९३ ते १९९८ या काळात धनकड राजस्थान विधानसभेत काँग्रेस पक्षाकडून आमदार होते. १९९८ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी परत एकदा झुनझुनूमधून काँग्रेस उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवली. त्यावेळी त्यांच्यासमोर ज्येष्ठ नेते शीशराम ओला (तिवारी काँग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी स्वतःचा गट स्थापन केला होता त्याचे ते उमेदवार होते) आणि भाजपचे मदनलाल सैनी होते. त्या निवडणुकीत धनकड यांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. धनकड यांचे त्यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष असलेले अशोक गेहलोत यांच्याशी जमायचे नाही. १९९८ च्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत ८-९ महिन्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत हरलेल्यांना उमेदवारी द्यायची नाही हा नियम काढून गेहलोत यांनी जगदीप धनकड यांचे तिकीट कापले. त्यानंतर धनकड १९९९ मध्ये काही महिने राष्ट्रवादीत आणि २००० मध्ये भाजपत सामील झाले.
जवळपास २० वर्षे भाजपत काढूनही भाजपने त्यांना कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवारी दिली नाही की कोणते महत्वाचे पद दिले नाही. तरीही ते पक्षात राहिले आणि आपल्या वकिलीत रमले होते. २०१२ च्या सुमारास दोन वर्षांनी होणार्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप स्वतःच्या बहुमताने सत्तेत येईल याची सुतराम शक्यता दिसत नव्हती. तरीही ते भाजपमध्येच राहिले. काँग्रेसमध्ये परत जायचा विचार त्यांनी केला नाही. अशोक गेहलोत यांच्याशी त्यांचे जमायचे नाही हे एक कारण असू शकेल. म्हणजे १९८९ मध्ये देवीलालांच्या नजरेत ते भरणे जसे त्यांच्या पथ्यावर पडले त्याप्रमाणेच अशोक गेहलोत यांच्याशी न जमणेही त्यांच्या पथ्यावर पडले असे दिसते. हा त्यांच्या नशीबाचाच भाग म्हणायला हवा.
मधल्या वर्षांमध्ये जगदीप धनकड हे नाव विसरायलाच झाले होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकींच्या वेळेस विकीपीडीया की अन्यत्र कुठे झुनझुनू लोकसभा मतदारसंघाविषयी वाचत असताना तिथे पूर्वी जिंकलेल्यांची नावे होती त्यात ते नाव वाचल्यावर 'अरे हे पण होते' हे आठवले. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे पक्षात कोणतेही पद न मिळता कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवारी न मिळताही जगदीप धनकड टिकून राहिले. गेल्या २० वर्षात रा.स्व.संघाशी त्यांनी जुळवून घेतले. लॉकडाऊनपूर्वी राजस्थानातील संघ पदाधिकार्यांची बैठक होती त्यासाठी मोहन भागवत राजस्थानात आले होते तेव्हा ते जगदीप धनकड यांच्या फार्महाऊसवरही आवर्जून गेले होते.वास्तविकपणे सर्वोच्च न्यायालयातील आघाडीचे वकील आहेत त्यांच्यात त्यांच्या नावाची गणना होते. पण कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, प्रशांत भूषण हे इतर त्याच लीगमधले वकील कोणत्या ना कोणत्या उचापात्या मधून मधून करत असतात. असे कशातही नाव धनकड यांचे सहसा येत नाही. तरी नाही म्हणायला त्यांच्या नावावर एक बट्टा म्हणजे काळवीट शिकारप्रकरणी त्यांनी सलमानखानचे वकीलपत्र घेतले होते ही एक वादग्रस्त केस त्यांच्या नावावर आहे. पण ती केस वगळता बातम्यांमध्ये यावी अशी कोणतीही केस त्यांनी लढवलेली नाही.
अशा जगदीप धनकड यांची निवड जुलै २०१९ मध्ये अचानक बंगालच्या राज्यपालपदावर झाली. नियमावर बोट ठेऊन ममता सरकारला ते व्यवस्थित नडले. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ममता सरकारने बंगाल विधानसभेचे अधिवेशन ७ मार्चला बोलावायची शिफारस राज्यपालांकडे केली. पण राज्यपालांकडे शिफारस गेली त्यात एक घोळ होता. नेहमी सभागृहाची बैठक सकाळी ११ ला भरते (११ ए.एम) त्याऐवजी काही कारणांनी ती दुपारी २ ला भरवावी (२ पी.एम) अशी शिफारस ममता सरकारला करायची होती. पण ए.एम आणि पी.एम मध्ये घोळ झाला आणि राज्यपालांना गेलेल्या शिफारसीत विधानसभेची बैठक ७ मार्चला रात्री २ वाजता (२ ए.एम) बोलवावी अशी शिफारस गेली. ती शिफारस बघून राज्यपालांनी सरकारच्या मुख्य सचिवांना राजभवनावर बोलावून घेतले. पण ममता सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातून विस्तव जात नसल्याने मुख्य सचिव तिथे गेलेच नाहीत. मग राज्यपालांनी सरकारने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे ७ मार्चला रात्री २ वाजता विधानसभेची बैठक बोलावली. राज्यपाल मंत्रीमंडळाने केलेल्या शिफारशीला बांधील असतात आणि मला विधानसभेचे सत्र रात्री दोनला बोलवायची शिफारस आली त्याला मी काय करू असे त्यांनी म्हटले. मग पळापळ झाली. मुख्य सचिव राज्यपालांकडे गेले आणि त्यांनी पी.एम च्या ऐवजी ए.एम लिहिणे ही चूक आहे हे राज्यपालांना सांगितले. त्यावर मग नियमावर बोट ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या शिफारसीला आय.ए.एस अधिकारी कोणत्या आधारात चूक म्हणत आहेत हा प्रश्न विचारला. मग परत मंत्रीमंडळाने सुधारीत शिफारस राज्यपालांकडे पाठवली आणि विधानसभेची बैठक दुपारी २ ला बोलावण्यात आली. कलकत्त्याजवळचे जादवपूर विद्यापीठ हे दिल्लीतील जे.एन.युची कनिष्ठ आवृत्ती शोभावी असे आहे. तिथे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बाबूल सुप्रियो गेलेले असताना सी.ए.ए च्या प्रश्नावरून विद्यार्थ्यांनी त्यांना घेरले. त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो की काय अशी परिस्थिती आली. हे कळल्यावर राज्यपाल जगदीप धनकड स्वतः तिथे गेले आणि आपल्या सुरक्षारक्षकांचा वापर करून त्यांनी बाबूल सुप्रियोंची सुटका केली.
