ताज्या घडामोडी - जून २०२२ (भाग ३)

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर निर्माण होणार्‍या तांत्रिकतेविषयी थोडे लिहितो. त्यांच्याकडे दोन-तृतीयांश आमदार आहेत की नाही या प्रश्नालाच बायपास करता येईल अशी एक गोष्ट त्यांच्याकडे आहे आणि ती म्हणजे शिवसेनेच्या विधानसभा सदस्यांचे गटनेते पद. एकनाथ शिंदेंना गटनेते पदावरून काढून त्यांच्या जागेवर अजय चौधरींची नियुक्ती करण्याच्या निर्णयावर १७ आमदारांच्याच सह्या होत्या. तर त्याविरोधात शिवसेनेच्या अर्ध्याहून जास्त आमदारांच्या सह्या असलेले पत्र विधानसभा उपाध्यक्षांकडे पाठवले गेले असेल तर शिंदेंना गटनेतेपदावरून काढायच्या पत्रावर उपाध्यक्षांना एकनाथ शिंदेंच्या विरोधात निर्णय घेणे नियमानुसार घेता येणे कठीण आहे. आणि तसा निर्णय घेतल्यास तो न्यायालयात टिकेल याची शक्यता कमी. त्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी आपल्या गटातल्या भारत गोगावले यांची विधीमंडळ पक्षाच्या प्रतोदपदावर नियुक्ती केली. त्यामुळे आता पक्षाचा प्रतोद नक्की कोण? ठाकरे गटातील सुनील प्रभू की शिंदे गटातील भारत गोगावले? हा मुद्दा खूप महत्वाचा आहे. कारण विधानसभेत होणार्‍या कोणत्याही मतदानात जो पक्षादेश (व्हिप) काढला जातो तो या प्रतोदाकडून काढला जातो आणि तसा पक्षादेश काढायचा अधिकार प्रतोदालाच असतो. तसेच अमुक अमुक आमदार हा आमच्या विधीमंडळ पक्षाचा प्रतोद असेल हे विधीमंडळ पक्षाच्या नेत्याने पत्र लिहून विधानसभा अध्यक्षांना कळवायचे असते. तेव्हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न हा की प्रतोद नक्की कोण? सुनील प्रभू की भारत गोगावले? जर अजूनही एकनाथ शिंदेच गटनेते असतील आणि त्यांनी भारत गोगावलेंची नियुक्ती प्रतोद पदावर केली असेल तर गोगावले हेच प्रतोद असायला हवेत असे मला वाटते. अर्थात हे प्रकरणही न्यायालयात जाऊ शकेल. त्यापुढचा मुद्दा म्हणजे समजा एकनाथ शिंदे यांनी आपला वेगळा गट स्थापन केल्याचे पत्र विधानसभा उपाध्यक्षांना दिलेच नाही तर विधानसभा उपाध्यक्षांनाही पक्षांतरबंदी कायद्याखाली कोणालाही अपात्र ठरवता येणार नाही. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या शिवसेनेत राहून एकनाथ शिंदे आपल्या प्रतोदाकरवी विधानसभेत होणार्‍या मतदानात सरकारविरोधात मत द्यायचा पक्षादेश काढू शकतील. अशा परिस्थितीत समजा फडणवीसांनी सरकारवर अविश्वास ठराव आणला तर मग ठाकरे सरकारविरोधात मत न देणार्‍या शिवसेना आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व पक्षांतरबंदी कायद्याप्रमाणे रद्द होऊ शकेल का? समजा एकनाथ शिंदे गटाचे सदस्यत्व रद्द करा अशी मागणी विधानसभा उपाध्यक्षाकडे ठाकरेंना करायची असेल तर ती करावी लागेल विधीमंडळ पक्षाच्या गटनेत्याकरवी- म्हणजे परत एकनाथ शिंदेंकरवीच. अर्थातच ते शक्य नाही. त्याउलट तांत्रिकदृष्ट्या एकनाथ शिंदेच गटनेते असतील तर ते ठाकरेंच्या बाजूने मतदान करणार्‍या आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करायचे पत्र ते देऊ शकतील. त्यामुळे विधानसभा उपाध्यक्षांना काही चावटपणा करायचा असेल तर त्यावरही एकनाथ शिंदे पूर्णपणे नियमात बसून मार्ग काढू शकतील. या तांत्रिकतेला आणि नियमांना खूप महत्व असते. याविषयीची एक आठवण लिहितो. १९९७ मध्ये उत्तर प्रदेशात कल्याणसिंग यांच्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावर (ज्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळेस आमदारांनी मारामारी केली आणि ध्वनीक्षेपकांची फेकाफेक केली होती तोच कुप्रसिध्द विश्वासदर्शक ठराव) बहुजन समाज पक्षाच्या ६७ पैकी २० च्या आसपास (१/३ पेक्षा कमी) आमदारांनी कल्याणसिंगांच्या सरकारच्या बाजूने मतदान केले होते. तेव्हा मायावतींनी विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठींना पत्र लिहून या आमदारांचे सदस्यत्व पक्षांतरबंदी कायद्याप्रमाणे रद्द करावे ही मागणी केली. त्यावेळी मायावतींनी आपल्या आमदारांना कल्याणसिंगांच्या सरकारविरोधात मत द्यावे असा पक्षादेश जारी केला होता. पण यात एक गोम अशी होती की मायावती विधीमंडळ पक्षाच्या नेत्या असतील हे पत्र राज्यपालांकडे गेले होते (जेव्हा मायावतींनी मार्च १९९७ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली) पण त्यानंतर मायावतींनी पत्र लिहून विधानसभा अध्यक्षांना आपल्या पक्षाचा कोण प्रतोद असेल हे कळवलेच नव्हते. त्यामुळे मायावतींनी तसा पक्षादेश जारी केला असला तरी त्यांना तो पक्षादेश जारी करायचा अधिकारच नव्हता (कारण तसे पत्र विधानसभा अध्यक्षांना पाठवलेले नव्हते) त्यामुळे त्यांचा पक्षादेश अवैध असल्याने त्याचे उल्लंघन व्हायचा प्रश्नच उभा राहत नाही असा निवाडा विधानसभा अध्यक्षांनी केला होता. या सगळ्या तांत्रिकतेकडे ठाकरे-संजय राऊत यांचे लक्ष गेले आहे की नाही याची कल्पना नाही.

बंडाचं सोंग यशस्वी झालंय. ठाकरेंची पुढची चाल असेल की भाजपेयींच्या आॅफर ता वाट पाहणे. सत्तेसाठी हपापलेले भाजपेयी मुख्यमंत्रीपदाच्या बदल्यात अर्धे मंत्रीपदं, केंद्रात दोनेक मंत्रीपदं, मुंबई पालिकेत भरमसाठ जागा असं सर्व सेनेला सोडतील. कारण २.५ वर्ष सेनेन दिलेला दणका लक्षात असेलच. ठाकरे आता वेट ॲंड वाॅच च्या भुमीकेत जानार, १५ दिवस तरी. राज्यपाल चा कोरोना संपेपर्यंत ठाकरे राजिनामा देनार नाहीत. सेनेचे सर्व आमदार गुवाहाटीत सेफ आहेत. शिंदेंच्या निगराणीत ऊरले सुरलेलेही ठाकरेंना मुंबईत भेटायला आले होते त्यांनाही पटकन गुवाहाटीत कवाना करणेयात आलेय. भाजपला रक्षणाची जबाबदारी दिली असावी :) आता राष्ट्रपती निवडणूकीत सेना भाजप ऊमेदवाराला पाठींबा देईल नी मग लगेच युतीची चर्चा होईल. भाजप नेत्यांची मातोश्रावर रीघ लागेल. विनवन्या वर विनवन्या सुरू होतील मग ठाकरेंची कृपा झाली, त्यांना दया आली तर भाजपला राज्यात सत्ता मिळेल. पन ठाकरेंचा अंकूश सदा भाजपवर असेल. पहीले सारखा माजोरडे पणा भाजपला करता येनार नाही.

शिवसेनेकडून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे एकनाथ शिंदे गटातील १५ आमदारांना अपात्र ठरवायची मागणी केली गेली आहे. एक गोष्ट समजत नाही. पक्षांतरबंदी कायद्याप्रमाणे पक्षादेशाचे उल्लंघन करणार्‍या आमदार/खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करायची मागणी करता येऊ शकेल. आणि पक्षादेशाचे उल्लंघन केल्यावरही आधी संबंधित आमदारांना कारणे दाखवा नोटिस बजाविणे वगैरे प्रक्रीया असते. इथे विधानसभेत कसलेच मतदान झालेले नाही. मग नक्की कोणत्या आधारावर शिवसेना ही कारवाई करायची मागणी करत आहे? गुवाहाटीला जाऊन हॉटेलात राहणे यात काय आक्षेपार्ह आहे?