भाजपने आतापर्यंत भैरोसिंग शेखावत आणि वैंकय्या नायडू या वरीष्ठ नेत्यांना उपराष्ट्रपतीपदाची संधी दिली आहे. शेखावत तर पक्षाचे खूपच मोठे नेते होते- वाजपेयी- अडवाणींच्या बरोबरचे. वैंकय्या नायडू तितके ज्येष्ठ नसले तरी बर्यापैकी वरीष्ठ होते. त्यामानाने जगदीप धनकड हे नाव एकदम किरकोळ दिसते. असे म्हटले जात आहे की शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने जाट समाज भाजपपासून दुरावला आहे त्याला एका जाटाला उपराष्ट्रपती करून परत जवळ करायचा प्रयत्न आहे. तसेच जगदीप धनकड हे सुध्दा शेतकरी कुटुंबातील आहेत. पण शेतकरी आंदोलनाचा राजस्थानात फारसा प्रभाव नव्हता. जो काही होता तो पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात. तसेच हरियाणा-पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट राजस्थानातील जाटांना आपल्या बरोबरचे मानतात का हा एक प्रश्न आहे. त्याहूनही मोठा प्रश्न म्हणजे असे कोणाला राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती बनवून त्याचा निवडणुकांच्या राजकारणावर किती फरक पडतो? फार नसावा. नाहीतर प्रणव मुखर्जींना राष्ट्रपती केल्यावर काँग्रेसने बंगालमध्ये मोठे यश मिळवायला हवे होते. तसे झाले नव्हते.
असो. जगदीप धनकड यांना शुभेच्छा.
तसे नसते केले तर वर्षानुवर्षे विरोधातच राहावे लागले असते१९८६ ते १९८९ या काळात श्रीरामजन्मभूमी आंदोलन, बोफोर्स भ्रष्टाचार, शाह बानो प्रकरण अश्या अनेक मुद्द्यांवरून भाजपने गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक अश्या अनेक राज्यात जनाधार वाढविला होता. १९९० मध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेशात विधानसभा निवडणूक जिंकून सत्ता मिळविली होती. १९९० मध्ये गुजरातमध्ये १८२ पैकी ६७ जागा व बिहारमध्ये ३२४ पैकी ३९ जागा जिंकल्या होत्या. १९९१ मध्ये उत्तर प्रदेशात व १९९३ मध्ये दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळविले होते. १९९४ मध्ये कर्नाटकात २२४ पैकी ४० जागा जिंकल्या होत्या. भाजपचे १९८९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत ९० तर १९९१ मध्ये १२० खासदार होते. १९८५ मध्ये फक्त २ खासदार व एकही राज्यात सत्ता नसलेल्या भाजपने पुढील ७-८ वर्षात मोठी झेप घेतली होती. महाराष्ट्रात सुद्धा गोपीनाथ मुंडे, महाजन अश्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने आपला जनाधार मोठ्या प्रमाणात वाढविला होता. आजूबाजच्या सर्व राज्यात भाजपची घोडदौड सुरू असताना त्यापासून महाराष्ट्र अलिप्त राहणे शक्यच नव्हते. महाराष्ट्रात १९८० मध्ये भाजपचे १४ आमदार होते व १९८५ मध्ये १६ आमदार होते. १९९० मध्ये भाजप स्वबळावर लढला असता तर किमान ६०-७० आमदार जिंकून कॉंग्रेसचा एकमेव प्रतिस्पर्धी भाजप राहिला असता. १९८९ मध्ये सेनेचे मुंबई महापालिकेत १७० पैकी ७५ नगरसेवक होते व संभाजीनगर महापालिकेत ६० पैकी २६ नगरसेवक होते. मुंबईत २ आमदार होते. म्हणजे मुंबई व संभाजीनगर महापालिकेपलिकडे सेनेचे अस्तित्व शून्य होते. अश्या वेळी सेनेला जागांचा प्रचंड मोठा वाटा देऊन (२८८ पैकी १८३ जागा सेनेला) युती करून स्वतःच्या मतांवर सेनेला महाराष्ट्रात पसरविणे व कॉंग्रेसविरोधी मतात एक वाटेकरी निर्माण करून या मतांचा मोठा वाटा नगण्य सेनेच्या घशात घालणे व दुय्यम स्थान स्वीकारून स्वपक्षाची वाढ खुंटविणे हा अत्यंत चुकीचा निर्णय होता.