३९ दिवसांच्या तुरूंगवासानंतर केतकी चितळ्यांची जामिनावर सुटका झाली. काल निखिल भामरेसुद्धा अंतरीम जामिनावर बाहेर आला. इतरांवर अत्यंत अर्वाच्य टीका करताना, आपल्यावर टीका करण्यांच्या जीवनाची वाट लावणारे हे नीच सरकार गेलेच पाहिजे.

यांवर आपण मते मांडत आहोत ना?

पॉपकॉर्न घेऊन बसले आहे schadenfreude चा मस्त आनंद घेत आहे.

जर्मन राजकीय तत्त्वचिंतक हॅना अ‍ॅरेन्ड्ट यांनी खोटय़ाच्या या संस्थात्मकीकरणाचे परिणाम स्पष्ट केले आहेत. त्या म्हणतात, ‘‘प्रत्येक जण नेहमी तुमच्याशी खोटे बोलत असेल, तर त्याचा परिणाम असा होत नाही की तुम्ही खोटय़ा गोष्टींवर विश्वास ठेवता, परंतु त्यानंतर कोणीही कशावरही विश्वास ठेवत नाही.. आणि कशावरही विश्वास ठेवू न शकणारे लोक कशासाठीही उभे राहू शकत नाहीत. मग ते फक्त कृती करण्याची क्षमताच हरवून बसत नाहीत तर विचार करण्याची आणि बरे-वाईट ठरवण्याची क्षमताही हरवून बसतात. आणि मग अशा लोकांशी तुम्ही तुम्हाला हवे तसे वागू शकता. - लोकसत्ता, योगेंद्र यादव आपली वाटचाल त्याच मार्गाने जात आहे

केंद्रातील भाजपा सरकार हे सत्तापिपासू आहेत, म्हणजे सत्तेशिवाय आता राहूच शकत नाही, सत्तेसाठी वाट्टेल ते करायचे पण सत्ता मिळवायची केवळ इतक्याच हेतूने राजकीय उलथापालथ देशभर चालू असते. राजस्थान, कर्नाटक, आणि आता महाराष्ट्र. गेली अडीच वर्ष सत्तेसाठी भाजपाने जो हावरटपणा केला. केंद्रसरकारच्या मदतीने इडीच्या माध्यमातून सतत एक दबाव ठेवला. सत्ता नको पण हा त्रास आवरा ही अवस्था सरकारमधील लोकांची अवस्था करुन ठेवली. कालच्या व्हायरल व्हीडीयो मधे केंद्रसरकार आपल्याला पूर्ण मदत करेल असे म्हटलेले दिसत आहे, त्यामुळे हे सत्तांतराचे नाटकाच्या पाठीमागे कोण आहे हे काही लपून राहीलेलं नाही. आता ते अधिकच स्पष्ट झालं आहे. जनतेसमोर या गोष्टी येत गेल्या पाहिजेत. लोक योग्यवेळी त्याचा हिशेब पूर्ण करतात. महाराष्ट्रात शिवसेना गटनेता अजय चौधरी आहे आणि उपाध्यक्ष यांनी त्यांना तसे पत्र दिल्यामुळे ही लढाई भाजपासाठी सोपी राहीलेली नाही. काल बारा आमदारांची आमदारकी रद्द करा अशी मागणी नव्हे तर, पिटीशन उपाध्यक्षांकडे केल्यामुळे हे प्रकरण आता थेट न्यायालयातच जाणार आहे. सर्व प्रकरणात विधानसभा उपाध्यक्ष यांची भूमिका महत्वाची राहणार आहे. काल शिंदे यांनी कायदे आम्हाला कळतात व्हीप कोणी द्यायचा आणि कोणत्या प्रसंगी द्यायचा या मुद्द्याला आता अर्थ उरला नाही. कारण असे म्हटल्या जात आहे की, घटनेच्या भाग ६ मधील कलम १८० नुसार तो अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे, आणि ते आमदारकी रद्द करु शकतील. सध्या महाविकास आघाडीचं सरकार अल्पमतात आलं आहे, असा दावा अजून कोणी केला नाही. त्याला ही सर्व कायद्याची लढाई अडथळा आहे, असे दिसते. -दिलीप बिरुटे

केंद्रातील भाजपा सरकार हे सत्तापिपासू आहेत, हे मूळ विधानच भंपक आहे. सत्ता नको असेल तर राजकारणात यायचंच कशाला? केवळ विरोधी पक्ष हवा म्हणून? का घरी बसून वेळ जात नाही म्हणून? हे म्हणजे वाघ जंगलात कायदा आणि सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी जंगलात फिरतो आणि त्याने शिकार केली तर वाघ रक्तपिपासू आहे असे म्हणण्यासारखे आहे. आणि कुठेही सत्तेच्या बाहेर असेल तर सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्न करणे यात काहीही गैर नाही. भाजप-- शिवसेना (किंवा कोणताही) पक्ष फोडून आपल्याकडे वळवून सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणारच. त्यांनी काय विरोधातच बसायची शपथ घेतली आहे का? शेवटी दुधापार्यंत पोचता येत नसेल तर मांजर सुद्धा प्रामाणिकपणाची माळ गळ्यात घालून फिरते. तेंव्हा विरोधकांचा हा दावा कि आम्ही कसे धुतल्या तांदुळाचे आहोत ते साफ खोटे आहे. मुळात हि तिघाडी सरकार हेच जनतेचा विश्वासघात आहे. जनतेने भाजप आणि शिवसेनेच्या युतीला निवडून आणलेले होते. त्यातून शिवसेनेस फोडून हे असंगत सरकार स्थापन केले त्याबद्दल त्यांची वाहवा करत होतात आणि आता हे सरकार फुटलं तर रडारड बिरुटे सर इ चोलबे ना ! हा शुद्ध दांभिकपणा आहे फक्त गैरमार्गांचा अवलंब करून सत्तेत आल्यास ते वाईट आहे. पण ७० वर्षांचा काँग्रेसचा इतिहास पहिला तर काँग्रेसने यापेक्षा दुसरे काहीही केलेलं नाही असेच लक्षात येईल. श्रीमती इन्दिरा गांधी यांनी तर याचा कळस गाठला होता. येनकेनप्रकारेण त्यांनी विऱोधी पक्षाच्या सत्ता कलम ३५६ वापरून बरखास्त केल्या होत्या. आता बाजी उलटली आहे म्हणून हि रडारड चालू आहे. मला लहानपणी वाचलेला एक विनोद आठवतो आहे. एक १० वर्षाचा मुलगा घाईघाईने पोलिसाला बोलावत होता "पोलीस पोलीस लवकर या, हा माणूस माझ्या बाबांशी गेला अर्धा तास मारामारी करतो आहे". पोलीस - मग इतका वेळ का गप्प होतास? मुलगा - इतका वेळ माझे बाबाच त्याला बुकलत होते आता आता तो वर आलाय गुलाम आणि चमच्यांची हि स्थिती आहे. इतके दिवस काँगेस जे करत होते ते चालत होते आणि आता भाजप वर आलाय तर साधनशुचिता पार्टी विथ डिफरंन्स सारखी पालूपदे घोळवताहेत

ट्रम्प्/पुतीन वर हिरीरीने पुढे बोलायला येणारी मंडळी-कुबेर्/निखिल वागळे/हेमंत देसाई अजून गप्प कशी? की जे घडतेय ते रूचत नाही आहे?

जर उद्धव ठाकरे स्वतः किंवा आदित्य ठाकरे गुवाहाटीस जाऊन एकनाथ शिंदे व इतर बंडखोर आमदारांना प्रत्यक्ष भेटले, तर हे बंडोबा थंडोबा होतील, कारण ही बहुतांशी अहंकाराची लढाई आहे. पण त्यासाठी उद्धव ठाकरेंना स्वत:चा अहंकार सोडावा लागेल. अर्थात वाचाळवीर राऊतला यात अजिबात न घेता त्याला तोड बंद ठेवायचा आदेश द्यावा लागेल.

मला वयक्तिक अस वाटत आहे की या शिंदे वगैरे मंडळींच्या नादी भाजप ने न लागता सरळ निवडणुका लावून स्वबळावर बहुमत मिळवावे (जे खरं तर आधीच करायला पाहिजे होत साला) 5 वर्ष कटकट नाय राहणार.

बाकी उद्धव ठाकरेंचे कालचे फेबु लाईव्ह पाहून मनोमन जाणवले की हा माणूस राजकारणा साठी आणि राजकारण यांच्यासाठी कधीच नव्हते आणि नसणारे